आप्पासाहेब जोगळेकर यांच्या कार्ड पेमेंटचे २ % , दुकानदार आणि आपण ह्या धाग्यावर म्हात्रेसर व मार्मिक गोडसे यांच्यातल्या 'शेतकरी व कॅशलेस व्यवहार' चर्चेनुसार दिलेला हा प्रतिसाद. अर्धवटराव व सही रे सई यांनी सुचवल्यानुसार वेगळा धागा काढत आहे. थोडं लिखाण अजून जोडलं आहे. काही उडवलं आहे. मूळ प्रतिसादः http://www.misalpav.com/comment/907299#comment-907299 ------------------------------------------------------------------ मे २०१६ ते ऑक्टोबर २०१६ ह्या सहा महिन्यातला सर्व काळ (२४ बाय ७) मी अनेक शेतकर्‍यांसोबत काम केले. तेही एका गावातल्या नव्हे तर नाशिक, नगर, पुणे ह्या तीन्ही जिल्ह्यातल्या सुमारे १६ तालुक्यांतल्या अनेक गावांमधल्या. यात अनेक कोट्याधिश ते कफल्लक असे सर्व प्रकारचे शेतकरी बघितले. शेतकर्‍यांपासून मागे जाणारी व पुढे जाणारी सर्व सप्लाय चेन बघितली. बीयाणे, औषधे, अवजारे, मोटारगाड्या, पंप, वीजपुरवठा, मोबाईल-रेंज, बॅन्कांची उपलब्धता, होणारे व्यवहार हे सर्व ८ नोव्हेंबरचा तमाशा सुरु व्हायच्या आधीच बघितले होते. आपल्या नागरी व्यवस्थेमधे अनेक स्तर आहेत. प्रत्येक स्तर हा दुसर्‍यापेक्षा भयंकर वेगळा, मध्यम वेगळा, किंचित वेगळा ह्या प्रकारात दिसतो. ह्यातल्या कोणत्याही स्तरातल्या व्यक्तिला दुसर्‍याच्या स्थितीकडे 'दुरुन डोंगर साजरे' ह्या उक्तीनुसार बघावे लागते. मजा आणि त्रास हे प्रत्येक स्तरातल्या त्या त्या स्थितीप्रमाणे त्या त्या व्यक्तिला मिळतातच. त्याची तुलना होऊ शकत नसते. त्यामुळे दुसर्‍याची स्थिती प्रत्यक्ष भोगल्याशिवाय, बघितल्याशिवाय समजत नाही हे मागच्या सहा महिन्यात कळलेलं आहे. दोन जिल्ह्यातली, दोन शहरातली, दोन गावातली, दोन वस्तीतली, इतकंच काय तर अगदी आजूबाजूला शेत असलेल्या दोन शेतकर्‍यांचीही परिस्थिती जमीन-आसमान असते. जजमेंटल होण्यात अर्थ नाही. म्हात्रे सर व मार्मिक गोडसे, दोघांच्याही मुद्द्यात अर्धसत्य आहे. ते पूर्ण चुकीचे किंवा पूर्ण बरोबर नाही. आता कोण कोणत्या अ‍ॅन्गलने बघतो इतकंच तिथे बाकी राहतंय. तसेच कोण्या एकाचा अ‍ॅन्गल हा पूर्ण सकारात्मक किंवा पूर्ण नकारात्मक आहे असेही म्हणू शकत नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्था (म्हणजे व्यवहाराची पद्धत) शहरी भागापेक्षा कैक बाबतीत वेगळी पडते. तिथे अनेक समस्या आहेत. (त्या समस्या आहेत म्हटले की ७० वर्षांची घाण इत्यादी मुद्दे पुढे केले जातात, पण नवीन धक्काव्यवस्था आणतांना सत्य लक्षातच घ्यायचे नाही का?, हा प्रश्न मला सतत पडत आहे.) पण अनेक सुविधाही आहेत हे सत्यही नाकारले जाऊ शकत नाही. (म्हणजे सत्तर वर्ष झाले तरी सर्वत्र बैलगाड्याच चालू आहेत असे दिसत नाही). पण ढोबळमानाने कोणतंही एक चित्र हे ग्रामीण व्यवस्थेचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे असे म्हटले जाऊ शकत नाही. उदा. नाशिक शहरापासून अवघ्या पंधरा किमीवर असलेल्या, वीस वर्षांपासून टोमॅटोचीच शेती करत असलेल्या एका साठ वर्षीय शेतकर्‍याला करप्या रोगामुळे आपला दोन एकर टोमॅटो अर्धा जळेपर्यंत काय अ‍ॅक्शन घ्यावी हे कळु नये हे माझ्या आकलनाबाहेर जाते. त्याच नाशिकपासून दुसर्‍या बाजूला असलेल्या वीस किमी वर एखादा बावळट दिसणारा अर्धशिक्षित शेतकरी कोणतं किटकनाशक नेमकं कसं काम करतं ह्याच्या केमिकल अ‍ॅनॅलिसिसवर अचूक शास्त्रीय चर्चा करुन पीएचडी झालेल्या शेतीतज्ञाला घाम फोडू शकतो हेही बघितलंय. त्यामुळे प्रगत-आधुनिक शेतकरी व आत्महत्या करणारे शेतकरी हे एकाच गावात असू शकतात. एकमेकांचे मित्रही असू शकतात. समस्या व सुविधा हातात हात गुंफून अशा काही फेर धरुन नाचतात की स्तब्ध व्हायला होतं. बी बीयाणे औषधे घ्यायला शेतकरी जवळच्या दुकानात जातात. हे जवळचे दुकान १ किमी पासून २०-२५ किमी इतके असू शकते. (ह्यापेक्षाही जास्त दूर असू शकते, पण ती थोडीशी दुर्मिळ बाब आहे, असत्य नव्हे). सामान आणायला सायकल, बाइक, बस, बैलगाडी, टेम्पो, पिकअप पासून फॉर्चुनर घेऊन जाणारे शेतकरी आहेत. मोठ्या गावात, तालुक्यात, जिल्ह्याच्या ठिकाणी अत्याधुनिक व्यवस्था असलेली दुकाने आहेत तशीच अगदी टपरीवजा चालणारी दुकानेही छोट्या-मोठ्या गावांमधे, रस्तोरस्ती आहेत. आधुनिक दुकानात संगणकिकृत बील मिळते, हे संगणक थेट इन्टरनेटशी जोडलेले असतात, दुकानदार थेट नेटबॅन्किंगही करतात, किंवा बॅन्केत जाऊन आरटीजीएस सुविधांचा वापर करुन कंपन्यांना पेमेंट करतात. काही दुकानदार कच्च्या चिठ्ठ्या लिहून पावती देतात, पण असे प्रमाण खूपच कमी आहे कारण नुकसान भरपाई क्लेम करण्यासाठी पक्की बिलं लागतात. पण दुकान कसेही असो, शेतकर्‍यांकडून बीलाचे पैसे घेतांना ९९% केसेस मधे 'रोखच' घेतली जाते हे. अगदी मोठी बीले जी वार्षिक चुकवली जातात - जसे की डाळींब, द्राक्ष, यांचे उत्पादक-शेतकरी - ती चेकने चुकवली जात असावीत असा अंदाज आहे. देणेकर्‍यांने उधार बुडवू नये म्हणून आजकाल दुकानदार संघटना उधारखाते सुरु करण्याआधी अनामत किंवा ब्लॅन्क चेक ठेवून घेते. (ह्यात दुकानदार काळा-पांढरा पैसा कसा निर्माण करतात हा स्वतंत्र विषय आहे. येणारी-जाणारी सर्व बिले अधिकृत असूनही दुकानदार करचुकवेगीरी करु शकत असतील असे मला वाटते, प्रत्यक्ष कसे होते ते बघितले नाही त्यामुळे सांगु शकत नाही.) नक्की प्रमाण सांगता येणार नाही पण उधार व रोख हे दोन्ही प्रकार दुकानात मजबूत चालतात. बियाणे व खते ह्यासाठी आगावू रोख मोजावी लागते तर वेळोवेळी लागणारी औषधे, दुय्यम खते ह्यासाठी साधारणपणे उधारी दिली जाते. हंगाम सुरु होण्याआधी बियाणे व खते ह्यांच्यासाठी दुकानदाराने कंपन्यांना आगावू रक्कम भरून बुकींग केलं तरच माल दुकानात पोचतो. साधारण सर्वांना मार्चाखेर उधारखाती चुकवावी लागतात. शेतकरी पिक विकले जाईल तसे उधारी चुकवत जातो. जिथे पिके अल्प काळाची व नगदी, चटकन पैसा देणारी (भाजीपाला, फळे इत्यादी) जास्त प्रमाणात होतात तिथे रोख वर जास्त भर आहे, तर जिथे जास्त काळ चालणारी व घुमून फिरुन पैसा देणारी पिके (ऊस, कापूस इत्यादी) आहेत तिथे उधारी जास्त होते. तर ह्या व्यवस्थेत मुद्दा आहे की शेतकर्‍याला मोबाईल-कार्ड-चेक वापरुन व्यवहार शक्य आहेत का? ह्याचे उत्तर 'नरो वा कुंजरोवा' असेच देता येईल. कॅशलेस व्यवहार शक्य आहेतही आणि नाही सुद्धा. सर्वात महत्त्वाची ती सुविधा व क्षमता. काही गोष्टी समर्थक व विरोधक दोन्ही पक्षांनी डोळे उघडे ठेवून पूर्वग्रह बाजूला ठेवून समजून घेतल्याच पाहिजेत. ही आताची चालू परिस्थिती आहे, भविष्यात काय होईल याबद्दल अटकळी बांधणे तूर्तास दोन्ही पक्षांनी सोडले पाहिजे. बॅन्कांचे जाळे पुरेसे नाही, रेंज नाही, साक्षरता नाही, वीज नाही, ह्या गोष्टी आहेतही आणि नाहीपण. मिश्रसत्य. मुख्य गावापासून सुमारे २५-५० किमी दूर असलेल्या गावांमधे लाखोची उलाढाल होत नाही हे सत्य नव्हे. फक्त ती रोज रोज होत नाही हेही सत्य आहे. अशा दुरच्या गावातल्या लोकांना महत्त्वाचे सामान, औषधे, बीयाणे, खते आणायला मुख्य जवळच्या गावात जावे लागते जिथे बॅन्का, रेंज, वीज, सगळं असतं. तिथे ते व्यवहार मोबाईल, कार्डने करु शकतात. स्वतःच्याच गावातले व्यवहार छोट्या रकमेचे मोबाईल रेंज, वीज वगैरे असेल तरच शक्य आहे किंवा नाही. हे बायनरी आहे. तिथे कॅशच लागेल व लोक कॅशच वापरतील. रोख व्यवहारांवर बंदी तर आणलेली नाही तेव्हा तिथे कॅशलेसचा उगाच बाऊ करण्यात अर्थ नाही असे समर्थक लोक म्हणत आहेत. पण ही भविष्यातली नाही, तर आत्ता करंट सिचुएशन बघून म्हणणे योग्य आहे काय हे तपासावे लागेल. बॅन्क कर्मचारी व इतर व्यवस्था खूप वेगाने, पूर्ण जोर लावून काम करत आहे. कोणीही हातावर हात धरुन बसलेलं नाही हेही सत्य आहे. पण बॅन्का तयार नसतांना अचानक हजार स्वाईप मशिनची गरज त्या एखाद्या गावात कशी 'ताबडतोब' पुरवू शकतील? त्यासोबत 'अचानक' लाखभर खातेधारकांना कार्ड-मोबाईल बॅन्किंग शिकवणे कसे शक्य होईल? असे अनेक प्रश्न एका रात्रीतून अचानक सुटतील असे मानणारे इथे कुणी असतील असे वाटत तर नाही. असतील तर गांजाचा अंमल पुरेपुर चढलाय असं समजूया. ठिक आहे, थोडा वेळ लागेल, मग तोवर काय करायचं? उधारी करायची, अमुक तमुक करायचं. किती काळ? महिना, दोन महिने, तीन महिने? सतत नकारात्मक का बोलता असं अनेक जणं इथं विचारतील. 'नुसतं' सकारात्मक 'बोलून'ही उपयोग नाही किंवा 'जग बघा कुठे चाललंय' असं कुत्सितपणे बोलुन अमेझॉन-गो च्या कल्पनेचा (प्रोटोटाईप-कन्सेप्ट) विडियो टाकून उपयोग नाही. ते 'कुठे तरी जाणारं जग' प्रत्यक्षात असेल आणि मग कुणी तक्रार करत असेल तर खरंच त्याला जोड्याने मारण्यालायकच समजले पाहिजे. सरकार आता पूर्ण १४ लाख कोटीची करन्सी आणणार नाहीच असे दिसते आहे, म्हणजे 'लेसकॅश' हे वास्तव असणार. लेसकॅश व सुविधांची कमतरता ह्या दोन्ही अवस्था सद्यस्थितीत वास्तव आहेत. तुम्ही विरोधक असा किंवा समर्थक, हे वास्तव नाकारु शकत नाही. आता मी गेला महिनाभर नाशकातच आहे, बाहेर कुठेही गेलो नाहीये, त्यामुळे इतर ठिकाणी नक्की काय स्थिती आहे ह्यावर मत देणं उचित नाही. पण एवढं इमॅजिन करु शकतो की बॅन्क-चेक-कार्ड-मोबाइल-रेंजही नाही आणि रोख पैसाही नाही, (ग्रामीण भागातील बॅन्केत पुरेसा रोख-पुरवठा होत नाहीये. देशभरातले ३५% एटीएम चालू आहेत - जे अल्पावधीत कॅशलेस होतात) अशा अवस्थेत काय सकारात्मक विचार करता येईल-बोलता येईल. परंतु अशा अवस्थेतल्या लोकांना प्रत्यक्ष भेटल्या-बोलल्याशिवाय नक्की काय परिस्थिती आहे ह्याबद्दल सकारात्मक-वा-नकारात्मक बोलणे योग्य ठरणार नाही. (फोनवर संभाषणं झालेली आहेत पण ती ग्राह्य धरता येत नाहीत, त्या बोलण्यात दोन्ही प्रकारचे पूर्वग्रह डोकावतांना दिसले. संभाषणकर्त्याचे वैयक्तिक मत व त्याचीच प्रत्यक्ष परिस्थिती यात विसंगती दिसत होती. काही लोक सावध राहून बोलत होते हे विशेष.) चेकद्वारे मोठ्या आकड्यांचे व्यवहार. मोठ्या आकड्यांचे व्यवहार चेकद्वारे होत असतात. पण दोन-तीन लाख पर्यंत रकमा साधारण रोख हाताळल्या जातात. दुसरं असे की व्यापार्‍याने चेक देऊन फसवण्याचे प्रकार घडू शकतात म्हणून चेक-आधारित व्यवस्थेवर विश्वास कमी आहे. (त्याचेही अनुभव ह्या सहा महिन्यात दिसलेच आहेत) चेक बाउन्स झाला तर कोर्टकज्जेगिरि करत बसणे परवडत नाही (ह्यात सरकार काय मदत करु शकणार ते माहित नाही). काही चेक क्लिअर व्हायला १५ दिवस लागलेले हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. घोडेगावात एका लोकल बॅन्केचा इशु केलेला चेक चाळीस किमी दूर नारायणगावात आणून भरावा लागतो कारण ती दुसरी प्रायवेट बॅन्क घोडेगावात नाही. तिथून ती प्रा. बॅन्क पुण्याला (लो. बॅन्क सोबत टाय-अप असलेल्या प्रा. बॅन्केला) चेक कुरियर करते. ती प्रा. बॅन्क सर्व तपासून तो चेक घोडेगावला कुरियर करते. असे बरेच उपद्व्याप 'इकडून तिकडे' होतात. १२-१५ दिवसांनी चेक पास होतो व अकाउंटला पैसे दिसतात. (कुणाला विश्वास नसेल तर व्य नि करा. बॅन्केचे नाव व नंबर देतो स्वतः चौकशी करुन खात्री करु शकता.) शेतकरी इतके दिवस नाही थांबू शकत, शेतातलं पीक नाही थांबू शकत, मजूर नाही थांबू शकत, गाडीभाड्यावाला आणि असे अनेक देणेकरी नाही थांबू शकत. गावाखेड्यांमधले व्यवहार असे रेंगाळले तर जीडीपी नक्कीच गटांगळ्या खाईल. दोन चार दिवसांची म्हणून ही अडचण रेटत रेटत लोकांनी महिनाभर काढली. आता पुढे अजून किती शक्य आहे ते कळेलच व त्याचा परिणामही येत्या सहा महिन्यात कळेलच. चेकव्यवहाराची व्यापार्‍यांचीही बाजू आहे पण इमानदारी-हातचलाखीच्या अध्यातमध्यात असल्याने ती मांडत नाही. असे लॉन्ग-रुट-चेक-क्लिअरिंग सारखे अनेक प्रश्न असतात, आहेत जे आपण इथे लॅपटॉप समोर बसून टिकटिक करत नाही इमॅजिन करु शकत. कुणी मांडले तर त्यावर शहाजोगी ओवरस्मार्टगीरी दाखवणे इतकेच सद्यस्थितीत आपल्या हातात असते. समस्यांवर उपाय आपल्याला दिसतात, की अरे हा उपाय आहे, तो उपाय आहे, अमकं करु शकतात, तमकं करु शकतात. हे बोलणे सोपे आहे, पण अचानक पायावर न चालता हातावर चालायला लावण्याचा अट्टाहास चुकीचा आहे. कॅशलेस व्यवहारांना माझा विरोध नाही, कधीच नव्हता फक्त अपुरी व्यवस्था असतांना व जनमानसाला काहीच पूर्वसूचना न देता धाडकन तीव्र नोटाटंचाई लादली जाणे व त्याला कॅशलेसचे गोंडस नाव देणे पटलेले नाही. जिल्हा बॅन्का ह्यांच्यात खाते असलेल्या 'ग्राहकां'चे पैसे अडकलेले आहेत असे दिसते. इथे जिल्हा बॅन्केचा मुद्दा जेव्हाही आलाय तेव्हा त्या कशा भ्रष्ट झाल्यात व त्याद्वारे पैसे काळ्याचे पांढरे होतील म्हणून बंदी योग्यच आहे असाच विचार दिसला. परंतु जिल्हा बॅन्केत ज्यांचे खाते ते सर्व सदस्य भ्रष्टाचारीच आहेत, बाकी कोण्या सामान्य माणसाचे तिथे जणू खातेच नाही असे नव्हे. पाच पन्नास संचालक म्हणजे जिल्हा बॅन्क नव्हेत. शेकडो खातेदार आहेत ज्यांचे केवळ ह्याच बॅन्केत खाते आहे व त्यातच त्यांचे सर्व पैसे आहेत. ते पैसे त्यांना मिळत नाही आहेत अशा बातम्या वर्तमानपत्रात येत आहेत. ह्यातले खरेखोटे कोणाला माहित असल्यास स्पष्ट करावे. पण जिल्हा बॅन्क बंद म्हणजे घोटाळेबहाद्दरांना चाप एवढाच मर्यादित विचार करु नये. असो. ह्या सर्व चर्चांमधे एक प्रकारचा प्रचंड मोठा गॅप आला आहे. खूप खोल व लांब दरी आहे. एकाचे बोलणे दुसर्‍याला ऐकु जात नाहीये. त्यामुळे काही काळ गप्प राहिलेलेच बरे असे मला वाटत आहे. कोणीही कोंबडं झाकलं आणि कोणीही बांग दिली तरी सूर्य उगवायचा राहणार नाही व तो कोणत्या दिशेला उगवेल हे समर्थक-विरोधकांना दिसणारच आहे. इथे व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप-अपमान-धुरळा उडवून प्रत्यक्षप्राप्त समस्यांवर कोणतीही उपाययोजना होणार नाही. शहरी भागातल्या लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या गरजेपुरती माहिती मिळाल्याचा उपयोग सोडता सर्व चर्चांचे फलित मला तरी शून्य दिसत आहे. कुठल्याही प्रकारचा फायदा होत नसतांना एकमेकांना मूर्ख सिद्ध करुन दाखवण्याच्या नादात वेळ घालवणे हाच कुठल्याही चर्चेचा केवल उद्देश होत असेल तर थांबावेच. कोणासाठी ते मनोरंजनाचे साधन असेल तर चालुद्या! एन्जॉय! :) तुर्तास, ह्या विषयावरचे हे माझे शेवटचे प्रकटन. आता ह्या विषयावर थोडा काळ जाऊ देऊन, आढावा घेऊन लेखन करणे योग्य राहिल असे वाटल्याने विश्रांती घेत आहे. इतर सदस्यांना चर्चा करावयाची असल्यास करावी. मी भाग घेऊ शकणार नाही, क्षमस्व! (तशीच गरज असल्यास व्यनि व खरडवहीत उपलब्ध असेन) धन्यवाद!