Skip to main content

"अर्थक्रांती" बोकिल को गुस्सा क्यों आता है ?

लेखक अमर विश्वास यांनी बुधवार, 23/11/2016 20:22 या दिवशी प्रकाशित केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटाबंदीचा मार्ग सुचविणाऱ्या अर्थक्रांतीचे संस्थापक अनिल बोकील यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. अशी बातमी सध्या जोरात आहे.. सर्व वृत्तपत्र यास ठळक प्रसिद्धीही देत आहेत

अर्थक्रांती आणि बोकिल गेले सोळा वर्षे यावर काम करत आहेत त्यांची चिकाटी स्तुत्य आहे....

मोदींनी नोटाबंदी केल्यापासुन बोकिलांना बरे दिवस आले आहेत.. त्यातून आत्ता मोदींवर टिका केल्याने त्यांचा TRP बराच वाढला आहे ...चांगल आहे ...

पण गम्मत अशी आहे : बोकीलांच्या म्हणण्याप्रमाणे "सरकारने माझ्या प्रस्तावातील पाच मुद्द्यांपैकी केवळ दोनच गोष्टी उचलल्या"
आता बाकीच्या तीन का उचलल्या नाहित यावर ते फारसे भाष्य करीत नाहीत.

त्यांच्या प्रस्तावात थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय कर रद्द करणे, बँक व्यवहारांवरील कर, पैसे काढण्यावर कोणताही कर नसणे, आर्थिक व्यवहारांवर कायदेशीर मर्यादा आणि मोठ्या रक्कमेच्या चलन रद्द करणे असे मुद्दे होते.

आता थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय कर रद्द करणे, बँक व्यवहारांवरील कर हे मुद्दे अत्यंत अव्यवहार्य आहेत. सध्या एकूण transactions पैकी बँकेच्या माध्यमातून होणारी transactions किती? मग रोख रकमेच्या माध्यमातून केले जाणाऱ्या व्यवहारांचे काय ? असं प्रकारे बँक व्यवहारांवरील कर आकारणे म्हणजे रोखीच्या व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे नाही का? अशा सामान्य प्रश्नांचे उत्तर द्यायच्या भानगडीत ते फारसे पडत नाहीत.

सध्या थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय करांचे उत्त्पन्न किती? आणि तेव्हढे उत्पन्न मिळवण्यासाठी बँक व्यवहारांवरील कर किती टक्के ठेवावा लागेल ? उत्तर नाही

सध्या आपल्या इकॉनॉमीचे नवसाचे पोर .. GST (गुड्स & सर्विस टॅक्स) त्याचे काय करायचे ? भृणहत्या ?

तेंव्हा अर्थक्रांतीला बरे दिवस आलेत म्हणुन बोकील आनंदी ..
बोकीलांनी मोदींवर टीका केली म्हणून माध्यमे आनंदी ...

नोटबंदी केली म्हणून भक्त आनंदी ...
सामान्यांच्या गैरसोयीचा मुद्दा मिळाला म्हणून विरोधक आनंदी

मोदींनी वरील अव्यवहार्य पर्याय स्वीकारले नाहीत म्हणून आम्ही आनंदी ...

थोडक्यात काय तर आनंदी आनंद गडे .. जिकडे तिकडे चोहीकडे

वाचने 11485
प्रतिक्रिया 69

प्रतिक्रिया

बोका-ए-आझम बुधवार, 23/11/2016 21:23

बोकीलांच्या मागण्यांपैकी ३ मागण्या मान्य न होण्याचं कारण म्हणजे एवढी drastic पावलं उचलण्यासाठी सरकारची तयारी नसणं हे असावं. GST लागू होत असल्यामुळे तसंपण अर्थक्रांतीचा सगळा प्रस्ताव लागू करणं शक्य नाही. त्यापेक्षा लोकांना हळूहळू रोखीच्या व्यवहारांपासून दूर करणं आणि आॅनलाईन/बँकेमार्फत होणाऱ्या व्यवहारांच्या बाबतीत जागरूकता वाढवणं हे सरकारने व्यवहार्य मानलं असावं. बाकी BTT हा अव्यवहार्य अजिबात नाही. पण सध्या ज्या प्रमाणात बँक व्यवहार होताहेत त्यानुसार जर BTT लागू करायचा असेल तर त्याचा दर कदाचित जास्त ठेवावा लागेल. जसजसे व्यवहार वाढतील तसा हा दर कमी होईल. त्यामुळे हे व्यवहार वाढवणं यावर सरकारने भर दिला असावा. अर्थात हा अंदाज आहे आणि सरकारने बोकीलांची योजना तत्वत: स्वीकारलेली आहे हे गृहीत धरुन (assuming) मी हे म्हणतोय. पुढे काय निर्णय घेतले जातील याबद्दल काहीच माहिती नाही.

प्रसाद गोडबोले बुधवार, 23/11/2016 21:25

बोकील , ह्म्म्म्म...

"अर्थक्रांती"मध्ये मध्ये एका विशिष्ट वर्गाची मक्तेदारी का आहे ?

;)

अमर विश्वास बुधवार, 23/11/2016 21:52

@मार्कस ऑरेलियस

अर्थक्रांती ही एक संस्था आहे व बोकिल या संस्थेचे सदस्य ...

तेंव्हा उगाच वर्गवारी आणू नये....

तसेही अर्थशास्त्र फक्त दोनच वर्ग मानते : आहेरे आणि नाहिरे .. (Haves & Haves not )

तेंव्हा चर्चा अर्थशात्रापुरती मर्यादित ठेवा

पुंबा बुधवार, 23/11/2016 23:18

आजिबात नाही. अर्थव्यवस्था दोनच वर्ग मानते.ग्राहक आणि विक्रेता..

प्रसाद गोडबोले गुरुवार, 24/11/2016 00:08

अरर तुम्ही फिल्म इंडस्ट्री चा धागा वाचलेला दिसत नाही,

असो, अभ्यास वाढावा

शुभेच्छा

कंजूस बुधवार, 23/11/2016 21:26

सर्वच मोठे,मध्यम,किचिंत अर्थ आणि राजकारण तज्ञांची दोघांनी (मोदी आणि ट्रंपाने ) फजिती केलली आहे.त्याच्या कोणत्याच थेय्रा त्यांनी चर्चेत आणू नये.पुस्तकांना फारतर कवरं घालण्यात वेळ घालवावा. त्यावर सुवाच्च अक्षरांत नावं घालावी.आरामखुर्चीत बसून सुपारी कातरत नातवंडांना गोष्टी सांगाव्यात.

डॉ सुहास म्हात्रे बुधवार, 23/11/2016 22:47

प्रसंगोचित विषयावरील धागा !

आता थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय कर रद्द करणे, बँक व्यवहारांवरील कर हे मुद्दे अत्यंत अव्यवहार्य आहेत. सध्या एकूण transactions पैकी बँकेच्या माध्यमातून होणारी transactions किती? मग रोख रकमेच्या माध्यमातून केले जाणाऱ्या व्यवहारांचे काय ? असं प्रकारे बँक व्यवहारांवरील कर आकारणे म्हणजे रोखीच्या व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे नाही का? अशा सामान्य प्रश्नांचे उत्तर द्यायच्या भानगडीत ते फारसे पडत नाहीत.

देशांतर्गत असलेले सर्वच कर रद्द करून फक्त "बँक ट्रांझॅक्शन टॅक्स (बीटीटी)" ठेवणे ही आदर्श व्यवस्था वाटते, पण ती व्यवहारात तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा...

१. जवळ जवळ १००% आर्थिक व्यवहार करण्याची कायदेशीर सक्ती असेल... एखाद्या कमीत कमी सीमेनंतर (उदा. रु५,००० वरील व्यवहारांसाठी) तशी सक्ती असणे जरूर आहे.

२. सर्व आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगने करण्याची सुविधा देशभर असावी लागेल आणि सर्व नागरिक ती सुविधा सहजपणे वापरण्याइतके सुशिक्षित करावे/असावे लागतील.

३. यासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी निरिक्षण करणारी व उल्लंघन झाल्यास ते पकडणारी, त्वरीत निकाल देणारी व शिक्षा देणारी अन्वेषण व न्यायालयीन प्रणाली आस्तित्वात असावी लागेल.

हे सर्व साधारण ३३ लाख चौ क्षेत्रफळावर असलेली बहुतांश संगणशिक्षित नसलेली १२९ कोटी लोकसंख्या व अपुरी संसाधने असलेल्या आणि सद्य राजकिय वातावरणात भारतासारख्या अजस्त्र देशात कितपत व्यवहार्य आहे आणि/किंवा शक्य आहे ?

साधारण ४.५ लाख चौ क्षेत्रफळावर असलेली केवळ १ कोटी बहुतांश सुविद्य आणि संगणशिक्षित लोकसंख्या असलेल्या व जवळ जवळ १००% इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगने आर्थिक व्यवहार करणार्‍या स्वीडनसारख्या देशानेही बँक ट्रांझॅक्शन टॅक्स लागू केलेला नाही.

याशिवाय, स्वतःहून योग्य तो टॅक्स भरणे ही सवय नसलेल्या भारतासारख्या देशात, "बहुतेक नागरिकांनी बहुतेक वेळेस योग्य तो टॅक्स भरावा" हे साधणे हीच मोठी यशस्वी गोष्ट आहे. त्यामुळे, "बँकिंग ट्रांझॅक्शन टॅक्स (बीटीटी)" टाळण्यासाठी सद्या बँकिंग वापरणार्‍या थोडेबहुत लोकांपैकी काहीजण टॅक्स टाळण्यासाठी बँकाना टाळण्याची शक्यता आहे. अश्याने तर अपेक्षित परिणामाच्या उलट आर्थिक अनागोंदी माजण्याची शक्यता आहे.

बोका-ए-आझम बुधवार, 23/11/2016 23:49

हे सगळं मान्य आहे. पण भारतात डिजिटल साक्षरता येईपर्यंत थांबणं व्यवहार्य आहे का? मुळात राजकारणी लोक, ज्यांना असं होऊ द्यायचं नाहीये, अशी डिजिटल साक्षरता येऊच देणार नाहीत आणि हे दुष्टचक्र चालूच राहील.

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 00:45

येऊच देणार नाही हे कोणत्या आधारावर म्हणत आहात? आज जेवढी आहे ती कोणामुळे आहे? पुढे ती वाढणार नाही असं कसं होईल?

खेडोपाडी बँकांचे जाळे ना वाढण्यास राजकारणी जबाबदार आहेत की बँकांची उदासीनता? त्यांची उदासीनता धंद्यावर अवलंबून आहे... जिथे लोकल पतपेढ्या, बचत गट काम करू शकतात तिथे बँक स्वतः काम करण्यास उत्सुक नाही असे दिसते.

डिजिटल साक्षरता झपाट्याने वाढेल, त्यासाठी छोट्या छोट्या स्टेप्स गरजेच्या... आज आपण शहरी लोक एका झटक्यात पेटीयम वापरू लागलो नाही, चार लोकांना त्यांचे अनुभव कसे काय इत्यादी विचारून वापरतो.. खेडोपाडी हे मुरायला वेळ लागेल पण अशक्य नाही, सरकारने हाती घेतले तर वेळ कमी लागेल इतकेच!

बोका-ए-आझम गुरुवार, 24/11/2016 01:50

खेडोपाडी बँकांचे जाळे ना वाढण्यास राजकारणी जबाबदार आहेत की बँकांची उदासीनता?

दोन्ही. तुम्हाला सांगायची गरज नाही कारण तुम्ही ती परिस्थिती पाहिली असेल. विदर्भात कितीतरी राजकीय नेते किंवा त्यांचे भाऊबंद सावकारीत आहेत (उदाहरणार्थ दिलीप सानंदा). ही लाॅबी बँकिंग व्यवस्था येऊ देत नाही, किंवा लोकांना त्याबद्दलचं ज्ञान मिळू देत नाही. हे एक उदाहरण झालं.

बाकी मी आशावादी आहेच. फक्त डिजिटल साक्षरतेसाठी सरकार (कुठल्याही पक्षाचं) एका मर्यादेपलीकडे प्रयत्न करेल अशी अपेक्षा नाही कारण त्यामुळे राजकीय हितसंबंधांना बाधा येईल. त्यामुळे डिजिटल साक्षरता येण्याची वाट बघणं किंवा सरकार ती आणेल अशी अपेक्षा ठेवणं व्यवहार्य नाही असं मला म्हणायचं आहे. डिजिटल साक्षरता अपरिहार्य होईल अशी परिस्थिती निर्माण व्हायला हवी. त्यासाठी छोट्या, grassroots पातळीवर प्रयत्न व्हायला हवेत हे १००% मान्य आहे. कुठलीही क्रांती जोपर्यंत ग्रासरुट लेव्हलला जात नाही तोपर्यंत ती यशस्वी होत नाही.

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 02:05

राजकारणी हस्तक्षेपाबद्दल तुमच्या मताशी सहमत. आर्थिक साक्षरता हाच सर्वात मोठा इलाज आहे ह्या सर्वांवर.

डिजिटल साक्षरता मागच्या दारानं घुसणार आहे, राजकारण्यांच्या नाकाखालून.
अनेक उदाहरणं आकार घेत आहेत. पुढील पाच वर्षे बरीच घडामोडींची असणार आहेत. आता थोडा वेग येईल.

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 24/11/2016 03:02

पण भारतात डिजिटल साक्षरता येईपर्यंत थांबणं व्यवहार्य आहे का?

कोणत्याही गोष्टीचा योजनेत व्यावहारीक उपयोग सुरू करण्यासाठी ती गोष्ट १००% प्रमाणात आस्तित्वात असण्याची गरज नसते. फक्त, तिचे सुयोग्य वस्तूमान (क्रिटिकल मास) बनणे पुरेसे असते. एखादी गोष्ट काही लोक करत आहेत व त्यांना त्याचा फायदा होत आहे, इतकी जाणीव बाकीच्या लोकांना आकर्षित करते... व क्रिटिकल मास बहुसंख्येकडे (नियर १००%) नेते.

यापूर्वी केलेल्या खाते उघडा या मनधरणीने (पक्षी : कॅरट) आणि आता नोटा राद्द करून दिलेल्या धक्क्याने (पक्षी : स्टीक्) आणि भविष्यातल्यातल्या अश्याच काही गाजर-दंडूक्यांच्या वापराने डिजिटल साक्षरतेच "सुयोग्य वस्तूमान (आपल्या रोजच्या वापराला पुरेसे जुजुबी डिजिटल कौशल्य बहुसंख्यांत असणे)" तयार करणे पुरेसे होईल.

सत्तेत असलेले सरकारच्या देशासाठी करत असलेल्या चांगल्या कामातही खोडा घालणे हा भारतीय राजकीय विरोधकांचा जुना रोग आहे. सद्या तो जरा जास्तच बळावला आहे, इतकेच !

अश्या परिस्थितीत आपल्या योजना पुढे रेटून त्यांना यशस्वी करणे हे सरकारसमोर एक आव्हान आहे, यात वाद नाही. पण, कोणत्याही सरकारला यशस्वी व्हायचे असले तर, त्यामुळे कुरबूर करण्यात वेळ न घालवता, ते आव्हान स्विकारून, विरोधकांवर मात करून, आपली उद्यिष्ट्ये गाठणे भागच आहे. देअर आर नो फ्री लंचेस इन धिस वर्ल्ड. पिरियड.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 01:52

बोका भाऊ ,,
आपले म्हणणे पटते ...

राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाचे एक उदाहरण :
मागच्या आठवड्यात NDTV वरील एका कार्यक्रमात तृणमुल काँग्रेस ची प्रवक्ती बोलत होती :

आमचा डेमॉनिटायझशनला विरोध आहे कारण प. बंगालमध्ये बहुसंख्य लोकांना बँकेची सुविधा उपलब्ध नाही ..
प्रश्न असा आहे की तृणमूल गेली ६ वर्षे सत्तेत आहे ,, पण त्यांनी यादृष्टीने काय प्रयत्न केले ? काहीही नाही कारण त्यांना लोकांनी सारदा चिट फंडात गुंतवणुक करायला हवी आहे...

आणि त्याच प. बंगालमध्ये आजची बातमी :
21,000 Crore Deposited In Jan Dhan Accounts, Most From Bengal, Karnataka

ही जनधन खाती वापराविना पाडून होती म्हणुन हीच तृणमुल काँग्रेस टीका करत होती

त्यामुळे सरसकट सगळ्या नाही पण बऱ्याच राज्यकर्त्यांना जनतेची आर्थिक निरक्षरता फायद्याची असते ...

आता बँकेच्या उदासीनतेबद्दल : खाजगी बँकेची उदासीनता एकवेळ समजू शकतो पण सरकारी बँकेचे तसे नाही.
प्रत्येक सरकारी बँकेवर ग्रामीण खातेदारांच्या नंबर्स साठी टार्गेट असते.
तसेच प्रत्येक जिल्ह्याची एक शिखर बँक (लीड बँक) ठरवलेली असते आणि त्या बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण व कृषी साठी पतपुरवठा होतो ...

अर्थात इथेही राजकारण्यांचा इंटरेस्ट पतपेढ्यात असतो ....

त्यामुळे आर्थिक साक्षरता वाढली तर डिमांड सप्लाय च्या नियमाप्रमाणे बँका नक्की सेवा उपलब्ध करतील

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 24/11/2016 03:09

बऱ्याच राज्यकर्त्यांना जनतेची आर्थिक निरक्षरता फायद्याची असते

केवळ आर्थिकच नाही, तर जनतेची सर्व प्रकारची (आर्थिक, सामाजिक, कायदे, नागरी हक्क व अधिकार, इ) निरक्षरता नेत्यांना नेहमीच फायद्याची असते. कारण, निरक्षर जनता नेता आपल्या इशार्‍यावर नाचवू शकतो. सजग, हुशार व ज्ञानी नागरिक नेत्याला "हे असे का?" असे विचारून अडचणीत आणू शकतो... नेत्याचा प्रभाव व मलिदा कमी करू शकतो :)

नाखु गुरुवार, 24/11/2016 09:11

उगाच नाही उ.प्र. बिहार मध्ये सगळे नेते गेली साठ वर्षे आम्हाला निवडून द्या ,आम्ही तुम्हाला

बिपासा

देऊ .अग्दी प्रत्येक निवड्णुकीत आधीचे सत्ताधारीही तेच सांगत असतात.

बि-जली
पा-नी
स-डक

शहरी पांढरपैश्या नाखु

चौकटराजा गुरुवार, 24/11/2016 09:56

निरक्षरता व वैचारिकता या वेगळ्या पातळी आहेत. " १९८४ " मधे बिग ब्रदर नावाची एक गोष्ट आहे. ती नागरिकानी जास्त विचारप्रवण होउ नये याची काळजी घेते. त्यासाठी त्यानी 'न्यू स्पीक" नावाची भाषा वापरण्याची सक्ती केली आहे. ता भाषेत फक्त ५० एक शब्द आहेत. आपल्या कडे लोकांचे लक्ष श्रद्धा वादाकडे वळविणे, चंगळवादाकडे वळविणे, मनोरंजनाच्या साधनांकडे वळविणे असे प्रकार भांडवलशाहीच्या मदतीने आपण पहात आहोतच. थोडक्यात काय राज्यव्यवस्था , अर्थव्यवस्था ,समाजव्यवस्था कोणतीही असो जास्त विचार करायचा नाही असे नाहीरेंचा प्रयत्न असतो व तो जास्त करू द्यायचा नाही हा आहेरेंचा प्रयत्न असतो.

सामान्य वाचक गुरुवार, 24/11/2016 10:56

अजून हि तितकीच खरी आहे
म्हणजे माणूस येवंढया वर्षात काहीही शिकला नाही
ओझ्याने गाढव च राहिला
चाबूक फटकवणाऱ्यांचे चेहरे बदलत गेले फक्त

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 11:49

चौ रा
काय आठवण करून दिलीत .. व्वा ...

१९८४ ची मुख्य थिम होती : "Big Brother is watching you "
आपण अजुन (सुदैवाने) १९८४ च्या पातळीवर पोचलो नाही ....

जॉर्ज ऑरवेलच्याच दुसऱ्या कादंबरीतील (अनिमल्स फार्म ) "All are equal , some are more equal " या मनस्थितीतून आपण अजुन पुर्णपणे बाहेत आलेलो नाही...

१९८४ च्या पातळी पर्यंत आपण कधीच पोचू नये ही अपेक्षा ....

यानिमित्ताने अल्विन टॉफ्लरच्या "future shocks " ची आठवण येते ..... "too much change in too short a period of time"

आदूबाळ गुरुवार, 24/11/2016 12:23

१९८४ ची मुख्य थिम होती : "Big Brother is watching you "
आपण अजुन (सुदैवाने) १९८४ च्या पातळीवर पोचलो नाही

I doubt...

आदूबाळ गुरुवार, 24/11/2016 14:19

अशा घटना घडताहेत. (उदा० ब्राऊझिंग हिस्ट्रीवरून 'रिलेव्हंट' जाहिराती दाखवणारे अल्गोरिदम्स, किंवा नवी ईपीपीबी, वगैरे.)

या घटना "हे तुझ्या/तुझ्या समाजाच्या/तुझ्या राष्ट्राच्या भल्यासाठीच आहे रे बेटा..." या सदराखाली दाबलं जातं. (१९८४ मध्ये टेलिस्क्रीन बसवण्याचं कारणही असंच दिलं होतं.) लोकांना (सुरुवातीला का होईना) फरक पडत नाही, कारण (अ) हे 'भल्या'साठीच आहे असा विश्वास; (ब) पीअर प्रेशर / कळपापेक्षा वेगळं काही करण्याची भीती; आणि (क) "माझ्याकडे काही लपवण्यासारखं नाही, त्यामुळे मला याचा फरक पडत नाही" असा विश्वास.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 14:35

आदुबाळ
ब्राऊझिंग हिस्ट्रीवरून 'रिलेव्हंट' जाहिराती वगैरे प्रकार (गुगल या बाबतीत बदनाम आहे )
पण हे सारे प्रकार हे मार्केटिंग च्या निमित्ताने घडतात . गुगल चा मोठा महसूल यावर अवलम्बुन आहे.
अजुनतरी या गोष्टी राष्ट्राच्या भल्यासाठी वगैरे केल्या जात नाहीत. गुगल वापराचे कि नाही हे ठरवण्याचे आपल्याला पूर्ण स्वातंत्र आहे..

इथे गुगल एक उदाहरण म्हणून वापरले आहे. अजूनतरी सरकारे पातळीवर असे प्रयत्न हाताने दिसले नाहीत

आदूबाळ गुरुवार, 24/11/2016 14:49

हो - ते एक राहिलं. 'स्वातंत्र्याचा आभास'. 'गूगल न वापरण्याचं स्वातंत्र्य' तत्त्वतः आहेच. पण प्रत्यक्षात इंतरनेट वापरणारे आणि गूगलपासून संपूर्णपणे फटकून राहिलेले किती लोक आहेत? गूगल हा इथे प्लेसहोल्डर आहे - गूगलच्या जागी मायक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, काहीही घालता येईल. कोणतीही वेब सर्व्हिस वापरताना टर्म्स अँड कंडिशन्सच्या चौकोनात प्रायव्हसीच्या कारणावरून क्लिक करणं टाळणारे किती लोक असतात?

लोक हे करत नाहीत कारण ती सर्व्हिस वापरून मिळणार्‍या फायद्याच्या तुलनेत हा प्रायव्हसी ब्रीच फारसा महत्त्वाचा वाटत नाही. म्हणजे स्वातंत्र्याचा आभास निर्माण करून प्रायव्हसीचा हा भंग चोरपावलाने होतो आहे.

अजूनतरी सरकारे पातळीवर असे प्रयत्न हाताने दिसले नाहीत

१९८४ मध्ये कसं होतं, सगळं सरकार 'घडवत' होतं. बिग ब्रदर एकच होता - सरकार. इथे बिग ब्रदर्स वेगवेगळे आहेत. आणि ते वेगवेगळ्या सरकारांना सहकार्य देतातच (कोल्युजन). उदा० सरकारने कोणाची ब्राऊझिंग हिस्ट्री मागितली, तर काय टाप आहे एखाद्या कंपनीची त्याला विरोध करण्याची. (असा विरोध ब्लॅकबेरीने केल्याचं आठवत असेल. त्यांना गुडघे टेकायला भाग पाडलं गेलं.)

त्यामुळे सरकारी पातळीवर असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत कारण त्यांना कंपन्यांना धाक दाखवून तो डेटा मिळवणं सोपं आहे.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 15:22

आदुबाळ

सरकारने एखाद्याची स्पेसिफिक ब्राउसिंग हिस्टरी मागणे आणि सरसकट सर्व ब्राउजिंगवर लक्ष ठेवणे या दोन वेगळ्या आहेत.

आदूबाळ गुरुवार, 24/11/2016 15:30

नाही. अ‍ॅबिलिटी असणे एवढं पुरेसं आहे. कारण "अ‍ॅबिलिटी असून करत नाहीयेत" हा दयाळू सरकारच्या मर्जीचा प्रकार झाला.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 24/11/2016 16:32

इंटरनेटच्या इतिहासानुसार त्याची निर्मिती अमेरिकेच्या संरक्षणखात्यासाठी झाली होती. नंतर ते लोकांसाठी खुलं करण्यात आलं. पण अमेरिकन संरक्षणखात्याने किंवा NSA ने त्यात असे काही programs पेरले असतीलच हा अंदाज लोकांनी कसा बांधला नाही? कारण कुठल्याही देशाचं संरक्षण खातं एवढ्या ताकदीच्या माध्यमाला असंच लोकार्पण करेल का?

आदूबाळ गुरुवार, 24/11/2016 16:44

मला मुद्दा समजला नाही.

माझा मुद्दा एवढाच आहे, की १९८४-स्टाईल कंट्रोल विविध आवरणांत, वेष्टनांत बांधून येत आहे / आला आहे. त्याला विरोध करणं एका व्यक्तीच्या अवाक्याबाहेरचं आहे. पण विचार करण्यावर अजून तरी कंट्रोल नाही. (अनलाईक १९८४ - पहा: थॉट पोलीस.)

बोका-ए-आझम गुरुवार, 24/11/2016 17:42

की लोक इंटरनेट privacy breach करतंय हे आत्ता नवीन शोध लागल्याप्रमाणे का म्हणताहेत? Right since its inception, it has been intrusive. हे लोकांना लक्षात आलं नाही का, की त्यांनी ' सानु की ' म्हणून सोडून दिलं आणि आता त्याचे धोके लक्षात आल्यावर ते हैराण झाले?

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 18:25

मला वाटतं जेव्हा पासून लोक व्यक्तिगत पातळीवर इंटरनेट वापरायला लागले तेव्हापासून हि ओरड होतंच आहे, खास करून ऑर्कुट सारख्या संस्थळांच्या उगमापासून.. जेव्हा लोकांना आयडेंटिटी थेफ्ट किंवा प्रायव्हसी हॅक चा फटका मोठ्या प्रमाणात बसायला लागला तेव्हाच ह्याबद्दल ओरड मोठी झाली,

एक उदाहरण म्हणून अमेरिकन दुकान शृंखला (बहुधा) target ने आपल्या ग्राहकांच्या खरेदीच्या पॅटर्न वर लक्ष ठेवून त्यांना पुढची खरेदी काय करायची याची सूक्ष्म सूचना द्यायची पद्धत सुरु केली होती, त्यात एका 14 वर्षीय मुलीला ती प्रेग्नेंट असल्याबद्दल चे टार्गेट ने पाठवलेले ब्रोशर त्या मुलीच्या वडिलांच्या हातात पडले होते,

आपण भारतीय बरेच मोकळेधाकळे असतो त्यामुळे प्रायव्हसी हॅक व आयडेंटिटी थेफ्ट हा फार मोठा प्रश्न आहे असे आपल्याला वाटत नाही.

आदूबाळ गुरुवार, 24/11/2016 18:28

तेच ना - धोके लक्षात आल्यावर ते हैराण झाले.

लोक हे करत नाहीत कारण ती सर्व्हिस वापरून मिळणार्‍या फायद्याच्या तुलनेत हा प्रायव्हसी ब्रीच फारसा महत्त्वाचा वाटत नाही.

फायदा विरुद्ध प्रायव्हसीब्रीच या ट्रेडऑफमध्ये फायदा ज्यांना वरचढ आहे, असे लोक बोंबलत नाहीयेत (फायदा > प्रायव्हसीब्रीच). ज्यांच्यासाठी फायदा प्रायव्हसीब्रीच अशी परिस्थिती आहे (उदा० अ‍ॅनॉनिमस नेटवर्कचा कमांडर एक्स) ते अर्थातच बोंबलून र्‍हायलेत.

ट्रेड मार्क गुरुवार, 24/11/2016 22:32

ई-मेल आणि सर्च हिस्टरी ट्रॅक करणं तर बरंच जुनं आहे पण तुमची व्हॉइस ऍक्टिव्हिटी पण ट्रॅक होते. जर तुमच्या मोबाईलवर गूगल ऍप चालू असेल, आणि अर्थात तुम्ही तुमच्या गूगल अकाउंटवर लॉगिन केलं असेल, तर तुमचे व तुमच्या आजूबाजूचे सर्व आवाज रेकॉर्ड होतात. हे तुम्ही https://myactivity.google.com/ येथे जाऊन सर्व बघू व ऐकू शकता. या प्रकारे बाकी पण ऍप्स माहिती गोळा करत असतील किंवा करू शकत असतील. ऍप डाउनलोड करताना आपण कुठल्या परमिशन देतो या बद्दल आपण फारसे जागरूक नसतो. त्यामुळे आपण कायमच ट्रॅक होत असतो. गूगल नाऊ (google now) नावाचे तुम्हाला अगदी सोयीस्कर वाटेल असे कार्ड्स दाखवतो. तुम्हाला लोकेशन ऑन ठेवायला लागतं म्हणजेच तुम्ही जाल तिथलं हवामान, आसपासच्या खास गोष्टी वगैरे, म्हणजेच तुम्ही कुठे जाता ते ट्रॅक होते.

अवांतर: नेटफ्लिक्सवर Person of Interest नावाची एक मालिका आहे. त्यात हीच थीम आहे की तुमच्या नकळत तुमच्या सगळ्या हालचालींवर लक्ष ठेवलं जातं, यात सरकारही सामील आहे. हे करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे ९/११ च्या हल्ल्यानंतर दहशतवादी कारवायांकडे लक्ष ठेवणे. अर्थातच या मालिकेत अमेरिकेतलं दाखवलंय पण असं ट्रॅकिंग करणं शक्य आहे. ठिकठिकाणी बसवलेले CCTV कॅमेरे, तुमचे मोबाईल, लॅपटॉप/ डेस्कटॉपवर तुम्ही केलेल्या गोष्टी हे सर्व इतरांना सहज उपलब्ध असते. थोडक्यात जेव्हा घरात तुम्ही इंटरनेटला कनेक्टेड असता तेव्हा तुम्ही जे कराल ते वैयक्तिक नसते. बाहेर असाल तेव्हा तर प्रश्नच नाही.

अभिजित - १ रविवार, 27/11/2016 14:10

ती अमेरिका होती. इथे भारत आहे. इथले राजकारणी किती पहुचे हुए आहेत ते सांगायला नको.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 14:46

गा पै

अजुनतरी भारतात फोन टॅप करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी असे तर परवानगी साठी मोठी प्रोसेस आहे.

तीच गोष्ट हॅकिंगचीही .
तसेच तुम्ही समजा जीमेल वापरात असाल तर तो डेटा गूगल च्या सर्वर वर असतो भारत सरकार कडे नाही ...

तेंव्हा अशी सरसकट विधाने टाळावीत..

गामा पैलवान गुरुवार, 24/11/2016 15:19

हाहाहा अवि,

कायद्यानं फोन ट्यापिंग गुन्हा असेल भला. पण सिम क्लोन केलं तर कोणाच्या पिताश्रींना कळणारे? मुंबई पोलीस चोरून फोन ऐकण्यात कित्येक दशकांपासून पटाईत आहेत. इमेल म्हणाल तर ते फोडलं जाऊन वाचलं गेल्याचा स्वानुभव आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 15:24

अमर सर, हॅकिंग कोणी सांगून परवानगी घेऊन करत नाही. सर्व महत्त्वाच्या व्यक्तिंना महत्त्वाच्या मीटींग्समधे फोन्स बाहेर ठेवायला लावतात का?(लावत नसतील तर नक्की लावावे). कारण हे फोन त्यांच्या परवानगी शिवाय शूटींग व रेकॉर्डींग करुन पाहिजे तिथे पाठवू शकतात. कोणालाही काहीही कळणार नाही. टेक्नॉलॉजी जितकी पब्लिक डोमेन मध्ये उपलब्ध असते तिच्या कितीतरी जास्त ती गुप्त असते.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 16:28

डांगे सर

हँकिंग हा शब्द चुकला .... स्पूफिंग म्हणायला पाहिजे होते का ?

मला म्हणायचे होते की सरकार (अजून तरी) सर्व डेटा फ्लो मॉनिटर करत नाही ...

फोन च्या माध्यमातून रेकॉर्डिंग करण्याविषयीही तेच...

प्रतिस्पर्धी कंपन्या करत असतीलच... पण अजून तरी या गोष्टी सरकारी पातळीवर होत नाही (आपल्या सुदैवाने भारतात तरी )

त्यामुळेच Enemy of the state सारखा चित्रपट बघून अंगावर काटा येतो

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 18:04

NIA च्या अंतर्गत सरकारला कोणताही डेटा बघण्याचा त्याचं पाहिजे तसं विश्लेषण करण्याचा अधिकार मिळावा असा सरकारचा प्रयत्न सुरु होता असे मागे वाचलेले, आता त्या कायद्याची काय स्थिती आहे माहित नाही, पण बऱ्याच फ्री थिंकिंग अमेरिकानांनी हा सरकारचा डाव सांगून विरोध केला ते आठवतं... त्याला विरोध करताना ते 1984ची उपमा देत होते,

हेरगिरी एकमेकांच्या सरकारविरुद्ध करणे नॉर्मल आहे, पण किम जोन्ग सारख्या राज्यकारभारात हे सामान्य नागरिकांबद्दल होणे शक्य होते,

मध्यंतरी फेसबुक ने लोकांची मते प्रभावित करण्याचा एक प्रयोग केला होता, त्यावर बरीच टीकेची झोड उठली होती, लोकमत प्रभावित करण्याचा प्रयोग सरकार तर्फे वापरला जातच किंवा जाणार नाही असे म्हणणे जरा ओव्हर कॉन्फिडन्ट ठरू शकतं, प्रत्येक गोष्टीची पुरावे शक्य होत नाहीत व पुरावे राहूच नयेत असा प्लान असेल तर मग काय बोलावे..

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 18:07

नुकतंच झालेलं अरब स्प्रिंग हे उठाव मालिका प्रकरण सोशल मीडिया च्या माध्यमातून जनमत भडकावण्याचा सीआयए चा कारनामा होता असे म्हटले गेले..

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 12:49

ह्याबद्दल आताच म्हात्रेसरांच्या धाग्यावर तीन दुवे दिले आहेत.

त्या गावाबद्दलची नवी ताजी बातमी काही वेगळंच सांगते.

https://timesofindia.indiatimes.com/city/ahmedabad/Even-cashless-digita…

बोका-ए-आझम गुरुवार, 24/11/2016 13:45

आणि त्याबद्दल हटवादी असणारे लोक आहेत आणि त्यांना या निर्णयाचा फटका बसलाय - असं त्यात म्हटलंय. मजा म्हणजे द हिंदू भाजपचा टीकाकार पेपर आहे आणि त्याने या गावाबद्दल सकारात्मक लिहिलंय. टाईम्स सरकारच्या बाजूने लिहितो (पक्ष कुणीही असो) पण त्यातली बातमी थोडीशी नकारात्मक आहे.

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 14:15

हिंदूच्या बातमीत बर्‍यापैकी संतुलित रिपोर्टींग आहे, बातमीच्या शेवटी हे त्या गावाला का शक्य झालंय याचंही त्यांनी विश्लेषण केलंय, माझे विचार त्या विश्लेषणाप्रमाणेच आहेत.

अशा एकांड्या गावाच्या खबरा आल्या की मला हमखास राळेगणसिद्धी आणि हिवरेबाजार आठवतो. जे या दोन गावांना शक्य झालंय ते अजूनही अनेक गावांना त्यांच्या आजूबाजूलाच असूनही शक्य झालेलं नाही. मनोवॄत्तीचा फरक आहे.

बोका-ए-आझम गुरुवार, 24/11/2016 16:27

हे दोन्हीही लोकांनी यशस्वी करुन दाखवलेले प्रयोग आहेत. शेवटी लोकसहभाग आणि अर्थातच मनोवृत्तीचा प्रश्न येतो.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 14:07

डांगे सर ..

तीनही दुवे पहिले .
काही दिवसांपूर्वी एक पोस्ट फिरत होती :
People standing in AjjTak queue are happy
People standing in ZeeNews queue are facing some problems
People standing in NDTV queue are dying

तिन्ही मथळे (headlines) याच प्रकारात आहेत :

The Hindu : At Akodara, India’s first digital village
Hindustan Times : Amid banknotes chaos, ‘digital’ village that turned cashless is an oasis of calm
Times of India : Even ‘cashless’ digital village not unscathed

पण शेवटी जर जनतेने मनावर घेतले व बँकेची (इन्स्टिट्यूशन) साथ मिळाली तर बऱ्याच चांगल्या गोष्टी घडू शकतात...

संदीप डांगे गुरुवार, 24/11/2016 14:12

बस, हेच आहे आजकालचे रिपोर्टींग.
बाकी, जनतेला फायदे कळले की जनता मनावर घेतेच!

वटवट गुरुवार, 24/11/2016 14:43

तरीही हे असलं रिपोर्टींग लोकांची मते नाही वळवू शकत. पब्लिक हुश्शार होतीये.

अमर विश्वास गुरुवार, 24/11/2016 19:08

चर्चा आर्थिक गोष्टीवरून हेरगिरीकडे वाळू लागली ...

जॉर्ज ऑरवेल , १९८४ आणि आपण असा वेगळा धागा काढावा का?

चौकटराजा शुक्रवार, 25/11/2016 06:21

कारण माझा हेतू आहेरे व नाहीरे यांच्या प्रव्रुती बद्द्ल काही लिहिण्याचा हेतू होता. हे प्रायव्हसी प्रकरण मधेच आले.

अमर विश्वास शुक्रवार, 25/11/2016 00:35

आजही संसदेत गोंधळच घातला गेला ...

यासगळ्यामुळे GST लांबणीवर पडता काम नये ...
कारण गस्त खऱ्या अर्थाने Game Changer ठरू शकतो

संदीप डांगे शुक्रवार, 25/11/2016 09:22

पंतप्रधान पूर्णवेळ हजर राहिले असते तर गोंधळ घातला गेला नसता,
बातम्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कामकाज बघावे असे माझे मत आहे, कामकाज रटाळ असते व बातम्या सनसनिखेज...

अमर विश्वास शुक्रवार, 25/11/2016 11:55

डांगे सर

काल संसदेत घातलेला गोंधळ कुणामुळे होता ? संसदेत खासदारांनी कसे वागले पाहिजे ? संसद चालवणे ही फक्त सरकारची जबाबदारी आहे का ?
ह्या सर्वांवर खरे तर वेगळा लेख होईल . (टीव्ही बातम्यांवरील माझे मत या आधीच दिले आहे :) )
काल सरकारने थोडी लवचिकता दाखवुन संसद चालू द्यायला हवी होती ...

पण माझा मुख्य मुद्दा GST चा आहे .... नवीन आर्थिक वर्षात GST लागू होणे महत्वाचे आहे ..
या सर्व गोंधळात त्यावर परिणाम व्हायला नको एवढीच अपेक्षा

संदीप डांगे शुक्रवार, 25/11/2016 12:19

कालचा गोंधळः गोंधळ विरोधकांनी घातला. त्याला कारण पंतप्रधानांची चर्चेमधे अनुपस्थिती. पंतप्रधान उपस्थित होते तेव्हा भाषणं व्यवस्थित होत होती. विरोधी पक्षांची अपेक्षा होती की पंतप्रधानांनी चर्चेस उपस्थित राहावे व ही अपेक्षा पूर्ण करण्याची ग्वाही सत्ताधारी पक्षाने दिली मात्र पाळली नाही.

खासदारांनी कसे वागले पाहिजे: भाजप खासदार विरोधात बसतांना जसे वागत होते तसे वागावे! ;) (२जी घोटाळ्याशी संबंधीत चर्चेच्या वेळी काय झाले ह्याची विरोधकांनी केलेली आठवण सद्यपरिस्थितीत रोचक होती)

संसद चालवण्याची जबाबदारी दोन्ही पक्षांची समसमान आहे पण सद्यस्थितीत पंतप्रधान विरोधी पक्षाला महत्त्व देत नाहीत असे दिसून येत आहे.

सरकारने लवचिकता दाखवणे गरजेचे आहे.

जीएसटी लागू होण्यास अडचण येणार नाही, जर पंतप्रधानांनी चर्चेस उपस्थित राहून संसदेच्या प्रश्नांना उत्तरं दिलीत तर पुढच्या कामाला अडचण येणार नाही.

समजा नाही ह्या अधिवेशनात झाले तरी त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद घटनेत आहे ना?

अमर विश्वास शुक्रवार, 25/11/2016 14:22

डांगे सर

विशेष अधिवेशन बोलावण्याची तरतूद आहे . तसेच हे अधिवेशन बंद न करता प्रलंबित (सस्पेंड) करून परत बोलावता येईल (Reconvene)

पण एकंदर वेळेचा अंदाज घेता नवीन नोटांचा पुरवठा सुरळीत व्हायला किमान १ महिना तरी लागेल (या वर्षाअखेरीपर्यंत ) त्यामुळे तोपर्यंत अधिवेशन परत बोलावले तर .... पहिले पाढे पंचावन्न

त्यानंतर फेब्रुवारीत अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरु होईल .... त्यात सरकारचा मानस आहे कि अर्थसंकल्प जानेवारीतच मांडावा (जानेवारीत का ? या वर परत केंव्हातरी )

त्यामुळे एकंदर GST साठी एकूण वेळ थोडा आहे ....