"अर्थक्रांती" बोकिल को गुस्सा क्यों आता है ?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना नोटाबंदीचा मार्ग सुचविणाऱ्या अर्थक्रांतीचे संस्थापक अनिल बोकील यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत. अशी बातमी सध्या जोरात आहे.. सर्व वृत्तपत्र यास ठळक प्रसिद्धीही देत आहेत
अर्थक्रांती आणि बोकिल गेले सोळा वर्षे यावर काम करत आहेत त्यांची चिकाटी स्तुत्य आहे....
मोदींनी नोटाबंदी केल्यापासुन बोकिलांना बरे दिवस आले आहेत.. त्यातून आत्ता मोदींवर टिका केल्याने त्यांचा TRP बराच वाढला आहे ...चांगल आहे ...
पण गम्मत अशी आहे : बोकीलांच्या म्हणण्याप्रमाणे "सरकारने माझ्या प्रस्तावातील पाच मुद्द्यांपैकी केवळ दोनच गोष्टी उचलल्या"
आता बाकीच्या तीन का उचलल्या नाहित यावर ते फारसे भाष्य करीत नाहीत.
त्यांच्या प्रस्तावात थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय कर रद्द करणे, बँक व्यवहारांवरील कर, पैसे काढण्यावर कोणताही कर नसणे, आर्थिक व्यवहारांवर कायदेशीर मर्यादा आणि मोठ्या रक्कमेच्या चलन रद्द करणे असे मुद्दे होते.
आता थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय कर रद्द करणे, बँक व्यवहारांवरील कर हे मुद्दे अत्यंत अव्यवहार्य आहेत. सध्या एकूण transactions पैकी बँकेच्या माध्यमातून होणारी transactions किती? मग रोख रकमेच्या माध्यमातून केले जाणाऱ्या व्यवहारांचे काय ? असं प्रकारे बँक व्यवहारांवरील कर आकारणे म्हणजे रोखीच्या व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे नाही का? अशा सामान्य प्रश्नांचे उत्तर द्यायच्या भानगडीत ते फारसे पडत नाहीत.
सध्या थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय करांचे उत्त्पन्न किती? आणि तेव्हढे उत्पन्न मिळवण्यासाठी बँक व्यवहारांवरील कर किती टक्के ठेवावा लागेल ? उत्तर नाही
सध्या आपल्या इकॉनॉमीचे नवसाचे पोर .. GST (गुड्स & सर्विस टॅक्स) त्याचे काय करायचे ? भृणहत्या ?
तेंव्हा अर्थक्रांतीला बरे दिवस आलेत म्हणुन बोकील आनंदी ..
बोकीलांनी मोदींवर टीका केली म्हणून माध्यमे आनंदी ...
नोटबंदी केली म्हणून भक्त आनंदी ...
सामान्यांच्या गैरसोयीचा मुद्दा मिळाला म्हणून विरोधक आनंदी
मोदींनी वरील अव्यवहार्य पर्याय स्वीकारले नाहीत म्हणून आम्ही आनंदी ...
थोडक्यात काय तर आनंदी आनंद गडे .. जिकडे तिकडे चोहीकडे
वर्गीकरण
प्रतिक्रिया
बोका ए आझम यांच्या प्रतीक्षेत
आलो.
B T T = BOKIL TRANSACTION
बोकील , ह्म्म
चर्चा अर्थशात्रापुरती मर्यादित ठेवा
आजिबात नाही. अर्थव्यवस्था
अरर तुम्ही फिल्म इंडस्ट्री चा
सर्वच मोठे,मध्यम,किचिंत अर्थ
अगदी सहमत
प्रसंगोचित विषयावरील धागा !
आता थेट आणि अप्रत्यक्ष कराबरोबर केंद्रीय कर रद्द करणे, बँक व्यवहारांवरील कर हे मुद्दे अत्यंत अव्यवहार्य आहेत. सध्या एकूण transactions पैकी बँकेच्या माध्यमातून होणारी transactions किती? मग रोख रकमेच्या माध्यमातून केले जाणाऱ्या व्यवहारांचे काय ? असं प्रकारे बँक व्यवहारांवरील कर आकारणे म्हणजे रोखीच्या व्यवहाराला प्रोत्साहन देण्यासारखे नाही का? अशा सामान्य प्रश्नांचे उत्तर द्यायच्या भानगडीत ते फारसे पडत नाहीत.देशांतर्गत असलेले सर्वच कर रद्द करून फक्त "बँक ट्रांझॅक्शन टॅक्स (बीटीटी)" ठेवणे ही आदर्श व्यवस्था वाटते, पण ती व्यवहारात तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा... १. जवळ जवळ १००% आर्थिक व्यवहार करण्याची कायदेशीर सक्ती असेल... एखाद्या कमीत कमी सीमेनंतर (उदा. रु५,००० वरील व्यवहारांसाठी) तशी सक्ती असणे जरूर आहे. २. सर्व आर्थिक व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगने करण्याची सुविधा देशभर असावी लागेल आणि सर्व नागरिक ती सुविधा सहजपणे वापरण्याइतके सुशिक्षित करावे/असावे लागतील. ३. यासंबंधीच्या कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये यासाठी निरिक्षण करणारी व उल्लंघन झाल्यास ते पकडणारी, त्वरीत निकाल देणारी व शिक्षा देणारी अन्वेषण व न्यायालयीन प्रणाली आस्तित्वात असावी लागेल. हे सर्व साधारण ३३ लाख चौ क्षेत्रफळावर असलेली बहुतांश संगणशिक्षित नसलेली १२९ कोटी लोकसंख्या व अपुरी संसाधने असलेल्या आणि सद्य राजकिय वातावरणात भारतासारख्या अजस्त्र देशात कितपत व्यवहार्य आहे आणि/किंवा शक्य आहे ? साधारण ४.५ लाख चौ क्षेत्रफळावर असलेली केवळ १ कोटी बहुतांश सुविद्य आणि संगणशिक्षित लोकसंख्या असलेल्या व जवळ जवळ १००% इलेक्ट्रॉनिक बँकिंगने आर्थिक व्यवहार करणार्या स्वीडनसारख्या देशानेही बँक ट्रांझॅक्शन टॅक्स लागू केलेला नाही. याशिवाय, स्वतःहून योग्य तो टॅक्स भरणे ही सवय नसलेल्या भारतासारख्या देशात, "बहुतेक नागरिकांनी बहुतेक वेळेस योग्य तो टॅक्स भरावा" हे साधणे हीच मोठी यशस्वी गोष्ट आहे. त्यामुळे, "बँकिंग ट्रांझॅक्शन टॅक्स (बीटीटी)" टाळण्यासाठी सद्या बँकिंग वापरणार्या थोडेबहुत लोकांपैकी काहीजण टॅक्स टाळण्यासाठी बँकाना टाळण्याची शक्यता आहे. अश्याने तर अपेक्षित परिणामाच्या उलट आर्थिक अनागोंदी माजण्याची शक्यता आहे.एक्काकाका
येऊच देणार नाही हे कोणत्या
माझ्या तसं म्हणण्यामागे काही कारणं आहेत.
राजकारणी हस्तक्षेपाबद्दल
पण भारतात डिजिटल साक्षरता
पण भारतात डिजिटल साक्षरता येईपर्यंत थांबणं व्यवहार्य आहे का?कोणत्याही गोष्टीचा योजनेत व्यावहारीक उपयोग सुरू करण्यासाठी ती गोष्ट १००% प्रमाणात आस्तित्वात असण्याची गरज नसते. फक्त, तिचे सुयोग्य वस्तूमान (क्रिटिकल मास) बनणे पुरेसे असते. एखादी गोष्ट काही लोक करत आहेत व त्यांना त्याचा फायदा होत आहे, इतकी जाणीव बाकीच्या लोकांना आकर्षित करते... व क्रिटिकल मास बहुसंख्येकडे (नियर १००%) नेते. यापूर्वी केलेल्या खाते उघडा या मनधरणीने (पक्षी : कॅरट) आणि आता नोटा राद्द करून दिलेल्या धक्क्याने (पक्षी : स्टीक्) आणि भविष्यातल्यातल्या अश्याच काही गाजर-दंडूक्यांच्या वापराने डिजिटल साक्षरतेच "सुयोग्य वस्तूमान (आपल्या रोजच्या वापराला पुरेसे जुजुबी डिजिटल कौशल्य बहुसंख्यांत असणे)" तयार करणे पुरेसे होईल. सत्तेत असलेले सरकारच्या देशासाठी करत असलेल्या चांगल्या कामातही खोडा घालणे हा भारतीय राजकीय विरोधकांचा जुना रोग आहे. सद्या तो जरा जास्तच बळावला आहे, इतकेच ! अश्या परिस्थितीत आपल्या योजना पुढे रेटून त्यांना यशस्वी करणे हे सरकारसमोर एक आव्हान आहे, यात वाद नाही. पण, कोणत्याही सरकारला यशस्वी व्हायचे असले तर, त्यामुळे कुरबूर करण्यात वेळ न घालवता, ते आव्हान स्विकारून, विरोधकांवर मात करून, आपली उद्यिष्ट्ये गाठणे भागच आहे. देअर आर नो फ्री लंचेस इन धिस वर्ल्ड. पिरियड.आर्थिक साक्षरता
बऱ्याच राज्यकर्त्यांना जनतेची
बऱ्याच राज्यकर्त्यांना जनतेची आर्थिक निरक्षरता फायद्याची असतेकेवळ आर्थिकच नाही, तर जनतेची सर्व प्रकारची (आर्थिक, सामाजिक, कायदे, नागरी हक्क व अधिकार, इ) निरक्षरता नेत्यांना नेहमीच फायद्याची असते. कारण, निरक्षर जनता नेता आपल्या इशार्यावर नाचवू शकतो. सजग, हुशार व ज्ञानी नागरिक नेत्याला "हे असे का?" असे विचारून अडचणीत आणू शकतो... नेत्याचा प्रभाव व मलिदा कमी करू शकतो :)सहमत
बिपासा
देऊ .अग्दी प्रत्येक निवड्णुकीत आधीचे सत्ताधारीही तेच सांगत असतात. बि-जली पा-नी स-डक शहरी पांढरपैश्या नाखुनिरक्षरता व वैचारिकता ..
१९८४ ?
1948 साली लिहिलेली हि कादंबरी
Big Brother is watching you
१९८४ ची मुख्य थिम होती : "Big
असं का वाटतंय?.
अशा घटना घडताहेत. (उदा०
ब्राऊझिंग हिस्ट्रीवरून 'रिलेव्हंट' जाहिराती
हो - ते एक राहिलं.
अॅपलनी ठेंगा दाखवला की
फायनली काय झाले त्या प्रकरणात
आदुबाळ
नाही. अॅबिलिटी असणे एवढं
पण आदूबाळ,
मला मुद्दा समजला नाही.
मला असं म्हणायचंय आदूबाळ
मला वाटतं जेव्हा पासून लोक
तेच ना - धोके लक्षात आल्यावर
फक्त ई-मेल आणि सर्च हिस्टरी नाही
अगदी अगदी, हेच!
ती अमेरिका होती. इथे भारत आहे
फोन आणि इमेल
फोन टॅप करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे
हाहाहा
अमर सर, हॅकिंग कोणी सांगून
हँकिंग हा शब्द चुकला
NIA च्या अंतर्गत सरकारला
नुकतंच झालेलं अरब स्प्रिंग हे
सुंदर चर्चा सुरु आहे.
या एका गावाबद्दल जरुर वाचा.
ह्याबद्दल आताच
या गावात अजूनही रोख रकमेचा वापर करणारे