Skip to main content

आमच्या ऑफिस मध्ये रोज होत असलेली चर्चा - शेतकऱ्यांना सरकार करत असलेली मदत

Published on सोमवार, 07/03/2016
खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्या व्यक्ती रोज अनंत समस्यांना तोंड देत असतात किंबहुना त्यांच्यावर नेहमी या ना त्या कारणाने नोकरी जाण्याची टांगती तलवार असते. मग जसे आपले सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज माफी वैगेरे देते, नुकसान भरपाई देते तशी काही मागणी ह्या वर्ग कडून आली तर त्यावर आपले काय मत असेल ? कारण एक वर्ग असा विचार करणारा बघण्यात आला आहे कि आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरतो आणि त्यातलाच पैसा वापरून सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते मग आमच्यासाठी काय? किंवा त्यांनी अशी मागणी करावी कि नाही ह्यावर आपले काय मत आहे. मला ह्या प्रश्नाचे उत्तर मिळविण्यात मदत करा.

वाचन संख्या 8487
प्रतिक्रिया 55

प्रतिक्रिया

अतिशय योग्य मागणी आहे. तुम्ही ऑफिसवाले असे गप्पा हाणण्यात आणि धागे टाकण्यापेक्षा एकत्र येउन एक याचिका दाखल करा. कारण क्रियेविण वाचाळता व्यर्थ आहे. अ‍ॅक्शन काय घेणार ते सांगा?

आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरतो आणि त्यातलाच पैसा वापरून.... >> भावना आणि व्यवहार याची गल्लत केली की असेच विचार प्रकटतात. ...मग आमच्यासाठी काय? >> हे समजत नसेल तर धन्य आहे. (कपाळाला हात लावलेली स्मायली कल्पावी)

साधारण पणे याच प्रकारे उत्तर दिले पण कोणालाच पसंत नाही पडले कारण माझे कुटुंबीय शेतकरी असल्याने माझे म्हणणे कुणालाच पटले नाही

In reply to by मार्मिक गोडसे

म्हणजे आयुर्विम्यातली गुंतवणूक वगैरे करुन करपात्र उत्पन्न कमी करत असतील तर त्याला काय म्हणाल?

In reply to by बोका-ए-आझम

म्हणजे आयुर्विम्यातली गुंतवणूक वगैरे करुन करपात्र उत्पन्न कमी करत असतील तर त्याला काय म्हणाल?
ह्याला करबचत म्हणतात. करचुकवेगिरीचे उदाहरण खालील प्रतिसादात दिले आहे.

@ काळा पहाड सगळेच तसे असतात असे मला म्हणायचे नव्हते. स्वस्तात वस्तू मिळतेय म्हणून पक्के बिल न घेणारे आहेतच की.

. मग जसे आपले सरकार शेतकऱ्यांना कर्ज माफी वैगेरे देते, नुकसान भरपाई देते तशी काही मागणी ह्या वर्ग कडून आली तर त्यावर आपले काय मत असेल ?
नोकरदारांकडूनही अशीच मागणी आली तर? माझं वैयक्तिक मत असं आहे कि भारत महासत्ता होण्याचे दिशेने वेगात वाटचाल करत आहे.

आम्ही प्रामाणिकपणे कर भरतो आणि त्यातलाच पैसा वापरून सरकार शेतकऱ्यांना मदत करते
हे चुकीचे वाटते.

कदाचित केवळ आयकराचाच संदर्भ असा विचार मांडणार्‍याच्या मनात असावा. परंतु प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर भारतातला प्रत्येक रहिवासी भरतच असतो. यामध्ये शेतकरीही असतातच. भारतातल्या मा. तं. कंपन्यांना नव्वदच्या दशकाच्या शेवटी दहा वर्षांची कर सवलत देण्यात आली होती अन नंतर ती आणखी दहा वर्षांसाठी वाढवण्यात येणार होती. आता इतर व्यावसायिकांनी याबाबत आवाज उठवला तर.

त्या गुरुजींना सांगावा धाडा!! बिनशर्त पाठिंबा देतील! तसेही ते शेतकरी मंडळीचा बिनकामी अन अतिरेकी दुस्वास करतात!

सर्वसामान्यांना परवडावेत म्हणून सरकार अन्यधान्यांचे भाव वाढू लागले की त्या कृषी उत्पादनांवर निर्यातबंदी लादते अन ती उत्पादने दुसर्‍या देशांतून आयात करते. थोडक्यात कृत्रिमरित्या कृषी उत्पादनांचे भाव नियंत्रणात ठेवते. या धोरणांचा थेट फटका शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाला बसतो.

आता २ दिवसापूर्वी आलेल्या पावसाने बर्यापैकी नुकसान झाले तरी आशादायक वातावरण दिसले गावी

हे कर भरणारे प्रामाणिक कर किती कापला जाईल ह्या हिशोबाने एम्प्लोयरला सीटीसी किती हवी ते स्वतः सांगतात की मायबाप एचआर जे ठरवेल ते निमूटपणे घेऊन मान मोडून काम करत बसतात? शेतकरी आणि नोकरदार यांनी पैसे कमवण्याचे आपले मार्ग, रिस्क, अधिकार, चॉईस ह्याबद्दल तुलना करावी

हा सर्व गुंता अतिरेकी लाेकसंख्या वाढीमुळे झालेला आहे. स्पर्धा वाढल्याने चे मिळेल थे शिक्षण, पेशा स्विकारावा लागताे कारण कमी, मध्यम उत्पन्न असणारे आईबाप आपली ऐपत न पाहता मुले पैदा करतात. आत्मविश्वास, कर्तुत्ववान नसलेली मुले चाचपडत राहतात, अर्थ ,काम, यांना प्राधान्य देणा- या समाजात लग्न करावेच लागते वपाेरे जनुन स्वत:ला सिद्ध करावेच लागते मग इतरांची प्रगति पाहून कुढत राहतात ,काळा पैसा परतयेण्याची स्वप्न पाहतात, राहिले शेतक-यांचे थे कायम दुष्टचक्रात अडकलेले असतात, विजचाेरी करणे, घरच्या स्रीयांना राबराबवुन घेणे, सतत सरकारला दाेष देणे, नाकरपेशा लाेकांचा दुष्वास करणे, राजकारण, व्यसन यात महत्वाची कामे दुर्लक्ष करणे हे करत असतात. कर्ज काढून दुस- याच गाेष्टीवर खर्च कर तात. शेवटचे अतिशय महत्वाचे आपल्या देशात जाती व्यवस्था भयंकर असल्याने एकमेकावर प्रेम , विश्वास नाही पर्यायाने देशप्रेम नाही, त्यामुळे भ्रष्टाचार हा राहणारच, दुस- याच्या श्रमाचे लुबाडायला, शाेषक जागाेजागी अस्तित्वात आहेत

In reply to by Ram ram

कारण कमी, मध्यम उत्पन्न असणारे आईबाप आपली ऐपत न पाहता मुले पैदा करतात. आत्मविश्वास, कर्तुत्ववान नसलेली मुले
म्हणजे वार्षिक किती उत्पन्न असल्यावर पोर जन्माला घालणे योग्य आहे अस तुम्हाला वाटते? आणि जसे जसे उत्पन्न वाढेल तसे तसे पोर बाळांची संख्या वाढवावी का? आणि त्यान्ह्च्याकडे आत्मविश्वास आणि कर्तुत्व नसते हा शोध कसा लावला आपण? ज्यांच्या कडे जास्त उत्पन्न त्यांचीच मुले आत्मविश्वासाने भरलेली आणि कर्तुत्ववान आहेत ?
मग इतरांची प्रगति पाहून कुढत राहतात
हे कोणी सांगितले? नोकरदार आणि व्यावसायिक इतरांची प्रगती पाहून कुढत नाहीत का?
काळा पैसा परतयेण्याची स्वप्न पाहतात
हि स्वप्ने फक्त शेतकरीच पाहतोय का ? नोकरदार आणि इतर व्यावसायिक लोक असे स्वप्न पाहत नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का? आणि पाहिले असे स्वप्न तर काय बिघडले?
शेतक-यांचे थे कायम दुष्टचक्रात अडकलेले असतात,
हि वस्तुस्थिती आहे , कबुल करा शेठ.
विजचाेरी करणे
१८ तास वीज नसते शेठ तिकडे, कुठून चोरणार? आणि आपण अद्याप कुठच चोरी केली नाही का? अजून कुठेच वीजचोरी होत नाही का?
घरच्या स्रीयांना राबराबवुन घेणे
घरातली कामे करायला कसली आलीये लाज? आणि कोणी जबरदस्ती नाही करत महिलांवर इथं काम करायला.परिस्थिती अशी असेल तर तिथे लहान मुले सुद्धा काम करतात.त्याला मग तुम्ही बालकामगार नाही म्हणू शकत. आणि नोकरदार पुरुषांच्या बायका नाही करत का दुसरीकडे नोकरी? त्यालाही राबवून घेणेच म्हणतात हो.
सतत सरकारला दाेष देणे
हे काम शेतकरीच करतो का? बाकी तमाम देश सरकारचे जणू गोडवेच गात असतो.
नाकरपेशा लाेकांचा दुष्वास करणे
तुम्ही नाही करत का शेतकऱ्यांचा दुस्वास?
राजकारण, व्यसन यात महत्वाची कामे दुर्लक्ष करणे हे करत असतात.
म्हणजे राजकारणावर गप्पा झोडत बसतात हे शेतकरी.आपण जणू मतदान करून कुठलीही चर्चा न करता लगेच कामाला लागता का? आणि व्यसन हे फक्त शेतकरीच करतो? मग शहरातल्या मोठ्या पंचतारांकित आणि तत्सम बारमध्ये कोण शेतकरी येतो का बसायला? आणि राजकारण व व्यसन याट महत्वाची कामे दुर्लक्षित करतो शेतकरी, हा शोध कसा लावला आपण?
कर्ज काढून दुस- याच गाेष्टीवर खर्च कर तात.
म्हणजे काय? शहरामध्ये ३ bhk चा फ्ल्याट घेतो? का युरोप टूरवर जातो?
पर्यायाने देशप्रेम नाही,
तुमचं देशप्रेम नसेल, आमच आहे बुवा.

सर्वच शेतकरी बांधव हे व्यसनी नसतात. सरकार कडून जे काही अनुदान, कर्ज माफी, वीज बिल माफी, किंवा नुकसान भरपाई मिळते ती सर्व शेतकऱ्यांना समान मिळते असे नाही. इथे खूप सारे फायदा घेणारे आहेतच. पण शेतकर्याकडे पर्याय खूप कमी असतात त्यामुळे त्यांना मदत मिळाली तर चांगलेच आहे पण थोड्या लोकांच्या चुकी मुळे खरा गरजूचे नुकसान होते अर्थात निसर्गामुळे झालेले नुकसान हे सरकार ने भरून दिले पाहिजे हीच मागणी नोकरी करणार्यांच्या मनात आलेली दिसते आणि वरती जो विचार आलेला आहे कि खासगी कर्मचार्यांना सरकारने मदत केली पाहिजे हे अयोग्य आहे कारण जर तुमच्या कडे हुशारी असेल तर तुम्ही नक्कीच चांगली नोकरी मिळवू शकता किंवा टिकवू शकता. बाकी राहिले आहे ते विचारांमधला फरक आहे त्यामुळे अश्या गोष्टी घडतात.

एखाद्याचा पैसा घेवून दुसर्याला देणे केंव्हाही चुकीचे, शेतकरी असो व आणखी कोणी. शेतकर्याला मदतीची गरज नाही जर सरकारने APMC कायदा बंद केला आणि जमिनीची खरेदी विक्री वरील सर्व बंधने काढून टाकली तर गरीब शेतकर्यांना शेती सोडून दुसरा व्यवहार करणे सोपे जायील. कर्जमाफी, फुकट पाणी वीज आणि इत्यादी खिर्पात म्हणजे मारायला टेकलेल्या माणसाला दारूची बाटली देणे होय. सूचना: माझे वडील गरीब शेतकरी होते. लहानपणीच शेती म्हणजे मूर्खपणाचा व्यवसाय हे लक्षांत आल्याने उच्च शिक्षण घेवून शेती बंद केली. सध्या जमीन बिल्डर ला विकण्याचा पर्यंत आहे पण सरकारी हस्तक्षेपा मुळे विकत येत नाही. वडिलांनी नुकसानदायक शेती करून गरिबीत मरावे असे सरकारचे म्हणणे आहे.

In reply to by साहना

एखाद्याचा पैसा घेवून दुसर्याला देणे केंव्हाही चुकीचे, शेतकरी असो व आणखी कोणी.
नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर म्हणजे भूकंप, पूर,आपण खोर्याने देतो, मग यावर आपले काय म्हणणे आहे?
जमिनीची खरेदी विक्री वरील सर्व बंधने काढून टाकली तर गरीब शेतकर्यांना शेती सोडून दुसरा व्यवहार करणे सोपे जायील.
म्हणजे काय त्यांना एस्टेत अजेंट बनवायचे का? आता शेती सुद्धा नष्ट करा, मग खाण्यापिण्याच्या वस्तू मंगळ ग्रहावरून मागवा.
कर्जमाफी, फुकट पाणी वीज आणि इत्यादी खिर्पात म्हणजे मारायला टेकलेल्या माणसाला दारूची बाटली देणे होय.
नोकऱ्या करून साधारण ३ लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कामगाराला सुद्धा सरकार कर लावत नाही, म्हणजे त्याला करमाफी मिळते न हो? ( ३ लाख कि आणखी किती , या बद्दल जाणकारांनी प्रकाश पडावा,) या बद्दल आपले काय म्हणणे आहे? अपंग, वृद्ध, यांना सुद्धा बऱ्याच ठिकाणी सवलत, सॉरी तुमच्या भाषेत खिरापत मिळते, याबद्दल काय म्हणणे आहे आपले? का इथेही मरायला टेकलेल्या लोकांना दारूची बाटली देणे असा शब्दप्रयोग कराल तुम्ही?
लहानपणीच शेती म्हणजे मूर्खपणाचा व्यवसाय हे लक्षांत आल्याने उच्च शिक्षण घेवून शेती बंद केली.
फारच लहान वयात शहाणपण आलाय तुम्हाला, आणि शेती हे मूर्खपणाचे व्यवसाय आहे हे जर तुमच्या लक्षात नसते आले तर तुम्ही उच्चशिक्षण घेतलेच नसते, नाही का? उच्च शिक्षण घेतले म्हणजे शेती करू नये, हे तुम्हाला कोणी शिकवले? जो शेतकरी आपल्याला खायला घालतोय, तू मूर्खच आहे बरोबर न?
सध्या जमीन बिल्डर ला विकण्याचा पर्यंत आहे पण सरकारी हस्तक्षेपा मुळे विकत येत नाही.
मग तुम्हीच व्हा कि बांधकाम व्यावसायिक, यामध्ये सरकार हस्तक्षेप नाही करणार आणि दुसऱ्याला जमीन विकायची सरकारी अडचण नाही येणार ,काय राव ....
वडिलांनी नुकसानदायक शेती करून गरिबीत मरावे असे सरकारचे म्हणणे आहे.
तुम्ही एवढे उच्च शिक्षण घेऊन सुद्धा तुमचे वडील अजून गरीबच राहिले का ? मग काय त्या उच्च शिक्षणाचा उपयोग झाला हो?

In reply to by सतिश पाटील

१. भूकंप इत्यादी वेळी कोणालाही रोख रकमेची मदत केली जावू नये ! सरकारी कराचा पैसा ह्या साठी नसावा. पण लोकांनी स्वताहून फंड उभारावा. सार्वजनीक मालमत्तेचे नुकसान सरकारने भरून काढावे पण खाजगी माल मालमत्तेचे अजिबात नाही. उलट सरकार असली मदत करते म्हणून देशांत मालमत्ता विमा चालत नाही आणि लोक सुद्धा जास्त रिस्क घेवून नसत्या ठिकाणी घरे वगैरे बांधतात. २. माफ करा पण मूर्ख पणाची argument आहे. शेती विकून जर तिचे आणखीन काही व्यवसाय उभारता येयील तर तो जमिनीचा जास्त सदुपोग आहे. ह्याचा अर्थ देशांतील सर्वच जमिनीवर शेती पेक्षा चांगला व्यवसाय उभारता येतो असे नाही. शेती खालील जमीन जशी जशी कमी होत जायील तशी तशी शेत जमिनीची किमत सुद्धा वाढेल आणि शेत मालाची किंमत सुद्धा वाढेल. जगातील सर्वांत जास्त चांगली शेती अमेरिक होते बहुतेक राज्यांत जमीन खरेदी विक्रीवर कुठलेही बंधन नाही. भारत देशांत जमिनीची कमतरता आहे. शेतीखाली अवास्तव जमीन ठेवणे आम्हाला परवडण्याजोगे नाही. पाणी तर त्याहून जास्त कमी आहे. अश्या परिस्थितीत इतर देशातून शेतमालाची आयात सहज केली जावू शकते. ब्राझील ची साखर आणि अमेरिकेतील गहू भारता पेक्षा कमी दरात उपलब्ध आहे पण सरकारने आयात बंदी घातल्याने आम्हा तुम्हाला जास्त पैसे मोजावे लागतात. ३. करमाफी आणि सबसिडी वेगळ्या गोष्टी अहेत कर म्हणजे आमचा पैसा आम्ही आमच्या कडे ठेवतो. कर्ज माफी म्हणजे दुसर्या लोकांचे पैसे घेवून सरकार आपल्या मतपेढीला देते. हा किमान फरक लक्षांत येण्याजोगी बुद्धिमत्ता आपल्याकडे नक्कीच आहे. शेतकर्यांना कर नाही हि चांगलि गोष्ट आणखीही लोकांना कर नसावा. अपंग वृद्धाना कुठली सवलत भेटते हे मला ठावूक नाही. सरकार कडून पैसा वगैरे भेटत असल्यास ती पूर्ण पणे चुकीची गोष्ट आहे. आज अपंग उद्या वृद्ध, परवा दलित नंतर महिला नंतर आणखी कोण आणि सरते शेवटी प्रत्येक माणूस असे हे गरिबीतून आणखी गरिबी कडे जाणारे चक्र आहे. ४. शेतकर फुकट खायला घालत नाही. वैद्य, न्हावी, रिक्षा चालक ह्यांच्या प्रमाणे तो सुद्धा धंदा करतो आणि तो शेतीचा धंदा इतर धंद्या पेक्षा श्रेष्ठ कनिष्ट वगैरे काही नाही. सरकारी कायद्या नुसार रिक्षा चालक आपली रिक्षा विकू शकतो, वैद्य आपले क्लिनिक आणखी कुणाला विकून दुसरा धंदा काढू शकतो पण शेतकार्याला मात्र आपली जमीन विकण्याचा अधिकार नाही. शेती बंद करून आम्ही जमीन विकायला काढली. यथा अवकाश त्या जमिनीचा जास्त चांगला वापर करणारा माणूस इथे कदाचित शेती किंवा इतर धंदा उभारेल. शेती माझ्या वेळेचा सदुपयोग नाही. ५. तुम्हाला कायद्याचे ज्ञान आहे असे वाटत नाही. शेत जमीनी वर समजा घर बांधायचे असेल तर त्याच्या साठी जमीन Convert करावी लागते (राज्य राज्या प्रमाणे वेगळे नियम). सरकार सध्या कुणालाही ती Convert करायला देत नाही. फक्त मोठी राजकारणी धेंड ती Convert करून घेवू शकतात. शेतजमीन जर १०० रुपयांत जाते तर Convert केलेली जमीन ५०० रुपयांत जावू शकते. म्हणून शेतकर्या कडून क्षुल्लक भावांत जमीन घेवून नंतर प्रचंड भावांत विकायचा धंध राजकारणी लोक करतात. हा धंदा चालवा म्हणून तर वरील कायदा लागू केलेला आहे!

In reply to by साहना

दुसऱ्याला मूर्ख संबोधण्याऐवजी वर आपण जी आक्कल पाजळली आहे, ती जरा बघा. तुम्हाला नाही जमत शेती तर सोडून द्या, दुसरा कोण तरी करील,उगच शेतकऱ्यांच्या विरोधात गरळ ओकत फिरू नका. उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला. आणि कायद्याचे बऱ्यापैकी ज्ञान आहे आम्हाला. लोकांबद्दल assume करणे सोडून द्या.

गेल्या १० दिवसा फक्त पिंपरी चिंचवड भागात १० लोकांनी आत्महत्या केल्या. पण ते शेतकरी नसल्यामुळे कोणी गळा काढला नाही.

In reply to by प्रसाद१९७१

शेतकरी लोक आत्महत्या करतात हा दावा सुद्धा खोटारडा आहे. देशाची सुमारे १०% लोकसंख्या शेतकऱ्यांची आहे आणि देशातील एकूण आत्महत्येपैकी १०% आत्महत्या शेतकऱ्यांचा आहेत. (ह्या विषयावर के विकी पेज सुद्धा आहे) लोक गरीब असले म्हणून आत्महत्या करत नाहीत. कर्जबाजारी लोक सुद्धा आत्महत्या करत नाहीत. तसे असते तर आत्महत्येचे प्रमाण गरीब लोकांच जास्त असले असते. मानवी जगण्याची इच्छा प्रचंड असून अतिशय प्रतिकूल परिस्थतीत सुद्धा लोक आत्महत्या सहज सहजी करत नाही. "शेतकरी आत्महत्या" हे एक मिडिया वाला विषय आहे ज्याला हाताला धरून राजकारणी लोक आपले खेळ खेळत असतात.

In reply to by प्रसाद१९७१

आमच्या नवी मुंबईत सुद्धा गेल्या ९ दिवसात ११ आत्महत्या झाल्या. त्याची कारणे खालीलप्रमाणे, १) दारू पिऊन नवरा त्रास देतो.म्हणून बायकोने पंख्याला टांगून घेतले. २) प्रेमात नकार दिल्याने १२वि च्या विद्यार्थ्याने पंख्याला टांगून घेतले. ३) धंद्यात नुकसान झाल्याने व्यापार्याने विष पिऊन आत्महत्या केली. ४) नोकरी मिळत नाही म्हणून एकाने आत्महत्या केली. ५) गोरी बायको मिळत नाही म्हणून ३५ वर्षीय गृहस्ताने नैराश्यातून आत्महत्या केली. ६) कर्ज जास्त झाल्याने एकाने आत्महत्या केली, ७) बारच्या मालकाने उधारी बंद केल्याच्या रागात एका दारुड्याने आत्महत्या केली, ८) गंभीर आजार बरा होत नाही म्हणून एकाने आत्महत्या केली, बाकीच्यांचे आत्महत्या करण्याचे कारण पोलीस अजून शोधात आहेत. आणि इकडे गळे काढणारे लोक बऱ्यापैकी होते, नातेवायिक शेजारी वेगैरे. मरणारे शेतकरी नसून सुद्धा. हे विशेष. तुमच्याकडे ज्या १० आत्महत्या झाल्या त्याची कारणे काय बरे. आणि तिकडे गळे काढायला कोणीच कसे नाही, आश्चर्य वाटले बुवा.

येथे भरपूर मतांतरे असू शकतात. सर्वच शेतकऱ्यांना मदतीची गरज नाही तरीपण सर्वांकडूनच त्याचा फायदा घेतला जातो यावर कुठेतरी बंधन हवे कारण बरेच वेळा ज्याला गरज आहे तो मदतीपासून वंचित राहतो. गावातील तलाठी, ग्रामपंचायत देखील वजनदार शेतकऱ्याचाच फायदा देतांना दिसतात. माझा एक मित्र ज्याने शेती बटाइ ने दिली आहे तरी त्याला काही हि न करता नुकसान भरपाई मिळाली आणि आतातर प्रत्येक वेळी संधीची वाटच बघत असतो कि कधी नैसर्गिक आपत्ती येते आणि मदत मिळते. याला काय म्हणावे.

परवाच वर्‍हाडातल्या एका शेतकर्‍याशी बोलत होते. त्याची ५० एकर जमीन आहे. पण अनिश्चित पावसामुळे आपल्याला २० वर्षात सगळा मिळून एक लाख रुपयेही फायदा झालेला नाही म्हणाला. त्यामुळे त्याला बँकेत नोकरी करणे भाग आहे. जेव्हा गहू पिकतो तेव्हा आपण तो १२ रुपये किलोने देऊन टाकतो म्हणाला. आम्ही ग्राहक घेताना ३० रुपये किलोने घेतो. मधले १८ रुपये कुठे जातात? शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही नुकसान सोसत आहेत. त्याना मदत देऊन कायमचे अवलंबून ठेवण्यापेक्षा मधली दलालांची साखळी आणि अन्नधान्याचे फॉर्वर्ड काँट्रॅक्ट्स कंट्रोलमधे आणले पाहिजेत.

In reply to by पैसा

उत्तर इथे आहे. तूच आहे तुझ्या जीवनाचा. प्रत्येक खेड्यातील किमान दहा सुशिक्षीत बेरोजगारांनी जरी नेट (आणि नेटानेही) जोर लावला तर शेतकर्यांनाही चार पैसे जादा मिळतील आणि ग्राहकांना बाजारभावापेक्षा स्वस्त. पण हे कुणी पुढाकार घेऊन करावे. होंडा,मारुती,टाटा तुम्हाला कारखान्यात बोलावीत नाहेत तर त्यांचे उत्पादन तुमच्या भागत शोरूम खोलून (डीलरकरवी) तुमच्या परिसरात आणतात तस्मात. आधी इथे मिपावर असलेल्या किती लोकांची गावकडील किमान १० तरूणांना तयार कारायची तयारी आहे ते बोला. किमान २०० चौ फूट जागा मी द्यायला तयार आहे (अत्यंत माफक भाड्यावर) विकू दे वर्षभर बेगमीचे धान्य्+कडधान्य. हा त्याकरीता भांडवली खरच म्हणजे पार्कींग एका बाजूने बंदीस्त करून घेणे).

अगदी त्या १०-२० जणांच्या गटाने १० % स्वतः नफा कमाविला तरी शेतकर्याला आत्ताच्य पेक्षा २०% जास्त दर मिळेल आणि ग्राहकाला किमान बाजार्भावच्या १५% तरी कमी दरात असेल तर ठोक घ्यायला परवडेल व आवडेल (हे जास्त महत्वाचे)

पण शेतकरी मसीहांना एक बोटभरही प्रतिक्रिया दिली नाही त्या लेखमालेच्या धाग्यावर आणि इतर कुठेही. इतर मिपाकरांनीही त्या लेखमालेत अनुभव लिहावे असे मी वेळोवेळी आवाहन केले ते पुन्हा करीत आहे. शेतकर्यांना आपलेच म्हणताना नुसते उमाळे आणि ढोंगी राजकारण्यांचा कायम तिटकारा असलेला नाखु

In reply to by नाखु

तुम्ही दाखवता त्याच्या १० २०% सुद्धा तळमळ नेतेमंडळींना नसते. शेतकर्‍यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी तरी असे एकत्र येऊन थेट विक्री आणि शेतमाल आधारित उद्योग सुरू केले पाहिजेत. खरे तर त्यासाठी सरकारी मदत उपलब्ध असते. कमतरता आहे ती जिद्दीने लोकांना एकत्र आणून काही करणार्‍या लोकांची. तुमच्या त्या प्रतिक्रियेला काही उत्तर आले नव्हते हेही लक्षात आहे. :(

In reply to by नाखु

शेतकर्या कडून शेतमालाची direct खरेदी हे बेकायदेशीर आहे ना ? फडणवीस सरकारने मागे APMC कायदा बर्यापैकी बदलायचा पर्यंत केला होता असे वाचनात आले पण कितपर्यंत तो बदल झाला आहे ह्याची माहिती नाही. तुम्हाला ठावूक आहे का ?

In reply to by नाखु

शेतकर्या कडून शेतमालाची direct खरेदी हे बेकायदेशीर आहे ना ? फडणवीस सरकारने मागे APMC कायदा बर्यापैकी बदलायचा पर्यंत केला होता असे वाचनात आले पण कितपर्यंत तो बदल झाला आहे ह्याची माहिती नाही. तुम्हाला ठावूक आहे का ?

In reply to by नाखु

खरं सांगायचे तर ह्या लेखमालेचे शिर्षक बघून मी लेख उघडण्याचे कष्टही घेतले नाही. एक विनंती. 'नवरात्र' ऐवजी लेखमालेच्या विषया संबंधीत शिर्षक बदलून बघा. लेखमाला वाचतोय.

In reply to by पैसा

APMC कायदा नावाचा जुलुमी कायदा ह्याला बर्यापैकी जबाबदर आहे. ह्या कायद्याच्या विरोधांत कुणीही ब्र कसा काढत नाही ह्याचे मला आश्चर्य वाटते. सदर कायद्यामुळे शेतकरी आपला माल सरकारने निर्धारित केलेल्या दलालांना सोडून इतर कुणालाही विकू शकत नाही. हे दलाल सुद्धा कसे असतात ह्याचे चांगले वर्णन इथे केले गेले आहे : http://www.deeshaa.org/2010/02/23/the-wedge-between-mandi-and-retail-prices-of-vegetables/

साहना यांचे विचार अर्धवट माहितीवर आधारित व आविर्भाव अरेरावीचा आहे. शेतकरी आत्महत्या हा कुणाही सोम्यागोम्याने चकली तोंडात टाकत चघळत बोलण्याचा विषय नाही एवढी तरी समज ठेवावी अशी विनंती.

In reply to by तर्राट जोकर

माहिती अर्धवट असेल तर आपण खरी माहिती देवून मार्गदर्शन करावे उगाचं नवे ठेवण्याची माकडचेष्टा करू नये

In reply to by साहना

तुम्ही बाबा, बुवा, बाई जे कोण असाल, शब्द जपून वापरावे. हा द्विमार्गी रस्ता आहे हे लक्षात ठेवावे. आम्ही तर तर्राट आहोत, जोकरही, आम्हाला लाज-शरम कशाचाही पायपोस नाही. तुम्हाला असावा अशी अपेक्षा आहे. तेव्हा सांभाळून.

परवा तमिलनाडु मधला एक वीडियो पाहिला, कर्ज हफ्ते फेडु न शकल्यामुळे एका शेतकर्याला रिकवरी ची माणसे गुरागत फोडत होती ! माल्या ला किती वेळ फोडले असेल हो? असा एक साहजिक प्रश्न डोक्यात आला, बाकी शेतकरी कर भरत नाहीत असे कोण म्हणतो? शेतकरी फ़क्त इनकम टॅक्स उर्फ़ आयकर भरत नाहीत बाकी सगळे अप्रत्यक्ष कर उदा सेवाकर वगैरे शेतकरी भरतातच, बैलगाड़ी भरून माल समिति मधे नेला की पहिले शुल्क भरावे लागते समिति मधे गाड़ी लावायची, त्यात पावती फाड़ा परत , जेव्हा माल उतरवायची वेळ येते तेव्हा त्या त्या समिति मधील हमाल/मोपारी संघटनेने जे काही दर ठरवले असतील ते द्यावेच लागणार, स्वतःचा ओटा हवा असल्यास (समिति आवारात) तो खर्च वेगळा, भाड्याने घ्यायचा म्हणला तर व्यापारी (त्यांनीच समित्या कैप्चर करू ठेवल्या आहेत) जे मनमानी भाड़े सांगतील ते भरा. इतके सगळे करून भाव मिळेल ह्याची खात्री नाहीच. सब्सिडी तर अमेरिके सारखे सधन देश सुद्धा देतात शेतकरी मंडळीला त्यांच्याकडे (सरासरी जमीन धारणा जास्त असुनही किंवा सिंचन सोय असतानाही) मग अल्पभुधारक शेतकरी मंडळी ने कोणाचे घोड़े मारले आहे म्हणे??

बाकी आय दाखवून त्यावर ईमानदारीत कर उर्फ़ पुर्ण (टॅक्स बेनिफिट घेऊन) कर किती डॉक्टर वकील सनदी लेखपाल भरत असतील बुआ??

या संस्थळावर शेतकर्‍यांकडे अतिशय तुच्छतेने बघितले जाते. इथे गळा काढून उपयोग नाही. शेकतर्‍यांनी आत्महत्या करण्यापेक्षा दरोडे घालावेत. जेलमध्ये निवांय्त कमी कष्टात पोटभर जेवुन जगता येईल , शिवाय दवाखाना फुकट !

In reply to by कपिलमुनी

मुनी किमान मी तरी तुच्छतेने बघत नाही. कष्टाळू शेतकरी आणि कष्ट टाळू शेतकरी मधला नेमका फरक सम्जतो. पण नक्की काय पाहिजे (ह्या आणि अश्या धागाकर्त्याम्ना मसीहा वगळून) मिपाकरांकडून तेही धड कुणीच सांगेना.

In reply to by नाखु

तुमचा नाही ओ ! पण एकंदरीत सामूहिक सूर असाच असतो . असो. भेटून बोलूया :)

In reply to by कपिलमुनी

+१ बरेच लोक अश्या चर्चांत भागही घेत नसतील.

१. सर्व शेतकऱ्यांना सरकार कडून जी नुकसान भरपाई अथवा कर्ज माफी मिळते ती योग्य आहे का? कारण कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती आली तर सरसकट सरकार कडे मदत मागितली जाते अस दिसते ते योग्य आहे का (पैश्याचे योग्य नियोजन याचा अभाव पण असू शकतो). २. जर शेतकऱ्याने मागितलेली मदत योग्य असेल तर मग नोकरदार मंडळी पण मदत मागू शकते का? (आता नोकरदार मंडळी मध्ये सरकारी नोकरी वाले अपवाद) माझा वैयक्तिक मतानुसार फक्त गरजू शेतकऱ्यालाच मदत मिळायला हवी आणि फायदा घेणारे लांब राहावे या साठी पारदर्शक असे काही नियम सरकार ने बनवावे कारण सध्या जी पण मदत मिळते ती सरसकट आपत्ती ज्या भागात झाली आहे त्या भागात सर्वांनाच मिळते मग तो शेतकरी चांगला साधन असला तरी. जर हे होणे थांबले तर नक्कीच खासगी नोकरदार लोक कुढत बसणार नाहीत आणि दिल्या जाणार्या मदतीचे समर्थन करतील. बाकी मागच्या प्रतिसादात मी सांगितले च आहे कि आपल्यात क्षमता असेल तर कुठलीही नोकरी आपण करू शकतो अथवा टिकवू शकतो.

प्रत्येक नैसर्गिक आपत्ती मध्ये सरकारने मदत करावी किंवा नुकसान भरपाई द्यावी मागणी चुकीची वाटते. स्वताचेही आर्थिक नियोजन हे असणारच ना. आमच्या गावी गेल्या ५ वर्षात पुरेसा पाऊस पडलेला नाही (सध्या प्यायला पण पाणी नाहीये) तरी पण काही ओळखीतले शेतकरी त्यांचा उदरनिर्वाह व्यवस्थित चालवतांना दिसतात.

काहि दिवसापुर्वी एका मुलीने पासचे 260 रु. नाहीत म्हणुन आत्महत्या केली.सरकारने लगेच पास माफी योजना आणली. पण सत्य कल्पनेपेक्षा विचीत्र असत..

सत्य कल्पनेपेक्षा विचीत्र असत. हे पण तितकेच खरे आहे

सरकारने शेतकऱ्यांना यथायोग्य मदत केलीच पाहिजे बाकी कोणी कितीही ओरडो, मागे65000 करोड कर्ज माफी दिली तेव्हाही म्हणाले कि महागाई वाढेल आणि आता जो वेतन आयोग लागू होतोय त्याने महागाई वाढणार नाही का,देशातल्या सर्व क्षेत्रातल्या (काही सन्माननीय अपवाद वगळून) नोकरदार मंडळीच अस म्हणणे असते कि देशात जे विकास कामे,आपत्ती भरपाई इत्यादी चालू आहे ते सर्व ह्यांच्या टॅक्स मुळे होतय,बर होतही असलं तरी समाजाचं काही देणं लागतो म्हणून दुर्लक्ष करायला काही हरकत नाही,जर तुम्हाला नोकरी लागली नसती तर तुम्हीही असेच रोजगारासाठी केलेच असते कि नाही।

विजय मल्ल्याची संपूर्ण कर्जवसूली होईपर्यंत शेतक-यांनी कुठलेही बँकेची कर्ज फेडू नये. तशी प्रतिज्ञापत्रे न्यायालयात दाखल केले तर? ज्यांच्यावर काही हजार कोटींच कर्ज आहे ते सहजपणे हा देश सोडतात आणि ज्यांच्यावर फक्त काही हजारांच कर्ज आहे ते हे जगच सोडतात... दुर्दैव आहे आपले.