रोहीत वेमुला

अर्थात शीतल साठे प्रकरण अन आंबेडकर पेरियार प्रकरण उल्लेख पाहून धागा लेखकांचे विचार सुद्धा एकांगीच असल्याचे स्पष्ट दिसुन येते आहे इतके नोंदवतो

दोषींवर योग्य ती कारवाई व्हावी . मग ते दलीत(हा शब्दही मला लिहावासा वाटत नाही.) असोत , सवर्ण असोत, की मुस्लिम असोत. आपण किती दिवस तेच तेच करणार आहोत? हा उच्च हा निच्च बास ना भाऊ ! कसला उच्च आणि कसला नीच सब बराबर सब बराबर !!

Losers quit, champions go on.

बाकी धागालेखक ह्यांनी भाषेवर तोल ठेवावा असे सुचवतो! अर्थात ही फ़क्त सूचना आहे एक , बाकी ज्याचात्याचा वकुब अन स्वभाव!.

Hyderabad Central Uuniversity – 18/01/2016 The propaganda machine is back. As mark Twain said - Before the truth comes out and wears the shoes, the false hood must have traveled across half of the world. This is the truth about the latest incidents in Hyderabad Central University. Some elements inimical to the Nationalistic school of thought and have ulterior agenda are using the name and banner of Ambedkar Students Association to malign the image of other organisations and black out any other version or school of thought. The main accused in serial Bombay blasts of 1993, Mr.YakubMenon was found guilty on several counts. The death sentence imposed upon him by the trial court was confirmed by the Supreme Court. After that he was hanged. Some persons under the banner of ASA had protested against this hanging. They are entitled to. This meeting was held in University campus with many new unknown faces participating in it. It was claimed that from every house another Yakub will emerge. “Tum KitneYakub Mar denge, HarGhar se YakubNikalege– ASA. UOH”. The English translation reads as follows: “How many Yakubs you kill! From every house one Yakub Will be generated”. This was on 3-8-2015 One Susheel Kumar ( office bearer of local unit of AkhilBharatiyaParishad, ABVP) protested at this. He put up his comment on face book commenting about the aggressive behavior. Does he have right to comment on this protest? Or Not? On the same day, at mid night 30 persons barged into hostel room of Susheel and dragged him out of the room. The police came and left. He was beaten in the presence of two constables. The ASA volunteers beat up susheel badly and dragged him to the main security gate. He was forced to open the face book account at the Security room and forced to write a note of apology. The Security officer was witness to all this and he counter signed on the note written by Susheel. He was rushed to Hospital , and he underwent treatment in hospital, operated upon etc., This was attack on one student by 30 persons. This is not denied by anyone. There was no scuffle or a fight. As usual, the police and the University administration colluded with the attackers. There were complaints and mother of Susheel was abused when she visited the campus in the presence of senior officers of the University. She went to court and sought a direction to the management of the university to check such incidents. The university had constituted a committee to go into all this. After full-fledged inquiry, it was recommended that five students be rusticated from the university. This means that the students will lose the academic career scholar ships etc., There was huge outcry that the Dalit students are being sent out of the campus. Violent protests and confinement of in charge VC Mr. Sharma took place. The implementation of the final decision was kept in abeyance. After the new Vice Chancellor took charge, the issue was pursued and the mild punishment of keeping these erring students out of Hostel alone was imposed. Their Monthly fellowships were not affected and they are allowed to pursue their studies. These students approached the High Court in December 2015 and the case is to come up for hearing on third week of January 2016. In meanwhile ASA students protested. The High Court is to reopen on 18-1-2016. On 17 January 2016 a research scholar and one among the five who were given punishment Mr. Rohit committed suicide. This is most unfortunate. The legal battle was on. Now the story is spread that the Dalit boy was targeted. The spin story which is doing rounds is that there was a clash on Muzafarpur riots and Rohit is punished. Muzafurpur issue is regarding communal incident between Muslims and Hindu Jats in that area. The issue here in University was hanging of YakubMenon. The issue was whether 30 persons can go to room of a student and beat him up for two to three hours. This was failure of police who left the scene and university administration. The dean of Students Welfare was told (prior to the attack) by ASA that they are going to Susheels room. Should he not take steps prevent further escalation. He was instrumental in attack on Susheel. It has nothing to do with DALIT boy etc., Why Dalit card is used to protect the image of YAKUB Menon? What has Ambedkar got to do with hanging of YakubMenon.Yakub was not a champion of dalits!! The usual demands of resignation of new VC , central ministers etc., is on. The university Administration and irresponsible local police will do lot of explanation. The sequence of events is rather queer. The hanging of YakubMenon is questioned by ASA. Susheel says that the ASA members are ‘GOONS’ on his face book. HE is attacked by 30 persons in the midnight in his hostel room. The university punishes the attackers with mild punishment. This is challenged in the court. One of the attackers commits suicide. Who is scheming the violence? Who is benefitted? Now, the caste issue. Susheel Kumar who was beaten in the midnight for over two hours by 30 persons ( mostly non boarders who had occupied the campus) is an OBC from a Telangana lower middle class family. Whenever a volunteer of ASA is involved in anything, the caste card comes out. Should anyone not criticize any member of ASA? Are the members of ASA or persons using the banner of ASA out of bounds for any scrutiny or criticism? If any one criticizes or acts against the ASA, should he be punished? Is ASA beyond scrutiny and criticism? The TOLERENCE and INTOLLERENCE debate needs to be discussed in new paradigm.

संवेदनशील विषयावर चर्चेचा आवाज इतका कर्कश्श का व्हावा नेहमीच ? आपण शांततेने साध्या शब्दांच्या मदतीने हळु आवाजात बोलु शकतो असो.

The sequence of events is rather queer. The hanging of YakubMenon is questioned by ASA. Susheel says that the ASA members are ‘GOONS’ on his face book. HE is attacked by 30 persons in the midnight in his hostel room. The university punishes the attackers with mild punishment. This is challenged in the court. One of the attackers commits suicide. Who is scheming the violence? Who is benefitted? Now, the caste issue. Susheel Kumar who was beaten in the midnight for over two hours by 30 persons ( mostly non boarders who had occupied the campus) is an OBC from a Telangana lower middle class family. Whenever a volunteer of ASA is involved in anything, the caste card comes out. Should anyone not criticize any member of ASA? Are the members of ASA or persons using the banner of ASA out of bounds for any scrutiny or criticism? If any one criticizes or acts against the ASA, should he be punished? Is ASA beyond scrutiny and criticism? The TOLERENCE and INTOLLERENCE debate needs to be discussed in new paradigm.

+ १

अत्यंत तोकड्या आणि अर्धवट माहितीच्या आधारे लिहिलेला लेख . रोहित वेमुला चा इतिहास बघता त्याच्या आत्महत्येच निव्वळ राजकारण केलं जात आहे . याकुब मेनन च्या फाशीला विरोध करणारा , अभाविप च्या कार्यकर्त्यांना मारहाण करण्यात सामील झालेला असल्यामुळे त्याला होस्टेल मधून निलंबित करण्यात आले होते . त्याने त्याची वर्तणूक सुधारण्या ऐवजी आत्महत्या केली . आता आत्महत्या कोणत्याही जातीचा , कोणत्याही धर्माचा माणूस करू शकतो . पण त्याचं दलित असणं हे काही फेक्युलर लोकांनी उचलून धरलं. लेखामध्ये गोमांस खाल्याचा संशयावरून मारण्याचा उल्लेख केलाय पण ब्याटरी चोरण्याच्या संशयावरून पेट्रोल पाजून पेटवून दिल्याच्या , मालदा घटनेचा , टिपू सुलतानच्या जयंती वादात 'शांतताप्रिय' धर्मियांनी ३ हिंदूंना मारल्याचा उल्लेख नाहीये . प्रसारमाध्यमे अश्या गोष्टींना महत्व देत नाहीत कारण त्यावरून राजकारण करता येत नाही ना.

विरोधी पक्षांनी राजकारण करावयाचे आणि परिस्थीतीनुसार सत्ताधारींनी राजकीय बचाव करावयाचा या चाकोरी पलिकडे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे समर्थक कितपत जाऊ शकतील याची सांशकताच वाटते. दलितांना राजकीय दृष्ट्या सामिलकरून घेण्यासाठी सारेच पक्ष धडपडताना दिसतात, पण सामाजिक स्तरवरील अभिसरणाच्या बाबतीतल राजकीय नेते फारसे कृतीशील दिसत नाहीत. -नाही म्हणावयास, उदाहरणार्थ हैदराबाद विद्यापिठातील प्रस्तुत घटने बाबत अगदी संसदीय समिती मार्फत चौकशी पर्यंत सोपस्कार होऊ शकतील- वस्तुतः आरक्षणावरूनची मनातली अढी दलितांना सर्वांसोबत सहभागी करून घेण्याच्या आड येणार नाही ह्या दृष्टीने आपल्या समर्थकांना मार्गदर्शन करणे, हि राजकीय नेत्यांची नैतीक जबाबदारी असावी पण राजकीय नेते हि जबाबदारी निभावताना दिसत नाही. आंदोलनांना रचनात्मक दिशा देऊ शकेल असे दलितांमधूनही राष्ट्रीय स्तरावरील स्विकार्य आणि जबाबदार नेतृत्व आकार घेताना दिसत नाही. आंध्र आणि तेलंगाणातील द्लित विद्यार्थी चळवळी - सध्या चर्चेत असलेल्या हैदराबाद विद्यापीठाची धरून- ह्या मुख्यत्वे डाव्या कम्यूनीस्ट पक्षांच्या विद्यार्थी चळवळींशी संलग्न आहेत आणि बाकी भारतातील दलित चळवळीतील नेत्यांचा त्यांच्यावर सरळ प्रभाव कमी असेल असे गृहीत धरले तरीही, राजकारणात एखादी अडचणीची जागा असते तेथे संवादाची मागचे दरवाजे उघडे असावे लागतात हैदराबाद विद्यापीठ प्रसंगाबाबत भाजपाचे राजकारणी या बाबत असे प्रयत्न न करून अयशस्वी झाले का? हैदराबाद विद्यापीठातील दलित विद्यार्थी चळवळी सोबत होत असलेल्या संघर्षाने भाजपाचे मान्यवर नेते अस्वस्थ झाले असतील त्यांनी मंत्रालयामार्फत अधिकृत कागदी घोडे नाचवले, मंत्रालयातील बाबूलोकांनी विद्यापीठातील बाबू लोकांनीही कागदी घोडे नाचवून आपापली कर्तव्ये पारपाडली हे ठिक परंतु राजकीय प्रश्नांची सोडवणूक राजकीय पद्धतीने करण्यासाठी काही -परोक्ष-अपरोक्ष- राजकीय संवादाचे प्रयत्न करून पहाण्यात भाजपाचे आंध्र आणि तेलंगाणातील मान्यवर नेते कमी पडले का ? तळे राखी तो पाणि चाखी हे समजता येते, सत्ता बदलल्या नंतर सर्व ठिकाणी तुम्ही तुमचे उमेदवार लावणार हे समजता येते. पण काही जागा संवेदनशील असतात, बाकी भारतास हैदराबाद विद्यापीठातील जातीय संघर्षांचा इतिहास माहित नसेल म्हणजे त्यांच्या आंध्र आणि तेलंगाणातील नेत्यांना माहित नसेल असे नसावे; त्यांच्या नेत्यांना जर स्थानिक माहिती असेल तर दलित विद्यार्थ्यांशी संघर्षाची जुनी पार्श्वभूमी असलेली व्यक्ती (भले मग त्यांची समजा जुन्या घटनांमध्ये चुक नसेलही) उपकुलगुरू म्हणून कशी काय निवडली जाऊ शकते ? उपकुलगुरू म्हणून संवेदनशील ठिकाणी नेमण्याकरता तुमच्या कडे तुमच्या गटाची दुसरी एकही व्यक्ती नसते का ?

प्रकाटाआ.

१) अनुपमा राव, सिनियर वैद्यकिय अधिकारी - सुशील ला मारहाण झाल्याचे मी जेव्हा त्याला तपासले तेव्हा वाटले नाही. तारिख - ८ ओगस्त २) डो. चेन्ना रेड्डी, अर्चना हॉस्पिटल जिथे सुशील दाखल होता - USG abdomen taken on August 7 show acute appendicitis. PAC and surgical profile done, patient taken up for surgery. Diagnostic Lap and Appendectomy done under GA on August 7. Patient improved well and discharged with stable vitals - ३) डिएसओ दिलिप सिन्ग - सेक्युरिटि अधिकारी- मी असा च्या विद्यारथ्यांना सुशिल ला मारताना बघितले नाही. मी पोहोचलो तेव्हा ते ( सुशील आणि असा ) बोलत होते. सुशीलला अपेन्दिक्स होता, आनि त्याने त्याचे ओपरेशन करुन असा वाल्या विद्यर्थ्यांना अडकवण्यासाठी हा उद्योग केला. हे झाल्यानंतर, रोहित आणि सुशिल यांना, डो. राव आणि सिन्ग यान्च्या साक्षि ग्राह्य धरुन, समज देउन सोडण्यात आले. नंतर, HRD आणि दत्तत्रया बान्देरु यान्च्या दबावामुळे ५ जनांचे निलंबन झाले. अधिक माहितीसाठी - http://indianexpress.com/article/india/india-news-india/hyderabad-stude…

ही अजून एक नवीन धक्कादायक माहिती - Former chairman of the University Grants Commission (UGC) and chairman of Indian Council of Social Science Research (ICSSR) Professor Sukhadeo Thorat said that the issue should be looked in a wider context. "In Hyderabad University, there were two suicides, one was in 2008 and now in 2016. But in Hyderabad city itself there were nine suicides. If we come to northern India, then two suicides were reported in AIIMS, 14 suicides reported from Lucknow, Kanpur, Roorkee and Chandigarh. The issue is why is that the proportion of suicide much higher among the Dalits. The 23 cases that I mentioned, one is Muslim and one tribal and rest of them were Dalits. It means there are problems as far as the stay of Dalits in universities is concerned," Thorat said. गेल्या काही वर्षात निरनिराळ्या विद्यापीठात इतक्या मोठ्या संख्येने दलित विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली हे आजच समजले. बरोबर आहे. तेव्हा केंद्रात व राज्यात धर्मनिरपेक्ष सरकार असल्याने या आत्महत्या देखील धर्मनिरपेक्ष समजल्या गेल्या असाव्यात.

केंद्रातील सरकारला स्वत:लाच उर्वरीत राज्यातील निवडणूका जिंकत जाणे आणि राज्यसभेतील सध्याची कमकुवतस्थिती हि मोठी आव्हाने आहेत की ज्यामुळे मोदीसरकारकडून एकीकडून स्वपक्षीयांचा बचाव केला जातानाच दुसरीकडून -स्वतःच्या सरकारची प्रतिमा पॉलीटीकली करेक्ट ठेवण्यासाठी- संसदीय समित्या आणि इतर वरीष्ठ स्तरीय चौकशांचे सोपस्कार पार पाडण्याची तारेवरची कसरत करावी लागेल. या चौकशी समित्यांपुढे कोणत्या गोष्टी येऊ शकतील १) ज्या सुशिलकुमारांना दुखापत केली गेल्याचे आक्षेप आहेत ते आक्षेप तपासले जाऊ शकतील २) मानवसंसाधन मंत्रालयातील बाबू लोकांनी नाचवलेले कागदी घोडे खरेच सुविहित प्रक्रीयेचा भाग होते का हे तपासले जाऊ शकेल ३) हैदराबाद विद्यापिठाची निर्णय घेणार्‍या काऊंसील सदस्य ज्यांना ऑदरवाई़ज गोपनियतेच्या आड रहाता येते त्यांच्या भूमिका तपासून योग्यायोग्यतेची खात्री केली जाऊ शकेल. ४) विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यास झालेल्या विलंबाची कारणे; पण यातील निसटणारी बाजू म्हणजे विद्यार्थ्यांच हॉस्टेलमधून निलंबन ऐन हिवाळ्यात केले गेले, आणि ऐन थंडीत बाहेर टेंट टाकून झोपण्याचा विद्यार्थ्यांचा निर्णय, आणि निलंबीत केलेल्या विद्यार्थ्यांशी समोरून कडकपणाचा आव आणला तरी दुसरा पाठीवर ठेवणारा हात हवा, हा हात देण्यात विद्यापीठ प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटनेचे नेतृत्व दोन्हीही आपापल्या परीने कमी पडले नाही का ? हे कोणत्याही चौकशी अहवालातून पुढे येणे अवघड असेल याच्यासाठी माणसात माणूसकीचा धर्म शिल्लक असावा लागतो. हजारे सारख्या गांधीवाद्यांचा एक गुण असा की आंदोलन केव्हा थांबवायच याचा अंदाज यावा लागतो अथवा महाराष्ट्रातील दलित चळवळीप्रमाणे अधिकतम किती ताणता येईल याचा तरी अंदाज नेतृत्वास हवा. मला मुंबईच्या गिरणीकामगारांचा संप आठवतो, कुठे थांबायच आणि जनतेची सहानुभूती कशी जपायची हे माहित नसणे, हा योगायोग आहे का की डाव्या चळवळींची सर्वसाधारण शोकांतीका असते ? हि सर्व चौकशी जेव्हा व्हावयाची तेव्हा होईल ती पूर्ण होऊन कुणी चांगला अहवाल तयार करून काही रचनात्मक सूचना केल्यातरी विवाद्य भागाचे चर्वितचर्वण आणि घ्यावयाच्या रचनात्मक स्टेप्सकडे दुर्लक्ष असे न होण्यासाठी भारतासारख्या देशात नशिबच चांगले असावे लागते. गमतीचा भाग असा कि चौकशी अहवाल कसेही आले तरीही दुखवलेल्या जनतेचा विश्वास बसू नये एवढे राजकारण लगोलग केले गेले आहे. हैदराबाद-तेलंगणाच्या भाजपा नेत्यांनी मानवसंसाधन मंत्र्यांना दिलेली आणि मानव संसाधन मंत्र्यांनी विद्यापिठाला दिलेली सर्वच पत्रे मी वाचलेली नाहीत पण प्रथम दर्शनी कायदेशीरदृष्ट्या त्या पत्रांमध्ये काही वावगे नसावे, परंतु तेलंगणाच्या पोलीस, मिडीया सर्वांनी असा भ्रम निर्माण करून ठेवला आहे की हि दोन तीन मंडळी अगदी केवळ त्या पत्रांच्या भरोशावर कायदेशीर दृष्ट्याही बहुधा दोषी असावीत, आणि बहुधा अशी आरोपबाजी सहजपणे चौकशी आयोगांसमोर आणि न्यायालयासमोर टिकणे कठीण असू शकेल. त्यामुळे चौकशी अहवाल काही आले तरीही दुखावलेले लोकांना विश्वास ठेवणे कठीण जाईल हे चित्र आजच दिसते आहे. रोहीतची बातमी आली तेव्हा तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांची मुलगी अद्वातद्वा आरोपबाजीत मश्गुल होती आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री जे स्वत: कायद्याचे अभ्यासक आहेत ते शॉपींगकरण्यात व्यस्त होते ह्या टाईम्स ऑफ इंडीया बातमीचे आजीबात नवल वाटले नाही. दुखावलेल्या विद्यार्थ्यांनी काही राजकारण्यांना त्यांच्या कंप्लेटमध्ये आरोप लावणे आणि विद्यार्थ्यांचा राग शांत व्हावा म्हणून पोलीसांनी अशी कंप्लेंट नोंदवून घेणे -मग राजकारण्यांचे राजकारण- हा क्रम समजून घेता येतो परंतु या सर्वातून निसटणारी बाजू म्हणजे स्थानिक पोलीसांनी रोहीतच्या मृत्यूच्या इतर सर्व शक्यता तपासून पहाण्याचे कर्तव्य कितपत चोखपणे बजावले ह्याची बातम्यांमधून माहिती मिळतच नाही उलटपक्षी शंकाच अधिक वाटते. सर्वात महत्वाचे म्हणजे समाज घटकांचे एक्मेका प्रति विश्वास संपादन, अभिसरण आणि समरसता हे उद्दीष्ट बाजूस राहून नित्या प्रमाणे राजकारणाचीच शक्यता अधिक; जी बाजू निसटावयास नको ती नेमकी निसटत राहते.