Skip to main content

आवडती नावडती अपत्य

शनिवार, 31/10/2015 या दिवशी प्रकाशित केले.
"शेअर्स,म्यु.फंड, निवासी जागा व घरे आवडतीचि तर बॅंकातल्या ठेवी नावडातीचि अपत्ये आहेत,काय?" शेअर्स,म्यु.फंड, निवासी जागा व घरे यावर मिळणारि य:चयावत उत्पन्ने या ना त्या स्वरुपात इन्कम टॅक्स फायदे मिळवण्यास पात्र असतात.उदा.शेअर्स,म्यु.फंड, यावरील लाभांश ,धारकाच्या हाती, करमुक्त येतो तर एक अथवा तीन वर्षाची भांडवली वाढ एकतर १०० टक्के करमुक्त असते किंवा इंडेक्ससेशन बॅनिफीट ला पात्र असते.राहत्या घरावरील उत्पन्नावर ३०टक्के सरसकट सूट असते. या बाबी मी त्रोटक लिहील्या आहेत. आता उलटपक्षी बँकांतल्या सर्व ठेवीवर म्हणजे फिक्स्ड डिपाँझिट, रिकरिंग,(१०,०००रु.सोडता)सेव्हिंग्ज वरहि इन्कमटॅक्स लागतो. ठेवी वरील सर्व व्याज चलनवाढ खावून टाकते,सेव्हिंग्ज वरील ठेवीवर तर निगेटिव रिटर्न मिळते.सेव्हिंग्ज खात्यावर मिळणार्या ३टक्के अशा भुर्ट्या व्याजातहि शासन मन दाखवते .१रु. व्याज मिळाल्या स शासन त्यातले३० पैसे( max.rate) व सर चार्ज मागते.मिळणारे व्याज हे जेमतेम मुद्दल शाबूत राखण्यास मदत करते.मग अन्यत्र मिळणारा इंडेक्ससेशनचा बेनि फिट मुदत ठेविच्या व्याजाला कां नको? उत्तर ठरलेलं आहे, तहहयात हे असंच चालू आहे व दुसरं प्रगत राष्ट्रात ते तसं नाही. निव्रुत्त सरकारी नोकर ,बॅंका ,एल,आय,सी, ज.इन्शु. या सर्वाना दर सहा महिन्यानी पेन्शन वाढते हे स्पेशल लोक सोडूनही भारतात शेतकरी,शेत मजूर ,औ.कामगार ,किरकोळ सेल्फ एंम्पॉइड लोक राहतात,त्यांचं काय? हातावर पोट आहे त्यांचं काय? जे निव्रुत्‍्त व्याजावर गुजराण करतात त्यांचं,काय? एकीकडं महागाई वाढते ,दुसरीकडं ठेवीवरचं व्याज घटतं. त्यानी कमी होणार व्याज डोळे,भरून पाहायचं. टॅक्सेबल असो नाही तर नसो, TDS द्यायचा पुन्हा परत न मिळण्यासाठी. आमच्या धूणां भांडी वाल्या भाईचे बँकेत लाख दीड लाख आहेत, त्याच्या व्याजावर परवा TDS झाला.ती अंगठा बहाद्द्र बाई तिला १५जी भरायला सांगितला ,नाही तर रिटर्न भरा ,म्हणून सांगीतलं ,त्या म्हणाल्या त्यापेक्षा मी दोन कामं जास्त करते. म्हणून मी म्हणतो १) सर्व सेव्हिंज खात्यावरील व्याज टॅंक्स फ्री करावे. २) मुदत ठेवीच्या व्याजाला इंडेक्सेशन बेनिफीट द्यावा. ३) महागाई भत्ता वाढतो तसे व्याजाचे दर वाढावेत. ४)बिगर निव्रुत्ती धारकांचा डेटा बेस तयार करून फ क्त त्यांच्यासाठी महागाई संलग्न डिपॉझिट स्किम आणावी. चर्चा व्हावी. मी कोणी अर्थ तद्न्य नाही , पण या विषयात सजगता नक्कीच बाळगतो.दिल्लीतल्या बाबू लोकाना अशा गोष्टी कधी जाणवत नसतील काय हा कायम मला पेच पडतो.

वाचने 3270
प्रतिक्रिया 6

प्रतिक्रिया

भौत फरक है भाय... शेअर्स, म्यु.फंड, निवासी जागा व घरे इत्यादी... (अ) देशाच्या अर्थव्यवस्थेला "प्रत्यक्ष" चालना देणार्‍या गोष्टी आहेत; (आ) त्यात गुंतवणूकीवरच्या परताव्याची खात्री दिली जात नाही, किंबहुना मुद्दल पूर्णपणे परत मिळेल याचीही खात्री दिली जात नाही; (इ) अर्थातच, या प्रकारांत निवेश करणारा गुंतवणूकदार गुंतवणुकीपासून होणार्‍या फायदा/तोट्यात प्रत्यक्षपणे भाग घेतो. बँकांतील ठेवीं आणि त्यावर मिळणारे व्याज... (अ) ठेवींच्या मूळ मुद्दलाच्या आकड्यात कधीच घट होणार नाही अशी खात्री दिली जाते; (आ) मुदतीची ठेव ठेवताना व्याजदर जेवढा मान्य केलेला असतो तेवढा मिळण्याची खात्री असते... बँकेला तिच्या व्यवसायात किती फायदा/तोटा झाला त्याचा याच्याशी काही संबंध नसतो. गुंतवणुकीत धोका आणि फायदा हे एकमेकाचा हात धरून वर-खाली जातात.

सर्व सेव्हिंज खात्यावरील व्याज टॅंक्स फ्री करावे.
ते टॅक्स फ्री आहेच. (रु. १०,००० पर्यंत ) ( आयकर कलम ८० टी टी ए बघा)

या गोष्टी मलाहि माहीत आहेत बैंक तल्या (सहकारी ) ठेवी सुरक्षित असत्या, तर, १)ठेवींचा एक लाखाचा विमा का उतरवतात,(वर्षानुवर्ष फक्त एक लाखाचाच विमा,हे आणि नवल) 2)बैका बुडल्या का असता ३)सेंव्हिग खाते निगेटिव रिटर्न देत नाही काय, मग त्यावर टैक्स का ४)बैक ठेव परत मिळताना रु . चे आकडे तेच असतील पण त्याच्या मूल्याचे काय

In reply to by दिवाकर कुलकर्णी

गुंतवणुकीत धोका आणि फायदा हे एकमेकाचा हात धरून वर-खाली जातात. हे तत्व "लहान सहकारी बँका व त्यांचे १-२% जास्त व्याज" आणि "मोठ्या सरकारी/खाजगी बँका व त्याचे तुलनेने कमी व्याज" यासाठीही लावा.

महागाई भत्ता वाढतो तसे व्याजाचे दर वाढावेत.
व्याज दर वाढवावेत? ठेवींवरचे ना? आणि कर्जांवरचे व्याज दर? ते पण वाढवायचे का? (कारण नाहीतर मग हे वाढीव व्याज जे ठेवींवर द्यायचे आहे त्यासाठी पैसे कुठून येणार म्हणे? )

इथे आवडत्या-नावडत्याचा काय संबंध आहे? मुळात प्रत्येक गुंतवणुकीचा उद्देश वेगळा आहे. म्युच्युअल फंडांमध्ये संपत्तीची निर्मिती (Wealth Creation ) हा मुख्य हेतू असतो आणि बँकांमध्ये पैसे ठेवताना सुरक्षितता आणि स्थैर्य हे मुद्दे असतात. शिवाय बँकांना reserve ratios मुळे त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी किती रक्कम कर्जाऊ देता येते आणि त्यातली किती रक्कम ही सरकारी कर्जरोखे (treasury bills) मध्ये सक्तीने गुंतवावी लागते याचाही विचार करायला लागतो. In fact, भारतीय बँका विकसित देशातील बँकांच्या मानाने चांगला व्याजदर देतात पण आधी सीए भाऊंनी म्हटल्याप्रमाणे जर ठेवींवरचा व्याजदर वाढवला, तर कर्जांवर आकारण्यात येणारा व्याजदरही वाढवावा लागेल.