मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

प्राइम टाईम आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य

आकाश खोत · · काथ्याकूट
महाराष्ट्र सरकारने मराठी चित्रपटांना पाठबळ देण्यासाठी एक स्तुत्य असा निर्णय घेतला. राज्यातील मल्टीप्लेक्स चालकांना संध्याकाळी ६-९ अशा मोक्याच्या वेळी मल्टीप्लेक्स मधील एका स्क्रीनमध्ये मराठी चित्रपट दाखवणे बंधनकारक केले आहे. हे न पाळणाऱ्या चित्रपटगृहावर कारवाई करण्यात येईल. हा निर्णय जाहीर करताच त्याला संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या. मराठी कलाकार आणि मराठी रसिक नक्कीच या निर्णयाबद्दल शासनाचे अभिनंदन करतील. परंतु हिंदी चित्रपटसृष्टीतील काहीजणांना हे पचलेले दिसत नाही. महेश भट, शोभा डे अशा कुठल्याही विषयावर बडबड करणाऱ्या स्वयंघोषित विचारवंतांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. अशा मंडळीत आता ऋषी कपूरसुद्धा सामील झालेले दिसतात. सरकारचे प्रत्येक निर्णय स्तुत्य नसतात. सरकारने घेतलेला गोहत्याबंदीचा निर्णय मला पटलेला नाही. त्या विषयावर बोलायला नको. तो एक स्वतंत्र विषय आहे. पण मुद्दा हा कि मला सरकारचे सगळेच निर्णय पटतात असे नाही. त्या त्या निर्णयामागची कारणे समजून घेतली पाहिजेत आणि मग मत बनवले आणि मांडले पाहिजेत. ह्या मंडळींनी हा आमच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर, व्यवसायस्वातंत्र्यावर हल्ला आहे, यामुळे हिंदी चित्रपटांचे नुकसान होईल, हि हुकुमशाही आहे, जो चांगला चित्रपट आहे तो आपोआप टिकतो अशी मल्लीनाथी केली आहे. अर्थात या मंडळींना असे वाटणारच. मराठी चित्रपटांना डावलून त्यांच्या चित्रपटांना जी जागा मिळत होती, ती आता यामुळे जाईल आणि नुकसान होईल हीच यांची खंत असावी. शोभा डे या मुळच्या मराठी असणाऱ्या उच्चभ्रू महिलेने तर " आता मल्टीप्लेक्स मध्ये पॉपकोर्न बंद करून दही मिसळ आणि वडापाव मिळणार. मराठी चित्रपटांबरोबर तेच शोभेल " अशी सरकारवर टीका करण्याच्या नादात मराठी खाद्यपदार्थांची खिल्ली उडवली आहे. सध्याची वस्तुस्थिती काय आहे? तुम्ही मराठी चित्रपट पाहत असाल, तर आठवा कि मराठी चित्रपटांच्या वेळा कशा असतात? सकाळी ११ वाजता, दुपारी साडे तीन वाजता, पाच वाजता. दिवसातून तीन चारच खेळ आणि तेही अशा अडचणीच्या वेळी. अशा वेळी कोण चित्रपट पाहू शकतो? फक्त विद्यार्थी, गृहिणी, निवृत्त लोक. जे लोक दिवसभर कामावर जातात, आणि ज्यांना चित्रपट पाहण्याची इच्छा आहे, त्यांना काय पर्याय आहे? एकेका मल्टीप्लेक्स मध्ये ३-४ स्क्रीन असूनसुद्धा ते हिंदी चित्रपटांना प्राधान्य देतात. हिंदी चित्रपट जास्त गल्ला कमावतील हे रास्त गणित. आणि याला काही अंशी मराठी प्रेक्षक आणि कलाकारसुद्धा जबाबदार आहेत. किती तरी वर्षे मराठी चित्रपट एकसुरी, कंटाळवाणे आणि फाजील विनोदी होते. त्या तोचतोचपणाला कंटाळून मराठी प्रेक्षकांनी चित्रपटांकडे पाठ फिरवली. पण आपल्या डोळ्यांसमोर हि परिस्थिती बदलतेय. चांगले चित्रपट येतायत, त्यांना चांगला प्रतिसादसुद्धा मिळतोय. गेल्या २-३ वर्षात मी जे जे मराठी चित्रपट, चित्रपटगृहात जाऊन पाहिले, तेव्हा प्रत्येक वेळी चांगली गर्दी जमलेली होती. सध्या हिंदीत भारतात १०० करोड कमावणाऱ्या चित्रपटांचे कौतुक होते. भारतात एवढी राज्ये असताना १०० कोटींच्या गल्ल्याचे असे कौतुक होते. दुनियादारी, टीपी, लय भारी, या चित्रपटांनी फक्त महाराष्ट्र या एकाच राज्यातून ३०+ कोटींचा गल्ला जमवला. पण तरीही मराठी चित्रपट दाखवण्याबद्दल चित्रपटगृहाचे चालक अनास्था दाखवतात. पहिल्या दिवशी म्हणजे शुक्रवारी ५-६ (तेही जास्त सांगतोय) खेळ असणाऱ्या चित्रपटाची पहिल्याच सोमवारी २-३ खेळ अशी अवस्था होऊन जाते. आणि बऱ्याचदा पहिल्यादिवशी सुद्धा असेच विचित्र वेळी खेळ लावलेले असतात. आणि त्याला प्रेक्षक आले नाहीत कि धंदा होत नाही अशी ओरड करून खेळ कमी करून टाकतात. हे विचारवंत चांगला चित्रपट आपोआप चालतो, survival of the fittest अशी टीका करत आहेत. हिंदीत चांगला चित्रपट न चालल्याची कमी उदाहरणे आहेत का? प्रश्न फक्त चांगला चित्रपट लोकांपर्यंत पोचण्याचा नाही, त्याला तेवढी संधी देण्याचा आहे. जर संधीच दिली नाही आणि चांगला चित्रपट जास्त लोकांपर्यंत पोचू शकला नाही, म्हणजे तो चित्रपट चांगलाच नव्हता असे आपण म्हणणार? राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये गेली काही वर्षे मराठी चित्रपट सातत्याने बाजी मारत आहेत. पण यातले अनेक चित्रपट कधी लागून गेले हेच माहित नसते. कितीतरी चित्रपट पुरस्कारानंतर पुन्हा प्रदर्शित होतात. आणि आता राष्ट्रीय पातळीवर गुणवत्ता सिद्ध केलेली असूनसुद्धा त्यांना पुरेसे आणि चांगल्या वेळचे खेळ मिळत नाहीत. चांगला चित्रपट बनविण्यासाठी कलाकारांनी आणखी काय करावे? आणि तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहचावा, त्यांना तो सहज बघता यावा याची काळजी घेतली गेली नाही तर चित्रपटांची प्रगती कशी होणार? आणि हि स्थिती आजची नाही. मी दादा कोंडकेंचे आत्मचरित्र वाचले. दादा कोंडकेंना आपला "सोंगाड्या" हा चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी चित्रपटगृहाच्या मालकांकडे खेटे मारावे लागले होते, विनवण्या कराव्या लागल्या होत्या. तरीही कोणी तयार झाले नाही. शेवटी बाळासाहेब ठाकरे यांनी मध्ये पडून जेव्हा त्यांना धमकावले, तेव्हा कुठे तो चित्रपट प्रदर्शित झाला, आणि त्या चित्रपटाने आणि दादा कोंडकेंच्या पुढच्या अनेक चित्रपटांनी इतिहास घडवला. पण त्यांना संधीच न मिळती तर? एखाद्या चित्रपटाला संधी देऊन तो वाईट निघाला अथवा प्रेक्षकांना आकर्षित करू शकला नाही, तर ती त्या चित्रपटातली कमतरता आहे. पण त्याला संधीच मिळत नसेल तर हि व्यवस्थेतली कमतरता आहे. मागे एकदा एका मल्टीप्लेक्सने ऐनवेळी एका मराठी चित्रपटाचा खेळ रद्द केला. तिथे तिकिटे काढून चित्रपट पाहण्यासाठी आलेल्या मराठी रसिकांनी चालकांशी भांडण करून त्यांना खेळ दाखवण्यास भाग पाडले. दक्षिणेतल्या प्रत्येक राज्यात तिथल्या स्थानिक भाषेतल्या चित्रपटांची सद्दी असते. तिथे हिंदी चित्रपट स्थानिक चित्रपटांच्या तुलनेत कमी धंदा करतात. इथे कोणी आक्षेप घेत नाही. कारण तिथे त्या प्रेक्षकांचीच तशी मागणी असते. हिंदी चित्रपट कमी चालावेत हि माझी किंवा कोणाचीही इच्छा नाही. महाराष्ट्रात आणि भारतात सर्व प्रकारच्या, सर्व भाषेतल्या कला बहराव्यात. पण त्याच बरोबर मराठी चित्रपटसुद्धा बळकट व्हावेत. महाराष्ट्रात शासनाने या दिशेने हस्तक्षेप केलेला आहे. काही दिवसात प्रेक्षकांनी याला चांगला प्रतिसाद देऊन हा निर्णय योग्य असल्याचे सिद्ध करावे. आणि चांगल्या संख्येत आणि चांगल्या वेळी मराठी चित्रपट दाखवणे चालकाला शासकीय बंधनाने नव्हे तर प्रेक्षकांच्या मागणीमुळे भाग पडावे.
वाचने 21604 वाचनखूण प्रतिक्रिया 83

जेपी गुरुवार, 04/09/2015 - 20:19
प्राइम टाइम???? हे काय असत आणी . . मल्टीप्लेक्श??? ते काय असत आणी . . . काथ्याकुट??? भलतच कायतरी दिसतय..

संदीप डांगे गुरुवार, 04/09/2015 - 20:27
या सगळ्या गदारोळात ते आमीरखानचे वक्तव्य नाही पटले ब्वॉ. म्हणे जो चांगला असेल तो चित्रपट चालेल. म्हणजे जे चालत नाहीत ते वाईट आणि जे चालतात ते चांगले. पण काय चांगले काय वाईट हे लोकांना बघूच नाही दिलं तर नक्की चालायचे कसे? तुम्ही इकडे ढिगाने रतीब ओतणार, त्यात हजार टुकारच्या मागे एक चांगला निघणार. पण तुमचे हजारपैकी नऊशे तरी चांगला गल्ला भरणार. आमचे पिच्चर आले की धंदा नाही मिळत हो म्हणून नाकं मुरडणार. हे म्हणजे बसमधल्या सगळ्या जागा बळकावून ठेवायच्या, ज्येष्ठ नागरिक असो की महिलांच्या असो. उठा म्हटले की म्हणणार आम्हीच आधी आलो होतो, जागा आमची आहे. कायदा गेला तेल लावत. खानसाहेबांस सांगणे आहे की युद्ध, प्रेम आणि धंद्यात सर्व क्षम्य असते. आमची कोंडी कराल तर शेंडी ठेवायलाही केस राहणार नाहीत. शोभाला जास्त महत्त्व द्यायची गरज नाही. तिचे ट्वीटर हेच तीचे ब्रेड अँड बटर आहे. शिवसैनिकांनी सेटींगची शंका यावी इतपत तिला डोक्यावर घेऊ नये.

क्लिंटन गुरुवार, 04/09/2015 - 20:41
हा राजकीय आणि भावनाप्रधान निर्णय वाटत आहे.मी स्वत: फ्री मार्केटवाला असल्यामुळे असल्या प्रकारच्या सक्तींना माझा तरी विरोध असतो आणि आहे (त्यानी शष्प फरक पडत नसला तरी). एक अनुभव--- मी चेंबूरला ३-३.५ वर्षे राहत होतो.तिथे दाक्षिणात्य वस्ती लक्षणीय आहे आणि मराठी वस्ती कमी आहे.बालगंधर्व चित्रपट मॉलमध्ये बघायला गेलो होतो तेव्हा संध्याकाळी ६.३० चा शो हाऊसफुल होता.पण अनेक लोक बालगंधर्व बघायलाच आले होते म्हणून मॉलमधील मल्टीप्लेक्समध्ये ६.५० चा विशेष शो आयोजित केला होता.तो शो पण ८०% फुल होता. हा अनुभव कितपत प्रातिनिधीक होता याची कल्पना नाही.

भाते गुरुवार, 04/09/2015 - 20:46
या बातमीतल्या प्रतिक्रिया बघा. "डॉ. प्रकाश बाबा आमटे" बघायला घरापासुन लांब जावे लागते! का? मराठी चित्रपट जवळच्या चित्रपटगृहात बघायला मिळत नाही म्हणुन? आणखी एक प्रतिक्रिया: "ठीक आहे. मग आमिर साहेबांच्या सिनेमाला आपण एकच शो देऊ या (सकाळी 8 चा) आणि मग पाहु ते 500 कोटीचा पल्ला कसे पार कर शकतात ते." हिंमत असेल तर तामिळनाडूमध्ये जाऊन रजनीकांत किंवा कमल हसन यांच्या चित्रपटाला सांगा, "हिंदी चित्रपटासाठी प्राइम टाईम द्या." मग बघा परिणाम काय होतात ते. मागे 'श्वास' चित्रपटाचा खेळ मल्टीप्लेक्सने रद्द केला होता. त्यावेळी काही लोकांनी भांडण करून (त्यात मीसुध्दा होतो) खेळ चालु करायला लावला. जर मराठी चित्रपटाला योग्य वेळा मिळाल्या नाहित तर कोण बघणार ते चित्रपट? सकाळी ८ वाजता मल्टीप्लेक्समध्ये जाऊन कोण बघणार आहे (मराठी/इतर कुठलाही) चित्रपट?

श्रीरंग_जोशी गुरुवार, 04/09/2015 - 21:00
समजा मराठी सिनेमे प्राइम टाइम दाखवणे सुरू झाले अन सकाळचे शो बंद झाले तर तिकिटाचे पैसे वाचवणार्‍या माझ्यासारख्या लोकांची गैरसोय होऊ शकते. भारतात असेपर्यंत प्राइमटाइमची मल्टिप्लेक्सची तिकिटे कधीच परवडली नाही. मी २००६ मध्ये डिपार्टेड सकाळी साडेआठला जाऊन पाहिला होता. कॅसिनो रोयालसुद्धा सकाळी नऊच्या दरम्यान पाहिला होता. पैसे तर वाचतातच अन गर्दीही कमी असते. तोच चित्रपट वेगळ्या वेळेला पाहण्यासाठी दुप्पट अडीचपट पैसे खर्च करणे आजही पटत नाही.

हाडक्या Fri, 04/10/2015 - 14:27
खरंतर प्राईमचा अर्थ चुकीचा घेताय इथे ( प्राईम इथे "दर्जेदार/मूल्यवान" अशा अर्थाने आहे). ते थोडंसं "धंदे का टैम" सारखं कै तरी अपेक्षित आहे. :)

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Fri, 04/10/2015 - 14:07
स्काय लाय =)) प्राईम टाईम म्हणजे सगळ्यांच्या सोयीची वेळ. प्रेक्षकाच्या वेळेच्या सोयीची, मल्टिप्लेक्सवाल्याच्या कमाईची.

क्लिंटन Fri, 04/10/2015 - 14:31
प्राईम टाईम म्हणजे सगळ्यांच्या सोयीची वेळ. प्रेक्षकाच्या वेळेच्या सोयीची, मल्टिप्लेक्सवाल्याच्या कमाईची.
तेच तर. बिझनेसवाल्या लोकांना त्यांना नक्की कोणत्या वेळेत कमाई होईल हे माहित का नसते? मग ते त्या वेळेत सर्वात कमाई देणारी गोष्ट करतीलच.आणि तशी गोष्ट त्यांनी केली नाही तर तो त्यांचा गाढवपणा आणि त्याची फळे ते भोगतीलच. मग ही सक्ती कशाकरता?

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 04/09/2015 - 21:55
मनसेचे व शिवसेनेचे सुरले 'मराठी राजकारण'संपवण्याच्या ह्या 'फडणविशी' आयडियेला आमचा सलाम. रिता झालेला भाजपाचा खजिना अशा पद्धतीने भरायला नको असे ह्यांचे मत. (स्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते क्लिंटन ह्यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिक्षेत असलेली) माई

क्लिंटन गुरुवार, 04/09/2015 - 22:16
(स्वातंत्र्याचे कट्टर पुरस्कर्ते क्लिंटन ह्यांच्या प्रतिसादाच्या प्रतिक्षेत असलेली) माई
अहो माईसाहेब वरच दिला आहे की प्रतिसाद.

काळा पहाड गुरुवार, 04/09/2015 - 22:31
लक्ष्या गेला आणि मराठी सिनेमातली मजाच गेली. उगीचच ते श्वास सारखे शिरेस पिक्चर सुरू झाले. अग्दीच 'दोघात तिस्रा सग्ळं विस्रा' सार्खे पिक्चर नको असले तरी धुमधडाका, दे दणादण, थरथराट सारखी मजा दुनियादारी ला नाही. म्हणून आम्ही ज्यास्त मराठी पिक्चर थेटरमधे बघत नाही. शिवाय तो एलिझाबेथ एकादशी तर निव्वळ दीड तासाचा पिक्चर होता. छ्या! पैसे वसूल वगैरे काही प्रकार आहेत का नाहीत?

काळा पहाड गुरुवार, 04/09/2015 - 22:58
नै हो. कुठे गंमत जंमत, शेजारी शेजारी, भुताचा भाऊ, धडाकेबाज आणि कुठे जत्रा, बाबुराव ला पकडा आणि अगडबम सारखे चित्रपट. बर्‍याच चित्रपटांची तर आता नावं पण माहीत नसतात. मला सांगा तुम्ही ही नावं कधी ऐकलेत का: सासूबाई गेल्या चोरीला, आया सावन झूम के (मराठी पिक्चर हं!), दिली सुपारी बायकोची. नक्की कोण बघतो असे पिक्चर? ज्या पिक्चर ला मी खरोखरच हसलो होतो तो होता वळू. पण असे चित्रपट दुर्मीळच. मला सांगा, पैसे घालून फँड्री, रेगे सारखे डोक्याला त्रास देणारे चित्रपट सतत किती बघेल पब्लिक? (मी दोन्ही पाहिलेले नाहीत). तेव्हा मराठी चित्रपटांना सध्या जे एकतर सिरीयस किंवा अगदीच भुक्कड बनवण्याचं पीक आलंय त्यामुळे प्रेक्षक जात नाहीत.

hitesh गुरुवार, 04/09/2015 - 22:40
पैसे घालणार मी , दाखवणार मॉलवाला, सरकार व मराठी षिनिमावाल्यांची सक्ती कशासाठी ?

प्रसाद गोडबोले Fri, 04/10/2015 - 19:13
पानिपत वाचले होते तेव्हा होळकरांसारखा इतका टोकाचा आत्मघातकीपणा असु शकतो ह्यावर विश्वासच बसला नव्हता... पण तुमचे प्रतिसाद पाहुन आता विश्वास बसायला लागला आहे ... मराठीचे दुर्दैव ...दुसरे काय !

विनोद१८ Fri, 04/10/2015 - 22:52
...मराठी माणसाच्या डी.एन.ए.मध्ये घट्ट रुतुन बसलेला व मातीला असलेला शापच आहे तो, इतक्या सहजपणे त्याचा नायनाट होणे शक्य नाही. आम्ही, इतिहासापासुन कोणताही धडा कधीच न शिकणारी मराठी माणसे आहोत. मराठी राज्यात मराठी सरकारने मराठी चित्ररसिकांसाठी घेतलेल्या एका चांगल्या निर्णयाला विरोध करणारी मराठीच माणसे निपजलेली पाहुन आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही, असा विरोध केला नाही तर ती मराठी माणसे कसली ??

प्रदीप साळुंखे Sun, 04/12/2015 - 15:16
आपलेच आपल्याविरूद्ध बोलू शकतातत म्हणजेच मराठी माणसांचा गुणधर्म हो "मार आडवा पाय"

बोका-ए-आझम गुरुवार, 04/09/2015 - 22:50
महाराष्ट्रात मराठी चित्रपटांसाठी असं पाऊल उचलायला लागणं हे खरं म्हणजे दुर्दैव आहे. एक प्राईम टाईम शो दिल्याने आणि तोही मल्टिप्लेक्समध्ये - सिंगल स्क्रीनमध्ये नाही - काहीही बिघडत नाही. बरेच वेळा थिएटरची दुर्दशा असल्यामुळे फ‌ॅमिली प्रेक्षकवर्ग मराठी चित्रपट चित्रपटगृहात जाऊन बघत नाही. अशा लोकांना आता चित्रपट पाहता येतील आणि आम्ही पाहिला असता पण थिएटर वाईट - असं रडगाणं गाता येणार नाही. मल्टिप्लेक्सवाल्यांना करमणूक कर आणि इतर अनेक बाबतीत सरकारने सवलती दिलेल्या आहेत. त्या तर घ्यायच्या पण महाराष्ट्राच्या राजभाषेचा चित्रपट दाखवायचा नाही, हा सरळसरळ दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा आहे. राहिला मुद्दा महेश भट, शोभा डे, ऋषी कपूर यांचा - तर हे सगळे साठीच्या पलिकडे गेलेले असल्यामुळे बुद्धी नाठी होणं हे स्वाभाविक आहे. आमीर परफेक्शनिस्ट असल्यामुळे तो दहा वर्षे आधीच बुद्धी नाठी होण्याची तयारी करतोय.या मूर्खांना एक कळत नाही - जेव्हा एखाद्या हिंदी बिगबजेट चित्रपटाच्या आणि एखाद्या मराठी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या तारखांचा घोळ व्हायचा तेव्हा ठाकरे बंधूंपैकी कुणीतरी दमदाटी करायचा आणि हिंदी निर्मात्याला ते ऐकून घ्यावं लागायचं. आता असली वेळ येणार नाही कारण मराठी चित्रपटांना प्राईम टाईम उपलब्ध झालाय. परिणामी अशा दमदाटी आणि तोडपाण्यातून सरकारने त्यांची सुटका केलेली आहे. पण एवढी अक्कल असती तर आज हिंदीवाल्यांनी आॅस्कर जिंकलं असतं.

क्लिंटन Fri, 04/10/2015 - 11:02
बाकी मी स्वतः चित्रपटांचा अजिबात चाहता नाही. हिलरी घेऊन जाईल तेव्हा मुकाट्याने चित्रपटाला जाणे एवढाच काय तो माझा आणि चित्रपटांशी असलेला संबंध. मी मुद्दामून ठरवून बघितलेले चित्रपट म्हणजे बालगंधर्व, लोकमान्य, भाग मिल्खा भाग, डॉ. आंबेडकर, सावरकर इत्यादी मोजकेच. तेव्हा व्यक्तिशः मला या निर्णयाने फायदाही होणार नाही आणि तोटाही होणार नाही.तरीही काही मुद्दे--- १. २०१३ मध्ये राज्य सरकारने मल्टीप्लेक्सवरचा करमणूक कर वाढवला होता . आणि ही करवाढ २५०+ रूपये किंमत असलेल्या तिकिटांवर जास्त आहे.तेव्हा या करवाढीचा फटका साध्या थेटरांना नाही तर मल्टीप्लेक्सनाच बसणार आहे. तेव्हा सरकारकडून मल्टीप्लेक्सना कोणत्या कर सवलती मिळतात याची कल्पना नाही. २. मुळात राज्य सरकार मराठी चित्रपटांना करमणूक करांमध्ये सवलत देते. त्यामुळे मराठी चित्रपटांच्या तिकिटांची किंमत हिंदी चित्रपटांपेक्षा मुळातच कमी असते.मी बालगंधर्व आणि लोकमान्य हे दोन्ही चित्रपट मल्टीप्लेक्समध्येच आणि ते ही प्राईमटाईममध्ये बघितले होते. आणि त्यासाठी तिकिटही १२०-१२५ च्या आसपास होते. राज्य सरकार मराठी चित्रपटांना जर करमणुक करात सवलत देत असेल तर त्याव्यतिरिक्त अजून काय करणे अपेक्षित आहे आणि तसे करावे तरी का? ३. दरवर्षी मराठीत नक्की किती चित्रपट निघतात याची कल्पना नाही.पण हिंदीत निघतात त्यापेक्षा नक्कीच कमी चित्रपट मराठीत निघतात हे कोणीही सांगू शकेल. अशा वेळी दररोज प्राईम टाईममध्ये मराठी चित्रपट दाखविलेच पाहिजेत या सक्तीमुळे हिंदी चित्रपटांची तिकिटांची किंमत वाढेल. कारण काही आठवड्यांमध्ये मराठी चित्रपट चालणार्‍यातला नसेल तरी तो या सक्तीमुळे दाखवावा लागेल. मल्टीप्लेक्सवाले हे नुकसान इतर प्रकारे भरून काढतीलच--मग ते असेल हिंदी चित्रपटांची तिकिटांची किंमत वाढवून किंवा पॉपकॉर्न/सामोसे इत्यादींचे दर वाढवून किंवा दर तोच ठेवला तरी आकार कमी करून. अर्थात मला त्यामुळे अजिबात फरक पडणार नाही पण असे क्रॉस सबसिडायझेशन कशाला? ४. अर्थातच जर मल्टीप्लेक्सवाले एखादा चित्रपट मराठी आहे याच कारणामुळे तो प्राईम टाईममध्ये दाखवत नसतील तर त्याचे समर्थन नाही.पण निदान मुंबईत अनेक भागांमध्ये मराठी लोकांची संख्याच इतर भाषिकांपेक्षा कमी आहे आणि मराठी लोकही चित्रपट बघताना हिंदी (किंवा 'सोबो' मधले आंग्लाळलेले लोक इंग्रजी) चित्रपटांनाच प्राधान्य देत असतील तर पुरेसे प्रेक्षक मिळतील की नाही या कारणामुळे मल्टीप्लेक्सवाले हिंदी चित्रपट दाखवत असतील तर त्यांना दोष का द्यावा? प्रत्येकवेळी आपण मराठी आहोत म्हणून आपल्यावर अन्याय होतो ही पेटवापेटवी शिवसेना आणि मनसेसारख्या पक्षांना ठिक आहे.पण ते न्यूनगंडाचे लक्षण नाही का? मल्टीप्लेक्सवाले पक्के व्यावसायिक असतात.ते "तीन थे भाई" सारखा टुकार हिंदी चित्रपट प्राईमटाईममध्ये दाखवून बालगंधर्वसारखा (बराच जास्त गल्ला मिळवून देणारा) मराठी चित्रपट मागे ढकलतील याची कारणमिमांसा मला तरी समजलेली नाही. असो.

काळा पहाड Fri, 04/10/2015 - 14:53
कारण काही आठवड्यांमध्ये मराठी चित्रपट चालणार्‍यातला नसेल तरी तो या सक्तीमुळे दाखवावा लागेल. मल्टीप्लेक्सवाले हे नुकसान इतर प्रकारे भरून काढतीलच--मग ते असेल हिंदी चित्रपटांची तिकिटांची किंमत वाढवून किंवा पॉपकॉर्न/सामोसे इत्यादींचे दर वाढवून किंवा दर तोच ठेवला तरी आकार कमी करून.
मी कुठेतरी १२५ रुपयाला दोन सामोसे असा दर बघितला होता. साधा चहा सुद्धा (आमच्या सारख्या कॉफी न पिणार्‍या तुच्छ पब्लीक साठी) २०-३० रुपयाला असतो. तेव्हा ते आताही लुटतातच. बिझनेस कसा करायचा हे ते बघतीलच. परवडत नसेल तर तोच बिझनेस केला पाहिजे असा आमचा आग्रह नाही. पंजाब, दिल्ली वगैरे ठिकाणी जाण्यासाठी परतीच्या गाड्या कुठे लागतात ते दाखवायची माझी तयारी आहे.

क्लिंटन Fri, 04/10/2015 - 15:00
बिझनेस कसा करायचा हे ते बघतीलच.
अहो माझा मुद्दा तोच आहे. लै पोचलेली माणसे असतात ती. असली सक्ती झाली म्हणून ते बिझनेस थोडीच बंद करणार आहेत? ते इतर मार्गांनी दामदुपट्टीने वसूल करतील. आणि मराठी माणसे केवळ मराठीच चित्रपट बघतात असे थोडीच आहे? त्यामुळे जर का हिंदी चित्रपटांची तिकिटे वाढली किंवा संत्र्याएवढ्या वड्याचा आकार लिबाएवढा झाला तर त्यात मराठी माणसाचे पण नुकसान आहेच की.
पंजाब, दिल्ली वगैरे ठिकाणी जाण्यासाठी परतीच्या गाड्या कुठे लागतात ते दाखवायची माझी तयारी आहे.
जरूर दाखवा की.मला स्वतःला चित्रपट बघायला मिळाले नाही तरी फारसा फरक पडणार नाहीच.पण इतर अनेकांना त्रास होईल ना :)

काळा पहाड Fri, 04/10/2015 - 15:32
ते हमी तर पिच्चर टोरेंट वरून डाऊनलोड करून बघते. तेवा वांदा नाय.
त्यामुळे जर का हिंदी चित्रपटांची तिकिटे वाढली किंवा संत्र्याएवढ्या वड्याचा आकार लिबाएवढा झाला तर त्यात मराठी माणसाचे पण नुकसान आहेच की.
मराठी माणूस (म्हणजे खरा मराठी हं, सोभा डे टाईप नव्हे) तिथे वडापाव खातच नै. बाहेर खरेदी कर्तो आणि पिशवी मधून आत घेवून जातो. आमच्या कोथरूड ला खरा मराठी माणूस जवळच्या बिग बझार मधे फ्री मधे गाडी पार्क करतो आणि मग बाजूच्या सिटीप्राईड ला पिक्चर ला बसतो.

निनाद जोशी Tue, 04/14/2015 - 14:25
पिच्चर बघायला थेटर मध्ये जातो त्यामुळे इतर गोष्टी म्हणजे चहा वा popcorn वगैरे गोष्टींचे पैसे वाढले तरी काही फरक पडत नाही आणि हिंदी चित्रपटांची तिकिटे वाढवणे त्यांनाच परवडणारे नाही कारण तिकीट वाढल्यास आपोआप त्यांचा धंदा पण कमी होईल आणि त्यामुळे मराठी चित्रपटांना उलटा प्रतिसाद वाढेल म्हणून ह्या गोष्टींची काळजी नसावी.......

बॅटमॅन Fri, 04/10/2015 - 12:35
बेसिक मुद्दा हा, की थेटरवाल्यांशी केलेल्या करारात मराठी पिच्चर दाखवण्याचे कलम अगोदरच होते त्यातून थेटरवाले पळवाट काढत होते. त्याबद्दल कोंडीत पकडलं तर लगेच कांगावा सुरू झालाय. अन अगोदरचे मराठी पिच्चर कैक वर्षे फडतूस असायचे हा भाग वेगळा, पण आता चांगले पिच्चर येऊ लागलेत-किमान तुलनेने तरी. त्यामुळे ते पाऊल योग्यच आहे. या हिंदी मीडियाच्या ****! बाकी शोभा डे ला वडापाव अन दहीमिसळ देऊन शिवसेनेने तिच्या लिखाणातली हवा काढली हे बाकी झ्याक झालं एकदम.

क्लिंटन Fri, 04/10/2015 - 13:04
बेसिक मुद्दा हा, की थेटरवाल्यांशी केलेल्या करारात मराठी पिच्चर दाखवण्याचे कलम अगोदरच होते
याविषयी अधिक लिहिता आले तर बरे होईल. कारण जर करारात कलम असेल तर २०१० मध्ये वर्षातून १२० दिवस मराठी सिनेमे दाखवा, आता २०१५ मध्ये सुरवातीला ६ ते ९ दरम्यान मराठी सिनेमे दाखवा आणि नंतर १२ ते ९ मध्ये मराठी सिनेमे दाखवा असे सगळे बदल कसे करता येतील? तसेच इथे मुळातले नियम दिले आहेत.त्यात माझ्या नजरेतून वर्षातून अमुक इतके दिवस मराठी चित्रपट दाखविलेच पाहिजेत हा मुद्दा निसटला असल्यास तो जरूर लक्षात आणून द्यावा. या नियमांमध्ये फायर एक्झिट, आग लागल्यास काय व्यवस्था असावी अशा स्वरूपाचे अनेक महत्वाचे मुद्दे आहेत. दिल्लीमध्ये उपहार सिनेमाला लागलेली आग लक्षात घेता अशा गोष्टी किती महत्वाच्या आहेत हे समजतेच. सर्व चित्रपटगृहांमध्ये या नियमांचे पालन होते का हा प्रश्न आहे. मला स्वतःला तरी वर्षातून अमुक इतके दिवस मराठी चित्रपट दाखवलेच पाहिजेत यापेक्षा हे नियम अधिक महत्वाचे वाटतात. तरीही चित्रपटगृहांशी केलेला अजून कुठला करार वगैरे असल्यास जरूर लक्षात आणून द्यावा ही विनंती. असो.

बॅटमॅन Fri, 04/10/2015 - 14:56
पेपरात बातमी आलेली होती की मराठी पिच्चर दाखवले पाहिजेत अशा अटीवर थेटरांना करसवलत दिलेली आहे म्हणून. हे चूक आहे का? राईट / राँग अशा अर्थी नव्हे तर ट्रू / फॉल्स अशा अर्थी इच्यारतो आहे.

आनन्दिता Fri, 04/10/2015 - 21:48
हो या थेटरांना अशाप्रकारच्या करसवलती दिल्या जातात. शिवाय मराठी चित्रपट दाखवण्याच्या अटीवर जास्तीचा FSI सुद्धा मिळतो. मराठी चित्रपट दाखवलेच पाहीजे असा "दादागिरी" नियम सरकार काढतंय असं चित्र बॉलिवुड वाल्यांकडुन उभं केलं जात असलं तरी प्रत्यक्षात ते तसं नाहीये. चित्रपट स्क्रीन वर कधी पर्यंत ठेवायचा हे पुर्णतः मार्केट वर अवलंबुन असते. जर प्रेक्षक मिळत नसतील तर तो उतरवण्याचा अधिकार मल्टिप्लेक्स मालकाकडे असतोच. इतकं सगळं असुनही, हे अतिचालू मालक मुद्दाम हुन मराठी चित्रपटांना अतिशय अडनीड्या वेळा देतात. सकाळी ७, रात्री १० नंतर वगैरे. आणि नंतर प्रेक्षक नाहीत, धंदा होत नाही हा कांगावा करत लगेच त्या चित्रपटांना डच्चु देतात. मागे एकदा सुबोध भावे चा " भारतिय" नावाचा चित्रपट खुप चांगला आला असताना अशाच प्रकारे हा चित्रपट मल्टीप्लेक्स मधुन उतरवण्यात आला. मल्टीप्लेक्स मालकांना बॉलिवुड मधल्या " बिग प्लेअर्स" शी असलेले सबंध टिकवण्यात जास्त रस असतो. त्यामुळे मराठी चित्रपट वाल्यांना ते दाद देत नाहीत. बर्याचदा शिवसेना किंवा मनसे वाल्यापैकी कोणितरी आवाज टाकल्याशिवाय मराठी चित्रपटांना मल्टीप्लेक्स सोडा, पण सिंगल स्क्रिन वाले पण भाव देत नाहीत. अतिशय माजोरडे पणा दाखवतात. बाकी शोभा डे ही बै फाट्यावर मरण्याच्याच लायकीची आहे.

क्लिंटन Fri, 04/10/2015 - 22:06
हे मल्टीप्लेक्सवाले जर कुठल्या तरी अटीवर जास्तीचा एफ.एस.आय किंवा करसवलती हे फायदे उपटत असतील तर ती अट त्यांनी पूर्ण करायलाच हवी याविषयी दुमत नसावे.आणि त्याचे समर्थन नक्कीच नाही. तरीही एक गोष्ट सांगा,
हे अतिचालू मालक मुद्दाम हुन मराठी चित्रपटांना अतिशय अडनीड्या वेळा देतात. सकाळी ७, रात्री १० नंतर वगैरे. आणि नंतर प्रेक्षक नाहीत, धंदा होत नाही हा कांगावा करत लगेच त्या चित्रपटांना डच्चु देतात.
शेवटी चित्रपटगृह मालकांना नक्की काय हवे असते? पैसे की मराठी चित्रपट न दाखविल्यामुळे (मिळत असल्यास) मिळणारे समाधान?ज्यावेळी बालगंधर्व, हरिश्चंद्राची फॅक्टरी असे चांगले मराठी चित्रपट आले होते तेव्हा मराठी चित्रपट दाखवायचे नाहीत म्हणून हे चित्रपट न दाखविता कुठले तरी टुकार हिंदी चित्रपट दाखवून हे चित्रपटगृह मालक स्वतःचे नुकसान करून घेतात का? गेल्या काही वर्षात मी कुठले मराठी चित्रपट बघितले होते ते आठवले तर बालगंधर्व, देऊळ, कोकणस्थ, काकस्पर्श, नारबाची वाडी, लोकमान्य टिळक इत्यादी सगळे चित्रपट मी ज्याला प्राईम टाईम म्हणतात त्या वेळातच बघितले होते. आणि थ्री इडियट्स सारखा लोकप्रिय हिंदी चित्रपट रात्री १० ते १.३० या काळात बघितला होता. तेव्हा हा कितपत प्रातिनिधीक अनुभव आहे याची कल्पना नाही पण शेवटी प्रश्न उरतोच की स्वतःचे नुकसान करून मराठी चित्रपट दाखविणार नाही हा 'अमराठी बाणा' हे चित्रपट मालक दाखववितात का आणि दाखवत असल्यास का दाखवतात?शेवटी पैसा कोणालाही (विशेषतः व्यावसायिकांना) प्यारा असतोच.जर मराठी प्रेक्षकांकडून मागणी वाढली तरीही ते चित्रपट मुद्दामून दाखविणार नाहीत आणि त्याऐवजी कुठलातरी टुकार हिंदी चित्रपट दाखवतील हे गणित मला तरी अजून सुटलेले नाही. असो.

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 04/10/2015 - 22:15
अगदी योग्य बोललास बघ क्लिंटना.राज्यातल्या एका ठराविक वर्गाचा इगो शमवण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय आहे असे माझे मत आहे.

विनोद१८ Fri, 04/10/2015 - 23:01
तुझ्या ह्यांचे मत स्वताच्या नावावर खपवतेस काय ?? बाकी, ते नान्या नेफळा, हितेसभॉय, ग्रेट्थिंकर फिलॉसॉफर इ.इ. काय म्हणतायत ??

आनन्दिता Sat, 04/11/2015 - 03:59
मी वरच्या प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे मल्टिप्लेक्स मालकांना बॉलिवुड मधल्या "बिग प्लेअर्स " शी व्यावसायिक सबंध टिकवून ठेवण्यात जास्त रस असतो. कारण एखादा मराठी चित्रपट चालत असला तरी, त्यातुन मिळणार्या उत्पन्नापेक्षा, बॉलिवुड लॉबीशी लाँगटर्म संबंध राखायला प्राधान्य दिलं जातं. उदाहरणार्थ. "देऊळ" वाल्या अभिजित घोलापांनी त्यांचा पुढचा चित्रपट "भारतीय" साधारणत: ऑगस्ट २०१२ च्या दुसर्या आठवडयात प्रदर्शित केला. देऊळ मुळे त्यांना वलय आधीच मिळालं होतं. शिवाय सुबोध भावे सारखा अभिनेता त्यात असल्याने चांगल्यापैकी प्रतिसाद मिळणार याची शक्यता होतीच. अन अपेक्षे प्रमाणे त्याने गर्दी खेचली ही !! पण त्याच सुमारास म्हण्जे ऑगस्ट च्या शेवटच्या आठवड्यात वगैरे सलमान खान चा "एक था टायगर" प्रदर्शित होणार होता. सलमान च्या पिक्चर ला जास्तीत जास्त स्क्रीन्स उपलब्ध करून देण्यासाठी, तेव्हा मुंबईच्या PVR मल्टिप्लेक्स ने "भारतीय" ला आपल्या थेटरातुन एक आठवड्यातच उतरवलं होतं. तेव्हा हा चित्रपट चांगली गर्दी खेचत होता. आणि हे सरळसरळ अन्याय कारक होतं. आता सलमान च्या चित्रपटाला काही स्क्रीन्स कमी मिळाल्या तर त्याने त्याला इतका फरक पडणार नाही, पण मराठी चित्रपटांना ज्यांचं टार्गेट मार्केट च मुळात महाराष्ट्रा पुरतं मर्यादित आहे त्यांना मात्र याने नक्की फरक पडतो. त्यावेळी या टिम ने मनसे च्या चित्रपट विभागाकडे साकडे घातले. त्यांना घेऊन अमेय खोपकर वगैरे लोकांनी PVR च्या management ला धारेवर धरले शिवसेनेने पण मोठ्या प्रमाणात रान उठवलं , आणि मग तेव्हा कुठे PVR वाल्यांनी "भारतीय" चालू ठेवण्याची हमी दिली. दोन दोन राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवन्यार्या चित्रपट निर्मात्यांची ही कथा असेल बाकी मराठी चित्रपट वाल्यांच काय असेल याची कल्पनाच केलेली बरी! मुळात मराठी चित्रपटांना महाराष्ट्रात प्रदर्शीत होण्यासाठी इतका लढा द्यावा लागतो हेच दुर्दैव आहे. प्रादेशिक भाषांतल्या चित्रपटांना मल्टिप्लेक्सांमध्ये राखीव स्क्रीन देणारं महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य नाहीये. कर्नाटक सारख्या राज्यात पण असे नियम आहेत. अधिक माहीती शोधुन टंकते परत. आणि ही गोष्ट फक्त आत्ताची नाहीये. अगदी पूर्वी पासून हेच चालत आलंय. दादा कोंडकेंच्या " सोंगाड्या" ला महाराष्ट्रात थेटर्स मिळत नव्हते तेव्हा बाळासाहेबांनी दम दिल्यामुळे थेटर मालकांनी सोंगाड्या प्रदर्शित केला. पुढे सोंगाड्याने आ णि दादा कोंडक्यांच्या इतर चित्रपटांनी काय इतिहास घडवला हे सर्वांसमोर आहेच. बॉलिवुड मधल्या डिस्टृब्यशन लॉबी प्रचंड शक्तीशाली आहेत. त्या थेटर उद्योगावर राज्य करतात. त्यांच्या मनमानी विरुद्ध आवाज थोड्याफार प्रमाणार आधीपासुन उठवला जातोय. अगदी वसंतराव नाईकांनी सुद्धा मराठी चित्रपटांना स्क्रीन्स मिळावेत म्हणुन नियम आणले होते. मागच्या आघाडी सरकाराने सुद्धा आणले होते. आताचं सरकार पण तेच करतेय. सगळेच मराठी चित्रपट अतिशय भारी असतात असं माझं म्हणणं मुळीच नाहीये. पण बॉलिवुड सारख्या मोठ्या प्रतिस्पर्ध्याच्या समोर टीकुन राहण्यासाठी मराठी चित्रपट स्रुष्टीला थोडाफार आधार देण्याचा प्रयत्न राज्यसरकार करतेय. सगळीच राज्ये करतात. त्यात काही चुकीचं आहे असं मलातरी वाटत नाही. शेवटी या चित्रपट सृष्टी टिकल्या तर बहरतील नाही तर नामषेश होतील.

क्लिंटन Sat, 04/11/2015 - 11:05
धन्यवाद आनन्दिता. माझे विकांत वीक डे पेक्षा जास्त बिझी असतात (वीक डे मध्ये तसा आरामच असतो म्हणा ना :) ) तेव्हा सविस्तर उत्तर रविवारी रात्री किंवा सोमवारी देतो. तरीही आता लिहितो: हिंदी आणि मराठी चित्रपट हे लेव्हल प्लेईंग फिल्ड नाही हे नक्कीच. हे का घडते? कारण हिंदी चित्रपटांमध्ये खेळत असलेला अमाप पैसा. आअणि हा पैसा कुठून येतो? भरत शहासारखे गणंग आणि अंडरवल्डचा हा पैसा असतो हे वेगळे सांगायला नको. यावर चाप लावला तर नक्कीच फरक पडेल. आपल्याकडे अनेकदा मुळातली समस्या न सोडवता पॅचवर्कवर भर असतो आणि त्यात मराठी किंवा अन्य कुठले अभिमान आले की विचारू नका.

नाखु Mon, 04/13/2015 - 14:16
प्रादेशीक सिनेमांची कोंडी अडवणूक करणे सर्रास चालू आहे याच विषयावर लोक्प्रभामध्ये अमेय खोपकरांचा लेख कम मुलाखत आली होती त्यात नक्की कसा "कोपच्या" केला जातो ते सोदाहरण सांगीतले होते.

क्लिंटन Mon, 04/13/2015 - 21:44
हा मुद्दा मांडल्याबद्दल धन्यवाद. मला वाटते की मल्टीप्लेक्स हा एक धंदा आहे आणि कोणताही धंदेवाला आपल्या महत्वाच्या आणि जास्त पैसे मिळवून देणाऱ्या क्लाएंटांना झुकते माप देतच असतो.बॅंका तुमच्या-आमच्या सारख्या सामान्यांपुढे सगळे कायदेकानू आणतात पण मोठ्या कंपन्यांबरोबर मात्र त्यांची वर्तणूक पूर्ण वेगळी असते.हे मोठे क्लाएंट बॅंकांना उलटे झुकायला लावतात.तीच गोष्ट मल्टीप्लेक्सांबरोबरही. आता आपली बार्गेनिंग पॉवर कमी असलेल्या क्लाएंटांना आपले हात दगडाखाली आहेत हे ध्यानात घेऊनच वाट काढावी लागते.हे कित्येक बिझनेसमध्ये बघायला मिळेल.तेव्हा बहुदा मी या प्रकाराला बिझनेसप्रमाणे बघत आहे आणि इतर सगळे त्यात मराठी संस्कृती, अभिमान वगैरे गोष्टी आणत आहेत. एक तर चित्रपट हे मराठी संस्कृती वगैरे जपायचा प्रयत्न करतात असे व्यक्तिश: मला अजिबात वाटत नाही. दुसरे म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी सरकार कशाला यायला हवे? आज चित्रपटगृहांवर सक्ती होत आहे. उद्या पुस्तक प्रकाशकांवर सक्ती केली जाईल की त्यांच्याकडून छापल्या जाणाऱ्या पुस्तकांपैकी अमुक इतके टक्के मराठी पुस्तके असलीच पाहिजेत.मराठीच्या बोलीभाषा मालवणी, अहिराणी इत्यादींमध्ये किती चित्रपट निघतात किंवा पुस्तके लिहिली जातात याची कल्पना नाही पण "रिझर्व्हेशनमध्ये रिझर्व्हेशन" म्हणून मालवणी, अहिराणीविषयीही कशावरून सक्ती होणार नाही?ही अतिशयोक्ती असेलही पण एकदा अशा अस्मितांना धूप घातली गेली की त्याच्या पोट-अस्मिता येणारच. मग तुम्ही कुठे थांबणार? १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात इंडिअन स्कूल ऑफ बिझनेस महाराष्ट्रात येऊ शकले असते पण तत्कालीन युती सरकारने त्यात महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव जागा ठेवा अशी अट घातली होती. आणि कोणतेही आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचे बी-स्कूल असल्या अटी मान्य करणे शक्यच नाही.त्याचवेळी चंद्रबाबू नायडू टपून बसलेलेच होते. त्यांनी इंडिअन स्कूल ऑफ बिझनेस ला अलगदपणे हैद्राबादला नेले.मराठी लोक अस्मिता-संस्कृतीचा जप करत बसले होते आणि तेलुगू लोकांनी अलगदपणे ती संस्था उचलून त्यांच्या राज्यात नेली.यात महाराष्ट्राचे नुकसान झाले नाही का? तिसरे म्हणजे मराठी अस्मिता वगैरे लिहिणाऱ्या कोणाही मिपाकराने हिंदी चित्रपटांमध्ये खेळणारा पैसा अंडरवल्डचा असतो हा मुद्दा दोन दिवसांपूर्वी मांडला होता त्याविषयी काहीच लिहिले नाही.म्हणजे त्यावर चाप लावला जात नसेल तर हिंदी चित्रपट आणि मराठी चित्रपट यांच्यात लेव्हल प्लेइंग फिल्ड होणे आयुष्यात शक्य नाही. चौथे म्हणजे मुळात सरकारकडून मराठी चित्रपटांना आजही सवलती मिळतातच.मराठी चित्रपटांना करमणूक कर नसतो.तसेच सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याकडून ’अ’ दर्जाच्या चित्रपटांना ५० लाख आणि ’ब’ दर्जाच्या चित्रपटांना ३० लाखाचे अनुदान दिले जाते.तुम्हीच म्हणता की अगदी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून हा प्रश्न आहे आणि त्यांनीही असे राखीव शो ठेवले होते (ही माहिती मला नवीन आहे) म्हणजेच इतके होऊनही मराठी चित्रपट मागे पडत असतील तर त्याचे कारण वेगळे आहे असे मानायला वाव आहे.तरीही त्या प्रश्नाचे उत्तर न शोधता असे उपाय करून खरोखरच मराठी चित्रपटांचे हित होणार आहे का? पाचवे म्हणजे हा निर्णय शिवसेनेची कटकट कमी करायला फडणवीसांनी शिवसेनेच्या हातात दिलेला खुळखुळा आहे हे अगदी उघड आहे. सध्या मी रघुराम राजन यांनी लिहिलेले एक पुस्तक वाचत आहे (जमल्यास मिपावर त्याविषयी कधीतरी लिहेनच). त्यात त्यांनी लिहिले आहे की अमेरिकेतल्या अध्यक्षांनीही लोकांचे लक्ष मुळातल्या प्रश्नांपासून (बहुसंख्य अमेरिकन लोकांचे उत्पन्न अनेक वर्षात फारसे वाढले नाही) लांब जावे म्हणून त्यांना easy access to credit हे pallative (या शब्दाचा अर्थ वेगळा असला तरी या प्रतिसादाच्या संदर्भात खुळखुळा) त्यांच्या हातात दिले. इथेही काही वेगळे होत आहे असे वाटत नाही. म्हणजे होणार काय? शिवसेनेची कटकट काही काळ कमी व्हावी म्हणून फडणवीसांनी हा खुळखुळा शिवसेनेला दिला. मल्टीप्लेक्सवाले पक्के धंदेवाले असल्यामुळे या निर्णयामुळे त्यांचे नुकसान होणार असेल तर ते दामदुपटीने वसूल करणार (तिकिटांचे दर वाढवून किंवा सामोसे-वडे-पॉपकॉर्न यांचे दर वाढवून किंवा आकार कमी करून) आणि मराठी संस्कृतीवाल्यांना वाटणार "वा काय संस्कृती जपणारा निर्णय घेतला आहे सरकारने" आणि फडणवीस लांबून मजा बघणार. उत्तम. चालू द्या.
शेवटी या चित्रपट सृष्टी टिकल्या तर बहरतील नाही तर नामषेश होतील.
काळाच्या गरजा बदलल्या म्हणून अनेक बिझनेस नामशेष झाले. १९९० च्या दशकाच्या सुरवातीला व्हिडिओ कॅसेट बनविणे हा बर्‍यापैकी पैसे देणारा धंदा होता.पण सीडी-डीव्हीडी आल्यानंतर त्याला कोणी विचारेना झाले.पूर्वी टाईपरायटर बनविणे हा पण प्रचंड मागणी असलेला व्यवसाय होता.आता अगदी सरकाही हापिसांमध्येही टाईपरायटर बघायला मिळत नाहीत.असे अनेक व्यवसायांविषयी म्हणता येईल. फरक इतकाच की या इतर व्यवसायांना कुठलेकुठले अभिमान आणि अस्मिता चिकटलेल्या नव्हत्या त्या कल्पनेतून आपणच मराठी चित्रपटांना चिकटवलेल्या आहेत. जे व्यावसायिक यातून मार्ग काढू शकले त्यांची भरभराट झाली.मराठी चित्रपटवालेही त्यांच्याकडे तेवढा बिझनेस सेन्स असेल तर नक्कीच मार्ग काढू शकतील. पण असे सरकारी अनुदान देऊन मात्र त्यांचे पंख छाटले जातील असे मला वाटते. असो. (उच्चभ्रू) क्लिंटन

आजानुकर्ण Mon, 04/13/2015 - 21:50
क्लिंटन, तुमचा प्रतिसाद खूप आवडला. मात्र जाणूनबुजून भेदभाव केला जात असेल तर सरकारी हस्तक्षेप योग्य वाटतो. मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नाही ही गोष्ट दादा कोंडक्यांपासून सुरु आहे. तेव्हाही त्यांनी शिवसेनेचा दट्ट्या वापरुन थिएटर मिळवले व सिल्वर ज्युबिली चित्रपट दिले.

क्लिंटन Mon, 04/13/2015 - 22:04
धन्यवाद. केवळ मराठी म्हणून जागा द्यायची नाही असे धोरण असेल तर ते नक्कीच चुकीचे आहे याविषयी दुमत नसावे. पण प्रश्न हा की हा अन्याय प्रत्येक वेळी मराठी असल्यामुळेच (संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) असतो का? शिवसेना आणि मनसे सारख्या पक्षांमुळे हे वातावरण नक्कीच निर्माण होते पण प्रत्येक वेळी तीच सत्य परिस्थिती असते का? १००% वेळा ती परिस्थिती नसतेच (परत एकदा संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे मधला च) असे मी नक्कीच म्हणणार नाही (आणि जिथे असेल तिथे तो अन्याय दूर व्हावा असे एक मराठी माणूस म्हणून मलाही वाटते) पण १००% वेळा तीच परिस्थिती असते का? एक उदाहरण द्यायचे झाले तर कंगना राणावतला क्विन हिट जाण्यापूर्वी फारसे कोणी विचारायचे नाही.पण आता तिला भाव मिळायला लागला आहे असे ऐकिवात आहे. समजा कंगना मराठी असती तर "मी मराठी म्हणून माझ्यावर अन्याय होतो" असे तिने म्हटले असते तर ते १००% बरोबर झाले असते का? किंवा ती पंजाबी की सिंधी की जी कोणी असेल ती असल्यामुळे तिच्यावर अन्याय होत आहे असे म्हटले तर ते १००% बरोबर झाले असते का?

आनन्दिता Tue, 04/14/2015 - 06:07
सविस्तर प्रतिसाद लिहीते थोड्या वेळात. * चला या निमित्ताने स्वसंपादनाची सोय वापरुन घेते.
दुसरे म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी सरकार कशाला यायला हवे? आज चित्रपटगृहांवर सक्ती होत आहे. उद्या पुस्तक प्रकाशकांवर सक्ती केली जाईल
मी आधी लिहिलेल्या प्रतिसादातलंच वाक्य परत लिहितेय. सरकारच्या या निर्णयाला बॉलिवुडवाल्यांकडुन जो "दादागिरी" चा रंग दिला जातोय. प्रत्यक्षात तसं अजिबात नाहीये. यात दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक, सरकारने हा नियम फक्त आणि फक्त "मल्टी"प्लेक्स च्या बाबतीत लावला आहे. १२-१२ स्क्रीन्स चालवणार्या मल्टिप्लेक्स ना फक्त १ स्क्रिन मराठी चित्रपटासाठी उपलब्ध करुन देणं इतकं कठीण का वाटतंय?? ते ही त्याच्या बदल्यात करसवलती लाटून, ज्यादा FSI घेऊन सुद्धा !! शिवाय मराठी चित्रपट हिंदी चित्रपटा सारखे आठवड्याला २-३ चित्रपटांचे रतीब घालत नाहीत. दोनचार महिन्यात एखादा चित्रपट येतो फारफार तर. :) त्यामुळे हि मागणी म्हणावी तितकी जाचक नाहीये. दोन, तुम्ही म्हणताय तशी सक्ती वगैरे तर फार वेगळ्या गोष्टी आहेत. सरकारने सिंगल स्क्रीनवाल्यां थियटरना सुद्धा दामटवून मराठी चित्रपट दाखवायला लावले नाहीयेत किंवा प्रेक्षकांना जबरदस्ती "हेच्च" पाहिलं पाहिजे,असं ठणकावलंय असही नाहीये. फक्त मल्टीप्लेक्स मालकांनी ज्या Terms सवलती घेण्याआधी कबुल केल्या आहेत, आणि नंतर त्याच्या पूर्तता करताना का कु केलं जातंय,, हे त्याबद्दल आहे. शिवाय चालत नसलेले चित्रपट चालवा असंही कुठे म्हटलं नाहिये. जर प्रेक्षक नसतील तर चित्रपट उतरवण्याचे स्वातंत्र्य थियटर मालकांना आहेच फक्त, जाणूनबुजून प्रेक्षक न मिळण्याची व्यवस्था जर ते करत असतील, आणि मराठी चित्रनिर्मात्यांना उडवून लावत असतील तर त्याला चाप लावायलाच हवा. 'सध्या मराठीला आरक्षण द्या, नंतर आमच्या बोलीभाषांना आरक्षण द्या' असा अर्थ लावण्या इतपत उथळ ही मागणी नक्कीच नाहीये. या नियमाला विनाकारणाची सक्ती, हिटलरगिरी म्हणुन न पाहता. काही फायदे घेण्यासाठी मल्टीप्लेक्सनीच आधी मान्य केलेल्या अटी व्यवस्थीतपणे पुर्ण करण्यासाठीचा सरकारचा दट्ट्या म्हणुन पाहिलं तर समजणं जास्त सोप जाईल.
इतके होऊनही मराठी चित्रपट मागे पडत असतील तर त्याचे कारण वेगळे आहे असे मानायला वाव आहे
अगदी मान्य, अशोक सराफ, लक्ष्या, महेश कोठारे यांचं युग संपल्यानंतर मराठी चित्रपट सृष्टी ची "क्वालिटी' रसातळाला गेली होती. अगदी गचाळ म्हणण्या इतपत चित्रपट येत होते. पण मागच्या काही काळात परिस्थिती प्रचंड बदलली आहे. अत्यंत अप्रतिम चित्रपट मराठीत येतायत, यापुढे ही येतील. फराह खान , साजिद खान सारखे टुकार लोक, "आय यम्म १०० करोड क्लब डायरेक्टर यु नो" असं म्हणताना याची देही याचि डोळा पाहायला मिळत असेल तर, माझा मराठी चित्रपटांबद्दलचा आशावाद अजून वाढतो :) सध्या मराठीत काम करणारी गिरिश कुलकर्णी, नागराज मंजुळे, रसूल पेक्कुट्टी सारखी लोकं पाहिली की तेवढा विश्वास वाटतो. मराठी चित्रसृष्टि आद्य चित्रसृष्टि आहे, ती सावरणं नक्कीच शक्य आहे. नाट्य रंगभूमी सारखे पारंपारिक माध्यम जर आपण इतक्या दिमाखात जिवंत ठेवण्यात यशस्वी झालो असू तर, चित्रपट क्या चीज है. तितकं टेलेण्ट आपल्याकडे नक्कीच फक्त मागच्या एका दोन दशकात झालेल्या दुर्दशेमुळे सावरायला वेळ लागेल इतकंच. आणि हिंदीतलं Talent Vs मराठीतलं Talent अशी स्पर्धा व्हायला हवी. ना की बलाढ्य बॉलीवूड डिस्ट्रीब्युशन लॉबी Vs मराठी चित्रकर्ते.
निर्णय शिवसेनेची कटकट कमी करायला फडणवीसांनी शिवसेनेच्या हातात दिलेला खुळखुळा आहे
मला तर वेगळंच वाटतंय, शिवसेनेचा ( मनसेचा पण बहुतेक ) मुद्दा ढापण्या साठी सरकारने हा धाडसी निर्णय घेतलाय आणि निर्णय आल्या नंतर मुद्दा आपल्या हातातून निसटतो का काय या विचाराने शिवसेनेने " शोभा डे" सारख्या प्रसिद्धी लोलुप बाईच्या घरावर मोर्चा वगैरे काढुन आपणही यात आहोत हे दाखवायचा केविलवाणा प्रयत्न केला. असो, यामागच्या राजकारणा बद्दल मला काहीही देणेघेणे नाहि. यातून जे काही आऊटकम येतंय ते मला महत्वाचं वाटतंय.
काळाच्या गरजा बदलल्या म्हणून अनेक बिझनेस नामशेष झाले.
होऊद्या की. पण बॉलिवुड च्या मुजोरी मुळे, आणि त्याविरुद्ध वेळिच योग्य पावलं न उचलल्यामुळे जर मराठी चित्रपट सृष्टि संपणार असेल तर ते बरोबर नाही. महाराष्ट्राचं सरकार राज्याच्या मुख्य भाषेची चित्रपट सृष्टी वाचवायचा प्रयत्न करतेय ते ही सवलती देऊन स्वत:च्या खिशाला चाट घेऊन, यात बाकीच्यांना पोटशुळ उठायचं कारणच काय?? ते कर्नाटक, तामिळनाडू, बंगाल, वाले तर हिंग लावून विचारणार पण नाहीत निर्णय घेण्या आधी.

संदीप डांगे Tue, 04/14/2015 - 03:10
क्लिंटनराव, तुम्ही मांडलेले मुद्दे वरकरणी बरोबर वाटत असले तरी, काही बाबी (खुळखुळा) पटत असल्या तरी, मराठी सिनेमांना थिएटर मिळू न देणे या विषयावरची आपली मांडणी 'सामान्य ऐकिव माहिती' व 'खुल्या व्यापाराबद्दलची वैयक्तिक मते' यावर आधारित आहेत. (हा प्रतिसाद वाचण्याआधी माझा याच धाग्यावरचा खाली दिलेला प्रतिसाद वाचावा) तुम्ही मांडलेल्या मुद्द्यांशी सहमत होता येत नाहीये कारणः १. गेल्या शंभर वर्षातल्या घडामोडी बघता सिनेमाच्या व्यवसायात खूप बदल झाले आहेत. पण काही मूळ संकल्पना अजूनही जशाच्या तशा आहेत. पूर्वी थेटर कंपन्या असायच्या. ज्या दिग्दर्शकांपासून, अभिनेते, तंत्रज्ञ वैगेरे लोकांना पगारावर ठेवायच्या. आज तसे काही राहिले नाही. पण काही निर्माणगृहांचे आपापले कंपू आहेत. तेच ते दिग्दर्शक, कथालेखक, अभिनेते यांचे संच वापरून तेच तेच चित्रपट ते काढत असतात. या सगळ्या प्रकारात कुठल्याही सामान्य व्यक्तीला एकदम घुसायला मिळत नाही. बंगाली लोक बंगाली कलाकारांना हाताशी धरून असतात, पंजाबी लोक पंजाब्यांना. थोडक्यात इकडे प्रांतीयप्रेम बर्‍याच प्रमाणात आहे. हा व्यवसायही काहीसा कम्युनिटी-मॅनेज्ड व्यवसाय असतात त्याप्रमाणे आहे. इथे ओळखी-वशील्यावर नव्वद टक्के कारभार चालतो. २. मोठया कंपनीवाले कधीतरी लहान होतेच. मार्केटला आपल्या तालावर नाचवण्याची क्षमता अगदी टाटा, बिर्ला, अंबानीपैकी कुणाच्याच हातात पहिल्याच दिवशी नव्हती. त्यांनी निरंतर व चिकाटीने व्यवसाय केला, तो यशस्वी केला, पैसा निर्माण करू शकतो हे दाखवून दिले म्हणून बँका त्यांच्या मागे-पुढे झुलतात. मराठी चित्रपटांना त्या पातळीवर पोचायला किमान व्यवसाय तरी करू दिला पाहिजे की नाही? इथे गुरु चित्रपटातील प्रसंग आठवतात. 'काँट्रॅक्टर की चिठ्ठीबिना यहां धंदा नही कर सकते'. अगदी हिच गत आजही मराठी चित्रउद्योगाची आहे. त्याला कारण दहा वर्षांआधीचे मराठी चित्रपट जे व्यवसायिक म्हणावे असे नव्हते. मुळात कलेचा उत्कृष्ट धंदा करायला मराठी माणूस कमी पडतो हे मान्य करायलाच हवे. त्यामुळे चोप्रा, कपूर लोकांसारखी मराठीत मोठी घराणी निर्माण होऊ शकली नाहीत. पण हा इतिहास झाला. आज मराठी सिनेमा बदलला आहे. हिंदीपेक्षाही खूप वेगवेगळे असे प्रयोग होत आहेत. आजची प्रेक्षक-पीढीही त्यासाठी तयार आहे. पण तुमचा क्रेडीट रेकॉर्ड चांगला नाही म्हणून तुमच्याकडे कितीही वर्केबल, प्रॉफिटेबल कल्पना/बिजनेस प्लान असू दे तुम्हाला बँका लोन नाकारतात त्यासारखं होतंय. 'मराठीला गर्दी होत नाही' या बाबा-आदम काळच्या गृहितकातून थेटर-लॉबीला बाहेर पडायचेच नाही. मोठे बॅनर्स त्यांना रखेली-सारखे वागवतात ते त्यांना चालतं. पण एक मोठा बदल घडतोय तो जुन्या हितसंबंधांना बघून दुर्लक्षीत करायचा हे कसे बरोबर? ३. हा प्रश्न मराठी अस्मितेशी कुणीच जोडलेला नाही आहे. ना सरकारने, ना मराठी चित्रकर्त्यांनी. शोभाच्या अशोभनीय मानहानीकारक टीवटीवाटाने विषय भलतीकडेच गेला. सरकारला राज्यघटनेनुसार नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचे कर्तव्य आहे. नोकरी-व्यवसाय करून पोट भरण्याचा हक्क. या हक्काची पायमल्ली कुणाकडूनही होत असेल तर सरकारला त्यात लक्ष घालणे क्रमप्राप्त आहे. काळानुसार काही व्यवसाय नामशेष होतात, काही नवीन निर्माण होतात. पण जे अस्तित्वात आहेत त्या व्यवसायात कुणी जाणून-बुजून आडकाठी करू शकत नाही. ही फेअर-ट्रेड-पॉलिसी नाही. 'आम्ही बनवतो ना सिनेमा, मग तू त्यात लाईटबॉयचं काम कर, फारतर दिग्दर्शक अभिनेता हो, पण स्वतःचा सिनेमा काढशील तर तुला कोंडीत पकडू' हा बड्या हिंदी बॅनर्सचा मराठी सिनेमाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन आहे. जो माझ्यामते चुकीचा आहे. आज अचानक उठून कुणीही अस्मितेच्या नावाखाली हा फतवा काढलेला नाहीये. तसे अनुभव आहेत म्हणून हा कायदा करावा लागला आणि आज त्याची सक्ती करावी लागली. सक्ती करावी लागावी इतकी ताकद आज मराठी सिनेमाकडे निश्चित आहे. उगा वर्षाकाठी दोन-चार टीनपाट चित्रपट काढणारी मराठी आता मोठ्या प्रमाणात निर्मिती करत आहे. सिनेमांना गर्दी होते आहे. नवीन विषय मांडण्याचे धाडस नवीन निर्माते करत आहेत. देशोदेशी पुरस्कार मिळवत आहेत. जे हिंदीला कधीही जमले नाही. ४. अंडरवर्ल्डच्या पैशाबद्दल म्हणाल तर भाईकडे कुठून पैसा येतो? आपल्याच खिशातून जातो. भरमसाठ किंमतीची घरे घेऊन त्याचे हफ्ते फेडायला बहुसंख्य बायकांना लोकलमधून लटकत जीव संकटात टाकून नोकरीस जावे लागते. त्या लटकणार्‍या बायकांमधून कितीजणी करीअर करत असतात आणि किती या महिन्याच्या हफ्त्यासाठी जिवाचे रान करत असतात? हा सगळा वाढीव किंमतीचा पैसाच भाईकडे जातो, त्यातून तो सिनेमावाल्यांना देतो. ते सिनेमे आपणच बघून त्यांना आपल्या खिशातले आणखी पैसे देतो. तो तिकडून पाकिस्तानी नट्या, गायक, अभिनेते, अजून कोण कोण आपल्या मर्जीतले इकडे पाठवतो. आपणच त्यांना कलेला देश-भाषा-प्रांत काही नसते म्हणत डोक्यावर घेतो. त्यांच्यापेक्षा हजारपटीने सरस फक्त महाराष्ट्रात मिळतील पण ते पाकिस्तानहून आयात होणारे आपल्याला खुपत नाहीत. आपल्याच पैशांवर चाललेला त्यांचा माज आपण खपवून घेतो कारण हे सगळे आपल्याला माहित नसते. तेव्हा त्या भाईच्या पैश्यावर चाप लावणे वैगेरे प्रॅक्टीकल नसणारे उपाय तुम्ही सुचवले पण तेच मराठी चित्रपटाच्या मागे उभे राहायचे लॉजिकल आणि पुर्ण प्रॅक्टीकल विचार आपणास पटत नाहीत हे काही मला उमजले नाही. ५. फक्त मराठी चित्रपटांना सरकार अनुदान देत नाही. एका भाषिक राज्याने आपल्या भाषेतल्या कलाकृतीसाठी अनुदान देणे यात गैर काय? तो व्यवसाय आहे म्हणून त्यास अनुदान देऊ नये असा तुमचा रोख असेल तर सरकारकडून खूप सार्‍या व्यवसायांना अनुदान-मदत दिली जाते. कारण व्यवसाय-नोकरी करून पोट भरण्याच्या मूलभूत हक्काचं पालन व्हावं म्हणून. नुसतं अनुदान देऊन सरकार थांबत नाही तर त्यांना व्यवसाय करण्यास अडचण येऊ नये म्हणून काही व्यवसाय-क्षेत्र बड्या कंपन्यांना निषिद्ध केलेली आहेत. यातून रोजगार वाढावा, स्वालंबित्व यावे असा उद्देश असतो. कला आहे म्हणून अनुदान देऊ नये असा तुमचा रोख असेल तर चित्रपट ही नुसती कला नाही. असंख्य कलांचा मेळ आहे. त्यात शेकडो तंत्रज्ञ, कलाकार सामिल असतात. आपल्या पद्धतीने कथा मांडून करमणूक, प्रबोधन करण्याचा प्रयत्न करतात. जशी हिंदी चित्र-सृष्टी उभी राहिली तशी मराठी स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकणार नाही. कारण आधीच यात घालावा लागणारा पैसा. अनुदान मिळवण्यासाठी शेठजी-छाप लोक लांड्या-लबाड्या करण्याचा प्रयत्न करतात पण त्याच वेळेला चांगले चित्रपटही मराठीस मिळाले आहेत. त्यामुळेच या व्यवसायाला चालना मिळाली आहे. तुम्ही हे अनुदान म्हणजे बीज-भांडवल समजा हवे तर. यातूनच कितीतरी रोजगार निर्मिती होईल. मराठी लोकांना आवडीचे काम करायला मिळेल. धंदा फुलेल तेव्हा या अनुदानाची गरज राहणार नाही. पण आत्ता याक्षणी आहे. ६. तुम्हाला या व्यवसायाची माहीती नसल्याने 'खुळखुळा' असे संबोधून तुम्ही या विषयाचे गांभिर्य कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहात. माझ्यामते प्रत्येक व्यवसायाच्या काही समस्या असतात. त्या सरकारदरबारी मांडण्याचा त्यांना पुर्ण हक्क आहे. त्यावर काही भुमिका घेण्याचा सरकारला हक्क आहे. त्या व्यवसायात असणार्‍यांच्या पोटाचा प्रश्न असतो. उगा वेळ जात नाही म्हणून कोणीही चित्रपट उद्योगात जात नसतो. तुमच्या-आमच्यासारख्या या क्षेत्राशी टोरंटपुरता संबंध येणार्‍या व्यक्तींना त्याचं गांभिर्य नाहीच कळणार. ज्याप्रमाणे बँकेचे संप सामान्य लोकांना मुजोरी वाटते, शिक्षकांचे संप अनावश्यक वाटतात, पेट्रोलपंपवाल्यांचे संप अनाठायी वाटतात, रिक्षावाल्यांचे संप माजोरडे वाटतात त्याचप्रमाणे तिर्‍हाईत म्हणून आपण याही प्रश्नाकडे बघणार. पण प्रत्येकाला स्वतःचे प्रश्न असतातच. तो ज्या व्यवसायात असेल त्याचेच प्रश्न त्याला इतरांपेक्षा अधिक तार्किक, जेन्युईन वाटतात. म्हणजे इतरांचे तसे नसतात असे म्हणणे हे शुद्ध अज्ञान आहे. कोणता राजकीय पक्ष कुठल्या मुद्द्यावर काय भुमिका घेतो हे ज्याचे त्याचे निर्णय असतात. पण राजकिय पक्षाने आंदोलन केले म्हणजे तो मुद्दा एवढा काही महत्त्वाचा नाही असं आपल्याकडे एक गृहीतक रुजतंय. ते घातक आहे असं मला वाटतं. त्यातून उद्या 'लांडगा आला रे आला' अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. ७. तुम्हीच उदाहरण दिले म्हणून तेच उदाहरण देतो. विडीओ-कॅसेट गेल्या, सीडी-डीवीडी आल्या, टेपरेकॉर्डर गेले वॉक्मन आले, तेही गेले, आयपॉड आला, तोही जाऊन आयफोन आले. पण हे सर्व विकणारे बदलले नाहीत ना विकत घेणारे. ह्या विकण्याच्या धंद्यात जे पुर्वापार होते तेच आहेत अजुनही. माझ्याच ओळखीतला एक गुज्जु वीसीआर भाड्याने द्यायचा, काळानुसार बदलत बदलत आज फोन-शोरूम आहे. सांगण्याचा उद्देश हा की व्यवसाय कधीच बदलत नाही त्याचे स्वरूप बदलते. मनोरंजनाचा व्यवसाय बंद पडला नाही तर वेगवेगळ्या स्वरूपात बहरला. जे त्यात होते तेच अजूनही आहेत. आयपॉड आला तरी टेपच्या कॅसेट विकणारा माझ्यामते मतिमंद तरी असेल किंवा अँटीकवाला हुशार. मनोरंजनाचा व्यवसाय कधीच बंद पडणार नाही. आता त्यात अस्मिता कुठून येते तर ती येते कलेमुळे. कला आपल्या मातीतली, आपल्यासारखी आयुष्यं मांडणारी, आपली स्वप्ने, इच्छा, आकांक्षा, प्रश्न मांडणारी असेल तर अशा कलेस जीव लावला जातो. जिथे हे सगळे असते तिथे अस्मिता आपसूक येणारच. आजकाल 'अस्मिता' या शब्दालाही "माज आहे मला मराठी असल्याचा" या तद्दन भिकारचोट वाक्याचा दर्प चिकटवला गेला आहे. आपल्या घरी पहाटे 'चल उठ रे मुकंदा' च्या ऐवजी 'आय अम सेक्सी अँड आय नो इट' हे गाणं लागलं तर जी दुखावते ती अस्मिता. ती का टिकवायची असा प्रश्न असेल तर आपण सर्व मिपावर किंवा इतर मराठी संकेतस्थळांवर का जमतो हाही प्रश्नच आहे. सगळ्या कलांमधून स्थानिक संस्कॄती व्यक्त होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी कला जपणे गरजेचे आहे. आपले असे वेगळेपण टिकवणे प्रत्येक मनुष्यप्राण्याची इच्छा असते. त्यात कला-साहित्य-स्थापत्य याचा सर्वात आधी क्रमांक लागतो. ८. इतरही व्यवसायात याच प्रकारची बळजबरी होईल काय या तुमच्या प्रश्नाला उत्तर आहे,"नाही, असे होणार नाही". ह्या व्यवसायाची रचना इतर व्यवसायांपेक्षा वेगळी आहे. पुस्तक प्रकाशन कुणीही करू शकतो त्यास नामांकित प्रकाशन-गृहाचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत. तसेच चित्रपट कुणीही निर्माण करू शकतो पण घोडे अडेल तिथेच की कुणीही वितरक हा चित्रपट घेणारच नाही, कुणाही थेटरमालकाला जाऊन विनवण्या करून हा चित्रपट दाखवा म्हणून भीक मागीतली तरी तो लावणार नाही. कारण आजही चित्रपटास थेटर ही अंतिम ध्येयप्राप्ती असते. याच्या विरूद्ध आजचे तरूण युट्युबसारखे माध्यम वापरून शह देण्याचा प्रयत्न करतात पण शेवटी त्यांचाही सगळा प्रवास थेटरचरणीच होऊ घातलेला असतो. कारण आंतरजालावर सगळे फुकटच पाहिजे असलेल्या जनतेकडून पैसे कसे काढणार? थेटर-मालक, वितरक, बडे निर्माते ठरवून मराठीची अडवणूक करतात त्यामुळे त्यांच्यावर सक्ती केली गेली. अशी ठरवून जो कोणी अडवणूक करेल त्यावर सक्ती चुकीची कशी असू शकेल? इथे कुणीही मॅक्डोनाल्डने वडापाव विक्रीस ठेवावा, कैरीचे पन्हे ठेवावे असे म्हणत नाही कारण ते मिळण्याचे ठिकाण दुसरीकडे आहे हे सगळ्यांना माहित आहे. पण सिनेमा आणि चित्रपटगृहांबाबतीत असे म्हणू शकत नाही. तुम्ही कंगना राणावतचे जे उदाहरण दिले ते माझ्यामते चुकीचे आहे. ते व्यवसायातले असले तरी बादरायण संबंध जोडला आहे. क्विनसाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला २०१४ साठी पण ती २००६ पासून बड्या बॅनर्ससोबतच काम करत आहे. ती काय म्हणेल माझ्यावर अन्याय झाला. किंवा ती मराठी नाहीये म्हणून तीने असे म्हटले नाही असे काही तुम्हाला सुचवायचे आहे का? तीला पहिल्या चित्रपटापासून भाव मिळत आहे. रा पु हे भाव मिळण्याचे परिमाण नाही. कित्येक मराठी लोकांना पदार्पणातच रा पु मिळालाय पण भाव नाही मिळाला. बर्‍याच मराठी अभिनेत्री, अभिनेते, कलाकार, गायक, संगीतकार, तंत्रज्ञ, इत्यादींनी हिंदीवर राज्य केले. त्यांच्यापैकी कुणीही आम्ही मराठी म्हणून आमच्यावर अन्याय झाला असे म्हटल्याचे ऐकिवात नाही. झालेच तर लतादीदींनीच अनेकांवर अन्याय केला अशा चर्चा अधूनमधून घडत असतात. माझ्यामते तुम्ही फ्री-मार्केटच्या भूमिकेतून न पाहता एक विशेष उद्योग़क्षेत्र (जिथे इतर सामान्य व्यापार नियम चालत नाहीत) म्हणून या प्रश्नाकडे पाहिले आणि वरवर तर्क न लढवता अधिक खोलात माहिती काढून अभ्यास केलात तर मूळ प्रश्न समजण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. कारण वरकरणी सोपा दिसत असला तरी मुंग्यांच्या वारुळाप्रमाणे याला अगणित आणि अनंत फाटे आहेत. (खुल्या मार्केटच्या छुप्या गटबाजीपेक्षा खुल्या मनाने स्पर्धेत उतरणार्‍यांना मान देणारा) एक मराठीभक्त.

आनन्दिता Tue, 04/14/2015 - 05:37
+१ टंकनक्षमतेला दंडवत =)) पण मी प्रतिसाद पुर्ण वाचलाय आणि मला तो अतिशय आवडला. खुप मुद्देसुद विष्लेषण. थोडीशी असहमती कंगणाबद्दल. तिला बिचारीला पण छोट्या शहरातुन आलीये म्हणुन, इंग्रजी निट बोलता येत नाही म्हणुन बरंच हिणवण्यात आलंय. फॅशन चित्रपटाचा प्रियांका ला जितका फायदा झाला तितका हिला मिळाला नाही. त्यानंतरही तिला छोटे ब्यानर चे चित्रपट स्विकारावे लागले. इतकच नाही तर तेलुगु मध्ये पण काम करावं लागलं. तनु वेड्स मन्नु, क्वीन सारखे चित्रपट अगदी लो बजेट होते, फक्त ते हीट झाले आणि कंगणाला दोन्हीवेळा लॉटरी लागली. या धाग्यावर कंगणाचा विषय आवांतर आहे. त्यामुळे सद्ध्या इतकच. बाकीच नंतर कधीतरी तर क्लिंटन जी तुम्ही कन्विन्स झाला आहात की संदीप भौ ना अजुन बोलुद्या?? :)

क्लिंटन Tue, 04/14/2015 - 10:10
धन्यवाद संदीप.
तेव्हा त्या भाईच्या पैश्यावर चाप लावणे वैगेरे प्रॅक्टीकल नसणारे उपाय तुम्ही सुचवले पण तेच मराठी चित्रपटाच्या मागे उभे राहायचे लॉजिकल आणि पुर्ण प्रॅक्टीकल विचार आपणास पटत नाहीत हे काही मला उमजले नाही.
मी सरकारच्या दृष्टीकोनातून लिहित आहे कारण हा निर्णय सरकारने घेतला आहे.तेव्हा अंडरवल्डला चाप लावणे यात प्रॅक्टिकल नसण्यासारखे काय आहे? किंबहुना ते तर सरकारचे कर्तव्यच आहे. बाकी तुम्ही इतर काही मुद्दे मांडले आहेत त्यावर काहीसे आधारीत एक उदाहरण देतो. प्रत्येक शहरात शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थ्यांसाठी क्लासेस असतातच. आता समजा कुठली मोठी कंपनी या उद्योगात उतरली आणि भरपूर पैशाच्या जोरावर त्यांनी प्रत्येक शहरात आपल्या शाखा उघडल्या तर या लहान क्लासवाल्यांपुढे आव्हान उभे राहणार हे नक्कीच. अशावेळी या क्लासवाल्यांनी काय करायला हवे? माझ्यामते--- आपण नक्की कोणत्या विद्यार्थ्यांना टारगेट करणार आहोत हे ठरवावे (हुषार/मध्यम, भरपूर फी भरू शकणारे-- म्हणजे प्रत्येक वर्गात कमी विद्यार्थी चालतील आणि विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देता येईल, फार फी भरू न शकणारे--म्हणजे एका वर्गात जास्त विद्यार्थी घ्यावे लागतील इत्यादी). तसेच या विद्यार्थ्यांना नक्की काय हवे असते--- (पीपीटी दाखवून हे विद्यार्थी आकर्षित होतात की त्यांना प्रेझेंटेशन कसेही असले तरी चांगले शिकविलेले हवे असते इत्यादी) हे बघावे आणि आपण या विद्यार्थ्यांना त्यांना पाहिजे असती अशी कुठची युनिक गोष्ट देतो आणि कशी (जी ही कंपनीवाले देऊ शकणार नाहीत) ती समजून घेऊन त्यावर कॅपिटलाईझ करून आपला व्यवसाय पुढे न्यावा. प्रत्येक व्यावसायिकाकडे अशी कुठलीतरी युनिक गोष्ट असतेच. पण ती गोष्ट भावेल अशा विद्यार्थ्यांना टारगेट न केल्यास त्याचा फार उपयोग होणार नाही. आता कंपनीवाले गुंडगिरी करून या क्लासेसवाल्यांवर दमदाटी करत असतील तर तो कायद्याचा प्रश्न झाला आणि त्यावर चाप लावायलाच हवा. आता या उदाहरणात क्लासऐवजी चित्रपट व्यवसाय घेतला तर तो व्यवसाय वेगळा असल्यामुळे काही प्रमाणात आयाम बदलतील.पण तरीही आपण नक्की कोणाला टारगेट करणार आहोत, त्यांना काय हवे असते, त्यांना हवी असलेली कोणती गोष्ट आपण देऊ शकतो आणि कशी इत्यादी विश्लेषण बदलणार नाही. यातही हिंदी चित्रपटवाले गुंडगिरी करत असतील तर त्यांना चाप सरकारने लावायलाच हवा. शेवटी सरकारचे काम सर्वांना लेव्हल प्लेईंग फिल्ड उपलब्ध करून देणे.चित्रपट उद्योगात हे का होत नाही यामागे हिंदी चित्रपटांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर असलेला अंडरवल्डचा पैसा हे एक नक्कीच मोठे कारण आहे.कारण पैसा आणि मसल पॉवर या जोरावर डिस्ट्रीब्युटर दादागिरी करणार.हे कारण नाकारणे म्हणजे खोलीतील हत्तीचे अस्तित्व नाकारण्यासारखे आहे (denying the existence of elephant in room). आणि या अंडरवल्डवर चाप लावणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.त्यांना ते करता येत नसेल तर आपली अकार्यक्षमता लपवायला बघा आम्ही मराठी चित्रपटांना कशी मदत करत आहोत हे चित्र उभे करणे कितपत समर्थनीय आहे? तेव्हा भाईला चाप लावणे यात प्रॅक्टिकल नसण्यासारखे काय आहे हे समजले नाही.
माझ्यामते प्रत्येक व्यवसायाच्या काही समस्या असतात.
बरोबर आहे ना. आव्हाने कुठे नसतात? आणि आव्हानांना घाबरणारा माणूस कधीच यशस्वी होऊ शकणार नाही--नोकरीतही तेव्हा व्यवसायात तर अजिबातच नाही.आणि या आव्हानांवर मात करून आपला मार्ग काढणारे लोकच पुढे जातात बाकीचे नाही.
तुम्हीच उदाहरण दिले म्हणून तेच उदाहरण देतो. विडीओ-कॅसेट गेल्या, सीडी-डीवीडी आल्या, टेपरेकॉर्डर गेले वॉक्मन आले, तेही गेले, आयपॉड आला, तोही जाऊन आयफोन आले. पण हे सर्व विकणारे बदलले नाहीत ना विकत घेणारे. ह्या विकण्याच्या धंद्यात जे पुर्वापार होते तेच आहेत अजुनही.
तुम्ही त्याच लोकांची उदाहरणे देत आहात ज्यांनी बदलता काळ लक्षात घेऊन अशा आव्हानांमुळे आपल्या व्यवसायाचे स्वरूप बदलले.पण जे हे करण्यात अयशस्वी होतात ते मागे पडतात.फोनमध्ये कॅमेरे आल्यापासून कोडॅकसारखी एकेकाळची अग्रेसर कंपनीही आता अडचणीत सापडली आहे. ५-६ वर्षांपूर्वीपर्यंत आघाडीची आणि फिनलंडचे वैभव असलेल्या नोकिया कंपनीचे काय झाले हे आपण बघतच आहोत. तेव्हा माझा मुद्दा तोच आहे.आव्हाने सगळीकडे असतात.त्यांच्यावर मात करणारे यशस्वी होतात आणि जे लोक असे करू शकत नाहीत ते यशस्वी होत नाहीत. यावेळी सरकारचे काम इतकेच की सर्वांना लेव्हल प्लेईंग फिल्ड उपलब्ध करून देणे आणि त्यातून जे यशस्वी व्हायचे ते होतीलच. पण हे लेव्हल प्लेईंग फिल्ड उपलब्ध करण्यात महत्वाची भूमिका बजावू शकेल अशा उपायाला तुम्ही impractical म्हणत आहात. आणि चित्रपटवाल्यांनी आपण फार मोठी संस्कृती जपत आहोत वगैरे आव आणू नये.तो त्यांचा व्यवसाय आहे.आणि इतर व्यवसायांप्रमाणे त्यालाही ट्रिट करायला हवे.माझेच उदाहरण द्यायचे तर मी पण विकांताला एका क्लासमध्ये शिकवायला जातो.माझ्या शिकविण्याचा फायदा होऊन निदान काही विद्यार्थ्यांचा तरी फायदा झालाच असेल.तरीही मी हे शिकवायला जाऊन फार मोठी समाजसेवा करत आहे असे मला तरी अजिबात वाटत नाही.त्यासाठी मला पैसे मिळतात.आणि ज्या क्षणी मला पैसे मिळणे बंद होईल किंवा कष्टाच्या तुलनेत पैसे कमी मिळतात असे वाटेल त्यावेळी मी ते बंद करेन. माझा हा पेशा झाला तसा चित्रपटवाल्यांचाही तो व्यवसाय आहे. आपण फार मोठी संस्कृती वगैरे जपतो अशा गमजा त्यांनी मारू नयेत. मराठी संस्कृती अगदी चक्रधरांपासून चालत आहे आणि चित्रपट गेल्या काही वर्षातली गोष्ट आहे. तेव्हा हे चित्रपट संस्कृती वगैरे अजिबात जपत नसतात.
आपल्या घरी पहाटे 'चल उठ रे मुकंदा' च्या ऐवजी 'आय अम सेक्सी अँड आय नो इट' हे गाणं लागलं तर जी दुखावते ती अस्मिता.
इथे आपल्यात नक्कीच मतभेद आहेत. एक तर मी हे चल उठ रे मुकुंदा हे गाणे ऐकलेले नाही तरीही वरकरणी ही भूपाळी वाटत आहे. भूपाळ्याबिपाळ्या ऐकायला लागणारा आध्यात्मिक आणि काव्यात्मक (आणि आणखी कसला) बेंट माझ्याकडे नाही.तरीही आय ऍम सेक्सीपेक्षा मुकुंदा उठ हे गाणे नक्कीच मला भावेल यात शंका नाही. यातून अस्मिता दुखावली जाईल हे ठिक आहे. पण चल उठ रे मुकुंदा ऐवजी दादा कोंडकेची द्वैअर्थी कमरेखालची गाणी लावली तरी माझी अस्मिता दुखावली जाईलच. अशा (माझ्या दृष्टीने) तद्दन फालतू गाण्यांऐवजी किशोर कुमार, मन्ना डे च काय तर अगदी गुलाम अलींची ’दिल मे एक लहर उठी है अभी’ ही गझलही मला अधिक भावते.तेव्हा माझी अस्मिता भावनांशी निगडीत आहे भाषेशी तितक्या प्रमाणात नाही. जर एकच भावना मराठी आणि उर्दू या दोन भाषांमध्ये असेल तर मराठी भाषा मला अधिक परिचयाची म्हणून मला मराठी गाणे अधिक भावेल हे नक्कीच.पण दादा कोंडकेचे ’आंधळा मारतो डोळा’ पेक्षा किशोरदाचे ’जीवन से भरी तेरी आखे’ किंवा येसुदासचे ’तुझे देखकर जगवालेपर’ किंवा मुकेशचे ’मेने तेरे लिए सात रंगके सपने’ ही गाणी नक्कीच जास्त भावतात. भाषेच्या नावावर अशीच पेटवापेटवी करून राजकारणी मतांची झोळी भरत असतात.त्यात आपल्यासारख्या शिकल्यासवरलेल्यांनीही सामील व्हायचे की नाही हे ठरवायला हवे. बाकी माझ्या सुदैवाने दादा कोंडकेची गाणी मी त्या मानाने बरीच उशीरा ऐकली.ही गाणी ऐकल्यावर माझी पहिली प्रतिक्रिया होती की असली सुमार दर्जाची गाणी लागली तर थेटरातून मी सिनेमा अर्धवट सोडून निघून जाईन.आणि हो मी जर का चित्रपटगृहाचा मालक असतो तर दादा कोंडकेचा चित्रपट दाखवावा असे मलाही वाटले नसते. मला असे वाटण्यामागे भाषेचा काडीमात्र संबंध नाही.पण असले कमरेखालचे विनोद दाखवावे असे मला तरी वाटणार नाही.आणि हो ज्या मालकांनी केवळ मराठी म्हणून सोंगाड्याला विरोध केला ते पण चुकीचेच.
पुस्तक प्रकाशन कुणीही करू शकतो त्यास नामांकित प्रकाशन-गृहाचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत.
चुकीची माहिती आहे एवढेच सांगतो.माझ्या जवळच्या नात्यातील व्यक्तीने दोन पुस्तके लिहिली आहेत.संबंधित व्यक्तीचे क्षेत्रात नाव चांगले असल्यामुळे पुस्तके छापायला फार त्रास झाला नाही.पण तीच व्यक्ती प्रकाशकांसाठी प्रूफरिडिंग आणि इतरही कामे करत असल्यामुळे अनेक प्रकाशकांशी त्यांची ओळख आहे.नव्या लेखकांना पुस्तके छापून आणायला किती त्रास होतो हे मला त्यांच्याकडून कळले आहे.
तुम्ही कंगना राणावतचे जे उदाहरण दिले ते माझ्यामते चुकीचे आहे. ते व्यवसायातले असले तरी बादरायण संबंध जोडला आहे. क्विनसाठी तिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला २०१४ साठी पण ती २००६ पासून बड्या बॅनर्ससोबतच काम करत आहे. ती काय म्हणेल माझ्यावर अन्याय झाला.
अहो मध्यंतरी स्वत: कंगनाच म्हणाली होती की क्विनपूर्वी तिला बॉलीवूडमध्ये फारसे महत्व मिळत नव्हते. असो. मला मांडायचे सगळे मुद्दे मांडून झाले आहेत तेव्हा सध्यापुरता पूर्णविराम (एक intellectual आणि उच्चभ्रू) क्लिंटन

काळा पहाड Tue, 04/14/2015 - 10:19
बाकी माझ्या सुदैवाने दादा कोंडकेची गाणी मी त्या मानाने बरीच उशीरा ऐकली.ही गाणी ऐकल्यावर माझी पहिली प्रतिक्रिया होती की असली सुमार दर्जाची गाणी लागली तर थेटरातून मी सिनेमा अर्धवट सोडून निघून जाईन.
दादा कोंडकेंची गाणी सुमार दर्जाची? 'माळ्याच्या मळ्यामंदी' सुमार दर्जाचं? 'अंजनीच्या सुता' सुमार दर्जाचं? जगदंब जगदंब.

संदीप डांगे Tue, 04/14/2015 - 12:37
आपल्या दोघांचेही बरेच मुद्दे आपापल्या ठिकाणी बरोबर आहेत. तरी काही गोष्टी वादाच्या आहेत जसे की भाईचा पैसा. भाईच्या पैशाच्या व्यवहारावर चाप लावणे अशक्य आहे. (डॉन को पकडना मुश्किलही नही, नामुमकीन है). हे सगळे व्यवहार हस्तकांमार्फत होतात. तेही फोनवरून. प्रत्यक्ष डॉनकडे पैसा जात नाही. बिल्डरांकडून फिल्मवाल्यांकडे 'आदेशावरून' जातो. दाखवण्यापुरते नावालाच निर्माते असतात. बरीच गुंतागुंत आहे. दाऊद कुणी शहरी गुंड नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढलेली प्रचंड मोठी कंपनी आहे. मी काही त्याचे कौतुक करत नाही, सत्य सांगत आहे. त्याचे व्यावसायिक संबंध आंतरराष्ट्रीय माफियांशी आहेत. हे सगळे लोक बर्‍याच उद्योगांवर अप्रत्यक्ष बराच होल्ड ठेवून आहेत. ती एक समांतर व्यवस्था आहे. मोठमोठ्या सरकारांना यांना चाप लावणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्र सरकारची तर गोष्टच सोडा. या लोकांमधे काही बिनसते तेव्हा सरकारचा, न्यायव्यवस्थेचा वापर करून एखाद्याला पद्धतशीर संपवतात. 'भरतभाई शाह' हे त्याचे उत्तम उदाहरण. उठ्सुठ प्रत्येकवेळी पिस्तुल काढून ढीश्क्यांव करणारे डॉन फक्त सिनेमात असतात. असो. त्यामुळे भाईच्या पैशावर हिंदीवाले माज करतात असं नाहीये. कारण सगळंच बॉलीवूड भाईच्या पैशावर चालत नाही. काही विशिष्टच बॅनर्स आहेत जिथे हा पैसा गुंतवला जातो. भाईच्या पैशाचा आणि बॉलीवूडी माजाचा काही-एक संबंध नाहीये. बॉलीवूडी माज आणि मराठीची गळचेपी याचा सरळ संबंध आहे. आता सरकार जे दिसतं, पकडता येतं त्यालाच चाप लावणार. माझ्या अल्पबुद्धी व खर्‍या माहितीवर आधारित हे माझे मत आहे. समांतरः अंडरवर्ल्डवर येणार्‍या हिंदी चित्रपटांकडे बारकाईने पाहिल्यास हे चित्रपट सायकॉलॉजिकल कंडीशनींग करणारे आढळतील. उदा. डॉन, वन्स अपॉन अ टाईम इन मुंबई, कंपनी, shootout at lokhandwala इत्यादी चित्रपटांतून दाऊद 'आपण कसे अजिंक्य आहोत, आपल्याला आडवा जाणार्‍यास आपण कसे आडवे करतो' हेच प्रसारीत करत असतो. त्याच्या कृत्यांना महान ठरवतो. त्याच्या लाखो पंटरांसाठी ते एक मेंटल कंडीशनींग असते. सोबतच सामान्य पब्लिकच्या मनात त्याची लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा बनवण्याचा प्रयत्न होतो. हे एक-प्रकारचे सायकॉलॉजिकल युद्ध आहे. ज्याला आपलेच नागरिक खिशातले पैसे घालून हसत हसत बळी जातात. त्यामुळे भाईचा पैसा लागलेला प्रत्येक चित्रपट टोरंटवर मिळवूनच पहा. त्याचे पैसे आपण आधीच भरलेले आहेत. आपण आपल्या पद्धतीनेही युद्ध खेळू शकतोच की. आता हे ओळखायचे कसे तर पाकिस्तानी कलाकार ज्या चित्रपटात असतील तो शंभर टक्के भाईचा. बाकी काही मुस्लिम कलाकार भाईचे लाडके आणि चाटू आहेत म्हणूनच कायम टॉपवर असतात. या चाटूगीरीत काही बिगर-मुस्लिम अस्सल मराठी सुद्धा आहेत. मराठीत एक नावाजलेला निर्माता-दिग्दर्शक जो सल्लूच्या टीन्पाट सिनेमात टीन्पाट रोल्समधे असतो. त्या निर्माता-दिग्दर्शकाने भाईचा पैसा मराठीत आणायला सुरुवात केली आहे. पण आतातरी भाईच्या पैशाचं तो एकटंच चॅनेल आहे मराठीत. या सर्व गोष्टींचा पुरावा मागू नये. कारण आपल्याला ठावूक असेलच. (मुस्लिमांचे नाव घेतले म्हणून कुणाच्या भावना दुखावल्या असतील झंडू बाम लावा आणि गप पडून र्‍हावा. बरं वाटंल.) बाकी अस्मिता, व्यवसायिक स्पर्धा वैगेरे मुद्द्यांवर प्रत्येकाच्या वेगळ्या विचारांचा, आवडी-निवडीचा आदर आहेच.

क्लिंटन Tue, 04/14/2015 - 15:21
ठिक आहे ना भाईच्या पैशावर १००% नियंत्रण शक्य नसले आणि प्रत्यक्ष भाईला हात लावणे सोपे नसले तरी इथल्या एजंटांवर अगदी काहीच कारवाई करता येणार नाही? बिल्डरकडून पैसे जातात हे बरोबर आहे मग हे माहित असेल तर त्या बिल्डरांना चाबकाने फटकावून रस्त्यावर भीक मागायला भाग पाडले जात नाही अशी परिस्थिती कशामुळे? मला माहित नाही पण असा आरोप आहे की त्यातला वाटा दुसरीकडेही जातो. तसे नसेल तर अगदी एकाही बिल्डराला फटकावलेले आपण अजून बघितलेले नाही अशी परिस्थिती आली नसती. हजार योजनांची प्रगती एका रात्रीत होणार नाही हे ठिक आहे पण सुरवात तरी होत आहे का हा प्रश्न आहे. याच कारणामुळे मला या फिल्मवाल्यांविषयी अजिबात सहानुभूती नाही. यांना टॉरंट वापरून शह द्यायला आवडले असते पण मुळात चित्रपटांची आवड नसल्यामुळे चित्रपट डाऊनलोड करून बघायची इच्छाच होत नाही. तरीही चित्रपट न बघूनही नुसते डाऊनलोड करून त्यांना त्रास होत असेल तर अगदी आजच चित्रपट डाऊनलोड करायला लावतो :)

संदीप डांगे Tue, 04/14/2015 - 15:57
बिल्डराला फटकावलेले आपण अजून बघितलेले नाही. बघणारही नाही. ही व्यवस्था वरकरणी दिसते तितकी सरळ नाही. १९७० पासून गुंडांचा पैसा रितसर फिल्मलाईनमधे यायला सुरुवात झाली. हाजी मस्तानने ही प्रथा सुरु केली. ८०च्या दशकात तीला दाऊदने ऑर्गनाईज्ड स्वरूप दिले. १९९२च्या दंगलीपासून परिस्थिती फार वेगळ्या स्तरावरुन हाताळली जात आहे. पानवाल्याकडे जाऊन हफ्ता मागितला इतके सोपे स्वरूप राहिले नाही. बिल्डरांकडून कायदेशीररित्या फिल्मलाईनमधे पैसा ओतला जात असेल तर कुणाला कुठे पकडणार? डी-कंपनी अगदी कायदेशीररित्या हे व्यवसाय चालवत आहे. म्हणून म्हटले की बरीच गुंतागुंत आहेत. सहज तर अजिबात नाही. चित्रपटांची आवड नसल्यामुळे चित्रपट डाऊनलोड करून बघायची इच्छाच होत नाही. तरीही चित्रपट न बघूनही नुसते डाऊनलोड करून त्यांना त्रास होत असेल तर अगदी आजच चित्रपट डाऊनलोड करायला लावतो :) आवड नसेल तर नकाच बघू आणि डाऊनलोड करून बँडविड्थपण नका घालवू. पण कधी वाटलं तर थिएटरमधे जाऊन बघण्यापेक्षा टोरंट बरे!

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Fri, 04/10/2015 - 17:15
मराठी चित्रपटांच्या वेळा कशा असतात सकाळी ११ वाजता, दुपारी साडे तीन वाजता, पाच वाजता. दिवसातून तीन चारच खेळ आणि तेही अशा अडचणीच्या वेळी. मराठी चित्रपटाच्या वेळा अडचणीच्या असतात याच्याशी १००% सहमत. चित्रपटगृहामधे इतर चित्रपटांप्रमाणे मराठी चित्रपटालाही प्राइम टाईम मधे जागा मिळालीच पाहिजे. बाकी, चित्रपटगृहचालक जर मराठी चित्रपट प्राईम टाईम मधे दाखवणार नसतील तर त्यांच्यावर अशी वेळ येणे गरजेचीच होती. महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन. -दिलीप बिरुटे (मराठी चित्रपटप्रेमी)

माईसाहेब कुरसूंदीकर Fri, 04/10/2015 - 19:15
प्राईम टाईममध्ये मग वडापावचा दर ४० रुपये, मिसळ-पाव १०० रुपये,साबुदाणा खिचडी ७५ रुपये.मल्टिप्लेक्सवाले असे दर लावतील मग वर म्हणतील की मराठी लोक चित्रपट पहायला येतच नाहीत. बहुदा सेनेचे लोक 'वडापाव्,मिसळपाव आम्ही सुचवलेल्या लोकांकडूनच घ्यावेत' असा घोशा लावणार मल्टिप्लेक्सवाल्यांच्या मागे असा ह्यांचा कयास.

कॅप्टन जॅक स्पॅरो Fri, 04/10/2015 - 19:30
खायचचं नाही मग तिथे. आधी बाहेरचे खाद्यपदार्थ आत आणु नयेत ही बंदी काढुन टाकायला पाहिजे. १५०-२०० रुपये घेउन ३० रुपयाचे सुद्धा पॉपकॉर्न मिळत नाहीत. बाकी पैश्याला पसाभर मिळणार्‍या लाह्यांचे पॉपकॉर्न झाल्यावर पाच रुपयाला मुठभर झालं हेचं खरं. (असा मी असामी-पु.ल.)

क्लिंटन Fri, 04/10/2015 - 22:15
खायचचं नाही मग तिथे.
बहुसंख्य व्यावसायिकांमध्ये एक समान धागा असतो. एकतर आपल्याशिवाय इतरांचे पान हलत नाही हे त्यांना समजले तर ते ग्राहकांना वेठीला धरतात. झी टिव्ही, सोनी टिव्ही वगैरे नवीन असताना त्यांनी सुरवातीला ग्राहकांकडून दर महिन्याचे पैसे घेतले नव्हते.पण ३-४ वर्षात लोकांना या चॅनेलची सवय झाली हे लक्षात येताच दर महिन्याचे शुल्क आकारायला सुरवात केली.प्रेक्षक पैसे न भरून सांगतात कोणाला? जर बर्‍याचशा प्रेक्षकांचे चित्रपटगृहाशिवाय काहीही बिघडत नाही अशी परिस्थिती उभी राहिली तर हे मल्टीप्लेक्सवाले सरळ येतील.मग हवे तर दर कमी करतील, बाहेरचे पदार्थ आणू देतील आणि इतरही अनेक गोष्टी होऊ शकतील. फक्त आपण त्यांच्यावर अवलंबून नाही हे चित्र आपण दाखविणार आहोत का हा प्रश्न आहे. आणि तसे आपण करू शकलो नाही तर मात्र ते असे पिळतीलच.या गोष्टीला अपवाद असलेले उद्योग त्यामानाने फारच थोडे असतील. असो.

धमाल मुलगा Sat, 04/11/2015 - 01:39
जोवर मल्टीप्लेक्समध्ये जाऊन सिनेमे पाहणं, आणि तिथे अवास्तव किंमती सहन करुन चरणं ह्या गोष्टी मराठी माणसाला कवतिकाच्या वाटत राहतील तोवर मल्टीप्लेक्सवाल्यांचा हा माज उतरणे नाही. शिवाय, पध्दतशीरपणे एकपडदा चित्रपटगृहे अगदी प्ल्यान करुन बंद पाडून विशेष पर्यायही उपलब्ध ठेवले नाहीयेत. तस्मात... वर्षभर घरीच सिनेमे पहा अन ह्या मल्टीप्लेक्सवाल्यांना जाणीव करुन द्या इतकंच शक्य आहे.

काळा पहाड Fri, 04/10/2015 - 23:37
अरे ये लोग टीवी को बी राईट्स बेचताय. मै क्या बोलता, सब लोग टोरेंट से डाऊन लोड करो ना, वो आमीरखान भी भीक मांगेगा और वो मल्टिप्लेक्स वाले बी.

संदीप डांगे Mon, 04/13/2015 - 16:53
'आठवडी' बाजारात कुणा विक्रेत्याला 'दिवसा येथे बसू नकोस तू, पाहिजे तर रात्री १२ ते सकाळी ६ पर्यंत अक्खं मैदान वापरू शकतो, जा मज्जा कर' असे सांगीतले तर त्याला जेवढा आनंद होईल तितकाच आनंद ही सक्ती होईपर्यंत मराठी चित्रकर्त्यांना होत होता. ज्या मुद्द्यांवरून सरकारला हा निर्णय घेऊन दांडगाई दाखवायला लागली ते मुद्दे इथे चर्चेत आलेले नाही आहेत अजून. साधारण प्रेक्षकाच्या भुमिकेतून या निर्णयाकडे पाहिल्यास सरकारची हडेलहप्पी वैगेरे दिसते. पण निर्माते, वितरक आणि प्रदर्शक यांच्या भुमिकेतून पाहिल्यास पडद्यामागे खूप गोष्टी होतात त्या सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत पोचत नाहीत. चित्रपटात फक्त खानत्रयींपैकी कुणीही असू देत तो चित्रपट घ्यायला आणि लावायला वितरक आणि प्रदर्शकांच्या उड्या पडतात. भले त्या दरम्यान कितीही चालणारा मराठी चित्रपट असला तरी तो काढून हा लावायला हे लोक कमी करत नाहीत. त्यात त्यांना फक्त धंदाच दिसतो. मराठी निर्मात्यांना (आताच्या हमखास गर्दीखेचक चित्रपटवाल्यासुद्धा) ह्याचा बराच फटका बसला आहे. मराठी निर्माते स्वत:च्या खर्चाने चित्रगृह बांधून त्यात आपलेच चित्र दाखवू शकत नाहीत. वितरक-प्रदर्शक याच व्यवस्थेतून त्यांना जावे लागते. सुटका नाही. एका टिकीटामागे निर्मात्यास ३०-४० टक्के कमिशन मिळते. पण चित्रपट योग्य वेळेत म्हणजे प्रेक्षक उपलब्ध असतील त्यावेळेत नसेल तर त्याच्या संभाव्य धंद्याचे नुकसान होते. पुढचा चित्रपट काढायला पैसा आणि हिंमत उरत नाही. चित्रपट उद्योगाचा धंदा फार विचित्र आहे. बर्‍याच लोकांना वाटते की चांगला चित्रपट असेल तर लोक पाहायला जातात आणि तो हीट होतो. असे करणारे ५-१० टक्के असतील. असे असते तर हा उद्योग केव्हाच बंद पडला असता. खरे चित्र असे आहे की हा पण आठवडी बाजार आहे. बहुसंख्य लोकांना चित्रपट पाहावासा वाटतो. ते नियमितपणे चित्रगृहात जाऊन दर सप्ताहांत एकतरी चित्रपट पाहतच असतात. तो कसाही असला तरी त्यांच्या वेळेला तो तिथे असणे गरजेचे असते. कितीही टुकार चित्रपट असेल तरी या तीन दिवसाचा गल्ला ३०-४० टक्के तरी असतोच असतो. त्यात नामांकीत निर्माण-गृहांचे असतील तर ७०-८० टक्के निश्चित. कारण ते मोठया प्रमाणावर प्रेक्षक खेचुन आणेल अशी प्रसिद्धी करतात. नामांकित तारे-तारका असतील तर १०० टक्के निश्चित. यासाठी प्रत्येक चित्रपटाने किती धंदा केला याचे आकडे जालावर मिळतात ते तपासून बघता येइल. आजकाल ३६० डीग्री मार्केंटींग मुळे कोणताही चित्रपट त्याचा खर्च वसूल करतोच करतो. गेल्या दहा वर्षात चित्रपटांच्या अ, ब, क वैगेरे दर्जांची जी भेसळ झाली आहे त्यामागे हेच अर्थकारण आहे. नामांकीत तारा + टुकार कथा-दिग्दर्शन, जबराट कथा-दिग्दर्शन + सामान्य कलाकार, नामांकीत तारा + जबराट कथा-दिग्दर्शन अशा धाटणीचेच चित्रपट वेगवेगळ्या नामांकित निर्माणगृहांकडून सतत येत असतात. बाजारात जसा चिप्स-वेफर्सचा सुकाळ असतो तसा. कारण पब्लिकला कुठल्याही वेळी पटकन बघता येइल म्हणून असे चित्रपट तयार ठेवावे लागतात. १०० चित्रपटामागे एखादा चांगला येतो पण आधीच्या ९९ पैकी ७० ने तरी खर्च वसूल केलेला असतोच. मागणीनुसार पुरवठा हा नियम चित्रसृष्टीत चालत नाही. इथे फक्त पुरवठा करत राहायचे, कशाला मागणी येइल काही सांगता येत नाही. तरी सगळा माल खपतोच खपतो. त्याच बरोबर ह्या सिनेमांमधून वेगवेगळ्या उत्पादनांची, स्थळांची, संस्कृतीची, तारे-तारकांची, त्यांनी करार केलेल्या उत्पादनांची भरगच्च मार्केटींग होत असते. याचसाठी हे चित्रपट आणि अभिनेते सतत प्रेक्षकांसमोर राहणे उद्योगासाठी परम-आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या उपलब्ध वेळेमधे जो कोणी चित्रपट दाखवेल त्याचाच सर्वप्रकारे धंदा होतो हे शाश्वत सत्य आहे. तो मराठी आहे, हिंदी आहे, टुकार आहे, चांगला आहे याच्याशी काही कर्तव्य नाही. वर कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे आमिरने त्याचा चित्रपट सकाळी फक्त आठच्याच शोला लावून हीट करून दाखवावा. बडे निर्माते, वितरक आणि प्रदर्शक यांच्या अशा धंदेवाईकपणामुळे (जो साहजिक आहे असे अनेकांचे मत आहे) मराठी चित्रपटास चित्रगृह उपलब्ध होत नाही. बर्‍याचदा एखाद्या चित्रगृहा-मालकाकडे काही कारणाने (धंद्याच्या दृष्टीने) योग्य चित्रपट नसेल तेव्हा मराठी चित्रपटास तो होकार देतो. ऐनवेळेला त्याच्या हातात 'तो' चित्रपट पडला तर गुपचुप मराठी सिनेमाची वेळ सकाळी ८ वाजता होऊन जाते. दुसरा कुठला मोठा हिंदी चित्रपट नसल्याने 'मोक्याच्या-वेळेला' लागू शकलेला मराठी चित्रपट १२५ रुपये देऊन सगळ्यात आरामदायी आसनांवर बसून बघितला आहे. पुढच्या वेळेला त्याच चित्रगृहात बडा हिंदी चित्रपट लागला असता त्याच आसनांची किंमत होती ३५० रुपये. हा धंदा आहे त्यामुळे इथे असेच चालणार त्याला पर्याय नाही. पण... असेच राहणार असेल तर हिंदी चित्रउद्योगाचा कित्ता हुबेहुब गिरवायच्या मागे असलेल्या होतकरू आणि मोठ्या संख्येत असलेल्या मराठी चित्रकर्त्यांनी काय करायचे? त्यांना चित्रगृह प्रेक्षकांच्या सोयीच्या वेळात उपलब्ध होणे प्रचंड आवश्यक आहे. मुळात हा निर्णय बहु-पडदा-चित्रगृहांना लागू असूनही जणू काही पाचपैकी पाचही, तीनपैकी तीनही पडद्यांवर मराठीच चित्रपट दाखवण्याची हुकुमशाही असल्यासारखा बघितला जात आहे. मल्टी-प्लेक्स च्या मल्टी या शब्दाकडे लक्ष न देता वडापाव, हिंदी-कन्नड, सरकारची हुकुमशाही अशा संबंध नसलेल्या विषयांकडे लक्ष वेधल्या जात आहे. असे किती मराठी चित्रपट येतात दर आठवड्याला? तीनपैकी एक, पाचपैकी एक पडदा मराठीस देऊनही पुरेसा धंदा करायला मिळेलच की. पण तेही गणित एवढे सोपे नाही. एक इंग्रजी, एक तारांकीत महागडा हिंदी, एक बर्‍यापैकी इंटेलेक्चुअल हिंदी, एक-दोन कुमार-तरूणांसाठी उथळ हिंदी या पॅकेजमधे मराठीला जागाच उरत नाही. तरीही पाच हजार ते सात हजार ठिकाणी एकाच वेळी चित्रपट दा़खवण्याची क्षमता असलेल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीने दिडशे-दोनशे प्रती कशा-बशा काढू शकणार्‍या मराठीला आमचा धंदा खातात म्हणून विरोध करणे म्हणजे जरा अतीच... एकदा हे नियमितपणे मराठी चित्रपट दाखवायला लागले की त्याचा 'डोमिनो परिणाम' होऊन जास्त प्रेक्षक, जास्त पैसा, जास्त चांगले चित्रपट, अजून जास्त प्रेक्षक, अजून जास्त पैसा, त्यातूनच जास्त आणि दर्जेदार चित्रपट असे चक्रवाढ प्रगती होईल. एकेदिवशी दक्षिण राज्यांतल्या चित्र-उद्योगासारखी मराठीही मोठी होईल. हेच हिंदीवाल्यांच्या पचनी पडत नाही आहे. ४-६ करोड संभाव्य प्रेक्षक-संख्या असलेलं हक्काचं राज्य हातातून कोण जाऊ देईल? मग राज्यघटनेने सर्वांना दिलेल्या समान-संधीच्या उपलब्धीचे काय? त्याहीपुढे जाऊन मी असे विचारू इच्छीतो की जास्त आणि दर्जेदार चित्रपट मिळण्याच्या संभाव्य संधीपासून प्रेक्षकांना दूर ठेवणारे हे कुठले फ्री मार्केट? असो. माझे मत मी मांडले. यावर केवळ धंद्याच्या दृष्टीने विचार केल्या जावा. मराठी अस्मिता, अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याची गळचेपी, अन्याय-सहन-करणार-नाही छाप विचार काहीही उपयोगाचे नाहीत. परतेकास्नी धंदा कराया चानस गावला पाय्जेल का नाय? कारण 'धंदा'च सगळ्यात मोठा असतो भाऊ. शोभा असो वा आमिर हेही त्यांच्या-त्यांच्या धंद्याच्याच पोटतिडकीतून बोलतायत.

असंका Sat, 04/11/2015 - 09:24
इतके मुलभूत विश्लेषण जर आपण करू शकत असताल, तर एक वेगळा धागाच काढायचा नाहीत का? धन्यवाद या इनसाइटबद्दल..!!

संदीप डांगे Sun, 04/12/2015 - 12:19
वेगळा धागा काढण्याचा विचार आला होता पण म्हटलं एकाच विषयावरची सगळी चर्चा एकाच धाग्यावर राहीली तर बरं असतं.

संदीप डांगे Sun, 04/12/2015 - 12:01
तीनपैकी कुठल्या शोला आपली फिल्म लावायची याबद्दल निर्माते थेटर-मालकांना सूचना करू शकतात. प्राईम-टाईमची डेफिनिशन बदलण्यामागे मराठी निर्मातेच आहेत. टार्गेट-ऑडीयन्सनुसार आपली फिल्म केव्हा लावली तर जास्त प्रेक्षक येतील यावर त्या विशिष्ट चित्रपटासाठीचा प्राईम-टाईम ठरणार. यापुढे थेटरवाले मराठी सिनेमाची ससेहोलपट करू शकणार नाहीत हीच खूप समाधानकारक बाब आहे. संपूर्ण चर्चेचं फलित हेच की काही गोष्टी सामान्य प्रेक्षकांना माहीत नसतात. चर्चेतून त्या पुढे आल्या. मराठी राज्यात मराठीला प्राधान्य असावं या मागणीत काय गैर आहे?

माझीही शॅम्पेन Sun, 04/12/2015 - 12:08
सरकार चा अतिशय योग्य निर्णय त्या बद्दल त्याचं अभीनंदन , मराठी माणसाची फंद-फितुरी आणि कोते पणा संपेल तो खरच मराठी संस्कृतीसाठी खरा सुदिन

प्रदीप साळुंखे Sun, 04/12/2015 - 15:38
आपल्याच राज्यात आपल्यावर ही वेळ येणे म्हणजे आपले पूर्वज. वेळीच बाहेरच्यांना हाकालले असते तर? परदेशात भारतीयांवर का हल्ले होतात कळले काय?

होबासराव Mon, 04/13/2015 - 14:08
ही बया स्वतः जन्माने मराठि असुन मराठि माणसाचा इतका का तिरस्कार करत असावि ? मला एका मित्राने हि खालिल लिंक दिली.... २००८ सालि सुध्दा हि बया असच काहि बरळली होति.. http://www.manogat.com/node/14710

किणकिनाट Mon, 04/13/2015 - 21:29
या म्हणतात "मी कधी सिनेमा पहावा याची जबरदस्ती मा. मुख्यमंत्र्यांनी माझ्यावर करू नये" यांना कोणितरी सांगा ना की ही जबरदस्ती तुमच्यावर नाही बाई. मल्टिप्लेक्सनी प्राइम टाईममधे मराठी चित्रपट दाखवावे अशी सरकारची जबरदस्ती आहे. वरील चर्चा पाहता आणि माझे वैयक्तिक मतही असेच आहे की हे योग्य आहे. तुम्ही बघूच नका ना मराठी चित्रपट. आणि ते वडा पाव. मिसळपाव वगैरे अगदीच अडाणपणा आहे.

श्रीरंग_जोशी Mon, 04/13/2015 - 22:33
आमच्या शहरात सध्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू आहे. काल आम्ही एक हजाराची नोट हा चित्रपट पाहिला. हॉल पूर्णपणे भरला असला तरी प्रेक्षकांमध्ये बोटावर मोजण्याइतके भारतीय लोक होते. चित्रपटानंतर निर्माता व दिग्दर्शक श्रीहरी साठे यांना प्रश्न विचारण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळाली. चित्रपटाची कथा, पात्रे, प्रसंग, निर्मितीचे अनुभव यावर प्रश्न विचारून झाल्यावर एका अमेरिकन प्रेक्षकाने प्रश्न विचारला की भारतात प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा होता. त्यावर श्रीहरी यांनी उत्तर दिले की, "गेल्या वर्षी आम्ही १०० स्क्रीन्सवर १ आठवड्यासाठीच हा चित्रपट प्रदर्शित करू शकलो. बॉलीवूडच्या प्रभावामुळे यापेक्षा अधिक वेळ आम्हाला मिळू शकला नाही. एक आठवड्यातही प्रेक्षकांचा प्रतिसाद खूप चांगला होता". श्रीहरी २००१ सालापासून अमेरिकेत राहतात. त्यांनी सांगितलेला अनुभव या चर्चेच्या विषयाशी संबंधीत असल्याने इथे टंकण्याचा हा प्रपंच.