प्राइम टाईम आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य

'आठवडी' बाजारात कुणा विक्रेत्याला 'दिवसा येथे बसू नकोस तू, पाहिजे तर रात्री १२ ते सकाळी ६ पर्यंत अक्खं मैदान वापरू शकतो, जा मज्जा कर' असे सांगीतले तर त्याला जेवढा आनंद होईल तितकाच आनंद ही सक्ती होईपर्यंत मराठी चित्रकर्त्यांना होत होता. ज्या मुद्द्यांवरून सरकारला हा निर्णय घेऊन दांडगाई दाखवायला लागली ते मुद्दे इथे चर्चेत आलेले नाही आहेत अजून. साधारण प्रेक्षकाच्या भुमिकेतून या निर्णयाकडे पाहिल्यास सरकारची हडेलहप्पी वैगेरे दिसते. पण निर्माते, वितरक आणि प्रदर्शक यांच्या भुमिकेतून पाहिल्यास पडद्यामागे खूप गोष्टी होतात त्या सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत पोचत नाहीत. चित्रपटात फक्त खानत्रयींपैकी कुणीही असू देत तो चित्रपट घ्यायला आणि लावायला वितरक आणि प्रदर्शकांच्या उड्या पडतात. भले त्या दरम्यान कितीही चालणारा मराठी चित्रपट असला तरी तो काढून हा लावायला हे लोक कमी करत नाहीत. त्यात त्यांना फक्त धंदाच दिसतो. मराठी निर्मात्यांना (आताच्या हमखास गर्दीखेचक चित्रपटवाल्यासुद्धा) ह्याचा बराच फटका बसला आहे. मराठी निर्माते स्वत:च्या खर्चाने चित्रगृह बांधून त्यात आपलेच चित्र दाखवू शकत नाहीत. वितरक-प्रदर्शक याच व्यवस्थेतून त्यांना जावे लागते. सुटका नाही. एका टिकीटामागे निर्मात्यास ३०-४० टक्के कमिशन मिळते. पण चित्रपट योग्य वेळेत म्हणजे प्रेक्षक उपलब्ध असतील त्यावेळेत नसेल तर त्याच्या संभाव्य धंद्याचे नुकसान होते. पुढचा चित्रपट काढायला पैसा आणि हिंमत उरत नाही. चित्रपट उद्योगाचा धंदा फार विचित्र आहे. बर्‍याच लोकांना वाटते की चांगला चित्रपट असेल तर लोक पाहायला जातात आणि तो हीट होतो. असे करणारे ५-१० टक्के असतील. असे असते तर हा उद्योग केव्हाच बंद पडला असता. खरे चित्र असे आहे की हा पण आठवडी बाजार आहे. बहुसंख्य लोकांना चित्रपट पाहावासा वाटतो. ते नियमितपणे चित्रगृहात जाऊन दर सप्ताहांत एकतरी चित्रपट पाहतच असतात. तो कसाही असला तरी त्यांच्या वेळेला तो तिथे असणे गरजेचे असते. कितीही टुकार चित्रपट असेल तरी या तीन दिवसाचा गल्ला ३०-४० टक्के तरी असतोच असतो. त्यात नामांकीत निर्माण-गृहांचे असतील तर ७०-८० टक्के निश्चित. कारण ते मोठया प्रमाणावर प्रेक्षक खेचुन आणेल अशी प्रसिद्धी करतात. नामांकित तारे-तारका असतील तर १०० टक्के निश्चित. यासाठी प्रत्येक चित्रपटाने किती धंदा केला याचे आकडे जालावर मिळतात ते तपासून बघता येइल. आजकाल ३६० डीग्री मार्केंटींग मुळे कोणताही चित्रपट त्याचा खर्च वसूल करतोच करतो. गेल्या दहा वर्षात चित्रपटांच्या अ, ब, क वैगेरे दर्जांची जी भेसळ झाली आहे त्यामागे हेच अर्थकारण आहे. नामांकीत तारा + टुकार कथा-दिग्दर्शन, जबराट कथा-दिग्दर्शन + सामान्य कलाकार, नामांकीत तारा + जबराट कथा-दिग्दर्शन अशा धाटणीचेच चित्रपट वेगवेगळ्या नामांकित निर्माणगृहांकडून सतत येत असतात. बाजारात जसा चिप्स-वेफर्सचा सुकाळ असतो तसा. कारण पब्लिकला कुठल्याही वेळी पटकन बघता येइल म्हणून असे चित्रपट तयार ठेवावे लागतात. १०० चित्रपटामागे एखादा चांगला येतो पण आधीच्या ९९ पैकी ७० ने तरी खर्च वसूल केलेला असतोच. मागणीनुसार पुरवठा हा नियम चित्रसृष्टीत चालत नाही. इथे फक्त पुरवठा करत राहायचे, कशाला मागणी येइल काही सांगता येत नाही. तरी सगळा माल खपतोच खपतो. त्याच बरोबर ह्या सिनेमांमधून वेगवेगळ्या उत्पादनांची, स्थळांची, संस्कृतीची, तारे-तारकांची, त्यांनी करार केलेल्या उत्पादनांची भरगच्च मार्केटींग होत असते. याचसाठी हे चित्रपट आणि अभिनेते सतत प्रेक्षकांसमोर राहणे उद्योगासाठी परम-आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रेक्षकांच्या उपलब्ध वेळेमधे जो कोणी चित्रपट दाखवेल त्याचाच सर्वप्रकारे धंदा होतो हे शाश्वत सत्य आहे. तो मराठी आहे, हिंदी आहे, टुकार आहे, चांगला आहे याच्याशी काही कर्तव्य नाही. वर कुणीतरी म्हटल्याप्रमाणे आमिरने त्याचा चित्रपट सकाळी फक्त आठच्याच शोला लावून हीट करून दाखवावा. बडे निर्माते, वितरक आणि प्रदर्शक यांच्या अशा धंदेवाईकपणामुळे (जो साहजिक आहे असे अनेकांचे मत आहे) मराठी चित्रपटास चित्रगृह उपलब्ध होत नाही. बर्‍याचदा एखाद्या चित्रगृहा-मालकाकडे काही कारणाने (धंद्याच्या दृष्टीने) योग्य चित्रपट नसेल तेव्हा मराठी चित्रपटास तो होकार देतो. ऐनवेळेला त्याच्या हातात 'तो' चित्रपट पडला तर गुपचुप मराठी सिनेमाची वेळ सकाळी ८ वाजता होऊन जाते. दुसरा कुठला मोठा हिंदी चित्रपट नसल्याने 'मोक्याच्या-वेळेला' लागू शकलेला मराठी चित्रपट १२५ रुपये देऊन सगळ्यात आरामदायी आसनांवर बसून बघितला आहे. पुढच्या वेळेला त्याच चित्रगृहात बडा हिंदी चित्रपट लागला असता त्याच आसनांची किंमत होती ३५० रुपये. हा धंदा आहे त्यामुळे इथे असेच चालणार त्याला पर्याय नाही. पण... असेच राहणार असेल तर हिंदी चित्रउद्योगाचा कित्ता हुबेहुब गिरवायच्या मागे असलेल्या होतकरू आणि मोठ्या संख्येत असलेल्या मराठी चित्रकर्त्यांनी काय करायचे? त्यांना चित्रगृह प्रेक्षकांच्या सोयीच्या वेळात उपलब्ध होणे प्रचंड आवश्यक आहे. मुळात हा निर्णय बहु-पडदा-चित्रगृहांना लागू असूनही जणू काही पाचपैकी पाचही, तीनपैकी तीनही पडद्यांवर मराठीच चित्रपट दाखवण्याची हुकुमशाही असल्यासारखा बघितला जात आहे. मल्टी-प्लेक्स च्या मल्टी या शब्दाकडे लक्ष न देता वडापाव, हिंदी-कन्नड, सरकारची हुकुमशाही अशा संबंध नसलेल्या विषयांकडे लक्ष वेधल्या जात आहे. असे किती मराठी चित्रपट येतात दर आठवड्याला? तीनपैकी एक, पाचपैकी एक पडदा मराठीस देऊनही पुरेसा धंदा करायला मिळेलच की. पण तेही गणित एवढे सोपे नाही. एक इंग्रजी, एक तारांकीत महागडा हिंदी, एक बर्‍यापैकी इंटेलेक्चुअल हिंदी, एक-दोन कुमार-तरूणांसाठी उथळ हिंदी या पॅकेजमधे मराठीला जागाच उरत नाही. तरीही पाच हजार ते सात हजार ठिकाणी एकाच वेळी चित्रपट दा़खवण्याची क्षमता असलेल्या हिंदी चित्रपटसृष्टीने दिडशे-दोनशे प्रती कशा-बशा काढू शकणार्‍या मराठीला आमचा धंदा खातात म्हणून विरोध करणे म्हणजे जरा अतीच... एकदा हे नियमितपणे मराठी चित्रपट दाखवायला लागले की त्याचा 'डोमिनो परिणाम' होऊन जास्त प्रेक्षक, जास्त पैसा, जास्त चांगले चित्रपट, अजून जास्त प्रेक्षक, अजून जास्त पैसा, त्यातूनच जास्त आणि दर्जेदार चित्रपट असे चक्रवाढ प्रगती होईल. एकेदिवशी दक्षिण राज्यांतल्या चित्र-उद्योगासारखी मराठीही मोठी होईल. हेच हिंदीवाल्यांच्या पचनी पडत नाही आहे. ४-६ करोड संभाव्य प्रेक्षक-संख्या असलेलं हक्काचं राज्य हातातून कोण जाऊ देईल? मग राज्यघटनेने सर्वांना दिलेल्या समान-संधीच्या उपलब्धीचे काय? त्याहीपुढे जाऊन मी असे विचारू इच्छीतो की जास्त आणि दर्जेदार चित्रपट मिळण्याच्या संभाव्य संधीपासून प्रेक्षकांना दूर ठेवणारे हे कुठले फ्री मार्केट? असो. माझे मत मी मांडले. यावर केवळ धंद्याच्या दृष्टीने विचार केल्या जावा. मराठी अस्मिता, अभिव्यक्ती-स्वातंत्र्याची गळचेपी, अन्याय-सहन-करणार-नाही छाप विचार काहीही उपयोगाचे नाहीत. परतेकास्नी धंदा कराया चानस गावला पाय्जेल का नाय? कारण 'धंदा'च सगळ्यात मोठा असतो भाऊ. शोभा असो वा आमिर हेही त्यांच्या-त्यांच्या धंद्याच्याच पोटतिडकीतून बोलतायत.

मग या आपण केलेल्या संपूर्ण चर्चेचे फलित काय?

सरकार चा अतिशय योग्य निर्णय त्या बद्दल त्याचं अभीनंदन , मराठी माणसाची फंद-फितुरी आणि कोते पणा संपेल तो खरच मराठी संस्कृतीसाठी खरा सुदिन

आपल्याच राज्यात आपल्यावर ही वेळ येणे म्हणजे आपले पूर्वज. वेळीच बाहेरच्यांना हाकालले असते तर? परदेशात भारतीयांवर का हल्ले होतात कळले काय?

ही बया स्वतः जन्माने मराठि असुन मराठि माणसाचा इतका का तिरस्कार करत असावि ? मला एका मित्राने हि खालिल लिंक दिली.... २००८ सालि सुध्दा हि बया असच काहि बरळली होति.. http://www.manogat.com/node/14710

विश्लेषण आवड्ले.

आमच्या शहरात सध्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव सुरू आहे. काल आम्ही एक हजाराची नोट हा चित्रपट पाहिला. हॉल पूर्णपणे भरला असला तरी प्रेक्षकांमध्ये बोटावर मोजण्याइतके भारतीय लोक होते. चित्रपटानंतर निर्माता व दिग्दर्शक श्रीहरी साठे यांना प्रश्न विचारण्याची संधी प्रेक्षकांना मिळाली. चित्रपटाची कथा, पात्रे, प्रसंग, निर्मितीचे अनुभव यावर प्रश्न विचारून झाल्यावर एका अमेरिकन प्रेक्षकाने प्रश्न विचारला की भारतात प्रेक्षकांचा प्रतिसाद कसा होता. त्यावर श्रीहरी यांनी उत्तर दिले की, "गेल्या वर्षी आम्ही १०० स्क्रीन्सवर १ आठवड्यासाठीच हा चित्रपट प्रदर्शित करू शकलो. बॉलीवूडच्या प्रभावामुळे यापेक्षा अधिक वेळ आम्हाला मिळू शकला नाही. एक आठवड्यातही प्रेक्षकांचा प्रतिसाद खूप चांगला होता". श्रीहरी २००१ सालापासून अमेरिकेत राहतात. त्यांनी सांगितलेला अनुभव या चर्चेच्या विषयाशी संबंधीत असल्याने इथे टंकण्याचा हा प्रपंच.