Skip to main content

भूमी अधिग्रहण कायदा

लेखक कपिलमुनी यांनी बुधवार, 11/02/2015 18:18 या दिवशी प्रकाशित केले.

भूमी अधिग्रहण कायदामध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत.
त्यामधले मुख्य बदल खालीलप्रमाणे
१. पूर्वी संपादनासाठी 70 टक्के शेतकऱ्यांची संमती बंधनकारक होती . ही अट आता काढून टाकण्यात आली आहे.
यामुळे विरोध असतानाही सरकार बळजबरीने खाजगी / सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन ताब्यात घेउ शकते .
२. संपादन केलेली जमीन त्या प्रोजेक्टसाठी जर ५ वर्षात वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकर्‍याला परत करण्यात यावी . ही अट काढून टाकली आहे.

या मुळे जमीनी फक्त संपादीत करून योग्य भावाची वाट बघत पड ठेवण्याचे प्रमाण वाढेल. आणि शेतकर्‍याकडे असलेला जमिनीचा ट्क्का अजून कमी होइल. उदा : सासवड , फलटण , सांगली येथे MIDC उभारल्या आणि उद्योजकांना जमिनी दिल्या पण तेथे कोणतेही उद्योग सुरू झाले नाहीत . अशा जमिनींचे प्रमाण वाढेल.

३. बागायत / उपजाउ जमीन घेता येणार नाही . किमान दोन पिके घेण्यात येत असलेल्या जमिनीचे अधिग्रहण करता येणार नाही. ही जी अट होती ती पूर्णपणे काढून टाकली आहे . याने उत्पादित क्षेत्र कमी होइल .
या अटीमुळे जे कमी उत्पादीत पडीक क्षेत्र आहे . जे दुष्काळी क्षेत्र आहे त्यांचा पण फायदा झाला असता कारण अशा जमीनींचे अधिग्रहण वाढले असते . ही अट काढल्यामुळे पाणी जवळ असणार्या बागायत / उत्पादीत जमिनींचे क्षेत्र कमी होइल. याचा फटका अन्नधान्य वाढीस बसेल.

४.लोकसुनावणी आणि ग्रामसभा : पुर्वीच्या कायद्यात प्रकल्पाला विरोध असेल तर लोकसुनावणी घेउन , ग्रामसभेची परवानगी लागत असे . ही अट काढून टाकली आहे.

५. बीओटी तत्वांवरील प्रोजेक्टसाठी काहीही उल्लेख नव्या मसुद्यामधे नाही.

नवीन उद्योगांसाठी जमीन लागणार आणि ती मिळाली पाहिजे हे १०० % सत्य आहे . त्याशिवाय उद्योगधंद्याची प्रगती होणार नाही . पण यासाठी पडीक जमीन , कमी उपजाउ जमीन घेतली पाहिजे . सर्व उद्योग धंदे मुंबई- पुणे अशा सुपीक पट्ट्यात सुरू झाले तर इथला शेतकरी विस्थापित होइल . त्यांममुळे जमीन संपादीत करताना उद्योगांना भूमीपुत्रांना नोकरी , पुर्नवसन अशा अटी ठेवायला हव्या होत्या . ५ वर्षात उद्योग सुरू करायसारख्या योग्य अटींसुद्धा काढून टाकल्या आहेत.

त्यामुळे अशा अध्यादेशामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवत आहे असे वाटत आहे.

वाचने 16396
प्रतिक्रिया 41

प्रतिक्रिया

गणेशा बुधवार, 11/02/2015 18:38

भूमी अधिग्रहण कायदा, खरेचखुप धोकादायक आहे, शेतकर्‍यांसाठी तर तो खुपच जाजक आहे.
औद्योगिकरणास आणि विकासास विरोध नक्कीच नाही.
परंतु विकास म्हणाजे जमिनीचे.. शेतकर्‍यांचे सोशन नक्कीच नसते ..
निव्वळ पैसा मिळवणे हेच उद्दिष्ट म्हणजे का विकास ?
पाण्याच्या स्त्रोतांशेजारीच जर औद्योगीकरण आले तर ते पाणी ही खुप दुषित होईन.

फक्त लोणी काळभोर मधील एका गंधक निर्मितीच्या कंपणीमुळे आजुबाजुच्या कितीतरी शेतांवर त्याचा पादुर्भाव झालेला आहे. अशी अनेक उदाहरणे नजिकच्या काळात सर्वत्र पहायला मिळतील.
शेतकर्‍यांची संमत्ती नसताना आणि उपजाउ जमिनीचे अधिग्रहन करणे हे नक्कीच योग्य नाही याचे खुप खोल परिनाम नजिकच्या काळात दिसल्या शिवाय राहणाअर नाही.

केवळ पक्षीय विरोध किंवा पाठिंबा या द्रुष्टीकोणातुन न पाहता एक मानवता या द्रुष्टिकोणातुन या गोष्टींकडे हे पाहिले पाहिजे.
मला वाटते अण्णा हजारे यांचे आंदोलन या वेळेस याच मुद्द्यावरती होणार आहे.

गंगाधर मुटे बुधवार, 11/02/2015 21:58

या अध्यादेशामुळे हे सरकार शेतकरीविरोधी धोरण राबवत आहे हे स्पष्ट आहे.
याविषयावर लिहिण्यासाठी भरपूर आहे पण सध्या शक्य नाही.यथावकाश लिहितो.

चांगला मुद्दा मिपावर आणल्याबद्दल धन्यवाद.

गणेशा बुधवार, 11/02/2015 23:11

या मुद्द्यावर निदान थोडक्यात तरी आपण आपली मते द्यावीत आणि निदान काही शेतकर्‍यांचे म्हणने येथे मांडावे असे वाटते.
मान्य त्याने खरेच बाहेर सरकारला काय फरक पडेल का माहीत नाही.. पण निदान योग्य पद्धतीने तुम्ही माडलेले आम्हाल पण कळेल

नीधप रविवार, 15/02/2015 19:34

नुसते शेतकरीविरोधीच नाही तर पर्यावरणविरोधीही धोरण आहे. सत्तेवर आल्यापासून केलेल्या कामांपैकी हेच एकमेव ठळक काम आहे त्यांचे आणि तेही इतके घातक.

माम्लेदारचा पन्खा बुधवार, 11/02/2015 22:55

"इतर कोणतीही आणीबाणी" ही या कायद्यातली सुधारित व्याख्या इतकी भयानक पध्द्तीने मांडली जाऊ शकते की सरकार अक्षरशः ३० दिवसात कोणतीही जमीन ताब्यात घेऊ शकते. निरक्षर आणि गरीबांना नाडण्याचा आणखी एक राजमार्ग ! खरे तर आपण ब्रिटिशांच्या कोणत्याही कायद्यात सुधारणा करण्याच्या कुवतीचे नाही.... त्यांचं सगळंच दूरदृष्टीचं होतं... बांधकाम... रस्ते, शिस्त आणी कायदे सुध्दा....आपल्या सुधारणेच्या कायद्याची भाषासुध्दा वाचवत नाही....

टवाळ कार्टा बुधवार, 11/02/2015 22:57

भारतीय कायदे ईम्ग्रजांच्या कायद्याची भ्रष्ट झेरॉक्स आहे ना? :)

माम्लेदारचा पन्खा बुधवार, 11/02/2015 23:05

त्यांनीच लिहून ठेवलंय सगळं... आपण फक्त मंत्रपठण ( कॉलिंग गुर्जी :-)) ) करतो..

विकास बुधवार, 11/02/2015 23:21

जे काही केंद्र सरकारने वटहुकूमाद्वारे केले आहे ते राज्यसभेत मंजूर होणे गरजेचे आहे. त्यामुळे अजून झालेले नाही. तेथे त्यावर निगोशिएशन नक्की होणार आहे.

The Right to Fair Compensation and Transparency in Land हा कायदा युपिए सरकारने २०१३ मधे आणला जो गोंधळ घालणारा होता. त्यातील ७० का ८०% शेतकर्‍यांच्या संमतीची अट अजून ही आहे. पण जर कुठल्याही राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी (उ.दा. वीज एंद्र, डिफेन्स, अणूउर्जा) जागा घेयची असेल तर ती अट रद्द केली गेली आहे. असे वाचल्याचे आठवते.

पण एकंदरीतच हा वटहुकूम कुठे वाचता येईल? कारण कुठलाही मुद्दा त्याच्या मागचे-पुढचे न वाचता टिका टिपण्ण करण योग्य वाटत नाही.

अर्धवटराव बुधवार, 11/02/2015 23:59

मध्यंतरी लोकसत्ता मधे या विषयी दोन्ही बाजुने प्रकाश टाकणारा लेख आला होता. आता त्याची लिंक सापडत नाहिए. एक मात्र खरं कि 'मेक इन इंडीया' सारखं काहि करायचं असेल तर अशा काहि सुधारणा (?) कराव्याच लागणार होत्या. त्यात मुख्य आक्षेप "राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या" व्याख्येच्या संदिग्धतेविषयी आहे. मेणाच्या पुतळ्यासारखी लवचीक परिभाषा आहे म्हणे त्याची.

गणेशा गुरुवार, 12/02/2015 13:20

लिंक वर दिलेली बातमी वाचली.
दोन्ही बाजुने आहे म्हणताना ही दोन्ही बाजुंमध्ये शेतकर्‍यांचेच हाल होणार आहेत हेच मला तरी यातुन दिसले.
या कायद्यास खरे तर संमती मिळुच नये असे मला वाटते. भले हा कायदा भाजप आणतोय की कॉन्ग्रेस की इअतर कोणी याचे काही देने घेणे नाही.

आपली जमीन कवडीमोलाने विकुन त्या कारखाण्यांच्या घाणीत वावरायला खरेच त्या माणसांना का आवडेल ?

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 20/02/2015 16:48

राज्य सभेत विरोध कोण करणार , शीण झालेले डावे
कॉंग व त्यांचे अनेक साथीदार ह्या कायद्याच्या बाजूने होते भाजपचे अनेक साथीदार असतील
राज्यसभेत मोठा विरोध होईल का
जाणत्या राज्याची भेट नुकतीच घेण्यात आली आहे

स्पंदना गुरुवार, 12/02/2015 04:03

उपजाऊ जमिनी का म्हणुन द्यायच्या सरकारला? जी जमिन पिढ्यान पिढ्या फकत शेतकर्‍यालाच नव्हे तर बाकी सगळ्यांना पोसते तिचा असा नाश का करायचा?

अर्धवटराव गुरुवार, 12/02/2015 07:48

एक सामान्य प्रश्न... उद्योगांना खरच पडीक जमीन सोडुन सुपीक जमीनीत इंटरेस्ट असतो का? का बरं? आणि देशातल्या अन्न समस्या जाणुन सुद्धा सरकार मुद्दाम शेतजमिनी उद्योगांपायी वाया घालवतं का? इंटेन्शन काय असावं ? लोकांना भिकेला आणि भुकमरीला लावायचं म्हणुन? मग सो कॉल्ड बंपर प्रॉडक्शन कसं होतं अन्नसामुग्रीचं ?

कपिलमुनी गुरुवार, 12/02/2015 12:33

साधारण सुपीक जमिनीच्या आसपास पाण्याची चांगली सोय असते .
वाहतुकीची चांगली सोय असते . सपाट असते . उद्योगांना सुपीक / नापीक असे काही देणे घेणे नसते त्यांना क्षेत्रफळ महत्वाचे . ते मुद्दाम सुपीक हवी म्हणत नाहीत .

पण आपण त्या जमीनी ऐवजी नापीक जमीन वापरली तर आपलेच रीसोर्स वाचतील ! म्हणून कायद्याने बंधन हवे .

प्रसाद१९७१ गुरुवार, 12/02/2015 12:43

नक्की विदा देता येणार नाही. पण जिथे जमिन सुपिक आहे, पाणी पुरवठा आहे तिथेच गावे, तालुके , शहरे वसतात. उद्योगांना अश्या शहरा जवळच्याच जमीनी हव्या असणार.

असंका शुक्रवार, 13/02/2015 13:04

+१..

सगळे रीसोर्सेस सुपीक जमीनींच्या जवळ आपोआप गोळा झालेले असतात. नापीक म्ह्णजे लांब आणि ओसाड प्रदेश. तिथे सोयी मुळात निर्माण करण्यापासून सुरुवात करावी लागते.

विकास गुरुवार, 12/02/2015 17:30

धन्यवाद! दुव्यासाठी दुवा! :)

हे सोप्या पद्धतीने सरकार जालावर का ठेवत नाही ते समजत नाही! :)

कपिलमुनी गुरुवार, 12/02/2015 17:45

बदलांची भाषा एवढी लवचिक आहे की त्यामधून शेकडो पळवाटा निघतील !
मुळ मसुदा निवांत वाचायला लागेल !

अवांतर : बाकी नमोभक्तांनी इकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केल्याचे जाणवले

गणेशा गुरुवार, 12/02/2015 19:47

काहिंना कदाचीत हा कायदा जुलमी वाटत नसेल ही.. कारणा शहरात नोकरी करताना व्यापार वाढला पाहिजे हे वाटत असेलही.
या कायद्याला अनुसरुन नाही पण स्थीती काय होउ शकेन शेतकर्‍याची ती दाखवण्यासाठी एक उदा. देवु पाहतो...

पण एक साधा विचार आपण आपल्यासाठी करु
(गृहित : एकुलते एक शहरात घर अंदाजे किंअत ४० लाख बाजारभावप्रमाणे, आपल्यावर घर अवलंबुन)
समजा उद्या आपले घर जेथे आहे तेथे रस्ता करणार असे सरकारचे म्हणणे असेल. आणि सरकारी भावाने आपल्याला १० लाख पण हातात मिळणार नसतील आणि कामासाठी शहरातच थांबावयाचे आहे, मुलांचे शिक्षण आहेच.

आणि तेथे रस्ता डिक्लेअर झाल्यामुळे भाव अजुन वाढलेले आपल्यालाच बघायला मिळणार पण हातात १० लाख आणि ४०-५० लाख घर घेण्यासाठी जमनार नाही म्हणुन भाड्याने रहायला लागले तर.
फक्त डोळे मिटुन आपली परिस्थीती लक्षात आनली तर याची भयावयाता लक्षात येइन आणि जी जमीन अन्न ही देते , दरव्र्षी जगायला उत्पन्न ही देते ती घरापेक्षा मोठी आहेच.
आपली जशी नोकरी तशी त्यांची शेती असते, आपले तर फक्त घरच जाणार असे या उदा. दिले आहे.
घर आणि नोकरी दोन्ही गेल्यावर जी अवस्था आपली असेन त्या पेक्षा बेहत्तर हालत शेतकर्‍यांची होते.

असो घाईत असल्याने फास्ट लिहिले.
चु.भु.दे.घे.

बहीरखेडकर शुक्रवार, 13/02/2015 22:53

नेमके उदाहरण दिलेत आपण .
मला हेच म्हणायचं होतं .
धन्यवाद !
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली
लई धन्यवाद !
या वर्षी ची परिस्थिती सांगतो...
या वर्षी पाऊस असा आला / येऊन राहिला जेनेकरुन पीका चं नुकसान कसं होईल
त्या मुळे पीक नाही
जे थोडे फार पिकलं त्याला भाव नाही
सरकार असं आलं ज्यांना शेती मातीतलं काही कळत नाही ..

अर्धवटराव गुरुवार, 12/02/2015 23:02

व्हिक्टीम, प्रॉबेबल व्हिक्टीम, डायरेक्ट बेनिफिशिअरी, लॉ एन्फोर्समेण्ट या कुठल्याच कॅटेगरीत बसत नसल्यामुळे या कायद्याबद्द्ल नक्की काय प्रतिक्रीया द्यावी हे कळेनासं झालय. एक मात्र जाणवतं ज्या काहि प्रतिक्रीया येताहेत त्या पुर्वीच्या अनुभवाने हात पोळल्यामुळे. सरकारी अधिग्रहण हा विशिष्ट कंपूच्या फायद्याचा आणि सरकारी कंपन्सेशन अफेक्टेड पब्लीकच्या दु:खाचा विषय राहिला आहे. आणि यंदा देखील मुख्य आक्षेप कायद्याच्या मसुद्याबद्द्ल नसुन त्याच्या गैरवापराच्या शक्यतेचा आहे. किंबहुना, गैरवापर करण्यासाठीच हा कायदा बनवला आहे असा एकंदर रागरंग जनता-जनार्दन दाखवत आहे. प्रजेला राज्यकर्त्यांप्रति अतिअविश्वासाचं आणखी एक उदाहरण.

गुजरात, हरयाणा, पंजाब, कर्नाटक वगैरे राज्यांमधे शेती आणि उद्योगधंंद्यांची प्रगती झाली तिथेही हिच बोंब ऐकायला येते (महाराष्ट्राच्या मानाने कमि). युपी, बिहार बद्द्ल बोलायलाच नको. बंगाल, केरळ तसंही आनंदीआनंद आहे (त्यातल्यात्यात केरळ बरं म्हणतात). आंध्र, तामिळनाडु मधुन फारसा आवाज ऐकला नाहि (येत असावा... आमच्यापर्यंत पोचला नाहि :) ). हा ग्रेडीयंट का असावा? भुमी अधिग्रहणाचे फटके सर्वांनाच बसायला हवे. किं राज्यांची भुमीका कळिची असते? नव्या कायद्यात राज्यांचे अधिकार संकोचले आहेत काय? निती आयोग तर राज्यांना ज्यादा पॉवर देण्याच्या बाता करतय...
पाणि कुठे मुरतय? मेधा पाटकरांची प्रतिक्रीया वाचली. सरकारकडे अगोदरच अमुक एव्हढी जमीन पडीक असताना नवीन अधिग्रहण करण्याच्या अट्टहासाला त्यांनी विरोध केलाय. तत्वतः ते बरोबरच आहे. पण खरच खिशात जमीन असताना जनतेला आपल्या विरुद्ध भडकवुन त्यांची जमीन बळकवण्यात सरकारला काय मजा असावी? किंवा अशा अधिग्रहणाच्या नसत्या फंदात पडुन उद्योगांना मुद्दाम नुकसान सहन करण्याची अवदसा का आठवावी. कम्युनिस्टांनी सिंगुरमधे काहि नवीन प्रयोग केला. ममताबाईंनी त्यांची बोटं चेचली. बंगाल जैसे थे.
आता औद्योगीक विश्वातदेखील एक आम अवतार हवा आहे काय...

विकास शुक्रवार, 13/02/2015 00:52

अण्णा आता या प्रश्नावरून लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. (स्वगतः खोकल्याचा महीमा... दिल्लीत परत उपोषणे, धरणे कुठल्यान कुठल्या पद्धतीने परत चालू होणार! फक्त मोफत वीज, पाणी, वायफाय च नाही, करमणूक पण! ;) )

अर्धवटराव शुक्रवार, 13/02/2015 01:09

अण्णाजींच्या संगतीचा परिणाम म्हणुन जर आंबा मुख्यमंत्री बनु शकतो तर अंगूर निदान कॉरोरेटर तरी बनेल.

विकास शुक्रवार, 13/02/2015 01:16

शहरी असून देखील एका भल्यापहाटे (अर्थात योग्य नोटीस न देता) घरासमोरचे अंगण, पालीकेने घेतलेले पाहीले आहे आणि अनुभवलेले देखील आहे. (दोनचार दिवस आधीच आई गेले होती आणि रस्त्यासमोर निर्विकारपणे खड्डे खणल्याने ओलांडून येत लोकांना भेटायला यावे लागत होते). घर अक्षरशः रत्यावर आले. केवळ आमचेच नाही तर त्या रस्त्यावरील सर्वांचे. शेवटी तो भाग आणि गाव सोडले झालं. मनस्ताप हा केवळ ग्रामिण आणि शेतकरी वर्गालाच होतो असे नाही. तर सरळ गुमान आपले जगणे, "मी एक मुंगी, ती एक मुंगी" असे मर्ढेकरी जगणार्‍या शहरी माणसाच्या वाट्याला देखील येत असतो. आता बाहेरून आलेली माणसे म्हणतात, काय मस्त रस्ता झालाय म्हणून! पण आमच्या दृष्टीने केवळ आमच्या घराचीच नाही तर संपूर्ण मोहल्ल्याचीच वाट लावली. जे सर्व या टूमदार गावात होते तेथे बकाल आणि केवळ कमर्शिअल करून टाकले आणि लोकांना गावाबाहेर रहायला लावले. आता लोकलसाठी पण गाडी, रीक्षा अथवा बस करून जावे लागते...

फक्त आमच्यासाठी काही मेधा पाटकर नव्हत्या अण्णा नव्हते...

हे स्वतः अनुभवले असले आणि त्याचा कडवटपणा आजही असला तरी देखील इतकेच म्हणेन की पारदर्शकता ठेवत जे काही विकासकार्यासाठी योग्य ते करण्याची मुभा असावी. मुद्दा आमच्या घरांचा नव्हता, लोकसंख्येच्या दबावामुळे बदल घडणार असले तर ते आपल्याला मान्यच करायला हवेत आणि मी देखील त्या मर्यादेत मान्यच करेन. (त्याला अमेरीकेत एमिनंट डोमेन म्हणतात आणि त्याच्या खाली सरकार जमिन घेऊ शकते). पण शहरीकरणाच्या नावाने कुठलेही प्लॅनिंग न करता, समाजाबाबत हृदयशून्यता दाखवत आणि शेवटी भ्रष्टाचार करत कामे करणे हे काही मान्य होऊ शकत नाही. शेतकर्‍यांना भरपूर मोबदला द्यावा आणि जमीन घ्यावी - पण खरेच गरज असेल तर. जशी सरकारी पारदर्शकता असावी तशीच कळवळा आंदोलकांच्या आंदोलनाला देखील मर्यादा असायला हव्यात. नाहीतर काहीच होऊ शकणार नाही...

आज तुमच्यातले बहुतांशी लोकांना पाणी कसे मिळते? वीज कशी मिळते? (विशेष करून पुणे आणि सभोवतालच्या शहरी भागासाठी) कचरा कुठे जातो? बाकी जाउंदेत राहती घरे कुठल्या जमिनींवर आहेत? ए ची एन ए केलेल्या का पहील्यापासूनच एन ए असलेल्या? हे आंदोलक स्वतःबद्दल असे पारदर्शकपणे सांगू शकतील का?

अर्धवटराव शुक्रवार, 13/02/2015 01:36

एका भल्यापहाटे (अर्थात योग्य नोटीस न देता) घरासमोरचे अंगण, पालीकेने घेतलेले पाहीले आहे आणि अनुभवलेले देखील आहे.

जनतेचा मुख्य आक्षेप बहुतेक या असंवेदनशीतलतेलाच आहे. वेळप्रसंगी यशवंतरावांनी आपलेपणाने, कळवळुन देशाला कटु प्रसंगची जाणिव करुन दिली आणि बायकांनी आपले मंगळसुत्र सुद्धा काढुन दिलं म्हणतात.

कपिलमुनी शुक्रवार, 13/02/2015 12:44

लोकसंख्या वाढत आहेत . औद्योगिकरण वाढत आहे . पाण्याची निवासी जागांची , नोकर्‍यांची गरज वाढत आहे . रस्ते मोठे हवे . पाण्याची धरणे , पाईपलाइन्स हव्यात . विमानतळ , रेल्वे , हायवे सगळ सगळ हवे आहे आणि यासाठी मुख्य गरज आहे ती जमीनीची !
लोकांच्या हिताचे प्रोजेक्ट असतील तर जमीन घेणा हा सरकारचा हक्क आहे हे १०० % मान्य ! सर्वांनी सहकार्य करून जमीन दिली पाहिजे मग तो ग्रामीण असो की शहरी. कारण इथे लोकहित महत्वाचे समजले जाते.

मुद्दा असा आहे , जी जमीन घेतली जाते तिच्या गरजेचा , योग्य मोबदल्याचा , पुर्नवसनाचा आणि उपयोगाचा !
आयआरबीने एक्सप्रेस हायवे साठी जमीन घेतली त्यातली न वापरलेली जमीन शेतकर्‍यांना परत द्यायला हवी होती . पण ती दिली नाही , कारण आता तिची किंमत कोट्यावधी झाली होती. त्या काळी कवडीमोल भावाने घेतलेल्या जमिनी सोडण्याची कंपनीची तयारी नव्हती .( यासाठी लढताना सतीश शेट्टी यांचा बळी गेला )

पूर्वी पवना धरण , कोयना धरण यांच्या विस्थापितांच्या कहाण्या अतिशय करूण आहेत. त्यामुळे जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये असलेल्या त्रुटी दूर केल्या पाहिजेत यात शहरी आणि ग्रामीण भेद करून कसा चालेल ?

शहरी लोकांची घरे सुद्धा फ्लाय ओव्हर बांधताना , रस्ते रूंद करताना पाडली जातात . त्यांना योग्य त्या मार्केट रेट ने पैसे मिळायला हवेतच आधि पुर्नवसन मग प्रोजेक्ट !
बर सरकार सर्व जमीन स्वतः घेत नाही . खासगी प्रोजेक्ट त्यातून वर्षानुवर्षे करोडो रुपया फायदा कमावतात. त्यामुळे जमीन घेणे सरकारचा हक्क आहे त्याचप्रमाणे योग्य मोबदला हा प्रत्येकाचा हक्क आहे.

माझा स्वतःचा अनुभव पण तुमच्याप्रमाणेच आहे . सांगलीला कॅनॉलच मूळ आराखडा बदलून आमच्या शेतातून नेला कारण पलिकडे एका 'भारती'य नेत्यांच्या जावयाचे शेत होते . अक्षरशः चौकोनीशेताच्या कर्णामधून नेला आहे. हेही वापर्ता येत नाही तेही. आणि मोबदला तर १० वर्ष खेटे मारून मिळाला तोही टप्प्याट्प्याने ! त्याला सुद्धा चेक आला की प्रत्येकाला चिरीमीरी द्यायला लागायची.

हा भ्रष्टाचार बंद झाला पाहिजे .

नाखु शुक्रवार, 13/02/2015 15:54

संपूर्ण प्रतिसादच रोखठोक.

आधि पुर्नवसन मग प्रोजेक्ट !

याबाबत एका दिवाळी अंकात असा यशस्वी प्रकार मध्य प्रदेश का आंन्धात केला आहे आणि तोही विक्रमी वेळेत !!! स्मरणशक्ती दगा देत असल्याने नेमका प्रकल्प सांगता येईना क्षमस्व. *sorry2*

विकास शुक्रवार, 13/02/2015 22:28

आधि पुर्नवसन मग प्रोजेक्ट !

याच्याशी मी अथवा इतर मिपाकरच प्रामाणिकपणे सहमत होऊच, पण तुमच्याकडून चिरीमिरी घेणारा सरकारी अधिकारी (आणि नेता) पण मोठ्ठ्या आवाजाने सहमत होतील. हे मी तुम्हाला उपरोधाने म्हणत नाही आहे, पण कडवे वास्तव लिहीले इतकेच.

माझा मुद्दा हा पुनर्वसनासंदर्भात नव्हता. पैसे देखील लोकसत्तेच्या अग्रलेखात म्हणल्याप्रमाणे योग्य "बाजार"भावात मिळणे महत्वाचे आहे.

पण बर्‍याचदा या सर्व चळवळी या चालवताना इतरांना अपराधीपणाची भावना देत चालवल्या जातात. मग त्यात कधी "भारत विरुद्ध इंडीया" असा वाद तयार केला जातो, कधी दलीत, कधी पददलीत, शेतकरी आणि शहरी "मॉडर्न" वगैरे वाद केले जातात. त्यातून बर्‍याचदा भले कुणाचेच काही होत नाही.

हे चळवळे चळवळ करणार, सरकारशी अन्यायग्रस्तांच्या वतीने निगोशिएशन करणार आणि मग जितंमया करत पुढच्या चळवळीला निघून जाणार. मग मागे राहीलेले अन्यायग्रस्त वाट बघत रहाणार आणि मग चिरीमिरी देत जे काही मिळते ते पदरी पडले पवित्र झाले म्हणून उरलेल्या आयुष्यासाठी धडपड चालू करणार.

किंचित वेगळे उदाहरण: ऐकीव आहे, अनुभवाधारीत नाही. तेंव्हा चुकीचे असल्यास अवश्य सांगावे. दत्ता सामंत, कम्युनिस्टांची सिटू वगैरे जेंव्हा हरताळ, संप करत असत, तेंव्हा कधीकाळी शिवसेनेत जेंव्हा तळमळ असलेले कामगार नेते होते, त्या काळात वाटाघाटी करून दोन्ही बाजूंना न्याय मिळण्याचा प्रयत्न केला गेल्याचे ऐकलेले आहे - ज्याला विनविन कंडीशन म्हणतात. त्यांचे म्हणणे असायचे की आम्हाला काम आणि मोबदला दोन्ही हवा आणि तुम्हाला (उद्योगांना) उत्पन्न आणि नफा हवा. दोन्ही एकमेकांवर अवलंबून आहे. तसेच काहीसे भारतीय मजदूर संघाबाबत ऐकले होते. आता दोन्हीकडे काय चालते माहीत नाही. पण माझ्या दृष्टीने किमान हेतू आणि अ‍ॅप्रोच योग्य होता.

असो.

गणेशा सोमवार, 16/02/2015 00:00

अलिकडेच( १ महिन्याच्या आसपास) सप्तरंग मध्ये उत्तम कांबळे यांचा " अस्वस्थ करणारा प्रकाश" असा एक लेख आला होता.

सांगलीच्या बॉर्डर वरील जे धरण आहे त्या संबंधी.. सपुर्ण गावच्या गाव उध्वस्थ विस्थापित झालेले आणि त्यांना न्याय मिळालेला नव्हता आणि असे.
खरेच तेंव्हा वाटले त्यातुन निर्माण होणार प्रकाश खरेच अस्वस्थ करतो आहे

गणेशा सोमवार, 16/02/2015 00:02

हि लिंक त्याची

https://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5142376819423366962&…ताज्या बातम्या&NewsDate=20150125&Provider=उत्तम कांबळे uttamkamble56@gmail.com&NewsTitle=अस्वस्थ करतोय हा उजेड (उत्तम कांबळे)

हाडक्या शुक्रवार, 20/02/2015 16:57

इथे बिका एका धरणग्रस्तांच्या आंदोलनात सहभागी होतानाचा एक धागा आहे. त्यांचं गाव या धाग्यावर अक्षरशः आपल्यासमोर पाण्याखाली गेलं (धागा सापडत नाहीये). आंदोलन वगैरेचा फारसा काही उपयोग नाही झाला. :(

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 20/02/2015 17:14

कुळ कायद्यात आमच्या जमिनी गेल्यात
तेव्हापासून आता त्या जमिनीचे कायपण होवो
रामदास काका म्हणतात तसे
कुळ कायद्यात जे गमावले ते सिलिकॉन वेलीत कमावले
त्यामुळे आता चिंता नाही
पण नेहरुने ह्या जमिनी शेतकऱ्यांना दिल्या व राहुल च्या राज्यात सरकार ने त्या परत घेण्याकडे पाऊल उचलले.
एक चक्र पूर्ण झाले.

निनाद मुक्काम … शुक्रवार, 20/02/2015 16:52

राज्य सभेत विरोध कोण करणार , शीण झालेले डावे
कॉंग व त्यांचे अनेक साथीदार ह्या कायद्याच्या बाजूने होते भाजपचे अनेक साथीदार असतील
राज्यसभेत मोठा विरोध होईल का
जाणत्या राज्याची भेट नुकतीच घेण्यात आली आहे