Skip to main content

बळीराजाची बोगस बोंब!

लेखक हुप्प्या यांनी मंगळवार, 16/12/2014 21:39 या दिवशी प्रकाशित केले.
लोकसत्तेत हा अग्रलेख आहे जे वाचून शेतकर्‍यांचे तथाकथित कैवारी खवळून उठतील. पण त्यात काही तथ्य नक्कीच आहे. http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/state-government-under-debt-sho… काही मुद्दे असे की शेतकर्‍यांच्याबद्दल बातम्या येतात तेव्हा बळीराजा हवालदिल, बळीराजा बरबाद, बळीराजा अवकाळी पावसाने हैराण वगैरे अशाच असतात. बळीराजा खुशीत, बळीराजाकडे यंदा बक्कळ पैसा अशा बातम्या औषधालाही आढळत नाहीत. पण ह्या एकतर्फी वार्तांकनाचे मूल्यमापन केले पाहिजे असे मत ह्या लेखाने मांडले आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, मदत हे दिसायला चांगले वाटले तरी जर त्यात लबाडी होत असेल तर हा कराच्या पैशाच्या गैरवापर आहे. त्यामुळे एखादी शाळा बांधली जात नसेल, एखादा पूल बांधायला विलंब होत असेल, एखादी नवी एस टी बस सुरु होऊ शकत नसेल. त्यामुळे प्रत्येक अकाली पावसाने सगळे शेतकरी आयुष्यातून उठतात आणि त्यांना सावरण्याची जबाबदारी उरलेल्या लोकांची आहे हा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे.
वाचने 48661
प्रतिक्रिया 121

प्रतिक्रिया

बॅटमॅन गुरुवार, 18/12/2014 14:09
तेच तर म्हणतोय. उद्या समजा पुरुष गायनॅकला "तुम्ही कधी प्रेग्नंट झालात का? नै ना? मग तुम्हांला काय कळणार स्त्रियांच्या आरोग्याबद्दल?" असं कुणी म्हटलं तर त्या म्हणणाराची जशी संभावना होईल तसेच इथेही आहे.

मदनबाण मंगळवार, 23/12/2014 16:40
@ आदि +१०० तुम्ही कधी तीन तीन दिवस ऑफिस मधेच राहिलात का? घरच्यांशिवाय दसरा दिवाळी घालवलेत का? आपल्या एका चुकीच्या क्लिकमुळे क्लायंटचे शेकडो कोटी बुडू शकतात ह्यांचं टेंशन घेतलंत का? सणांपासून घरच्या कार्यक्रमांपर्यंत अनेक प्रोग्राम ऐनवेळी कँसल केल्यावर पडलेले मुलांचे/बायकोचे/आई-वडिलांचे चेहेरे पाहिलेत का? अगदी ! हे सगळं खरं आहे.

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Russia to bail out Trust Bank with up to $530 million Ruble Swap Shows China Challenging IMF as Emergency Lender Moody's: Ukraine's economic downturn and deteriorating public finances raise likelihood of bond restructuring next year China Local Debt Crisis Spells Global Opportunity in 2015

मराठी_माणूस बुधवार, 24/12/2014 11:36
हे सगळे अनुभव घेतलेले , अतिशय सोशीक, कसलेही टेंन्शन फेस करु शकणारे लोक घरच्या शेती पासुन मात्र दुर रहातात. ते का बरे स्वत: शेती करुन अशा संकट समयी न डगमगता कसे तोंड द्यायचे ह्याचे उदाहरण घालुन देत. ह्याचे कारण , उपरोक्त गोष्टी अपवादात्मक असतात आणि त्याची झळ फारशी मोठी नसते. चुक झाली तरी कंपनी ते सांभाळयला समर्थ असते , चुक करणार्‍याचा पगार, पीएफ, भत्ते अबाधीत असतात. शेतकर्‍याची वर्षभराची मेहनत एका झटक्यात मातीमोल होते त्याची दसरा/दीवाळी साजरी न करता आल्याशी कशी काय तुलना होउ शकते ?

प्रदीप बुधवार, 24/12/2014 20:31
चुक झाली तरी कंपनी ते सांभाळयला समर्थ असते , चुक करणार्‍याचा पगार, पीएफ, भत्ते अबाधीत असतात. आपण कुठल्या शतकांत वावरत आहात, साहेब?

sanju बुधवार, 17/12/2014 15:06
huppya ani ayurhit yanni agadi yogya mat mandalele aahe.mi swata aka vittiya sansthet karjavitaran ani karja vasuli che kam kartoy. tehi vidarbhatalya gramin bhagat. ithale shetakari ata BALIRAJA vagaire rahilele nahit.arthat kahi sanmanniy apavad (uttam shetakari) shillak ahet.mi gelya kahi varshat kelele nirikshn det aahe. 1)kahi shetkari (purush) shetavar kamala na jata gavatlya pantaparichya savalit basun dilli te galli vayfal charcha karat bastat.ashaveli tyachi bayako shetavar kamat asate. 2)daru,jugar,matka yanche vyasan vadhalele aahe. 3)kamache tasech arthik niyojan yanchi univ janavte. 4)jastit jast sarkari yojana padarat padun ghenyasathi satat tahasil karyalay,panchayat samiti yethe chakara marun paisa ani kamacha vel vaya ghalavtat. 5)shetkariputra je thodefar shikale (B.A.sarkhe) ahet tyana shetkamachi laj vatate.te gavat undarat asatat pan bapacha vichar karat nahi.tyamule majuravar kharch karava lagato. 6)ghetalele karjachi paratfed karnyachi mansikta nahi.sarkari karj mafi yeil mhanun muddam karj thakbaki karun thevatat. saddhy avadhech lihito. mazi mipavar lihinyachi pahilich vel ahe.pudhaya veli devnagarit lihin .he nirikshan sarsakat sarva shetkaryana lagu nahi.mi swata shetkari aahe.

सतिश गावडे गुरुवार, 11/05/2017 12:04
6)ghetalele karjachi paratfed karnyachi mansikta nahi.sarkari karj mafi yeil mhanun muddam karj thakbaki karun thevatat.
हा प्रकार मी नुकताच कोकणात पाहिला. एकाने पीक कर्ज घेतले. सुरुवातीचे काही हप्ते भरले. नंतर शेतकरी कर्ज माफीचे वारे वाहू लागले. झालं, साहेबांनी हप्ते भरणे बंद केले. ब्यांकेची लोकं फेऱ्या मारतात आणि हे भाऊसाहेब आज ना उद्या कर्जमाफी होणार या आशेने ब्यांकवाल्याना थातूर मातूर कारणे देऊन परत पाठवतात.

प्रसाद१९७१ बुधवार, 17/12/2014 16:50
kahi shetkari (purush) shetavar kamala na jata gavatlya pantaparichya savalit basun dilli te galli vayfal charcha karat bastat.ashaveli tyachi bayako shetavar kamat asate.>>>>>> काही नाही हो, हे प्रमाण खुप आहे. शेतकर्‍याच्या घरची बाईच शेती चालवते.

जेपी बुधवार, 17/12/2014 17:31
फिफ्टी झाल्या बद्दल श्री.हुप्या आणी विंग्रजी प्रतिसाद देणारे श्री.sanju यांचा सत्कार पॅकेज देऊन करण्यात येत आहे. शुभेच्छुक-जेपी आणी समस्त कार्यकर्ते

जेपी बुधवार, 17/12/2014 18:04
धागा आणी प्रतिसाद वाचुन munna bhai mbbs आठवला. "कोई अपने बिवी से परेशान हे,तो कोई अपने बॉस से,बोल कर दुं तुझे इस पब्लीक के हवाले" *biggrin*

सिरुसेरि बुधवार, 17/12/2014 18:27
या प्रश्नांवर शेतीचे खाजगीकरण सारखा काही उपाय करता आला तर ? उदाहरणार्थ शेतकरयांनी जर त्यांची शेती हि शेतकी क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांना शेती कामासाठीच भाडे तत्वावर चालवायला दिली तर या क्षेत्रालाही काही शिस्त येइल . व शेतकरयांवरचा भारही थोडा कमी होइल . मोठे उद्योग / एग्रो इंडस्टीज जसे - बायोकॉन , ग्रीन हाउस , शेतकी क्षेत्रातील विद्यापीठे , शेतकी क्षेत्रातील संशोधन संस्था , शेतकी क्षेत्रातील बँका .

माईसाहेब कुरसूंदीकर बुधवार, 17/12/2014 18:52
शेती सतत नफा मिळवून देणारी असती तर अंबानी,अडानी,पटेल्,शहा शेती करताना दिसले असते.

श्रीगुरुजी बुधवार, 17/12/2014 20:22
टाटा करतात की शेती आणि भरपूर नफा मिळवितात. टाटा टी माहिती असेलच ना. टाटा टी नानांचा आवडता ब्रँड होता ना!

माईसाहेब कुरसूंदीकर गुरुवार, 18/12/2014 10:05
पूजनीय्/वंदनीय/प्रातःस्मरणीय गुरूजी, टाटा ट्रकपासून सॉफ्टवेयर सगळेच काही बनवतात कारण ते टाटा आहेत,त्यांच्याकडे भांडवल खूप आहे. त्यामुळे दोन वर्षे पाउस कमी झाला तर त्यांना दुकान बंद करावे लागणार नाही.

आयुर्हित गुरुवार, 18/12/2014 12:03
माई सायबांनी खूप मौलिक सल्ला दिला आहे. फक्त शेतीवर अवलंबून असले तर नक्कीच गोची होणार हे जागतिक सत्य आहे. त्यासाठी पशु (शेळी/मेंढी, म्हैस गाय),इमू/कोंबडीपालन व (राजकारण सोडून व राजकारण्यांच्या मागे मागे फिरणे सोडून) इतर जोडधंदे (खाद्य प्रक्रिया, ग्रामोद्योग) करावेत कमीत कमी पुढच्या पिढीला चांगले शिक्षण/प्रशिक्षण द्यावे! माई सायबांनी खूप मौलिक सल्ला दिला आहे.

प्रसाद१९७१ गुरुवार, 18/12/2014 12:13
सरकार कंपन्यांना शेती करायला परवानगी देत नाही ना, नाहीतर नक्कीच अंबानी/अडानी अ‍ॅग्री अशी कंपनी दिसली असती. कंपन्यांना शेती करायची परवानगी दीली तर मग ह्या शेतकरी नेत्यांच्या पोटापाण्याचे काय होणार आणि दुष्काळ आणि पूरात राजकारण्यांना पैसे खायला कसे मिळणार.

आशु जोग बुधवार, 17/12/2014 18:52
हुप्प्यरावन्ना काहीतरी मिळाल याचा आनंद वाटतो पेशावरवर गुरुजींनी उत्तम लेख लिहीला... त्यामुळे **नंदमधे काय छापायचं प्रश्नच होता

मराठी_माणूस शुक्रवार, 19/12/2014 10:58
आजच्या लोकसत्ता मधील खालील बातमी आणि लोकांच्या प्रतिक्रिया वाचा १) http://www.loksatta.com/maharashtra-news/all-parties-slams-loksattas-ed… २) http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/relief-package-for-hailstorm-hi… ३)http://www.loksatta.com/sampadkiya-news/negative-subsidies-to-farmers-1…

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे शुक्रवार, 19/12/2014 14:00
लोकसत्ताचा अग्रलेख मला तरी आवडला आहे. काल महाराष्ट्र सरकार अग्रलेख वाचून चर्चा करीत होते म्हणजे निषेध करत होते हे पाहुन बरं वाटलं. वरीजनल शेतक-यांना फायदा मिळतो का ? इथपासून शासनाच्या सर्व योजना मिळवून गब्बर झालेल्या शेतकर्‍यांवर जरा शासनाने गंभीर चर्चा केलीच पाहिजे. बाकी, लोकसत्ताने दैनिक म्हणुन नेहमीच एक अस्तित्व दाखवलं आहे, एक वेगळं संपादकीय नजरेत भरणारं असंच आहे. दिलीप बिरुटे

शलभ शुक्रवार, 19/12/2014 17:13
+१
बाकी, लोकसत्ताने दैनिक म्हणुन नेहमीच एक अस्तित्व दाखवलं आहे, एक वेगळं संपादकीय नजरेत भरणारं असंच आहे.
असाच आवडलेला गिरीश कुबेरांचा लोकसत्ता दिवाळी अंकातला लेख, http://www.loksatta.com/diwali-magazine/media-1049437/

मार्मिक गोडसे शुक्रवार, 19/12/2014 17:06
ह्या धाडसी अग्रलेखाला सलाम ! हात जोडून मदतीची भिक मागणार्‍या बळीराजाला सलाम. बांधावरून भाऊबंधांचे बळी घेणार्‍या बळीराजाला सलाम. वहिवाटिवरून वाटमारी करणार्‍या बळीराजाला सलाम. व्यापार्‍यांना फळबाग विकणार्‍या बळीराजाला सलाम. **वरचा घाव (व्यापार्‍याकडून फसवणूक) लपवणार्‍या बळीराजाला सलाम. देशासाठी(?) तोट्याची शेती करणार्‍या बळीराजाला सलाम. ऋण काढून लेकीचे धूमधडक्यात लगीन लावणार्‍या बळीराजाला सलाम. शेतीचे निमित्त करून आत्महत्या करणार्‍या बळीराजाला सलाम. ह्या बळीराजाला सहानुभूती दाखविणार्‍या बावळट नागरिकांना सलाम.

डॉ सुहास म्हात्रे शुक्रवार, 19/12/2014 18:26
धाडसी अग्रलेख ! कोणत्याही व्यवसायाला 'खरेच' फायदेशीर बनवायचा असेल तर सर्वप्रथम 'तो स्वतःच्या पायावर उभा राहून' 'त्यांत निरोगी स्पर्धा कशी होईल' हे करण्यासाठी त्याचे डोळसपणे (प्रामाणिक) विश्लेषण करणे आणि योग्य बदल करणे जरूरीचे आहे. पण, सत्य कटू असते आणि आता ते झाकण्यासाठी हितसंबंधी कोणत्याही थराला जातीलच (नेहमीप्रमाणे).

मराठे शुक्रवार, 19/12/2014 19:58
शेती'व्यवसायामधे' सरकारने कुठलीही लुडबूड करू नये. त्यांना सबसिड्या देऊ नका तसेच त्यांच्यावर निर्बंधही (भाव नियंत्रीत ठेवणे इ.) लादू नका. अर्थात यासाठी शेतकरी लॉबीनेच पुढाकार घेतला पाहिजे... जे होताना दिसत नाही कारण तळागाळातील शेतकर्‍यांचा आवाज सरकारपर्यंत पोहोचतच नाही. आणि बडे 'शेतकरी' आपल्याला हवं तसं प्याकेज पदरात पाडून घेतात.

श्रीगुरुजी शुक्रवार, 19/12/2014 20:35
शेतमालाचे भाव कसे ठरतात आणि शेतकर्‍याला मिळणारा भाव व अंतिम ग्राहक देत असलेली किंमत यात किती व का फरक असतो हे कोणी सांगेल का?

अभिजित - १ मंगळवार, 23/12/2014 13:27
अडतला स्थगिती; लिलाव पूर्ववत शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांकडून आडत व तोलाई वसूल करण्याच्या पणन संचालकांच्या निर्णयाला सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी पुढील आदेश येईपर्यंत स्थग‌तिी दिली. राज्याच्या पणन संचालक डॉ. सुभाष माने यांनी आडत व तोलाई शेतकऱ्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून वसूल करण्याचा आदेश शनिवारी काढला होता. मात्र या निर्णयाला व्यापारी आणि आडतदारांनी तीव्र विरोध करत, या निर्णयाविरोधात सोमवारपासून लिलावात सहभाग न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे सोमवारपासून जिल्ह्यातील बाजारसमित्यांचे लिलाव पहिल्या सत्रात ठप्प झाले होते. ----------------------------------------------- मुंबई मध्ये कोळी लोकांची बाजारात अडवणूक होत होती. दलाल / व्यापारी जुन्या पद्धतीने वजन करायचे .. तगडी .. कोळी लोकांना digital मापके हवी होती. इथे पण कोळी लोकांवर दबाव आणायला दलालांनी लिलाव बंद केला. तेव्हा वाट बघून बघून कोळी लोकांनी स्वत: बाजारात उतरायचा निर्णय घेतला. निर्यातादारशी स्वत: डिल करायची तयारी सुरु केली. दलाल लोकांची फाटली. digital काटे आले. लिलाव सुरु झाले. कोळी लोकांना जमले. शेतकरी लोकांना का जमत नाही ? तुमची लढाई लढायला शहर वासीय लोकांनी यावे अशी अपेक्षा आहे काय ?

ऋतुराज चित्रे मंगळवार, 23/12/2014 14:16
शेतकर्‍याची धाव बांधापर्यंत. खोल समुद्रात प्रतिकूल परिस्थितीत वादळ वार्‍याशी झुंज देत मासेमारी केल्यामुळे कोळी बांधव जीवनात आलेल्या कोणत्याही संकटचा समर्थपणे मुकाबला करू शकतात. म्हणून तर त्याला दर्याचा राजा म्हणतात. बाकी सारे बळीराजे.

नाखु शुक्रवार, 26/12/2014 12:35
थेट भेट आणि फायदा दोघांचाही! *THUMBS%%_%%UP* :GOOD: :good: *GOOD* *THUMBS UP* शेतकर्यांच्या (तथाकथीत) हितचिंतकानी अश्या बातम्यांकडेपण लक्ष्य द्यावे जरा! आणि जमल्यास पाठपुरावा करून ग्राहकाचे (सोसायटीत्)आवारात यावे स्वागतच होईल!!

अभिजित - १ शनिवार, 27/12/2014 13:34
शहरी भागातच जास्त कृषीकर्ज वाटप !!!! ????? केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांवर शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे अभ्यासक पत्रकार पी. साईनाथ यांनी कडाडून टीका केली. नांदेड जिल्ह्यतील देगलूर येथे गुरुवारी एका व्याख्यानात ते बोलत होते. *मराठवाडय़ातील ऊस शेतीवर कडक निर्बंध हवेत. *कृषीक्षेत्राच्या नावाखाली होणारा पतपुरवठा केवळ ३७ टक्केच खऱ्या कर्जदारांपर्यंत पोहोचतो. *राज्यात शेतकऱ्यांसाठी म्हणून जे कृषीकर्ज वाटप केले गेले, त्यातील निम्मे कर्ज मुंबई, पुणे, नाशिक या शहरांतून करण्यात आले आहे. तसेच मुंबईतील मलबार हिल आणि कफ परेड शाखेतूनही मोठय़ा रकमेचे कर्जवाटप झाले आहे. *बँक ऑफ इंडियांच्या काही शाखांमधून शेतीच्या नावावर प्रचंड कर्ज वितरीत करण्यात आले. http://www.loksatta.com/maharashtra-news/agriculture-loans-distributed-…

डॉ सुहास म्हात्रे शनिवार, 27/12/2014 13:58
धक्कादायक !!! या महितीवरच्या शेतकर्‍यांचे नेते / प्रतिनिधी म्हणवणार्‍यांच्या प्रतिक्रियांच्या प्रतिक्षेत...

नाखु शनिवार, 27/12/2014 16:29
विसरा त्यांची "क्रिया/प्रतिक्रिया" उलट तुम्हा-आम्हा सारख्या शहरी लोकांनीच ही कर्जे लाटली असा जावईशोध लावला नाही तर धन्यवाद द्या! ;-) ;) ^_~ :wink: बाकी या कर्जांचे वाटप कसे व काय निकष लावून होतात हे पाहणे जास्त रोचक आणि आपल्या ज्ञानात भर टाकेल असे वाटते. *SCRATCH* ग्रुहकर्जासाठी एसबीआय कडून ६ महिने हेलपाट्यानंतर नकार पचवून शेवटी नाईलाजाने एच्डीएफ्सी गाठलेला (एसबीआय च्या स्कीमनुसार पहिली तीन वर्शे व्याजदर एकच राहणार होता म्हणून फार धडपड केली) पांढरपेशा चाकरमानी

विशुमित गुरुवार, 11/05/2017 11:49
अपेक्षित कामगिरी न केल्यामुळे घरचा रस्ता दाखवण्यात आलेल्या अनेक कर्मचाऱ्यांनी आता स्वत:ची नोकरी वाचवण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे. लाजिरवाणे जीणे झाले आहे बिचाऱ्यांचे. सरकारने यांना पण पॅकेज जाहीर करावे. फ्लॅट्स आणि गाड्यांचे चे हफ्ते भरण्यासाठी नाम फौंडेशन तर्फे मदत जाहीर करावी. काय म्हणताय? फक्त याला कृपया कोणी शेतकऱ्यांचा तळतळाट म्हणू नये. http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/after-wipro-cognizant-and-info…

विशुमित गुरुवार, 11/05/2017 12:44
रडायचे धंदे करू नका... तुरीचे असं झाले...कापसाचे असं झाले.... सरकारने एक लाख टन तुरी खरेदी केली... तरी रडतात साले ...!! इति- दानवे. तिकडे आयटी वाले रडतात ..!! (रच्याक दानवे कडे मुलाचे लग्न करायला एवढा पैका आला कोठून?)

अमर विश्वास गुरुवार, 11/05/2017 13:05
विशुमितजी ... कॉर्पोरेट जगतात "ले-ऑफ' हा नवीन नाही .... दरवर्षी "ले-ऑफ' हे होताच असतात ... हा "occupational hazards" चा एक भाग आहे. उगाच शेतकऱ्यांचा तळतळाट वगैरे म्हणून स्वात: चे समाधान करु नये ... एकतर हा देणारे वर्ग शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नाही व दुसरे म्हणजे हा वर्ग "ग्राहक" आहे .. आणि हो ... हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे सरकारने आजतागायत कधीही कॉर्पोरेट ले-ऑफ मध्ये हस्तक्षेप केला नाही व यापुढेही करू नये ...

विशुमित गुरुवार, 11/05/2017 15:25
कॉर्पोरेट जगतात "ले-ऑफ' हा नवीन नाही .... दरवर्षी "ले-ऑफ' हे होताच असतात ... हा "occupational hazards" चा एक भाग आहे. सरकारने आजतागायत कधीही कॉर्पोरेट ले-ऑफ मध्ये हस्तक्षेप केला नाही व यापुढेही करू नये ...>>>> ==>>तुम्ही बातमी नीट वाचलेली दिसत नाही, असे वाटते. सरकारी हस्तक्षेप व्हावा असे अनेक कर्मचाऱ्यांनी मागणी केली आहे. उगाच शेतकऱ्यांचा तळतळाट वगैरे म्हणून स्वात: चे समाधान करु नये>>> ==>> समाधान व्यक्त केलेच नाही मी उलट अशा कर्मचाऱ्यांना सरकारने आणि सामाजिक संस्थांनी मदत करावी, अशी आशा व्यक्त केली आहे. एकतर हा देणारे वर्ग शेतकऱ्यांच्या विरुद्ध नाही व दुसरे म्हणजे हा वर्ग "ग्राहक" आहे>>> ==>> नाही हो. असा माझा बिलकुल समज नाही. फक्त वातानुकूलित ऑफिस मधून शेतकरी कसे बोगस बोंबा मारतात, फुकटे, सतत कटोरा घेऊन उभे असतात अशी मुक्ताफळे साहजिकच ग्रामीण भागातून क्वचितच कोणी सोशल मीडिया वर व्यक्त करत नसावे. हे त्यांच्या साठी आहे. गैरसमज नसावा. (एक रावसाहेब तर तूर उत्पादकाला "साले" म्हणून मोकळे झाले) हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे>> ==>> हे तूणतूणे अजून किती दिवस वाजवणार आहेत देव जाणे. शेती उत्पन्न सध्यस्थिती मध्ये टॅक्स स्लॅब मध्ये आहे का? जनरेट्याने लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून शेती उत्पन्नाला टॅक्स स्लॅब मध्ये आणावे, मग हे विधान करावे.

अप्पा जोगळेकर गुरुवार, 11/05/2017 15:41
ले ऑफ दरवर्षी होतात. दरखेपेला अशा विचित्र मागण्या करणारे कर्मचारी असतात. त्यांच्या मागण्यांना कोणी विचारत नाही. ते एक बरेच आहे. कंपनी कधीही काढून टाकू शकेल असे ऑफर लेटर मधे लिहिलेले असते. या खेपेला खूप भयंकर काही घडलेले नाही. कोणतीही कंपनी असाच धन्दा करते, करावा. माझी पण नोकरी २००८ साली गेली होती. नंतर मिळाली नविन नोकरी. लोकांची नोकरी टिकवणे, नोकरी गेली तर त्यांना मदत करणे ही सरकारची जबाबदारी नाही. असले फालतू लाड करु नयेत. कोणाचेच.

विशुमित गुरुवार, 11/05/2017 16:54
काही अंशी तुमच्या मताशी सहमत आहे पण हे कर्मचारी आणि त्यांची संघटना दयेची याचना करत आहेत ना पुन्हा पुन्हा. त्याचे वाईट वाटतेय.

विशुमित सोमवार, 15/05/2017 17:55
रॉकेल विक्रत्या दुकानदारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करावी, अशा मागण्या प्रल्हाद मोदी यांनी केल्या आहेत. उज्ज्वला योजनेनुसार गॅस सिलिंडर विकण्याची परवानगी ही मागणी ठीक आहे, पण शिक्षणासाठी आर्थिक मदत. अरे अरे... काय वाईट परिस्थिती आली आहे बिचाऱ्या दुकानदारांवर. याना पण पॅकेज जाहीर झाले पाहिजे. http://maharashtratimes.indiatimes.com/india-news/guj-fair-price-shops-…

अमर विश्वास गुरुवार, 11/05/2017 15:47
विशुमितजी ज्यांना ले-ऑफ मिळाला त्यांच्याबद्दल सहानभुती नक्कीच आहे ... माझ्या काही मित्रांनाही यातुन जावे लागले आहे तसेच याच व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणुन मला काही लोकांना ले-ऑफ द्यावेही लागले आहेत .. पण तरीही सांगतो .. सरकराने यात हस्तक्षेप करू नये ... पॅकेज वगैरेचीही अजिबात गरज नाही ... आम्ही हा जॉब स्वीकारतानाचा या सगळ्या गोष्टी स्वीकारलेल्या असतात... महिन्याच्या पगार (कमी-जास्त काय असेल तो), इंसेन्टीव्ह, परदेश वाऱ्या याचबरोबर नोकरीतील अशाश्वतता हा सर्व या व्यवसायाचा भाग आहे .. बाकीचे सारे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही अपेक्षा चुकीची आहे जाताजाता ... ते इनकम टॅक्स चे फारच लागले वाटत .. पण ते तुमच्या साठी नव्हतं ...

विशुमित गुरुवार, 11/05/2017 16:48
सरकराने यात हस्तक्षेप करू नये>> ==> सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. मुळातच Industrial Dispute Act डिस्पूट मध्ये आहे. त्यामुळे सरकार जवाबदारी झटकू शकत नाही. बाकीचे सारे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही अपेक्षा चुकीची आहे>>> ==> अगदी अगदी. शेतकऱ्यांकडून पण ग्राहक आणि सरकारला सगळे फायदे हवेत पण अशाश्वतता नको ही सुद्धा अपेक्षा चुकीची आहे ना. जाताजाता ... ते इनकम टॅक्स चे फारच लागले वाटत .. पण ते तुमच्या साठी नव्हतं ... ==>> बिलकुल नाही लागले. मग 'हा वर्ग "Tax Payer" पण आहे हे वाक्य शेवटी वापरण्याचे प्रयोजन काय होते? जाता जाता-- बिचारे ले-ऑफ झालेले कर्मचारी सरकार कडून दयेची याचना करत आहेत. हे शेतकऱ्याचे लोन आय टी कामगारांपर्यंत पोहचले म्हणून हा लेख प्रपंच. बहुतेक मला वाटतं हे जास्त लागलेले दिसतंय तुम्हाला.

अमर विश्वास गुरुवार, 11/05/2017 17:21
विशुमतजी सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. हे विधान कोणत्या आधारावर केले ? Private कंपन्यांना (विशेषतः: IT सेक्टर) ले-ऑफ साठी कुठलीही परवानगी लागत नाही .. त्यांना फक्त कर्मचाऱ्याबरोबरच्या कराराचे पालन करावे लागते... एक साधी गोष्ट लक्षात घ्या ... एखादा कर्मचारी राजीनामा देतो तेंव्हा २ किंवा ३ महिनांचा नोटीस पिरियड असतो तसेच कंपनी पण २ महिन्यांचा पगार देऊन तुम्हाला "टाटा" करू शकते .. यात सरकारचा काय संबंध ?

अनुप ढेरे गुरुवार, 11/05/2017 17:47
सरकारची परवानगी ब्ल्यु कॉलर ज्वाब कमी करायला लागते. व्हाईट कॉलर नाही. कंपनीबरोबर साईन केलेल्या करारात आपण नक्की कोणत्या प्रकारात येतो ते लिहिलेलं असतं बहुदा.

विशुमित गुरुवार, 11/05/2017 18:01
सरकारी परवानगी शिवाय कंपनीला ले-ऑफ देता येत नाही. हे विधान कोणत्या आधारावर केले ?>>> ==>> इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. Prohibition of lay-off.- (1) No workman (other than a बदली workman or a casual workman) whose name is borne on the muster rolls of an industrial establishment to which this Chapter applies shall बे laid-off by his employer except 1*[with the prior permission of the appropriate Government or such authority as may be specified by that Government by notification in the Official Gazette (hereinafter in this section referred to as the specified authority), obtained on an application made in this behalf, unless such lay-off is due to shortage of power or to natural calamity, and in the case of a mine, such lay-off is due also to fire, flood, excess of inflammable gas or explosion]. 1*[(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made by the employer in the prescribed manner stating clearly the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall also be served simultaneously on the workmen concerned in the prescribed manner. >> ==>> ह्या कंपन्या डिस्पूट कायद्याखाली येतात त्यामुळे त्यांना ही सर्व नियम लागू आहेत. http://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/Dozen-of-companies-ti… यात सरकारचा काय संबंध ?>>> ==>सरकारचा थेट संबंध नसला तरी बिचाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही संवेदनशीलता मनात दाटून आली. माझी संवेदनशीलता अति भावनिक असेल कदाचित.

अमर विश्वास गुरुवार, 11/05/2017 19:19
विशुमितजी इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. या बाबतीत लागु होऊ शकत नाही ,,, कारण कंपन्या पुरेशी काळजी घेतात ... एकतर हा ले-ऑफ ही मास ऍक्टिव्हिटी न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी one-to-one केली जाते ... कंपनीचे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी "contractual binding ' ठरलेले असते .. त्यामध्ये Terms & conditions फॉर discontinuing the service हे स्पष्टपणे नमुद केलेले असते .. त्यामुळे वरील ऍक्ट येथे लागू होत नाही .. याच कारणाने यातली एकही केस कोर्टात स्टॅन्ड होऊ शकत नाही .. जेथे व्यवस्थापन व युनियन यांच्यात करार असतो तेथे युनियनच्या करारानुसार कारवाई होते ... सरकारचा थेट संबंध नसला तरी बिचाऱ्यांचे पुनर्वसन व्हावे ही संवेदनशीलता मनात दाटून आली. माझी संवेदनशीलता अति भावनिक असेल कदाचित.>> विशुमितजी इंडस्ट्रियल डिस्पूट ऍक्ट १९४७. या बाबतीत लागु होऊ शकत नाही ,,, कारण कंपन्या पुरेशी काळजी घेतात ... एकतर हा ले-ऑफ ही मास ऍक्टिव्हिटी न करता प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी one-to-one केली जाते ... कंपनीचे प्रत्येक कर्मचाऱ्याशी "contractual binding ' ठरलेले असते .. त्यामध्ये Terms & conditions फॉर discontinuing the service हे स्पष्टपणे नमुद केलेले असते .. त्यामुळे वरील ऍक्ट येथे लागू होत नाही .. याच कारणाने यातली एकही केस कोर्टात स्टॅन्ड होऊ शकत नाही .. जेथे व्यवस्थापन व युनियन यांच्यात करार असतो तेथे युनियनच्या करारानुसार कारवाई होते ... सरकारचा संबंध नाही कारण जेंव्हा तुम्ही जॉब सोडता तेंव्हा सरकार कंपनीला नुकसानभरपाई देत नाही ... व जर तुम्हाला या क्षेत्रातल्या नोकरीतले धोके मान्य नसतील तर दुसरे क्षेत्र निवडण्याची प्रत्येकाला मोकळीक असते .. प्रत्येक बाबतीत सरकारने हस्तक्षेप करावा हे मला पटत नाही