आर्थीक गैरव्यवहारांचे घोटाळ्यांचे समर्थन सहसा कुणीच करत नाही. आर्थीक गैरव्यवहारांचे घोटाळ्यांचे आरोप आणि जबाबदारीचा उल्लेख करण्या साठी लागणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संबंधीत आरोपीत व्यक्तींची हकनाक बदनामी होणार नाही ह्याचे पथ्यपाळण्याचा समतोल ह्याचे कायदेविषयक पैलू वेगळ्या धाग्याचा विषय आहे. ज्या व्यक्तीला आपल्यावरील आरोपांमुळे आपली बदनामी होते आहे असे वाटते त्या व्यक्तीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे सहाजीक आहे त्या व्यक्तीपाशी दुसरा काही मार्गही नाही. त्या करता दिवाणी आणि फौजदारी असे दोन पर्याय आहेत. दिवाणी (गैरफौजदारी) स्वरुपाचा बदनामी विरोधी विशेष कायदा उपलब्ध नाही (टॉर्ट लॉ मध्ये दिवाणी केस टाकता येते) तर इंडियन पिनल कोड या फौजदारी कायद्यात बदनामी विरोधी विशेष कलमे आहेत. बदनामी विरोधी कायदा दिवाणी स्वरुपाचा न राहता फौजदारी का आहे याची कल्पना नाही पण जो काही फौजदारी कायदा सध्या आहे त्या अंतर्गत फौजदारी दावा दाखल झाल्यास आणि त्यात व्यक्तीगत जमानतीचा (याला जातमुचलका/पर्सनल बॉण्ड असेही शब्द वापरले जाताना दिसतात); मार्ग उपलब्ध आहे (या आर्थीक जमानतीचा उद्देश केवळ पुढील तारखांना आरोपीने उपस्थीत रहावे हा आहे की केवळ अटक टाळण्यासाठी आहे याची कल्पना नाही पण तो गुन्हेगारीच्या दंडाची रक्कम नाही, पण ही जमानतीची रक्कम न भरल्यास खटला निकाली निघेपर्यंत अथवा जमानत भरे पर्यंत न्यायिक कोठडी अटळ आहे असे दिसते) अर्थात त्या करता अल्प असली तरी आर्थीक तोशीस आहेच. याचा संबंध गुन्हा झाला आहे अथवा नाही याच्याशी नाही. अरविंद केजरीवालांचा अलिकडचा विरोध त्यातील आर्थीक बाबीस आहे तर संबंधीत न्यायालयाचा दृष्टीकोण कायदा जसा आहे तसा आहे न्यायदेवता आंधळी असते तीने तुम्हाला विशेष सवलत का द्यावी ? असा असावा. अर्थात अरविंद केजरीवालांचा जमानतीच्या आर्थीक बाबीस आक्षेप असेल तर त्या करता संबंधीत कायद्यात संबंधीत कायदे मंडळाने (संसद/विधानमंडळ) सुधारणा करावयास हवी. कायद्यातील या बाबीचाही विरोध करावयाचा असेल त्या निमीत्तही जेलभरो करावयाचे असेल तर हरकत नाही. बदनामी बाबत कायदेशीर मार्गाने न्याय मागणारी व्यक्ती बदनामी कायद्यात काय असावे काय असू नये याची चर्चा करत नाही आहे केवळ बदनामी करू नका आणि झालेल्या बदनामी बद्दल बदनामी करणार्‍या आरोपीस जबाबदार धरा म्हणते आहे. ( इथे आरोपीने बदनामी करणे थांबवून खटल्याचा निकाल लागू द्यावयास हवा उलटपक्षी आरोपी जमानतीच्या कायदेशीर रक्कमेस उगाचच आक्षेप घेत कोठडीत जाणे पत्करतो हे कोठडीत जाताना संबधीत व्यक्तीची अधीक बदनामी होते आहे ह्या कडे दुर्लक्ष करतो हा एक भाग झाला.) मला या लेख धाग्यात आणखी एका वेगळ्या बाबी कडे निर्देश करावयाचा आहे. केजरीवालांचे वकील आणि समर्थक भूषण हे एकेकाळी भारताचे कायदामंत्री राहीलेले आहेत जर भारतातील संबंधीत कायद्यात त्रुटी असेल तर त्यांनी कायदामंत्री असतानाच्या काळात संसदेत कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करावयास हव्या होत्या अथवा आजही स्वतःच्या पक्षाच्या खासदारांकरवी सुधारणा सुचवणारे खासगी विधेयक संसदेत मांडता येतेच. पण तो कोणताही सोपस्कार न करता स्वतःच्या आशीलास कायदे विषयक बाबीत योग्य मार्गदर्शन करावयाचे टाळणे अंशतः विरोधाभासी वाटते. (आणि दिल्ली उच्चन्यायालयाने बहुधा हिच बाब निदर्शनास आणली असावी). इन एनी केस केस दाखल झालीच आहे तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालय त्याचा घटनात्मक दृष्टीने अभ्यास करून योग्य तो निकाल देईलच. अजून एक बाब खटकली म्हणजे वृत्तमाध्यमातून एवढी चर्चा होत असताना इतर वकील मंडळी कायद्याच्या दृष्टीकोणातून विश्लेषण उपलब्ध न करता मुक प्रेक्षक बनलेली होती. आणि संबंधीत न्यायालये नागरीकांच्या कायदेविषयक निरक्षरते बाबत खेद व्यक्त करत होती असे चित्र पाहील्या सारखे वाटले. ह्या धाग्याचा उद्देश अलिकडच्या वृत्तांच्या अनुषंगाने बेलबॉण्ड विषयाचा कायद्यांच्या अंगाने उहापोह केला जावा कायद्याच्या साक्षरतेस हातभार लागावा असा आहे ( ह्या धाग्याचा उद्देश राजकीय चर्चा नाही परंतु अनुषंगिक चर्चा चालू शकेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या कायद्याच्या बाजू बद्दल वेगळा धागा काढणार असल्या मुळे या धाग्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विषयक चर्चाही अभिप्रेत नाही.) मी ही हे लेखन माझ्या जुजबी वाचनावर आधारीत केले आहे. कायदेशीर बाबीत कुठे चूकत असल्यास दुरुस्त करण्यास साह्हाय्य करावे. चुकभूल देणेघेणे. प्रतिसादांसाठी धन्यवाद