चर्चा बेलबॉण्डची

आर्थीक गैरव्यवहारांचे घोटाळ्यांचे समर्थन सहसा कुणीच करत नाही. आर्थीक गैरव्यवहारांचे घोटाळ्यांचे आरोप आणि जबाबदारीचा उल्लेख करण्या साठी लागणारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संबंधीत आरोपीत व्यक्तींची हकनाक बदनामी होणार नाही ह्याचे पथ्यपाळण्याचा समतोल ह्याचे कायदेविषयक पैलू वेगळ्या धाग्याचा विषय आहे.

ज्या व्यक्तीला आपल्यावरील आरोपांमुळे आपली बदनामी होते आहे असे वाटते त्या व्यक्तीने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणे सहाजीक आहे त्या व्यक्तीपाशी दुसरा काही मार्गही नाही. त्या करता दिवाणी आणि फौजदारी असे दोन पर्याय आहेत. दिवाणी (गैरफौजदारी) स्वरुपाचा बदनामी विरोधी विशेष कायदा उपलब्ध नाही (टॉर्ट लॉ मध्ये दिवाणी केस टाकता येते) तर इंडियन पिनल कोड या फौजदारी कायद्यात बदनामी विरोधी विशेष कलमे आहेत. बदनामी विरोधी कायदा दिवाणी स्वरुपाचा न राहता फौजदारी का आहे याची कल्पना नाही पण जो काही फौजदारी कायदा सध्या आहे त्या अंतर्गत फौजदारी दावा दाखल झाल्यास आणि त्यात व्यक्तीगत जमानतीचा (याला जातमुचलका/पर्सनल बॉण्ड असेही शब्द वापरले जाताना दिसतात); मार्ग उपलब्ध आहे (या आर्थीक जमानतीचा उद्देश केवळ पुढील तारखांना आरोपीने उपस्थीत रहावे हा आहे की केवळ अटक टाळण्यासाठी आहे याची कल्पना नाही पण तो गुन्हेगारीच्या दंडाची रक्कम नाही, पण ही जमानतीची रक्कम न भरल्यास खटला निकाली निघेपर्यंत अथवा जमानत भरे पर्यंत न्यायिक कोठडी अटळ आहे असे दिसते) अर्थात त्या करता अल्प असली तरी आर्थीक तोशीस आहेच. याचा संबंध गुन्हा झाला आहे अथवा नाही याच्याशी नाही. अरविंद केजरीवालांचा अलिकडचा विरोध त्यातील आर्थीक बाबीस आहे तर संबंधीत न्यायालयाचा दृष्टीकोण कायदा जसा आहे तसा आहे न्यायदेवता आंधळी असते तीने तुम्हाला विशेष सवलत का द्यावी ? असा असावा.

अर्थात अरविंद केजरीवालांचा जमानतीच्या आर्थीक बाबीस आक्षेप असेल तर त्या करता संबंधीत कायद्यात संबंधीत कायदे मंडळाने (संसद/विधानमंडळ) सुधारणा करावयास हवी. कायद्यातील या बाबीचाही विरोध करावयाचा असेल त्या निमीत्तही जेलभरो करावयाचे असेल तर हरकत नाही. बदनामी बाबत कायदेशीर मार्गाने न्याय मागणारी व्यक्ती बदनामी कायद्यात काय असावे काय असू नये याची चर्चा करत नाही आहे केवळ बदनामी करू नका आणि झालेल्या बदनामी बद्दल बदनामी करणार्‍या आरोपीस जबाबदार धरा म्हणते आहे. ( इथे आरोपीने बदनामी करणे थांबवून खटल्याचा निकाल लागू द्यावयास हवा उलटपक्षी आरोपी जमानतीच्या कायदेशीर रक्कमेस उगाचच आक्षेप घेत कोठडीत जाणे पत्करतो हे कोठडीत जाताना संबधीत व्यक्तीची अधीक बदनामी होते आहे ह्या कडे दुर्लक्ष करतो हा एक भाग झाला.) मला या लेख धाग्यात आणखी एका वेगळ्या बाबी कडे निर्देश करावयाचा आहे. केजरीवालांचे वकील आणि समर्थक भूषण हे एकेकाळी भारताचे कायदामंत्री राहीलेले आहेत जर भारतातील संबंधीत कायद्यात त्रुटी असेल तर त्यांनी कायदामंत्री असतानाच्या काळात संसदेत कायद्यात योग्य दुरुस्त्या करावयास हव्या होत्या अथवा आजही स्वतःच्या पक्षाच्या खासदारांकरवी सुधारणा सुचवणारे खासगी विधेयक संसदेत मांडता येतेच. पण तो कोणताही सोपस्कार न करता स्वतःच्या आशीलास कायदे विषयक बाबीत योग्य मार्गदर्शन करावयाचे टाळणे अंशतः विरोधाभासी वाटते. (आणि दिल्ली उच्चन्यायालयाने बहुधा हिच बाब निदर्शनास आणली असावी). इन एनी केस केस दाखल झालीच आहे तेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालय त्याचा घटनात्मक दृष्टीने अभ्यास करून योग्य तो निकाल देईलच. अजून एक बाब खटकली म्हणजे वृत्तमाध्यमातून एवढी चर्चा होत असताना इतर वकील मंडळी कायद्याच्या दृष्टीकोणातून विश्लेषण उपलब्ध न करता मुक प्रेक्षक बनलेली होती. आणि संबंधीत न्यायालये नागरीकांच्या कायदेविषयक निरक्षरते बाबत खेद व्यक्त करत होती असे चित्र पाहील्या सारखे वाटले.

ह्या धाग्याचा उद्देश अलिकडच्या वृत्तांच्या अनुषंगाने बेलबॉण्ड विषयाचा कायद्यांच्या अंगाने उहापोह केला जावा कायद्याच्या साक्षरतेस हातभार लागावा असा आहे ( ह्या धाग्याचा उद्देश राजकीय चर्चा नाही परंतु अनुषंगिक चर्चा चालू शकेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य या कायद्याच्या बाजू बद्दल वेगळा धागा काढणार असल्या मुळे या धाग्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य विषयक चर्चाही अभिप्रेत नाही.)

मी ही हे लेखन माझ्या जुजबी वाचनावर आधारीत केले आहे. कायदेशीर बाबीत कुठे चूकत असल्यास दुरुस्त करण्यास साह्हाय्य करावे. चुकभूल देणेघेणे. प्रतिसादांसाठी धन्यवाद

वाचने 14336

प्रतिक्रिया 11

प्रतिक्रिया

मला असे वाटते

चौकटराजा बुधवार, 28/05/2014 16:20

मी हजर राहीन अशा स्वरूपाचा कोणत्याही प्रकारचे पैसे न भरता वचननामा देणे शक्य असले पाहिजे. किंवा आरोपी वर सरते शेवटी गुन्हा सिद्ध न झाल्यास जामीनाची सर्व रक्क्क्म व्याजासह आरोपमुक्त माणसाला मिळाली पाहिजे.म्हण्जे मी गुन्हेगार नाही तर मी का पैसे भरायचे असा पवित्रा कोणाला घेता येणार नाही.

या बरोबरच

चौकटराजा बुधवार, 28/05/2014 16:24

या बरोबरच केवळ आपल्या देशात बेअब्रू चा गुन्हा आप म्हातारे होईपर्यंत सिद्ध होणार नाही अशा आनंदात बेछूटपणे आरोप करीत सुटणे यास कठोर शिक्षा झाली पाहिजे हे ही खरे.

दोन्ही प्रतिसाद आवडले अर्थात

माहितगार बुधवार, 28/05/2014 17:26

दोन्ही प्रतिसाद आवडले अर्थात दुसरा प्रतिसाद कदाचित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या चर्चेच्यावेळी पुन्हा विचारात घ्यावा लागेल. प्रतिसादांसाठी धन्यवाद

आरोप करायच्या अभिव्यक्तीला ना नाही..

चौकटराजा गुरुवार, 29/05/2014 09:12

आरोप करायच्या अभिव्यक्तीला ना नाही . काहीतरी प्राथमिक पुराव्यासह पोलीसात एफ आर आय दिल्यानंतर असे प्रकटन ग्राह्य
धरले पाहिजे नाहीतर कोणत्याही व्यासपीठावर उभे राहायचे व कोणावरही आरोप करायचे हे त्या स्वात्रंत्र्याचा गैरवापरच आहे.

मी हजर राहीन अशा स्वरूपाचा

आतिवास बुधवार, 28/05/2014 18:01

मी हजर राहीन अशा स्वरूपाचा कोणत्याही प्रकारचे पैसे न भरता वचननामा देणे शक्य असले पाहिजे.

असा बॉन्ड असतो. त्यात प्रत्यक्ष पैसे भरायचे नसतात. पण पुढच्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या तारखेस गैरहजर राहिल्यास मात्र ती रक्कम भरावी लागते.

अवांतरः एकूण या निमित्ताने माझ्यासारख्या अनेकांना आपण न्यायव्यवस्थेविषयी किती कमी जाणतो हे कळलं - हाही एक(मेव) फायदा!

माझ्यामते तुम्ही म्हणताय ते

आनन्दा गुरुवार, 29/05/2014 00:06

माझ्यामते तुम्ही म्हणताय ते दिवणी खटल्यात शक्य असेल.
बाकी सुब्रतो राय कोणत्या आधारावर इतके दिवस बाहेर होते?

माझ्या माहितीप्रमाणे केजरीवाल

सुबोध खरे गुरुवार, 29/05/2014 10:26

माझ्या माहितीप्रमाणे केजरीवाल साहेब न्यायालयात दोन वेळा बोलावून सुद्धा (निवडणुकीच्या प्रचारात अडकले असल्याने)अनुपस्थित राहिले तर न्यायालय त्यांना जामीन ठेवण्यास सांगेल नाही तर काय करील. शेवटी लोकशाहीत सर्व लोक समान असतात पण काही लोक जास्त समान असतात या गैरसमजात दीड शहाणपणा करण्यात केजरीवाल साहेबांनी तात्विक भूमिका घेतली कि बेल बॉन्ड भरणार नाही आणि तुरुंगात जाईन. पण जेंव्हा तीन आठवडे तुरुंगात बसण्याची पाळी आली तेंव्हा उशिरा का होईना शहाणपण आले आणि उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला.कारण तुरुंगाबाहेर कितीही आरडओरडा केला तरी लोकांना फरक पडत नाही हे लक्षात आले. मी तुरुंगात गेलो तर भ्रष्टाचार विरोधी चळवळीला वाली राहणार नाही अशी बेताल वक्तव्ये सुद्धा केली. पण फारसा फरक पडला नाही. न्यायालयाने त्यांना प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवू नका असे "सुचवले". कारण कायद्याच्या तरतुदीबद्दल न्यायालय सुद्धा इतका दीड शहाणपणा सहन करणे शक्य नव्हते. गपचूप जमीन भरला आणि बाहेर पडले. आता पाहूया याबद्दल लोक चळवळ उभारतात काय ते? मी गुन्हेगार नाही तर मी पैसे का भरायचे हा सकृतदर्शनी केलेला युक्तिवाद एक गोष्ट विसरतो तुम्ही न्यायासनावर बसून स्वतः निर्दोष ठरवून मोकळे होता पण तुम्ही न्यायाधीश नाही हे विसरता. न्यायालयाने तुम्हाला निर्दोष सोडले तर आपले जामिनाचे पैसे आपल्याला परत मिळतातच. बेफाट आरोप करायचे आणि न्यायालयाला सामोरे जायचे नाही.
( व्यक्तिगत रित्या गडकरी साहेब निर्दोष आहेत कि नाहीत ते मला माहित नाही आणि मी त्यांचे समर्थनही करीत नाही)
असो आभाळाकडे तोंड करून थुकले तर आपल्याच तोंडावर पडते हे या निमित्ताने केजरीवाल साहेबाना कळले असेल तर चांगले.
मूळ उच्च हेतूने चालू केलेली भ्रष्टाचार विरोधी चळवळ बेफाट आरोप आणि बेताल वक्तव्ये करून त्यांनी खड्यात घातली हे वाईट झाले. एके काळी आप ला सिंह सुद्धा घाबरत असे आता उंदीरही नाही अशी परिस्थिती करून घेतली आहे.
कालाय तस्मै नमः

केजरीवालांचे व्यक्तव्य

शेखर काळे गुरुवार, 29/05/2014 11:46

केजरीवालांनी हातातली पाने फडफडवीत जी व्यक्तव्ये केली होती की त्यांना भ्रष्टाचार कोणी आणि कसा केला याची पुर्ण कल्पना आहे, त्याचे काय झाले ?
त्यांच्याकडे पुरावा होता ना ? मग त्यांना न्यायालयात तो पुरावा सादर करण्यापासून कोणी रोखले होते ?
आणि न्यायालयाचा अवमान करून मनमानी करणे हा भ्रष्टाचार नाही का ?

- शेखर काळे

या धाग्यावर येत असलेल्या सर्वच प्रतिसादांसाठी धन्यवाद.