भारतातल सध्याच सरकार मावळतीला असताना, एक पाश्चिमात्य राष्ट्र घायकुतीला येऊन भारत सरकारवर राजनितीक दबाव वाढवत असल्याच्या बातम्या आहेत. १५ फेब्रुवारी २०१२ला इटालीयन तेलवाहू नौकेवरील दोघा सुरक्षारक्षकांनी केलेल्या गोळीबारात दोन केरळी मच्छिमारांचा मृत्यू झाला. भारतीय यंत्रणांनी त्या दोन इटालियन माणसांना अटक करून (भारतातच) केस टाकली. केस कोणी हँडल करायची केरळ सरकारने का भारत सरकारने, कोणते कायदे-कलम लागू करायचे यावर नेहमी प्रमाणे गोंधळ, काही साक्षीदार परदेशात जाऊन बसणे यात नेहमी प्रमाणे भारतीय चौकशी संस्था सरकारे ते न्यायालये यांची दिरंगाई. गंमत म्हणजे त्या इटालीयन माणसांना शीक्षा झालि तरी ती त्यांना इटालीतील तुरूंगात स्थानांतरीत होऊन घेता येईल असा करार नव्हेंबर २०१२ मध्ये इटालीने भारतासोबत करून घेतला आहे. एवढ्यावर इटालीचे समाधान झाले नाहीए. या दिरंगाईचा फायदा घेऊन इटालीयन शासनाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी करण्याची संधी साधत भारतावर नेमका आपल्या चालु निवडणूकीच्या काळात दबाव वाढवला आहे. कदाचित काँग्रेस सरकार नाही राहीलेतर अजूनच अवघड जाईल म्हणून मावळत्या मनमोहन सिंग सरकार कडून त्या दोन माणसांची सुटका पदरात पाडून घ्यावयाची असावी. त्या करता राजनितीक मांडवली करण्यास हरकत नाही पण हे इटालीयन अ‍ॅरोगन्स भलताच दाखवतना दिसतात. अर्थात त्यांचा आर्थीक आणि सामरीक सबलतेतून आलेला तो अहंकार आहे हे लक्षात घ्यावे लागते. भारताने हा प्रश्न भारतीय पब्लीक इमेज मध्ये प्रतिष्ठेचाच म्हणून जपला आहे. मनमोहनसिंग सरकार मावळत्या काळात काय करते ते कळेलच कदाचित भारतातले मतदान संपले की त्यांना सोडतात का डोकेदुखी येत्या संभाव्य मोदी सरकारवर सोडतात. अर्थात भारतीय माध्यमांनी निवडणूकीच्या धांदलीत त्याकडे सध्या दुर्लक्ष केल्यामुळे सध्याच्या मावळत्या सरकारला किमान भारतीय माध्यमांना या विषयावर फारसे तोंड द्यावे लागेल असे दिसत नाही. इन एनी केस भारतातल्या निवडणूका संपल्यावर भारत - इटली राजनितीक संबध भारतीय वृत्तपत्रातील ठळक बातम्यांमध्ये येण्याची आणि येत्या (संभाव्य मोदी ?) सरकार पुढची पहीली आंतरराष्ट्रीय डोकेदुखी इटालीयन असू शकेल अशी शक्यता वाटते. तर असे हे योगायोग * केरळच्या राजकारणाच्या बाबतीत, भाजप सरकारला प्रकरण निस्तरायला देण्यात राजकीय फायदा भाजपला अधिक असेल का काँग्रेसला ? तुम्हाला काय वाटते. * तुम्ही हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय भूमीकेतून अभ्यासले असेल तर मनमोहन अथवा भावी (मोदी?) सरकारने याची सोडवणूक कशी करावी ? संदर्भ: १) इंग्रजी विकिपीडियावरील लेख या लेखात दोन्ही बाजूचे बायस नसतीलच हे सांगता येत नाही. मल्याळी विकिपीडियन आणि युरोपीयन विकिपीडियन दोन्ही अ‍ॅक्टीव्ह असतात. दुसरा हा लेख अगदी अलिकडच्या राजनितीक बाबींकरता अपडेट झाला नसेल तरीही ज्यांना अभ्यासावयाचा आहे त्या करता भरपूर माहिती दिसते. २) इंडियन एक्सप्रेस मधील लेटेस्ट वृत्त ३) India, Italy put marine row behind, reset ties ४) India has jurisdiction to try Italian marines, tribunal told ५) आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि भारतीय वाचाळ वीरता