का बरं त्या त्यांचा पिझ्झा शेअर करत नाहीत म्हणून ? :)

आंतरराष्ट्रीय कायद्यांबाबत इंग्रजी विकिपीडियावरील लेखात बर्‍यापैकी माहिती दिसते. अजून कोणा मीत्र देशा सोबत एखादा करार असला म्हणजे लगोलग इटलीशी या विषयावर सलगी करण्याची गरज नसावी. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनावश्यक सलगी करण्याची घाई करण्याची चूक नेहमी भारतीयांनी दाखवीली आणि ज्यां राष्ट्रांना संधी दिली नेमके तेच नंतर डोक्यावर येऊन मीरे वाटतात.

पण आपला विकासावरचा फोकस(focus)विसरू नका म्हणजे झाले!

सहमत, गजोधरांनी म्हटल्या प्रमाणे केरळी जनता जराशी नाराज होईल पण सोडून देण्यासही हरकत नाही; त्यात गोची एवढीच की इतर महासत्ताही जो अ‍ॅरोगन्स भारतासोबत दाखवणार नाहीत ते हे इटालीयन भारतीय सार्वभैमत्वावर डोळे वटारत असल्यामुळे भारतकरता हकनाक राजनितीक अस्मीतेचा प्रश्न होतोय असे दिसते. आपण म्हटल्या प्रमाणे आर्थिक विकास साधल्या शिवाय या महासत्तांना शिंगावर घेण्यात फार पॉईंट नाही. फोकस विकासावरच ठेवावा या बद्दल सहमत

कॉंग्रेस ने भारतीय जनतेला सांगावे की ते दोन्ही इटालीयन कोणत्या जेल मध्ये आहेत?
(म्हणजे आहेत की नाहीत याबद्दल शंकाच आहे, हे स्पष्ट होते)

माझ्या वृत्तपत्रीय वाचनानुसार दिल्लीला इटालीयन दुतावासात असावेत. बाकी ओत्तावीओ वगैरे जसे भूर्र म्हणून उडून गेले तसे झाल्यास आश्चर्य नाही पण असे काही झाल्यास भारतीय सुरक्षा व्यवस्थेची आणखीच नाचक्की होईल. पण किमान २६/११ नंतर भारतीय कोस्टगार्डस सजग दिसतात. शस्त्रास्त्र असलेल्या एका आमेरीकन नौकेलाही ताब्यात घेऊन क्रू वर कारवाही केली गेली अर्थात हि घटना बातम्यात फारशी येताना दिसत नाही.

अर्थात याही केस मध्ये त्यांच्या नौकेवरील बाकी साक्षीदारांना ३कोटीचा जामीन घेऊन भारतीय कोर्टांनी साक्षी नोंदवून न घेताच सोडून दिले बहुधा अशाच साक्षीदाराच्या भारतात येण्याच्या गरजे पोटी केस लटकली आहे. हेही एक न्यायलयातील वेळ जाण्याचे कारण असावे. साक्षीदार भारतात पाठवणार नाहीत केसला उशीर झाला म्हणून पुन्हा हे इटालीयनच ओरडणार हा दुटप्पीपणा आधीच प्लानही असू शकतो. ३ कोटी रुपये जामीनाचे बाळगून आता काय चाटायचे ? सुरक्षा यंत्रणांनी कुठे नीट काम केले तरी असे आपण कोर्टात गचकतो. न्यायलयीन व्यवस्थे बद्दल आदर असूनही दिरंगाई आणि बेपर्वाईचे दुख्ख होते.

असे कोणीही येवून आपल्या येथे येवून आपल्या लोकांना कश्या गोळ्या घालू शकते.

हे बरोबर आहे काहीच वचक दाखवला नाहीतर अशा घटना पुढेही घडत राहतील. इटालीची मुख्य चूक म्हणजे प्रायव्हेट व्यापारी नौकेला प्रायव्हेट सुरक्षारक्षकही हायर करता आले असते. किमान डिप्लोमॅटीक रो एवढा गंभीर झाला नसता. काँट्रॅक्टवर इटालीयन नौसैनिक त्या नौकेला पुरवले गेले आणि गोळ्या त्यांनी चालवल्या. त्यांचा मूळ उद्देश सोमालीयन पायरेट्सनी पायरसी केल्यास इटालीयन नौसैन्याला अधिकृतपणे कारवाई करणे सोपे जावे असा असावा. पण असे जहाज लष्करी संबंध नसलेल्या देशाच्या हद्दीच्या जवळ पोहोचेल आणि आपले नौसैनिक असा गोळीबार होऊन दोन अणवस्त्रधारी देसातल्या नौसैन्या मध्ये किरकोळ प्रसंगावरून सरळ युद्धजन्य परिस्थिती होऊ शकते याचा त्यांनी विचार तेव्हा विचार केला नसावा.

फाशीची शिक्षा दिली तर ती इटलीमधे अंमलात येणार का?

नाही करारात केवळ फाशीचा अपवाद आहे. फाशी झाली असती तर भारतात झाली असती. पण एनी वे इटालीयन लोकांनी फाशीवाले चार्जेस ड्रॉप व्हावेत म्हणून बरीच खळखळ केली आणि फाशी वाले चार्जेस ड्रॉप केले आहेत. आता बरीच कमी वर्षांची जेल बील होऊ शकते झाली तरी करारा नुसार शीक्षा इटलीत जाऊन भोगता येईल. गंमत म्हणजे कोणते चार्जेस लावायचे आणि चौकशी कोणत्या भारतीय एजन्सीनी करायची याचा निर्णय करण्यात दोन वर्षे गेली. अशा गोष्टी करून देण्यात आपले वकील प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था सगळेच जण अग्रेसर आहेत. पटकन शीक्षा द्यायची एक्झीक्यूट करून मोकळे व्हायचे. देशाच्या आत काही करा बाकी जगापूढे नांगी टाकून तमाशा हे भारताचे रूप आतरराष्ट्रीय ठिकाणी स्पृहणीय दिसत नाही.

भारतीय (परराष्ट्र) प्रशासनीक सेवेतून आलेले बिचारे अधिकारी देशप्रेमाने बर्‍यापैकी झटतात देशाने त्यांची साथ अधिक चांगली द्यावयास हवी. चीनी माणसाला कम्यूनीस्ट सरकारवर किती प्रेम असेल ? पण देशप्रेमाची गोष्ट आली की सगळ्या जगाला हैराण करून सोडतात. शत्रुराष्ट्र असल तरी त्यांच्या त्यांच्या स्वतःच्या देशा वर असलेल्या प्रेमाच कौतुक वाटत शत्रु असावा तर चीन सारखा. आपण चाणक्य नितीच्या पुस्तकाची पुजा करतो दिल्लीतल्या वस्त्यांना चाणक्याची नाव देतो डिप्लोमसीत चाणक्य निती प्रत्यक्षात आणताना मात्र चिनी अग्रेसर दिसतात.