Skip to main content

राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभाव

लेखक माहितगार यांनी शुक्रवार, 24/01/2014 या दिवशी प्रकाशित केले.
लोकसभा प्रेडिक्शन्सच्या दृष्टीनेइंडिया टूडे या मासिकाचा ओपिनीयन पोल आला आहे. ओपिनीयन पोल्स अंदाज बरोबर चूक निघू शकतात आणि अजून मध्ये बरेच महिनेही आहेत. या धाग्यात ओपिनीयन पोल मधली एक वेगळी गोष्ट जी अधोरेखीत करावयाची आहे ती म्हणजे राष्ट्रीय राजकारणात राष्ट्रीय पक्ष पूर्ण बहुमत मिळवत नसल्याने प्रादेशिक अस्मिता असलेले आणि छोट्या पक्षांचा प्रभाव वाढतोच आहे. आपच्या भ्रष्टाचार विरोधाबद्दल बद्दल कितीही आपुलकी असली तरी प्रांतीय भाषिक आणि जातीय अस्मिता (जातीय अस्मिता असलेले पक्ष सुद्धा एका अर्थाने एकएका प्रदेशांपुरतेच मर्यादीत आहेत) कोणताही राष्ट्रीय पक्ष ओलांडून जाऊ शकत नाही आहे. लोकसभेत राष्ट्रीय पक्षा कडे स्वतःच बहुमत नसल त्रिशंकु परिस्थिती आली कि घोडे बाजाराला उत येतो. भ्रष्टाचाराच निवडणूक खर्चा नंतरच दुसर महत्वाच कारण हा घोडेबाजार आहे आणि हा घोडेबाजार केवळ लोकपाल बिलामुळे दूर होण्याची शक्यता असणार नाही. प्रादेशीक अस्मितांचा मिळून एकच राष्ट्रीय पक्ष भारतीय देशम नावाने आणण्याचा एक प्रयत्न तेलगू देशमच्या एन टि रामारावांनी एकदा करून पाहीला पण पंतप्रधानपद आणि सत्तेच वाटप या बाबत निवडणूक पुर्व एक मत न होण्याने तिसरी आघाडी नेहमीच घसरत राहीली आणि घोडेबाजार एंजॉय करण्यात केव्हा मग्न झाली त्यांच त्यांनाही कळल नाही. मला खालील प्रश्न पडले त्यावर तुमची मते काय आहेत ? १) प्रादेशिक पक्षांनी /तिसर्‍या आघाडीने भावी पंतप्रधान प्रीपोल कार्यकर्ता मतदान घेऊन ठरवावा का ? भावी पंतप्रधान पदाचा त्यांचा कँडीडेट राज ठाकरे असावेत नितीष कुमार असावेत जय ललिता का ममता बॅनर्जी हे आधिच डिक्लेअर करावे .पण ते (म्हणजे नाव नमुद केलेले नेतेच असे नव्हे) स्वतःहून अस करत नाहीत कारण घोडेबाजारातली निगोशिएशनची शक्ती कमी होते तर या राष्ट्रीय पातळीवर प्रादेशिक पक्षांचा मिळून एकच पक्ष गृहीत धरणार्‍या जबरदस्तीच्या कायद्याची गरज आहे का ? असा कायदा आणण्यात काँग्रेस भाजप हे राष्ट्रीयपक्ष स्वतःहून इंटरेस्ट घेणार नाहीत पण आप सारख्या पक्षाने या बाबत पुढाकार घ्यावयास हवा असे तुम्हाला वाटते का २) तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का ३) किंवा राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभावाचे घोडेबाजारात रुपांतर होऊ नये म्हणून अजून काय करता येऊ शकते

वाचने 9538
प्रतिक्रिया 29

प्रतिक्रिया

तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का
हे होणे शक्य नाही.. आप चा बेसच मुळी "सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष भ्रष्ट आहेत" तसा आहे.

राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभावाचे घोडेबाजारात रुपांतर होऊ नये म्हणून अजून काय करता येऊ शकते
याला कोणताही वैध/घटनात्मक उपाय आहे असे वाटत नाही आणि असूही नये असे वाटते. म्हणजे समर्थन घोडेबाजाराचे नसून अस्थिरतेचे आहे. जर भारतातील जनतेने अस्थिरतेला मतदान केले तर अस्थिरता यावी, अस्थिरता म्हणजे विनाश असे काही नसते.

In reply to by ऋषिकेश

अस्थिरता म्हणजे विनाश असे काही नसते.
स्थिर सरकार देण्याकरता त्या अस्थीरतेची म्हणून एक किंमत मोजावी लागते.किंमत मोजली नाही तर सरकार रोज घरंगळेल. आणि मोजली तर लोकपाल खाऊ का गिळू करेल. त्या बिचार्‍या पंतप्रधान मंडळींनी नेमक काय करायच असा काही प्रश्न पडेल का ? प्रतिसादांकरता सर्वांना धन्यवाद

याविषयी मी एप्रिल २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांपूर्वी माझ्या ब्लॉगवर लेख लिहिला होता.तो जसाच्या तसा इथे चिकटवत आहे. या लेखाला त्यावेळच्या परिस्थितीची पार्श्वभूमी आहे. भारतातील प्रादेशिक पक्ष प्रादेशिक पक्षांची वाढ होण्यामागे राष्ट्रीय पक्षांचे स्थानिक समस्या सोडविण्यात आलेले अपयश बर्‍याच अंशी जबाबदार आहे. एन.टी.रामाराव यांनी १९८२ मध्ये तेलुगु देसम पक्षाची स्थापना केली.त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने राज्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले हाच त्यांचा मुद्दा होता.आसामातील बांगलादेशी घुसखोरांना विरोध करायला विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले आणि त्याच आंदोलनातून आसाम गण परिषदेचा जन्म झाला.मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जन्म झाला.या सगळ्या पक्षांचा जनाधार वाढला याला केंद्रात बहुतांश काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने राज्यातील समस्यांकडे केलेले दुर्लक्ष (किंवा तसा समज) हाच कारणीभूत आहे.

काही पक्षांची स्थापना वेगळ्या कारणाने झाली.उदाहरणार्थ पंजाबात अकाली दल हा शिखांचे हितरक्षण करण्यासाठी स्थापन झालेला पक्ष तर तामिळनाडूत द्रमुक हा द्रविड अस्मितेचे रक्षण करायला स्थापन झालेला पक्ष होता.राष्ट्रीय पक्षांचे राज्याकडे झालेले दुर्लक्ष हा मुद्दा पंजाबात काही प्रमाणात लागू होता पण तामिळनाडूत मात्र द्रविड अस्मिता हाच मुद्दा प्रादेशिक पक्षाची स्थापना होण्यात महत्वाचा होता.तसेच काश्मीरातील काश्मीरींचे हितरक्षण करणारा नॅशनल कॉन्फरन्स हा प्रादेशिक पक्ष होता. सिक्कीममध्ये सिक्कीम संग्राम परिषद हा प्रादेशिक पक्ष होता.

पूर्वीच्या काळी काँग्रेस पक्ष बलिष्ठ होता तेव्हा त्याला आव्हान वेगवेगळ्या राज्यात वेगवेगळ्या प्रादेशिक पक्षांनी दिले.तरीही उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजराथ, कर्नाटक,ओरिसा या मोठ्या भागात प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व नव्हते.आणि या प्रदेशात काँग्रेस पक्ष बलवान होता म्हणून विविध राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष जिंकला तरी केंद्रात अस्थिरता निर्माण होत नव्हती.पण १९८९ नंतरच्या काळात परिस्थिती बदलली.१९८९ साली सर्व समाजवादी नेते जनता दलाच्या झेंड्याखाली एकत्र आले. समाजवादी नेते हे फुटण्यासाठीच एकत्र येतात हा इतिहास आहे.नंतरच्या काळात काँग्रेस पक्षही पूर्वीचे सामर्थ्य गमावून बसला.तेव्हा या पूर्वाश्रमीच्या जनता दलातून वेगवेगळ्या वेळी फुटून मुलायम सिंहाचा समाजवादी पक्ष, अजित सिंहांचा भारतीय लोकदल, ओमप्रकाश चौटालांचा भारतीय राष्ट्रीय लोकदल,शरद यादव-जॉर्ज फर्नांडिस यांचा जनता दल (संयुक्त), लालूप्रसादांचा राष्ट्रीय जनता दल, रामविलास पासवानांचा लोकजनशक्ती आणि नवीन पटनाईकांचा बीजू जनता दल (नवीन पटनाईक १९९७ नंतर राजकारणात आले पण त्यांच्या पक्षातील सहकारी त्यांचे वडिल बीजू पटनाईक यांच्या बरोबर पूर्वाश्रमीच्या जनता दलात होते) असे विविध पक्ष स्थापन झाले.ही सगळी मंडळी १९८९ मध्ये जनता दलात एकत्र होती.त्यातील प्रमुख नेत्यांनी आपापले पक्ष स्थापन केले. या पक्षांचे स्वरूप प्रादेशिक किंवा स्थानिक (उदाहरणार्थ अजित सिंहांच्या पक्षाचा प्रभाव बागपतजवळील उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागात आहे.) असे होते आणि यामुळे प्रादेशिक पक्षांच्या कॅलोडोस्कोपमध्ये भर पडली. ही सर्व मंडळी किंवा त्यांचे पूर्वसुरी (अजित सिंहाचे वडिल चरण सिंह, बिहारमधील कर्पूरी ठाकूर इत्यादी) १९७७ च्या जनता पक्षातही एकत्र होते. पण १९८० नंतरच्या काळात या मंडळींना फाटाफूट होऊन स्वत:चे पक्ष स्थापन करता आले तरी काँग्रेस पक्ष मजबूत असल्यामुळे या पक्षांच्या वाढीला फारसा वाव नव्हता.तेव्हा १९८९ नंतर काँग्रेस पक्षात झालेला र्‍हास हे या पक्षांच्या वाढीचे एक प्रमुख कारण आहे. काही प्रमाणात काँग्रेसची जागा भरायला दुसरा राष्ट्रीय पक्ष भाजप होता. पण नंतरच्या काळात (१९९९ नंतर) भाजपचे जातीपातींचे गणित चुकले आणि प्रादेशिक पक्षांना मोकळे रान मिळाले.

या सर्व प्रादेशिक पक्षांमध्ये मूळ राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक पक्षातून फुटून निघालेले पक्ष लक्षात घेतले तर अत्यंत गुंतागुंतीची परिस्थिती समोर दिसते.करूणानिधी आणि एम्.जी.रामचंद्रन यांच्यातील मतभेदांमुळे अण्णा द्रमुकची स्थापना तामिळनाडूत झाली. हा गट द्रमुकमधून फुटला होता.पुढे करूणानिधी आणि वायको यांच्यामधील मतभेदांमधून मद्रमुकची स्थापना झाली. हा ही गट द्रमुकमधूनच फुटला होता.जयललिता आणि जानकी रामचंद्रन यांच्यात मतभेद झाल्यामुळे अण्णा द्रमुक पक्षात एम्.जी.रामचंद्रन यांच्या निधनानंतर उभी फूट पडली.तसेच एन्.टी.रामाराव-लक्ष्मी पार्वती यांच्याशी मतभेद झाल्यामुळे चंद्रबाबू नायडूंचा गट वेगळा झाला.जयललितांशी झालेल्या मतभेदांमुळे अण्णा द्रमुकचे नेते थिरूनाव्वकरसू यांनी त्यांचा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला.तसेच १९९६ च्या निवडणुकीत अण्णा द्रमुकशी युती करायला विरोध म्हणून जी.के.मूपनार आणि पी.चिदंबरम यांनी तमिळ मनिला काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस नेतृत्वाशी झालेल्या मतभेदांमधून ममता बॅनर्जींनी तृणमूल काँग्रेसची स्थापना केली.तसेच कर्नाटकात एस.बंगाराप्पा यांचा कर्नाटक काँग्रेस पक्ष, माधवराव शिंद्यांचा मध्य प्रदेश विकास काँग्रेस आणि चिमणभाई पटेलांचा जनता दल (गुजरात) हे ही प्रादेशिक पक्ष होते.राज ठाकरे यांचा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्षही शिवसेना या प्रादेशिक पक्षातून फुटून निघालेला आहे तर शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष मूळच्या काँग्रेस पक्षातून फुटलेला आहे. सिक्कीम संग्राम परिषदेतून बाहेर पडून पवनकुमार चामलिंग यांनी सिक्कीम डेमॉक्रॅटिक फ्रंट या पादेशिक पक्षाची स्थापना केली. यापैकी लक्ष्मीपार्वती, जानकी रामचंद्रन यांचे पक्ष अस्तित्वात नाहीत तर बंगाराप्पा,माधवराव शिंदे आणि चिमणभाई पटेल यांचे पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन झाले आहेत.        

आणि या प्रादेशिक पक्षांच्या मांदियाळीत एखाद्या जातीचे हितरक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेले पक्ष आणि वैयक्तिक लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन निर्माण झालेले पक्ष ही शेवटची साखळी. उत्तर प्रदेशात बहुजन समाज पक्ष हा प्रामुख्याने दलितांचे हितरक्षण करायला स्थापन झाला होता. (पुढे त्यानेच सोशल इंजिनियरींग केले ही गोष्ट वेगळी).तसेच तामिळनाडूत पट्टाली मक्कल काची हा पक्ष वन्नियार समाजाचे हितरक्षण करण्यासाठी स्थापन झाला होता. वैयक्तिक लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन स्थापन केलेले चिरंजीवींचा प्रजाराज्यम आणि विजयकांत यांचा तामिळनाडूतील डीएमडीके हे पक्ष होत.

तेव्हा राजकारणात या वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रादेशिक पक्ष दिसतात.निवडणुक आयोगाच्या नियमांप्रमाणे चार किंवा जास्त राज्यांमध्ये ४% पेक्षा जास्त मते जिंकणारा पक्ष हा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता पावतो.त्या नियमानुसार बसप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष तांत्रिक दृष्ट्या राष्ट्रीय पक्ष आहेत पण त्यांचे प्रभावक्षेत्र आजच्या घडीला तरी अनुक्रमे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र ही आहेत.  

प्रादेशिक पक्षांच्या स्थापनेचा आणि त्यामागच्या कारणांचा मागोवा घेतल्यानंतर आता वळू या प्रादेशिक पक्षांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील भूमिकेकडे.गेल्या काही निवडणुकींमध्ये तामिळनाडू हे राज्य मोठी महत्वाची भूमिका बजावत आहे.१९९१,१९९६,१९९८ आणि २००४ या निवडणुकींमध्ये राज्याची भूमिका महत्वाची होती. २००४ मध्ये भाजपने द्रमुकला सोडून अण्णा द्रमुकशी युती केली आणि ज्या ४० जागा सहजपणे भाजप-द्रमुक आघाडीला मिळाल्या असत्या त्या आपसूक काँग्रेसला गेल्या.त्यामुळे देशात एन्.डी.ए चा पराभव झाला आणि मनमोहन सिंह पंतप्रधान झाले.या राज्यातील प्रादेशिक पक्षांनी आपली पोळी व्यवस्थित भाजून घेतली. कधी भाजप बरोबर तर कधी काँग्रेस बरोबर युती करून या पक्षांनी स्वत:चे महत्व अबाधित राखले. १९९८ आणि २००४ मध्ये अण्णा द्रमुक भाजपबरोबर होता तर १९९९ मध्ये तो काँग्रेसबरोबर होता. १९९९ मध्ये द्रमुक भाजपबरोबर होता तर २००४ मध्ये तो काँग्रेसबरोबर होता.तसेच पी.एम्.के आणि मद्रमुक हे पक्ष १९९८ आणि २००९ मध्ये अण्णा द्रमुक बरोबर तर १९९९ मध्ये द्रमुकबरोबर होते.आता या दोन्ही पक्षांची स्वत:ची एक मतपेढी आहे.त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविल्यास निवडून यायला ती मते पुरेशी असतील असे नाही पण द्रमुक किंवा अण्णा द्रमुकबरोबर युती केल्यास त्या आघाडीला घसघशीत फायदा या दोन पक्षांमुळे होऊ शकतो.असा घसघशीत फायदा १९९८ मध्ये अण्णा द्रमुकला आणि २००४ (आणि काही अंशी १९९९) मध्ये द्रमुकला झाला आहे.त्यातून पुढे केंद्रात सरकार स्थापन कोण करणार हे ठरते.

तामिळनाडूत पीएमके आणि मद्रमुकला ५ ते ७% मते मिळत असली तरी देश पातळीवर एक टक्क्यांपेक्षा जास्त मते मिळत नाहीत.पण या दोन पक्षांमुळे केंद्रात सरकार कोण स्थापन करणार हे ठरायला मदत होते हे वरील उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. तेव्हा पूर्ण देशात लोकसभेच्या ६-७ जागा लढवून फारफार एक टक्का मते मिळविणारे पक्ष पंतप्रधान कोण बनणार हे ठरवतात ही लोकशाहीची थट्टाच म्हटली पाहिजे. तसेच राज्यातील स्वत:चे राजकिय हित लक्षात घेऊन हे पक्ष आयत्या वेळेला टोपी फिरवू शकतात.१९९६ च्या निवडणुकांनंतर स्थापन झालेल्या संयुक्त आघाडीचे आमंत्रक चंद्रबाबू नायडू होते.भाजपविरोध हा संयुक्त आघाडीचा प्रमुख मुद्दा होता.पण १९९८ च्या निवडणुकांनंतर केंद्रात काँग्रेसला रोखण्यासाठी नायडूंच्या तेलुगु देसमने सरळ भाजपबरोबर हातमिळवणी केली.गेली २०-२५ वर्षे भाजपबरोबर असलेली शिवसेना निवडणुकींनंतर पवारांना पंतप्रधान करण्यासाठी सरळ तिसर्‍या आघाडीत सामील होऊ शकेल.

तेव्हा हे प्रादेशिक पक्ष स्वत:च्या स्वार्थासाठी पूर्ण देशाचे राजकारण प्रभावित करू शकतात.याला पायबंद कसा घालता येईल हा एक प्रश्नच आहे.

काही लोक म्हणतात की प्रादेशिक पक्षांना लोकसभा निवडणुका लढवायला बंदीच असावी.पण भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे भारताचा कोणीही नागरीक राज्यघटना मानणार्‍या कोणत्याही पक्षात/संघटनेत सामील होऊ शकतो आणि लोकसभा/विधानसभा निवडणुक लढवू शकतो.तेव्हा घटनात्मक दृष्ट्या हा उपाय वैध राहणार नाही.तसेच जर कोणाही भारतीय नागरीकाला अपक्ष म्हणून निवडणुक लढवायला बंदी नसेल तर प्रादेशिक पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणुक लढवायला बंदी का?लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्ष अस्थिरता निर्माण करू शकतात तसेच विधानसभा निवडणुकांमध्ये राज्यातील स्थानिक पक्षही अस्थिरता निर्माण करू शकतात. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रात विनय कोरेंचा जनसुराज्य हा पक्ष. त्या पक्षाचे कोल्हापूर जिल्ह्यातून २-३ आमदार निवडून आले आहेत.पण कोल्हापूर जिल्ह्याबाहेर या पक्षाचे अजिबात सामर्थ्य नाही.लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रादेशिक पक्षांना बंदी करायची असेल तर त्याच न्यायाने विधानसभा निवडणुकींमध्ये अशा स्थानिक पक्षांना बंदी करणार का?सध्या बसप हा पक्ष उत्तर प्रदेशात तरी बलिष्ठ आहेच. कदाचित काही वर्षांनी पूर्ण देशात तो बलिष्ठ असेल.पण त्या पक्षाची सुरवात १९८९ मध्ये लोकसभेची एकच जागा (मायावतींची बिजनौर) जिंकून झाली होती हे ध्यानात घेतले तर मोठ्या पक्षांची सुरवात छोटीच असते हे लक्षात येईल.मग अशा पक्षांना मुळात लोकसभा निवडणूक लढवायला बंदी घातली तर त्यांना पुढे वाढायला वावच मिळणार नाही.

दुसरे म्हणजे विधानसभेत किती मते मिळाली त्या प्रमाणात प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेच्या जागा द्याव्यात हा उपाय सुचवला आहे.पण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मुद्दे वेगळे असतात आणि मतदार आता त्यानुसार मते देण्याइतका चोखंदळ नक्कीच आहे.उदाहरणार्थ १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात जनतेने शिवसेना-भाजप युतीस जास्त मते दिली आणि ४८ पैकी २८ जागा युतीने जिंकल्या.पण त्याचवेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत मात्र तितक्या प्रमाणावर जागा युतीस मिळाल्या नाहीत.तेव्हा हा उपाय लागू पडेल असे वाटत नाही.

मला वाटते की पुढील काही वर्षे तरी या प्रादेशिक पक्षांमुळे होणारा त्रास सहन करावा लागेल.त्यावर उपाय म्हणजे राष्ट्रीय पक्ष बळकट करणे.लोकसभा जागांच्या तुलनेत सध्या दोन प्रमुख पक्ष-- काँग्रेस आणि भाजपमध्ये खूप अंतर नाही.भाजपचा विचार केला तर त्याचा पूर्वाश्रमीचा जनसंघ लोकसभेत जास्तीत जास्त ३५ जागा जिंकण्यात यशस्वी झाला होता.१९८४ मध्ये दोन जागा मिळून भाजपची वाताहत झाली होती.पुढे रामजन्मभूमीसारखा मुद्दा पक्षाला मिळाला म्हणून पक्षाने १८२ पर्यंत झेप घेतली.पुढच्या काळात असा मुद्दा त्यांच्या हातून निसटला. दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर, काश्मीरी पंडितांचे काश्मीरात पुनर्वसन,बांगलादेशी घुसखोरांची हकालपट्टी यासारख्या मुद्द्यांवर विरोधी पक्षात असताना उच्चरवाने बोलणारा भाजप सत्तेत आल्यावर काहीही करू शकला नाही.याचा परिणाम म्हणून भाजपची शक्ती आता बरीच कमी झाली आहे. तरीही नरेंद्र मोदी,येडियुरप्पा,शिवराज सिंह चौहान आणि रमण सिंह यासारख्या लोकप्रिय नेत्यांमुळे पक्षाची पुरती घसरगुंडी झालेली नाही.पण यापुढील काळात प्रस्थापितविरोधी मतांचा फटका बसला तर गुजरात,कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि छत्तिसगड या राज्यांमध्ये भाजपचा पराभव होऊन फायदा काँग्रेसला होईल.काँग्रेस-भाजप सरळ सामना असलेल्या राज्यांमध्ये सध्या बहुतांश ठिकाणी (राजस्थान आणि दिल्ली वगळता) भाजपची सरकारे आहेत.त्यांना फटका बसला तर काँग्रेसला सरळ फायदा होईल.जर काँग्रेस पक्ष १९९१ इतपत जागा जिंकू शकला तर प्रादेशिक पक्षांमुळे निर्माण होणारी अस्थिरता तात्पुरती का होईना कमी होईल.याउलट भाजपने चमत्कार करून उत्तर प्रदेशात परत पाय रोवले तरी प्रादेशिक पक्षांचे महत्व कमी होईल.

खरे तर आधीच आपापला पंतप्रधान नॉमिनेट करण्याची काहीच गरज नाही. आपल्याकडे प्रेसिडेंशिअल पद्धती नाही. कॉन्ग्रेस पक्षामध्ये तर त्यांची संसदीय पार्टी पंतप्रधान ठरवते. अर्थात हे थोडेसे आधीच ठरलेले असते ती गोष्ट निराळी. पण पार्लमेंटरी पार्टीला कठपुतळीप्रमाणे का होईना, तसा निर्णय घ्यावा लागतो. जो हिरीरीने पक्षप्रचार करेल आणि अधिकाधिक उमेदवार निवडून आणील तोच साधारणपणे पंतप्रधान होईल हे खरे असले तरी उत्तम प्रचारक हा उत्तम प्रशासक होईलच असे नाही. भारतासारख्या डाय्वर्स प्रदेशात सर्वांना पटणारा, एकत्र घेऊन जाणारा अजेंडा राबवणे ही गरज असते. हे थोडेसे आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधण्यासारखेच. निर्विवाद बहुमत असेल तर एका टर्मपुरते दामटून नेता येते पण असंतोष वाढीस लागतो आणि पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी तो चव्हाट्यावर येतो. काठावरचे बहुमत असेल तर घोडेबाजाराला ऊत येतोच. आणि आपापल्या मागण्या/अपेक्षा मान्य झाल्या नाहीत तर प्रादेशिक अस्मितांना फुंकर घालून निखारे फुलवता येतात आणि बंडाची धमकी देता येते. सध्याच्या परिस्थितीत हे अपरिहार्य आहे कारण उमेदवाराला वैयक्तिक गुणांवगुणांवरून आणि त्याबरोबर पार्टीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरून जोखण्याची कुवत सामान्य मतदारामध्ये नाही. तो बोलबाल्याला भुलतो. सध्या तर आंतरजालाद्वारे 'हाइप' निर्माण करता येतो आणि तरुण, नवथर मतदार त्याला भुलतो. कालांतराने सर्वच थरांतले लोक आपापली मते ताकदीने आणि प्रभावीपणाने मांडू शकतील तेव्हा चित्र काहीसे बदलेल.

In reply to by राही

आपले मुद्दे विचार करण्या जोगे आहेत पंतप्रधान नंतरही निवडता येतात हे बरोबर आहे पण काँग्रेस अथवा भाजप पेक्षा केंद्रातील तिसर्‍या आघाडीला स्थीर सरकार देण्यास प्रॉब्लेम आला आहे.(खाली यादी दिली आहे.) जेव्हा भाजप अथवा काँग्रेसच्या दावणीला बांधून घेतले तेव्हा घोडे बाजारात प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची व्यक्तीगत आकांक्षाची काळजी घेतली गेलेली दिसते सिबीआयने इनकम टॅक्सने राज्यातील केसेस ड्रॉप केलेल्या दिसतात त्या बदल्यात त्या नेत्यांनी राष्ट्रीय पक्षांनी स्वतःच्या नेत्यांवरिल केसेस ड्रॉप केल्या जाताना केवळ दिखाऊ विरोध केले पण प्रत्य़क्षात बघ्याची भूमीका घेतली एवढे करून जनतेच्या प्रादेशीक अस्मीतांना कुठे समजून घेण्याचे सोलूशन देण्यास पुरेशी प्राधान्य मिळालेच असे म्हणण्या सारखी परिस्थिती नाही. लोकसंख्या जास्त असलेल्या अथवा आर्थीक समृद्धी असलेल्या उत्तरप्रदेश हरयाणा (देविलाल उपपंतप्रधान होते) पंजाब गुजराथ या राज्यांचा दबदबा अधिक दिसतो. देवेगौडांच्या मागे राजकीय कारकीर्द होती नाही असे नाही तरीपण ते नाव थोडे जास्तच आश्चर्यकारक पणे पुढे आल्या सारखे वाटले होते. *मोरारजी देसाई २ वर्षे १२६ दिवस *चरण सिंग १७० दिवस *व्हिपी सिंग ३४३ दिवस *चंद्रशेखर २२३ दिवस *देवेगौडा ३२४ दिवस *गुजराल ३३२ दिवस कमी कार्यकाळ आणि अस्थीरता याचा परिणाम प्रशासनावर होतो काही वेळा देशाच वार्षिक अंदाजपत्रकास संसदेची मंजुरी मिळण्यात सुद्धा अडचणी आल्याचा अनुभव आहे.भांडवलशहांचा मागच्या दाराने प्रभाव वाढतो.पंतप्रधान पदाचा उमेदवार तिसर्‍या आघाडीने आधी जाहीर करण्याचा यत्न केल्यास तो स्वतःच्या प्रदेशाबाहेर सामान्य जनते पर्यंत अधिक पोहोचू शकेल काँग्रेस किंवा भाजपा वरील प्रादेशिक अस्मीतांचे अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल असे काही मुद्दे सुचतात. प्रतिसादा करिता धन्यवाद

In reply to by माहितगार

देवेगौडा यांच्यावेळी रामकृष्ण हेगडे यांचे कर्नाटकात वजन होते. त्यांच्याही नावाचा विचार काही काळ झाला. पण अशी कुजबूज होती की त्यांचे अभिजनत्व आड आले. देवेगौडा हे त्यातल्या त्यात निरुपद्रवी, इतरांच्या हो ला हो म्हणावे लागणारे. ठाम आणि तत्त्वाधारित विरोध करण्याएढी कुवत त्यांच्याकडे नव्हती. थोडक्यात त्यांची निवड 'विठोबा'*म्हणून झाली. *शब्द आणि कल्पनाचौर्याबद्दल श्री थत्ते यांची माफी मागून.

In reply to by राही

देवेगौडा यांच्यावेळी रामकृष्ण हेगडे यांचे कर्नाटकात वजन होते. त्यांच्याही नावाचा विचार काही काळ झाला.
ही माहिती माझ्यासाठी नवीन आहे.मला वाटते की नेतृत्वपदासाठी विश्वनाथ प्रताप सिंग आणि ज्योती बसू यांच्या नावाचा विचार केला गेला होता.त्यांनी ती जबाबदारी स्विकारायला नकार दिल्यानंतर नेतृत्व देवेगौडांकडे गेले.निदान प्रेसमध्ये तरी रामकृष्ण हेगडेंचे नाव मी वाचले नव्हते. नाही म्हणायला १९८० च्या दशकात ’भावी पंतप्रधानांच्या’ यादीमध्ये रामकृष्ण हेगडेंचे नाव कायम पुढे असायचे.मात्र देवेगौडांशी त्यांचे वैर होते.हे वैर असायचे नक्की काय कारण होते याची कल्पना नाही पण दोघांमध्ये वैर होते हे नक्की.१९९४ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांपूर्वी दोघांनी समेट केला आणि निवडणुका एकदिलाने लढविल्या आणि सत्ता खेचून आणली.देवेगौडा मुख्यमंत्री झाले.पण अगदी शपथविधीच्याच दिवशी समारंभात रामकृष्ण हेगडेंना त्यांना हवे होते तितके महत्व मिळाले नाही या तात्कालिक कारणानंतर त्यांच्यात दुरावा परत वाढला.देवेगौडा सरकारवरील विश्वासदर्शक ठराव १२ जून १९९६ रोजी संमत झाला.त्याच्यानंतर (बहुदा दुसऱ्या दिवशी) देवेगौडांनी रामकृष्ण हेगडेंची पक्षातूनच हकालपट्टी केली.तेव्हा संयुक्त आघाडीच्या नेतृत्वाचा विषय आल्यानंतर अर्थातच देवेगौडांनी हेगडेंचे नाव हाणून पाडले असणार हे नक्की.तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि २८ पैकी १६ जागा पक्षासाठी निवडून आणल्यानंतर पक्षात अर्थातच हेगडेंपेक्षा देवेगौडांचे वजन जास्त होते.

In reply to by माहितगार

इंटरेस्टींग ..... वरच्या यादीतले सर्वच्या सर्व -देवेगौडा सोडून*- काँग्रेसी (काँग्रेसमधून कधी ना कधी बाहेर पडलेले) आहेत. *देवेगौडा काँग्रेसमधले की मुळातच समाजवादी पक्षातले याबद्दल शंका आहे. बाकीचे काँग्रेसमधून रागावून असंतुष्ट म्हणून बाहेर पडलेले आहेत किंवा घालवले गेले आहेत.

In reply to by नितिन थत्ते

देवेगौडाही मूळचे काँग्रेसमधलेच इंदिरा गांधी कालीन काँग्रेस फुटीत इंदिराजीं सोबत गेले नव्हते एवढेच.

यावर अधिक नंतर लिहीन. फक्त एका प्रश्नाचे उत्तरः तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का? हो तसे करावे असे माझे म्हणणे आहे. तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व म्हणून आप आणि नेता/पंप्र उमेदवार म्हणून केजरीवाल यांना जितके लवकर जाहीर करता येईल तितके उत्तम होईल असे वाटते.

राष्ट्रीय पक्षांवर प्रादेशिक अस्मितांचा फार प्रभाव असू नये असा रोख असल्याचे मला जाणवले. या बाबतीत काही थोडे फार. : स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा एकच प्रबळ राजकीय पक्ष होता. बाकीचे हिंदूमहासभा, फॉर्वर्ड ब्लॉक, समाजवादी वगैरे ताकदीने अगदीच किरकोळ होते. स्वातंत्र्यानंतर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आले, आत्मभान आले, आपली मुळे शोधण्याची आणि ती समृद्ध आहेत हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका लागली. यातून प्रांतीय अस्मिता बळकट होऊ लागल्या. या अस्मितांचा एकमेकांना छेद जाणे क्रमप्राप्त होते. एकच केंद्रीय पक्ष या सर्वांना एकाच वेळी गोंजारू शकणार नाही हे उघड झाले तेव्हा प्रादेशिक पक्ष जोमाने पुढे आले. द्रवीड मुन्नेत्र कळहम, तेलुगु देसम्, अकाली दल, शिवसेना यांचा उदय यातूनच झाला आहे. यातली लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की भारताच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यामुळे प्रत्येक प्रदेशाचे सोशिअल डाय्नॅमिक्स वेगळे आहे, गतिमानता वेगळी आहे. त्या सर्वांना एकाच गतीने धावायला लावण्याचा नियम केला तरी तो पाळला जाणार नाही हे उघड आहे .राज्या-राज्यांमध्ये समस्या आणि त्यांची तीव्रता सारखी नाही. प्रबळ असा एकच पक्ष असता तरी तो विकासाचा असमतोल दूर करू शकला नसता. केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये साधारणतः सारख्या आय्डिऑलॉजीची सरकारे दीर्घकाळ राहिली. केरळने योग्य मार्गाने नैसर्गिक स्रोतांचा आणि मनुष्यबळनिर्यातीचा वापर करून विकास साधला. बंगालला मात्र ते शक्य झाले नाही. भिन्न मानसिकता हे याचे कारण आहे. या परिस्थितीत एक किंवा दोन प्रबळ पक्ष सर्वांना आपलेसे वाटू शकतील ही शक्यता नाही. शिवाय केंद्रात सता असलेल्या किंवा सत्ता नसली तरी राष्ट्रव्यापी असलेल्या पक्षाचे त्याच्या राज्यशाखेवर संपूर्ण नियंत्रण रहाते. राज्यशाखांना स्वायत्तता देणे अजूनही कोणाला जमलेले नाही. विशेषतः नेतानिवडीच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसते. नेता लादला जाण्याची भावना तीव्र होण्याबरोबर हायकमांड किंवा केंद्रीय समितीविरुद्ध बंडाची भावनाही वाढीस लागते आणि पुन्हा प्रादेशिकतेला खतपाणी मिळते. त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे भारतापुरते सध्यातरी अटळ वास्तव आहे, जोपर्यंत एकजिनसीपणा येत नाही तोपर्यंत. आणि हा एकजिनसीपणाचा हट्ट तरी का धरावा? समृद्ध अशी विविधता असताना एकसुरी स्टँडर्डाय्ज़ेशनच्या (सरसकटीकरण?) मागे का लागावे? सध्याची आपली लोकशाही यंत्रणा कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे वळणे घेत चालताना दिसली तरी या वेव्ह पॅटर्नची दिशा एकच राहिली आहे, हे महत्त्वाचे.

In reply to by राही

त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे भारतापुरते सध्यातरी अटळ वास्तव आहे, जोपर्यंत एकजिनसीपणा येत नाही तोपर्यंत. आणि हा एकजिनसीपणाचा हट्ट तरी का धरावा? समृद्ध अशी विविधता असताना एकसुरी स्टँडर्डाय्ज़ेशनच्या (सरसकटीकरण?) मागे का लागावे?
जोर्दार सहमती!!!

In reply to by राही

सध्याची आपली लोकशाही यंत्रणा कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे वळणे घेत चालताना दिसली तरी या वेव्ह पॅटर्नची दिशा एकच राहिली आहे, हे महत्त्वाचे.
सहमत या डावे पणाच्या प्रभावाची कारणे मात्र वेग वेगळी आहेत. १) स्वातंत्र्य प्राप्तीचा उद्देश केवळ राजकीय स्वातंत्र्य नाही तर सामान्यात सामान्य व्यक्तीला उत्कर्ष साधण्याची संधी हा आंबेडकरी गांधीवादी (काँग्रेस) आणि डाव्या चळवळींचा समान धागा या समान धाग्याच्या परिणामी भारतीय लोकशाहीची वीण सामान्य जनतेचा अधिकतम प्रभाव अशा स्वरूपाची आहे (इथे आमेरिकन लोकशाहीत एकास्तरा नंतर सामान्य जनतेचा सहभाग मागे पडतो) पण इथे आंबेडकरी आणि गांधीवादी वस्तुतः पुर्णतः डाव्या गटात मोडत नाहीत यांची खासगी भांडवलास हरकत नाही आहे.पण स्वतःचा असा अंशतः डावेपणा होताच २)काँग्रेस पुर्णतः डावी नसली तरी जनमत कम्युनिस्टांकडे झुकू नये म्हणून एकीकडे डावेपणाची चढाओढ केली गेली ( दुसरीकडे या डावेपणाला बॅलन्स करण्यासाठी प्रसंगी मागच्या दाराने प्रादेशिक अस्मीतांना फुंकरही घातली गेली.) इथे चढा ओढीतून येणारा डावेपणा आहे.(तत्वज्ञान>>)लोकशाही संरचनेतून येणारा प्रभाव + चढाओढीतून डावेपणा (+प्रादेशिक अस्मितांना फुंकर) हे गणित इतरही राजकीय पक्षांनी वापरावयास चालू केल.पण हा चढाओढीतन आलेला डावेपणा मनाच्या आतन आलेला डावेपणा नाही दिखाऊ डावेपणा आहे.या दिखाऊ डावेपणांचा परिणाम एकीकडे सार्वजनिक उपक्रम वाढताना अंबानीपण मोठे होतात आणि विरोधी डाव्या आघाडीचही नेतृत्व मोरारजी देसाईंसारख्या भांडवलशहा समर्थकांच्याच हातात राहत. ३)एकदा या समाजवादात दिखाऊपणा आहे म्हटल कि विरोधाभास ओघाने येतात यातील भ्रष्टाचार आणि विरोधाभासांना उघडकीस आणून दबाव आणणारा एक गट निर्माण या लोकशाहीत होत राहीला यात फिरोझ गांधी आले अण्णा हजारे केजरीवाल इत्यादी आले (बरेच खासगी क्षेत्र बंदकरून सरकारीकरणात फिरोझ गांधींनी केलेली भंडाफोडी कारणीभूत होती हे लक्षात घ्याव लागेल) यात दुसर्‍या बाजूला भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर प्रसंग पाहून आपली पोळी भाजून घेणारेही बरेच आहेत ते लिपसर्वीस देऊन नावापुरती डावी बाजू घेतात. पण हि दोन्हीही मंडळी मुलतः मनातून डावी नाहीत हे लक्षात घ्याव लागत संयुक्त महाराष्ट्रासारख्या चळवळीत सहभागी होऊन कम्यूनिस्ट डाव्यांनीही प्रादेशिक अस्मीतांना फुंकर घातली तर काँग्रेसने यातही चढाओढ करत मागच्या दाराने कडव्या उजव्या प्रादेशिक अस्मितांना फुंकर घातली पुन्हा त्यांना नियंत्रणात आणण्याकरता अधीक कडव्या किंवा दुसर्‍या छटेच्या प्रादेशिक प्रांतिक अस्मीतेला फुंकर घाल हा खेळ अगदी देशाच्या एकात्मतेस अंगलट येईल इतपत खेळला गेला आणि बेसिकली जेनुआईन प्रादेशिक अस्मीतांबद्दल साशंकता नाही.ताकालीक चढाओढीच्या आणि कृत्रीम प्रादेशिक अस्मीतांबद्दल साशंकता आहे.

In reply to by माहितगार

१)मुळात प्रादेशिक अस्मितांचे अस्तित्व अपरिहार्य आहे हे मान्य केले की त्या कुरवाळण्याची चढाओढ लागणार हे ओघाने आलेच. तो साइड इफेक्ट आहे. २) भारताने स्वीकारलेला डावेपणा हा कृतक डावेपणा होता असे म्हणत असाल तर ते मान्य नाही. फार तर सौम्य किंवा मध्यम डावेपणा होता असे म्हणता येईल. नेहरूंवर त्यांच्या लंडन वास्तव्यामध्ये फेबिअन समाजवादाची प्रचंड छाप पडली होती हे जाहीर आहे. सुभाषबाबू आणि अन्य क्रांतिकारक हे कडवे डावे होते, हेही निर्विवाद्य आहे. गांधींवर मात्र कोणत्याही इझ्म किंवा वादाचा फारसा प्रभाव नव्हता, उलट त्यांनी खास स्वतःचा असा एक इंडीजिनस 'गांधीवाद' जन्माला घातला. ३)पहिल्या दोन पंचवार्षिक योजनांमधून अवजड उद्योगाचा पाया घातला गेला, (रूरकेला, बोकारो भिलाई इ.) तो रोजगार आणि अवजारनिर्मिती व्हावी म्हणून. शेतीमध्ये आधीच अतिरिक्त मनुष्यबळ होते हे त्यावेळच्या राज्यकर्त्यांना कळले होते. तेव्हा 'अवजड उद्योगनिर्मितीतून शेतीलाही बळ' असा two-pronged approach ठरवला गेला. किसान आणि कामगार हातात हात घालून पावले टाकतील हे पाहिले गेले पण ती पावले डावीच असावीत हा अट्टाहास नव्हता. यापैकी पोलाद कारखानेउभारणीमध्ये सोवियत रशियाचे तात्काळ सहकार्य लाभले. कोयना धरणामध्ये युरोपीय यंत्रसामुग्री वापरली गेली. रूरकेलामध्ये जर्मन सहकार्य लाभले. आय आय टी. उभारणीमध्ये अमेरिकेचे सहकार्य होते. भारताने त्या काळी कुणाच्याही कळपात थेट सामील होण्याचे नाकारले हा द्रष्टेपणा भारताच्या खूप फायद्याचा ठरला. अमेरिकेच्या कळपातल्यांचे खूप एक्स्प्लॉय्टेशन झाले तर सोवियत संघराज्य स्वतःच मोडून पडले. भारताने स्वीकारलेला 'डावीकडे झुकलेला मध्यममार्ग' हा लटका नव्हता, ते तत्कालीन वास्तव आणि तत्कालीन गरजही होती.

In reply to by राही

अंशतः डावेपणा होताच हे माझा पहिल्या मुद्यात मान्य केलेच आहे.पण प्रत्येकाच्या प्रत्येक डावे पणाची प्रत्येक छटा शुद्ध होती असे मला वाटत नाही त्या बद्दल मी माझे मत वर मांडलेच आहे त्यामुळे असहमती बद्दल सहमत.एनीवे तुमच्या विशेषणाची मांडणी चांगली आहे.धन्यवाद

In reply to by माहितगार

अलिकडेच एक घटनेवरचे पुस्तक चाळण्यात आले. आपण आंबेडकरना घटनाकार म्हणून श्रेय वा अपश्रेय देतो हे बरोबर नाही. असे त्यावरून दिसून आले. कितीतरी गोष्टी आंबेडकर यांच्या मनाविरूद्ध घटनेत समाविष्ट केल्या गेल्या असू शकतील. जमीनींचे पूर्णता: राष्ट्रीयीकरण याबद्द्ल ते आग्रही होते असे प्रतिपादन त्या पुस्तकात आहे.

In reply to by राही

आणि हा एकजिनसीपणाचा हट्ट तरी का धरावा? समृद्ध अशी विविधता असताना एकसुरी स्टँडर्डाय्ज़ेशनच्या (सरसकटीकरण?) मागे का लागावे? थोड्याश्या दुरुस्तीसह सहमत. "बोलघेवडी स्थानिक अस्मिता" बर्‍याचदा देशाच्या भल्याचा विचार न करता केवळ स्वार्थासाठी वापरली जाताना दिसते. ते नसावे. देशकारण हे नेहमीच स्थानिक राजकारणापेक्षा वरचढ असावे... त्यानंतर असलेली / राखलेली विविधता नक्कीच स्वगतार्ह आहेच !

त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे भारतापुरते सध्यातरी अटळ वास्तव आहे, जोपर्यंत एकजिनसीपणा येत नाही तोपर्यंत. आणि हा एकजिनसीपणाचा हट्ट तरी का धरावा? समृद्ध अशी विविधता असताना एकसुरी स्टँडर्डाय्ज़ेशनच्या (सरसकटीकरण?) मागे का लागावे?
थेअरोटीकल पातळीवर फारसे दुमत होण्याचे कारण नाही पण प्रत्यक्षात अस्मीतावादी जनतेचा फायदा आणि अस्मीतावादी नेतृत्वाचा व्यक्तीगत फायदा यात गुणोत्तर अस्मीतावादी नेतृत्वाचा व्यक्तीगत फायदा या बाजूने झुकले जाते हा सोल्यूशन हवा असलेला कळीचा प्रश्न आहे. काही वेळा असे म्हणता येऊ शकते की प्रादेशिक अस्मीतांच्या काही मागण्या तर्कसंगत अथवा व्यवहार्य नसतात व्यक्तीगत फायदा घे पण एकात्मता जपली जाऊदे असेही राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाला करावे लागू शकते.पण हा भ्रष्टाचार निर्माण होण्याचे एक कारण असावा. दुखणे म्हातारी मेल्याचे नाही काळ सोकावतो याचे असते.

प्रादेशिक अस्मिता या बहुपेडी असतात. त्यातले कोणते पेड उसवायचे आणि कोणते घट्ट करून जतन करायचे याचा विवेक करता येण्याजोगी सुसंस्कृतता आणि सहिष्णुता अंगी बाणेपर्यंत हे असेच चालणार. प्रबोधनाची ही प्रक्रिया फार संथ असते. अस्मिता आणि अहंता यातला फरक कळू येण्याचा पल्ला हा लांबचा पल्ला आहे. आणि आपल्या भारतासारख्या आदिम, टोळीसदृश समाजास तर अधिकच वेळ लागेल. टोळीसदृश म्हणण्याचे कारण असे की आपण (बहुसंख्य समाज) गावकी, भावकी, पाटील, देशमुख, वंशपरंपरागत सरपंच, मुखिया यातच गुरफटलेले आहोत. भारताची सार्वभौम सत्तासुद्धा (विशेषतः न्यायव्यवस्था) आपण अजून मान्य केलेली नाही. हा प्रश्न एका वाक्यात मांडता येण्याजोगा क्षुल्लक नाही. कारण या प्रश्नाचे स्थलांतर, नागरीकरण, शहरीकरण, शेतीपासून निर्वृत्ती, जातिनिर्मूलन, सबलीकरण, अंधश्रद्धानिर्मूलन असे अनेक पैलू आहेत. या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी लढताना अपेक्षित यश हाती येण्यास वेळ लागणारच. आणि दरम्यानच्या या काळात या समाजाचे काही थोड्या शहाण्या आणि धूर्त लोकांकडून एक्स्प्लॉय्टेशन होणारच. अर्थात मी प्रचंड आशावादी आहे आणि माझा आशावाद भाबडा नाही याचीही मला खात्री आहे. कारण तृणमूल पातळीवर बदल घडताना मला दिसताहेत.

In reply to by राही

प्रादेशिक अस्मिता या बहुपेडी असतात. त्यातले कोणते पेड उसवायचे आणि कोणते घट्ट करून जतन करायचे याचा विवेक करता येण्याजोगी सुसंस्कृतता आणि सहिष्णुता अंगी बाणेपर्यंत हे असेच चालणार.
सहमत

राही यांच्याशी खरेतर सर्वच प्रतिसादांशी बर्‍यापैकी सहमत.. सामाजिक विषयांवर तसेच राजकिय विषयांवर प्रगल्भ अशी प्रतिक्रिया. :) (इतरांनी आदर्श घ्यावा अशी!)

ऋषिकेश, बॅट्मॅन, हाडक्या, प्रतिसादांशी सहमत म्हणून धन्यवाद. आवडल्याचे आवर्जून लिहिले म्हणून आभार. (मला प्रतिसाद लिहिता येतील असा धागा काढल्याबद्दल माहीतगार यांचेही आभार!)

लेख आणि बरेच प्रतिसाद आवडले. तात्त्विक पातळीवर बर्‍याच गोष्टी पटण्यासारख्या असल्या तरी यातले काही होणे प्रत्यक्षात फारच कठीण आहे. निवडणूकपूर्व युती ही आदर्श व्यवस्था असली तरी निवडणुका जवळ येत आहेत तसे युतीचे भागीदार आपला वेगळा सूर लावताना दिसत आहेत. नीतीशकुमार, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तृणमूल वगैरें मंडळी नेहमीच असले प्रकार करत असतात. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि राष्ट्रीय काँग्रेस यांनी हल्ली काही प्रश्नांवर काँग्रेसपेक्षा वेगळा सूर लावल्याचे दिसून येत आहे. ही मंडळी त्यांच्या स्वार्थासाठी निवडणुकांनंतर भाजप आणि काँग्रेस दोन्हीबरोबर युती करण्याची संधी ओपन ठेवत आहेत असे वाटत आहे.

In reply to by पैसा

या संदर्भात लोकसत्तेत राष्ट्रवादी भाजपसेना हा अग्रलेख आला आहे. त्यातील शक्यता जरी शक्यता म्हणून ठीक असल्या तरी काही अंशी जास्तच ताणलेल्या वाटल्या. तसेच मोदी-पवार यांची गुप्तभेट (जी राष्ट्रवादी आणि भाजपाच्या अनेकांना देखील अर्थातच माहीत नव्हती) झाली म्हणून बातम्या आहेत आणि आता पवारांनी तसे काही झालेच नाही असे देखील म्हणले आहे. :)