तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का

हे होणे शक्य नाही.. आप चा बेसच मुळी "सर्व प्रस्थापित राजकीय पक्ष भ्रष्ट आहेत" तसा आहे.

प्रादेशिक पक्षांचा बेसच एकएका प्रदेशांपुरतेच मर्यादीत आहे, त्याना लोकसभेत उमेद्वारी देउ नये.

प्रादेशिक पक्षांचा बेसच एकएका प्रदेशांपुरतेच मर्यादीत आहे, त्याना लोकसभेत उमेद्वारी देउ नये.

राष्ट्रीय राजकारणावरचा प्रादेशिक अस्मितांचा प्रभावाचे घोडेबाजारात रुपांतर होऊ नये म्हणून अजून काय करता येऊ शकते

याला कोणताही वैध/घटनात्मक उपाय आहे असे वाटत नाही आणि असूही नये असे वाटते.
म्हणजे समर्थन घोडेबाजाराचे नसून अस्थिरतेचे आहे. जर भारतातील जनतेने अस्थिरतेला मतदान केले तर अस्थिरता यावी, अस्थिरता म्हणजे विनाश असे काही नसते.

याविषयी मी एप्रिल २००९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांपूर्वी माझ्या ब्लॉगवर लेख लिहिला होता.तो जसाच्या तसा इथे चिकटवत आहे. या लेखाला त्यावेळच्या परिस्थितीची पार्श्वभूमी आहे.

भारतातील प्रादेशिक पक्ष

प्रादेशिक पक्षांची वाढ होण्यामागे राष्ट्रीय पक्षांचे स्थानिक समस्या सोडविण्यात आलेले अपयश बर्‍याच अंशी जबाबदार आहे. एन.टी.रामाराव यांनी १९८२ मध्ये तेलुगु देसम पक्षाची स्थापना केली.त्यावेळी काँग्रेस पक्षाने राज्याच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले हाच त्यांचा मुद्दा होता.आसामातील बांगलादेशी घुसखोरांना विरोध करायला विद्यार्थी आंदोलन उभे राहिले आणि त्याच आंदोलनातून आसाम गण परिषदेचा जन्म झाला.मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात शिवसेनेचा जन्म झाला.या सगळ्या पक्षांचा जनाधार वाढला याला केंद्रात बहुतांश काळ सत्तेत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने राज्यातील समस्यांकडे केलेले दुर्लक्ष (किंवा तसा समज) हाच कारणीभूत आहे.

खरे तर आधीच आपापला पंतप्रधान नॉमिनेट करण्याची काहीच गरज नाही. आपल्याकडे प्रेसिडेंशिअल पद्धती नाही. कॉन्ग्रेस पक्षामध्ये तर त्यांची संसदीय पार्टी पंतप्रधान ठरवते. अर्थात हे थोडेसे आधीच ठरलेले असते ती गोष्ट निराळी. पण पार्लमेंटरी पार्टीला कठपुतळीप्रमाणे का होईना, तसा निर्णय घ्यावा लागतो.
जो हिरीरीने पक्षप्रचार करेल आणि अधिकाधिक उमेदवार निवडून आणील तोच साधारणपणे पंतप्रधान होईल हे खरे असले तरी उत्तम प्रचारक हा उत्तम प्रशासक होईलच असे नाही. भारतासारख्या डाय्वर्स प्रदेशात सर्वांना पटणारा, एकत्र घेऊन जाणारा अजेंडा राबवणे ही गरज असते. हे थोडेसे आवळ्याभोपळ्याची मोट बांधण्यासारखेच. निर्विवाद बहुमत असेल तर एका टर्मपुरते दामटून नेता येते पण असंतोष वाढीस लागतो आणि पुढच्या निवडणुकीच्या वेळी तो चव्हाट्यावर येतो.
काठावरचे बहुमत असेल तर घोडेबाजाराला ऊत येतोच. आणि आपापल्या मागण्या/अपेक्षा मान्य झाल्या नाहीत तर प्रादेशिक अस्मितांना फुंकर घालून निखारे फुलवता येतात आणि बंडाची धमकी देता येते. सध्याच्या परिस्थितीत हे अपरिहार्य आहे कारण उमेदवाराला वैयक्तिक गुणांवगुणांवरून आणि त्याबरोबर पार्टीच्या कार्यक्रमपत्रिकेवरून जोखण्याची कुवत सामान्य मतदारामध्ये नाही. तो बोलबाल्याला भुलतो. सध्या तर आंतरजालाद्वारे 'हाइप' निर्माण करता येतो आणि तरुण, नवथर मतदार त्याला भुलतो. कालांतराने सर्वच थरांतले लोक आपापली मते ताकदीने आणि प्रभावीपणाने मांडू शकतील तेव्हा चित्र काहीसे बदलेल.

यावर अधिक नंतर लिहीन. फक्त एका प्रश्नाचे उत्तरः

तिसर्‍या आघाडीने आपच्या केजरीवालांना त्यांचे पंतप्रधान म्हणून नॉमीनेट करावे का आणि आप ने तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व करावे का?

हो तसे करावे असे माझे म्हणणे आहे. तिसर्‍या आघाडीचे नेतृत्व म्हणून आप आणि नेता/पंप्र उमेदवार म्हणून केजरीवाल यांना जितके लवकर जाहीर करता येईल तितके उत्तम होईल असे वाटते.

राष्ट्रीय पक्षांवर प्रादेशिक अस्मितांचा फार प्रभाव असू नये असा रोख असल्याचे मला जाणवले. या बाबतीत काही थोडे फार. :
स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस हा एकच प्रबळ राजकीय पक्ष होता. बाकीचे हिंदूमहासभा, फॉर्वर्ड ब्लॉक, समाजवादी वगैरे ताकदीने अगदीच किरकोळ होते. स्वातंत्र्यानंतर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आले, आत्मभान आले, आपली मुळे शोधण्याची आणि ती समृद्ध आहेत हे सिद्ध करण्याची अहमहमिका लागली. यातून प्रांतीय अस्मिता बळकट होऊ लागल्या. या अस्मितांचा एकमेकांना छेद जाणे क्रमप्राप्त होते. एकच केंद्रीय पक्ष या सर्वांना एकाच वेळी गोंजारू शकणार नाही हे उघड झाले तेव्हा प्रादेशिक पक्ष जोमाने पुढे आले. द्रवीड मुन्नेत्र कळहम, तेलुगु देसम्, अकाली दल, शिवसेना यांचा उदय यातूनच झाला आहे. यातली लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की भारताच्या भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यामुळे प्रत्येक प्रदेशाचे सोशिअल डाय्नॅमिक्स वेगळे आहे, गतिमानता वेगळी आहे. त्या सर्वांना एकाच गतीने धावायला लावण्याचा नियम केला तरी तो पाळला जाणार नाही हे उघड आहे .राज्या-राज्यांमध्ये समस्या आणि त्यांची तीव्रता सारखी नाही. प्रबळ असा एकच पक्ष असता तरी तो विकासाचा असमतोल दूर करू शकला नसता. केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये साधारणतः सारख्या आय्डिऑलॉजीची सरकारे दीर्घकाळ राहिली. केरळने योग्य मार्गाने नैसर्गिक स्रोतांचा आणि मनुष्यबळनिर्यातीचा वापर करून विकास साधला. बंगालला मात्र ते शक्य झाले नाही. भिन्न मानसिकता हे याचे कारण आहे. या परिस्थितीत एक किंवा दोन प्रबळ पक्ष सर्वांना आपलेसे वाटू शकतील ही शक्यता नाही.
शिवाय केंद्रात सता असलेल्या किंवा सत्ता नसली तरी राष्ट्रव्यापी असलेल्या पक्षाचे त्याच्या राज्यशाखेवर संपूर्ण नियंत्रण रहाते. राज्यशाखांना स्वायत्तता देणे अजूनही कोणाला जमलेले नाही. विशेषतः नेतानिवडीच्या बाबतीत हे प्रकर्षाने दिसते. नेता लादला जाण्याची भावना तीव्र होण्याबरोबर हायकमांड किंवा केंद्रीय समितीविरुद्ध बंडाची भावनाही वाढीस लागते आणि पुन्हा प्रादेशिकतेला खतपाणी मिळते.
त्यामुळे प्रादेशिक पक्ष हे भारतापुरते सध्यातरी अटळ वास्तव आहे, जोपर्यंत एकजिनसीपणा येत नाही तोपर्यंत.
आणि हा एकजिनसीपणाचा हट्ट तरी का धरावा? समृद्ध अशी विविधता असताना एकसुरी स्टँडर्डाय्ज़ेशनच्या (सरसकटीकरण?) मागे का लागावे?
सध्याची आपली लोकशाही यंत्रणा कधी डावीकडे, कधी उजवीकडे वळणे घेत चालताना दिसली तरी या वेव्ह पॅटर्नची दिशा एकच राहिली आहे, हे महत्त्वाचे.

प्रादेशिक अस्मिता या बहुपेडी असतात. त्यातले कोणते पेड उसवायचे आणि कोणते घट्ट करून जतन करायचे याचा विवेक करता येण्याजोगी सुसंस्कृतता आणि सहिष्णुता अंगी बाणेपर्यंत हे असेच चालणार. प्रबोधनाची ही प्रक्रिया फार संथ असते. अस्मिता आणि अहंता यातला फरक कळू येण्याचा पल्ला हा लांबचा पल्ला आहे. आणि आपल्या भारतासारख्या आदिम, टोळीसदृश समाजास तर अधिकच वेळ लागेल. टोळीसदृश म्हणण्याचे कारण असे की आपण (बहुसंख्य समाज) गावकी, भावकी, पाटील, देशमुख, वंशपरंपरागत सरपंच, मुखिया यातच गुरफटलेले आहोत. भारताची सार्वभौम सत्तासुद्धा (विशेषतः न्यायव्यवस्था) आपण अजून मान्य केलेली नाही. हा प्रश्न एका वाक्यात मांडता येण्याजोगा क्षुल्लक नाही. कारण या प्रश्नाचे स्थलांतर, नागरीकरण, शहरीकरण, शेतीपासून निर्वृत्ती, जातिनिर्मूलन, सबलीकरण, अंधश्रद्धानिर्मूलन असे अनेक पैलू आहेत. या सर्व आघाड्यांवर एकाच वेळी लढताना अपेक्षित यश हाती येण्यास वेळ लागणारच. आणि दरम्यानच्या या काळात या समाजाचे काही थोड्या शहाण्या आणि धूर्त लोकांकडून एक्स्प्लॉय्टेशन होणारच.
अर्थात मी प्रचंड आशावादी आहे आणि माझा आशावाद भाबडा नाही याचीही मला खात्री आहे. कारण तृणमूल पातळीवर बदल घडताना मला दिसताहेत.

राही यांचे प्रतिसाद विशेष आवडले. नेमके अन मार्मिक लिहिले आहे.

राही यांच्याशी खरेतर सर्वच प्रतिसादांशी बर्‍यापैकी सहमत..
सामाजिक विषयांवर तसेच राजकिय विषयांवर प्रगल्भ अशी प्रतिक्रिया. :)
(इतरांनी आदर्श घ्यावा अशी!)

ऋषिकेश, बॅट्मॅन, हाडक्या, प्रतिसादांशी सहमत म्हणून धन्यवाद. आवडल्याचे आवर्जून लिहिले म्हणून आभार.
(मला प्रतिसाद लिहिता येतील असा धागा काढल्याबद्दल माहीतगार यांचेही आभार!)

लेख आणि बरेच प्रतिसाद आवडले. तात्त्विक पातळीवर बर्‍याच गोष्टी पटण्यासारख्या असल्या तरी यातले काही होणे प्रत्यक्षात फारच कठीण आहे. निवडणूकपूर्व युती ही आदर्श व्यवस्था असली तरी निवडणुका जवळ येत आहेत तसे युतीचे भागीदार आपला वेगळा सूर लावताना दिसत आहेत. नीतीशकुमार, द्रमुक, अण्णाद्रमुक, तृणमूल वगैरें मंडळी नेहमीच असले प्रकार करत असतात. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि राष्ट्रीय काँग्रेस यांनी हल्ली काही प्रश्नांवर काँग्रेसपेक्षा वेगळा सूर लावल्याचे दिसून येत आहे. ही मंडळी त्यांच्या स्वार्थासाठी निवडणुकांनंतर भाजप आणि काँग्रेस दोन्हीबरोबर युती करण्याची संधी ओपन ठेवत आहेत असे वाटत आहे.