अन्नाची नासाडी

जर उपहारगृह चालक पोलिसाच्या भूमिकेत शिरला (दंड वगैरे) तर त्याची आणि गिर्‍हाइकांची भांडणे होतील.

'दंड केला जाईल' असे म्हंटले म्हणजे लगेच पोलीसाच्या भूमिकेत शिरला असे होत नाही. दंड भरला नाही तर लगेच ऊपहारगृहाने पाळलेलेल गुंड गिर्‍हाईकाला बदडून, उचलून बाहेर फेकून देत नाहीत. समजावून सांगितले जाते असे करू नका. हे गैर आहे. दंडापोटी रक्कम वसूल करणे हा उद्देश नसून पाटी पाहून अन्नाची नासाडी करणार्‍यांचे प्रमाण कमी व्हावे ही त्यामागील भावना आहे. पाटी लिहून ठेवली म्हणजे लगेच दंड वसूल केला जातो असे नाही. ह्या उलट सवलतीच्या फलकाच्या बाबतील अटीची पूर्तता करणार्‍या गिर्‍हाईकास सवलत ही द्यावीच लागेल. उपहारगृहात हात धुवायच्या जागीही 'केस विंचरू नयेत', 'नाक शिंकरु नये', 'घसा खाकरू नये', 'ताटात हात धुवू नयेत' वगैरे वगैरे सूचना फलक असतातच त्यापैकीच हा 'ताटात अन्न टाकले तर ५ रुपये दंड केला जाईल' एक फलक. दंड केलाच जाईल असे मला वाटत नाही. पण फलकाचा परिणाम नक्की होतो. (माझ्यावर तरी झाला होता) त्या मागिल भावना ओळखून गिर्‍हाईके समंजसपणा दाखवतात. आपल्याला हवे तेवढेच ताटात वाढून घेतात.

शिवाय ताटाचा दर जर १८० असेल तर जेवायला बसताना गिर्‍हाइकाची मानसिकता १८० भरण्याचीच असते. जर त्याला २०० रुपये भरण्याची सक्ती केली गेली तर तो आपसूक बिथरेल

दंडाची रक्क्म फक्त ५/- रुपये आहे. म्हणजे १८०/- भरायची मानसिकता असणार्‍याला खरोखर दंड वसूल करायचा म्हंटला तरी फक्त १८५/- रुपये खर्च येईल. शिवाय त्याची चूक त्याच्या पदरात घातल्यावर तो कांही कटकटही करणार नाही. उलट पुढच्या वेळी तो ही गोष्ट नक्कीच लक्षात ठेवेल. सवलतीच्या धोरणात सर्वांनीच ताट साफ केले तर ते ताट प्रत्येकाला १६२/- रुपयाला पडेल. आणि तोच दर वाजवी आहे असे सिद्ध होईल (कारण १६२/- रुपयातही उपहारगृह मालकाला अपेक्षित फायदा आहेच) आणि १८०/- हा दर अवाजवी आहे असा समज गिर्‍हाईकांमध्ये पसरेल. (दुर्वांकूराचे दर मला माहित नाही. पण इतर उपहारगृहांपेक्षा नक्कीच १०% जास्त असतील असे मला वाटते आहे. असो.) अजून एक सवलत मला ठाऊक आहे. ती म्हणजे, 'होम डिलीव्हरी वर १०% सूट देण्यात येईल.' गिर्‍हाईकांनी ओसंडून वाहून जाणार्‍या उपहारगृहातील ही पाटी आहे. त्या मागील व्यवहार असा आहे की गिर्‍हाईकाने आपल्या घरी जेवण मागवले तर जे टेबल त्याने उपहारगृहात अडवून ठेवले असते ते मो़कळे राहून तिथे दूसरे गिर्‍हाईक बसू शकते आणि विक्री वाढते. इथे सूट दिल्याने कमी होणारा फायदा वाढीव विक्रीतून भरून निघतो त्यामुळे वाजवी किमतीच्या खाली दर लावण्याचे समर्थन होते. मूळ दर अवाजवी वाटत नाही.

दंडात्मक कारवाईने उपहारगृहातल्या कटकटी वाढतील. मॅनेजरला दुसरे काही काम नसल्यासारखे त्याला लोकांशी या पॉलिसीवरुन हुज्जत घालत बसावे लागेल.

असे कांही घडत असल्याचे मी तिथे असतानाच्या एका तासात जाणवले नाही. उलट त्या फलकाचे गिर्‍हाईकांकडून कौतुक होत असल्याचे दिसून आले. शिवाय फलकातील वेगळेपणामुळे ती एक 'बातमी' होऊन, बाहेर गेल्यावरही चर्चा होऊन (जशी इथे होत आहे) त्यामागच्या मूळ भावनेचा, अन्नाची नासाडी करू नये, प्रसार होण्यास मदत होत आहे.