Skip to main content

काँग्रेसचे अभिनंदन

लेखक नाना चेंगट यांनी गुरुवार, 06/12/2012 या दिवशी प्रकाशित केले.
अखेरीस एफडीआय ला लोकसभेत मंजूरी मिळाली :) भारतीय जनतेला समृद्धीकडे नेण्याचा राजमार्ग खुला झाला ! एका नव्या युगात लवकरच आपण जाणार आणि सगळीकडे आबदी आबाद होणार ! हे सर्व केवळ कॉग्रेसच्या आमआदमी साठी असलेल्या कळकळीमुळे शक्य झाले आहे. आर्थिक सुधारणांचे शिल्पकार, नव्या युगाचे मनु आधुनिक चाणक्य असे आपले पंतप्रधान श्री मनमोहन सिंग नक्कीच कौतुकास पात्र आहेत. हे सर्व केवळ सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या अथक परिश्रमानेच होऊ शकले आहे. मी कॉग्रेसचे या निमित्ताने मनःपुर्वक अभिनंदन करतो आणि असेच वेगवेगळे निर्णय त्यांनी लवकरात लवकर घ्यावे अशी विनंती करतो. जय हिंद ! जय महाराष्ट्र !!

वाचने 4154
प्रतिक्रिया 25

प्रतिक्रिया

हार्दीक अभिनदंन मायावती अन मुलायमसींग यांचे एफ डी आय मुळे शेतकरी देशोधडीला लागतील म्हणुन आम्ही सभात्याग केला -सी बी आय ला घाबरणारे मुलायम सिंग

व्यापार हा सध्या काही विशिष्ठ उच्च जातींच्या हातातच एकटवला आहे. ह्या निर्णयामुळे आपल्या सारख्या पिडीतांना न्याय मिळेल आणि ह्या माजोर्‍यांना चपराक मिळेल. तसेच समाजातल्या सर्वच थरांची प्रगती होण्यास मदत होईल.

बिग बाझार पाहिजे पण वॉलमार्ट नको ह्याला काही अर्थ नाही.

अत्यंत तीव्र दु:ख झाले आहे. काय दिवस आले पाहा, आता आपले गरीब बिचारे भारतीय उद्योजक कुठे जाणार? आता ते काय 'मुठ्ठी में' करणार? सहारा ग्रुप सारख्या सचोटीच्या मार्गावर चालणार्‍या आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा मनापासून सन्मान करणार्‍या संतकंपनीचे काय होणार? आता कोणीही उठेल आणि आपल्याला योग्य किंमत देणार्‍या कंपनीलाच माल विकेल. कोणीही सोम्यागोम्या नवी-नवी उत्पादने तयार करून त्या वॉलमार्टच्या त्या भल्या मोठ्या शेल्फांवर विक्रीला ठेवून पैसा मिळवायचा प्रयत्न करू शकेल. सामान्य माणसाने सरकारी परवानगीशिवाय स्वतःला गरिबीतून वर काढण्यासाठी प्रयत्न करता कामा नये या आपल्या आद्य राज्यकर्त्यांच्या आणि त्यांना आधार देणार्‍या आद्य उद्योजकांच्या स्वप्नाचे काय होणार? अरे, देश विकून खाल की काय? घोर कलियुग आले आहे, बाकी काही नाही.

या निमित्ताने दोन्ही पक्षांचा संधीसाधूपणा उघड झाला आहे. गेल्या दोनेक दिवसात न्यूज चॅनेलवर बघितल्याप्रमाणे नोव्हेंबर २००२ मध्ये काँग्रेस नेते प्रियरंजन दासमुन्शी यांनी लोकसभेत रिटेलमध्ये एफ.डी.आय हे देशहिताविरोधी आहे असे म्हटले. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी एन.डी.ए च्या जाहिरनाम्यात या मुद्द्याचा समावेश होता. आता सत्तेत असलेले पूर्वी विरोधी पक्षात होते आणि आता विरोधी पक्षात असलेले पूर्वी सत्तेत होते.त्याबरोबर त्यांची भूमिकाही बदलली.काँग्रेससाठी एफ.डी.आय अचानक देशहिताचे वाटायला लागले तर एन.डी.ए साठी एफ.डी.आय देशविरोधी ठरले. एकूणच काय की सरकारने काहीही केले तरी त्याला विरोधच करायचा हे विरोधी पक्ष आपले परमपवित्र कर्तव्य समजतात. जर सरकारची खात्री असेल की एफ.डी.आय हे देशहिताचे आहे तर कितीही विरोध झाला तरी हे धोरण सरकारने पुढे चालवले पाहिजे (१९९१ प्रमाणे).

In reply to by क्लिंटन

सहमत. हा विरोधा साठी विरोध नसून आपल्या कार्यकाळात एफडीआय आल्याने आपल्या पक्षाचा अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदा होतो हे राजकीय पक्षांचे गणित आहे. त्यामुळे फडीआयसाठी सत्ताधारी राजकीय पक्ष प्रयत्न करणारच व विरोधक फडीआय आत्ता होवू नये म्हणून. हेच विरोधक उद्या सत्तेत आल्यावर स्वतःच्या कार्यकाळात फडीआयसाठी प्रयत्न करतील.

थत्तेचचांशी सहमत! :)

In reply to by दादा कोंडके

थत्तेचाचांचा प्रतिसाद दिसला नाही. तरीही दादांशी सहमत. एफडीआय येऊन काहीही वाईट होणार नाही. झाले तर शेतकर्‍यांचे भलेच होईल. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या तावडीतून सुटतील बिचारे!

In reply to by दादा कोंडके

दादांशी सहमत आणि थत्तेचाचांशी बाडिस! :) - (बाडिस असलेला) सोकाजी

In reply to by दादा कोंडके

कोण थत्तेचाचा? धन्यवाद !

ह्या बाईंच्या ताब्यात देश दिला तर त्या भारताचे नाव इतिहासात अजरामर करतील.

भाजप ने हा निर्णय घेतला असता तर त्या सरकारचे देशाला प्रगतीपथावर नेणारे सरकार म्हणुन स्वागत झाले असते. गरीब बिचारे मनमोहन सिंग जर भाजप सरकार मध्ये असते तर ते धोरणी , दूरद्रुष्टी असलेले नेते ठरले असते. असो......... भाजपने या प्रस्तावा अखेरपर्यन्त विरोध करावा मात्र त्यांच्या नेत्यानी वॉलमार्ट वा तत्सम कम्पनीत गुंतुवणूक करावी.हे उत्तम. असो. ज्या मुळे महागाई वाढीचा जोर वाढला त्या कमोडीटी मार्केटबद्दल भाजपा कधीच बोलणार नाही. गडकरींच्या कंपन्याम्बद्दल कधीच बोलणार नाही. एकुणातच भाजपचे तुमचा तो कलमाडी आणि आपला तो गडकरी हे धोरण सर्वाना ठाऊक झाले आहे

पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातूनच फारच चांगले झाले. विदेशी पर्यटकांना मिनरल वोटर ते इतर खाद्य पदार्थ विकत घ्यायचे असले तर अव्वाच्या सव्वा पैसे मोजावे लागतात. त्याला आता चाप बसेल. अनिवासी भारतीय भारतात जेव्हा येतील तेव्हा त्यांना एक चांगला पर्याय उपलब्ध झाला आहे. आता किराणा मालाच्या दुकानात शीत पेय विकत घेतल्यावर थंडे का अलग से अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही. भारतात अनेक देशातून माफक पैसे व थोडे कपडे पण भारत पाहण्याची आणि अनुभवण्याची अमर्याद इच्छा असणारे अनेक पर्यटक येतात ,त्यांच्यासाठी फारच उत्तम स्वस्त नी मस्त दर्जेदार पर्याय उपलब्ध झाला आहे. मी ज्या शेत्रात कार्यरत आहे त्या दृष्टिकोनातून मत मांडले. ता,क हे सुपर मार्केट अनेकांचा उन्हाळा सुसह्य करणार ह्यात शंकाच नाही.

>>> मी कॉग्रेसचे या निमित्ताने मनःपुर्वक अभिनंदन करतो आणि असेच वेगवेगळे निर्णय त्यांनी लवकरात लवकर घ्यावे अशी विनंती करतो. चेंगट काकांशी सहमत आहे. -दिलीप बिरुटे

एफडीआय मुळे भारतीयांचे किंवा भारतीय शेतकर्‍यांचे भले होईल का नाही ते सांगता येणार नाही, पण वॉलमार्टसारख्या महादुकानातून भरमसाठ चिनी वस्तू स्वस्तात मिळायला लागतील आणि चीनची नक्कीच भरभराट होईल.

http://www.ndtv.com/article/india/govt-clears-rs-4000-crore-deal-to-buy… आपल्या देशाच्या राजमाता महाराणी सोनियाजींचा मूळ देश इटली हे आपल्याला स्मरत असेलच! नुकतेच आपल्या सरकारने इटलीच्या एका हेलिकॉप्टर बनवणार्‍या कंपनीकडून फक्त ४००० कोटी रुपयांत डझनभर हेलिकॉप्टरे घेतली. बहुधा नाताळकरता खास सेल चालू असल्यामुळे इतकी स्वस्त मिळाली असावीत! अर्थातच ही हेलिकॉप्टरे जनतेच्या सेवेसाठीच घेतली आहेत. तमाम अती अती अती महत्त्वाच्या व्यक्तींना देशभर (देशसेवाकरता बरे का!) भटकण्याकरता ही खरेदी घडली. अर्थात हे प्रकरण भ्रष्टाचार, लाचलुचपत ह्या आरोपांमुळे विलंबित होते. पण सीतेने जसे अग्निपरीक्षा देऊन आपले सत्त्व सिद्ध केले तद्वत ह्या सरकारने आपल्यावरील आरोपांचे खंडन केले आणि करदात्यांचा पैसा ह्या आवश्यक कार्याकरता उपयोगात आणला म्हणून सरकारचे अभिनंदन. ह्या निमित्ताने भारताने इटली देशाचे ऋण काही अंशी तरी फेडण्याचा प्रयत्न केला आहे ह्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन! असेच कर्जफेडीचे प्रसंग वारंवार दिसोत ही इच्छा!

In reply to by हुप्प्या

समजा विरोधी पक्षांच्या कालखंडात एखाद्या विदेशी कंपनी कडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे असो की विमाने विकत घेतली असती तर तो व्यवहार पारदर्शी झाला असता का जगभरातील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपला माल विकण्यासाठी वेगवेगळ्या देशातील राजकारणी माणसांना हाताशी धरते ,नुसतेच मालदीव येथे भारतीय कंपनीचे तेथील सरकारशी वाजले कारण मागच्या सरकारने भारतीय कंपनी सोबत साटेलोटे केले असा आरोप आहे. उगाच विरोधाला विरोध करण्यात काहीच अर्थ नाही. भारतीय कंपन्यांना परदेशी बाजारपेठ मोकळ्या आत तेव्हा ते सुद्धा आपल्याकडून हीच अपेक्षा ठेवणार , आमच्या काळी १९९५ साली शाळेत स्वदेशी मंच आणि स्वदेशी बचाव ची मोहीम जोरात होती तेव्हा सुद्धा भारत आता गोर्‍या साहेबांकडे गहाण पडणार अशी आवई उडवली होती. प्रत्यक्षात तो काळ्या साहेबांकडे गहाण पडला. सध्या पाकिस्तान मध्ये काही दीड शहाणे भारतीय कंपन्या पाकिस्तान विकत घेतील अशी आवई उठवून भारताला खास व्यापारी दर्जा देऊ नये म्हणून रान उठवत आहेत. एवढे घोटाळे झाले तरी देश चालला आहे , शेतकरी जगत आहे. विरोधी पक्षाने निळ्या कोल्ह्याची गोष्ट ऐकली नसावी.

In reply to by हुप्प्या

१. यापुढे मूळ इटालियन तंत्रज्ञान असलेल्या प्रिमिअर टॅक्सीत बसणे बंद. २. टाटांनी इटालियन फियाट बरोबर तंत्रज्ञान भागीदारी केल्याने टाटांची उत्पादने वापरणे बंद. ३. एफ वन शर्यतींना बंदी घालावी यासाठी आंदोलन करणार (त्यात फेरारी वगैरे इटालियन गाड्या धावतात :( ) ४. पिझ्झा या इटालियन खाद्यप्रकाराला भारतात बंदी घालावी म्हणून पंतप्रधानांना एक कोटी पत्रे पाठवण्याची सूचना काळेकाकांना करणार. ५. आणखी आठवून ठेवतो.

आमचे बारामतीकर काका म्हणतात शेतकरी वर्गाचा फायदा होणार.भराई तोलाई, आडत्,जकात यातुन माझ्या गरिब शेतकर्याची सुटका होणार्,आणी नागपुरी आप्पा म्हणतात्,चिनी भाज्या आपल्याला खाव्या लागणार्,शेतकरी नेहमी प्रमाणे टीक २० ची बाटली दारुत टाकुन पिणार्,आता हे सगळ माझ्या सारख्या शेतकरी कम डॉक्टर कम समाजकारणी माणसाला कस कळायच की खर काय आणी खोट काय. भेसळीच अन्न खाउन गांजलेला भारतीय...