आगीत तेल ओतणारी नवीन घटना घडली आहे. इस्लामी देशांची पुन्हा आगळीक जगासमोर आली. म्हणून त्यातून जग धडा घेणार नसला तरी आपण घ्यायला हवा आहे. सध्या भारतभर चालू असलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर या बातमीची गंभीरपणे दखल घेणे आवश्यक आहे. सरकार पातळीवर किती दखल घेतली जाईल माहीत नाही. पण सामान्य नागरीकांना याची जाणीव म्हणून हा प्रपंच. या बातमीची प्रसार माध्यमांनी फारशी दखल घेतली नाही. काही मोजक्याच वर्तमानपत्रात ती छापून आली आहे. वृत्तवाहीन्यांनी दखल घेतली असे वाटत नाही. बातमी अशी आहे. जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याच्या पाकिस्तानच्या कारस्थानाला इस्लामी देशांची फूस मिळत असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. जगभरातील मुस्लिम देशांची संघटना असलेल्या ' ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामीक कंट्रीज ' च्या (ओआयसी) नुकत्याच मक्का येथे झालेल्या शिखर परिषदेत जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख स्वतंत्र देश असा करून या देशांनी आपला भारतविरोध दाखवून दिला असून , त्यांच्या या उल्लेखाला भारताने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. (भारताने नेहमीप्रमाणे तिव्र निषेध व्यक्त केल आहे.) सवीस्तर बातमी येथे वाचा. http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/15534791.cms म.टा.च्या कालच्या छापील अंकात अजून मजकूर आहे. तो असा. "ओ.आय.सि."च्या शिखर परीषदेत जगभरातीतल मुस्लीम राष्ट्रांना त्यांच्या संघर्षात पाठिंबा देण्यासाठी 'सॉलिडिटरी विथ अदर मेंबर स्टेटस' या ठरावा अंतर्गत जम्मू-काश्मीरचा उल्लेख करण्यात आला आहे. 'सोमालिया, सुदान, अफगाणिस्तान, जम्मू-काश्मीर, इराक, येमेन, आयव्हरी कोस्ट, युनियन ऑफ कॉमोरॉस आणि तुर्कीश-सायप्रस गणराज्यातील नागरिकांना त्यांच्या लढ्यात पाठिंबा देण्यासाठी 'ओ.आय.सि.' त्यांच्या पाठीशी ठाम उभी राहील' असे म्हणले आहे.