घटस्फोट देण्याचा प्रश्नच येत नाही. ररांचे ते म्हणणे मान्यच आहे. मुळात केसच टेनेबल नाही. तिथंच न्यायाधीशांनी थांबलं पाहिजे. त्यापुढे जात, न्यायाधीश ज्या टिप्पण्या करतात त्याविषयी माझे गाऱ्हाणे आहे. तो न्यायाधीशांचा आगाऊपणा आहे.

हे 'लॉ ऑफ लँड इज सुप्रीम' हे गृहितक बहुसंख्यांना मान्य असत नाही. एखादा कायदा मान्य असो अथवा नसो, जर तो राज्यघटने अतंर्गत बनवला असेल तर तो प्रत्येक नागरीकाला बंधनकारकच असतो. जर मान्य नसला तर त्यासाठी लोकशाही पद्धतीने स्वतः अथवा स्वतःच्या प्रतिनिधीस निवडून आणून त्याकरवी कायदा बदलून नवा कायदा करावा लागेल. म्हणूनच म्हणले, न्यायनिवाड्यातून जर एखाद्या गोष्टीचे कायदेशीर अथवा बेकायदेशीर अस्तित्व ठरले तर ते कुठल्याही अधिकृत (formal) व्यवहारात पाळले जाणार. म्हणून बातमीच्या संदर्भात आणि तेव्हढ्याच आधारावर: जे लग्न आत्ता पर्यंत व्यवहारात मान्य झाले होते ते आता बँक, मालमत्ता वाटणी, पेन्शनवरील हक्क आदींसाठी नाकारले जाऊ शकते. कोर्टाने या लग्नाची अधिकृतताच नाकारली आहे. जेव्हा धार्मिक कायदा नि राष्ट्राचा अथवा भूभागाशी निगडित व्यवस्थेचा कायदा यांच्यात परस्परविरोध निर्माण होतो तेव्हा कोणता कायदा मोठा मानावा याबाबत व्यक्तिसापेक्षता, कालसापेक्षता भरपूर आहे. भारत हे घटनेने सेक्यूलर राष्ट्र आहे. त्यामुळे कोणत्याही समाजाचा धार्मिक कायदा हा त्या समाजापुरता मान्य असला तरी राज्यव्यवस्थेचा कायदा हा supercede ठरतो असे मला वाटते. म्हणूनच विविध ठिकाणी कायद्यामध्ये जर धार्मिक नियमांसंदर्भात conflict असेल तर अपवाद लिहून ठेवले आहेत. पण तसे ते लिहून ठेवलेले असल्याने, म्हणजेच कायद्याने ते मान्य केलेत म्हणून ते चालू शकतात. थोडक्यात राष्ट्राच्या कायद्याचेच वर्चस्व असते आणि आहे. मुस्लीम समाजाविरोधात बोलताना समान नागरी कायदा हवा म्हणणारे, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या वेळी मात्र उलट भूमिका घेतात. हे तुम्ही मला in general अथवा या चर्चेसंदर्भात म्हणत असाल, कसेही असले तरी राँग नंबर. माझा तो उद्देश, येथे अथवा कुठेच नाही. बाकीच्यांशी काही मतलब नाही कारण चर्चेचा प्रस्ताव ठेवताना त्यात मुस्लीम व्यक्ती आहे पण समाज म्हणून अथवा मर्यादीत अर्थ सोडल्यास, धर्माच्या संदर्भात नाही. निर्विवादपणे राष्ट्राचा कायदा मोठा हे कधीही घडणार नाही, घडूही नये. जर राष्ट्र सेक्यूलर नसेल तरच "घडूही नये" हे होऊ शकते. कारण मग धर्मसत्तेला मान्य करणे गरजेचे होईल. म्हणूनच माझ्या लेखी कायदा हा फक्त देशाचाच असावा. ज्या काही प्रथा, रुढी, परंपरा पाळायच्या असतील, मग त्या कुठल्याही धर्माच्या असोत, त्या केवळ व्यक्तीगत स्तरावरच असल्या पाहीजेत असे माझे म्हणणे आहे. असो.

प्रतिसादाचे शिर्षक तुम्हाला उद्देशून नाही. पण सेक्यूलर राष्ट्रात व्यक्तीला धार्मिक नजरेतून बघणे आणि त्यानुसार व्यक्तीव्यक्तीत भेद करणे याला सुडोसेक्यूलॅरीझम म्हणतात. आता हा कायदा धर्मानुसार वेगळा नकोच असे तुमचे म्हणणे असेल तर ते न्यायालयाच्या अखत्यारित येत नाही कल्पना आहे. म्हणूनच आधी म्हणले की न्यायमुर्तींनी दिलेला निर्णय घटनेनुसार योग्यच आहे म्हणून. प्रस्थापित कायद्याप्रमाणे असे अनेक प्रश्न उद्भवू शकतात आणि त्यामुळे न्यायालयाने निर्णय देणे हे तारेवरच्या कसरतीसारखे होऊ शकते असे देखील पुढे म्हणले होते. वैयक्तीक बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्याचा अमेरिकेसारख्या देशात संकोच होतो. मात्र तो तेथील बहुसंख्यांनी मान्य केला आहे तेव्हा तो अमेरिकेपुरता योग्य असेलही -आहे. असहमत. तुम्ही हे विधान नक्की कशाच्या आधारे केले आहे याची कल्पना नाही, पण वैयक्तीक बाबतीत धार्मिक स्वातंत्र्य हे अमेरीके इतके इतर फार कमी ठिकाणि असेल (भारत हा त्यातलाच एक देश आहे आणि त्या समान स्वातंत्र्याचे मी समर्थनच करतो. त्याच्या विरोधात नाही!). म्हणूनच ९/११ चे हल्ले जेथे झाले त्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरपासून जवळच मोठे इस्लामिक सेंटर बांधले जात आहे/जाऊ शकते. इथल्या पद्धतीने पब्लीक हिअरींग झाले, लोकांचा विरोधही झाला, पण न्यू यॉर्क मेयर मायकल ब्लूमबर्गने मात्र पाठींबा दिला कारण त्यांच्या मते त्यात काही गैरकायदेशीर नाही. कायद्याप्रमाणे इस्लामिक सेंटर स्थापायला परवानगी आहे... हे एक निव्वळ उदाहरण म्हणून सांगत आहे. अशी अनेक उदाहरणे आहेत. चर्चेस, सिनॅगॉग, मशिदी, देवळे, गुरूद्वारा, आदी सर्व काही येथे आहे आणि लोकं बांधू शकतात. लग्ने स्वतःच्या पद्धतीने करू शकतात, (मुस्लीमांच्या बाबतीत) शरीया फायनासिंगनेघरे देखील घेता येतात, जन्मापासून - मृत्यूपर्यंत सर्व प्रथा पाळता येतात. नाही म्हणायला हिंदूंना मृत्यूनंतर विद्यूत दाहीनी असली तरी चितेवर दहन करता येत नसेल, पण त्याला कोणा हिंदूंची ना नसते आणि त्यात धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच कोणी मानत नसावे. तरी देखील एक ऐकीव किस्सा सांगतो (ऐकीव असल्याने नाव सांगत नाही). येथे मृत व्यक्तीस अंत्यसंस्कार होईपर्यंत फ्युनरल होम्स मधे ठेवले जाते आणि तेथूनच स्मशानात नेले जाते. एका बर्‍यापैकी प्रसिद्ध भारतीय व्यक्तीचे वडील येथे असताना गेले एका दुकानात गेले. त्या व्यक्तीने पोलीसांना आणि हॉस्पिटल अधिकार्‍यांना सांगितले की धर्म-परंपरेप्रमाणे त्या मृतदेहास घरीच ठेवण्याची परवानगी मिळावी. आणि ती विनंती मान्य केली गेली. थोडक्यात परत सांगायचा मुद्दा एकच - धार्मिक स्वातंत्र्याचा अमेरिकेसारख्या देशात संकोच होत नाही. मात्र उलट उदाहरणच देयचे झाले तरः भारतात मुस्लीम धर्मियांमधे वयात आलेल्या (साधारण १३-१४ वर्षाच्या) मुलीचे देखील लग्न लावता येते, जे कायद्याप्रमाणे १८ वर्षापर्यंत करण्यास बंदी आहे. आता यात धार्मिक परंपरा असेलही पण ती योग्य नाही असे एकंदरीत अधुनिक वैद्यक शास्त्र म्हणते (तशा कधी काळी टिव्हीवर सरकारी जाहीराती देखील पाहील्या होत्या). (हेच प्रकार काही ठिकाणी, मला वाटते राजस्थान? हिंदूंमध्ये देखील आहेत ज्याकडे देखील सरकार दुर्लक्ष करते) आता हे अमेरीकेत चालणार नाही. तेथे धर्मापेक्षा नागरीकाचे महत्व अधिक धरले जाईल. अमेरीकेत १६ वर्षाच्या खालील व्यक्तीशी (मुलगा-मुलगी कोणिही) जर एखाद्या सज्ञान व्यक्तीचे शारीरीक संबंध आले आणि ते अगदी दोघांकडूनही मान्य असले, तरी तो कायद्याने सज्ञान व्यक्तीने केलेला बलात्कारच समजला जाईल. असो. मात्र भारतातील बहुसंख्यांना सेक्युलरिझमच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच सध्या अमान्य असल्याचे दिसते. धार्मिक स्वातंत्र्याचा कुठला संकोच नक्की होणार आहे? मात्र न्यायालये सद्य कायद्यानुसार न्यायदान करत असल्याने न्यायालयाचा निकाल योग्य वाटतो. ते मी वर प्रत्येक ठिकाणीच म्हणलेले आहे. :-) मला वैयक्तीकरित्या समान वैयक्तीक कायदे (युनिफॉर्म पर्सनल लॉ) असणे योग्य - न्याय्य- वाटत नाही. जर धर्माच्या नजरेतून पाहणारा कायदा अथवा व्यक्ती ही हेतू उदात्त असले तरी सुडोसेक्यूलरच ठरू शकते असे मला वाटते.