केंद्रीय मंत्रिमंडळाने रिटेल व्यापार क्षेत्रात ५१% परदेशी गुंतवणुक करण्यास मान्यता दिल्यामुळे सद्ध्या आपल्या देशात या योजनेच्या दुरगामी परिणामांची चर्चा चालु आहे..
दोन्ही बाजुच्या बाबी लक्षात घेता काही विचार करण्यासारख्या गोष्टी
१) मोठया प्रमाणात गुंतवणुक आल्यामूळे देशातील पायाभूत सुविधा मध्ये वाढ, शीत केंद्र, गोदाम बांधणी
२) स्पर्धेमुळे भाव वाढ नियंत्रण
३) छोट्या शहरातील व्यापारी संरक्षण
४) सरकारी कर रुपी उत्पन्न
विरोधी मुद्दे
१) व्यापारी म्हणुन येणार राज्यकर्ते बनणार
२) संस्क्रुति अतिक्रमण
३) छोटे व्यापारी यांचा असुरक्षित
४) स्थानिक उद्योग धोक्यात
वरील मुद्दे पाहता माझे सध्याचे मत तरी निर्णयाच्या बाजुचे आहे.. परंतु काही खट्कणार्या गोष्टी म्हणजे,
१)जर सरकारला कळते की शीत केंद्र, गोदाम बांधणी, वाहतुक सुविधा असायला हव्यात तर त्त्यांची निर्मिती देशातल्या उदद्योगा कडुन का केली जात नाही? आय पी एल च्या करातुन भांडवल उभे नाही होणार?
२) ३०% खरेदी स्थानिक उद्योगाकडुन का नाही?
३) सर्व पक्षांना , निदान मित्र पक्षांना विश्वास का नाही?
मित्र सदस्यांनी आपली मते परखड पणे मांडावीत व काही छुपे राजकारण असेल तर प्रकाश टाकावा...
वाचने
2511
प्रतिक्रिया
6
मिसळपाव
प्रतिक्रिया
१) व्यापारी म्हणुन येणार
ह्म्म... फक्त सरकारने एक लक्ष
राजकारण
१०० % सहमत
आजचा विरोधी पक्ष उद्याचा
धन्यवाद!