जर्मनी आणि पोटगी

उत्तम.. आपला रिर्सच पाहुन डोळे पाणावले.

चार दिवसात गुलाटी मारलीच की.

स्पावड्या साचा मिळाला कि नाय रे....मदत करू का शोधायला.

म्हणजे आता तिकडल्या स्त्रीया म्हणतील "पोटगी देणारा पुरुष हवा"

मग कधी हलवताय बस्तान जर्मनीला?

अत्यंत विचारप्रवर्तक लेख!

(सदर लेख वाचल्याची फी म्हणून ५०० रुपये पाठवायाचे आहेत काय?)

आपल्या न्यायदेवतेचा फोटो/पुतळा पाहिला आहे का युयुत्सु? 'स्त्री'चाच आहे... मग पाझर का नाही फुटणार? सगळी पार्श्यालीटी आहे हो... तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार आहे बघा! परभणी, आय मीन जर्मनी मधे सिटीझनशीप मिळते का ते बघावं म्हणतो.... नाहीतर ह्या पाशवी/कृर स्त्रीया स्वतःचा ऊर बडवत आपल्या ऊरावर कधी बसतील ते सांगता नाही यायचं!

एव्हढ्याच प्रतिक्रीया??????? :~ :-~ :puzzled:

कुठे गेले ते सगळे .......................... :p :-p :tongue:

लेखातल्या चवचाल शब्दांमुळे मूळ विचार मागे पडतो आहे असं वाटलं.

स्त्री-पुरूष सर्वांनीच आपल्या गरजेपुरतं कमवावं ही अपेक्षा काही अटी पूर्ण झाल्यास रास्त वाटते. काही अटी म्हणजे उदा: दोघांनाही व्यवस्थित शिक्षण आहे, कामाच्या ठिकाणी स्त्री-पुरूष समानता आहे, स्त्रियांचे पगार पुरूषांपेक्षा कमी नाहीत (अनेक प्रगत, अप्रगत, विकसनशील देशांमधे आजही स्त्रियांचे पगार, तेच काम करणार्‍या पुरूषांपेक्षा कमी आहेत.) इ.

भारतासारख्या देशात जिथे अनेक मुलींना शिक्षणाचा मूलभूत हक्क नाकारला जातो, तिथे काय करावं? स्त्री-पुरूष सर्वांसाठीच नोकर्‍या कमी असल्यामुळे बेरोजगारी आहे, शिवाय बहुसंख्य नोकर्‍यांमधे स्त्रियांना डावललं जातं तिथे स्त्रियांना पोटगी मागण्याचा हक्क असावा.

शिकलेल्या, आवश्यक तेवढे कमावत्या स्त्रीने स्वतःसाठी पोटगी मागू नये हा मुद्दा मान्य आहे. पण मुळात समान संधी नसताना समान न्याय कसा देणार हे कृपया युयुत्सु यांनी समजावून सांगावे ही विनंती.
इथे प्रतिसाद देणार्‍या सर्व (किंवा बहुतांश) स्त्री सदस्यांना समान संधी मिळालेल्या आहेत असं माझं गृहीतक आहे. पण त्या सर्व स्त्रियांसाठी हे लिहीण्याची गरज नाही. या सर्व स्त्रिया (आणि काही पुरूष सभासदही) ज्यांना समान संधी मिळालेल्या नाहीत (अशांचीच संख्या, प्रमाण जास्त आहे) त्यांच्या बाजूने विचार करून लिहीत आहेत.

पुन्हा एकदा "ऊर बडवून सहानुभूती मागणा-या ..." अशा प्रकारची बटबटीत भाषा टाळल्यास अशा प्रकारचे धागे समानतामूलक आणि विचार करण्यास चालना देणारे ठरतील असं वाटतं.

जर्मनी आणि पोरगी असं वाचून घाईघाईने धागा उघडला परंतु निराशा झाली! ;)

(हेल्) रंगा

खरंतर युयुत्सुंची चर्चा कशाबद्दल आहे असा प्रश्न पडतो कारण चर्चेतील मुख्य वाक्य त्यांनी अधोरेखित केले आहे आणि तेच चर्चेचे सार वाटते.

सक्षम असेल तर कोर्ट स्त्रीला सरळ स्वत:च्या पायावर उभे राहायचा सल्ला देते.

आणि सक्षम नसेल तर? तर तिने ऊर बडवायला हवा की घटस्फोट देणार्‍या नवर्‍याला बडवायला हवं ते युयुत्सु लिहित नाहीत. ;) एकांगी चर्चाप्रकार हा असा असतो.

ऊर बडवला की आपल्याकडे न्यायदेवतेला पाझर फुटतो

हे वाक्य म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर ढळढळीत अविश्वास आहे किंवा भारताची न्यायव्यवस्था कमकुवत आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न आहे.

तशीही, ज्या लोकांना "स्त्री हीच स्त्रीची शत्रू असते" त्यांना न्यायदेवतेला दुसर्‍या बाईचे ऊर बडवणे पाहून पाझर फुटेल असे का बरे वाटले?

असो. मूळ चर्चा चांगली चालती जर त्यातला बटबटीतपणा टाळला असता या अदितीच्या म्हणण्याशी +१.

तशीही, युयुत्सुंना चर्चा करायची असते की बटबटीतपणा हे अद्याप कळलेले नाही.

तरीही, टिचकी मारून चर्चा आणि प्रतिसाद वाचल्याने त्यांना खालील रु. ५०० देत आहे.

आपल्या देशातही बहुदा असेच आहे असे वाटते.

तसेच न कमावणारा नवरा आपल्या कायद्यानुसार कमावत्या बायकोकडे पोटगी मागु शकतो.

माहितीपूर्ण धागा

बरेच दिवसांनी भेटला

भाषाही खूपच संतुलित

लेख वाचला ..फी दिलेली बरी ..नाहितेर पुढच्या पौर्णिमेला माझा काही खरा नाही

अहो पण आपल्या इथल्या बायकाच्या पायात साखळदंड बांधलेत ते सोडा आधी मग बघु.