Skip to main content

महिलांचे आरक्षण विधानसभेत पास अभिनन्दन

लेखक विजुभाऊ यांनी गुरुवार, 14/04/2011 13:23 या दिवशी प्रकाशित केले.
समाजाच्या जडणघडणीत स्त्रीयांचा वाटा किती महत्वाचा हा नेहमीच चर्चास्पद विषय आहे. पुरूष प्रधान समाजात जरी कायद्याने स्त्री पुरुषांना एकच स्थान दिलेले असले तरी प्रत्येक क्षेत्र स्त्रीयांसाठी खुले होत नाही. पुरुषप्रधान समाज स्त्रीयाना पुढेच येवू देत नाही. महाराष्ट्र सरकारने या बाबत एक पाऊल उचलले आहे महापालिका आणि जिल्हा परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याच्या ऐतिहासिक विधेयकाला बुधवारी विधानसभेत मंजुरी मिळाली. विशेष म्हणजे हे विधेयक फारसा विरोध न होता मंजूर झाले आहे.यापूर्वी महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्के आरक्षण होते. महाराष्ट्रापूर्वी नीतीष सरकारने बीहारमध्ये असे विधेयक मंजूर करून घेतलेले आहे या मुळे स्त्रीयांचा राजकारणातील सहभाग वाढेल. सुरवातीला कदचित पुरुषांचाच वरचष्मा असू शकेल कारण कोणताच राजकारणी सत्ता सहजासहजी सोडणार नाही .तरीदेखील यातून महीला पुढे येवू शकतील. राजकारणात काही सकारात्मक सुधारणा होतील ,लहान मुले ,प्राथमीक शिक्षण , ग्रामीण आरोग्य , गावातील पाण्याचे प्रश्न वगैरे वगैरे बाबतीत काहीतरी सकारात्मक घडेल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही. या विधेयकाबद्दल समस्त भगिनींचे अभिनन्दन. महाराष्ट्र सरकारअसे विधेयक केवळ कागदावर न ठेवता ते प्रत्यक्षात उतरवेल अशी अपेक्षा ठेवुयात.

वाचने 4790
प्रतिक्रिया 23

प्रतिक्रिया

अरे वा! स्वागतार्ह बातमी या विधेयकाबद्दल समस्त मराठी जनतेचे अभिनंदन.

स्त्री असो वा पुरुष.. राजकारण म्हंटले की काही फरक उरत नाही.. फक्त राजकारणच चालते. त्यामुळे वेगळे काय घडेल ते कळाले नाही.

In reply to by मराठमोळा

त्यामुळे वेगळे काय घडेल ते कळाले नाही.
थोडक्यातः स्त्रियांना प्रतिनिधित्त्व मिळेल (जे सध्या पुरेसे नाही) जो समाजाचा मोठा हिस्सा आहेत. शिवाय सध्या निर्णयप्रक्रीयेत स्त्रीया नगण्य आहेत. स्त्रियांच्या सहीशिवाय जेव्हा कामे होणार नाहित तेव्हा अपोआपच स्त्रियांना जे निर्णयप्रक्रीयेत डावलले जाते ते 'हळूहळू' कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर येऊ शकतात

In reply to by ऋषिकेश

>> स्त्रियांच्या सहीशिवाय जेव्हा कामे होणार नाहित तेव्हा अपोआपच स्त्रियांना जे निर्णयप्रक्रीयेत डावलले जाते ते 'हळूहळू' कमी होईल, अशी अपेक्षा आहे. आज पुर्ण देश एका स्त्रीच्या ईशार्‍यावर चालतोय की.. राष्ट्रपतीपण स्त्रीच आहे, तुम्ही म्हणताय त्या मुद्द्यांवर काय वेगळ केलं त्यांनी कधी ऐकण्यात आले नाही.. माहिती अस्ल्यास कृपया द्यावी.

लहान मुले, स्त्रिया यांच्यावरील अन्यायाचे कायदे जरी जबरी कडक झाले, पीडीतांना वेळेत न्याय मिळू लागला तरी या आरक्षणाचे सार्थक झाले. लोकमत मधील बातमीनुसार महाराष्ट्राने गुन्हेगारीत बिहारला मागे टाकले आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात १० टक्के आहे तर बिहारमध्ये हे प्रमाण केवळ ०.१ टक्का आहे.

In reply to by शुचि

>>लैंगिक अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात १० टक्के आहे तर बिहारमध्ये हे प्रमाण केवळ ०.१ टक्का आहे. तुमच्या भावनेशी सहमत आहे, फक्त तुम्ही 'उदाहरण' चुकीचे निवडले आहे व त्यातुन अत्यंत चुकीचा अर्थ ध्वनित होतो असे मी सांगु इच्छितो :) तुमचेच वाक्य मी थोडेसे सुधारुन पुन्हा लिहतो "उघडकीस आलेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या घटना महाराष्ट्रात १० टक्के आहे तर बिहारमध्ये हे प्रमाण केवळ ०.१ टक्का आहे". आता माझ्या अधोरेखित शब्दांचे महत्व मी तुम्हाला सांगायला हवे का ? शिक्षण, जागरुकता आणि एकुणच कायदा-सुव्यस्था पालनाचे प्रमाण महाराष्ट्रात बिहारपेक्षा निश्चितच जास्त आहे. तसेही आपल्याइथे बिहारएवढी ( पुर्वी होती, सध्या आहे की नाही ते माहित नाही ) उघड गुंडागर्दी, ठाकुर(उच्चवर्णिय)-दलित वाद नसल्याने तिकडे जशी हजारो प्रकरणे 'दाबुन टाकली' जातात तसे तेवढ्या संख्येने महाराष्ट्रात घडत नाही. महाराष्ट्राची जनता बिहारपेक्षा बर्‍यापैकी जागरुक असल्याने ती अशा अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवते व आपोआपच 'नोंद झालेल्या' गुन्ह्यांची संख्या ( निदान लैंगिक अत्याचाराबाबत मी लिहीत आहे ) ही महाराष्ट्रात 'ऑन पेपर' जास्त दिसते. गुन्हे सगळीकडेच होतात, निदान महाराष्ट्रात ते मुकाट सहन न केले जाता आवाज उठवला जातो व गुन्ह्याची नोंद होते, आता हे चुक का बरोबर ते तुम्हीच ठरवा. असो, तुमच्या वाक्याचा अर्थ अत्यंत चुकीचा निघत असल्याने एवढे लिहले. बाकी टक्केवारीबद्दल मला " Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital" हे वाक्य लहानपणापासुन प्रिय आहे, अत्यंत चपखल आहे नै ? - छोटा डॉन

महापालिका आणि जिल्हा परिषदा अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ५० टक्के आरक्षण देण्याच्या ऐतिहासिक विधेयकाला बुधवारी विधानसभेत मंजुरी मिळाली. अभिनंदन.......!!! पुरुषप्रधान समाज स्त्रीयाना पुढेच येवू देत नाही. पुढेही तेच होणार आहे असे वाटते. स्त्रीयांना पुढे करुन पुरुषच त्यामागे राजकारण-समाजकारण करणार आहेत असे आपल्याला वाटते बॉ....! -दिलीप बिरुटे

आहो विजुभाऊ .. महिला उरल्यात कुठे ? अलिकडे हाती आलेल्या जनगणनेच्या आकडेवारी नुसार म्हैलांच्या संख्येत जोरात घट होत असल्याचं दिसतंय ... दोन पावलं पुढे जाऊन मी तर म्हणेन येत्या काळात महिलांना विलुप्ती होण्याच्या वाटचालीवरचा प्राणी " म्हणुन घोषित केल्या जाईल . अजुन दोन पावलं पुढं गेल्यावर पुरुष सोलोसेक्शुअल बनेल .. आणि म्हैला तर गायबंच होतील ;) त्यामुळे इथे आरक्षणाचे मुद्दे वगैरे काढत बसण्यापेक्षा , लिंगनिदान कायदा आणि लोकांची जनजागृती आवश्यक आहे. त्यावर कोणी सटुर्‍या बोलतोय का ? -( छोटी) दोन पावले

५० % आरक्षण मिळाल्याबद्दल महिला वर्गाचे हार्दिक अभिनंदन. ह्या आरक्षणामुळे महिलाना सरकारी कामातील निर्णय व कार्यवही मध्ये सहभागी येता येणार आहे. ह्याचा पूर्ण फायदा महराष्ट्रामधील महिला घेतिल ही आशा. पण ह्यापूर्वीच्या ३३ % आरक्षणा मुळे महिला , आरोग्य , कुटुंब कल्याण ह्या विषयाचा प्रष्णा मध्ये धोरणात्मक असा काही फरक पडला नाही. अजुन १७ % काय फरक पडणार ? अशी एक दुष्ट शंका ....

आपल्या देशात एक तरी चांगला कायदा असा राहिला आहे का की ज्याचा दुरुपयोग झाला नाही ? या कायद्याचेही तेच होणार! नुसते नेतेच नाही तर सर्व समाजच भ्रष्ट झाला आहे. तो सुधारण्याची सुरवात कुठून करावी हेच कळेनासे झाले आहे.

In reply to by तिमा

सध्याचे जास्तकरुन पुढारी कोणत्याना कोणत्या कारणानी निवडनुकीस अपात्र ठरलेले आसल्याने त्याना बरेच झाले की हो. आपल्या जागी घरातिल महिलेला नीवडुन आणुन स्वतःलाच सत्ताउपभोगाण्यचा मार्ग मोकळ. फायदाच फायदा विनित

"महिलांचे आरक्षण" म्हणजे नक्की काय असा प्रश्न पडला. पण विजुभाऊंना "महिलांना आरक्षण" असं म्हणायचं असावं.
या विधेयकाबद्दल समस्त भगिनींचे अभिनन्दन.
हे विधेयक आणि अशा विधायक कामांमुळे सर्व समाजच अभिनंदनपात्र आहे. जात्याधारित, लिंगाधारित, इत्यादी प्रकारच्या कोणत्याही "कृत्रिम" आरक्षणांची आवश्यकता पडणार नाही त्या दिवसापासून आपण अजूनही खूप लांब आहोत.

समस्त महिलावर्गाचे अभिनंदन..
लिंगनिदान कायदा आणि लोकांची जनजागृती आवश्यक आहे. त्यावर कोणी सटुर्‍या बोलतोय का ?
या सोबतच टार्‍याशी ही सहमत. (काय दिवस आलेत ;)) आवांतरः आता एका आयडीकडुन या धाग्यावरच्या उतार्‍याची वाट पहातोय. येइलच लवकर. ते अपेक्षा भंग करणार नाहीत ही खात्री आहे.

In reply to by गणपा

आवांतरः आता एका आयडीकडुन या धाग्यावरच्या उतार्‍याची वाट पहातोय. येइलच लवकर. ते अपेक्षा भंग करणार नाहीत ही खात्री आहे.
=)) =)) =)) 'तो' उतारा की 'ती' उतारा रे ? आयडी म्हणुन असा लिंगभेद लपवतोयस काय आँ ? आँ ? बाकी वरील प्रतिसादात "लोकांची जनजागृती" ही द्विरोक्ती झाल्याबद्दल क्षमस्व :)

पण अजूनही स्त्रीया ह्या पूरूषांच्या सहकार्याशीवाय कर्तूत्व दाखवू शकत नाहीत ह्या गैर समजाचाच बळी आहे मी.

लेकी ..सुना..नाति.वहिनीबाई..पत्नी....यांची सोय राजकारण्यांनी करुन ठेवली

महिलांचे अभिनंदन माझ्या मते ह्यामुळे भविष्यात राजदूत मीरा शंकर किंवा किरण बेदी ह्यांना एखाद्या पक्षाने आरक्षणाच्या निमित्ताने राजकारणात संधी दिली तरी ह्या निर्णयाचे सार्थक होईल . बाकी भ्रूण हत्या विरोधात लेक वाचवा हे अभियान महारष्ट्रात चालू आहे त्याचे लोण पंजाबात सुद्धा पोहोचले आहे .

कोल्हापूरच्या अंबाबाईच्या गाभार्‍यात बायकांना प्रवेश मिळणार का यामुळे? सध्या नाही मिळत ( सर्वसामान्य बायकांना नाही मिळत, सेलिब्रिटी बायका ,सेलिब्रिटींच्या बायकांना आणि सर्वसामन्य पुरूषांनाच गाभार्‍यात जाता येतं म्हणे )

विजुभाउंचे अभिनंदन... :) यानंतर संध्याकाळी भाजी काय बनवू असे विजुभाऊंना न विचारता त्यांच्या पत्नीने स्वमर्जीने भाजी केली तरी ह्या प्रयत्नांना यश आले असे मी समजेन. यानंतर विजूभाऊ संध्याकाळी मित्र भेटल्यावर परस्पर हाटिलात जाऊन घरी गेल्यावर मी जेवून आलो आहे असे सांगतात तसेच एखाद दिवशी वहीनी कुणी भेटल्यावर बाहेरच्या बाहेर जेवून आल्यास विजुभाऊ स्वहस्ते स्वयंपाक करुन जेवून घेतील आणि चीडचीड करणार नाहित असे घडले तरी प्रयत्नांना यश. वरील गोष्टी आधीच घडत असल्यास प्रतिसाद बाद समजावा. :) नसल्यास आणि असे घडल्यास हरकत नाही असा मनात विचार आला तरी अभिनंदन भले अंमलबजावणी पूढील जन्मी होवो !!!! :)