युरोपात अनेक देश कफल्लक आहेत ( ग्रीस ,पोर्तुगाल....) जर युरो मधे जगानी व्यवहार केले नाहित तर युरो ला काहिहि मागणी रहाणार नाहि आणि भाव घसरुन अर्थव्यवस्था अजुन कोलमडेल.

नाही हो ते कारण नाही.खरे कारण आहे ग्रीस आणि इतर देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत घातलेला सावळागोंधळ.ग्रीसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेसुमार सवलती दिल्या गेल्या आणि अनेक पांढरे हत्ती पोसले.त्यातून सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील फरक असलेले फिस्कल डेफिसिट वाढले.युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी ३% डेफिसिट असा नॉर्म असताना ग्रीसचे डेफिसिट १०% पेक्षा जास्त झाले.यातूनच ग्रीस सरकार त्यांच्या बॉंडवरील व्याज आणि मुद्दल यावर डिफॉल्ट करेल अशा अवस्थेला पोहोचले.युरोपातील इतर देशांतील बॅंकांनी ग्रीस सरकारचे बॉंड मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले होते.तेव्हा ग्रीस सरकारने डिफॉल्ट केल्यास या सगळ्या बॅंका अडचणीत येणाऱ्यातल्या होत्या.यावर उपाय म्हणजे जर्मनी आणि युरोपीयन युनियनला ग्रीससाठी तातडीचे पॅकेज जाहिर करावे लागले.देशातील सरकार बॉंडवर डिफॉल्टपर्यंत पोहोचणे याची निशाणी असते त्या बॉंडवरील यिल्ड (व्याज) वाढणे.एकदा सरकारी बॉंडवरील व्याज वाढले की अर्थव्यवस्थेतील व्याजाचे इतर दरही वाढतात.व्याजाचे दर वाढले की त्याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट पर्णाम होतो.तसेच इंटरेस्ट रेट पॅरिटीप्रमाणे व्याजाचे दर वाढले की त्या चलनाचे अवमूल्यन होते. युरोपातील देशांचे चलन एकच असल्यामुळे आणि मुख्यत: त्यांच्या अर्थव्यवस्था इंटिग्रेटेड असल्यामुळे व्याजाचे दर हे पूर्णपणे त्या देशातील सरकारच्या हातात राहत नाहीत. एका युरोपीयन देशातील व्याजाच्या दरांवर इतर देशांतील परिस्थितीचाही परिणाम होतो.आणि हा प्रश्न केवळ ग्रीसपुरता मर्यादित नाही.तर पोर्तुगाल,इटली,आयर्लंड आणि स्पेन या इतर देशांमध्येही हाच प्रश्न आहे.मध्यंतरी आयर्लंडमध्येही ग्रीससारखे पॅकेज द्यावे लागले.तीच वेळ पुढील २-३ वर्षात पोर्तुगाल,इटली आणि स्पेनवर येणार हे नक्कीच. तेव्हा अशा परिस्थितीत पूर्ण युरोझोनमध्ये हा प्रश्न पसरला आणि म्हणून युरोची पडझड झाली.मूळ कारण सगळ्या जगाने युरोत व्यवहार न करणे हे नाही तर त्या देशांमधील अर्थव्यवस्था वाईट पध्दतीने हाताळली हे आहे. भारतीय रुपयात पूर्ण जगातील १% व्यवहारही होत नसतील.मग तुम्ही म्हणता त्या न्यायाने भारतीय रूपया किती गडगडायला हवा.

चीन , रशिया आणि युरोपिय देश जास्तित जास्त व्यवहार युरो मधे करुन अमेरीके ला (डॉलरला) शह देत आहेत

चीनने प्रचंड प्रमाणावर अमेरिकन डॉलर आपल्याकडे ठेवले आहेत आणि चीनची परकीय चलन गंगाजळी प्रचंड प्रमाणावर आहे.साधारण ३-४ वर्षांपूर्वी चीनने स्वत:चा "सार्वभौम फंड" (Sovereign Wealth Fund) स्थापन केला.२००७ मध्ये चीनच्या फंडने काही अमेरिकन बॅंका आणि मुख्य म्हणजे मॉर्गन स्टॅनले सारखी इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंक यांच्यात गुंतवणूक केली आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणावर तरी स्थैर्य दिले.याचे कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळणे सध्या तरी कोणालाच परवडणार नाही.तेव्हा जास्तीत जास्त व्यवहार युरोत करून डॉलरला शह देणे म्हणजे तुम्हाला नक्की काय अभिप्रेत आहे? आज जगाचे जीडीपी सुमारे ५८ ट्रिलियन डॉलर्स आहे त्यापैकी अमेरिकेचा वाटा आहे सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलर्स आणि चीनचा सुमारे ५.५ ट्रिलियन डॉलर्स.तेव्हा आजही इतक्या अडचणी येऊनही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा तीनपट मोठी आहे.आणि चीनच्या जीडीपीच्या सुमारे २३-२४% भाग हा निर्यातीवर अवलंबून आहे.जर अमेरिकेसारखी मोठी अर्थव्यवस्था कोसळली तर त्याचा फटका चीनलाही बसणारच आहे.तेव्हा चीनने कितीही वेगाने प्रगती केली आणि अमेरिकेत कितीही अडचणी आल्या तरी आणखी १० वर्षे तरी चीन डॉलरला शह वगैरे द्यायच्या भानगडीत पडणार नाही असे मला वाटते.नंतरचे सांगता येत नाही. असो.

आंतरराष्त्रीय व्यापार केवळ पैसे या एकाच गोष्तीवर चालतात असे नव्हे." हे वाक्य काहि समजले नाहि. तो व्यापार हा वस्तुविनीमय ( बार्टर) या स्वरूपात देखील असू शकतो. त्यासाठी वस्तूच हव्यात असेही नाही. तो व्यापार भविष्यातील होणार्‍या नफ्याला भागिदारीत ठेवून सुद्ध होउ शकतो. मी शक्यतो वैयक्तीक टिंगल्/शेरेबाजी करीत नाही. तुम्ही मांडलेले मुद्दे विषेशतः रुपया गडगडेल किंवा भारताकडे म्यान्युफेक्चरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. हे मला पटले नाही. युद्ध किंवा आपत्ती ही अर्थकारणाला चलना देणारी घटना असते हे खरे. अमेरीकेने त्याचा वापर नेहमीच केलेला आहे. उ कोरीय/ द कोरीया यांच्यात यूद्धा होइलही कदाचित पण त्याची व्याप्ती ही सर्वंकष नसेल. दक्षीण अशियात यूद्ध ( भारत-पाक) झाले तर ते आजच्या घडीला कोणालाच परवडणारे नसेल. कारण अमेरीकेला किंवा चीनला त्या युद्धात नुसती शस्त्रे विकून बघ्याची भूमीका घेता येणार नाही. तशा युद्धात अमेरीकेची पत पणाला लागेल. ते त्याना परवडणारे नाही. अफगाण युद्धात अमेरीका पोळली गेलीय. त्याना ते अवघड जागेचे दुखणे झालेय.त्यांच्या देशात झाले नाही तरी त्यांचे सैनीक तिथे मरत आहेत. आता परिस्थिती अशी आहे की तेथून माघार घेतली की अफगणीस्थानचे तुकडे होतील. पाकचाही उत्तर पश्चीम भाग कदाचित जाईल की काय अशी शम्का आहे. त्यामुळे पाकला अमेरीका तेथे हवी आहे. अफगाणीस्थात पुन्हा तालीबान्यांची सत्ता आली तर ते अमेरीकेला अवघड जाईल