Skip to main content

युध्द : जागतिक अर्थव्यवस्थे ची गरज ?

लेखक वडिल यांनी बुधवार, 22/12/2010 या दिवशी प्रकाशित केले.
जागतिक अर्थव्यवस्था कोलमडत आहे. अमेरीके सारखा श्रीमंत देश जवळ जवळ कंगाल झाला आहे. युरोप त्याच स्थितित आहे. भारत , चीन, ब्राजिल, रशिया सारखे देश जागतिक अर्थव्यवस्था पुन: जिवित करतील अशी आशा जगभर आहे. ओबामा नंतर रशिया, चीन , फ्रान्स आदि देशांचे प्रमुख भारताचे कौतुक करुन (हरभर् या च्या) झाडावर चढवत आहेत. स्वत: च्या फायद्या साठि भारतीय बाजारपेठ आणि कन्जुमर कडे सगळ्यांचे लक्ष आहे. युध्द शस्त्राचा भारत हा मोठा आयात कर्ता आहे. मोठे देश भारताला हि शस्त्रे पुरवत आहेत आणि स्वत: चा फायदा करुन घेत आहेत.अर्थव्यवस्थे ला चालना मिळावी म्हणुन हे देश युध्द शस्त्रांचा खप वाढवण्या साठि काय काय करतील हे सांगता येत नाहि. कोरीया, भारत - पाकिस्तान , अफ्रिकेतील अनेक देश हे असल्या राजकारणाला बळि पडतील. जगात कुठे हि युध्द झाले कि अमेरीकेला त्याचा आर्थिक लाभ होतो. वर वर जरी अमेरीका स्वत: ला शांतिदुत भासवत असला तरी स्वत: च्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थे ला वाचवण्या साठि युध्द घडवुन आणणे हे अमेरीकेच्या फायद्याचे आहे असे वाटते. डॉलर आणि युरोच्या युध्दात रुपया मारला जाणार ! जागतिक अर्थव्यवस्था वाचवण्या करीता युध्द हेच एकुलते एक अस्र उरले आहे ? आपल्याला काय वाटते ?
वाचने 8544
प्रतिक्रिया 38

प्रतिक्रिया

बिपिन कार्यकर्ते बुधवार, 22/12/2010
या धाग्यावर खरंच माहितीपूर्ण चर्चा (विशेषतः अर्थशास्त्राच्या अंगाने जाणारी) झाली तर वाचायला आवडेल. युद्धं ही बरेचवेळा अर्थकारणाधारित असतात असे नेहमीच म्हणले जाते.

प्रदीप गुरुवार, 23/12/2010
म्हणतो. युद्धे अर्थव्यवस्थेस चालना देतात असे समजले जाते. तेव्हा धाग्याच्या गाभ्याशी सहमत आहे. भारत युद्धसामग्रीसाठी मोठी बाजारपेठ आहे, म्हणून अमेरिका, फ्रान्स, ब्रिटन, रशिया आपल्याला ती विकण्याची बरीच खटपट करीत आहेत हेही खरेच (पण १. भारताच्या ह्या बाजारातील मोठेपणाविषयी आणि २. हे देश हे मोठे गिर्हाईक टॅप करण्यासाठी येत आहेत ह्या दोन्हीत गैर काय आहे हे नेमके समजले नाही). तसेच चीन माझ्या माहितीप्रमाणे भारतास कुठलीही युद्दसामग्री विकण्याचे प्रपोजल घेऊन आला नाही. माझी माहिती चुकीची असेलही, कदाचित!! वडील ह्यांनी एका प्रतिसादात लिहीले आहे की "कोरीयात युध्द झाले तर ते अमेरीकेच्या खुप फायद्याचे आहे". खरे आहे, कारण द. कोरीया अमेरिकेन युद्धसामग्रीचे मोठेठे गिर्हाईक आहे. पण सध्या कोरियन पेनिन्सुलात नेमके कोण युद्धखोरी करते आहे? उ. कोरिया की द. कोरीया? माझ्या माहीहीनुसार अलिकडे उ. कोरीयाने दोन मोठ्या आगळिकी केल्या --पहिली मार्चच्या महिन्यात द. कोरीयाच्या आरमारचे एक जहाज त्याने टॉर्पेडो करून बुडवले, त्यात द. कोरीयाच्या ४६ नौसैनिकांना जलसमाधि मिळाली. तरीही द. कोरीया शांत राहिले. मग अलिकडे नोव्हेंबरात उ. कोरीयाने द. कोरीयाच्या एका बेटावर विनाकारण तोफांचा मारा केला. द. कोरीयाने मग अमेरिकेसमवेत स्वतःच्या हद्दीतच काही युद्धसराव केला. उ. कोरीयाची ही खेळी अत्यंत घातक होती-- १९५३ नंतर इतकी युद्धसदृष्य परिस्थिती मधे कधीही निर्माण झाली नव्हती असे निरीक्षक म्हणतात. आता वडिल ह्यांच्या अनेक कॉन्स्पिरसी थेयरींनुसार इथेही अमेरिकेची उ. कोरीयास युद्धाचे आवाहन करण्यासाठी फूस होती असले काही असेल, तर गोष्ट वेगळी !!

वाहीदा शुक्रवार, 24/12/2010
कधी ना कधी अमेरिका अन उ. कोरियाचे युध्द होणार हे नक्की वडिल यांच्या धाग्यातिल बर्‍याचश्या विचांराशी सहमत

प्रदीप शनिवार, 25/12/2010
तसे कधाचित होईलही, कोण जाणे! वडिल ह्यांच्या लेखात ते म्हणतात की 'अर्थव्यवस्थे ला चालना मिळावी म्हणुन हे [मोठे] देश युध्द शस्त्रांचा खप वाढवण्या साठि काय काय करतील हे सांगता येत नाहि. कोरीया, भारत - पाकिस्तान , अफ्रिकेतील अनेक देश हे असल्या राजकारणाला बळि पडतील. जगात कुठे हि युध्द झामेरीकेला त्याचा आर्थिक लाभ होतो. वर वर जरी अमेरीका स्वत: ला शांतिदुत भासवत असला तरी स्वत: च्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थे ला वाचवण्या साठि युध्द घडवुन आणणे हे अमेरीकेच्या फायद्याचे आहे असे वाटते'. थोडक्यात मला ह्यावरून जे उमगले ते असे की मोठे देश छोट्या देशांना युद्धसामग्री विकून व नंतर इतर राजकीय खेळी करून युद्धे करण्यास प्रवृत्त करतात ज्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेस चालना मिळते. ह्या सर्वसकट विधानाबदल मीही सहमती दर्शवली आहेच. पण कोरीया ह्या गेमप्लॅनमधे किती बसते असे मी विचारले आहे. कारण कोरीयातील सध्याच्या परिस्थितीनुसार आगळीक उ. कोरीयाकडूनच होतांना दिसते. तिच्या अधूनमधून आगळीकी फक्त द. कोरीयासच नव्हे तर जपानलाही बर्‍याच त्रास देणार्‍या असतात. तेव्हा मोठ्या (पक्षी: अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस इ. नेहमीचे कल्प्रिट्स) देशांनी इथे युद्ध व्हावे म्हणून नक्की आत काय केले आहे ते सांगावे हा माझा प्रश्न आहे. का इतरस्त्र वडिल ह्यानी लिहीलेल्या कॉन्स्पिरसी थेयरीप्रमाणेच इथेही अमेरिकाच उ. कोरीयास फूस लावत आहे?

वडिल बुधवार, 22/12/2010
कोरीयात युध्द झाले तर ते अमेरीकेच्या खुप फायद्याचे आहे. त्यामुळे अमेरीकेचा कोरीया भागात दबदबा वाढेल. चीन सहजा सहजी अशा युध्दात भाग घेणार नाहि. पुढिल युध्दांच्या तयारी साठि आणि युध्द सामग्री साठि हे युध्द टेस्टिंग ग्राउन्ड ठरु शकते.

सुधिर बेल्हे बुधवार, 22/12/2010
महमन्दि नन्तर महयुध्ह झाले म्हनुन असे म्हनले जाते परन्तु हे एक मिथक आहे आसेहि म्हनतत.हे मिथक 'broken window fallacy'ह्या नावाने ओलखतत आसे कुथेतरि वचल्यचे आथवते

सुधिर बेल्हे बुधवार, 22/12/2010
महमन्दि नन्तर महयुध्ह झाले म्हनुन असे म्हनले जाते परन्तु हे एक मिथक आहे आसेहि म्हनतत.हे मिथक 'broken window fallacy'ह्या नावाने ओलखतत आसे कुथेतरि वचल्यचे आथवते

वडिल बुधवार, 22/12/2010
नितिन जी, ओरवील नी जे लिहिलं आहे ते आपण आपल्या जगात आत्ता बघतो आहोत. मिडिया द्वारे एखादा विचार ५०% लोकान मधे जरी पसरवला तरी ते सत्य म्हणुन खपुन जातो. ह्यालाच प्रॉपोगन्डा असे म्हणतात. अमेरीका असल्या प्रकारात माहिर आहे. अल कायदा... अल कायदा करत जगभर सैन्य पाठवणे, कृत्रीम टंचाई निर्माण करणे ( सोने, तेल, कमोडिटिज इ), जगभरातील रीसोर्सेस( ह्युमन,कमोडिटिज) स्वतःकडे एकत्र करणे, युध्द घडवुन आणणे इ... हे सगळे प्रॉपोगन्डा तंत्र आहे.

मराठे बुधवार, 22/12/2010
सहमत. काश्मिरप्रश्न असो वा सध्याचा हॉट कोरिया प्रश्न असो, ते सोडवण्याचं नाटक करून चिघळवत ठेवण्यातच बर्‍याच बड्या देशांचं हित आहे.

वडिल शुक्रवार, 24/12/2010
डिलर जी, मतितार्थ असा आहे कि अमेरीका आणि युरोप या मधील अर्थ युध्दात भारत हा एक प्यादे म्हणुन खेळवला जाणार. आपल्याकडे मान्युफाकच्यरींग नाहि इन्फ्रास्ट्रकचर नाहि, सर्व गोष्टि आयात कराव्या लागत असल्या मुळे रुपया ला बाइंग पावर मिळणार नाहि असे वाटते. इन्फ्लेशन वाढत आहे... ( कांदा !) कमोडिटिज चा तुडवडा त्यामुळे आणि निर्याती मुळे अजुन इन्फ्लेशन. भारत स्वत: ला विकुन काय खरेदि करतो आहे ... तर युध्द सामग्री !

प्रदीप शुक्रवार, 24/12/2010
अमेरिका आणि युरोप ह्यांच्यात सध्या कसले अर्थयुद्ध चालले आहे? आणि त्यात भारत प्यादे खेळवले जाणार म्हणजे नेमके काय व कसे?

वडिल शुक्रवार, 24/12/2010
प्रदिप, अमेरीके च्या डॉलर मधे जागतिक व्यापार चालतो. युरोपीय देशांनी मिळुन युरो हि करन्सी गेल्या दशकात सुरु केली. इग्लंड अजुन पाउन्ड मधेच व्यवहार करतो. युरोपात अनेक देश कफल्लक आहेत ( ग्रीस ,पोर्तुगाल....) जर युरो मधे जगानी व्यवहार केले नाहित तर युरो ला काहिहि मागणी रहाणार नाहि आणि भाव घसरुन अर्थव्यवस्था अजुन कोलमडेल. त्यामुळे युरोप ( युरो) आणि अमेरीका ( डॉलर) आप आपल्या करन्सी मधे जास्तित जास्त व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे त्या त्या करन्सी ची मागणी जग भर वाढेल. चीन , रशिया आणि युरोपिय देश जास्तित जास्त व्यवहार युरो मधे करुन अमेरीके ला (डॉलरला) शह देत आहेत.

क्लिंटन शनिवार, 25/12/2010
युरोपात अनेक देश कफल्लक आहेत ( ग्रीस ,पोर्तुगाल....) जर युरो मधे जगानी व्यवहार केले नाहित तर युरो ला काहिहि मागणी रहाणार नाहि आणि भाव घसरुन अर्थव्यवस्था अजुन कोलमडेल.
नाही हो ते कारण नाही.खरे कारण आहे ग्रीस आणि इतर देशांनी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत घातलेला सावळागोंधळ.ग्रीसमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना बेसुमार सवलती दिल्या गेल्या आणि अनेक पांढरे हत्ती पोसले.त्यातून सरकारचे उत्पन्न आणि खर्च यातील फरक असलेले फिस्कल डेफिसिट वाढले.युरोपियन युनियनच्या सदस्यत्वासाठी ३% डेफिसिट असा नॉर्म असताना ग्रीसचे डेफिसिट १०% पेक्षा जास्त झाले.यातूनच ग्रीस सरकार त्यांच्या बॉंडवरील व्याज आणि मुद्दल यावर डिफॉल्ट करेल अशा अवस्थेला पोहोचले.युरोपातील इतर देशांतील बॅंकांनी ग्रीस सरकारचे बॉंड मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केले होते.तेव्हा ग्रीस सरकारने डिफॉल्ट केल्यास या सगळ्या बॅंका अडचणीत येणाऱ्यातल्या होत्या.यावर उपाय म्हणजे जर्मनी आणि युरोपीयन युनियनला ग्रीससाठी तातडीचे पॅकेज जाहिर करावे लागले.देशातील सरकार बॉंडवर डिफॉल्टपर्यंत पोहोचणे याची निशाणी असते त्या बॉंडवरील यिल्ड (व्याज) वाढणे.एकदा सरकारी बॉंडवरील व्याज वाढले की अर्थव्यवस्थेतील व्याजाचे इतर दरही वाढतात.व्याजाचे दर वाढले की त्याचा अर्थव्यवस्थेवर वाईट पर्णाम होतो.तसेच इंटरेस्ट रेट पॅरिटीप्रमाणे व्याजाचे दर वाढले की त्या चलनाचे अवमूल्यन होते. युरोपातील देशांचे चलन एकच असल्यामुळे आणि मुख्यत: त्यांच्या अर्थव्यवस्था इंटिग्रेटेड असल्यामुळे व्याजाचे दर हे पूर्णपणे त्या देशातील सरकारच्या हातात राहत नाहीत. एका युरोपीयन देशातील व्याजाच्या दरांवर इतर देशांतील परिस्थितीचाही परिणाम होतो.आणि हा प्रश्न केवळ ग्रीसपुरता मर्यादित नाही.तर पोर्तुगाल,इटली,आयर्लंड आणि स्पेन या इतर देशांमध्येही हाच प्रश्न आहे.मध्यंतरी आयर्लंडमध्येही ग्रीससारखे पॅकेज द्यावे लागले.तीच वेळ पुढील २-३ वर्षात पोर्तुगाल,इटली आणि स्पेनवर येणार हे नक्कीच. तेव्हा अशा परिस्थितीत पूर्ण युरोझोनमध्ये हा प्रश्न पसरला आणि म्हणून युरोची पडझड झाली.मूळ कारण सगळ्या जगाने युरोत व्यवहार न करणे हे नाही तर त्या देशांमधील अर्थव्यवस्था वाईट पध्दतीने हाताळली हे आहे. भारतीय रुपयात पूर्ण जगातील १% व्यवहारही होत नसतील.मग तुम्ही म्हणता त्या न्यायाने भारतीय रूपया किती गडगडायला हवा.
चीन , रशिया आणि युरोपिय देश जास्तित जास्त व्यवहार युरो मधे करुन अमेरीके ला (डॉलरला) शह देत आहेत
चीनने प्रचंड प्रमाणावर अमेरिकन डॉलर आपल्याकडे ठेवले आहेत आणि चीनची परकीय चलन गंगाजळी प्रचंड प्रमाणावर आहे.साधारण ३-४ वर्षांपूर्वी चीनने स्वत:चा "सार्वभौम फंड" (Sovereign Wealth Fund) स्थापन केला.२००७ मध्ये चीनच्या फंडने काही अमेरिकन बॅंका आणि मुख्य म्हणजे मॉर्गन स्टॅनले सारखी इन्व्हेस्टमेन्ट बॅंक यांच्यात गुंतवणूक केली आणि अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणावर तरी स्थैर्य दिले.याचे कारण अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळणे सध्या तरी कोणालाच परवडणार नाही.तेव्हा जास्तीत जास्त व्यवहार युरोत करून डॉलरला शह देणे म्हणजे तुम्हाला नक्की काय अभिप्रेत आहे? आज जगाचे जीडीपी सुमारे ५८ ट्रिलियन डॉलर्स आहे त्यापैकी अमेरिकेचा वाटा आहे सुमारे १६ ट्रिलियन डॉलर्स आणि चीनचा सुमारे ५.५ ट्रिलियन डॉलर्स.तेव्हा आजही इतक्या अडचणी येऊनही अमेरिकेची अर्थव्यवस्था चीनपेक्षा तीनपट मोठी आहे.आणि चीनच्या जीडीपीच्या सुमारे २३-२४% भाग हा निर्यातीवर अवलंबून आहे.जर अमेरिकेसारखी मोठी अर्थव्यवस्था कोसळली तर त्याचा फटका चीनलाही बसणारच आहे.तेव्हा चीनने कितीही वेगाने प्रगती केली आणि अमेरिकेत कितीही अडचणी आल्या तरी आणखी १० वर्षे तरी चीन डॉलरला शह वगैरे द्यायच्या भानगडीत पडणार नाही असे मला वाटते.नंतरचे सांगता येत नाही. असो.

वडिल शनिवार, 25/12/2010
क्लिंटन साहेब, माझा वरचा प्रतिसाद हा फक्त ढोबळ अर्थाने डॉलर /युरो च युध्द समजावुन सांगण्या पुरता होता. ह्या धाग्याचा मुख्य विषय युध्द हे अर्थकारणा ची आवश्यकता आहे का नाहि असे आहे. तुमचे म्हणणे बरोबर आहे ( पण लांबलचक अ‍ॅनालिसिस आहे). नेल फर्गुसन चे पुस्तक तुम्हि वाचलेले दिसते. दोन देशांमधे व्यवहार हा कुठल्याहि चलनात होउ शकतो ( अगदि मीठ, फुलं इ मधे सुध्दा). गेल्या आठवड्यात तर चीन आणि रशिया नी रुबल आणि युआन मधे संरक्षण विषयक करार केला. त्या मुळे युरो आणि डॉलर वरुन डिलिवरेजींग / हेजींग करण्याचे अजुन एक टुल मिळाले. डॉलर आणि युरो ची मागणी हळु हळु कमी झाली म्हणजे हेजींग /डि रिस्किंग ला मोठा स्प्रेड मिळेल आणि इकॉनॉमी सेग्रिगेट होइल ( बहुदा) चीन अमेरीकेला शह देणार नाहि हा मुद्दा अगदि बरोबर आहे. अमेरीका हि चीन ची सर्वात मोठि बाजारपेठ आहे. अमेरीका आणि चीन चे लग्न हे ह्या जन्माचे आहे. चीन ची सर्व असेटस अमेरीकेत आहेत ( बॉन्डस). १९ जानेवारी ला हु आणि ओबामा ची महत्वाची राजकिय भेट आहे. बघु तेव्हा काय होते ! ह्या सर्व खेळात आत्ता तरी रशिया आणि रुबल ला महत्व आले आहे. (RIC) + B पण चीन हा लंबी रेस का घोडा आहे. क्लिंटन साहेब तुमच्या अमेरीकेला इतक्यात मरण नाहि. काळजी करु नका चीन तुमचे सर्व लाड पुरवेल. व्य नी नी अधिक बोलु.

प्रदीप शनिवार, 25/12/2010
सध्या युरोची जी धडपड चालली आहे, त्याचे कारण युरोतील किनारी (पेरिफरी)तील [ग्रीस, पोर्तुगाल, हंगेरी] देशांच्या तसेच थोड्याबहुत मुख्य काही [स्पेन, फ्रान्स, इटली] देशांची आर्थिक मिसमॅनेजमेंट हे आहे, आणि 'डॉलर युद्धा'शी त्याचा काहीही संबंध नाही. क्लिंटन ह्यांनी हेच इथे सविस्तर विशद केले आहे, तेव्हा उगाच 'माझे विधान ढोबळ स्वरूपाचे होते' अशा प्रकारची सारवासारव करू नये. तसे विधान आपण का केले होतेत हे आपल्याकडून समजावे ह्यासाठीच मी तुम्हाला प्रस्न विचारले होते. तसेच 'चीन , रशिया आणि युरोपिय देश जास्तित जास्त व्यवहार युरो मधे करुन अमेरीके ला (डॉलरला) शह देत आहेत' अशी (ज्याला तुम्ही ढोबळ म्हणाल बहुधा) सुरूवात करून आता तुम्ही 'चीन अमेरीकेला शह देणार नाहि हा मुद्दा अगदि बरोबर आहे' इथवर आला आहात! युरोमधील देशांशी व्यवहार करतांना चीन युरोमधे करत आलेला आहे, त्यात नवे काही नाही. तेव्हा जे 'जास्तीत जास्त' वगैरे कोठून आले? वास्तविक आर. एम. बी. हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठीचे चलन व्हावे ह्यासाठी चीन तयारी करीत आहे. त्यादृष्टिने त्याने काही पाउले उचलली आहेत. पण ह्याला बराच अवधि लागेल असे तज्ञ्यांचे म्हणणे आहे. नियाल फर्गुसनच्या पुस्तकाची अगदी अलिकडील आवृत्ति मजजवळ आहे. त्यात २००८ च्या फायनॅन्शियल त्सुनामीपर्यंतचा आढावा आहे. युरोची धडपड गेल्या वर्षांत ग्रीसपासून सुरू झाली आहे. चर्चा सुरू करतांना व नंतरही भोंगळ , ऊडती विधाने नसावीत, माहितीपूर्ण व चोख असावीत अशी किमान अपेक्षा मी तरी करतो.

वडिल शनिवार, 25/12/2010
प्रदिप, एका ओळीचा प्रश्न विचारला म्हणुन ढोबळ उत्तर दिले. ह्या धाग्या चा रोख युरोपातील समस्या हे नाहि. युरोपात जे होते आहे त्याला डेट क्रायसीस असे म्हणतात हे तुम्हि फर्गुसन च्या पुस्तकात वाचले असेल. पण... ते सोडवण्या साठि युरोप युरो मधे कर्ज न घेता अमेरीकेच्या फेडरल रिजर्व कडुन (डॉलर) कर्ज घेत आहेत हे अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे इलेक्श न च्या दुसर्या दिवशीच क्वान्टिटेटिव इजींग ... म्हणजे थोडक्यात डिवाल्युएशन ( नोटा छापणे). आजची समस्या उद्दावर ढकलण्या सारखे. त्या मुळे बॉन्ड नोटस कोसळल्या आहेत. नाहितर युरो आणि युरोपिय अर्थव्यवस्था आत्ताच गडगड्ली असती आणि ब्लॅक क्रिसमस दिसला असता. असो. युद्ध करुन अर्थकारण सुधारता येउ शकेल का नाहि आणि तो पर्याय कोण , कधि आणि कुठे वापरेल हे ह्या धाग्याचा विषय आहे. तुम्हि नाय्ल फर्गुसन चे पुस्तक वाचुन आहात हि आनंदा ची गोष्ट आहे. तुम्हि आता ब्लॅक स्वान (निस्सम तालेब) आणि माइक तायब्बी च जे काहि मिळेल ते सर्व वाचा. तुमच्या उत्तर कोरीया बद्दल च्या प्रश्वाचे उत्तर हे तुम्हाला बिल रिचर्डसन ( माजी कॉमर्स सेक) नक्कि देइल.. पण थोडक्यात सांगायचे म्हणजे.. जी २० च्या वेळी व्यापारीक करार न करण्याचे धाडस जेव्हा द कोरीया नी दाखवले तेव्हा युध्दा ची भिती दाखवली गेली.. आणि नंतर काहि दिवसात हवा तसा करार अमेरीकेला मिळाला. अमेरीकेच्या सेवन्थ फ्लिट बद्द्ल तुम्हि नक्की वाचा. संडे मॉर्निंग शोज हि अमेरीकेची सर्वात प्रभावी प्रोपगन्डा मशीनरी आहे. तिकडे जास्त लक्ष देउ नका हिच विनंती ! तुमचा लिहिण्याचा रोख हा माझ्यावर हल्ला करण्याचा दिसतो. तुम्हि प्रश्व विचारणयात विद्वान आहात त्या मुळे मी उत्तरे नक्कि देइन . टाइप करायला वेळ मात्र लागेल. तो पर्यंत अशिच चांगली पुस्तके घ्या आणि वाचाहि

प्रदीप शनिवार, 25/12/2010
पण... ते सोडवण्या साठि युरोप युरो मधे कर्ज न घेता अमेरीकेच्या फेडरल रिजर्व कडुन (डॉलर) कर्ज घेत आहेत हे अतिशय महत्वाचे आहे. त्यामुळे इलेक्श न च्या दुसर्या दिवशीच क्वान्टिटेटिव इजींग ... म्हणजे थोडक्यात डिवाल्युएशन ( नोटा छापणे). आजची समस्या उद्दावर ढकलण्या सारखे. त्या मुळे बॉन्ड नोटस कोसळल्या आहेत. नाहितर युरो आणि युरोपिय अर्थव्यवस्था आत्ताच गडगड्ली असती आणि ब्लॅक क्रिसमस दिसला असता. असो.
हे समजले नाही. युरोतील ज्या देशांच्या अर्थव्यवस्था धडपडत आहेत त्यांना युरोची सेंट्रल बँक मदत करीत आहे (तेथील रोखे विकत घेऊन). त्यासाठी युरोची सामायिक गंगाजळी मुख्य्तवे वापरण्यात येत आहे. ह्या गंगाजळीचे प्रमुख काँट्रिब्युटर्स त्यांच्यातील सधन देश-- प्रामुख्याने जर्मनी व मग फ्रान्स. अशा प्रकरे मदत करीत रहाण्यास जर्मनीचा अर्थातच विरोध आहे. त्यामुळे अलिकडे त्यांनी पुढाकार घेऊन अशा प्रकारच्या (म्हणजे ग्रीस व आयर्लंड) ह्या पुढील मदतींसाठी निम सरकारी -- खाजगी-- गुंतवणूकदारही जबाबदार रहातील अशी तरतूद केली आहे. ह्याचा अर्थ ह्यापुढील युरोतील आर्थिक दृष्ट्या धडपडणार्‍या देशांचे डेट रिस्ट्रक्चरींग करतांना इतर सरकारीच नव्हे तर प्रायव्हेट गुंतवणूकदारांनाही झळ सोसावी लागेल!! ह्य बातमीमुळे अर्थात खाजगी गुंतवणूकदार अधिकच धास्तावले आहेत, व ग्रीस, पोर्तुगाल व स्पेन ह्या देशांच्या रोख्यांचे यिल्ड अजून वाढले आहे. ह्या देशांच्या सी. डी. एस.च्य किंमती अजून चढत आहेत. ही सगळी लक्षणे युरोसाठी फारशी चांगली नाहीत. तेव्हा लवकरच युरो विसर्जित करावा लागेल की काय अशी चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत. ग्रीस व आयर्लंड येथे यूरोपीय सेंट्रल बँकेच्या व्यतिरीक्त आय. एम. एफ. नेही पैसे टाकलेले आहेत. पण तसे त्यांनी इतरत्र्सही टाकलेले होते (उदा. ९७ सालच्या आशियाई देशांच्या धडपडीत). ह्या सर्वाचा व QE2 चा संबंध काय? (परत प्रश्न-- कारण असले अजून एक भोंगळ विधान तुम्ही करीत आहात). अमेरीकेने QE2 त्यांच्या स्वतःच्या मोडकळीला अलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केले आहे. गंमत पहा-- डॉलर व युरो ह्यांच्यात कसलेतरी युद्ध सुरू आहे, अशा विधानापासून तुमची सुरूवात झाली. आता अमेरीकेच्या फेडच्या QE2 चा उद्देश युरोचा पडता डोलारा सावरणे असा होता अशा अर्थाचे काही तुम्ही ह्या प्रतिसादात लिहीले आहे! तुमच्या ज्या विधानांविषयी तुम्हाला नेमके काय अभिप्रेत आहे हे समजत नाही (कारण तुमच्या मते ते ढोबळ लिहीलेले असते) त्यांविषयी नेमके तुम्हाला काय म्हणायचे आहे हे समजून घेण्यासाठी मी प्रश्न विचारतो. त्याविषयी मला कसलीही लाज अथवा खंत वाटत नाही. आपण जे लिहीतो त्याविषयी तुम्ही नीट, सविस्तर व कोहीरंट उत्तरे द्याल अशी किमान आशा आहे. आता येथेकी तुम्ही जे उत्तर दिले आहे, त्याविषयी परत विचारावे लागते आहेच! 'नियाल फर्ग्युसन्चे पुस्तक तुम्ही वाचले आहेत (व म्हणून तुम्ही युरोच्या आर्थिक धडपडीविषयी सविस्तर लिहीत आहात)' अशी शाबासकी तुम्ही क्लिंटन ह्यांना दिली होती. तेव्हढ्यापुरता मी तो उल्लेख केला आहे, कारण ह्या घडामोडी अगदी अलिकडच्या आहेत, फर्गुसनच्या पुस्तकात त्यांचा उल्लेख नाही. माझ्या लिहीण्याचा रोख तुमच्यावर हल्ला करण्याचा दिसत असेल तर तो तुमचा प्रश्न झाला. चर्चा सुरू करतांना व त्यापुढे प्रतिसादातूनही कोहीरंट, नेमकी माहीती देता यावी. उगाच चार टर्म्स उडवल्या तर कुणी ना कुणी तरी त्याविषयी पृच्छा करणार, हे मी तुम्हाला सांगायला नको.

वडिल शनिवार, 25/12/2010
प्रदिप, तुम्हाला काहिहि सांगितलं तरी तुम्हि फाटे फोडत आहात. "ह्या सर्वाचा व QE2 चा संबंध काय? (परत प्रश्न-- कारण असले अजून एक भोंगळ विधान तुम्ही करीत आहात). अमेरीकेने QE2 त्यांच्या स्वतःच्या मोडकळीला अलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी केले आहे. " (हा तुमचा समज आहे) मी सुचवले.. युरोपात ला डेट क्रायसीस आणि युध्द अर्थकारण याचा संबध नाहि. मी तुमच्या खोडसाळ प्रश्वा ची उत्तरे देउ शकणार नाहि. तुम्हाला पटत नसेल तर ठिक. तुम्हि युध्द आणि अर्थ कारण यांचा संबध नाहि हे तरी लिहा.

प्रदीप शनिवार, 25/12/2010
तुम्हि युध्द आणि अर्थ कारण यांचा संबध नाहि हे तरी लिहा.
युद्ध आणि अर्थकारण ह्यांचा पूर्वापार संबंध आहे, हे वर मी माझ्या ह्या धाग्यावरच्या पहिल्या प्रतिसादातच मान्य केले आहे. तुम्ही ते वाचले नसेल तर पुन्हा वाचा.
मी सुचवले.. युरोपात ला डेट क्रायसीस आणि युध्द अर्थकारण याचा संबध नाहि.
अगदी बरोबर. पण डॉलर-युरो युद्ध सुरू आहे आणि त्यावर खुलासा विचारल्यावर QE2 वगैरे कुणी लिहीले? धागा तुमचा, त्याचे लेखक तुम्ही आणि डाफरताय दुसर्‍यांवर? आता मला खरोखरीच हसू येते आहे :) मेरी ख्रिस्मस!!

क्लिंटन शनिवार, 25/12/2010
गेल्या आठवड्यात तर चीन आणि रशिया नी रुबल आणि युआन मधे संरक्षण विषयक करार केला.
तुम्ही नक्की कोणत्या संरक्षण विषयक कराराबद्दल बोलत आहात?मी ती बातमी फॉलो केली नव्हती आणि गुगलूनही गेल्या आठवड्यात रेलेव्हन्ट काही मिळाले नाही.गेल्या महिन्यातील ही बातमी तुम्हाला अभिप्रेत आहे का?त्या बातमीत म्हटले आहे की पूर्वी चीन आणि रशिया अमेरिकन डॉलरमध्ये व्यापार करत पण आता ते हळूहळू त्यांच्या चलनांमध्ये व्यापार करणार आहेत. या दुव्यावर चीन आणि रशियातील करारावर म्हटले आहे की दोन देशांमधील व्यापार वर्षाला ५० बिलियन डॉलर आहे आणि तो आकडा जागतिक व्यापारात मोठ्या उलथापालथी घडवू शकणार नाही.पण या करारातून प्रेरणा घेऊन पुढे पेट्रोलियमचा वार्षिक २.३ ट्रिलियन डॉलरचा व्यापार (सध्या जो डॉलरमध्ये चालतो) तो लोकल चलनात चालायला लागल तर डॉलरवर त्याचा परिणाम होईल आणि असा परिणाम होऊ द्यायचा की नाही हे सौदी अरेबिया सारख्या देशांवर अवलंबून आहे. यातही पुढील मुद्दे आहेत. १. सौदी अरेबियानेही अमेरिकेत अनेक शे बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे हे Fahrenhite 911 सारख्या चित्रपटात म्हटले आहेच.तेव्हा डॉलर कोसळणे म्हणजे सौदी अरेबियाचेही नुकसान आहेच. २. चीनकडे सुमारे २.६ ट्रिलियन डॉलर इतके परकीय चलन आहे.चीनचे जीडीपी दरवर्षी ५.५ ट्रिलियन डॉलर आहे हे लक्षात घेतले तर त्यांच्याकडील परकीय चलनाचा साठा किती मोठा आहे हे कळते.डॉलर कोसळणे आणि त्या प्रक्रियेला स्वत: चीनने मदत करणे म्हणजे आपल्या पायावरच धोंडा पाडल्यासारखे होणार नाही का? ३. आज अमेरिका हीच पेट्रोलियम पदार्थांसाठीची सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे.तेव्हा या बाजारपेठेच्या नुसत्या आकारामुळे अमेरिका ही competitive market मधील price taker नाही तर price maker सुध्दा आहे. अशा मोठ्या ग्राहकाकडे बार्गेनिंग पॉवर जास्त असते. तेव्हा चीन-रशिया करारामुळे डॉलर कोसळेल असे म्हणणे मला तरी far-fetched वाटते.
त्या मुळे युरो आणि डॉलर वरुन डिलिवरेजींग / हेजींग करण्याचे अजुन एक टुल मिळाले. डॉलर आणि युरो ची मागणी हळु हळु कमी झाली म्हणजे हेजींग /डि रिस्किंग ला मोठा स्प्रेड मिळेल
याचे अधिक स्पष्टीकरण देऊ शकाल का?जागतिक व्यापारातील काही मुख्य रिस्क असतात. त्या म्हणजे परकीय चलनाच्या विनिमय दरांमधील होणारे चढउतार (करन्सी रिस्क), व्याजाच्या दरांमध्ये होणारे चढउतार (इंटरेस्ट रेट रिस्क) आणि मूळ गोष्टीतील (उदाहरणार्थ पेट्रोलियम) दरांमध्ये होणारे चढउतार. यासाठी हेजिंग करायला करन्सी फॉरवर्ड्स/फ्युचर्स, कमोडिटी फॉरवर्ड्स/फ्युचर्स, Forward Rate Agreement, Eurodollar Futures असे विविध टूल असतात.तेव्हा हेजिंगसाठी आणखी टूल मिळेल म्हणजे नक्की कोणते?ते कशा स्वरूपाचे असेल?
व्य नी नी अधिक बोलु.
आपल्या चर्चेत इतर कोणाला रस असेल तर त्यांनाही हे वाचता यावे म्हणून व्य.नि न करता इथेच लिहित आहे.

प्रदीप शनिवार, 25/12/2010
सुंदर विश्लेषण व माहिती. हेजिंग खरे तर अनेक क्षेत्रात केले जाते. उदा. विमान कंपन्या इंधनाची फ्यूचर काँट्रॅक्ट्स करतात व पैशाची बचत करतात. कधीकधी हे अंगाशी येते, जसे २००८ -९ च्या धडपडीत कॅथे पॅसिफिकचे झाले. हेजिंग चुकिच्या दिशेने केल्याने त्यांना तेव्हा खूप मार खावा लागला. तसेच ड्राय बल्क कार्गो शिपींगमधेही केलेली फॉरवर्ड काँट्रॅक्ट्स ह्या त्सुनामिच्या काळात अनेक शिपींग कंपन्यांना त्रासदायक ठरली.

क्लिंटन शनिवार, 25/12/2010
विमान कंपन्या इंधनाची फ्यूचर काँट्रॅक्ट्स करतात व पैशाची बचत करतात.
हो बरोबर.पण विमानाच्या इंधनाची फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स सर्वत्र एक्स्चेंजवर उपलब्ध नसतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेत अशी फ्युचर्स कॉन्ट्रॅक्ट्स एक्स्चेंजमध्ये नाहीत पण गेल्या २-३ वर्षांपासून अशी कॉन्ट्रॅक्ट्स भारतात एक्स्चेंजमध्ये उपलब्ध आहेत. जिथे अशी कॉन्ट्रॅक्ट्स उपलब्ध नसतात तिथे विमानवाहतूक कंपन्या विमानाच्या इंधनाला सर्वसाधारण मिळत्याजुळत्या कमोडिटीवर (उदाहरणार्थ क्रूड पेट्रोलियम तेल) फ्युचर कॉन्ट्रॅक्ट्स घेतात.
कधीकधी हे अंगाशी येते
हे सगळ्यात महत्वाचे.असे अंगाशी आल्यामुळे बिलियन डॉलर्सचे नुकसान होण्यापासून दिवाळखोरी जाहिर करावी लागण्यापर्यंत वेळ विविध कंपन्यांवर आली आहे.यापैकी Metallgeschaft या कंपनीची केस रिस्क मॅनेजमेन्ट कम्युनिटीमध्ये खूपच लोकप्रिय आहे.जमल्यास यावर स्वतंत्र लेख कधीतरी. अर्थात या सगळ्याचा मूळ चर्चा विषयाशी संबंध नाही.पण एकातून एक विषय निघत गेले आणि त्यात हा विषयही आला.तेव्हा भविष्यातही कोणी ही चर्चा वाचल्यास पूर्ण माहिती मिळावी म्हणून हा प्रतिसाद.

विजुभाऊ शुक्रवार, 24/12/2010
आपल्याकडे मान्युफाकच्यरींग नाहि इन्फ्रास्ट्रकचर नाहि, सर्व गोष्टि आयात कराव्या लागत असल्या मुळे रुपया ला बाइंग पावर मिळणार नाहि असे वाटते भारताबद्दल हे नवीनच काहितरी ऐकतोय? तुम्ही नक्की हे भारताबद्दलच बोलताय ना? की पाकिस्तानबद्दल? दोन्ही देशातले चलनाचे नाव रुपया हेच आहे म्हणून विचारतोय? भारताकडे शस्त्रास्त्रे उत्पादन क्षमता नाही हे अर्धसत्य आहे. डी आर डी ओ सारखी संस्था संरक्षणसामग्री साठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्चर काही प्रमाणात उपलब्ध करून देते. तसे ते सौदी कुवेतकडे सुद्धा नव्हते. युद्धातील सामुग्री विकत घेण्यासाठी पैसे घेऊन जायचे आणि क्विन्टल दोन क्विन्टल शस्त्रे घेऊन यायची असा हा शस्त्र व्यापार चालत नाही. अमेरीका सध्या अफगाणीस्थानात आहे. अफगाणीस्थानकडे तर मान्युफाकच्यरींग /इन्फ्रास्ट्रकचर सोडाच तर डॉलर्/तेल देखील नाहिय्ये. ते कशाप्रकारे अमेरीकेचे पैसे भागवत असतील याची कल्पना करुन पहा? आंतरराष्त्रीय व्यापार केवळ पैसे या एकाच गोष्तीवर चालतात असे नव्हे. अमेरीका हा श्रीमन्त देश आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तो सर्वात मोठा कर्जबाजारी देश सुद्धा आहे. अमेरीकेतले मान्युफाकच्यरींग नाहि इन्फ्रास्ट्रकचर सध्या इतरत्र जायला लागले आहे. तरीसुद्धा डॉलर हे जागतीक चलन आहे. ते कशामुळे ? वडीलजी आपण हा धागा काढलाय त्यामुळे जागतीक अर्थव्यस्थे बद्दल बोलताना नक्की नीट माहीत नसेल उगाच चुकीचे निष्कर्ष मांडू नका. अवांतरः पाकिस्तानसारखा देश अजूनही टिकून आहे..... कर्जबाजारी तर आहेच तरीदेखील शस्त्रास्त्रे खरेदी करतोय. पंधरा वर्षापूर्वी पाकिस्तानने पैसे देवुनदेखील अमेरीकेने पाकिस्तानला एफ १६ विमाने अजून दिलेली नाहीत.

वडिल शनिवार, 25/12/2010
विजुभाउ, धन्यवाद .तुमचे प्रश्व वाचले. तुम्हि बरेच प्रश्न एकत्र विचारले आहेत त्यात काहि बेसिक इकॉनॉमिक्स्स चे आहेत आणि काहि या विषयाला अनुसरुन नाहित. तुम्हि तुमची प्रतिक्रिया सकाळ झाली कि परत एकदा वाचा आणि जे संबधित महत्वाचे वाटतील ते ठेवुन बाकिचे उडवुन टाका. सविस्तर उत्तरे नक्कि देइन . तुम्हाला काहि पुस्तके हि वाचायला सुचवीन. तुम्हाला अधिक कन्फुज करण्याचा हेतु नाहि ... पण "युध्द -अर्थकारणाची एक गरज आहे" हा लेखनाचा विषय आहे. तुमचे विचार नक्कि काय आहेत ते तुमच्या लांब लचक प्रतिसादाने समजत नाहित. "आंतरराष्त्रीय व्यापार केवळ पैसे या एकाच गोष्तीवर चालतात असे नव्हे." हे वाक्य काहि समजले नाहि. मी काहि फार मोठा आहे असे माझे अजिबात मत नाहि. तुमची टिका जर जेनुइन उत्सुकते पोटि असेल तर मी माझ्या परीने तुम्हाला नक्कि खरडवहित समजावुन सांगीन. पण हे प्रश्व फक्त टिंगली टवाळी साठि असतील तर मी वेळ घालवणार नाहि.

विजुभाऊ शनिवार, 25/12/2010
आंतरराष्त्रीय व्यापार केवळ पैसे या एकाच गोष्तीवर चालतात असे नव्हे." हे वाक्य काहि समजले नाहि. तो व्यापार हा वस्तुविनीमय ( बार्टर) या स्वरूपात देखील असू शकतो. त्यासाठी वस्तूच हव्यात असेही नाही. तो व्यापार भविष्यातील होणार्‍या नफ्याला भागिदारीत ठेवून सुद्ध होउ शकतो. मी शक्यतो वैयक्तीक टिंगल्/शेरेबाजी करीत नाही. तुम्ही मांडलेले मुद्दे विषेशतः रुपया गडगडेल किंवा भारताकडे म्यान्युफेक्चरिंग आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही. हे मला पटले नाही. युद्ध किंवा आपत्ती ही अर्थकारणाला चलना देणारी घटना असते हे खरे. अमेरीकेने त्याचा वापर नेहमीच केलेला आहे. उ कोरीय/ द कोरीया यांच्यात यूद्धा होइलही कदाचित पण त्याची व्याप्ती ही सर्वंकष नसेल. दक्षीण अशियात यूद्ध ( भारत-पाक) झाले तर ते आजच्या घडीला कोणालाच परवडणारे नसेल. कारण अमेरीकेला किंवा चीनला त्या युद्धात नुसती शस्त्रे विकून बघ्याची भूमीका घेता येणार नाही. तशा युद्धात अमेरीकेची पत पणाला लागेल. ते त्याना परवडणारे नाही. अफगाण युद्धात अमेरीका पोळली गेलीय. त्याना ते अवघड जागेचे दुखणे झालेय.त्यांच्या देशात झाले नाही तरी त्यांचे सैनीक तिथे मरत आहेत. आता परिस्थिती अशी आहे की तेथून माघार घेतली की अफगणीस्थानचे तुकडे होतील. पाकचाही उत्तर पश्चीम भाग कदाचित जाईल की काय अशी शम्का आहे. त्यामुळे पाकला अमेरीका तेथे हवी आहे. अफगाणीस्थात पुन्हा तालीबान्यांची सत्ता आली तर ते अमेरीकेला अवघड जाईल

क्लिंटन शनिवार, 25/12/2010
अमेरिकेने दुसऱ्या महायुध्दानंतर दर ८-१० वर्षांनी कुठेना कुठे युध्द काढले.त्यातूनच त्यांच्या देशातील संरक्षण उद्योगाला चालना मिळाली.पण १९५०-६० च्या दशकातील (किंवा अगदी १९८० च्या दशकातील) परिस्थिती आणि सध्याची परिस्थिती यात मूलभूत फरक आहेत. वरील एका प्रतिसादात म्हटल्याप्रमाणे दक्षिण आशियात अणुयुध्द होणे आणि त्यात भारताचे नुकसान होणे अमेरिकेला नक्कीच परवडणारे नाही. जागतिक अर्थकारणात ५० वर्षांपूर्वीचे अमेरिकेचे स्थान आणि आताचे स्थान यात खूप मोठा फरक आहे.आज अमेरिकेला भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या बाजारपेठेची गरज आहे.कोरिया प्रकरण मी फारसे वाचलेले नाही त्यामुळे त्याविषयी मला बोलता येणार नाही.पण माझा मुद्दा जास्त दक्षिण आशियातील परिस्थितीबद्दल आहे. १९८० च्या दशकात पाकिस्तानने पैसे देऊनही एफ-१६ विमाने अमेरिकेने २००५ पर्यंत दिली नव्हती.२००५ मध्ये बुश-मुश भेटीत बुशने ती द्यायचे मान्य केले.ती अजून दिली आहेत की नाही याची कल्पना नाही.त्याचवेळी भारताला एफ-१८ विमाने द्यायची तयारी अमेरिकेने दाखवली.तेव्हा युध्द झाले तर त्यात अमेरिकेची फूस अशा स्वरूपाची असेल आणि युध्द झाले नाही तरी अमेरिकेची विमाने विकली गेली तरी त्यांना चालण्यासारखे आहे.पण भारत-पाकिस्तान दरम्यान अणुयुध्द व्हायची वेळ आली तर अमेरिका नक्कीच हस्तक्षेप करून युध्द होऊ नये याची काळजी घेईल (कदाचित पाकिस्तानातील अण्वस्त्रांचा ताबा आपल्याकडे घेऊन) असे मला वाटते.जाणकारांनी यावर अधिक भाष्य करावे ही विनंती. तेव्हा युध्द हा अर्थव्यवस्थेला चालना द्यायचा मार्ग हा मार्ग जुना झाला आणि सध्याच्या काळाला तो १००% लागू नाही असे मला म्हणायचे आहे.

वडिल शनिवार, 25/12/2010
जर एकच कंपनी दोन देशांना शस्त्र सामग्री पुरवत असेल तर ते काय म्हणायचे ? अशी कंपनी जास्तीत जास्त माल विकायला काय करेल ? तुमचं सर्व लेखन हेच दर्शवते आहे कि अमेरीकेचा मुख्य धंदा हा सर्व देशांना शस्त्र पुरवणे हा आहे. कोणाला किती हाच फक्त वादाचा विषय आहे. समजा आज किंवा उद्या युध्द झाले नाहि तरी ... युध्द करवुन व्यापार वाढवता येइल का नाहि ? जर गरीब देशांच्या जि डि पी तील अधिक अधिक भाग हा युध्द सामग्री मधे गुंतला तर प्रगति होईल का ? सदैव युध्द सदृश भितीदायक वातावरण ठेवलं तर व्यापारावर / इन्वेस्ट्मेन्टस वर त्याचा काय परीणाम होईल ? भारतीय उप खंड.

क्लिंटन शनिवार, 25/12/2010
तुमचं सर्व लेखन हेच दर्शवते आहे कि अमेरीकेचा मुख्य धंदा हा सर्व देशांना शस्त्र पुरवणे हा आहे. कोणाला किती हाच फक्त वादाचा विषय आहे.
कसे काय?माझ्या मते तरी अमेरिकेचा मुख्य धंदा स्वत:चा स्वार्थ साधणे हाच आहे.आणि तो तसा असेल तर त्यात काही गैर मला वाटत नाही.घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकऱ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी भाजत नसतो.जर स्वत:चा स्वार्थ इतर देशांना शस्त्रे विकून साधता येत असेल तर अमेरिका तसे करेल आणि जर इतर देशांमधील युध्द थांबवून स्वत:चा स्वार्थ साधता येत असेल तर अमेरिका ते ही करेल.
समजा आज किंवा उद्या युध्द झाले नाहि तरी ... युध्द करवुन व्यापार वाढवता येइल का नाहि ?
दक्षिण आशियाच्या संदर्भात सुमारे २० वर्षांपूर्वीच्या काळापर्यंत नि:संदिग्ध हो.मधल्या काळात उत्तर तितके निंसंदिग्ध नव्हते.पण आताच्या काळात युध्द करवून शस्त्रांचा व्यापार जितका वाढेल त्याच्या अनेक पटींनी युध्दात भारताच्या होणाऱ्या नुकसानामुळे तो कमी होईल.भारत-पाकिस्तान दरम्यान युध्द झाले तर (अमेरिकेने पाकिस्तानची अण्वस्त्रे ताब्यात घेतली नाहीत तर) ते अणुयुध्दच होईल हे वेगळे सांगायला नको. इथे Fortune 500 कंपन्यांची यादी दिली आहे.त्यात लॉकहिड मार्टीन ही एफ-१६ विमाने उत्पादन करणारी कंपनी ४४व्या क्रमांकावर आहे.पण त्यापेक्षाही वॉलमार्ट, बॅंक ऑफ अमेरिका, जनरल इलेक्ट्रीक,जे.पी.मॉर्गन चेस,एच.पी,सिटीग्रुप,प्रॉक्टर ऍन्ड गॅम्बल,जनरल मोटर्स या कंपन्या मोठ्या आहेत आणि त्यांचे हितसंबंध दक्षिण आशियात अणुयुध्द होऊ नये यातच गुंतलेले आहेत हे नक्की. भारतात वेगाने वाढणारे एअरलाईन्स क्षेत्र ही पैशाच्या दृष्टीने विचार केला तर भारत ही बोईंगसाठी लॉकहिड मार्टीनपेक्षा मोठी बाजारपेठ आहे. प्रॉक्टर ऍन्ड गॅम्बलची उत्पादने जगभरात जवळपास सर्वत्र विकली जातात पण भारतीय मध्यमवर्गीयांची संख्या लक्षात घेता भारत ही त्या कंपनीची मोठी बाजारपेठ आहे.अणुयुध्द झाले तर भारतात लोकांना विमान प्रवास परवडेल का?म्हणजे त्यात बोईंगसारख्या कंपनीचे नुकसान नाही का? भारताचे अणुयुध्दात मोठे नुकसान झाले तर एरियल, मॅक ३, टाईड हे सध्या अगदी गल्लोगल्ली विकले जाणारे ब्रॅन्ड लोकांना परवडतील का?म्हणजेच त्याचा प्रॉक्टर ऍन्ड गॅम्बलला मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. असेच Fortune 500 कंपन्यांपैकी अनेकांविषयी लिहिता येईल.तेव्हा निदान दक्षिण आशियात युध्द करवून अमेरिका स्वत:चा स्वार्थ साधेल असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे का? अर्थात उद्या पाकिस्तान तालिबान्यांच्या हातात गेला तरी अणुयुध्द होणार नाही अशा भ्रमात मी नक्कीच नाही.माझा म्हणायचा उद्देश आहे की तुम्ही म्हणता तसे युध्द अमेरिका करवणार नाही असे मला वाटते.
सदैव युध्द सदृश भितीदायक वातावरण ठेवलं तर व्यापारावर / इन्वेस्ट्मेन्टस वर त्याचा काय परीणाम होईल ? भारतीय उप खंड
याचे उत्तर वर लिहिले तसेच आहे.त्याचा व्यापारावर आणि इन्व्हेस्टमेन्टवर वाईट परिणाम होईल आणि सध्याच्या काळात ते अमेरिकेला परवडण्यासारखे नाही.

डीलर सोमवार, 27/12/2010
वडील जी , युध्द जागतिक अर्थ्व्यवस्थेची गरज की अमेरिकन अर्थ व्यवस्थेची? भारतात कांद्याचे भाव वाढण्यामागे अमेरिकेची युध्द्खोरी कशी जबाबदार आहे ते जरा समजावून सांगा. US and EUROPE both are busy licking their wounds and seeminterested in seeing how their own currencies are devalued more to reap benefits.More and more countries are losing faith in any single currency as reserve currency be it DOLLAR or EURO. भारत सर्वात जास्त आयात (किंमती ने) कच्चा तेलाची होते. भारताची निर्यात ही आयाती पे़क्षा कमी आहे पण भारतात उत्पान आणि पायाभूत सुविधा नाहीत हे म्हणणे तितकेसे बरोबर नाही. त्यांचा वेग कमी आहे रुपयाची बाइंग पावर (?) वढवून आयात वाढवण्यात काय फायदा? चीन आणि जपान सारखे देश तर त्यांच्या चलनाची किंमत (बाइंग पावर) वाढू नये म्हणून जास्त काळजी घेतात.

प्रदीप शुक्रवार, 24/12/2010
ह्यावरून काहीही नवे समजले नाही. हा दुवा इथे कशासाठी दिला आहे?