मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव

सुखानंद आनंद कैवल्यदानी

विकास · · काथ्याकूट
It is said that the greatest risk in life, is not daring to take risk when occasion for the same arises. - न्या. खान यांच्या निकालपत्रातील प्रस्तावनेतील वाक्य.
हे वाक्य आणि त्यानंतर त्यांचे आणि इतर न्यायमुर्तींचे निकालपत्र वाचताना मला समर्थांच्या ओळी आठवल्या:
सदा सर्वदा देव सन्नीध आहे । कृपाळूपणे अल्प धारिष्ट पाहे ॥ सुखानंद आनंद कैवल्यदानी । नुपेक्षी कदा राम दासाभिमानी ॥ ३६ ॥
राम ह्या देवतेपेक्षा, "आत्मारामास" अर्थात मनातील consciousnessला ह्या निर्णयाच्या वेळेस आणि नंतरही सामोरे कसे जात आहोत ते अल्प धारिष्ट पाहून नक्की अभिमान वाटला असेल. अयोध्येमधील जमीन मालकी हक्क खटल्यांसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठाचा निकाल येऊन आता ४८ तासांच्या वर वेळ होऊन गेला आहे. या बद्दल येथे आणि इतरत्र अगणीत ठिकाणी बरेच लिहून आले आहे आणि येत राहीलही... त्यामुळे जे काही बोलले ऐकले जात आहे, त्याचेच पुनी पुनी कितनी हो सुनी सुनाये म्हणण्याचा येथे उद्देश नाही. चर्चेचा संदर्भ हा (माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने) पुढे काय ह्या संदर्भात आहे. त्यावर त्याच अनुषंगाने चर्चा करावी ही विनंती. कुठल्याही धर्मीयांबद्दल काही गैर लिहू नये. हे स्वधर्म-परधर्म ह्या सर्वांनाच लागू आहे... येथे कुणाशीही वैचारीक मतभेद असलेत तरी, व्यक्तीगत लिहीलेले नाही याची मी काळजी घेत आहे. तशीच काळजी आपण सर्वच घ्याल अशी खात्री बाळगतो. तरी देखील जे आक्षेपार्ह मिळेल, ते, जे संपादक हजर असतील ते तसे प्रतिसाद हे कारण न देता तात्काळ उडवू शकतील ह्याची खात्री बाळगावी. अजून एक महत्वाची गोष्टः या खटल्याच्या संदर्भात धर्मांची आणि धर्मियांची नावे न घेता लिहीणे अवघड असल्याने जिथे गरज आहे तिथे तसे उल्लेख केले आहेत. मात्र व्यक्तीगत आयुष्यात मला समोरच्या व्यक्तीकडे धार्मिक चष्म्यातून पहाणे आणि संबोधणे आवडत नाही... तर सुरवातीस, मला माझ्या निर्णयाच्या मर्यादीत वाचनातून ज्या काही ठळक गोष्टी वाटल्या त्या सांगतो. सर्व प्रथम निर्णयातील काही(च) गोष्टी/मुद्दे:
  1. निर्णयात रामजन्म हा तेथेच झाला असे म्हणलेले नसून, हे ठिकाण "tradition, belief and faith the birth place of Lord Rama" आहे.
  2. हा खटला केवळ १९४९ पासूनचा तंटा धरलेला नसून बाबरी मस्जीद ज्या वर्षात बांधली गेली त्या वर्षातील, अर्थात १५२८ सालापासूनचा धरला गेला आहे. येथे एक लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे की त्या संदर्भात दोन्ही बाजूंचे वाद-प्रतिवाद, संदर्भ वगैरे होते. अर्थात ते वर्ष ही सुरवात कोर्टाने धरली नसून, असे दिसते की तशी इच्छा दोन्ही बाजूंची होती/असावी.
  3. पुरातत्व खात्यांच्या विरोधात डावे विचारवंत बोलत होते. आजही रोमीला थापर आणि पार्टी "सहमत" संस्थेची या निकालास असलेली "असहमती" दाखवत तेथे मिळालेली जनावरांची हाडे ही देवळाच्या आवारात असूच शकत नाहीत हे कारण देत आहेत. अर्थात कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की एकतर हे (पुरातत्व खात्याचे) काम सर्व बाजूंच्या देखरेखी खाली झाले आहे. मुसलमान प्रतिनिधींच्या देखील (विनाआक्षेप संदर्भात) सह्या आहेत. त्याकाळात पशूबळी देण्याची प्रथा असल्याने जनावरांची हाडे मंदीराच्या उत्खननात मिळणे होऊ शकते.
  4. एक कायद्याच्या दृष्टीकोनातून शब्दच्छाल असलेला आणि म्हणून रोचक मुद्दा होता तो: भाविकांनी आणि कोर्टात सर्वांनीच "जन्मभूमी" हा शब्द कायम वापरला गेला आहे, "जन्मस्थळ" नाही. "स्थळ" म्हणले की ठरावीक जागा (साईट) ठरते. मात्र "भूमी" म्हणले की परीसर येऊ शकतो...
  5. अजून एक महत्वाचा मुद्दा हा देवांच्या बाजूने कोर्टात लढण्याचा. त्या संदर्भात सुप्रिम कोर्टाच्या आधीच्या निकालांचा हवाला देण्यात आला आहे. थोडक्यात असे - जर एखाद्या कायद्याच्या दृष्टीने सज्ञान न झालेल्या व्यक्तीच्या बाजूने तीची कायद्याच्या दृष्टीने काळजी घेणार्‍यास कोर्टात जाण्याचा हक्क आहे, तसाच हक्क हिंदू देवतांना आहे. इथे तर काय, रामलल्ला आहे अर्थात बाळ राम आहे.
  6. या खटल्यांच्या संदर्भात बाबरी मस्जिद वक्फ हे शिया वक्फ धरले गेले होते आणि कोर्टात गेलेले वक्फ हे सुन्नी होते. १९३६ आणि १९६०च्या कायद्यांप्रमाणे त्या त्या वक्फना (शिया/सुन्नी) त्यांच्या संदर्भात असलेल्या कायदेशीर गोष्टी करण्याचा हक्क असतो. म्हणून ह्या वक्फ बोर्डाची याचीका ते सुन्नी वक्फ असल्याने फेटाळण्यात आली.
  7. असे दिसते आहे की दिवाणी खटल्यात समान नागरी कायदा नसल्याने कोर्टास धार्मिक कायदे/आचारपद्धती विचारात घेणे भाग पडते. म्हणूनच हिंदू मधील देवांचे मानवीकरण आणि मशिद कुठे असणे-नसणे इस्लामच्या दृष्टीने योग्य ठरते याचा कोर्टाला निर्णय घेताना विचार करावा लागला.
  8. हिंदूंचे एक शतकाहून अधिक काळ या देवळात (/मशिदीत) जाणे असल्याने कायद्या प्रमाणे वहीवाटीचा हक्क प्रस्थापित झालेला होता. जो देण्यात आला. तसेच मुसलमानांकडून सुरवातीची सहा सात वर्षे कुठलाच दावा केला गेला नसल्याने त्या संदर्भात देखील कायद्याच्या मर्यादेप्रमाणे त्यांची त्या संदर्भात याचीका फेटाळण्यात आली.
अजून बरेच काही.... आता निर्णय लागण्याआधी-नंतरच्या भाष्यासंदर्भात एखादी सर्वधर्मसमभावाची बैठक सोडल्यास निकालाआधी सातत्याने हिंदू संघटनांना सारखे विचारले जात होते, त्यांच्या संदर्भात बातम्या येत होत्या की ते नक्की काय करणार. त्यांनी कितीही शांततेने रहाणार असे सांगितले असले तरी जणू काही ते तसे वागणारच नाहीत असे गृहीत धरून त्यांनी कायदा आणि न्यायव्यवस्था मानली पाहीजे असे सातत्याने म्हणले जात होते. निकाल लागला, काहीसा अनपेक्षित लागला आणि तो देखील हिंदूंच्या बाजूने लागला म्हणल्याबरोबर जे वर सांगत असलेला दबाव आणत होते आणि निकाल हिंदूंच्या विरोधात लागला असता तर तोच दबाव आणत राहीले असते, असे महाभाग आता हा निर्णय चुकीचा मानू लागलेत आणि कोर्टाच्या विरोधात आवाज करू लागले आहेत. यात आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की असा कोर्टाचा अनादर, ज्यांना हवा तसा स्वतःच्या समाजाच्या बाजूने निर्णय लागला नाही असे वाटते, ते मुसलमान धर्मीय करत नसून स्वत:ला निधर्मी समजणारे सेक्यूलर करत आहेत. अशाच अप्रामाणिक सेक्यूलर्सना सुडोसेक्यूलर्स अथवा नुसतेच सुडो म्हणले जाते.... शिया हुसैनी टायगर्स ह्या मुस्लीम युवकांच्या संघटनेनी सर्व मुस्लीम नेत्यांना आता पुरे असे आवाहन करत मंदीर बांधायला रू. १५ लाख जाहीर केलेत. अनेक मुस्लीम नेत्यांनी (जे पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य देखील आहेत) मुलायम सिंग यादवांच्या सारख्यांच्या (मुस्लीम धार्जिण्या) वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्ती केली आहे. यांना (मुस्लीम नेतृत्वास) काही ह्या निर्णयाचा आनंद नाही की ते अलीप्त देखील नाहीत. आणि त्यांनी तसे का असावे? मात्र महत्वाचे असे की त्यंनी कोर्टाचा आदर राखत आणि सामाजिक शांततेचे भान राखत पुढची संवैधानिक पाऊल घेण्याचेच जाहीर केले आहे. जे रोमिला थापर यांच्या सारखी व्यक्ती स्वतः "खटल्यात दावेदार" नसूनही वागू शकलेली नाही. माझी आवडती अभिनेत्री पण नावडती समाज कार्यकर्ती शबाना हीचे देखील वक्तव्य हे जबाबदार व्यक्तीचे आणि म्हणूनच कौतुकास्पद आहे : It is time for reconciliation. We need to remind those disappointed with the verdict that they had promised to abide by the court's decision irrespective of whether it was favourable or not. I appeal to political parties not to vitiate the atmosphere in the coming days. Let's move on. (अर्थातच त्यामुळे या वक्तव्यास विशेष प्रसिद्धी मिळाली नाही, जी एरवी शबानास सहज मिळते). "We have faith in judiciary. We can not let community to be desperate. We appeal to Muslims to be peaceful. Hindu-Muslim peace is more important that any place of worship and there is nothing more precious that human life," said Shahid Siddiqui.(सप नेता) Hashim Ansari, the oldest living petitioner in the case appeals for peace. The newspaper quotes him saying "let's not lose Ayodhya though we have lost the Babri mosque" कोणी म्हणेल की भारतीय मुस्लीम स्वतःच्या जीवाच्या भितीने असे म्हणत असतील. तर खालची प्रातिनिधीक वाक्ये पहा:
Rational and democratic. Maybe even entirely pragmatic. This is how, I believe, one can and should see the Allahabad High Court’s ruling on the long-running Ayodhya religious dispute on Thursday. - Nadeem F. Paracha , डॉन (पाकीस्तानी वृत्तपत्र)
Dividing disputed site among litigants the only logical option under the circumstances - गल्फ न्यूज मधील संपादकीयातील पहीले वाक्य.
सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी योग्य वेळेस जनतेसमोर येऊन योग्य तो संदेश दिला. मात्र विद्यमान सरकारला निकालानंतर असे करता येऊ नये हे दुर्दैवी आहे... सरसंघचालकांचे "कुणाचीच हार अथवा जीत नाही" हे वाक्य जरी हिंदू-मुस्लीम समाज आणि दावेदारांसाठी अगदी योग्य असले तरी यात सेक्यूलॅरीझमचा मुखवटा घालून वापरणार्‍या राजकारण्यांचा आणि वर उल्लेखलेल्या सुडोंचा (तथाकथीत बुद्धीवादी + माध्यमे) यात नक्कीच पराभव झाला आहे. आणि त्यांना तो पचवणे देखील अवघड जात आहे. किमान हे लिहीपर्यंत तरी अयोध्येच्या निकालावरून कुठेही हिंसक प्रतिक्रीया उमटलेली नाही. आणि हीच सुडोंची पोटदुखी ठरत आहे असे त्यांची विधाने पहाताना आणि माध्यमातील विश्लेषण पहाताना वाटते. राममंदीर चळवळीवरून कायमच असे म्हणले गेले की देऊळ बांधणे महत्वाचे का समाजाचा/राष्ट्राचा विकास / प्रगती करणे महत्वाचे? याचे सरळ सरळ उत्तर हे कुणालाही विकास / प्रगती घडवणे हेच पटेल आणि त्यात काहीच चूक नाही. मात्र आज ह्या निकालानंतर काय जाणवले तर या चळवळीमुळेच आणि निकालामुळे देखील राष्ट्राची प्रगती घडली आहे. १९८०च्या दशकात ही चळवळ चालू होण्याआधी देखील अनेक दंगेधोपे हे धार्मिक कारणांवरून झाले होते. अल्पसंख्यांकांना स्पेशल वागणूक देण्याच्या नादात तसे वागणूक देणारे त्यांना वेगळे समजत होते आणि ठेवत होते, स्वत:चा स्वार्थ साधत होते आणि त्यांना (अल्पसंख्या़ंकांना) तात्पुरत्या स्वार्थाचे मधाचे बोट लावत वास्तवात अविकसीतच ठेवत होते. त्याचे परीणाम धर्मांधते मधे काही जणांमधे झाले आणि त्याला तशीच उत्तरे दिली पाहीजे असे प्रतिक्रीयात्मक बोलणारे/वागणारे हे बहुसंख्यांमधे तयार होऊ लागले. मात्र कुठल्याही नाट्याचा आदी, मध्य आणि अंत असतो. तसेच काहीसे झाले. रास्व संघाने आधी देखील म्हणले आहे आणि आत्ता देखील की ही चळवळ हिंदू विरुद्ध मुस्लीम अशी नाही अशी धरू नका...आज आता दोन्हीकडील बहुतांशी धार्मिक समाजाला समजून चुकले आहे की हा निर्णय काही असला आणि स्वत:च्या धार्मिक तत्वांचा लढा पुढे नेयचा असला तरी ते कायद्यानेच केले पाहीजे. निर्णयाच्या आधी एकत्रच रहात होतो आणि निर्णयानंतरही एकत्रच रहाणार आहोत. तेंव्हा हिंसा हे उत्तर होऊ शकत नाही! आज ह्या एका विचाराची आणि त्यासंदर्भातील आचारांची प्रगती ही देशाच्या अनेक समस्या सोडवू शकेल असे वाटते. इस्त्रायल मध्ये २००० वर्षे एका जागेवरून किमान दोन धर्म भांडत आहेत आणि कुठलाच समझौता देखील मान्य करत नाहीत अशी अवस्था आहे. अशा वेळेस एकाच देशातील दोन धर्मातील व्यक्ती जवळपास पाचशे वर्षे चालत आलेले १५०० यार्ड जागेवरूनच्या भांडणात कोर्टाचा आदर राखतात आणि समझौता अथवा न्यायलयीन प्रक्रिया मान्य करू लागतात तेंव्हा खर्‍या अर्थाने सेक्यूलॅरीझम पाळला जात आहे असे वाटते आणि सामाजीक विकास झाल्याचे जाणवते जे नुसते रस्ते, शाळा, इस्पितळे, बांधून अथवा रोटी-कपडा-मकानने होऊ शकत नाही....कोर्टाने देखील (उशीरा हा आक्षेप सोडल्यास) कायदेशीर काम केलेच पण संपूर्ण निर्णय तात्काळ सार्‍या जगाला उपलब्ध करून दिला आणि एका अर्थी माहीतीच्या हक्काचे कोणी हक्क न मागताच तात्काल पालन केले. हे ३० सप्टेंबर २०१० या दिवसाचे महत्व आहे आणि त्यानंतर आलेल्या सुडो व्यतिरीक्त सेक्यूलर्स विचारवंत आणि धार्मिक नेत्यांच्या वक्तव्यातून ते अधिकच वाढलेले आहे. आता प्रश्न आहे ती ही दिलजमाई पुढे कशी नेयची हा. ह्याचा संबंध केवळ अयोध्येशी नसून संपूर्ण राजकारणाशी आहे. म्हणूनच सेक्यूलॅरीझमचा चुकीचा अर्थ घेत धर्मांमधे दुफळी पाडणार्‍यांचे आता जास्त कर्तव्य आहे की त्यांनी आता स्वत:च्या कोत्या स्वार्थाकडे न पहाता ह्या देशात धर्म आहेत, धार्मिक संस्कृती आहे आणि ते रहाणार आहेत आणि त्यांच्याबरोबर त्यांना तुच्छा न लेखता, समान मान्यता देत आपल्याला रहायचे आहे, ह्याचे सक्रीय भान ठेवणे गरजेचे आहे असे वाटते. त्या व्यतिरीक्त कुणीच कुणाला वेगळे न समजणे आणि एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करणे, देशाशी इमान राखणे वगैरे असणे गरजेचे आहेच. पण पुढे नक्की काय करायला हवे ज्याच्यामुळे ही दिलजमाई ही औटघटकेची ठरणार नाही? प्रश्न अयोध्येचा नाही आणि अयोध्येपुरता मर्यादीत देखील नाही. कोर्टाच्या निर्णयाने कदाचीत अयोध्या जवळ आली असेल पण दिल्ली दूरच आहे... तुम्हाला काय वाटते?
वाचने 10541 वाचनखूण प्रतिक्रिया 54

अभिरत भिरभि-या Sun, 10/03/2010 - 14:26
मनातल्या भावनाच बोलून दाखवल्यासारखे वाटले.
कोणी म्हणेल की भारतीय मुस्लीम स्वतःच्या जीवाच्या भितीने असे म्हणत असतील. तर खालची प्रातिनिधीक वाक्ये पहा:
+१ सहमत. बांगलादेशातील daily star या वृत्तपत्रानेही असाच समन्वयवादी सूर लावला आहे. बहुदा पोटशूळ फक्त सुडो-सेक्युलर लोकांनाच उठला आहे. In the first place, the court ruling has had to do with, and be deferential to, religious sentiments, spiritual beliefs, myths and differing narratives of history. Its legal import is to be discerned in the prescription of a solution it has provided based on the socio-communal-political dynamics which had been revolving around the Ayodhya issue. http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=156867

Nile Sun, 10/03/2010 - 14:28
निकाला बाबत फारशी आस्था नाही (मंदिर वा मस्जिद ह्यावर भांडणार्‍यांबद्दल आस्था/कुतुहल नव्हते, राजकारणदृष्ट्या 'काय होते' याबाबत कुतुहल मात्र होतो) त्यामुळे त्याबाबत काही मत नोंदवत नाही.(तसेही संपुर्ण निर्णय वाचलेला नाही) श्री. विकास 'सुडो' लोकांबद्दल लिहतात.
हीच सुडोंची पोटदुखी ठरत आहे असे त्यांची विधाने पहाताना आणि माध्यमातील विश्लेषण पहाताना वाटते.
या तथाकथित सुडोंचे (म्हणजे नक्की कोण हे मला माहित नसल्याने) म्हणणे काय आहे याबाबत कुतुहल वाटते. ते कुठल्या एका बाजुने बोलत आहेत का? की दोन्ही बाजुने बोलणारे 'सुडो' आहेत? (काही ह्या बाजुने तर काही त्याबाजुबे बोलणारे). ह्या 'सुडो' लोकांच्या म्हणण्याला कीतीसे वजन्/महत्त्व आहे? वगैरे प्रश्न मनात निर्माण झाले. इतरांचे काय म्हणणे आहे हे पहायची उत्सुकता आहे.

विकास Sun, 10/03/2010 - 19:08
या तथाकथित सुडोंचे (म्हणजे नक्की कोण हे मला माहित नसल्याने) म्हणणे काय आहे याबाबत कुतुहल वाटते. या संदर्भात मी माझेच चर्चाप्रस्तावातील वाक्य उर्धृत करतो: (काही भाग अधोरेखीत) यात आश्चर्य करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की असा कोर्टाचा अनादर, ज्यांना हवा तसा स्वतःच्या समाजाच्या बाजूने निर्णय लागला नाही असे वाटते, ते मुसलमान धर्मीय करत नसून स्वत:ला निधर्मी समजणारे सेक्यूलर करत आहेत. अशाच अप्रामाणिक सेक्यूलर्सना सुडोसेक्यूलर्स अथवा नुसतेच सुडो म्हणले जाते.... आणि हो, Two negatives makes one positive, तेंव्हा मी "तथाकथीत सुडोंबद्दल" म्हणलेले नाही :-) कारण ते नुसतेच "सेक्यूलर्स" आहेत. अशांचा उल्लेख करताना, "हे ३० सप्टेंबर २०१० या दिवसाचे महत्व आहे आणि त्यानंतर आलेल्या सुडो व्यतिरीक्त सेक्यूलर्स विचारवंत आणि धार्मिक नेत्यांच्या वक्तव्यातून ते अधिकच वाढलेले आहे." असे वाक्य आहे. बाकी सुडो कुणाच्या बाजूने बोलत आहेत वगैरे लेखात स्पष्ट आहे असे वाटते. प्रश्न नुसत्या वजनाचा नसून कारण रस्त्यावरील माणूस पण एखादी अफवा पसरवत गडबड करू शकतो. हे तर टिव्ही स्टूडीओ मधे बसणारे आणि स्तंभलेखन करणारे समाज जोडू शकतात अथवा भेदू देखील शकतात.

इन्द्र्राज पवार Sun, 10/03/2010 - 16:48
".....माझी आवडती अभिनेत्री पण नावडती समाज कार्यकर्ती शबाना हीचे देखील वक्तव्य....." ~~ अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि तशीच संतुलित भाषा वापरून लिहिल्या गेलेल्या या प्रदीर्घ लेखातील वरील वाक्य हे सुग्रासात खडा लागावा तसे वाटले. काय गरज होती याची, विकास जी? शबाना आझमी यांच्या सामाजिक कार्याविषयीची नापसंती तुम्ही अन्यत्र केव्हाही व्यक्त करू शकला असता. इथे हे वाक्य नको होते, ते अशासाठी की त्यांनी दोन धर्मीयांत या निकालाने आता तेढ वाढू नये यासाठी एक उचित आवाहन केले आहे, जे तुम्हाला स्वतःला अभिनंदनीय वाटते. मग अशावेळी ते करताना 'नावडती' विशेषणाचे प्रयोजन अप्रस्तुत आहे. ~~ शबाना आझमी सामाजिक पातळीवर काहीतरी करतात म्हणून याच समाजात त्यांचे ते कार्य, ती भूमिका आवडणारे जसे आहेत तसे नावडणारेदेखील आहेतच आणि लोकशाहीच्या तत्वानुसार तसे कार्य करणे आणि त्याबद्दल दोन्ही बाजूच्या प्रतिक्रिया उमटणेदेखील तितकेच स्वाभाविक आहे. पण याच समाजाकडून प्रचंड प्रमाणावर प्रेम, माया, मान अभिमान, पैपैसा मिळवायचा आणि सामाजिक बांधिलकीच्या नावाने अकौंटवर शून्य बॅलन्स दाखवून इथले गाजर खावून झाले की एनआरआयचा दर्जा घेऊन अमेरिका युरोपमध्ये घर थाटायचे... असे करणार्‍या बॉलिवूडच्या अनेक बाहुल्यांपेक्षा शबानाचे कार्य अनेकपटीने आदर्शवतच आहे. (त्यातही दोघेही नवराबायको मूलतत्ववादी आणि दहशतवाद्यांच्या धमक्यांचा दडपणाखाली सातत्याने राहत असतानाही...) ~~ असो...मूळ लेख अजून वाचतच आहे. त्यामुळे इथेच थांबतो, अन्यथा अकारण एका चांगल्या धाग्याला वेगळे वळण लागेल. इन्द्रा

विकास Sun, 10/03/2010 - 19:12
... असे करणार्‍या बॉलिवूडच्या अनेक बाहुल्यांपेक्षा शबानाचे कार्य अनेकपटीने आदर्शवतच आहे. (त्यातही दोघेही नवराबायको मूलतत्ववादी आणि दहशतवाद्यांच्या धमक्यांचा दडपणाखाली सातत्याने राहत असतानाही...) अगदी १००% मान्य. शबानाच्या संदर्भात कधी कधी काही विधानांमुळे ती एकाच बाजूची वाटली होती. त्यामुळे सगळे पटले नाही, पण ते कुणाचेच कधी पटत नसते. केवळ त्या संदर्भात लिहीत असताना नावडते लिहीले गेले. त्यातून एकच सांगायची इच्छा होती की जरी असे असले तरी तीचे आत्ताचे बोल कौतुकास्पद आहेत....

क्लिंटन Sun, 10/03/2010 - 17:06
लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. बाबर या परकिय आक्रमकाने मीरबांकीकरवी एत्तद्देशीयांपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ हे सिध्द करण्यासाठी बहुसंख्य जनतेला जे मंदिर पवित्र वाटते तेच उध्वस्त करून तिथे मशीद बांधली असेच मला वाटते.आमच्यात अगदी टोकाचे मतभेद असतीलही पण परकिय शत्रू येऊन इथे नासधूस करू पाहत असेल तर खबरदार-- आम्ही सगळे एक आहोत.मी भले देवळात कधी जाणार नाही पण परकिय आक्रमकांनी इथले देऊळ पाडले तर ते ही मला आवडणार नाही.याच एका कारणाने ’दगडाच्या मूर्तीत देव नाही’ असे मला वाटत असूनही राममंदिर आंदोलनाचे मात्र मी कायम समर्थनच केले आहे. १९९० साली अडवाणींच्या रथयात्रेदरम्यान रा.स्व.संघाने राममंदिर आंदोलनावर एक पुस्तिका वाटली होती. त्यात रामजन्मभूमी मुक्त करायचे ७५ प्रयत्न हिंदूंनी केले आणि त्यात ३ लाखांहूनही हिंदूंनी बलिदान केले असा उल्लेख त्यात होता. तसेच खुद्द बाबराने मीरबांकीला ’अयोध्येतील मंदिर उध्वस्त करून ये आणि मशीद बांध’ असे सांगितल्याचा उल्लेख त्या पुस्तिकेत होता हे वाचल्याचे पक्के आठवते. या सगळ्या गोष्टींचा एकही ऐतिहासिक पुरावा सापडणार नाही हे जरा अशक्यच वाटते. तेव्हा पुस्तिकेतले दावे पडताळून नक्कीच बघता येतील. या आणि अशा गोष्टींचा न्यायालयापुढे परामर्श झाला असावा असे वाटते. दुसरे म्हणजे राम अयोध्येत जन्मला याचे अयोध्या म्युन्सिपाल्टीचे बर्थ सर्टिफिकेट बरेच लोक मागतात.पण हेच लोक येशू ख्रिस्ताचे बेथलेहॅम म्युन्सिपाल्टीचे बर्थ सर्टिफिकेट मागायला जात नाहीत.तसेच प्रेषिताला मक्केजवळच्या गुहेत देवदूताने दृष्टांत दिला याचा पुरावा काय हे मागायला जात नाहीत.या सगळ्या गोष्टी श्रध्देचा भाग म्हणून सोडल्या जातात मग केवळ रामाचेच बर्थ सर्टिफिकेट का मागायला जातात? त्याहूनही महत्वाचे की राम तिथे जन्मला की नव्हता ही गोष्ट गौण झाली.केवळ एतद्देशीयांना ते मंदिर पवित्र वाटते या कारणासाठी हे उध्वस्त केले असेल तर रामाचा जन्म तिथे झाला असला किंवा नसला तरीही त्या मंदिराचीच पुनर्स्थापना तिथे व्हावी असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? तिसरे म्हणजे मंदिरे पाडून मशीदी उभारल्या अशी अनेक ठिकाणे भारतात आहेत. तोगाडिया म्हणतात की अशी ठिकाणे ३००० आहेत. खरे खोटे माहित नाही पण तीनपेक्षा तर नक्कीच जास्त! ही सगळी ठिकाणे परत मागणे आताच्या काळात योग्यही होणार नाही आणि त्याची गरजही नाही. पण आम्हाला सर्वात पवित्र असलेली केवळ तीन ठिकाणे द्या-- अयोध्या, काशी आणि मथुरा अशी मागणी आंदोलनात केली गेली.म्हणजे ३००० वरून (की तीन पेक्षा बऱ्याच मोठ्या आकड्यावरून) हिंदू तीनवर खाली आले ही मोठी तडजोड हिंदूंनी केलीच की नाही? तरीही एकाही स्युडोसेक्युलरवाद्याने मुस्लिमांना तुम्हीपण शुन्यावरून तीनवर जा असे का सांगितले नाही?त्यावेळी कुठे होती शबाना आझमी, शाहिद सिद्दीकी ही मंडळी? म्हणजे शांतता जपण्यासाठी केवळ हिंदूंनीच तडजोड करावी असे का? याउलट मी म्हणतो की अगदी सुरवातीला तीनवर (किंवा अगदी एकवरही-- अयोध्या) तडजोड स्विकारली गेली असती तर आज भारतात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे युग अवतरले असते.आणि मग बाबरी पाडणे, १९९२-९३ च्या दंगली, गुजरात दंगली या दुर्दैवी घटनाही टाळता आल्या असत्या आणि नरेंद्र मोदी आणि तोगाडिया या कट्टरांना आज जे समर्थन मिळते ते मिळायचे काही कारण नव्हते. चौथे म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षेपेक्षा चांगला लागूनही हिंदू आंदोलनातील रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक भागवत यांनी ’हा कोणाचाही विजय नाही की पराभव नाही’ अशी संयमित प्रतिक्रिया दिली. तसेच इतर कोणीही आततायीपणाच्या प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत. पण बुखारी म्हणतात की Muslims betrayed . मुलायमसिंह थयथयाट करतात. त्याविषयी मिडियावाले काहीच का बोलत नाहीत? उलट मनोज मित्ता (हा कोण मित्ता कोणाला माहित) सारखे लोक अयोध्याप्रश्नी न्यायालयाचा निकाल म्हणजे placing religious sentiment above the rule of law असे कसे म्हणतात आणि मुख्य म्हणजे टाईम्स ऑफ इंडियासारखे वर्तमानपत्र त्या मताला प्रसिध्दी कसे देते? म्हणजे न्यायमूर्तींपेक्षा कायदा या मित्ताला जास्त चांगला कळतो असा अर्थ घ्यायचा का? न्यायालयाच्या निर्णयावर अशाप्रकारची टिप्पणी केल्याबद्दल यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका का ठेऊ नये? असो. मी स्वत:ला एक बुध्दीवादी माणूसच मानतो पण ’मी नाही त्यातला’. वर दिलेले चार मुद्दे कोणाच्या लक्षात आले नसतील असे नाही पण या इतर बुध्दीवाद्यांची बुध्दीच वादात अडकली असल्यामुळे त्यांना बहुदा या गोष्टी दिसत नसाव्यात. (गणपतीपुळ्याच्या मंदिरापेक्षा अथांग सागराचे अधिक आकर्षण असलेला तरीही राममंदिराला पाठिंबा देणारा) क्लिंटन

विकास Sun, 10/03/2010 - 20:45
बुध्दीवादी म्हणजे ज्याची बुध्दी कायम वादात पडलेली असते असा नव्हे १००% सहमत. त्या पुढे जाऊन मी असेही म्हणेन की वेगळी मते असणे, इतरांची मते न पटणे आणि त्यावर आपले विचार मांडत अक्षरशः मंथन करणे हे कुठल्याही बुद्धीवाद्याने कर्तव्य मानावे. मात्र ते करताना त्यातील उद्देश हा त्याची (फळाची अपेक्षा बाळगतच) फलश्रूती ही काहीतरी चांगले घडण्यासाठी असावी असा ठेवावा. जर कोणी राम जन्मभूमीच्या विरोधात असेल तर त्यात काही गैर नाही, तो तसा त्यांचा हक्क आहे. केवळ मुस्लीम समाजातील व्यक्तींचाच धर्माधारीत नाही तर अगदी निधर्मी व्यक्तींचा देखील आहे. पण तो हक्क कसा पाळला जातो हा मुद्दा मांडला आहे. म्हणूनच बर्‍याचदा माझ्या लेखनातून मी सेक्यूलर्सच्या आणि बुद्धीवादाच्या विरोधात आहे असा जो गैरसमज होतो, तो येथे होऊ नये म्हणून शक्य तितके मी प्रस्तावात आणि नाईलला दिलेल्या प्रतिसादात स्पष्ट करायचा प्रयत्न केला आहे. याउलट मी म्हणतो की अगदी सुरवातीला तीनवर (किंवा अगदी एकवरही-- अयोध्या) तडजोड स्विकारली गेली असती तर आज भारतात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे युग अवतरले असते... अगदी अगदी! ती देखील प्रगती आहे हेच तर म्हणणे आहे. मात्र कुठेतरी सर्व प्रगती ही केवळ अर्थकारणाशीच जोडण्याच्या नादात एक भाबडेपणा होतो की जर आर्थिक प्रश्न सुटले तर सामाजीक प्रश्न सुटतील. मात्र तसे होत नाही आणि ना धड धर्म ना धड अर्थ - कुठलेच प्रश्न पूर्ण सुटतात. हा जगाचा नियम आहे. अगदी अमेरिकेत देखील हेच बघता येते... ब्रिटन मधे आज जवळपास ३/४ लोकं खर्‍या अर्थाने सेक्यूलर्स झालेले असले तरी धर्माचे प्रश्न वेगळ्या अर्थाने भोवत आहेतच. जर असे असेल तर त्यांना टाळण्या ऐवजी सामोरे जा. हा जो न्या. खान यांच्या प्रस्तावनेतील मुद्दा आहे तो मला म्हणून विशेष भावला. बाकी शबाना आझमीच्या बाबतीत मी आधी म्हणल्याप्रमाणे बर्‍याचदा असहमत असलो तरी या संदर्भात त्यांचे कौतुकच आहे. चौथे म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षेपेक्षा चांगला लागूनही हिंदू आंदोलनातील रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक भागवत यांनी ’हा कोणाचाही विजय नाही की पराभव नाही’ अशी संयमित प्रतिक्रिया दिली. मी भारतातील काही जणांकडून (जे शाखेत जातात/संबंध आहे) निकालाआधी ऐकले होते की सर्वांना सांगण्यात येत आहे की चुकून बाजूने निर्णय आला तर संयमाने आनंद दाखवा (अगदी घरात एखादा दिवा लावून - इतकाच). जर विरोधात निर्णय आला तर नक्की काय हे बघितले जाईल, त्यावर कायद्याच्या मार्गाने पुढे जाता येईल. मात्र हा निर्णय न्यायालयाचा असणार आहे, त्याचा कुठल्याही परीस्थितीत आणि म्हणूनच, न्यायालयाचा/न्यायव्यवस्थेचा निषेध करायचा नाही. बहुतांशी मुस्लीम समाजाकडूनपण असेच वागले गेले आहे. म्हणूनच स्पृहणीय आहे. काही जणांना हे सगळे ठरवून केले म्हणजे त्यांना निर्णय आधीच माहीत होता, वगैरे वाटते. मला तसे वाटत नाही. तसे म्हणणे म्हणजे एका अर्थी न्यायव्यवस्थेवर विश्वास नाही असे म्हणण्यातला प्रकार आहे. किमान गेल्या २० एक वर्षात माझा आपल्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास आणि त्यांचे स्वातंत्र्य वाढतच गेले आहे. (गणपतीपुळ्याच्या मंदिरापेक्षा अथांग सागराचे अधिक आकर्षण असलेला तरीही राममंदिराला पाठिंबा देणारा) असेच म्हणतो.

पुष्करिणी Wed, 10/06/2010 - 23:40
अगदी सहमत. अन्सारी निर्मोही आखाडा वाल्यांशी बोलून आले पण वक्फ बोर्डानं त्यांचा आमचा काही संबंध नाही असं म्हटलय. आणि विहिंपही सगळी जागा आम्हांलाच पाहिजे म्हणतेय. पण तरीही दोन्ही पार्ट्यांनी कुठंही न्यायालयाचा अवमान करणारी वक्तव्य केलेली नाहीत. वादी-प्रतिवाद्यांच म्हणणं काहीही असलं आणि ते पुढं सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असतील ( आहेतच ) तरीही नागरिकांनी जी परिपक्वता दाखवली ती शाबासकी देण्यायोग्य आहेच. उच्चन्यायालयाच्या नावानं खडे फोडून सुडोंनी मात्र बर्‍याच वेळेस पायरी सोडलेली आहे.

स्वाती२ Sun, 10/03/2010 - 17:34
प्रकटन आवडले. व्यक्तीगत पातळीवर बघायला गेले तर काही अपवाद वगळता हिंदू-मुस्लिम संबंध हे सलोख्याचे/मैत्रीचे असतात. प्रश्न येतो तो दोन्ही घटक समूह म्हणून एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकतात तेव्हा. कुणाच्या तरी चिथावणीला बळी पडतात तेव्हा. गंमत म्हणजे दोन्ही बाजूचे चिथावणी देणारे या सर्व गोंधळात सुरक्षित राहातात. काही जण तर टॅक्सपेअरच्या पैशाने पोलिस संरक्षण उपभोगतात. हे सर्व वर्षानुवर्ष असेच चालत आले आहे. या चिथावणी देणार्‍यांना जो पर्यंत त्यांच्याच समाजातील लोक धुडकावून लावत नाहीत तो पर्यंत मला नाही वाटत काही बदलेल.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Sun, 10/03/2010 - 17:52
* निर्णयात रामजन्म हा तेथेच झाला असे म्हणलेले नसून, हे ठिकाण "tradition, belief and faith the birth place of Lord Rama" आहे. काही चर्चा वाचल्या, ऐकल्या, त्यात ''परंपरा आणि विश्वास'' यावर घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात टीकणार नाही असे काहींचे म्हणने आहे. कायदा, पुरावे पाहते की लोकांचा विश्वास...? सामाजिक न्याय या लेखात हेमंत कुलकर्णी म्हणतात '' संवेदनशील कज्ज्यांची सुनावणी करतांना न्यायव्यस्थेने केवळ कायद्यातील तरतुदींकडे (लेटर ऑफ दी लॉ ) पाहून शब्दच्छल करीत राहण्यापेक्षा संबंधित प्रकरणाचे सामाजिक संदर्भही लक्षात घ्यावेत आणि त्यानंतरच आपला निवाडा जाहीर करावा'' वरील निर्णयाच्या बाबतीत तसेच झाले आहे असे मलाही वाटते. मुस्लीमांनी आता सूप्रीम कोर्टात जाऊ नये. मिळालेली जमीन हिंदुंना देऊन टाकावी, वगैरे मते ही वाचायला मिळत आहे. जिथे तिथे हिंदूंवर अन्याय होतो असे वाटत असतांना या निकालाने बहुसंख्य हिंदुंच्या चेहर्‍यांवर आनंद आणला आहे ही गोष्ट मात्र तितकीच खरी आहे. बाकी, सलोख्याबाबत म्हणाल तर सजग जनतेला बरेच काही कळत असते. असे असूनही, राजकारण करायचे असेल तर जनतेतील सलोखा राजकीय पक्षांचा अडथळा ठरेल. म्हणून जातीय द्वेषावर ज्यांचे राजकारण चालते ते भविष्यात काहीतरी खुसपट काढतील आणि एकात्मतेला सुरुंग लावतील असेही वाटतेच. बाकी, निर्णयाचा घेतलेला आढावा आवडला हे वेगळे न सांगणे न लगे. -दिलीप बिरुटे

विकास Sun, 10/03/2010 - 21:12
काही चर्चा वाचल्या, ऐकल्या, त्यात ''परंपरा आणि विश्वास'' यावर घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात टीकणार नाही असे काहींचे म्हणने आहे. कायदा, पुरावे पाहते की लोकांचा विश्वास...? मला वाटते कायदा पुरावेच पहाते आणि या न्यायालयाने देखील पुरावेच पाहीले. माझ्या मर्यादीत वाचनाप्रमाणे जे काही समजले ते निर्णय देताना त्यात वहीवाटीचा हक्क महत्वाचा धरला गेला आहे. आणि या निर्णय प्रक्रीयेत जे मुद्दे धरले गेले आहेत त्यात ही वहीवाट कशामुळे ह्याचे जे चर्विचर्वण झाले आहे त्यात रामजन्मभूमीचा मुद्दा आहे. मग ती भूमी आहे विशिष्ठ स्थान नाही - जिथे कौसल्या प्रसुत झाली (काही यार्डच) अथवा कौसल्येचा महाल वगैरे सर्व गोष्टींची चर्चा झाली आहे. थोडक्यात शब्दच्छल भरपूरच आहे. आणि ते अलीप्तपणे वाचणे - एक इतिहास आणि केस स्टडी म्हणून खूपच रोचक आहे. रामभक्त आणि हिंदू (दोन्ही एकाच वेळी एक आणि वेगळे असू शकतात) येथे (रामलल्ला देवळात) जात होते का? हो. कशासाठी? - रामाच्या दर्शनाला, पुजेला. मग ते काय म्हणून येथे पुजा करतात? - रामजन्मस्थान म्हणून...(ही श्रद्धा आहे इतकेच) कधी पासून? अगणीत (अननोन) काळासाठी. मग निर्णय होतो - याचा अर्थ ते (रामभक्त/हिंदू) रामजन्मभूमी मानतात हे सत्य आहे आणि तेथे जात आले आहेत हे देखील सत्य आहे. म्हणून त्यांचा हक्क आहे... या उलट मुसलमानांनी तेथे नमाज देखील पढला नव्हता. कालच अयोध्येच्या एका इमामाचे वाक्य वाचले की आपण तेथे नमाज पढला नाही म्हणून आपल्याला ही शिक्षा मिळाली आहे. आपण अल्लाहचे आभारी राहीले पाहीजे कारण किमान १/३ जागा तरी मिळत आहे... मुस्लीमांनी आता सूप्रीम कोर्टात जाऊ नये. असे मला वाटतही नाही आणि म्हणायचे देखील नाही. त्यांनी कोर्टात जावे आणि घटनेने दिलेला हक्क नक्की सांभाळावा. पण त्याच वेळेस समझौता करण्यासाठीची दारे बंद करू नयेत आणि दोन्ही बाजूंनी शक्यतो कोर्टाच्या निर्णयाची वाट बघत न बसता अथवा कुठल्याही बाजूच्या राजकारण्यांना मधे न आणता ह्या प्रश्बावर कायमस्वरूपी आणि सन्मान्य तोडगा काढावा. त्यातून मिळणारा संदेश हा आपल्यालाच काय जगातले अनेक धार्मिक अतिरेकी प्रश्न सोडवण्यासाठी एक दिपस्तंभ ठरेल. ही इतिहासात रमून दोषारोप करण्याऐवजी इतिहास घडवण्याची सुवर्णसंधी आहे, त्याचा दोन्ही बाजूंनी आता फायदा घेतलाच पाहीजे.

पैसा Sun, 10/03/2010 - 18:47
विकास यानी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि संतुलित अशा प्रकारचे लेखन केले आहे. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.
अनेक मुस्लीम नेत्यांनी (जे पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य देखील आहेत) मुलायम सिंग यादवांच्या सारख्यांच्या (मुस्लीम धार्जिण्या) वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्ती केली आहे
मुलायमसिंग, किंबहुना उत्तर प्रदेशातील बहुतेक राजकारणी मतांसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. त्यांच्या असल्या वक्तव्यांकडे जनतेने दुर्लक्ष केले तर आणखी काही वाद उद्भवणार नाही.
सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी योग्य वेळेस जनतेसमोर येऊन योग्य तो संदेश दिला.
त्यांचे या निकाला बाबतीतले वागणे आणि बोलणे आदर्श होते. तेवढा पोच मुलायमसिंगसारखे लोक दाखवू शकत नाहीत हे आमच्या लोकशाहीचे दुर्दैव. शबाना, जावेद इ. ची वक्तव्येही अतिशय संयमित होती. पाकिस्तानातील "डॉन" ची प्रतिक्रियाही समजदार होती. मुलायमसिंग सारख्याना प्रभावहीन करणे हे फक्त मतदारांच्या हातात आहे. निवडणुकीत लोकानी त्याना त्यांचे योग्य स्थान दाखवून द्यावे. बरेचसे प्रश्न आपोआप सुटतील.

सुनील Sun, 10/03/2010 - 19:10
समतोल लेख. न्यायालयाचा निकाल आणि त्याहीपेक्षा निकालानंतर बहुतेकांनी दाखवलेला समजूतदारपणा अधिक आश्वासक वाटला. शिया टायगर्स नामक संघटना प्रस्ताविक मंदिरासाठी १५ लाख रुपये देणार, असे समजते. चांगली गोष्ट. चर्चेचा संदर्भ हा (माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने) पुढे काय ह्या संदर्भात आहे. त्यावर त्याच अनुषंगाने चर्चा करावी ही विनंती पुढे काय? सुन्नी वक्फ बोर्ड ह्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असे समजते. त्यांना तसे करण्याचा अधिकार असला तरी, त्यांनी तसे करू नये. विवाद इथेच थांबवावा, असे वाटते. त्याच प्रमाणे, हिंदूंनीदेखिल मथुरा-काशीचा प्रश्न धसास लावू नये. न्यायालयबाह्य तडजोडीने काही मार्ग निघाल्यास उत्तम पण कायदा हाती घेऊ नये, असेही वाटते. रामायण घडले ते घडले. आता महाभारत नको! देशात धार्मिक-जातीय सलोखा राहिल्यास, देशापुढील इतर अधिक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देता येईल.

सहज Sun, 10/03/2010 - 19:27
रामायण घडले ते घडले. आता महाभारत नको! देशात धार्मिक-जातीय सलोखा राहिल्यास, देशापुढील इतर अधिक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देता येईल. असेच म्हणतो. पुढचे प्रश्न कोर्टात सुटो व जनसामान्यांवर विपरीत परीणाम न होवो. बाकी विकासराव यांचा हा लेख म्हणजे, सचिनची वानखेडे स्टेडीयमवर दणदणीत खेळी!! ;-). वेल्कम बॅक सर!

विकास Sun, 10/03/2010 - 19:35
धन्यवाद... त्याच प्रमाणे, हिंदूंनीदेखिल मथुरा-काशीचा प्रश्न धसास लावू नये. "प्लेसेस ऑफ वरशिप अ‍ॅक्ट १९९१" प्रमाणे:
An Act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August, 1947, and for matters connected therewith or incidental thereto.
या कायद्यात अर्थातच अपवाद आहेतः (१) जम्मू काश्मीर प्रांताचा (कलम १-२) (२) रामजन्मभूमी-बाबरीमशिदीचा (असेच एकत्रीत नाव कायद्यात आहे). (कलम ५) तो पर्यंत हा वाद फारच पुढे गेलेला असल्याने आणि आधीच कोर्टात असल्याने त्याला अपवाद ठरवले गेले असावे. त्याच बरोबर हे प्रकरणच ह्या कायद्याची स्फुर्ती असावी. सुन्नी वक्फ बोर्ड ह्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असे समजते. त्यांना तसे करण्याचा अधिकार असला तरी, त्यांनी तसे करू नये. विवाद इथेच थांबवावा, असे वाटते. कुठेतरी आशा आहे की दोन्ही बाजूंसाठी कोर्टाच्या बाहेर सन्मान्य तोडगा निघेल. मात्र तो निघेपर्यंत वक्फ बोर्डास स्वतःचा क्लेम सुप्रिम कोर्टात ठेवणे आवश्यक आहे आणि ते समजू देखील शकतो. मला वाटते त्याच कारणाने (क्लेम - जस्ट इन केस) हिंदू महासभावाले पण अपील करायची भाषा करत असावेत (किमान माझी तशी आशा आहे.).

आंसमा शख्स Mon, 10/04/2010 - 06:10
शिया हुसैनी टायगर्स ह्या मुस्लीम युवकांच्या संघटनेनी सर्व मुस्लीम नेत्यांना आता पुरे असे आवाहन करत मंदीर बांधायला रू. १५ लाख जाहीर केलेत.
करायला हवे असे. याच वेळी जग आपल्याकडे पाहते आहे हे लक्षात घ्या. सौदी आणि इतर देश काय म्हणत आहेत हे ही पाहणे योग्य ठरेल. काही लोकांना या निकालाचा त्रास होतो आहे. कारण त्यातून त्यांना राजकीय फायदा उठवता येत नाही. पण भारतीय मुसलमानपण आता तसा राहिला नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. शिकून चांगली नोकरी मिळवणे महत्त्वाचे आहे हे आता सगळेच जाणतात. सुरुवातीला सामंजस्याची असलेली भावना माध्यमांनी बिघडवली आहे. खुदा हे पाहतो आहे. समाजात विष काही मिळेल असे वाटत नाही. वेळ आल्यावर खुदा त्यांचा हिशोब बरोबर करेल.

इन्द्र्राज पवार Mon, 10/04/2010 - 11:16
"काही लोकांना या निकालाचा त्रास होतो आहे. कारण त्यातून त्यांना राजकीय फायदा उठवता येत नाही." + १००% सहमत. हिमालयाच्या छायेतच दोघांनाही (हिंदू-मुस्लिम) यांना राहायचे आहे, कायमपणे, हे ढळढळीत सत्य असताना त्याचे सर्वोच्च शिखर तुझे की माझे यात हकनाक, अर्थहीन, स्पर्धा लावून आपल्या सत्तेचा रास्ता तयार करून घ्यायचा हाच इथल्या राजकारणाचा प्रमुख हेतू असतो. त्यामुळे असा सर्वमान्य तोडगा निघाल्यामुळे ओवा खाण्याची गरज कुणाला भासली असेल तर ती या राजकारण्यांनाच. ही मूठभर मंडळी सोडली तर भारतच काय पण पाकिस्तानमध्येदेखील या निकालाचे उत्स्फुर्त स्वागत झाले आहे हे त्यानंतरच्या शीतल वातावरणाने सिध्द झालेच आहे. भले, अजून सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या गोष्टी चालू आहेत....ते होईल तेव्हा होवो, पण अचानक जे काही सौहार्दाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यालातरी कुणी मोडता घालू नये....विशेषतः स्वत:ची बुद्धी भारताच्या सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांच्यापेक्षा जास्त आहे अशा आविर्भावात अँकरिंग करणार्‍या बरखा दत्त सारख्या मिडिया पर्सोनेल्सना आवरणे फार फार गरजेचे आहे. किती वेळा कोकलत होती ती त्या दिवशी...."अँड धिस इज इम्पॉरट्न्ट....जस्टिस खान सेज नो हिंदू आयडॉल्स वेअर डिमॉलिश्ड बाय बाबर..." श्री.साळवे वैतागले, म्हणाले, 'अहो, तुमच्यासारख्या अर्धवट वाचन करून मते मांडणार्‍या जर्न्यालिस्ट्सनी सगळा घोळ करून ठेवला आहे. पूर्ण ३९ पाने वाचातरी अगोदर....". यावर दत्त बाई चूप....आणि पुढच्या क्षणाला "बाय हरिश...!" ही असली धेडगुजरी पत्रकारिता....आणि हे कसली करणार हिंदू-मुस्लिम समाजाच्या राजकारणाची तौलनिक चिकित्सा....यांनाच हवे आहे अनार्की असे वाटू लागले आहे. इन्द्रा

ऋषिकेश Mon, 10/04/2010 - 11:55
लेखातील भावना योग्यच! त्याच्याशी सहमत. निर्णयानंतर सुडोंची झालेली पंचाईत तर फारच मजेशीर होती. निकाल चांगला लागला असे माझे "स्वार्थी" मत आहे. स्वार्थी यासाठी नव्हे की २/३ जमीन हिंदूंना मिळाळी तर यासाठी कारण मला (पक्षी बहुतांश- दोन्ही बाजुंच्या- भारतीयांना) हे प्रकरण ताणायचे नाही. मात्र अजून ताणायचे नाहि हा भाव (खरंतर, समंजसपणा) बाजूला ठेवला व केवळ कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर अजूनही असे वाटते की हा निर्णय/वाटाघाटी कोर्टाबाहेर झाल्या असत्या तर अधिक बरे झाले असते. अर्थात तसे शक्य नव्हते म्हणून कोर्टाकडे गेल्यावर मात्र कोर्टाने तरी कोर्ट म्हणून रोखठोक निर्णय द्यायला हवा होता. कोर्टाने हा निकाल देताना मिडीएटरची तसेच लोकभावनेला (काहिसे अवास्तव) महत्त्व देण्याची भुमिका बजावल्याचे दिसते ते या केसमधे ठिक किंबहुना योग्य वाटले तरी पायंडा म्हणून घातक वाटते.

विकास Mon, 10/04/2010 - 16:22
मात्र अजून ताणायचे नाहि हा भाव (खरंतर, समंजसपणा) बाजूला ठेवला व केवळ कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर अजूनही असे वाटते की हा निर्णय/वाटाघाटी कोर्टाबाहेर झाल्या असत्या तर अधिक बरे झाले असते. हा निर्णयातील भाग खूपच ट्रिकी आहे. त्यात ऋषिकेश म्हणतात तो प्रकार नक्कीच असू शकतो. मात्र तसे करताना काहीतरी तारेवरची कसरत (कायद्याचा वापर) सन्माननीय खंडपिठाने केला असावा असे एकंदरीत वाटते. १/३ का दिली असावी? : तेथे मशिद उभी नव्हती असे कोणीच म्हणलेले नाही. (ती इस्लाममधील धार्मिक तत्वाप्रमाणे आहे का नाही, मंदीर पाडले का वगैरे वेगळे मुद्दे). जर मशिद होती आणि कितीही इतर भाग कायद्याने चूक ठरलेले असले तरी श्रद्धाळूंच्या भावना लक्षात घेत त्याला जागा देणे योग्य समजले असावे. जसे १९४९ साली जरी कोणी मुर्ती ठेवली हा गुन्हा असू शकत असला तरी त्याची शिक्षा तेथे त्याआधी आणि नंतरपासून मंदीर समजणार्‍यांना देता येणे शक्य नव्हते तसेच काहीसे. या संदर्भात त्यांनी घेतलेला निर्णय नुसताच सामंजस्य म्हणून तोडगा नसून काहीतरी कायद्यावर आधारीत असू शकतो. मात्र १/३ जागा देणे जरी योग्य असले तरी: मग ती, ज्यांची केस डिसमिस केली गेली , नाकारली गेली अशा वक्फ बोर्डाला का दिली? (त्यांनाच दिली ना?मी त्या संदर्भात अजून मूळ निकालपत्र डिटेल मध्ये वाचलेले नाही). शिवाय ते बोर्ड सुन्नी आनि बाबरी मस्जिद शियांची हे धर्मांतर्गत मुद्दे संभवतातच. मात्र त्यातून अगदी स्पष्टपणे केस स्टडी /केस लॉ तयार झाला असेल असे वाटत नाही. अर्थात वकील सुतावरून स्वर्ग गाठणारे असतात म्हणूनच या मुद्याशी सहमत.

इन्द्र्राज पवार Mon, 10/04/2010 - 13:53
"......पायंडा म्हणून घातक वाटते." ~~ तरीही असू दे ऋषिकेश. हे घोंगडे शेकडो वर्षे भिजत ठेवल्यामुळे देशातील धार्मिक शांततेचे (ज्याची फार फार आवश्यकता आहे) जे बारा वाजले होते, ती निदान या निकालामुळे स्थिरस्थावर होण्यास मदतच होईल. (मी असे अजिबात म्हणत नाही की, या किंवा अशा वाटणीमुळे जादूची कांडी फिरल्यागत सर्वकाही आलबेल झाले...पण तरीही नाही म्हटले तरी 'वेलकमिंग एअर' झाली आहेच ना?). शेवटी बेंड ठसठसत ठेवण्यापेक्षा ते फोडले तरच बरे वाटेल ना? मग ते फोडण्यासाठी सुई का दाभण हे गौण आहे....आणि ज्या प्रकारे ते केले त्याचाच पायंडा पडेल असेही नसते. इन्द्रा

ऋषिकेश Mon, 10/04/2010 - 14:08
हे घोंगडे शेकडो वर्षे भिजत ठेवल्यामुळे देशातील धार्मिक शांततेचे (ज्याची फार फार आवश्यकता आहे) जे बारा वाजले होते, ती निदान या निकालामुळे स्थिरस्थावर होण्यास मदतच होईल.
सहमत आहेच. मात्र, आधी म्हटल्याप्रमाणे फक्त ह्या केसपुरता विचार केल्यास हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. मात्र न्यायालयातील निकाल दुसर्‍या केसमधे संदर्भ म्हणून वापरले जातात. त्यादृष्टीकोनातून हा निकाल संदर्भ म्हणून वापरून 'बहुसंख्यांच्या लोकमता'चा आदर करण्याच्या मागण्यांवर आधारीत इतर मागण्या न्यायालयात केल्या जाऊ शकतात व हा पायंडा घातक ठरू शकतो इतकेच म्हणायचे होते.

kamalakant samant Mon, 10/04/2010 - 13:36
माझ्या अल्पमतीनुसार हा पराजयच आहे. १/३ जमीन का गेली?न्यायालयाने रामजन्मभूमी मानल्यान॑तर २/३ जमीन का दिली?आजवरचा इतिहास पहाता आम्ही लढाई हरलो अथवा जि॑कलो तरी भूमी आमचीच गेली आहे.(स्वात॑त्र्यान॑तरच्या लढाया) रामम॑दीर झाले नाही तरी चालेल पण परकीया॑च्या खुणा नकोत असे का म्हणू नये?

नितिन थत्ते Mon, 10/04/2010 - 15:10
शीर्षक वाचून लेख अध्यात्म विषयावरचा आहे असे वाटून उघडलाच नव्हता. :( उत्तम लेख. न्यायालयाचा निर्णय तितकासा पटला नसला तरी आणि रामाचे (किंवा कोणाचेच) नवे मंदिर (किंवा मशीद किंवा चर्च किंवा कोणतेही प्रार्थनास्थळ) बांधू नये असे वाटत असले तरी सध्या तरी निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असेच वाटते. या निर्णयाच्या निमित्ताने एक पर्व संपून जात असेल तर चांगले आहे. अधिक महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देता येईल. वक्फ बोर्डाची याचिका टाईम बार म्हणून फेटाळली आहे असे वाटते- शिया आणि सुन्नी म्हणून नव्हे. डिसेंबर १९४९ मध्ये मूर्ती ठेवल्या* गेल्यावर १९६१ पर्यंत वक्फ बोर्डाने दावा दाखल केला नाही म्हणून याचिका फेटाळली आहे. *मूर्ती ऑपॉप प्रकट झाल्या हा आंदोलनकाळातला दावा श्रद्धा म्हणून न्यायालयाने मान्य केला नाही हे बरे झाले. 'निकाल मान्य करणे म्हणजे हिंदूंची झुंडशाही मान्य करणे' असा विचार मनात आणून मुसलमानांनी ताणू नये असे वाटते. सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन थांबावे असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल "नॉट टेनेबल इन लॉ" असे म्हटले तर काय हा प्रश्न आहेच. 'उरलेली जमीनही आम्हाला नको' अशी प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहे की नाही माहिती नाही. शांतता राखली आहे हे उत्तम घडले आहे. बहुधा वस्तुस्थितीची जाणीव झाली आहे असे दिसते.

विकास Mon, 10/04/2010 - 16:48
अधिक महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देता येईल. सहमत न्यायालयाचा निर्णय तितकासा पटला नसला तरी आणि रामाचे (किंवा कोणाचेच) नवे मंदिर (किंवा मशीद किंवा चर्च किंवा कोणतेही प्रार्थनास्थळ) बांधू नये असे वाटत असले तरी सध्या तरी निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असेच वाटते. आपण (यात तुमच्या बरोबर मी पण आलो) जरी देवळात जात नसलो आणि व्यक्तीशः काही फरक पडणार नसला तरी जग हे आजही श्रद्धावंतांनी भरलेले आहे. त्यांना प्रेरणा ही अशा श्रद्धांमधूनच मिळते ही वस्तुस्थिती आहे. मग त्या प्रेरणेला जर चांगल्या कारणासाठी चॅनलाइझ्ड करायचे असेल तर ते कसे करता येईल यावर विचार होणे महत्वाचे आहे. त्या अर्थाने देखील हा निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असे वाटत असले तरी तसे ते "बाहेरील" दबावामुळे न होता अंतर्गत विचारांती होउंदेत असे वाटते. ते नक्की होईल, दोन्ही बाजूंनी होईल अशी खात्री आहे. इतके शहाणपण येण्यास जर न्यायालयीन काळच धरला तर किमान ६० वर्षे थांबलो. पुढची (कन्क्लुजिव्ह) पायरी इतका वेळ घेईल असे वाटत नाही. मात्र विचारांत आणि निर्णयात forced revolution पेक्षा evolution असूंदेत असे वाटते. त्याचा अधिकच फायदा हा एकसंघ समाज म्हणून विकसीत होण्यास होईल. या निर्णयाच्या निमित्ताने एक पर्व संपून जात असेल तर चांगले आहे. आय होप. :-) वक्फ बोर्डाची याचिका टाईम बार म्हणून फेटाळली आहे असे वाटते- शिया आणि सुन्नी म्हणून नव्हे. शिया सुन्नी हे उल्लेख मी वाचले आहेत. मात्र परत वाचेन मला वाटते हा भाग देखील निर्णय घेताना विचारात घेतला होता. मूर्ती ऑपॉप प्रकट झाल्या हा आंदोलनकाळातला दावा श्रद्धा म्हणून न्यायालयाने मान्य केला नाही हे बरे झाले. श्रद्धा या शब्दाचा अर्थ मला वाटते स्ट्रीक्टली देवळाच्या वापरापुरताच आणि तत्संदर्भातील इतिहासाशी मर्यादीत होता. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल "नॉट टेनेबल इन लॉ" असे म्हटले तर काय हा प्रश्न आहेच. नक्कीच! काहीही होऊ शकते. १/३-२/३ वादातली जमीन एकाच पार्टीकडे आणि ती देखील कुठल्याही... त्या पेक्षा बाहेर सेटलमेंट करूयात असे आता त्यात असलेले वादी-प्रतिवादी म्हणू लागले आहेत. इन ऑल फेअरनेस ते आधी देखील तसेच म्हणत होते की श्रद्धांच्या भानगडीत कोर्टापेक्षा तडजोड/दिलजमाई असूंदेत. आता जरा शहाणपण दोन्ही बाजूस असेल असे वाटते. 'उरलेली जमीनही आम्हाला नको' अशी प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहे की नाही माहिती नाही. समाज म्हणून काही अंशी प्रातिनिधीक आहे. मात्र त्यात कडवटपणा राहू शकतो आणि तो भविष्यासाठी सर्वांनाच हानीकारक आहे. मात्र त्या खटल्यात सुरवातीपासून असलेले अन्सारी खटल्यातील हिंदू धार्मिक नेत्यांना भेटणार आहेत हे खर्‍या अर्थाने (लिगली) प्रातिनिधिक आहे. --------------

विकास Mon, 10/04/2010 - 19:00
वक्फ बोर्डाची याचिका टाईम बार म्हणून फेटाळली आहे असे वाटते- शिया आणि सुन्नी म्हणून नव्हे. Judgment in OOS No. 4 of 1989 : Vol 1 (न्या. शर्मा) पृष्ठ २६३-२६४. येथे बरेच चर्विचर्वण केलेले आहे. बाबर सुनी, त्याचा सरदार शिया, त्यावर शिया-सुन्नी खटला १९४६ चा वगैरे, वगैरे... मुळापासून वाचू शकता. उत्तर एकदम सरळ धार्मिक फरक नाही पण आधीचे निकाल आहेत असे वाटते... त्यातील केवळ शेवटचा परीच्छेद येथे चिकटवत आहे: (वाचायला सोपा जावा म्हणून काही अजून तीन मध्ये विभागला आहे, बाकी काही कारण नाही ;) ) Thus, in view of the findings in original Suit No. 19 of 1945, it transpires that this finding would operate as estoppel against Shia Central Board of Waqf and in view of the aforesaid finding the Shia Waqf Board is stopped to raise any objection against Sunni Central Waqf Board that the mosque belong to them. But this finding remained restricted between Shia and Sunni Board only. The trial court has not given any declaration in favour of Shia Waqf Board. Consequently, in view of the aforesaid finding the building was not constructed by Mir Baqi, who was a Shia Muslim. However, it has also been pointed out that since no valid notification has been issued under Section 5(1) of the Muslim Waqf Act, 1936 in respect of the property in suit. Sunni Central Board of Waqf has not right to maintain the present suit. The point of notification was not considered in the aforesaid suits. Consequently, the finding of issue no. 17 recorded by learned Civil Judge on 21.4.1966 has become final. Accordingly, its effect is that without any notification under Muslim Waqf Act even Sunni Waqf Board cannot maintain a suit. Issue No. 20(a) is decided accordingly against the plaintiffs.

इन्द्र्राज पवार Mon, 10/04/2010 - 16:59
"निकाल मान्य करणे म्हणजे हिंदूंची झुंडशाही मान्य करणे' असा विचार मनात आणून मुसलमानांनी ताणू नये असे वाटते....." ~~ धार्मिक शांततेच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे बहुसंख्य मुस्लिमांनी वा त्यांचे पुढारीपण ज्यांच्याकडे आहे त्या नेत्यांनी इतकेच काय तर जामा मशिदीकडूनही कोणतीही उद्वेगाची/तिखटपणाची वा अन्याय झाला अशा प्रकारची भडखावू प्रतिक्रिया केलेली नाही. संताप येतो तो मुलायम सिंगसारख्या संधीसाधू हिंदू नेत्याचा जो यातून आपल्या पार्टीला [सप ला] यातून कसा लाभ घेता येईल हा विचार ज्यावेळी करतो त्या गोष्टीचा. एकीकडे त्यांच्याच पक्षाचा एक मुस्लिम नेता शाहिद सिद्दीकी निकाल जसा आहे तसा स्वीकारून मुस्लिमांना आवाहन करतो, "We have faith in judiciary. We can not let community to be desperate. We appeal to Muslims to be peaceful." तर त्याचवेळी दुसरीकडे मुलायम मुक्ताफळे उधळतात : "Muslims feel cheated" आणि "there is a sense of despair in the entire community" ~ कुणी सांगितला होता हा 'सेन्स ऑफ डेस्पेअर' तपासायला याला? आणि निकाल जाहीर झाल्यावर अवघ्या तीन-चार तासातच ही डेस्पेअर याने चेकदेखील केली? हाय कोर्टाने ज्यावेळी ही बाब लिखित स्वरूपात स्पष्ट केली की, निकालामुळे अन्यायाची भावना झालेला वा झालेले पक्ष सुप्रीम कोर्टात जावू शकतात, मग इथे अन्याय झाला, अन्याय झाला म्हणून एका हिंदूने मुस्लिमांचा मसिहा म्हणून छाती बडवून घेणे हास्यास्पद आहे. मुलायम सिंगसारख्या मतलबी राजकारण्यापेक्षा संसदेत मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या या दोन खासदारांचे वक्तव्य पाहा : १. श्री.मौसम नूर [खासदार, उत्तर माल्दा, प.बंगाल] ~ "मी मानतो, अतिशय संतुलित निर्णय आहे. कोर्टाने सर्व दावेदारांच्या भावनांचा विचार केल्याचे निकालपत्रावरून दिसते. यातूनही ज्याला अन्याय झाला आहे असे वाटते, ते अर्थातच सुप्रीम कोर्टात जावू शकतात." २. श्री.अब्दुल मन्नन हुसेन [खासदार, मुर्शिदाबाद, मध्य प्रदेश] ~ "आमच्यातील कुणालाही हा वाद पुढे नेण्याची इच्छा नाही. मुस्लिमांच्यासमोर खरे प्रश्न आहेत ते मुलांचे शिक्षण, जगण्याची तरतूद इ. आदमी रोजीरोटी का प्रॉब्लेम देखे या मंदिर-मस्जिद का झगडा?" हे केवळ प्रातिनिधीक आहे; पण पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळे आता या विषयावर बोलण्यात संयम दाखविणे हे हिंदू पुढार्‍यांच्या कक्षेत आहे. उगाच निकालाची आपल्या मनाला येईल तशी चिरफाड करण्यात अर्थ नाही. सुप्रीम कोर्ट शेवटचा निकाल देईपर्यंत शांतपणा दाखवावा हे 'रामलल्ला' देखील सांगेल. इन्द्रा

बिपिन कार्यकर्ते Mon, 10/04/2010 - 17:13
मोअर कॅथलिक दॅन द पोप. असे म्हणतात याला. मला मुलायम सारख्यांची गंमत वाटत नाही, त्याला जवळ करूनही स्वतःला धर्मनिरपेक्ष म्हणवून घेणार्‍यांची वाटते. असो.

इन्द्र्राज पवार Mon, 10/04/2010 - 17:36
".....मोअर कॅथलिक दॅन द पोप. असे म्हणतात याला." ~~ आणि मराठीत याला म्हणतात, "बाटग्याची बांग सर्वापेक्षा मोठी !" इन्द्रा

समंजस Mon, 10/04/2010 - 18:54
ह्या विषयाशी संबंधीत दुसर्‍या धाग्यावर जी प्रतिक्रीया दिली तीच प्रतिक्रीया इथे सुद्धा देणार ती म्हणजे हा निर्णय योग्य आहे आणि हा निर्णय सर्वांनी मान्य करायला हवा जर देशाला, समाजाला पुढची वाटचाल शांततेने करायची असेल तर. आमच्या पुर्वीच्या पिढयांनी हा प्रश्न सोडवला असता तर आमच्या पिढीला हा त्रास झाला नसता तसेच आमच्या पिढीला प्रगतीची वाटचाल जलद करता आली असती आणि धार्मिक अशांतता, धार्मिक हिंसाचार या मधून निर्माण होणारा आतंकवाद, दोन धर्मींयामधील अविश्वास यात गुरफटून राहावं लागलं नसतं. कुठेतरी ही साखळी तोडणे आवश्यक आहे. कुठल्या तरी पिढीला हा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे, कुठल्या तरी पिढीला ही गोळी(बुलेट) खाउन पचवणे आवश्यक आहे आणि मला वाटतं हीच योग्य वेळ आहे, आमच्या ह्याच पिढीने हा प्रश्न सोडवावा आणि पुढील पिढींना हा विघातक वारसा देउ नये. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बिनतोड किंवा आदर्श नसला तरी सुद्धा मागील कित्येक दशकांचा जूना वाद संपवायला हा पुरेसा असावा. फक्त पुराव्यांच्या आधारावर या प्रकरणाचा निवाडा करणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा शक्य नाही कारण पाचशे वर्षांच्या दरम्यानचे आवश्यक ते पुरावे मिळणे किंवा मिळवणे कोणालाच शक्य नाही. ज्यांना उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आवडलेला नाही त्यांना माझं एकच विचारण आहे की दोन्ही धर्माच्या श्रद्धाळूंना मान्य होईल असा निर्णय तुम्ही देउ शकता काय? उत्तर हो असल्यास..... तो निर्णय काय? मुलायमसिंग सारख्या लोकांची परिस्थीती सध्या खुप खराब आहे. तेल गेलं तुप गेलं हाती आलं धुपाटणं .......अशी परिस्थीती झाली आहे :) विकास यांचे अभिनंदन एक चांगला विवेचनात्मक लेख टाकल्या बद्दल :) [ आता वाट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची ]

नितिन थत्ते Mon, 10/04/2010 - 19:56
>>हा निर्णय सर्वांनी मान्य करायला हवा जर देशाला, समाजाला पुढची वाटचाल शांततेने करायची असेल तर. सहमत आहे. जर वाक्याच्या उत्तरार्धात काही ओव्हरटोन्स नसतील तर. >>दोन्ही धर्माच्या श्रद्धाळूंना मान्य होईल असा निर्णय तुम्ही देउ शकता काय? याचे उत्तर अर्थातच नाही असे आहे. असा निर्णय देणे व्यक्तिश: माझ्या तत्त्वांत बसणार नाही. मी जर निर्णय दिला तर दोन्ही कडचे श्रद्धाळू नाराजच होतील याची खात्री आहे. :( न्यायालयाचा सध्याचा निर्णय निदान एका बाजूच्या श्रद्धाळूंना आवडेल असा तरी आहे. :) >>कुठेतरी ही साखळी तोडणे आवश्यक आहे. हे तर खरेच. ती सध्या फिट्टंफाट स्वरूपात तुटत आहे. हेही बरेच.

समंजस Mon, 10/04/2010 - 20:19
>>हा निर्णय सर्वांनी मान्य करायला हवा जर देशाला, समाजाला पुढची वाटचाल शांततेने करायची असेल तर. सहमत आहे. जर वाक्याच्या उत्तरार्धात काही ओव्हरटोन्स नसतील तर. >>> वरील वाक्याच्या उत्तरार्धात काहीच ओव्हरटोन्स नाहीत. फक्त एक वास्तव मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. समजा निर्णय एका किंवा दोन्ही धर्मीयांना मान्य नाही झाला तर काय होणार? परत असंतोष, पुढची पायरी हिंसा, प्रतिहिंसा त्याला प्रत्युत्तर म्हणून परत हिंसा, संघर्ष, अविश्वास ही साखळी परत सुरू होणार. >>>न्यायालयाचा सध्याचा निर्णय निदान एका बाजूच्या श्रद्धाळूंना आवडेल असा तरी आहे. न्यायालयाचा निर्णय हा बहुतेक एका बाजूला नावडणारा असतोच :) म्हणूनच कोर्टाची पायरी चढणे हा शेवटचा पर्याय म्हणून वापरला जातो. त्या कसाब प्रकरणात सुद्धा एका बाजूला निर्णय आवडला असेल तर दुसर्‍या बाजूला म्हणजेच कसाबला आणि त्याच्या संघटनेला आवडला नसेल.

धनंजय Mon, 10/04/2010 - 19:38
विकास यांनी भविष्यकाळाकडे दृष्टी न्यावी हे सांगितले आहे, हे उत्तमच. मात्र त्यांचा लेख या उत्तम ध्येयास पोचत नाही.
सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी योग्य वेळेस जनतेसमोर येऊन योग्य तो संदेश दिला. मात्र विद्यमान सरकारला निकालानंतर असे करता येऊ नये हे दुर्दैवी आहे... सरसंघचालकांचे "कुणाचीच हार अथवा जीत नाही" हे वाक्य जरी हिंदू-मुस्लीम समाज आणि दावेदारांसाठी अगदी योग्य असले तरी यात सेक्यूलॅरीझमचा मुखवटा घालून वापरणार्‍या राजकारण्यांचा आणि वर उल्लेखलेल्या सुडोंचा (तथाकथीत बुद्धीवादी + माध्यमे) यात नक्कीच पराभव झाला आहे. आणि त्यांना तो पचवणे देखील अवघड जात आहे. किमान हे लिहीपर्यंत तरी अयोध्येच्या निकालावरून कुठेही हिंसक प्रतिक्रीया उमटलेली नाही. आणि हीच सुडोंची पोटदुखी ठरत आहे असे त्यांची विधाने पहाताना आणि माध्यमातील विश्लेषण पहाताना वाटते.
भूतकाळाबद्दल पूर्वग्रहांचे समर्थन केल्यासारखे वाटते. विकास यांनी अनेक मुद्दे उत्तम मांडले असले, तरी भूतकाळ भविष्याकाळात जाणार याबाबत काहीच शंका नाही. (काळ हा प्रवाह आहे, भूतकाळ भविष्यकाळात नाही जाणार तर कसा! हरिद्वारानंतर गंगा फक्त पुढे जाते, हिमालयातील माती मागे सोडते, असे कसे शक्य आहे? थोडी माती हरिद्वारात सोडते, थोडी हरिद्वारातली उचलते. नित्य जोडलेली आणि नित्य वेगळी.)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 10/04/2010 - 21:22
>>>>एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करणे, देशाशी इमान राखणे वगैरे असणे गरजेचे आहेच निकालानंतर श्रद्धांचा आदर करणे, देशाशी इमान, भाईचारा, याचे पेव फुटल्यासारखे वाटत आहे. पेव फूटू नये. एकात्मतेचा विचार नांदलाच पाहिजे याच्याशी असहमत असण्याचे काही कारण नाही. पण, समजा निकाल हिंदूंच्या विरोधात गेला असता तर हिंदू संघटनेच्या नेत्यांनी, हिंदूंच्या संघटनांनी अशाच संयमित प्रतिक्रिया दिल्या असत्या काय ? माझे उत्तर 'नाही' असे आहे. -दिलीप बिरुटे [उगाच शंका घेणारा]

विकास Mon, 10/04/2010 - 21:34
पण, समजा निकाल हिंदूंच्या विरोधात गेला असता तर हिंदू संघटनेच्या नेत्यांनी, हिंदूंच्या संघटनांनी अशाच संयमित प्रतिक्रिया दिल्या असत्या काय ? माझे उत्तर 'नाही' असे आहे. काका म्हणायच्या आधी आत्याबाईला खरेच मिशा आहेत का हे पाहीलेत तर बरे होईल. नाहीतर आत्याबाईंच्या आधीच्या कुठल्यातरी प्रतिमेला मिशा काढून काका म्हणणे म्हणजे उगाच बोटे मोडण्यातला प्रकार आहे असा अर्थ होईल. ;) उगाच शंका घेणारा १००००% सहमत :-)

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Mon, 10/04/2010 - 21:55
तुम्ही काहीही म्हणा..! संयमित प्रतिक्रिया दिल्याच नसत्या असे वाटते. मा. तोगडिया, मा.मोहन भागवत, मा. नितीन गडकरी यांनी आम्ही मा.न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर करत असलो तरी बहुसंख्य असलेल्या लोकांच्या श्रद्धा महत्त्वाच्या आहेत त्यासाठी आम्ही कायदा करु, [कायदा करण्यासाठी आम्ही सत्तेत आलो पाहिजे] निदर्शने करु, रथयात्रा काढू, रस्त्यावर येऊ, अशा काही बाता मारल्या असत्या आणि वातावरण चिघळवणारे काही प्रयोग नक्कीच राबविलेच असते, असे मला वाटते. -दिलीप बिरुटे

विकास Mon, 10/04/2010 - 22:36
आत्ताच्या संदर्भात आत्ता बोलले पाहीजे. आधीचे संदर्भ हे कोणीही कुठल्याही बाजूने देऊ शकतो आणि इतिहासात आपण त्यावर कितीही खोल जाऊ शकतो. त्यात धर्मांची , जातीची, राजकीय विचारसरणींची सगळीच भांडणे उकरत कौन कितने पानी मे हे लिहीता येऊ शकेल आणि ज्यांना लिहीत बसायचे असेल ते लिहीतील. हाच या चर्चेचा मुद्दा असताना आणि तो सगळेजण संयामाने लिहीत असताना असला परत जर-तर म्हणत परत कालवाकालवी करायचीच असेल तर तुमच्या नावाने वेगळी चर्चा चालू करावीत ही विनंती. कृपया या चर्चेत हे मुद्दे आणू नयेत इतकेच तुर्तास म्हणतो. धन्यवाद.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे Tue, 10/05/2010 - 06:25
लेखन काथ्याकूटात असल्याने, धर्म,इतिहास,राजकारण,प्रकटन,विचार असा असल्यामुळे मत-मतांतरे येणार त्यात वावगे काही नसावे. कोणी संयमाने लिहित असतील तर मीही संयमानेच लिहावे [संयमानेच लिहिलेले असूनही] हा आग्रह तर चर्चेच्या निमित्ताने कैच्या कैच आहे. 'सत्य हे तसे कडूच' असते.भल्या भल्यांना आपल्या सोयीचे लिहिले नाही की राग येतो. सोयीच्या मुद्यांवर सोयीची चर्चा माझ्याकडून होत नसल्यामुळे केवळ आपल्या विनंतीचा आदर व्हावा म्हणून मी थांबतो. धन्यवाद.....! >>>कालवाकालवी करायचीच असेल तर तुमच्या नावाने वेगळी चर्चा चालू करावीत ही विनंती. कालवाकालवीसाठी काही नवे मुद्दे मिळाल्यावर जमल्यास नवा धागा काढतो. नव्या धाग्याच्या सुचवणीबद्दल आभारी आहे. -दिलीप बिरुटे

सुनील Tue, 10/05/2010 - 06:59
इतिहासात जर-तर ह्याला तसे स्थान नसते. तरीही कुतुहल म्हणून तसा विचार करायला हरकत नसावी! सध्याच्या परिस्थितीत बहुतेकांनी समजूतदारपणा दाखवला आहे हे खरे. अगदी बजरंग दलासारख्या स्युडो हिंदुत्ववादी संघटनेनेदेखिल उल्हासीत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. अर्थात, समंजसपणा दाखवण्याचे सर्वाधिक श्रेय मुस्लिम संघटनांकडे, जनतेकडे जाते, हे नाकारता येणार नाही (ती हरलेली बाजू आहे हे लक्षात घेता). त्यांच्यातील जहालांनीदेखिल फार विरोधी सूर काढल्याचे दिसत नाही.

विकास Tue, 10/05/2010 - 07:35
इतिहासात जर-तर ह्याला तसे स्थान नसते. तरीही कुतुहल म्हणून तसा विचार करायला हरकत नसावी! अंशतः सहमत. मात्र या धाग्याच्या संदर्भात का नको ते प्रस्तावात तसेच खाली दिलेल्या प्रतिसादात पण दिसेल. सध्याच्या परिस्थितीत बहुतेकांनी समजूतदारपणा दाखवला आहे हे खरे. अगदी बजरंग दलासारख्या स्युडो हिंदुत्ववादी संघटनेनेदेखिल उल्हासीत प्रतिक्रिया देण्याचे टाळले आहे. शब्द प्रयोग एकदम आवडला. :-) अर्थात, समंजसपणा दाखवण्याचे सर्वाधिक श्रेय मुस्लिम संघटनांकडे, जनतेकडे जाते, हे नाकारता येणार नाही (ती हरलेली बाजू आहे हे लक्षात घेता). त्यांच्यातील जहालांनीदेखिल फार विरोधी सूर काढल्याचे दिसत नाही. १००% सहमत. या संदर्भात अनेक मुस्लीम नेत्यांची उदाहरणे दाखवता येतील. हा बदल नक्कीच स्पृहणीय आहे. आत्ता देशात जे काही चालले आहे त्यात जाहीर न बोलता, कदाचीत नकळतही असेल, पण सगळेच जण डेव्हलपमेंटला महत्व देत आहेत. म्हणूनच या संदर्भात सावरकरांचे एक छान काव्यात्मक वाक्य आठवले:
"गतीशून्य माणसाच्या किंवा कुजू पहाणार्‍या राष्ट्राच्या पायात बद्ध असलेल्या श्रूंखला, प्रगतीच्या घणाखाली तुटू लागतात, तेंव्हा होणार्‍या आवाजाला क्रांती असे म्हणतात". - स्वा. सावरकर
आजचा देशातला आवाज अशाच एका क्रांतीचा आहे.

विकास Tue, 10/05/2010 - 07:25
लेखन काथ्याकूटात असल्याने, धर्म,इतिहास,राजकारण,प्रकटन,विचार असा असल्यामुळे मत-मतांतरे येणार त्यात वावगे काही नसावे. अहो साहेब, काथ्याकूट नक्की कशाबद्दल आहे हे लिहीलेले देखील आपण बघितले नाहीत का? सुरवातीसच स्पष्टपणे म्हणले आहे: चर्चेचा संदर्भ हा (माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने) पुढे काय ह्या संदर्भात आहे. त्यावर त्याच अनुषंगाने चर्चा करावी ही विनंती. कुठल्याही धर्मीयांबद्दल काही गैर लिहू नये. हे स्वधर्म-परधर्म ह्या सर्वांनाच लागू आहे... येथे कुणाशीही वैचारीक मतभेद असलेत तरी, व्यक्तीगत लिहीलेले नाही याची मी काळजी घेत आहे. तशीच काळजी आपण सर्वच घ्याल अशी खात्री बाळगतो... 'सत्य हे तसे कडूच' असते.भल्या भल्यांना आपल्या सोयीचे लिहिले नाही की राग येतो. प्रश्न सोयीचा नसून चर्चा विषय पूर्णपणे टाळून भलत्याच विषयावर लिहीण्यावर आहे. चर्चेच्या शेवटी मी काय म्हणले ते एकदा परत बघावे ही विनंती:
आता प्रश्न आहे ती ही दिलजमाई पुढे कशी नेयची हा.
आता यावर लिहीण्याऐवजी, वैचारीक मतभेद टाळण्याची काळजी घ्यावी असे म्हणलेले असताना देखील असे विषय काढणे ज्याने चर्चेचा टोन जो सध्या देशात पण सगळ्यांकडून ठेवला जात आहे तो बिघडवणे ह्यात नक्की तुम्ही कसली सोय बघत आहात? म्हणून म्हणले, जे काही कडवे सत्यशोधन करायचे आहे ते वेगळ्या धाग्यात करा. मग सगळे उकरूत बसूया असे म्हणले. कालवाकालवीसाठी काही नवे मुद्दे मिळाल्यावर जमल्यास नवा धागा काढतो. पण कालवाकालवी करतोच असे म्हणायचे आहे का? केवळ आपल्या विनंतीचा आदर व्हावा म्हणून मी थांबतो. धन्यवाद.

बिपिन कार्यकर्ते Tue, 10/05/2010 - 13:26
पण, समजा निकाल हिंदूंच्या विरोधात गेला असता तर हिंदू संघटनेच्या नेत्यांनी, हिंदूंच्या संघटनांनी अशाच संयमित प्रतिक्रिया दिल्या असत्या काय ? माझे उत्तर 'नाही' असे आहे.
नक्की काय झाले असते ते माहित नाही... पण एक सांगतो. (बाजू घ्यायचा प्रयत्न नाही.) माझ्या अगदी जवळच्या नात्यातील व्यक्ति संघिष्ट आहे. अगदी पूर्ण डेडिकेशनने. निर्णयाच्या आधी सगळीकडे संदेश गेला होता म्हणे... निकाल जर विरूध्द लागला तर शांत रहा. बाजूने लागला तर आनंद व्यक्त करा पण त्याचे अतिप्रदर्शन नको. फारतर घरात देवासमोर दिवा वगैरे लावा आणि देवळात जाऊन सामुहिक घंटानाद वगैरे करा थोडावेळ. इत्यादी.

प्रदीप Tue, 10/05/2010 - 14:41
ते तसे ठरले असावे, ह्यातही काही ऑब्जेशनेबल आहे का? ('ठरवून गडबड केली नाही'!)

रणजित चितळे Tue, 10/05/2010 - 14:20
माझे मत व्यक्य करण्या अगोदर विकास ह्यांते अभिनंदन करावेसे वाटते. माझे मत - निकाल कायद्या नुसार व पुराव्यां नुसार बरोबर लागला. आता रामाच्या जन्मभुमी बद्दलची श्रद्धा (आणी दहा पंधरा माणसांचा समज नव्हे पण करोडो लोकांचा, हजारो वर्षांचा विश्वास) न्यायालयाने विचारात घेतली ते छान झाले. हल्ली स्युडो सेक्युलर लोकांनी (अरुणधती रॉय, थापर वगैरे) असे बोलायला सुरवात केली आहे की जेणेकरुन त्यांना सुप्रिम कोर्टावर दबाव व त्याचे 'brainwash' करायचा आहे किवा तसा प्रयत्न होत आहे असे वाटते. म्हणजे जर हा खटला जर उद्या सुप्रिम कोर्टात गेला तर ह्या दबावाने तरी निकाल बदलता येईल. ह्याच स्युडो लोकांनी सुप्रिम कोर्टाच्या शहाबानो प्रकरणी कोर्टाचा निकाल संसदेत बिल पास करुन बदलुन घेतला होता हे लक्षात ठेवले पाहीजे. त्या मुळे कोर्टाचा अनादर करणे हे स्युडो सेक्युलर ह्यांना नवे नाही. सगळा खेळ convienience चा आहे. निकाल लागायच्या आधी विद्या सुब्रमण्यम (आणखीन एक स्युडो) ने आश्चर्य व्यक्त करत लेख लिहीला होता की संघाने कोर्टाचा निकाल मानु असे कसे म्हटले म्हणन. दोन्ही कडुन बोलायला मोकळे.