सुखानंद आनंद कैवल्यदानी

अल्ला रहेम करे .. क्या लिक्का है .. एक वाक्य बी समजा हुईंगा तो जन्नत पाऊं उई ... अपनी तो औकाद निकल गई उई :(

विकासराव, प्रकटन छान.. तात्या. -- आमच्या संगीताच्या सार्‍या व्याख्या अन् अपेक्षा इथे पूर्ण होतात!

मनातल्या भावनाच बोलून दाखवल्यासारखे वाटले.

कोणी म्हणेल की भारतीय मुस्लीम स्वतःच्या जीवाच्या भितीने असे म्हणत असतील. तर खालची प्रातिनिधीक वाक्ये पहा:

+१ सहमत. बांगलादेशातील daily star या वृत्तपत्रानेही असाच समन्वयवादी सूर लावला आहे. बहुदा पोटशूळ फक्त सुडो-सेक्युलर लोकांनाच उठला आहे. In the first place, the court ruling has had to do with, and be deferential to, religious sentiments, spiritual beliefs, myths and differing narratives of history. Its legal import is to be discerned in the prescription of a solution it has provided based on the socio-communal-political dynamics which had been revolving around the Ayodhya issue. http://www.thedailystar.net/newDesign/news-details.php?nid=156867

निकाला बाबत फारशी आस्था नाही (मंदिर वा मस्जिद ह्यावर भांडणार्‍यांबद्दल आस्था/कुतुहल नव्हते, राजकारणदृष्ट्या 'काय होते' याबाबत कुतुहल मात्र होतो) त्यामुळे त्याबाबत काही मत नोंदवत नाही.(तसेही संपुर्ण निर्णय वाचलेला नाही) श्री. विकास 'सुडो' लोकांबद्दल लिहतात.

हीच सुडोंची पोटदुखी ठरत आहे असे त्यांची विधाने पहाताना आणि माध्यमातील विश्लेषण पहाताना वाटते.

या तथाकथित सुडोंचे (म्हणजे नक्की कोण हे मला माहित नसल्याने) म्हणणे काय आहे याबाबत कुतुहल वाटते. ते कुठल्या एका बाजुने बोलत आहेत का? की दोन्ही बाजुने बोलणारे 'सुडो' आहेत? (काही ह्या बाजुने तर काही त्याबाजुबे बोलणारे). ह्या 'सुडो' लोकांच्या म्हणण्याला कीतीसे वजन्/महत्त्व आहे? वगैरे प्रश्न मनात निर्माण झाले. इतरांचे काय म्हणणे आहे हे पहायची उत्सुकता आहे.

".....माझी आवडती अभिनेत्री पण नावडती समाज कार्यकर्ती शबाना हीचे देखील वक्तव्य....." ~~ अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि तशीच संतुलित भाषा वापरून लिहिल्या गेलेल्या या प्रदीर्घ लेखातील वरील वाक्य हे सुग्रासात खडा लागावा तसे वाटले. काय गरज होती याची, विकास जी? शबाना आझमी यांच्या सामाजिक कार्याविषयीची नापसंती तुम्ही अन्यत्र केव्हाही व्यक्त करू शकला असता. इथे हे वाक्य नको होते, ते अशासाठी की त्यांनी दोन धर्मीयांत या निकालाने आता तेढ वाढू नये यासाठी एक उचित आवाहन केले आहे, जे तुम्हाला स्वतःला अभिनंदनीय वाटते. मग अशावेळी ते करताना 'नावडती' विशेषणाचे प्रयोजन अप्रस्तुत आहे. ~~ शबाना आझमी सामाजिक पातळीवर काहीतरी करतात म्हणून याच समाजात त्यांचे ते कार्य, ती भूमिका आवडणारे जसे आहेत तसे नावडणारेदेखील आहेतच आणि लोकशाहीच्या तत्वानुसार तसे कार्य करणे आणि त्याबद्दल दोन्ही बाजूच्या प्रतिक्रिया उमटणेदेखील तितकेच स्वाभाविक आहे. पण याच समाजाकडून प्रचंड प्रमाणावर प्रेम, माया, मान अभिमान, पैपैसा मिळवायचा आणि सामाजिक बांधिलकीच्या नावाने अकौंटवर शून्य बॅलन्स दाखवून इथले गाजर खावून झाले की एनआरआयचा दर्जा घेऊन अमेरिका युरोपमध्ये घर थाटायचे... असे करणार्‍या बॉलिवूडच्या अनेक बाहुल्यांपेक्षा शबानाचे कार्य अनेकपटीने आदर्शवतच आहे. (त्यातही दोघेही नवराबायको मूलतत्ववादी आणि दहशतवाद्यांच्या धमक्यांचा दडपणाखाली सातत्याने राहत असतानाही...) ~~ असो...मूळ लेख अजून वाचतच आहे. त्यामुळे इथेच थांबतो, अन्यथा अकारण एका चांगल्या धाग्याला वेगळे वळण लागेल. इन्द्रा

लेख आवडला. एक वेगळाच मुद्दा नजरेसमोर आणल्याबद्दल विकास यांचे आभार.

लेख आवडला हे वेगळे सांगायलाच नको. बाबर या परकिय आक्रमकाने मीरबांकीकरवी एत्तद्देशीयांपेक्षा आम्ही श्रेष्ठ हे सिध्द करण्यासाठी बहुसंख्य जनतेला जे मंदिर पवित्र वाटते तेच उध्वस्त करून तिथे मशीद बांधली असेच मला वाटते.आमच्यात अगदी टोकाचे मतभेद असतीलही पण परकिय शत्रू येऊन इथे नासधूस करू पाहत असेल तर खबरदार-- आम्ही सगळे एक आहोत.मी भले देवळात कधी जाणार नाही पण परकिय आक्रमकांनी इथले देऊळ पाडले तर ते ही मला आवडणार नाही.याच एका कारणाने ’दगडाच्या मूर्तीत देव नाही’ असे मला वाटत असूनही राममंदिर आंदोलनाचे मात्र मी कायम समर्थनच केले आहे. १९९० साली अडवाणींच्या रथयात्रेदरम्यान रा.स्व.संघाने राममंदिर आंदोलनावर एक पुस्तिका वाटली होती. त्यात रामजन्मभूमी मुक्त करायचे ७५ प्रयत्न हिंदूंनी केले आणि त्यात ३ लाखांहूनही हिंदूंनी बलिदान केले असा उल्लेख त्यात होता. तसेच खुद्द बाबराने मीरबांकीला ’अयोध्येतील मंदिर उध्वस्त करून ये आणि मशीद बांध’ असे सांगितल्याचा उल्लेख त्या पुस्तिकेत होता हे वाचल्याचे पक्के आठवते. या सगळ्या गोष्टींचा एकही ऐतिहासिक पुरावा सापडणार नाही हे जरा अशक्यच वाटते. तेव्हा पुस्तिकेतले दावे पडताळून नक्कीच बघता येतील. या आणि अशा गोष्टींचा न्यायालयापुढे परामर्श झाला असावा असे वाटते. दुसरे म्हणजे राम अयोध्येत जन्मला याचे अयोध्या म्युन्सिपाल्टीचे बर्थ सर्टिफिकेट बरेच लोक मागतात.पण हेच लोक येशू ख्रिस्ताचे बेथलेहॅम म्युन्सिपाल्टीचे बर्थ सर्टिफिकेट मागायला जात नाहीत.तसेच प्रेषिताला मक्केजवळच्या गुहेत देवदूताने दृष्टांत दिला याचा पुरावा काय हे मागायला जात नाहीत.या सगळ्या गोष्टी श्रध्देचा भाग म्हणून सोडल्या जातात मग केवळ रामाचेच बर्थ सर्टिफिकेट का मागायला जातात? त्याहूनही महत्वाचे की राम तिथे जन्मला की नव्हता ही गोष्ट गौण झाली.केवळ एतद्देशीयांना ते मंदिर पवित्र वाटते या कारणासाठी हे उध्वस्त केले असेल तर रामाचा जन्म तिथे झाला असला किंवा नसला तरीही त्या मंदिराचीच पुनर्स्थापना तिथे व्हावी असे म्हटले तर त्यात काय चुकले? तिसरे म्हणजे मंदिरे पाडून मशीदी उभारल्या अशी अनेक ठिकाणे भारतात आहेत. तोगाडिया म्हणतात की अशी ठिकाणे ३००० आहेत. खरे खोटे माहित नाही पण तीनपेक्षा तर नक्कीच जास्त! ही सगळी ठिकाणे परत मागणे आताच्या काळात योग्यही होणार नाही आणि त्याची गरजही नाही. पण आम्हाला सर्वात पवित्र असलेली केवळ तीन ठिकाणे द्या-- अयोध्या, काशी आणि मथुरा अशी मागणी आंदोलनात केली गेली.म्हणजे ३००० वरून (की तीन पेक्षा बऱ्याच मोठ्या आकड्यावरून) हिंदू तीनवर खाली आले ही मोठी तडजोड हिंदूंनी केलीच की नाही? तरीही एकाही स्युडोसेक्युलरवाद्याने मुस्लिमांना तुम्हीपण शुन्यावरून तीनवर जा असे का सांगितले नाही?त्यावेळी कुठे होती शबाना आझमी, शाहिद सिद्दीकी ही मंडळी? म्हणजे शांतता जपण्यासाठी केवळ हिंदूंनीच तडजोड करावी असे का? याउलट मी म्हणतो की अगदी सुरवातीला तीनवर (किंवा अगदी एकवरही-- अयोध्या) तडजोड स्विकारली गेली असती तर आज भारतात हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे युग अवतरले असते.आणि मग बाबरी पाडणे, १९९२-९३ च्या दंगली, गुजरात दंगली या दुर्दैवी घटनाही टाळता आल्या असत्या आणि नरेंद्र मोदी आणि तोगाडिया या कट्टरांना आज जे समर्थन मिळते ते मिळायचे काही कारण नव्हते. चौथे म्हणजे न्यायालयाचा निर्णय अपेक्षेपेक्षा चांगला लागूनही हिंदू आंदोलनातील रा.स्व.संघाचे सरसंघचालक भागवत यांनी ’हा कोणाचाही विजय नाही की पराभव नाही’ अशी संयमित प्रतिक्रिया दिली. तसेच इतर कोणीही आततायीपणाच्या प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत. पण बुखारी म्हणतात की Muslims betrayed . मुलायमसिंह थयथयाट करतात. त्याविषयी मिडियावाले काहीच का बोलत नाहीत? उलट मनोज मित्ता (हा कोण मित्ता कोणाला माहित) सारखे लोक अयोध्याप्रश्नी न्यायालयाचा निकाल म्हणजे placing religious sentiment above the rule of law असे कसे म्हणतात आणि मुख्य म्हणजे टाईम्स ऑफ इंडियासारखे वर्तमानपत्र त्या मताला प्रसिध्दी कसे देते? म्हणजे न्यायमूर्तींपेक्षा कायदा या मित्ताला जास्त चांगला कळतो असा अर्थ घ्यायचा का? न्यायालयाच्या निर्णयावर अशाप्रकारची टिप्पणी केल्याबद्दल यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा ठपका का ठेऊ नये? असो. मी स्वत:ला एक बुध्दीवादी माणूसच मानतो पण ’मी नाही त्यातला’. वर दिलेले चार मुद्दे कोणाच्या लक्षात आले नसतील असे नाही पण या इतर बुध्दीवाद्यांची बुध्दीच वादात अडकली असल्यामुळे त्यांना बहुदा या गोष्टी दिसत नसाव्यात. (गणपतीपुळ्याच्या मंदिरापेक्षा अथांग सागराचे अधिक आकर्षण असलेला तरीही राममंदिराला पाठिंबा देणारा) क्लिंटन

प्रकटन आवडले. व्यक्तीगत पातळीवर बघायला गेले तर काही अपवाद वगळता हिंदू-मुस्लिम संबंध हे सलोख्याचे/मैत्रीचे असतात. प्रश्न येतो तो दोन्ही घटक समूह म्हणून एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकतात तेव्हा. कुणाच्या तरी चिथावणीला बळी पडतात तेव्हा. गंमत म्हणजे दोन्ही बाजूचे चिथावणी देणारे या सर्व गोंधळात सुरक्षित राहातात. काही जण तर टॅक्सपेअरच्या पैशाने पोलिस संरक्षण उपभोगतात. हे सर्व वर्षानुवर्ष असेच चालत आले आहे. या चिथावणी देणार्‍यांना जो पर्यंत त्यांच्याच समाजातील लोक धुडकावून लावत नाहीत तो पर्यंत मला नाही वाटत काही बदलेल.

* निर्णयात रामजन्म हा तेथेच झाला असे म्हणलेले नसून, हे ठिकाण "tradition, belief and faith the birth place of Lord Rama" आहे. काही चर्चा वाचल्या, ऐकल्या, त्यात ''परंपरा आणि विश्वास'' यावर घेतलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टात टीकणार नाही असे काहींचे म्हणने आहे. कायदा, पुरावे पाहते की लोकांचा विश्वास...? सामाजिक न्याय या लेखात हेमंत कुलकर्णी म्हणतात '' संवेदनशील कज्ज्यांची सुनावणी करतांना न्यायव्यस्थेने केवळ कायद्यातील तरतुदींकडे (लेटर ऑफ दी लॉ ) पाहून शब्दच्छल करीत राहण्यापेक्षा संबंधित प्रकरणाचे सामाजिक संदर्भही लक्षात घ्यावेत आणि त्यानंतरच आपला निवाडा जाहीर करावा'' वरील निर्णयाच्या बाबतीत तसेच झाले आहे असे मलाही वाटते. मुस्लीमांनी आता सूप्रीम कोर्टात जाऊ नये. मिळालेली जमीन हिंदुंना देऊन टाकावी, वगैरे मते ही वाचायला मिळत आहे. जिथे तिथे हिंदूंवर अन्याय होतो असे वाटत असतांना या निकालाने बहुसंख्य हिंदुंच्या चेहर्‍यांवर आनंद आणला आहे ही गोष्ट मात्र तितकीच खरी आहे. बाकी, सलोख्याबाबत म्हणाल तर सजग जनतेला बरेच काही कळत असते. असे असूनही, राजकारण करायचे असेल तर जनतेतील सलोखा राजकीय पक्षांचा अडथळा ठरेल. म्हणून जातीय द्वेषावर ज्यांचे राजकारण चालते ते भविष्यात काहीतरी खुसपट काढतील आणि एकात्मतेला सुरुंग लावतील असेही वाटतेच. बाकी, निर्णयाचा घेतलेला आढावा आवडला हे वेगळे न सांगणे न लगे. -दिलीप बिरुटे

विकासचा या विषयावरील लेख अपेक्षित होताच. अपेक्षेप्रमाणे छान लेख.

विकास यानी अतिशय अभ्यासपूर्ण आणि संतुलित अशा प्रकारचे लेखन केले आहे. याबद्दल त्यांचे अभिनंदन.

अनेक मुस्लीम नेत्यांनी (जे पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य देखील आहेत) मुलायम सिंग यादवांच्या सारख्यांच्या (मुस्लीम धार्जिण्या) वक्तव्याबद्दल नाराजी व्यक्ती केली आहे

मुलायमसिंग, किंबहुना उत्तर प्रदेशातील बहुतेक राजकारणी मतांसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. त्यांच्या असल्या वक्तव्यांकडे जनतेने दुर्लक्ष केले तर आणखी काही वाद उद्भवणार नाही.

सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी योग्य वेळेस जनतेसमोर येऊन योग्य तो संदेश दिला.

त्यांचे या निकाला बाबतीतले वागणे आणि बोलणे आदर्श होते. तेवढा पोच मुलायमसिंगसारखे लोक दाखवू शकत नाहीत हे आमच्या लोकशाहीचे दुर्दैव. शबाना, जावेद इ. ची वक्तव्येही अतिशय संयमित होती. पाकिस्तानातील "डॉन" ची प्रतिक्रियाही समजदार होती. मुलायमसिंग सारख्याना प्रभावहीन करणे हे फक्त मतदारांच्या हातात आहे. निवडणुकीत लोकानी त्याना त्यांचे योग्य स्थान दाखवून द्यावे. बरेचसे प्रश्न आपोआप सुटतील.

समतोल लेख. न्यायालयाचा निकाल आणि त्याहीपेक्षा निकालानंतर बहुतेकांनी दाखवलेला समजूतदारपणा अधिक आश्वासक वाटला. शिया टायगर्स नामक संघटना प्रस्ताविक मंदिरासाठी १५ लाख रुपये देणार, असे समजते. चांगली गोष्ट. चर्चेचा संदर्भ हा (माझ्या नेहमीच्या पद्धतीने) पुढे काय ह्या संदर्भात आहे. त्यावर त्याच अनुषंगाने चर्चा करावी ही विनंती पुढे काय? सुन्नी वक्फ बोर्ड ह्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असे समजते. त्यांना तसे करण्याचा अधिकार असला तरी, त्यांनी तसे करू नये. विवाद इथेच थांबवावा, असे वाटते. त्याच प्रमाणे, हिंदूंनीदेखिल मथुरा-काशीचा प्रश्न धसास लावू नये. न्यायालयबाह्य तडजोडीने काही मार्ग निघाल्यास उत्तम पण कायदा हाती घेऊ नये, असेही वाटते. रामायण घडले ते घडले. आता महाभारत नको! देशात धार्मिक-जातीय सलोखा राहिल्यास, देशापुढील इतर अधिक महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे लक्ष देता येईल.

शिया हुसैनी टायगर्स ह्या मुस्लीम युवकांच्या संघटनेनी सर्व मुस्लीम नेत्यांना आता पुरे असे आवाहन करत मंदीर बांधायला रू. १५ लाख जाहीर केलेत.

करायला हवे असे. याच वेळी जग आपल्याकडे पाहते आहे हे लक्षात घ्या. सौदी आणि इतर देश काय म्हणत आहेत हे ही पाहणे योग्य ठरेल. काही लोकांना या निकालाचा त्रास होतो आहे. कारण त्यातून त्यांना राजकीय फायदा उठवता येत नाही. पण भारतीय मुसलमानपण आता तसा राहिला नाही हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. शिकून चांगली नोकरी मिळवणे महत्त्वाचे आहे हे आता सगळेच जाणतात. सुरुवातीला सामंजस्याची असलेली भावना माध्यमांनी बिघडवली आहे. खुदा हे पाहतो आहे. समाजात विष काही मिळेल असे वाटत नाही. वेळ आल्यावर खुदा त्यांचा हिशोब बरोबर करेल.

"काही लोकांना या निकालाचा त्रास होतो आहे. कारण त्यातून त्यांना राजकीय फायदा उठवता येत नाही." + १००% सहमत. हिमालयाच्या छायेतच दोघांनाही (हिंदू-मुस्लिम) यांना राहायचे आहे, कायमपणे, हे ढळढळीत सत्य असताना त्याचे सर्वोच्च शिखर तुझे की माझे यात हकनाक, अर्थहीन, स्पर्धा लावून आपल्या सत्तेचा रास्ता तयार करून घ्यायचा हाच इथल्या राजकारणाचा प्रमुख हेतू असतो. त्यामुळे असा सर्वमान्य तोडगा निघाल्यामुळे ओवा खाण्याची गरज कुणाला भासली असेल तर ती या राजकारण्यांनाच. ही मूठभर मंडळी सोडली तर भारतच काय पण पाकिस्तानमध्येदेखील या निकालाचे उत्स्फुर्त स्वागत झाले आहे हे त्यानंतरच्या शीतल वातावरणाने सिध्द झालेच आहे. भले, अजून सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावण्याच्या गोष्टी चालू आहेत....ते होईल तेव्हा होवो, पण अचानक जे काही सौहार्दाचे वातावरण निर्माण झाले आहे त्यालातरी कुणी मोडता घालू नये....विशेषतः स्वत:ची बुद्धी भारताच्या सॉलिसिटर जनरल हरिश साळवे यांच्यापेक्षा जास्त आहे अशा आविर्भावात अँकरिंग करणार्‍या बरखा दत्त सारख्या मिडिया पर्सोनेल्सना आवरणे फार फार गरजेचे आहे. किती वेळा कोकलत होती ती त्या दिवशी...."अँड धिस इज इम्पॉरट्न्ट....जस्टिस खान सेज नो हिंदू आयडॉल्स वेअर डिमॉलिश्ड बाय बाबर..." श्री.साळवे वैतागले, म्हणाले, 'अहो, तुमच्यासारख्या अर्धवट वाचन करून मते मांडणार्‍या जर्न्यालिस्ट्सनी सगळा घोळ करून ठेवला आहे. पूर्ण ३९ पाने वाचातरी अगोदर....". यावर दत्त बाई चूप....आणि पुढच्या क्षणाला "बाय हरिश...!" ही असली धेडगुजरी पत्रकारिता....आणि हे कसली करणार हिंदू-मुस्लिम समाजाच्या राजकारणाची तौलनिक चिकित्सा....यांनाच हवे आहे अनार्की असे वाटू लागले आहे. इन्द्रा

लेखातील भावना योग्यच! त्याच्याशी सहमत. निर्णयानंतर सुडोंची झालेली पंचाईत तर फारच मजेशीर होती. निकाल चांगला लागला असे माझे "स्वार्थी" मत आहे. स्वार्थी यासाठी नव्हे की २/३ जमीन हिंदूंना मिळाळी तर यासाठी कारण मला (पक्षी बहुतांश- दोन्ही बाजुंच्या- भारतीयांना) हे प्रकरण ताणायचे नाही. मात्र अजून ताणायचे नाहि हा भाव (खरंतर, समंजसपणा) बाजूला ठेवला व केवळ कायद्याच्या दृष्टीने पाहिले तर अजूनही असे वाटते की हा निर्णय/वाटाघाटी कोर्टाबाहेर झाल्या असत्या तर अधिक बरे झाले असते. अर्थात तसे शक्य नव्हते म्हणून कोर्टाकडे गेल्यावर मात्र कोर्टाने तरी कोर्ट म्हणून रोखठोक निर्णय द्यायला हवा होता. कोर्टाने हा निकाल देताना मिडीएटरची तसेच लोकभावनेला (काहिसे अवास्तव) महत्त्व देण्याची भुमिका बजावल्याचे दिसते ते या केसमधे ठिक किंबहुना योग्य वाटले तरी पायंडा म्हणून घातक वाटते.

"......पायंडा म्हणून घातक वाटते." ~~ तरीही असू दे ऋषिकेश. हे घोंगडे शेकडो वर्षे भिजत ठेवल्यामुळे देशातील धार्मिक शांततेचे (ज्याची फार फार आवश्यकता आहे) जे बारा वाजले होते, ती निदान या निकालामुळे स्थिरस्थावर होण्यास मदतच होईल. (मी असे अजिबात म्हणत नाही की, या किंवा अशा वाटणीमुळे जादूची कांडी फिरल्यागत सर्वकाही आलबेल झाले...पण तरीही नाही म्हटले तरी 'वेलकमिंग एअर' झाली आहेच ना?). शेवटी बेंड ठसठसत ठेवण्यापेक्षा ते फोडले तरच बरे वाटेल ना? मग ते फोडण्यासाठी सुई का दाभण हे गौण आहे....आणि ज्या प्रकारे ते केले त्याचाच पायंडा पडेल असेही नसते. इन्द्रा

माझ्या अल्पमतीनुसार हा पराजयच आहे. १/३ जमीन का गेली?न्यायालयाने रामजन्मभूमी मानल्यान॑तर २/३ जमीन का दिली?आजवरचा इतिहास पहाता आम्ही लढाई हरलो अथवा जि॑कलो तरी भूमी आमचीच गेली आहे.(स्वात॑त्र्यान॑तरच्या लढाया) रामम॑दीर झाले नाही तरी चालेल पण परकीया॑च्या खुणा नकोत असे का म्हणू नये?

शीर्षक वाचून लेख अध्यात्म विषयावरचा आहे असे वाटून उघडलाच नव्हता. :( उत्तम लेख. न्यायालयाचा निर्णय तितकासा पटला नसला तरी आणि रामाचे (किंवा कोणाचेच) नवे मंदिर (किंवा मशीद किंवा चर्च किंवा कोणतेही प्रार्थनास्थळ) बांधू नये असे वाटत असले तरी सध्या तरी निर्णय सर्वांनी मान्य करावा असेच वाटते. या निर्णयाच्या निमित्ताने एक पर्व संपून जात असेल तर चांगले आहे. अधिक महत्त्वाच्या बाबींकडे लक्ष देता येईल. वक्फ बोर्डाची याचिका टाईम बार म्हणून फेटाळली आहे असे वाटते- शिया आणि सुन्नी म्हणून नव्हे. डिसेंबर १९४९ मध्ये मूर्ती ठेवल्या* गेल्यावर १९६१ पर्यंत वक्फ बोर्डाने दावा दाखल केला नाही म्हणून याचिका फेटाळली आहे. *मूर्ती ऑपॉप प्रकट झाल्या हा आंदोलनकाळातला दावा श्रद्धा म्हणून न्यायालयाने मान्य केला नाही हे बरे झाले. 'निकाल मान्य करणे म्हणजे हिंदूंची झुंडशाही मान्य करणे' असा विचार मनात आणून मुसलमानांनी ताणू नये असे वाटते. सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाऊन थांबावे असे वाटते. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल "नॉट टेनेबल इन लॉ" असे म्हटले तर काय हा प्रश्न आहेच. 'उरलेली जमीनही आम्हाला नको' अशी प्रतिक्रिया प्रातिनिधिक आहे की नाही माहिती नाही. शांतता राखली आहे हे उत्तम घडले आहे. बहुधा वस्तुस्थितीची जाणीव झाली आहे असे दिसते.

"निकाल मान्य करणे म्हणजे हिंदूंची झुंडशाही मान्य करणे' असा विचार मनात आणून मुसलमानांनी ताणू नये असे वाटते....." ~~ धार्मिक शांततेच्या दृष्टीने समाधानाची बाब म्हणजे बहुसंख्य मुस्लिमांनी वा त्यांचे पुढारीपण ज्यांच्याकडे आहे त्या नेत्यांनी इतकेच काय तर जामा मशिदीकडूनही कोणतीही उद्वेगाची/तिखटपणाची वा अन्याय झाला अशा प्रकारची भडखावू प्रतिक्रिया केलेली नाही. संताप येतो तो मुलायम सिंगसारख्या संधीसाधू हिंदू नेत्याचा जो यातून आपल्या पार्टीला [सप ला] यातून कसा लाभ घेता येईल हा विचार ज्यावेळी करतो त्या गोष्टीचा. एकीकडे त्यांच्याच पक्षाचा एक मुस्लिम नेता शाहिद सिद्दीकी निकाल जसा आहे तसा स्वीकारून मुस्लिमांना आवाहन करतो, "We have faith in judiciary. We can not let community to be desperate. We appeal to Muslims to be peaceful." तर त्याचवेळी दुसरीकडे मुलायम मुक्ताफळे उधळतात : "Muslims feel cheated" आणि "there is a sense of despair in the entire community" ~ कुणी सांगितला होता हा 'सेन्स ऑफ डेस्पेअर' तपासायला याला? आणि निकाल जाहीर झाल्यावर अवघ्या तीन-चार तासातच ही डेस्पेअर याने चेकदेखील केली? हाय कोर्टाने ज्यावेळी ही बाब लिखित स्वरूपात स्पष्ट केली की, निकालामुळे अन्यायाची भावना झालेला वा झालेले पक्ष सुप्रीम कोर्टात जावू शकतात, मग इथे अन्याय झाला, अन्याय झाला म्हणून एका हिंदूने मुस्लिमांचा मसिहा म्हणून छाती बडवून घेणे हास्यास्पद आहे. मुलायम सिंगसारख्या मतलबी राजकारण्यापेक्षा संसदेत मुस्लिम समाजाचे प्रतिनिधीत्व करणार्‍या या दोन खासदारांचे वक्तव्य पाहा : १. श्री.मौसम नूर [खासदार, उत्तर माल्दा, प.बंगाल] ~ "मी मानतो, अतिशय संतुलित निर्णय आहे. कोर्टाने सर्व दावेदारांच्या भावनांचा विचार केल्याचे निकालपत्रावरून दिसते. यातूनही ज्याला अन्याय झाला आहे असे वाटते, ते अर्थातच सुप्रीम कोर्टात जावू शकतात." २. श्री.अब्दुल मन्नन हुसेन [खासदार, मुर्शिदाबाद, मध्य प्रदेश] ~ "आमच्यातील कुणालाही हा वाद पुढे नेण्याची इच्छा नाही. मुस्लिमांच्यासमोर खरे प्रश्न आहेत ते मुलांचे शिक्षण, जगण्याची तरतूद इ. आदमी रोजीरोटी का प्रॉब्लेम देखे या मंदिर-मस्जिद का झगडा?" हे केवळ प्रातिनिधीक आहे; पण पुरेसे बोलके आहे. त्यामुळे आता या विषयावर बोलण्यात संयम दाखविणे हे हिंदू पुढार्‍यांच्या कक्षेत आहे. उगाच निकालाची आपल्या मनाला येईल तशी चिरफाड करण्यात अर्थ नाही. सुप्रीम कोर्ट शेवटचा निकाल देईपर्यंत शांतपणा दाखवावा हे 'रामलल्ला' देखील सांगेल. इन्द्रा

ह्या विषयाशी संबंधीत दुसर्‍या धाग्यावर जी प्रतिक्रीया दिली तीच प्रतिक्रीया इथे सुद्धा देणार ती म्हणजे हा निर्णय योग्य आहे आणि हा निर्णय सर्वांनी मान्य करायला हवा जर देशाला, समाजाला पुढची वाटचाल शांततेने करायची असेल तर. आमच्या पुर्वीच्या पिढयांनी हा प्रश्न सोडवला असता तर आमच्या पिढीला हा त्रास झाला नसता तसेच आमच्या पिढीला प्रगतीची वाटचाल जलद करता आली असती आणि धार्मिक अशांतता, धार्मिक हिंसाचार या मधून निर्माण होणारा आतंकवाद, दोन धर्मींयामधील अविश्वास यात गुरफटून राहावं लागलं नसतं. कुठेतरी ही साखळी तोडणे आवश्यक आहे. कुठल्या तरी पिढीला हा प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे, कुठल्या तरी पिढीला ही गोळी(बुलेट) खाउन पचवणे आवश्यक आहे आणि मला वाटतं हीच योग्य वेळ आहे, आमच्या ह्याच पिढीने हा प्रश्न सोडवावा आणि पुढील पिढींना हा विघातक वारसा देउ नये. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय बिनतोड किंवा आदर्श नसला तरी सुद्धा मागील कित्येक दशकांचा जूना वाद संपवायला हा पुरेसा असावा. फक्त पुराव्यांच्या आधारावर या प्रकरणाचा निवाडा करणे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सुद्धा शक्य नाही कारण पाचशे वर्षांच्या दरम्यानचे आवश्यक ते पुरावे मिळणे किंवा मिळवणे कोणालाच शक्य नाही. ज्यांना उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आवडलेला नाही त्यांना माझं एकच विचारण आहे की दोन्ही धर्माच्या श्रद्धाळूंना मान्य होईल असा निर्णय तुम्ही देउ शकता काय? उत्तर हो असल्यास..... तो निर्णय काय? मुलायमसिंग सारख्या लोकांची परिस्थीती सध्या खुप खराब आहे. तेल गेलं तुप गेलं हाती आलं धुपाटणं .......अशी परिस्थीती झाली आहे :) विकास यांचे अभिनंदन एक चांगला विवेचनात्मक लेख टाकल्या बद्दल :) [ आता वाट सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाची ]

लेख अतिशय आवडला.

विकास यांनी भविष्यकाळाकडे दृष्टी न्यावी हे सांगितले आहे, हे उत्तमच. मात्र त्यांचा लेख या उत्तम ध्येयास पोचत नाही.

सरसंघचालक मोहनराव भागवतांनी योग्य वेळेस जनतेसमोर येऊन योग्य तो संदेश दिला. मात्र विद्यमान सरकारला निकालानंतर असे करता येऊ नये हे दुर्दैवी आहे... सरसंघचालकांचे "कुणाचीच हार अथवा जीत नाही" हे वाक्य जरी हिंदू-मुस्लीम समाज आणि दावेदारांसाठी अगदी योग्य असले तरी यात सेक्यूलॅरीझमचा मुखवटा घालून वापरणार्‍या राजकारण्यांचा आणि वर उल्लेखलेल्या सुडोंचा (तथाकथीत बुद्धीवादी + माध्यमे) यात नक्कीच पराभव झाला आहे. आणि त्यांना तो पचवणे देखील अवघड जात आहे. किमान हे लिहीपर्यंत तरी अयोध्येच्या निकालावरून कुठेही हिंसक प्रतिक्रीया उमटलेली नाही. आणि हीच सुडोंची पोटदुखी ठरत आहे असे त्यांची विधाने पहाताना आणि माध्यमातील विश्लेषण पहाताना वाटते.

भूतकाळाबद्दल पूर्वग्रहांचे समर्थन केल्यासारखे वाटते. विकास यांनी अनेक मुद्दे उत्तम मांडले असले, तरी भूतकाळ भविष्याकाळात जाणार याबाबत काहीच शंका नाही. (काळ हा प्रवाह आहे, भूतकाळ भविष्यकाळात नाही जाणार तर कसा! हरिद्वारानंतर गंगा फक्त पुढे जाते, हिमालयातील माती मागे सोडते, असे कसे शक्य आहे? थोडी माती हरिद्वारात सोडते, थोडी हरिद्वारातली उचलते. नित्य जोडलेली आणि नित्य वेगळी.)

>>>>एकमेकांच्या श्रद्धांचा आदर करणे, देशाशी इमान राखणे वगैरे असणे गरजेचे आहेच निकालानंतर श्रद्धांचा आदर करणे, देशाशी इमान, भाईचारा, याचे पेव फुटल्यासारखे वाटत आहे. पेव फूटू नये. एकात्मतेचा विचार नांदलाच पाहिजे याच्याशी असहमत असण्याचे काही कारण नाही. पण, समजा निकाल हिंदूंच्या विरोधात गेला असता तर हिंदू संघटनेच्या नेत्यांनी, हिंदूंच्या संघटनांनी अशाच संयमित प्रतिक्रिया दिल्या असत्या काय ? माझे उत्तर 'नाही' असे आहे. -दिलीप बिरुटे [उगाच शंका घेणारा]