Skip to main content

पाकव्याप्त काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण?

लेखक सुधीर काळे यांनी रविवार, 29/08/2010 15:46 या दिवशी प्रकाशित केले.
काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण? खालील दुवा उघडा: http://hindu.com/2010/08/29/stories/2010082955490900.htm ही बातमी सर्वप्रथम मी इंडियन एक्सप्रेसच्या ई-पेपरवर आज सकाळी वाचली पण थोड्या वेळानंतर भारतीय दूतावासातील एका अधिकार्‍याला दाखविण्यासाठी म्हणून शोधली तर ती इंडियन एक्सप्रेसवरून अदृश्य झाली होती. इंडियन एक्सप्रेसवर 'सर्च' वापरून दुवा तर मिळाला पण 'ही लिंक उघडल्याने आपला काँप्यूटर खराब होईल' अशी 'धमकी' दिसली. मग open domainवर सर्च केल्यावर 'हिंदू'मध्ये हा दुवा मिळाला. बातमी 'न्यू यॉर्क टाइम्स'मधील आहे. या बातमीनुसार आता पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये गिलगिट-बाल्टिस्तान भागात चीनचे ११,००० सैन्य तैनात आहे व पाकिस्तानने या चिनी सैन्याला हळूच, गाजावाजा न करता या भागाचे संपूर्ण नियंत्रण व ताबा देऊन टाकला आहे. या भागात पाकिस्तानी सरकारविरोधी बंडाच्या हालचाली फारच वेगात होत असून (कदाचित हा भाग पाकिस्तानच्याही ताब्यात रहाणार नाहीं म्हणून?) त्यामुळेच ही पावले उचलण्यात आली आहेत असे 'न्यू यॉर्क टाइम्स' म्हणत आहे. 'न्यू यॉर्क टाइम्स'नुसार दोन महत्वाच्या घडामोडी गिलगिट/बाल्टिस्तान विभागात होत आहेत. एक तर पाकिस्तानविरुद्ध बंड व दुसरे चिनी सैन्याचे आगमन. (हा भाग एरवी जगाला 'बंद'च आहे!) चीनला पाकिस्तानमधून रस्ते व रेल्वेचा सर्रास वापर हवा आहे. त्यासाठी पाकिस्तानातून जाणारी जलदगती रेल्वेही चीन बांधत आहे. पूर्व चीनमधून तेल व इतर माल बलुचिस्तानात चीनच्याच सहाय्याने बांधलेल्या ग्वादार, पास्नी व ओरमारा इथल्या पाकिस्तानी नौदलाच्या तळावर ४८ तासात आणायची योजना आहे. इथून सर्व आखाती देश जवळच आहेत. हे सैनिक काराकोरममधून चीनच्या 'शिंज्यांग' प्रंताला जोडणारा रस्ता बाधतील, रेल्वेवर काम करतील, धरणें, द्रुतगती मार्ग यासारख्या इतर प्रकल्पांवरही काम करतील असे 'न्यू यॉर्क टाइम्स'ने म्हटले आहे. इराणहून चीनला नैसर्गिक वायू नेणार्‍या २२ बोगद्यांच्या कामावर तर पाकिस्तान सरकारलाही जाण्याची बंदी आहे. पण या बोगद्यांत प्रक्षेपणास्त्रेही ठेवता येऊ शकतील. हे सैनिक तात्पुरत्या छावणीवजा घरात रहात होते व आपले काम संपवून परतही गेले. आता तिथे कायम स्वरूपात रहाण्याची सोय असणारी गृहयोजना राबविली जात आहे. या घटनेने वॉशिंग्टनला चिंतेत टाकले आहे. आपल्या सरकारला याची संपूर्ण माहिती असेलच व या घटनेवर ते सखोल विचारही करत असेलच. तेंव्हां चिंतेचे तसे कारण दिसत नाहीं! फक्त मला माहीत नसलेले वृत्त वाचले म्हणून इथे पोस्ट केले इतकेच
वाचने 22976
प्रतिक्रिया 104

प्रतिक्रिया

श्रावण मोडक रविवार, 29/08/2010 16:43
हा मुळात 'न्यूयॉर्क टाईम्स'मधला लेख आहे.
Selig S. Harrison is director of the Asia Program at the Center for International Policy and a former South Asia bureau chief of The Washington Post.
असा या लेखकाचा परिचय आहे. असाच्या असा हा लेख मी काल-परवाच इथं मुद्रित माध्यमात इंग्रजीत वाचला आहे. अर्थात, तो माध्यमांच्या देवाणघेवाणीचा भाग आहे. या लेखात दिलेल्या माहितीविषयी फारसे दुमत व्यक्त करू शकत नाही हे खरे, पण हा लेख आत्ताच अलार्म म्हणून आपल्यासमोर आला आहे असे नाही. गिलगीट, बाल्टीस्तान येथील परिस्थिती याआधीपासूनच अशा बाबींसाठी पूरक होत आलेली आहे. या भागाचे वर्णन (आपले हा शब्द अध्याहृत आहे या अर्थाने) काश्मीर असे केल्याने काही होणार नाही. ते पाकव्याप्त काश्मीर असेच आहे आणि लेखकाने म्हटल्याप्रमाणे अधिक उचितपणे "China's Discreet Hold on Pakistan's Northern Borderlands" हेच अधिक वास्तविक (जाड ठसा मी केला आहे). आपण दक्षता घेतली पाहिजे वगैरेविषयी मात्र दुमत नाहीच.

विकास रविवार, 29/08/2010 17:17
श्रामोंच्या विधानांशी सहमत. वास्तवीक याचे शिर्षक जर "पाकव्याप्त काश्मीर..." असे असते अथवा वाचले तर आश्चर्य वाटणार नाही. पाकीस्तान मधे त्यांनी काय करावे यावर आपले नियंत्रण असू शकत नाही. भारताचा झेंडा ज्या बिंदू/रेषे पर्यंत रोवला आहे त्या सीमेंतर्गत चीन नाहीना इतकेच तुर्तास आपण डोळ्यात तेल घालून बघू शकतो. बाकी पाकीस्तान संदर्भात २००० च्या सुरवातीपासूनच सीआयए वगैरेने, "हा देश २०१५ पर्यंत (मी आत्ता त्यांचा नक्की शब्द विसरलो) पूर्ण विसर्जीत झालेला देश असेल" असे अनुमान केले होते. ते खरे होईल असे वाटते....

सुधीर काळे रविवार, 29/08/2010 19:56
भारताचा झेंडा ज्या बिंदू/रेषे पर्यंत रोवला आहे त्या सीमेंतर्गत चीन नाहीना इतकेच तुर्तास आपण डोळ्यात तेल घालून बघू शकतो. >> तेही जमलेले नाहीं. अक्साईचीन तर चीनने घेतलाच आहे आणि अरुणाचलवरही दावा केलेला आहे. उद्या जर चीनने भारतावर हल्ला केला तर युद्ध करायची आणि जमल्यास युद्ध त्यांच्या भूमीवर न्यायची इच्छाशक्ती आपल्यात आहे का या प्रश्नाचे उत्तर आतापर्यंतच्या track record वरून फारसे उत्साहवर्धक वाटत नाहीं. "हा देश २०१५ पर्यंत पूर्ण विसर्जीत झालेला देश असेल">> राल्फ पीटर्सच्या लेखाबद्दल आपण लिहीत आहत काय? A redrawn map of South Asia, first circulated as a theoretical exercise in some American neoconservative circles, shows Pakistan truncated, reduced to an elongated sliver of land with the big bulk of India to the east, and an enlarged Afghanistan to the west. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ralph_Peters_solution_to_Mideast.jpg It is learnt to have sent jitters down the spine of the Pakistani elites. It has fueled a belief among Pakistanis, including members of the armed forces, that what the US really wants is the breakup of Pakistan, the only Muslim country with nuclear arms, said an article in the New York Times. असे होईल काय? आजकालच्या तालीबानच्या वझीरिस्तान आणि NWFPमधील हालचालींवरून होईलही कदाचित्.

सुधीर काळे रविवार, 29/08/2010 18:09
बातमी 'न्यू यॉर्क टाइम्स'मधील आहे.>> असे मी माझ्या मूळ लेखातच लिहून हा लेख लिहिल्याचे श्रेय घेतलेले नाहीं आणि मी कांही पत्रकार नसल्याने एवढी माझी लायकीही नाहीं! फक्त शीर्षकात "पाकव्याप्त" लिहायचे अनवधानाने राहिले (मूळ लेखात लिहिले आहे). आज-काल संपादनाची सोय नसल्याने नीलकांतना लगेच कळविले. दरम्यान विकासजीसुद्धा एक 'संपादक' या नात्याने "पाकव्याप्त" हा शब्द add करू शकतील. मला पाक-चीन मैत्रीची कल्पना वाचनातून होती, पण तिथे चिनी सैन्य तैनात आहे व त्यांनी त्या प्रदेशाचा 'ताबा' घेतला आहे हे माहीत नव्हते. पण याचे जे कारण दिले आहे ते वाचून मात्र मला सखेद आश्चर्य वाटले. तिथला पाकिस्तानचा ताबा एकादे वेळी जाऊन तो अतिरेकी घेतील अशी शंका होती पण चीनने त्यानुसार तो प्रदेश pre-emptive action घेऊन आधीच आपल्या हातात घेतला म्हणजे चीनचे (शत्रू असला तरी) कौतुकच करायला हवे. काsssssश!

श्रावण मोडक रविवार, 29/08/2010 18:37
गैरसमज करून घेण्याची गरज नाही. तुम्ही ज्याला बातमी म्हणता, तो मुळात लेख आहे असे माझे म्हणणे आहे. माझ्यालेखी बातमी आणि लेख यातील फरक महत्त्वाचा आहे. त्यावर मी भर देतो आहे. त्या लेखाची इतरांनी बातमी केली. "न्यूयॉर्क टाईम्स असे म्हणतो" वगैरे स्वरूपाची. ते मुळात त्या लेखकाचे म्हणणे आहे. हा लेख, माझे चुकत नसेल तर, ऑप-एड (संपादकीय पानाच्या समोरचे पान) पानावर आलेला आहे. लेखही नेहमीच्या स्तंभातील वगैरे दिसत नाही. लेखक कोण आहे वगैरे तपशील मी मुद्दाम दिलेले आहेत. म्हणूनच मी माझ्या मूळ प्रतिसादात त्यापुढे अलार्म वगैरे भाषा वापरली आहे. मी कुठंही तुमच्यावर श्रेय घेतल्याचा आरोप केलेला नाही. इथे पत्रकार वगैरे मुद्दे आणण्याची काहीही गरज नाही.

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 10:01
धन्यवाद. शब्दरचनेमुळे मला असे क्षणभर वाटले इतकेच.

मदनबाण बुधवार, 06/04/2011 13:39
काळे काका पाक+चिनी टायअपचा धोका वाढला आता... Chinese troops on LoC: Gen Parnaik http://www.greaterkashmir.com/news/2011/Apr/6/chinese-troops-on-loc-gen… China-Pak nexus cause of concern, says Parnaik http://www.dailypioneer.com/329509/China-Pak-nexus-cause-of-concern-say… जाता जाता :--- चीन चा वेग वाढला की आपल्या हालचालीच कमी पडल्या ?

बेभान रविवार, 29/08/2010 16:37
भारत विकायला काढलाय या हराम*र राज्यकर्त्यांनी. फक्त indian money in swiss banks गुगल करा. समोर येणारे आकडे थक्क करणारे आहेत. यांना रस महाराष्ट्रासारख्या पैसेवाल्या राज्यात. जम्मु-काश्मीर, अरुणाचलमध्ये काय ठेवलय.

वेताळ रविवार, 29/08/2010 17:08
पाकिस्तान हे येत्या काळी वर्षात एक मृत राष्ट्र असेल. कारण आताच तिथे बर्‍याच भागावर सरकार चे नियंत्रण नाही आहे.काही ठिकाणी अमेरिका,काही ठिकाणी चीन तर काही ठिकाणी तालिबानी ह्यांचेच राज्य चालते.तिथले सैन्य देखिल दाढी वाढवुन फक्त नमाज पढण्यातच वेळ घालवत आहे. राहिला प्रश्न चीन चा, चीन हे एक अव्याढव असा असंतोषाचा बॉम्ब आहे. तो फक्त कधी फुटेल हे सांगणे कठिण आहे.तरी देखिल पाकिस्तान मधील पुराचे औचित्य साधुन व पाकव्याप्त काश्मीर मधील अस्थिरता दाखवुन तो भाग आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी निर्णायक हल्ला करावा.अमेरिका देखिल त्या भागातील शांतता टिकवण्यासाठी आपल्याला मदत करेल.

प्रदीप रविवार, 29/08/2010 19:02
१." पाकिस्तान हे येत्या काळी वर्षात एक मृत राष्ट्र असेल"-- पाकिस्तानचे विघटन अमेरिका व चीन ह्या दोघांनाही परवडणारे नाही. त्यामुळे ह्या दोन्ही महासत्ता त्याचे विघटन होऊ देणार नाहीत, हे वास्तव आहे. २. "चीन हे एक अव्याढव असा असंतोषाचा बॉम्ब आहे. तो फक्त कधी फुटेल हे सांगणे कठिण आहे". ह्या दोन्ही विधानांस काही आधार नाही. हे एक काही पाश्चिमात्य लोकांचे आवडते विशफूल थिंकींग आहे. चीनमधे राजा- प्रजा हा संबंध अत्यंत बळकट आहे; शेवटी तो २०००+ वर्षांपासूनच चालत आलेला आहे, आजकालचा नव्हे व बाहेरून रुजवलेलाही नव्हे. तो संबंध चिनी जनता झुगारून देईल अशी शक्यता मुळात कमी. वास्तव हे आहे की एखाद्या दशकात चिनी रेम्निन्बी जागतिक आर्थिक देवाणघेवाणीचे औपचारिक चलन बनलेले असेल-- अमेरिकन डॉलर सध्या आहे तसे. ३." [तरी देखिल पाकिस्तान मधील पुराचे औचित्य साधुन व पाकव्याप्त काश्मीर मधील अस्थिरता दाखवुन तो भाग आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी निर्णायक हल्ला करावा]. अमेरिका देखिल त्या भागातील शांतता टिकवण्यासाठी आपल्याला मदत करेल" असे हल्ले करण्याची आपली कुवत नाही. आताच अमेरिका अफगाणिस्तानची संपूर्ण वाट लाऊन, पैसा वगैरे चारून, आपण काहीतरी केले असे भासवून, 'आम्ही हे युद्ध जिंकलो' असे जाहीर करत तेथून माघार घ्यायच्या मार्गावर आहे असे दिसते,(Bribe the way out , declare victory and pull out). आणि सर्वात महत्वाचे जगातील कुठल्याही भागात शांतता टिकवण्यासाठी अमेरिकेने का मदत करावी? तसा तिचा पूर्वेतिहास नाही, आणि अगदी स्पष्ट शब्दात सांगायचे तर ह्या भागात 'शांतता नांदावी' ह्यामुळे तिचा काहीही फायदा नाही.

श्रावण मोडक रविवार, 29/08/2010 21:49
मुद्दा १ - सहमत. मी थोडा पलीकडेही जातो. अमेरिका, चीन यांनी पाकिस्तान एकत्र ठेवण्यापेक्षा पाकिस्तानचे विघटन खरोखरच होईल अशी स्थिती आहे असे वाटत नाही. वरकरणी असंतोष वगैरे पाहिले तर तसे वाटू शकेल. पण विघटन किंवा विसर्जन होण्यासाठी लागणारे बळ त्यात आहे असे मला वाटत नाही. कारण या देशातील इस्लामी कट्टरता हेच त्याला एकत्र ठेवणारे बळ म्हणून प्रभावी आहे. अर्थातच, या बाबीचा धोका जगाला आहेच. पण जगातल्या काही शक्तींनीच तो निर्माण करून ठेवला आहे आणि त्या पापाची फळे भोगावी लागतातच. मुद्दा २ - चीनमधील राजा-प्रजा संबंधांबाबत काही माहिती नसल्याने बोलत नाही. पण चीनमध्ये असंतोषाचा बॉम्ब फुटेल याविषयी सहमत नाही. चीनमध्ये असलेली आर्थीक समृद्धीच हा बॉम्ब निकामी करू शकते. त्यामुळे काही पाश्चात्यांच्या विशफुल थिंकिंगच्या प्रदीप यांच्या मुद्याशी सहमत. मुद्दा ३ - प्रदीप यांच्याशी सहमत.

आळश्यांचा राजा रविवार, 29/08/2010 22:44
१. विघटन होईल असे मलाही वाटत नाही. रादर, विघटन होऊ नये, असं वाटतंय म्हणणं जास्त योग्य ठरेल. पाकीस्तानामध्ये राजकीय व्यवस्था, त्यातही घटक प्रदेशांमधली, तेवढी मॅच्युअर आहे असे वाटत नाही, म्हणून विघटन होणार नाही, असे वाटते. सत्तेची तिथली गणितं केंद्रस्थानी फिरणारी आहेत. रिसोर्सेस केंद्राच्या हातात आहेत. त्यामुळे बाहेरच्या शक्तींनी मनावर घेतल्याखेरीज विघटन होणे अवघड आहे. इस्लामी कट्टरता पाकिस्तानला एकत्र ठेवते आहे/ ठेवील याबाबत असहमत. तिथे इस्लाम खतरेमे नसल्यामुळे इस्लाम इज नो मोअर अ‍ॅन इश्यू. प्रांतिक असमतोल/ वैर हे मुद्दे भांडणाचे असू शकतात. २.
चीनमध्ये असलेली आर्थीक समृद्धीच हा बॉम्ब निकामी करू शकते.
असहमत. अर्थिक विषमता आर्थिक समृद्धीला सहज निगेट करू शकते. असंतोषाचा बाँब हे पाश्चात्त्यांचे केवळ विशफुल थिंकिंग आहे असे वाटत नाही. राजा - प्रजा विषयी माहीत नाही, पण चीन मधील स्थितीप्रिय समाज (भारतासारखाच) हा बाँब डॉरमंट ठेऊ शकते. (स्थितीप्रिय म्हणावे की दाबून ठेवलेला म्हणावे? दाबलेला म्हणावे, तर केंव्हाही उसळी मारू शकतो. केव्हाही उसळी मारेल म्हणावे तर तसं काही दिसत नाही. माओ नंतरच्या काळात दंगपर्यंत किरकोळ उसळ्या दोन वेळा मारुन झाल्या. दंगच्या काळात तेनानमेन मध्ये एक उसळी दिसली. दाबून टाकण्याच्या अमानुष पद्धतींमुळे या उसळी फार मोठ्या वगैरे वाटल्या. प्रत्यक्षात ती काही फार व्यापक, मोठी वगैरे आंदोलने नव्हतीच.) ३. भारत हल्ला करेल, इ. - भारत कशासाठी हल्ला करेल? अजून एक डोकेदुखी आणि सरकारसाठी रिस्क कशासाठी कुणी घेईल? आहे ते बजेट नीट वापरता येईना. कसले युद्ध करणार आहे? अमेरिकेची गोष्ट वेगळी आहे. युद्ध ही गरजच आहे मुळात तिच्या इकॉनॉमीची. आपल्या सरकारला इतके शहाणपण नक्कीच आहे. बाकी - चीनकडून एक शिकण्यासारखे आहे. तयारी होईपर्यंत ते प्रश्न चक्क बाजूला ठेवतात. जैसे थे ठेवतात. त्याला इतर चर्चेमध्ये आणत नाहीत. म्हणजे, अरुणाचल प्रश्न सुटेपर्यंत आम्ही भारताशी काहीही बोलणार नाही, असं नाही. तो प्रश्न राहूदेत. आपण असहमत आहोत, नंतर बघू, असं करत दुसर्‍या विषयांवर अवश्य बोलतात. तिकडे अरुणाचल सीमेवर भक्कम इन्फ्रास्ट्रक्चर हळूहळू बांधतच राहतात. एक दिवस खण्णकन अशी लाऊन देतील की १९६२ बरं असं म्हणायची वेळ येईल.

llपुण्याचे पेशवेll सोमवार, 30/08/2010 11:47
बाकी - चीनकडून एक शिकण्यासारखे आहे. तयारी होईपर्यंत ते प्रश्न चक्क बाजूला ठेवतात. जैसे थे ठेवतात. त्याला इतर चर्चेमध्ये आणत नाहीत. म्हणजे, अरुणाचल प्रश्न सुटेपर्यंत आम्ही भारताशी काहीही बोलणार नाही, असं नाही. तो प्रश्न राहूदेत. आपण असहमत आहोत, नंतर बघू, असं करत दुसर्‍या विषयांवर अवश्य बोलतात. तिकडे अरुणाचल सीमेवर भक्कम इन्फ्रास्ट्रक्चर हळूहळू बांधतच राहतात. एक दिवस खण्णकन अशी लाऊन देतील की १९६२ बरं असं म्हणायची वेळ येईल. म्हणजे ते लोक तो प्रश्न बाजूला ठेवत नाहीत तर त्याला प्रसिद्धीच्या आणि चर्चेच्या झोतापासून दूर ठेवतात आणि अत्यंत गुप्तपणे ठोस पावले उचलतात. परिस्थिती पूर्णतः त्यांच्या साजेशी करून शेवटी बळाने हरण करतात. चांगलीच गोष्ट आहे. ज्या लोकांना पूर्वी राममंदीर व्हायला हवे होते त्यांनी या मार्गाचा अवलंब का केला नाही याचे मला राहून राहून आश्चर्य वाटते, या मार्गाचा अवलंब केल्याचे कमीत कमी महाराष्ट्रास तरी नवीन नाही. उदा. १. शिवाजी महाराजांचा लालमहालात शायिस्तेखानावर हल्ला २. अफझलखानाचा वध इत्यादी. मग या गोष्टी शिवाजीमहाराजांकडून शिकायच्या नाहीत तर कोणत्या शिकायच्या? दम असणारा करुन मोकळा होतो आणि नेभळट लोक फक्त परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन असतात आणि ती परिस्थिती त्या लोकांचे त्यांच्या स्वतःच्या इतर हजारांच्या देखत वस्त्रहरण करून जाते. :) चीनची सामरिक क्षमता अफाट आहे. आणि ए के अँटनी म्हणतात भारताची सिद्धता सध्या एकूण क्षमतेच्या फक्त ३०% आहे. अशापरिस्थितीत भारताने समोरासमोर युद्ध करणे म्हणजे फाटलेलं आभाळ शिवण्यासारखं आहे. अशा परिस्थितीत एक उपाय हा आहे की गनिमी काव्याने लढणे. प्रत्येक शाळेत लष्करी शिक्षण मुलांना सक्तीचे करणे. जसं संभाजी महाराजांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घरातून तलवार बाहेर पडली तसे या युद्धात प्रत्येक घरातून एक तरी सैनिक तयार झाला पाहीजे.

वेताळ रविवार, 29/08/2010 20:25
अहो कधी कधी जे वास्तव आपल्याला वाटते ते भास देखिल असु शकतील.मला वाटते पाकिस्तान ची वाटचाल पाहिली तर आपल्याला नक्की कळेल कि ते आता विनाशाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.दहशतवाद,दिवाळखोरी,पुर व पराकोटीचा भ्रष्टाचार त्याला अधःपतनाकडे नेत आहे.एक साधी बाब आजच त्याचे क्रिकेटपट्टु परत एकदा मॅचकिक्सिंग मध्ये अडकले आहेत. असे का होत आहे? परत परत ते अशी चुक का करत आहेत? मला वाटते पाकिस्तान एक राष्ट्र म्हणुन तिथल्या सर्वाची आज घोर निराशा झाली आहे. आता तिथल्या जनतेला पाकिस्तानशी काही देणे घेणे राहिले नाही. हिच खरी विनाशाची पहिली पायरी आहे.सर्वात भंयकर असा महापुर आलेला असताना देखिल पाक पंतप्रधानाना आपला परदेश दौरा महत्वाचा वाटत होता. दुसरी बाब म्हणजे चीन. आज चीन सर्व बाबीत पुढारलेला जरी दिसत असला तरी त्याचा विकास हा तिथल्या ठराविक भागापुरता सिमित आहे. तिथे देखिल बहुसंख्य प्रांतात असंतोष खदखदत आहे. चीनचा सर्व भाग कधीच एका राजाच्या छत्राखाली नव्हता.तसेच तिथल्या नैसर्गिक आपत्ती त्याच्या राक्षसी विकासामुळे दिवसेंदिवस वाढत चालल्या आहेत्.चीनचे नेमके चित्र त्याच्या पोलादी पडद्यामुळे जगासमोर येत नाही त्यामुळे आजची नेमकी परिस्थिती तिथे कशी आहे हे कळणे मुश्किल आहे.अजुन एक बाब एकेकाळी सोव्हिएट युनियन देखिल खुप भक्कम व एकसंघ वाटत होते पण आजची परिस्थिती काय आहे हे आपण जाणताच. चीन भारतावर नियंत्रण करेल हे हास्यास्पद वाटते. निव्वळ अत्याधुनिक शस्त्रानी युध्द जिंकता येते हे किती फोल आहे हे बर्‍याच देशातील युध्दावरुन लक्षात आले असेलच.जर चिमुकले फिलिपाईन्स एका महासत्तेला नमवु शकते तर आपण भारतिय चीन चे काय हाल करु शकतो.

शिल्पा ब रविवार, 29/08/2010 21:35
चला म्हणजे आता हे लोक अरुणाचल प्रदेश बरोबरच काश्मीरवर पण काही काळाने हक्क सांगतील ... छान...मूर्ख, बेअक्कल, काहीच दूरदर्शीपणा नसलेल्या राजकारण्यांपेक्षा हे बरे...का बोलवायचे ब्रिटिशांना परत...चीन्यांपेक्षा तेच बरे पडतील न? नाही १५० वर्षांची सवय म्हणून हो..

चिरोटा रविवार, 29/08/2010 22:54
बोलवायची काय गरज? १० रुपयांच्या पेनापासून ते नॉकिया सेल फोनपर्यंत बराच माल चीनमधून येतो.चीन एक्स्पो मध्ये भारताच्या स्टॉल वरचे काही नकाशे चीनी अधिकार्‍यांनी जप्त केल्याची बातमी होती. कारण नकाशात अरुणाचल प्रदेश भारतात दाखवला होता!! नेहमी प्रमाणे भारत सरकारने असे काही घड्ले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. वर काश्मीर मधील घडामोडी पाहत राहण्याखेरीज आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही. फार तर "आम्ही लक्ष ठेवून आहोत' म्हणता येईल.!! आंतरराष्ट्रीय जगतातही बळी तो कान पिळी हाच नियम असतो.

संजय अभ्यंकर सोमवार, 30/08/2010 00:32
चीनचा विषय जेव्हा जेव्हा चर्चेस येतो, तेव्हा तेव्हा, बहूसंख्य लोकांच्या प्रतिक्रिया ह्या: भारत हा कसा मुर्ख व स्वार्थी राजकारण्यानी गीळलेला देश आहे व चीन किती धुर्त आहे:ह्या स्वरूपाच्या असतात. भारतातले अनेक राजकारणी व त्यांना हाताशी धरून आपल्या तुंबड्या भरणारे लोक आहेत. परंतु ह्या संधीसाधुंच्या पलीकडे एक भारत आहे, त्याकडे पहा. त्या भारतात एक नोकरशहा (सनदी), शास्त्रज्ञ व सैन्यदलाचा थिंक-टँक आहे. हा वर्ग जगभरच्या परिस्थीतीचे विष्लेशण करीत असतो. भारतीय सैन्यदलाच्या शिक्षणाचा महत्वाचा भाग हा जगभरच्या राजकीय घडामोडींचा अभ्यास हा असतो. मला प्रवासात वरचेवर भेटणारे सैन्याधिकारी उघडपणे अनेक नाजूक विषयांवर बोलत नाहीत. त्यांच्या शिस्तीचा तो भाग आहे. परंतू त्यांना अनेक गोष्टींचे ज्ञान असते हे त्यांच्याशी बोलताना जाणवते. एक सर्विस ईंजीनीयर म्हणून गेली विस वर्षे भारतातल्या अनेक संरक्षण संस्थांत मी जात आहे. तेथील वरवरचे चित्र बजबजपुरीचे असले तरी, त्यापलीकडे नजर टाकली असता, भारतीय संरक्षण दले सवयंपूर्ण व्हावीत म्हणून अनेक पातळ्यांवर आपला देश सतत प्रयत्नशील आहे. भारतीय सैन्यदलाला आपल्या मर्यादांची जाणीव आहे. आपल्यापेक्षा संख्येने तिप्पट असलेल्या चीनशी अथवा चीन +पाकीस्तानशी एकाच वेळेस लढावे लागले तर आपल्या योजना काय असतील याचा सतत अभ्यास चालू असतो. भारत-चीन सीमेवर चीन विमानतळ सैनीक तळ उभारत असेल, रस्ते व लोहमार्ग उभारत असेल, परंतू भारत त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तश्याच योजना सीमेवर का करीत नाही? ह्याचा जरा विचार करा. १९६२च्या युद्धात भाग घेतलेल्या ले.ज. थोरात ह्यांचे "फ्रॉम रेव्हेली टू रिट्रीट" पुस्तक वाचले तर बर्‍याच गोष्टी स्पष्ट होतील. ह्या विषयावर चर्चा करण्यासारखे खूप आहे, परंतु विस्तार भयास्तव लिहिता येत नाही. आपल्या पैकी जे लोक हिमालयात ट्रेकिंगला जातात त्यांना आय.टी.बी.पी. व सैन्यदलातले लोक भेटतात. त्यांच्याशी गप्पा मारल्यात तर वृत्तपत्रात वाचायला मिळत नसलेल्या अनेक गोष्टी माहीत पडतील.

विकास सोमवार, 30/08/2010 08:18
ह्या विषयावर चर्चा करण्यासारखे खूप आहे, परंतु विस्तार भयास्तव लिहिता येत नाही. अवश्य लिहावेत - विशेष करून स्वतंत्र लेख अशी आग्रहाची विनंती!

ऋषिकेश सोमवार, 30/08/2010 09:44
येऊ दे एक स्वतंत्र लेख.. वाचायला उत्सूक आहे

समंजस सोमवार, 30/08/2010 21:40
संजयसाहेब आपण जे लिहीलंत ते वाचून छान वाटलं. आपल्या प्रतिसादावरून काही गोष्टी माझ्या लक्षात आल्यात त्या अश्या; १. आपलं सैन्य, सैन्य अधिकारी यांच्यांकडे काही योजना आहेत शत्रूशी लढायला आणि त्या दृष्टीने त्यांचा अभ्यास सुद्धा चालत असतो (व्युह रचना वै.) २. आपलं सैन्य नेहमीच सजग असतं. शत्रू काय करत आहे सीमेवर या वर सुद्धा लक्ष ठेउन आहे. ३. सैन्याला आपल्या मर्यादेची जाणीव आहे (म्हणजेच आपल्या कमकुवतपणाची) मला, माझ्या सारख्यांना [आणि कदाचीत काळेकाकांना सुद्धा] जी काळजी वाटते, जी व्यथा आहे ती अशी की, आपली तयारी ही रिअ‍ॅक्टिव पद्धतीची आहे असं दिसून येतंय. कुठेही प्रोअ‍ॅक्टिवनेस दिसून येत नाही. जी धोरणं आहेत ती अशी आहे की हल्ला झाल्यास काय करता येईल, कशा प्रकारे आपल्या मर्यादित साधन सामुग्रीवर लढता येईल. म्हणजेच सगळं काही आल इज वेल आहे असं नक्कीच म्हणता येत नाही. हल्ला झाल्यास आपलं सैन्य पुर्वीप्रमाणे नक्कीच लढणार आणि देशाला वाचवणार परंतू किती जीव गमावून? इथे लोकसंख्या खुप आहे, गरिबी खुप आहे, मरण स्वस्त आहे, गरिबीमुळे लोकं सैन्यात येतात म्हणून काय कितीही जीव गमवावेत? हे करून सुद्धा निर्णायक विजय मिळणार का? की आपण शत्रूला हाकलून लावलं यातच आनंद मानायचा? नजिकच्या काळातलं कारगील युद्ध काय दर्शवतं? काय फायदा मिळवला आपण त्या युद्धातून? काय गमावलं आपण त्या युद्धातून? का आपल्याला ते युद्ध होण्यापासून थांबवता आलं नाही? आपल्या पेक्षा संख्येनी आणि साधनसामुग्रीनी कमी असलेल्या शत्रुला सुद्धा का युद्ध करावसं वाटलं? त्यांना का भिती वाटली नाही आपल्या सैन्य बळाची, साधनसामुग्रीची, शस्त्रांची? आपल्याला खात्री आहे का परत कारगील सारखं युद्ध किंवा १९६२ सालच्या सारखी परिस्थीती परत उद्भवणार नाही? आपल्या खात्री आहे का आपले शेजारील शत्रू आपल्या सैन्य बळाला, शस्त्रांना, साधनसामुग्रींना घाबरून आहेत? आणि मुख्य म्हणजे आपण काय केलंय आता पर्यंत आपला कमकुवत पणा दुर करायला? कितपत यश मिळवलंय त्यात? हा कमकुवत पणा दुर करणे ही मुख्यतः कोणाची जबाबदारी? आपल्या कडे जर वरील प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे असतील की ज्या मुळे आमच्या व्यथा दुर होतील, आम्हाला काळजी वाटणार नाही तर कृपया द्यावी म्हणजे माझ्या सारखे शंकेखोर परत काही प्रश्न विचारणार नाहीत :) तुमची सैन्यदलाशी जवळीक असल्यामुळे अर्थातच माझ्या पेक्षा जास्त माहीत असेल या मुळे तुम्हाला हे सगळं लिहीण्याचा खटाटोप. [अवांतरः एक व्यवहारीक मनुष्य म्हणून मला काही फरक पडायला नको राज्य कोण करतोय, कोण राज्यकर्ता आहे, कोण होणार. शेवटी जनतेला काय जो राजा असेल त्याला सलाम ठोकायचा, जो काही कर असेल तो द्यायचा आणि आपली तिजोरी भरण्याचा प्रयत्न चालू ठेवायचा. माझ्या कित्येक पिढ्यांनी तेच केलंय मी सुद्धा तेच केलं तर काय जगावेगळं होणार :) ]

नितिन थत्ते सोमवार, 30/08/2010 22:17
समंजस भासणार्‍या प्रतिसादातून पुन्हा असेच सुचवले जात आहे की सैन्य सगळं काही योग्य तेच करीत आहे पण सरकार नावाची जी एक गोष्ट आहे ती कोणतीच गोष्ट योग्य करीत नाही म्हणून खूप प्रॉब्लेम आहेत. [सरकार नावाची गोष्ट नसती तर आज पाकिस्तान नावाचा प्रॉब्लेम राहताच ना अशी समजूत कशातून येते हे कळत नाही] वरच्या प्रतिसादातली वाक्ये पुढीलप्रमाणे सुधारून लिहिण्यास काय अडचण आहे हे सांगावे. १. आपलं सरकार, सैन्य, सैन्य अधिकारी यांच्यांकडे काही योजना आहेत शत्रूशी लढायला आणि त्या दृष्टीने त्यांचा अभ्यास सुद्धा चालत असतो (व्युह रचना वै.) २. आपलं सरकार आणि सैन्य नेहमीच सजग असतं. शत्रू काय करत आहे सीमेवर या वर सुद्धा लक्ष ठेउन आहे. (लोकाग्रहास्तव १९६२ व १९९९ चा अपवाद करायला माझी हरकत नाही. निदान १९६५ व १९७१ मध्ये तरी सरकार + सैन्य गाफील नव्हतेच. ३. सरकारला आणि सैन्याला आपल्या मर्यादेची जाणीव आहे (म्हणजेच आपल्या कमकुवतपणाची) सरकार प्रोअ‍ॅक्टिव्ह नाही असे म्हणावे तर १९७१ चे युद्ध तरी प्रोअ‍ॅक्टिव्हपणे लढले गेले होते. तसेच ८० च्या दशकातली सियाचेन मध्ये केलेली कारवाई प्रोअ‍ॅक्टिव्हली केलेली होती. संसद हल्ल्यानंतर आणि २६/११ नंतर प्रोअ‍ॅक्टिव्ह कृती करण्याचा पर्याय तत्कालीन सरकारांनी वापरला नाही ही योग्यच कृती असणार असे मला वाटते. सैन्याचे कौतुक आणि सरकारबाबत शेलकी शेरेबाजी करण्यासाठी आवश्यक अशी खात्रीलायक माहिती आपल्या कोणाकडे नाही. मग खूप काळजी वाटत असल्याचे भासवून केवळ आपल्या नावडत्या राजकारण्यांना शिव्या घालायचे साधन म्हणून आपण या गोष्टींकडे बघतो का?

समंजस मंगळवार, 31/08/2010 14:40
थत्ते साहेब सुधारणा केल्या बद्दल. सगळ्याच सुधारणांशी मी सहमत होणे मात्र आवश्यक नाही :) क्रमांक २ बद्दल मी पुर्णपणे सहमत आहे. आधीच्या प्रतिसादात मी काळे काकांच्या वक्तव्यांशी सहमती दर्शवलीच आहे की लाल बहादूर शास्त्री आणि ईंदिरा गांधी हेच दोन खरे नेते होउन गेलेत. १९६५ आणि १९७२ या दोन्ही वेळेस अनुक्रमे शास्त्री आणि ईंदिरा गांधी हेच नेते सरकार चालवत होते. जे काही लक्षात राहण्या सारखे उल्लेखनीय आणि निर्णायक विजय मिळवलेले क्षण होते ते याच वेळेस. या मुळेच या दोन्हीं नेत्यांना मान दिला जातो. तसलं प्रभावी नेतृत्व किंवा प्रभावी सरकार त्या पुर्वी किंवा नंतर नाही मिळालं याचं दु:ख आहे. १९६५ आणि १९९९ चे क्षण लक्षात राहतात ते कटू आठवण म्हणून. १९६५ आणि १९७२ ला सरकार+सैन्य गाफिल नाही राहीलं ते का? १९६२ आणि १९९९ ला सरकार+सैन्य गाफिल राहिलं ते का? १९६२ आणि १९९९ ची परिस्थीती अजूनही आहे असे माझ्या सारख्या नागरीकांना वाटत असेल तर याचा दोष कोणाला? मागील १०-१५ वर्षात सरकारने किंवा सरकारचं नेतृत्व करणार्‍यांनी काय असं विशेष केलं आहे की त्यांच्या बद्दल विश्वास वाटावा? त्यांच्या चुका, निर्णय क्षमतेचा अभाव, समस्येंवर वेळ काढू धोरण, जबाबदारी दुसर्‍यांवर ढकलण्याचा प्रयत्न, एक निश्चित धोरण असण्याचा अभाव हेच दिसून येतंय. सरकार चालवण्याची, वाचवण्याची कसरत करण्यातच वेळ जातोय त्यांचा. वेळ आहे कुठे सरकारला कार्य करायला, करत असलेल्या कार्यांवर लक्ष ठेवायला. एक उदाहरण बघायचे झाल्यास कॉमनवेल्थ खेळांचं घ्या, कॉमनवेल्थ खेळांनी सरकारला उघडं पाडलं आहेच, एका नेत्याच्या हातात खेळाच्या आयोजनाची सर्व जबाबदारी सोपविल्यावर तो नेता काय दुर्दशा करतोय हे फक्त भारतीय नागरीकच नाहीत तर इतर देशीय नागरीक सुद्धा बघत आहेत. बिघडत असलेली परिस्थीती सावरायला कोणीही दुसरा नेता तयार होत नाहीय कारण कोणासही अवेळी हौतात्म्य नकोय अश्या वेळेस सरकारला नोकरशाहीची वाट(पाय) धरावी लागतेय :) अश्या परिस्थीत तुम्हाला विश्चास वाटत असेल सरकार वर, असल्या नेतृत्वावर परंतु मला नाही. तुम्ही हा विश्वास ठेवायला माझी हरकत नाही, मी सुद्धा विश्वास ठेवावा हा तुमचा आग्रह मी पुर्ण करू शकत नाही. त्या मुळेच फक्त क्रमांक २ आणि ३ शी मी सहमत आहे. राहीला प्रश्न नावडत्या नेत्यांना शिव्या घालण्याबाबत तर माझे नावडते नेते कोण हे जाणुन घ्यायला मला आवडेल. वर दोन नेत्यांची मी तारीफ केली आहेच त्यामुळे ते माझ्या नावडत्या यादीत नसतीलच. यादी वाचायला आवडेल. आता पर्यंत तरी मी कुठल्याही नेत्याला तो नावडता म्हणून शिव्या घातल्या नाहीत. व्यक्तीशः कुठल्याही नेत्याशी माझं काही वाकडं नाही. कुठल्याही नेत्याशी/पक्षाशी माझी बांधीलकी नाही. जो नेता चांगलं कार्य करत असेल, नियत चांगली असेल, स्वतःच्या व्यक्तीगत/पक्षीय स्वार्थाऐवजी देश/नागरीक यांना महत्त्व देत असेल, फक्त स्वभावच चांगला नाही तर काम करणारा असेल तो नेता माझा आवडता. या उलट वैशिष्टये असलेला नेता माझा नावडता. [ माझ्या पाहण्यात, अनुभवण्यात दुसर्‍या प्रकारचीच नेते मंडळी आलेली आहेत आणि येत आहेत त्यामुळे अर्थातच माझं तसं मत झालेलं आहे ]

नितिन थत्ते मंगळवार, 31/08/2010 15:52
>>राहीला प्रश्न नावडत्या नेत्यांना शिव्या घालण्याबाबत मी नावडते नेते असा शब्द वापरला नाही. नावडते राजकारणी असा शब्द वापरला. त्यातही अमूक किंवा तमूक राजकारणी नावडते असण्याबाबत काही म्हणणे नव्हते. सैन्य/अधिकारी - व्हेरी गुड व्हेरी गुड राजकारणी/सरकार - व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड असा धोशा लावण्याबद्दल आक्षेप आहे.

संजय अभ्यंकर मंगळवार, 31/08/2010 01:17
आपल्या कडे अशी एक म्हण आहे! चीन वरचेवर धमकीवजा बोलत असते. मदनबाणांनी दाखवलेल्या चित्रफितीत एक चीनी उघडपणे अरूणाचलवर दावा सांगतो. चीन मध्ये धमक असेल तर त्यांनी अरूणाचलचा मुद्दा अद्यापपर्यंत यूनोत का उपस्थीत केला नाही ? असे दावे अनुल्लेखाने मारणे, उठसुट प्रतीक्रीया न देणे हे भारतीय राजकारण्यांच्या सुज्ञपणाचे लक्षण आहे. त्याच चित्रफितीत एक विष्लेशक चीन तयार करीय असलेली अक्साईचीनची मॉडेल्स वगैरे दाखवत आहे. तुम्हिकाय करता आहात ते आम्हाला ठाऊक आहे, हे चीन्यांपर्यंत पोहोचवणे एवढाच हेतू त्यात आहे. तुमच्या क्रियेला आमची प्रतिक्रीया काय हे तो विष्लेशक बोलत नाही. चीन करत असलेली घूसखोरी हे त्याच्या पोरकटपणाचे लक्षण आहे. आपले सैन्यही चीन व पाकीस्तानच्या प्रदेशात नकाशे बनवणे, वेगवेगळ्या वाटा शोधणे (ह्याला रेकी म्हणतात) ह्यासाठी घूसखोरी करीत असते. परंतू परत येताना दगडांवर भारतीय चिन्हे रंगवणे (जेणे करून सर्वांना कळावे की आम्ही येथे येउन गेलो) असले वात्रट उद्योग करीत नाही. सीमाभागात रेल्वे उभारून चीन सामग्री व सैन्य मोठ्या संख्येने जमवू शकते. परंतू युद्ध काळात ही रेल्वे कार्यरत राहील ह्याची काय हमी? कारण ६५ व ७१ च्या युद्धात रेल्वे कीती कुचकामी आहे हे भारतीय सैन्याने सिद्ध केले. पाकीस्तानातून जाणार्‍या ट्रेन बद्दले खबर्‍यांनी माहीती दिली की भारतीय एक अथवा दोन विमाने जाऊन फक्त त्या ट्रेनचे ईंजीन उडवून येत असत. ईंजीन नष्ट झाल्यामुळे ती ट्रेन व त्या ट्रॅकवरच्या मागच्या सग़ळ्या ट्रेन अडकत असत. नष्ट झालेल्या इंजीना पासुन डबे वेगळे काढणे, ती ट्रेन मागे नेणे व दुसर्‍या रुळावरुन पूढे काढणे, ह्याला काही तास लागत. मधल्या काळात खबर्‍यांनी त्या ट्रेन मध्य काही काळबेर आहे अशी खबर दीली कि मग पुढच्या सॉर्टित अख्खी ट्रेन उडवायची. चीनची तिबेट मधली रेल्वे लाईन एक पदरी आहे. ती दुपदरी करायला कीती खर्च येईल? काराकोरम हायवेतले अनेक पुल सरळ भारतीय तोफांच्या मार्‍यात आहेत. काही स्ट्रॅटजीक पुल ऐन मोक्याच्या क्षणी उडवले तरी बराच फरक पडू शकतो. चीनचा आधूनीक काळातला युद्ध अनूभव कीती? भारतीय सैन्यदलातल्या बाँबे सॅपर्स, मद्रास सॅपर्स, मराठ लाईट इंन्फट्री सारख्या रेजीमेंटना शंभर वर्षांचा इतीहास आहे. उत्तर आफ्रिका, दक्षीण युरोप व ब्रम्हदेशा सारख्या विविध वातावरणांपासुन भारतातल्या विविध भौगोलीक परिस्थीतीत आपले सैन्य लढले आहे. आपल्या संरक्षण प्रशाला सॅडहर्स्ट सारख्या संस्थांतून प्रशिक्षण घेतलेल्या थोरातांसारख्या सेनानींच्या मार्गदर्शना खाली उभ्या राहील्या आहेत. माल्कम ग्लॅडवेलच्या ब्लींक पुस्तकात अमेरीकेने केलेल्या एका युद्ध प्रयोगा बद्दले लिहिले आहे. सर्व साधनांनी युक्त अमेरिकी सैन्य विरुद्ध जेमेतेम साधने असलेला एक मध्यपूर्वेतला हूकूमशहा. ह्या युद्धात तुटपूंज्या सामग्री चा कल्पकतेने वापर करून तो हूकूमशहा मध्यपूर्वेतल्या समुद्रातले अमेरीकी आरमार काही तासात नष्ट करतो. हा भाग मुळातून वाचावा असे मी आपणा सर्वांस सुचवतो. हे सगळे लिहिताना भारतीय म्हणून आपले कुले थोपटून घेण्याचा प्रयत्न नाही. चीन सीमावर्ती भागात करत असलेले उद्योग एवढ्या जाहीर पणे का करत आहे? भारताचे मनोधैर्य खच्ची व्हावे, त्याला जरब बसावी ह्या साठी तर नाही? आपले राजकारणी तिखट प्रतिक्रीया देत नाहीत, ह्यात आपल्याला वाटत असलेल्या नेभळट पणापेक्षा वेगळे काही आहे काय? ह्या गोष्टी स्पष्ट होत नाहीत. चीन रोज आगळीक करीत असतो. रोज जाऊन त्याला कानाखाली मारण्यापेक्षा एकदाच सणसणून मारायला हवी आहे.

समंजस मंगळवार, 31/08/2010 11:38
धन्यवाद संजय साहेब. आपणांस आतील माहिती जास्त असल्यामुळे आपली निश्चिंती बघून मी सुद्धा आता निश्चिंत होतो. कारगील सारखं प्रकरण परत होणार नाही, सीमेलगतचा भाग गमावणार नाही हा विश्वास बाळगतो :) [हो आता सध्याच्या मंत्र्यांची/नेत्यांची काही आतील माहिती असल्यामुळे खरोखर कितपत मी निश्चिंत राहणार हे सांगता येणे कठीण आहे :( आशा करतो तुम्हाला सुद्धा सध्याच्या मंत्र्यांची/नेत्यांची आतील माहिती असेलच आणि तुमची माहिती जास्त दिलासा देणारी असेल]

संजय अभ्यंकर मंगळवार, 31/08/2010 22:14
काही सांगता येत नाही! कारगीक मधील घूसखोरी बर्‍याच आधी कळून सुद्धा ती उबवली गेल्याची चर्चा आहे. निवडणूका तोंडावर आल्यावर कारवाईला सूरवात झाली. आणी विजय मिळवलेला गाजावाजा करीत जाहीर झाला. आपण कशाचेही राजकारण कॠ शकतो.

समंजस शुक्रवार, 03/09/2010 20:48
संजयसाहेब तुमची माहिती(ऐकीव असावी असा अंदाज)सुद्धा हे दाखवून देतेय की कारगीलच्या वेळेस सुद्धा सैन्य झोपलेलं नव्हतं परंतु नेते * मंडळी मात्र झोपलेली होती किंवा तसा आव आणला गेला होता आणि नंतर सोईची वेळ बघून कारवाईला सुरूवात करण्यात आली. नेते * = सरकार/राजकारणी मला अभिप्रेत असलेला अर्थ (इथे सरकार या अर्थाने घ्यावा) नेते * = (थत्ते साहेबांना कुठला अर्थ अभिप्रेत आहे ते मला माहीत नाही. कळल्यास आनंद होईल) :)

सुनील सोमवार, 30/08/2010 01:18
हे हो काय अभ्यंकरसाहेब? अहो, भारत म्हणजे मूर्ख (बावळट, नेभळट, शेळपट इ.इ) मंडळींचा देश! याउलट पाकिस्तान आणि चीन म्हणजे धूर्त (चलाख, चतुर, चाणाक्ष इ.इ.) मडळींचा देश, हे अद्याप (इतक्या लेखांचा रतीब वाचूनही) तुमच्या ध्यान्यात आले नाही, म्हणजे कमालच आहे! शू... हळू बोला... अफगाणिस्तान आणि ताजिकिस्तात भारतीय सैन्य काय करतय का प्रश्न मोठ्याने विचारू नका... कारण आम्ही म्हणजे बावळट, नेभळट, शेळपट इ.इ......

संजय अभ्यंकर सोमवार, 30/08/2010 08:13
चीनला भारतीय सीमेवर सैन्यदला साठी प्रचंड लॉजीस्टिकची गरज आहे. भारतीय सीमेवर यंत्रसामग्री आणण्यासाठी तिबेटचा प्रचंड व अत्यंत प्रतीकूल भौगोलीक परिस्थीती असलेला भाग पार करून सामग्री आणावी लागते. रस्ते व रेल्वेशिवाय हे शक्य नाही. तीबेटचे पठार भारतिय भूभागापेक्षा बर्‍याच उंचावर आहे. त्यांना भारतात येणे शक्य आहे परंतू परत जाण्याचे काम जीकीरीचे आहे. कारण यत्र व शस्त्रास्त्रे पठारावरून उतरवता येतात परंतू परत नेण्यासाठी प्रचंड इंधन व मनुष्यबळ लागते. भारताने बहुसंख्य सीमाभागात चीन सिमेपासून ४० ते ६० कि.मि. पर्यंत रस्तेच बांधलेले नाहीत. आपले सैन्य खच्चर वापरुन सामग्रीची ने आण करते. के. सुंदरजी व थोरातां सारख्या सैन्याधिकार्‍यांनी ह्याचे विष्लेषण केले आहे. चीनशी युद्ध हे गनिमिकाव्या शिवाय शक्य नाही. त्यांच्या संख्या बळाशी आपण लढण्यासाठी त्यांना आधी भारतात खोलवर घूसू द्यायचे, नंतर त्यांची प्रचंड हानी करायची. अश्या ढोबळ स्वरूपात त्यांनी योजना माड्ल्या होत्या. माध्यमांना जितपत सांगता येईल इतपतच माहीती देण्याची सैन्याची पद्धत असते. संरक्षण यंत्र सामग्री बनवणे ही जिकीरिची प्रक्रीया आहे. हि यंत्रे प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतात त्यामुळे ह्या यंत्रात जोडकाम कमितकमी ठेवले जाते. जोडाच्या ठीकाणीच बहुसंख्य पार्ट निकामी होतात. उदा. लढाऊ विमानाच्या इंजीनातली एक साधी रिंग अथवा शाफ्ट बनवायला तीन ते सहा महीन्याचा सायकल टाईम लागतो. एक स्कीन कट काढून तो पार्ट हिटट्रिट्मेन्ट ला जातो. नंतर परत एक स्कीन कट काढून तो केमीकल ट्रिटमेन्टला जातो. अशा वेळखाऊ प्रक्रीये मुळे भारताला १०० लढऊ विमाने बनवायला किती प्रचंड गुंतवणूक करावी लागत असेल ह्याचा विचार करा. हा सगळा उद्योग भारत सरकारलाच करावा लागतो. भारतीय उद्योगपतींची परताव्या साठी २ -३ वर्षे थांबायची मानसीक व आर्थीक क्षमता नाही. ह्या उलट अमेरीकेत खाजगी उद्योग मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सामग्री बनवतात. टि.वि. , फ्रिझ बनवणे तुलनेने सोपे आह. दर मिनिटाला एक एकक बनवता येते व विकत घेणारे आपण सामान्यजन रोखीने ते विकत घेतो. त्यामुळे उद्योगपतींना परतावा लवकर मिळतो. जोपर्यंत भारतीय (तथाकथित) अब्जाधीश संरक्षण व्यवसायात उतरत नाहीत तो पर्यंत आपली संरक्षण सामग्री बनवायची क्षमता योग्य वेगाने वाढणार नाही. ह्याचीच आज निकड आहे.

सहज सोमवार, 30/08/2010 08:25
शिवाय अश्याच डोंगराळ प्रदेशात तालीबानने आपल्या भूभागाचा वापर करुन अमेरीकन सैन्याला तोंड दिले आहे त्यापासुनही शिकण्यासारखे आहे. नुस्ते भरभक्कम तळ, बांधकाम करुनच युद्धासाठी आवश्यक तयारी होते असे नाही.

विश्वनाथ मेहेंदळे मंगळवार, 31/08/2010 06:50
चाकणचा किल्ला फिरंगोजी नरसाळे यांनी तब्बल ५२ दिवस अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत लढवत ठेवला होता. हा किल्ला भुईकोट असून त्याची तटबंदी दगडाची नव्हे तर मातीची होती. आत मुठभर मराठे आणि बाहेर शाहिस्तेखानाचे जंगी सैन्य असा हा सामना रंगला होता. या प्रसंगाचे वर्णन करताना बाबासाहेब पुरंदरे लिहितात "स्वराज्य मिळवायचे तर कोट छातीचे करावे लागतात मातीचे नाही" (असो, हे सगळेच अवांतर झाले)

मदनबाण सोमवार, 30/08/2010 10:02
चीन पाकव्याप्त काश्मिर मधे खूप आधी पासुन हा कार्मक्रम राबवत आहे. २००९ साली जेव्हा आपले प्रतंप्रधान अरुणाचल प्रदेशाच्या भेटीवर गेले होते तेव्हा चीन ने त्यावर आक्षेप घेतला. (खरे तर याचवेळी हिंदूस्थानी जनतेला आणि सरकारला चीन आपल्या विरुद्ध किती आक्रमक झाला आहे हे कळाला हवे होते / कळाले असेल.) http://www.youtube.com/watch?v=nDEUHudX-KE (साल २००९) थोडक्यात आपण फक्त इशारे देउ शकतो कारवाई करण्याची धमक आपल्या राजकारण्यांच्या अंगात नाही. (आपल्या लष्करात नक्कीच आहे असे मी मानतो.) हे व्हिडीयो जरुर पहा :--- http://www.youtube.com/watch?v=a4uQGDtLI-I&feature=channel (साल २००९) http://www.youtube.com/watch?v=XFLKR7TWtiA&feature=related (साल २००९) http://www.youtube.com/watch?v=9DMyGAjH0Uw&feature=related (साल २००९) ज्या प्रमाणे पोर्तुगिजांनी मुंबई ब्रिटीशांना आंदण दिले (पोर्तुगिजांनी आपल्या राजकन्येचा इंग्लंडच्या राजपुत्राशी १६६१मध्ये विवाह झाला, तेव्हा हुंडा म्हणून टोपीकर साहेबाच्या हवाली करून टाकली होती.) त्याचप्रमाणे पाकड्यांनी अनधिकृतपणे बळकावलेल्या आपल्या काश्मिरचा भाग चीनला आंदण देउन टाकला,थोडक्यात इतिहासाची पुनरावॄत्ती झाली असे म्हंटल्यास चूक ठरणार नाही. फक्त फरक इतकाच पूर्वी आपण पारतंत्र्यात होतो आणि आता आपल्याला स्वातंत्र्य मिळुन ६३ वर्ष झाली आहेत.चीनचा रस नीलम-झेलम हायड्रोलिक प्रोजेकट तसेच काराकोरम हाय-वे विस्तारिकरण्यात जास्त आहे. काळे काका तुम्ही जो इंडियन एक्सप्रेसचा दुवा म्हणत होतात तो हा :--- http://www.indianexpress.com/news/china-deploys-11-000-troops-in-gilgit… चीनच्या रणनीतीचा हा आत्ता पर्यंतचा सर्वात मोठा विजय असावा असे मला वाटते. चीन ब्रम्हपुत्रेवर धरण सुद्धा बांधतो आहे.(चायनीज डॅम ऑन ब्रम्हपुत्रा असा शोध गुगलुन पाहिल्यावर काय काय वाचायला मिळेल ते पहा...असो) पाकव्याक्त काश्मिर हा हिंदूस्थानचा भाग असल्याने त्या भागवर लष्करी कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आपल्या हातात आहे. आज कारवाई केली गेली नाही तर पुढे चीन मुसंडी मारल्या शिवाय राहणार नाही. चीन इतक्या वेळा हिंदूस्थानी सीमा ओलांडुन आत येत आहे हे एक प्रकारची चिथावणी तसेच तुमच्या सार्वभैमत्वाला आव्हाहन देण्याची कॄती आहे. थोडक्यात :--- धोक्याची घंटी वाजत असतानाही जर तुम्ही दुर्लक्ष केलेत तर पुढे होणार्‍या गंभीर परिणामांना समोर जावेच लागेल.

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 13:55
मदनबाण, असा हताश होऊ नकोस! आपल्या सरकारकडे सर्वांगीण माहिती असून ते या बाबीवर सर्व बाजूने सारासार विचार करत आहे. तो पूर्ण झाला कीं नक्कीच कारवाई करेल यात शंका नाहीं. आपले सरकार नेभळट वगैरे अजीबात नाहींय्! मला खात्री आहे कीं कधी ना कधी ते नक्कीच ठोस पाऊल उचलेल!

नितिन थत्ते सोमवार, 30/08/2010 14:59
काळेकाकांनी हा तिरकस प्रतिसाद माझ्यासारख्या "शेरेबाजी करण्याइतकी माहिती नाही" असे म्हणणार्‍यांना उद्देशून लिहिलेला असावा. माझे म्हणणे "आपले सरकार नेभळट वगैरे अजीबात नाहींय्! मला खात्री आहे कीं कधी ना कधी ते नक्कीच ठोस पाऊल उचलेल" असे म्हणण्यासाठीचीही माहिती माझ्याकडे नाही असे असते.

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 15:17
नितिन, तसे नाहीं. मला खरंच तुझे म्हणणे पटले आहे. आम जनतेला कशा सगळ्या बाजूंची माहिती असेल? माझ्यासारखे लोक भावनेच्या आहारी जाऊन कांहीं बाही लिहितात तेच चूक आहे. हा प्रतिसाद अजीबात तिरकस नसून मनापासून आहे. पण शेवटी...... लहानपणी शिकलेले एक सुभाषित कांहीं केल्या डोक्यातून जात नाहीं. ते आहे "A stitch in time saves nine". कपडे तर फाटत चाललेले दिसताहेत. कधी आपण शिवण मारणार हा विचार कळत नसतानासुद्धा मनात येतोच!

सहज सोमवार, 30/08/2010 16:01
पण काळेकाका खरच बघा आज आम्ही ज्या वयाचे आहोत त्या वयात तुम्ही तुमच्या काळात पाकीस्तानशी भारताची तीन युद्धे व चीनशी एक युद्ध झालेले पाहीले आहेत. आम्ही कारगील व हा दहशतवाद. तुम्ही हिरीरीने जी मते मांडत आहात ती त्याकाळातही कुठल्याना कुठल्या माध्यमाद्वारे मांडत असालच ना? तर त्या काळात तुम्ही अनुभवलेले प्रमुख मुद्दे व आजची स्थिती यातला काही तौलनीक अभ्यास सांगा. खरच १९४७ पासुन आजवर परिस्थिती फक्त बिघडतच आहे का? तुम्ही ह्या विषयावर घेत असलेल्या मेहनती व कळकळीबद्दल आदर आहेच. तुम्ही बघताही की काही लोक गांभिर्याने ह्या चर्चेत उदा. थत्ते भाग घेतात. त्यांना वाटणारी मते व माहीती सांगतात. त्यामुळे तुम्ही तसेच थत्ते आदी प्रभुतींनी या विषयावर शब्दात वेगळेच काही समजुन, एकमेकांविषयी पूर्वग्रह न ठेवता मनमोकळी चर्चा चालू ठेवा. बाकी ह्या विषयाबाबत तर भावना गुंडाळून शांत डोक्याने (फक्त आपल्या देशहिताचाच) विचार करायची गरज आहे.

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 17:12
खरं सांगू? लाल बहादुर शास्त्री आणि इंदिरा गांधी यांनंतर 'विजार' घालणारा नेता भारताला मिळालाच नाहीं. शास्त्रीजी फारच लवकर गेले त्यामुळे त्यांचे कर्तृत्व फारसे पहायला मिळाले नाहीं. पण इंदिराजी या एक खरी वाघीण होत्या. त्यानंतर आलेले सगळे कागदी वाघ वाटतात! विचारलेत म्हणून सांगितले हं! "संभवामि युगे युगे" असे वचन देणारा भगवान श्रीकृष्ण आता आणखी काय व्हायची वाट पहातो आहे कुणास ठाऊक!

अवलिया सोमवार, 30/08/2010 17:15
"संभवामि युगे युगे" असे वचन देणारा भगवान श्रीकृष्ण आता आणखी काय व्हायची वाट पहातो आहे कुणास ठाऊक! http://misalpav.com/node/11703#comment-186399

सुधीर काळे मंगळवार, 31/08/2010 12:46
बाहेरून चिनी लष्कर आणि आतून माओवादी नक्षली सैनिक, नेपाळ आधीच माओवाद्यांच्या ताब्यात. प. बंगालमधील कांहीं पक्ष तरी चीनच्या बाजूचेच वाटतात (यांनीच आपला अमेरिकेबरोबरचा परमाणू-करार वर्षभर लांबवला). अरुणाचल गेल्याची संवय लावून घ्यायची कीं आपण तो राखणार हे कळत नाहीं. पाकिस्तान तर अनेक वर्षें आपल्या कुरापती काढतोय्. चीनचा उपद्व्याप नवा आणि पाकिस्तानच्या उपद्व्यापापलीकडला आहे (over and above). थोडक्यात काय? आपण सगळीकडून कुरतडले जातोय्. असो. आपली सामान्य जनतेची माहिती शेवटी अपुरीच. आपल्या सरकारला सारे कांहीं माहीत आहे व ते बहुदा 'शिशुपाला'च्या १०० चुका मोजत आहे. १०० झाल्या कीं ते योग्य ती पावले उचलेलच. काळजी नसावी!

मदनबाण रविवार, 05/09/2010 11:30
आपली सामान्य जनतेची माहिती शेवटी अपुरीच. आपल्या सरकारला सारे कांहीं माहीत आहे व ते बहुदा 'शिशुपाला'च्या १०० चुका मोजत आहे. १०० झाल्या कीं ते योग्य ती पावले उचलेलच. काळजी नसावी! पेंटॅगॉनच्या रिपोर्ट नुसार चीनने भारताच्या विरुद्ध सॉलिड फ्युल्ड सी एस एस ५ न्युक्लियर मिसाइल्स सज्ज केले आहेत. जरा हे देखील वाचा :--- http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/aug/13/tibet-ne…

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 10:49
अभ्यंकरसाहेब, वेगळा लेख खरंच लिहा. अगदी वेळात वेळ काढून. पण एक गोष्ट मी मलाच नेहमी सांगतो (परदेशात 'आपलेच दात आणि आपलेच ओठ' असल्यावर इतर कुणाला सांगणार?) कीं भारताने जी नेत्रदीपक प्रगती केली आहे ती भारतीय राजकीय नेतृत्वामुळे नसून असे टुकार नेतृत्व असूनही केली आहे (in spite of such poor politicians). भारतीय मनुष्य इतका creative आहे कीं तो कशावरही मात करू शकेल. २०१६ साली एक भारतीय वंशाचा अमेरिकन अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्षही होईल! तेंव्हां तुमचे म्हणणे या बाबतीत बरोबर आहे. पण आपले राजकारणी कमी प्रतीचे आहेत हेही तितकेच खरे आहे. त्याला कारणे काय आहेत हे लिहिणे एका माणसाला शक्य नाहीं. त्याचा एक वेगळा धागा काढून प्रतिसाद एकत्र करूनच लिहावे लागेल. आपल्या सैन्याची परिक्षा एकदाच झाली पण सैन्यापेक्षा संरक्षणमंत्री आणि सरकार हेच तयारीत कमी पडले. ब्रि. जॉन दळवी यांचे "हिमालयन ब्लंडर" हे पुस्तक वाचताना कासावीस व्हायला होते. सध्या आपली संरक्षणसिद्धता किती चांगली आहे याची कल्पना नाहीं. मध्यंतरी आपल्या विमानदलातील न चालणार्‍या विमानाबद्दल सरकारी ऑडिट करणार्‍या संस्थेने (नाव आठवत नाहीं) Public domain मध्ये लेखन केल्याबद्दल रागवा-रागवी झाली त्यावरून परिस्थिती कांहीं चागली वाटली नाहीं. पण यावर भाष्य करण्याइतके माझे वाचन नाहीं व असे भाष्य करणे देशहिताचेही ठरणार नाही. पण 'आळशांचा राजा' यांनी "जेंव्हां चीन दणका देईल तेंव्हां ६२ साल बरे असे वाटेल" हे वाक्य काळजात रुतले हे मात्र खरे. आपल्याला स्वतंत्र रहायचे आहे, कुणाशीही करार करायचा नाहींय् तर मग बलवान असले पाहिजे. तसे आपण आहोत काय हाच प्रश्न आहे. नाहीं तर आर्थिक समृद्धीचा बुडबुड क्षणात फुटायचा! पण एक सामान्य माणूस म्हणून कुठलीही चिनी वस्तू विकत न घेणे अशी सोपी पण खूप परिणामकारक कृती आपल्यातील प्रत्येक माणूस आपल्यापुरती करू शकतो व करावी. आपापल्या घरच्यांना व मित्रांनाही तसे करायला उद्युक्त करू शकतो. ती कृती करायला सरकारकडून कांहींही मदत लागत नाहीं.

संजय अभ्यंकर सोमवार, 30/08/2010 23:38
काळेसाहेब, हि गोष्ट आपल्या उद्योजकांना कळायला हवी. आपले बडे बडे उद्योग चीनी बनावटीची यंत्र सामग्री कचर्‍याच्या भावात मिळते म्हणून घेतात. नंतर ते यंत्र योग्य कार्यक्षमतेने चालत नाही म्हणून त्रागा करतात. पण नवे यंत्र घेताना पुन्हा चीनीच घेतात. स्वस्त वस्तुंचा मोह आपल्या उद्योजकांना आवरत नाही. कमी गुंतवणूक ज्यास्तीत ज्यास्त फायदा. हल्ली सार्वजनीक क्षेत्रातील उद्योग सुद्धा मोठ्मोठाली यंत्रे चीनी बनावटीची घेऊ लागलीत. अलीकडेच वृत्तपत्रातील बातमीनुसार हवामाना संबंधीचे एक रडार चीनी बनावटीचे घेतले गेले. ते कुलाबा भागात बसवायचे तर त्यास नौदलाने आक्षेप घेतला, कारण ते रडार बसवायला चीनी तंत्रज्ञ येणार होते. सैन्य दलाच्या कुठल्याही तळाच्या इतक्या जवळ चीन्यांना येण्यास नौदलाचा आक्षेप होता. पुढे त्याचे काय झाले ते कळले नाही. परंतु ह्यातला कळीचा मुद्दा असा की, चीनी कंपनीस हे कंत्राट मिळालेच कसे. भारतातल्या सरकारी, निमसरकारी व सार्वजनीक क्षेत्रातल्या कंपन्यांना कंत्राट व निविदा पद्धतीत / नियमांत सुधारणा करणे आवश्यक आहे, जेणे करून चीनी यंत्रे ह्या संस्था तरी घेणार नाहीत. भले त्याची प्रतिक्रिया म्हणून चीनही भारतिय वस्तुंवर निर्बंध घालेल. आज ग्लोबल ट्रेडिंग, एक्सपोर्ट, परकीय चलन ईत्यादी गोंडस संज्ञा वापरून कोणीकडून तरी डॉलर कमवायचे व्यसन उद्योगांना लागलय, त्यांना हे कितपत झेपेल?

सुधीर काळे मंगळवार, 31/08/2010 08:22
माझ्या मतें दुसर्‍यांना दोष न देता स्वतःपुरती कृती करावी. "तो करतो मग मी कां नाहीं?" यात गुंतू नये. माझा मोठेपणा म्हणून सांगत नाहीं, पण अमेरिकेने जेंव्हां आपल्यावर आर्थिक निर्बंध घातले तेंव्हांपासून त्यांनी ते निर्बंध उठवेपर्यंत मी एकही अमेरिकन आणि जपानी गोष्ट खरेदी केली नाहीं. अगदी 'कोका-कोला'सुद्धा कटाक्षाने प्यालो नाहीं. गाडीसुद्धा कोरियन ह्युंदाइ आहे. मारुतीच्या व्यवस्थापनालाही पत्र लिहून निर्बंध उठवेपर्यंत फक्त काळ्या गाड्या बाजारात आणायची विनंतीही केली होती. (उत्तर आले नाहीं किंवा सूचना पाळली गेली नाहीं हे दुर्दैव!) माझ्या मतें प्रत्येकाने आपला-आपला 'खारोटी'चा वाटा उचलावा. दुसर्‍याकडे बोट अजीबात न दाखविता आपल्या हातात आहे ते इमाने-इतबारे करावे. पहा पटतेय् का!

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 11:08
नीलकांत-जी, विकास-जी, अनवधानाने राहिलेला 'पाकव्याप्त' हा शब्द 'मुख्य शीर्षका'त घातल्याबद्दल धन्यवाद. हाच शब्द मूळ लेखाच्या विभागातील उपशीर्षकातही घालाल काय? ("हा दुवा उघडा" यावरील ओळ) धन्यवाद. सुधीर काळे

नितिन थत्ते सोमवार, 30/08/2010 11:29
>>गॉड नोज..! हे योग्य वाक्य म्हणता येईल. ते नेहमीच्या* 'सरकार झोपलेले आहे- नेभळट/पुचाट आहे - पैसे खाण्यात मग्न आहे - मतांच्या लांगूलचालनासाठी गप्प बसणारे आहे' इत्यादि ठासून केलेल्या विधानांपेक्षा खात्रीलायकपणे वस्तुस्थितीच्या अधिक जवळ जाणारे आहे. *नेहमीची विधाने विसोबा खेचर करतात असे म्हणायचे नसून एकूणात अनेक प्रतिसादक करीत असतात असे म्हणायचे आहे.

गांधीवादी सोमवार, 30/08/2010 11:57
१) एकतर 'देव आहे कि नाही?' हाच जगातला सगळ्यात मोठा संभ्रम आहे. २) असलातरी, २अ) देवाला सगळे माहित असून सुद्धा सैनिकांना/सरकारला/सामान्य माणसाला त्याचा काय उपयोग ? देव काय कोणाच्या स्वप्नांत येऊन काही सांगत नाही ना. कि 'बाबांनो सावध राहा, शत्रू येत आहे.' किव्वा 'काळजी करू नका, सरकार खंबीर/सक्षम आहे.' देव कधीच कोणाला काहीच सांगत नाही. २ब) देवाला काय माहित असेल ? मागची ३० वर्षांचा जरी नीट अभ्यास केला तरी देवाला काय माहित असेल ह्याची पूर्वकल्पना करता येऊ शकते. तीच पूर्वकल्पना काही लोक लेखित स्वरुपात मांडतात. ३) देवच जर का नसेल तर, मग देश कोणाच्या हवाली ? >>खात्रीलायकपणे वस्तुस्थितीच्या अधिक जवळ जाणारे आहे. हे जर का खरोखरीच असे असेल तर मिसळपाव वरच्या अनेक लेखांना, अनेक प्रश्नांना, करोडो लोकांच्या समस्यांना हेच उत्तर लागू पडेल. प्रयत्नवादी लोकांच्या शब्द कोशात 'गॉड नोज..!' हा शब्द असतो का ? अवांतर : महान शास्त्रज्ञ न्यूटनने जेव्हा एक फळ खाली पडताना पहिले तेव्हा ते फळ खाली का पडते ह्याचे उत्तर 'गॉड नोज..!' असे दिले असते तर तर ते चालले असते का ? तात्याचे प्रतिसाद हे आमच्या सारख्या लोकांसाठी बेंचमार्क असतात. ते असं दैवावर टाकू शकत नाही.

नितिन थत्ते सोमवार, 30/08/2010 12:59
ओ, तो गांधीवादी हा आयडी बदला हो !! तुमच्या सारख्या निर्बुद्ध माणसाला* शोभत नाही.

श्रावण मोडक सोमवार, 30/08/2010 15:55
थत्तेरेकी... ;) (हे ह घ्या). गांधी आज असते तर असे म्हणाले असते की, असा आयडी घेण्याचे स्वातंत्र्य तुला आहे आणि त्याचा मी आदर करतो. जाऊ द्या ना राव. असा आयडी घेतल्यानं गांधींचं, गांधीवादाचं काही बिघडत नाही. :)

गांधीवादी मंगळवार, 31/08/2010 06:50
थत्ते काका, माझे विचार, माझी प्रतिक्रिया हे तुम्हाला केवळ माझा ID गांधीवादी आहे म्हणून जास्त बोचत आहे का ? माझे वर नमूद केलेले विचार कसे चुकीचे आहेत ते जर दाखवून दिले तर मी नक्कीच त्यात सुधारणा करीन, माझी चूक विचारांनी दाखवून दिलीत तर मला नक्कीच आनंद होईल. बाकी माझी, गांधीवादी सदस्यनाम घेण्यामागची प्रेरणा हि घ्या (ह्यात तुम्हाला काही पांढरे दहशतवादी दिसण्याची दाट शक्यता आहे)

वेताळ मंगळवार, 31/08/2010 18:10
मुळात गांधीवादी हे ह्या आयडी वरुन हिंसक व मुलतत्ववादी लिखाण खुप करतात.त्यामुळे गांधीजीच्या बद्दल काळजी वाटते. त्यानी गांधीवादी म्हणजे महात्मा गांधीवादी कि सोनिया गांधीवादी हे प्रथम स्पष्ट करावे.

गांधीवादी बुधवार, 01/09/2010 07:38
आपल्या अति नम्रपणे केलेल्या विनंतीला मान देऊन मी स्पष्टीकरण देईल, अगोदर आपण महात्मा गांधीवादी आनि सोनिया गांधीवादी ह्यात काय फरक आहे हे सांगा. बाकी माझे लेखन आपल्याला हिंसक व मुलतत्ववादी वाटते, त्याबद्दल मी काही करू शकतं नाही. ('काट्यानेच काटा निघतो' अशी गावाकडं म्हण आहे.) बाकी संपादकांना विनंती, कि हे असे कोणाच्याही id बद्दल भाष्य, मिसळ पावच्या धोरणाप्रमाणे आहे काय ? नसेल तर, माझ्या ID बद्दल बोलण्यास लिहण्यास कोणासही अधिकार नाही. (असेल तर, मग रानच मोकळे ) माझ्या विधानांमुळे/लेखनामुळे तुम्हाला गांधीजींची काळजी वाटते, म्हणजे गांधीजी इतके तकलादू होते कि काय ? का तुमची गांधीभक्ती तकलादू आहे ?

वेताळ बुधवार, 01/09/2010 09:59
म्हणजे गांधीजी इतके तकलादू होते कि काय ? का तुमची गांधीभक्ती तकलादू आहे ? होय तुमचे लिखाण वाचले कि वाटते कि गांधीजीचे तत्वे खुपच तकलादु होती. दुसरे वाक्य म्हणजे माझी गांधी भक्ती तकलादु आहे. मुळातच मी गांधीजीचा अजिबात भक्त नाही.फक्त त्याचे नाव घेवुन त्याच्या विचाराच्या विपरित वागणे खटकते. बाकी तुम्हाला संपादक मंडळाने रान मोकळे दिले तरी आम्हाला काही देणे घेणे नाही.

नितिन थत्ते बुधवार, 01/09/2010 08:03
>>माझा ID गांधीवादी आहे म्हणून जास्त बोचत आहे का ? नाही. थोडा फरक आहे. गांधीवादी हा आय डी तुम्ही घेतला आहे म्हणून बोचत आहे.

विलासराव सोमवार, 30/08/2010 13:39
एकुनच भयंकर परिस्थीती दिसतेय. सर्व जाणकारांचे प्रतिसाद वाचुन या गंभीर विषयाची महत्वपुर्ण माहीती मिळाली. त्याबद्दल सर्व प्रतिसादकर्त्यांना मनापासुन धन्यवाद. पण एक सामान्य माणूस म्हणून कुठलीही चिनी वस्तू विकत न घेणे अशी सोपी पण खूप परिणामकारक कृती आपल्यातील प्रत्येक माणूस आपल्यापुरती करू शकतो व करावी. आपापल्या घरच्यांना व मित्रांनाही तसे करायला उद्युक्त करू शकतो. ती कृती करायला सरकारकडून कांहींही मदत लागत नाहीं. हा उपाय नक्किच आपल्या हातात आहे.

सुधीर काळे सोमवार, 30/08/2010 15:50
दुसर्‍या एका संस्थळावरचा ’आर्य चाणक्यां’चा आगळा प्रतिसाद! भारतीय उपखंडावर चीनचे नियंत्रण आले तर चांगले की वाईट? मला वाटते चिनी नेत्यांची दुरदृष्टी फारच चांगली आहे. आपल्या सरकार बद्दल काय बोलणार? ते आम्हाला आपले वाटतच नाही. ते एका घराण्याच्या आणि काँग्रेसमधल्या काही हौशी नेत्यांच्या नेतृत्व गुणांना वाव देण्यासाठी आहे.

समंजस सोमवार, 30/08/2010 20:20
छान बातमी म्हणायची ही तर :) मुंबईवर केव्हा पुर्ण नियंत्रण मिळवतात ही लोकं तीच वाट बघतोय केव्हापासून. या जन्मात मुंबईला शांघाई झालेलं बघायचं एकदा तरी ;)

नितिन थत्ते सोमवार, 30/08/2010 20:22
काळेकाका कळवळून सांगतायत आणि तुम्ही थट्टेवारी नेताय. शोभतं का हे? :)

समंजस सोमवार, 30/08/2010 20:54
नाहीय हो :) मुंबईचं शांघाई झालेलं खरंच बघायचं आहे मला. कारण मुंबईचं शांघाई होणं किंवा शांघाई सारखं होणं हे माझ्या दृष्टीने एक चमत्कार असेल. हा चमत्कार करणे तत्कालीन नेत्यांना किंवा सरकारला शक्य नाही असं मला वाटतं, त्यांची तेवढी कुवतच नाही असं मला वाटतं [उदा. लवकरच होणारे कॉमनवेल्थ खेळ आणि या करता करण्यात येत असलेली तयारी या बद्दलच्या वाचण्यात/बघण्यात येत असलेल्या बातम्या आपल्या सध्याच्या नेत्यांची कुवत स्पष्ट करतात. खरंतर या वरून मला काळे काकांचं म्हणण पटतयं की शास्त्री आणि ईंदिरा बाई यांच्या नंतर देशाला खरा नेता लाभलाच नाही. १९८२ च्या काळात जेव्हा उपलब्ध तंत्रज्ञान आतापेक्षा कमी प्रगत होतं अशा वेळेस ईंदिरा बाईंनी आशियाड खेळ व्यवस्थीत आयोजित केलेत, माझ्या आठवणीनुसार]

सुधीर काळे मंगळवार, 31/08/2010 09:06
नितिन, तुझी माझ्यावरील माया पाहून डोळे ओलावले हो!

मिसळभोक्ता सोमवार, 30/08/2010 22:12
अफगाणिस्तान मध्ये मोठ्याप्रमाणात "नवीन युगाची खनिजे" आहेत. लिथियम, तांबे वगैरे. जगातले ६०% पेक्षा जास्त तांबे दरवर्षी चीन आयात करते. विजेवर चालणार्‍या वाहनांतील विजेर्‍यांसाठी लिथियम ची खूप गरज भासणार आहे, आणि खूप टंचाई आहे. अफगाणिस्तानमधली पहिली तांब्याची खाण खोदण्याचे कंत्राट चीनला मिळालेले आहे. अफगाणिस्तान मधून चीन मध्ये जाण्यासाठी चांगल्या रस्त्याची गरज आहे. आता हा रस्ता करण्यासाठी चीनला जागा कोण देणार ? भारत की पाकिस्तान ? एवढाच प्रश्न आहे.

सुधीर काळे मंगळवार, 31/08/2010 12:23
ही खनिजे खरोखर आहेत कीं अमेरिकेचे सैन्य तिथे ठामपणे जास्त ठेवण्याच्या समर्थनार्थ हे प्रचाराचे पडघम वाजविले जात आहेत हे कसे कळणार? इराकवर हल्ला करायच्या आधी अशाच तर्‍हेच्या बातम्या 'पेरल्या' जात!

मिसळभोक्ता बुधवार, 01/09/2010 02:58
इराकमध्ये तेलाव्यतिरीक्त कोणती खनिजे आहेत असा प्रचार झाला होता ? अफगाणिस्तान मध्ये चिन्यांनी खोदायलासुद्धा सुरुवात केली आहे. आहात कुठे ?

सुधीर काळे बुधवार, 01/09/2010 08:53
इराकमध्ये अमेरिकेने स्वारी करावी म्हणून काय-काय (अप)प्रचार केला गेला याच्यावर "The Fall of the House of Bush: The Untold Story of How a Band of True Believers Seized the Executive Branch, Started the Iraq War, and Still Imperils America's Future" हे Craig Unger लिखित पुस्तक वाचल्यास कळेल. अमेरिकेचे कांहीं राष्ट्रपती आपल्याला जे हवे आहे त्या बाजूला लोकमत वळविण्यासाठी असा मीडियाचा दुरुपयोगही करतात! तरी अशा प्रचारावर विश्वास ठेवण्याआधी तो पडताळणे हितावह असते. चिनी लोक अफगाणिस्तानात(ही) पोचल्याचे मात्र वाचनात आलेले नाहीं. लिंक दिल्यास वाचायला आवडेल!

प्रदीप बुधवार, 01/09/2010 10:09
चिनी लोक अफगाणिस्तानात(ही) पोचल्याचे मात्र वाचनात आलेले नाहीं. लिंक दिल्यास वाचायला आवडेल!
मिभोंचे म्हणणे बरोबर आहे, मीही चिनी अफगाणिस्तानात खनिजांसाठी गेले आहेत असे वाचलेले आहे, तूर्तास हा दुवा बघा. तसेच हाही. आणि हाही. चिनी लोक तेल, गॅस व खनिजे ह्यांच्यासाठी कुठे पोहोचले नाहीत अद्याप, हे खरे तर थोडक्यात सांगता येईल.

सुधीर काळे बुधवार, 01/09/2010 11:22
धन्यवाद! वाचल्यावर परत कांहीं लिहिण्यासार वाटले तर पुन्हा लिहीन.

सुनील बुधवार, 01/09/2010 13:39
वाचल्यावर परत कांहीं लिहिण्यासार वाटले तर पुन्हा लिहीन अगदी जरूर लिहा. परंतु, लिहिण्यापूर्वी खालील दुवेदेखिल नजरेखालून घाला म्हणजे लेख एकांगी होणार नाही. १ २ ३ ४ ५ ६ ७ धन्यवाद!

प्रदीप बुधवार, 01/09/2010 18:05
चिनी अफगाणिस्तानात गेले खनिजांचे अ‍ॅसेट्स उभारण्यासाठी, ज्याचा त्यांना त्यांच्या पुढील वाटचालीत उपयोग व्हावा. आपण तिथे मोठ्या प्रमाणात गेलो आहोत, ते राजकिय हेतूने. आपल्या तेथील कार्यामुळे पाकिस्तानला पाचर बसणार आहे, हे अत्यंत चांगले व ठोस पाउल आपल्या सरकारने उचलले आहे. पण इथे पहा. सदर लेखक श्री. मायकेल शूयर हा सी. आय. ए. चा वरीष्ठ अधिकारी होता. ही व अशाच प्रकारची कोल्हेकुई गेले आठ-दहा महिने अमेरिकन व ब्रिट तथाकथित 'थिंक टँक्स', तेथील 'राजकीय निरीक्षक' ह्यांच्याकडून सातत्याने ऐकू येते आहे. त्यांच्या म्हणण्याचा सारांश असा की भारत जोपर्यत अफगाणीस्तानात कार्यरत आहे, तोपर्यंत पाकिस्तानी सरकारला अस्वस्थ वाटत राहील, त्यामुळे तिथे व काश्मिरमधे अशांतता राहील. तेव्हा 'सब लफडों का अक्सीर इलाज--': भारताने अफगाणिस्तानातून काढता पाय घ्यावा ज्यायोगे पाकिस्तान खूष होईल, मग भारताचे व पाकिस्तानचे काश्मिर इ. प्रश्न चुटकीसरशी सुटतील. ह्या रीतसर (orchestreted) म्हणावी अशा कोल्हेकुईमागे काही पाश्चिमात्य सरकारे असावीत काय? हे असे दडपण आपल्या सरकारवर ह्यापुढे येत राहील, व सुरूवातीस अगदी तुरळक म्हणावी अशी ही थियरी ही राष्ट्रे आपल्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न आज ना उद्या करतील. तेव्हा आपण खंबीर राहणे जरूरी आहे.

सुधीर काळे बुधवार, 01/09/2010 19:58
मागे एका तरुण मित्राने फारच छान मुद्दा मांडला होता. तो म्हणाला होता कीं भारतीय लोकांना एक तर्‍हेचा न्यूनगंड आहे. त्यामुळे त्यांच्या मनात त्यांनी केलेल्या प्रत्येक कृतीला जगाने-विशेषतः गोर्‍या लोकांनी-पसंतीची मान डोलवावी अशी एक सुप्त इच्छा असते. हे आपण नकळत करत असतो असेही त्याचे मत होते! मला त्याचे म्हणणे पटते. कारण मी १९६२पासून चीनच्या अनेक कृत्यांकडे पहात आलो आहे. ते त्यांना जे करायचे असते ते करतात बाकीच्यांच्या मतांना "फाट्यावर मारतात"! अगदी पहिली आठवण आहे ती चीनने अण्वस्त्रचांचणी करू नये म्हणून त्यांना समजावून सांगायला गेलेल्या शिष्टमंडळाची! त्यांचं म्हणणं चीननं शांतपणे ऐकून घेतलं आणि स्वतःला जे हवं होतं ते (आणि तेच) केलं! संयुक्त राष्ट्रसंघटनेबद्दलही तेच. या संघटनेत आधी चीन आलाच नाहीं. पण त्याने बाहेरून उच्छाद मांडल्यावर तो बाहेर रहाण्यापेक्षा आत आलेला बरा या विचाराने सगळ्यांनी मिळून त्याला बोलावल्यावर आला, पण आपल्या अटींवर.,सुरक्षा समितीचे कायमचे सभासदत्व व व्हेटोचा अधिकार घेऊनच आला! भारतानेही असे करायला हवे होते (व आहे) असे माझे 'अज्ञ' मत आहे! जगातल्या लोकसंख्येचा चीन इतकाच मोठ्ठा हिस्सा जिथे रहातो त्या देशाला असे कमीपणाने कां वागविले जाते हे कधी कळलंच नाहीं. आपण जर बाहेर पडलो तर आपलं काय नुकसान आहे? फारसं नाहीं, कदाचित थोडे पैसे वाचतीलच. पण आपण बाहेर पडलो तर संयुक्त राष्ट्रसंघटनेला नक्कीच फरक पडेल. चीनने कुठल्याही मुद्द्यावर एक इंचसुद्धा पाऊल मागे घेतले नाहीं, मग तो तैवानचा प्रश्न असो, तिबेटचा असो, अक्साईचीनचा असो वा उद्या अरुणाचलचा असो. चीनचा निर्णय ठाम असतो व त्या निर्णयाला ते बरे-वाईट कांहींही झाले तरी चिकटून असतात! आज चीन भरभराटीला आलाय्, पण गरीब होता तेंव्हांही त्याची वागणूक वेगळी होती अशी आठवण मला तरी नाहीं. तेंव्हा आपण अफगाणिस्तानात गेलो आहोत ते आपल्या उद्दिष्टांसाठी! म्हणून त्याबाबतीत जगाचे मत आपल्याला अनुकूल आहे कीं नाहीं याच्याकडे लक्ष न देता जे ठरविले आहे तसे करावे हेच उत्तम.

सुधीर काळे शनिवार, 04/09/2010 10:52
सुनील-जी, वरील सर्व लेख मी डाऊनलोड केले आहेत, पण सध्या दिवाळी अंकासाठी मी जे लिखाण करीत आहे त्याची अंतिम तारीख जवळ येत असल्याने २० सप्टेंबरनंतरच वाचू शकेन व त्यावर मत देऊ शकेन.

सुधीर काळे शुक्रवार, 03/09/2010 13:40
हा दुवा उघडा आणि वाचा आपल्या लोकसभेतील चर्चा. न्यूयॉर्क टाइम्समध्ये ही बातमी आली नसती तर आपल्या सरकारला कळली असती कीं नाहीं हे समजत नाहीं! कारण ही बातमी लोकसभेत चर्चेला आणली तेंव्हा सरकारने पडताळून पहाण्याची (verificationची) गरज सांगितली! http://tinyurl.com/23otqcm

सुधीर काळे शुक्रवार, 03/09/2010 17:13
लोकसभेत देण्यात आलेले खालील निवेदन मी वाचले होते. पण मुख्य मुद्दा उरतोच कीं आपल्या गुप्तहेरखात्याला ही माहिती मिळाली नव्हती कीं मिळाली होती पण मुद्दाम जनतेत Panic होऊ नये म्हणून त्यांनी कुणालाही सांगितली नव्हती! पण वरील टाइम्समधील बातमी लोकसभेच्या चर्चेबद्दल नाहीं हे तुझे observation बरोबर आहे व त्याबद्दल धन्यवाद. २-३ दिवसांपूर्वी याबद्दल चर्चा लोकसभेत झाली होती. दुवा सापडतो का ते पहातो व सापडला तर इथे देईन. तुला सापडला तर तूही इथे दिलास तर चालेल. कारण ही बातमी लोकसभेत चर्चेला आणली तेंव्हा सरकारने पडताळून पहाण्याची (verificationची) गरज सांगितली!

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/09/2010 17:27
ह्म्म्म्म. The Indian Army brass has taken note of the deployment of 1,000 troops at Khunjerab Pass but is not unduly alarmed about the build-up. असे त्या बातमीत म्हटले आहे.

सुधीर काळे शुक्रवार, 03/09/2010 19:36
हा दुवा राज्यसभेतील चर्चेबद्दलचा आहे. लोकसभेबद्दलचा दुवाही दिसतोय् (gilgit - Interceder: real time news feed - [ Terjemahkan laman ini ] 30 Aug 2010... today chided the government in the Lok Sabha for its casual approach and silence ... Chinese troops in Gilgit result of UPA's weak foreign policy: Sinha ... China deploys 11000 troops in Gilgit area in Occupied Kashmir - Express .... Time to tell Pakistan to return Kashmir areas: Farooq Abdullah ... interceder.net/list/gilgit - Tembolok) पण "Server is too busy" असा शेरा येऊन तो दुवा उघडत नाहींय्. http://tinyurl.com/34xsyg2

नितिन थत्ते शुक्रवार, 03/09/2010 20:17
या दुव्यात सदस्यांनी सरकार काय उपाय करीत आहे हे जाणून घेण्यासाठी प्रश्न विचारल्याचे म्हटले आहे. सरकारने "काय कल्पना नाही ब्बॉ....माहिती काढावी लागेल" असे उत्तर दिल्याचे दिसत नाही.

सुधीर काळे शुक्रवार, 03/09/2010 21:10
आधी दिलेल्या प्रतिसादात मी "कारण ही बातमी लोकसभेत चर्चेला आणली तेंव्हा सरकारने पडताळून पहाण्याची (verificationची) गरज सांगितली!" हे वाक्य आहे ना! तेही वृत्तपत्रातलेच आहे.

मदनबाण शुक्रवार, 03/09/2010 20:55
२००९ सालचा डिफेन्स रिपोर्ट मिळाला होता, तरी सुद्धा त्यावर कारवाई झालेली दिसत नाही.चीन रस्ते बांधेल असा अंदाज व्यक्त केलेला या व्हिडीयोत पाहिला मिळतो. मिडीया रिपोर्ट खरे असतील तर खरचं भारत सरकार काही ठोस पावले उचलताना दिसेल काय ? खरचं किती चीनी सैन्य तिथपर्यंत पोहचले आहे ? इतक्या मोठ्या संख्येनी सैन्य जमा होण्याचे कारण काय असु शकेल ?

सुनील शुक्रवार, 03/09/2010 21:24
भारत सरकारने आपले अत्यंत कुचकामी गुप्तहेर खाते लवकरात लवकर बंद करून त्याऐवजी एक अत्यंत आटोपशीर असे खाते निर्माण करावे, जे सर्व मराठी संस्थळावर नजर ठेवण्याचे काम करील. याचे फायदे - १) सध्याच्या गुप्तहेर खात्यावर होणार्‍या अफाट खर्चात बचत २) शत्रूच्या कारनाम्यांसंबंधी अत्यंत वक्तशीर आणि खात्रीलायक अपडेट्स ३) चार मराठी माणसांना नोकर्‍या वरील आशयाचे पत्र (क्रमांक ३ चा फायदा दडवून) मी लवकरच राष्ट्रपती, पंतप्रधान, तीनही सैन्यदलाचे प्रमुख, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभेचे सभापती, सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांना पाठवणार आहे. आपणही पाठवावे ही विनंती!

गांधीवादी रविवार, 05/09/2010 10:22
लयी छान आईडिया, पण एक प्रोब्लेम, चिन्यांनी मराठी शिकून इथेच मिपावार सदस्यत्व घेतले तर ? आपण मेहनत करून माहिती मिळवायच्या आणि त्यांना फुकट एकदम पदरात, (मी एक चीनी/चीनचा गुप्तहेर नाही हे कशावरून ?)

सुधीर काळे शनिवार, 04/09/2010 08:30
पहिली गोष्ट म्हणजे मी आतापर्यंत पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला ५ किंवा ६ पत्रे लिहिली त्यापैकी दोन पत्रांना त्यांच्या OSD कडून मला उत्तरेही आली. म्हणजे PMO हा एक bottomless pit नक्कीच नाहीं. तरी अशा कुत्सित किंवा sarcastic टोमण्यांची गरज नाहीं असे वाटते. एक जागरुक नागरिक या नात्याने अशी पत्रे लिहावीत असे माझे मत आहे. ज्यांचे याबद्दल दुमत आहे किंवा असे न लिहिणे जास्त योग्य वाटत असेल त्यांनी लिहू नयेत. आग्रह कसलाच नाहीं. (मी ई-मेलने पाठवतो. हो! पोस्टाला त्याचा ताप नको!) दुसरे असे कीं प्रत्येक सरकारात एकापेक्षा जास्त हेरखाती असतात. फसवणूकमध्ये CIA, Pentagon, State Deptt वगैरेंची हेरखाती होती असा उल्लेख येतो. आपली किती आहेत ते मला माहीत नाहीं. फक्त 'रॉ' हे एक आहे एवढेच ऐकीवात आहे. फसवणूक या पुस्तकाचा अनुवाद करताना मला ज्या कांहीं आधी माहीत नसलेल्या नव्या गोष्टी कळल्या त्यातच ही एक गोष्ट होती. पण 'रॉ'बद्दल मी स्वत: तरी कांहीं अनुदार उद्गार काढल्याचे मला आठवत नाहीं. पण असे प्रतिसाद इथे व इतरत्र आले आहेत. इथेही मी त्यांना माहीत होते कां व माहीत असूनही panic निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी ते उघड केले नसेल काय असेच विचारले आहे. कधी कधी एकापेक्षा जास्त खाती असल्यास व त्यात समन्वय नसल्यासही असे होऊ शकते. ओबामांनी ख्रिसमसबाँबरच्या बाबतीत म्हटलेले "We failed to connect the dots" हे विधान त्याचेच निदर्शक आहे. तसेच फसवणूक या पुस्तकात हेरखात्यांकडून माहिती असूनही सरकारने ती कशी दडपली याची कितीतरी उदाहरणे माझ्या अनुवादात आलेली आहेत. पण जेंव्हां सरकारच म्हणते की आम्हाला पडताळावे लागेल तेंव्हां शंका येते पण ती सरकारी अधिकार्‍यांची अकार्यक्षमताही असू शकते, 'रॉ'ची किंवा इतर गुप्तहेरखात्यांची नाहीं. 'मिपा'करांपैकी कांहीं जण दिल्लीच्या केंद्रीय सचिवालयात सचीवांना/उपसचीवांना भेटले असतीलच. मलाही दोन-तीन वेळा जावे लागले होते. 'ब्लास्ट फर्नेस' असलेल्या कंपनीचा अध्यक्ष (CEO) या नात्याने मी metallurgical cokeसाठी तिथे गेलो होतो. तेंव्हां त्या विभागाचे सचीव किती अज्ञानी होते, त्यांचे ज्ञान कसे अद्ययावत् नव्हते याचा मी प्रथम-पुरुषी-एक-वचनी अनुभव घेतला आहे! पण याचा अर्थ सगळेच सचीव असे असतात असाही नव्हे किंवा त्यांना माहिती पुरवली जात नव्हती असाही नव्हे. दिलेली माहिती वाचायची तसदी त्यांनी घेतली नव्हती अशीही शक्यता असू शकते. एकाद्याला जर कुणाबद्दल पूर्वग्रह झाला असेल तर असे होऊ शकते. पण मला तरी भारतीय गुप्तहेरखात्याबद्दल पूर्वग्रह नाहीं कारण या विषयावरची पुस्तके माझ्या वाचनात अद्यापी आलेली नाहींत. असो. माझे भारताच्या राजकीय नेतृत्वाबद्दल अजीबात चांगले मत नाहीं-भाजपा असो वा सध्याचे सरकार असो- पण तिथेही माझे चुकत असेल. पण माझे मत चांगले नाहीं यात शंका नाहीं. पण मी इथे जो मुद्दा मांडला तो हा कीं चीनचे लष्कर पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये आले आहे काय, आले असल्यास कां आले आहे, त्याने आपल्याला धोका संभवतो कां, व याबाबतीत सरकारला माहिती आहे कां, असल्यास आपल्याला प्रतिनिधींना ती माहिती मिळत आहे कां, देत नसल्यास ती देणे देशहिताचे नाहीं म्हणून देत नाहीं आहे कां वगैरे. त्याच्यावर भाष्य करावे ही विनंती.

वेताळ शनिवार, 04/09/2010 10:14
गौतम बुध्दावरची कथा वाचली नाहीत का?तो धागा परत काल वर आला होता.तुम्ही जे करताय ते योग्य करताय. लोकाना टिका करु दे.

मदनबाण रविवार, 05/09/2010 09:15
चीनने जमीन हडपली आहे... लडाखचा बराच भाग चीनच्या ताब्यात. :(

विकास बुधवार, 08/09/2010 01:25
आजची टाईम्स ऑफ इंडीया मधील बातमी पहा: Willing to work with India for peace in South Asia: China तेंव्हा आता निर्धास्त होऊया ;) आणि मस्तपैकी कौल काढूया, स्त्रीया वाईट की पुरूष वगैरे सारख्या महत्वांच्या विषयांवर चर्चा करायला लागूया. :)

मदनबाण बुधवार, 08/09/2010 09:41
चीन शांततेसाठी तयार! छ्या, आपण उगाच ब्राम्होसचे परिक्षण वगरै करत बसतो... ;) http://economictimes.indiatimes.com/news/politics/nation/BrahMos-cruise… (अग्नी ५ ची वाट पाहणारा)

सुधीर काळे शनिवार, 11/09/2010 07:48
विकास-जींनी पाठविलेला दुवा मी वाचला होता, पण मला ही बातमी आपल्याला 'बेसावध' ठेवण्यासाठी योजलेली क्लृप्तीच वाटली होती. त्यानंतर मी खालील दुवा पाहिला आणि मग जुनेच विचार पुन्हा मनात आले. http://timesofindia.indiatimes.com/world/china/China-hands-out-map-lice… म्हणजे आता अरुणाचल आपण संभाळणार कीं नाहीं हे विचार मनात येऊ लागले. त्यात एका प्रदर्शनात आपल्या सरकारी स्टॉलवरचे भारताचे नकाशे चिनी अधिकार्‍यांनी काढून टाकले होते कारण त्यात अरुणाचल हा (अर्थातच) भारताचा भाग दाखविला होता. त्यानंतर आपण निषेधार्थ तो स्टॉल बंद करून परत येण्याचा बणेदारपणा दाखविला कीं प्रदर्शन पूर्ण होईपर्यंत (मुकाट्याने) स्टॉल चालू ठेवला याबद्दल वाचनात आले नाहीं. 'मिपा'करांनी याबाबत लिहावे ही विनंती. आता नोकिया भारतातील बाजारपेठेकडे पाहून अशा तर्‍हेने अरुणाचल चीनचा भाग दाखवायला नकार देतो कीं चिनी बाजारपेठेकडे पहात मुकाट्याने चीनचे ऐकतो आणि अरुणाचल चीनचा भाग दाखविल्यास भारतीय जनता काय करेल वगैरेबद्दल विचार आतापासूनच करायला हवा. तसेच भारतीय सरकारनेसुद्धा नोकियावर दबाव आणायला हवा. (हेलसिंकीला मी गेलेलो असताना अनेक भारतीय उपहारगृहे दिसल्याने मी चकित झालो होतो. चौकशी करता कळले कीं नोकियात खूप भारतीय आहेत. त्यांच्यावरसुद्धा याचा परिणाम होईल का हेही मनात आले!) (याशिवाय आधीची हिंदूमधील बातमी आता इतर ठिकाणीही पोस्ट झालेली दिसली: http://www.ndtv.com/article/world/pakistan-handing-over-control-of-pok-…) आपण असल्या क्लृप्तींवर विश्वास ठेऊन निष्काळजी रहाणे ही घोडचूकच ठरेल. जय हो!

गांधीवादी शनिवार, 11/09/2010 08:11
हे मागेच वाचले आहे, Beijing removed Indian maps from Expo, back in July आणि हेही वाचत आहे. 'No Chinese interference in Indian pavilion' काय खरे, काय खोटे, देव जाने.

सुधीर काळे रविवार, 12/09/2010 20:26
आपण आपल्या परराष्ट्रमंत्र्यांना याबद्दल खरे-खोटे विचारू शकता. नव्हे विचाराच. त्यांचा ई-मेलचा पत्त आहे: eam@mea.gov.in मी आत्ताच त्यांना खरे-खोटे स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे. उत्तर येईलच असे नाहीं, पण आले तर नक्कीच इथे पोस्ट करेन.

सुधीर काळे रविवार, 10/04/2011 11:50
कांहीं महिन्यापूर्वी मी "पाकव्याप्त काश्मीरमधील कांहीं भागावर चिनी नियंत्रण?" हा धागा सुरू केला होता (http://www.misalpav.com/node/14126) त्याला १०० प्रतिसादही आले होते. त्यावेळी आलेल्या बातमीत आता भर इतकीच कीं हे सैन्य आता नियंत्रणरेषेवर (LoC) आले आहे आणि ही बातमी स्वतंत्रपणे अमेरिकन गुप्तहेर खात्याने confirm सुद्धा केला आहे. पूर्वी हे सैन्य रेल्वे व रस्ते बांधत होते पण आता LoC वर का आले आहे हे समजत नाहीं. खालील दुवे उघडून वाचावेत. http://tinyurl.com/4yaefca किंवा http://timesofindia.indiatimes.com/india/US-agencies-confirm-presence-o… कधी-कधी वाटते कीं पाकिस्तानी सरकारने आपला (पाकिस्तानचा) दुबळेपणा ओळखून चीनला प्रदेश देऊन दोस्ती व इतरही अनेक गोष्टी मिळविल्या. आपणही प्रदेश गमावला (अक्साईचीन) पण मिळविले मात्र कांहीं माहीं. आपण दुर्बळ आहोत तर कुणा बलाढ्य राष्ट्राशी करार केला पाहिजे किंवा तडजोड केली पाहिजे. पण सरकारला सर्व माहिती असेलच! आपले पंतप्रधान १२ एप्रिलला चीनला जाणार आहेत त्यावेळी हू जिंतावना याबद्दल सांगणार आहेत असेही टाइम्सने लिहिले आहे. पण चीनशी व्यापार वाढविण्याचे अलीकडेच केलेले करार आपण का केले?

मदनबाण रविवार, 10/04/2011 11:59
पूर्वी हे सैन्य रेल्वे व रस्ते बांधत होते पण आता LoC वर का आले आहे हे समजत नाहीं. माझा तर्क,चीन त्यांचा मिसाईल बेस इथे बनवेल ज्यामुळे हिंदुस्थानातील प्रत्य्हेक महत्वाचे शहर त्यांच्या मार्‍याच्या टप्प्यात येईल. :( चीनशी व्यापार वाढविण्याचे अलीकडेच केलेले करार आपण का केले? फेंगशुई शास्त्रात याचे बहुधा विवेचन सापडावे !!!

सुधीर काळे रविवार, 10/04/2011 20:59
खरंच आपण हा व्यापारवृद्धीचा करार कां केला? चीन आपला एक नंबरचा शत्रू आहे. आपल्या दुबळेपणामुळे आपण त्याला ठोकू शकत नाहीं इथपर्यंत ठीक आहे, पण out of the way जाऊन त्याचेच भले करायचे म्हणजे कुणी आपल्या एका गालावर थप्पड मारल्यास दुसरा गाल पुढे करण्यासारखे नाहीं का? कारण या व्यापारवृद्धीत भारताच्या हाती कांहींच लागणार नाहीं, सगळे फायदे चीनचेच आहेत! शिवाय WTO सारख्या करारांमुळे आपण त्या देशातील मालावर बंदी घालू शकत नसू, पण सरकारने सर्व प्रथम आपल्या उद्योगपतींना विश्वासात घेऊन चीनमधून होणार्‍या आयातीमुळे देशाचे सर्वांगीण नुकसान कसे होणार आहे याबद्दल माहिती, ती न पुरल्यास 'समज' देऊन तरीही परिस्थितीत सुधारणा न झाल्यास इतर कांहीं मार्गांनी त्याना सवलती नाकारून किंवा त्यांच्या धंद्यात तत्सम अडचणी आणण्याचे तंत्र वापरून ;सरळ' करता येणार नाहीं का? शिवाय सामान्य जनतेला चिनी वस्तू न घेण्याबद्दल आवाहन करावे व त्याचा प्रचार वारंवार करत रहावे. तेही होताना दिसत नाहीं.

सुधीर काळे सोमवार, 18/04/2011 10:52
जम्मू आणि काश्मीर आणि पाकव्याप्त काश्मीर यांच्यामधील "प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषे"वर (Actual Line of Control) चिनी सैनिक असल्याच्या बातम्या या महिन्याच्या सुरुवातीपासून मी वाचत आलो आहे. http://www.zeenews.com/news697908.html http://www.zeenews.com/news698875.html http://www.internationalopinion.com/id356.html झी न्यूजवरील बातम्यांत त्या रेषेवर असलेले चीनचे सैनिक खालील चित्रांत दाखविले आहेत! याबद्दल आपले पंप्र श्री म.मो. सिंग BRIC च्या बैठकीसाठी चीनला जातील तेंव्हां याबद्दल चिनी नेतृत्वाबरोबर चर्चा करतील असेही वाचले होते. पण तिथे झालेल्या चर्चेत याबद्दल कांहींही उल्लेख माझ्या वाचनात आलेला नाहीं. कुणी वाचले असल्यास इथे त्याबद्दलचा दुवा द्यावा. याउलट http://m.timesofindia.com/PDATOI/articleshow/8002654.cms या दुव्यावर एक वेगळीच बातमी वाचायला मिळाली. ती म्हणजे भारत व चीन दरम्यान लष्करी शिष्टमंडळाच्या परस्पर भेटी पुन्हा सुरू करण्याबाबतची. पण त्यात बरेच उलट-सुलट मुद्दे दिसले. त्यात असे म्हटले आहे कीं According to government sources, the Army delegation to be led by Maj-Gen Singh will comprise representatives of the Army’s Central and Eastern Commands as well as the Army Headquarters. The Sino-Indian border is guarded by Indian Army units under the Northern, Central and Eastern Commands. पुढे असे म्हटले आहे कीं: Sources here said it was the Chinese side that suggested the compromise of a divisional commander from the Udhampur-based Northern Command leading the Indian Army delegation, because it was concerned about loss of face if they went back on their refusal to give visa to the Northern Army Commander. पण आपल्या शिष्टमंडळात Northern Command चा प्रतिनिधी नाहींच. म्हणजे इथेही आपन माघार घेतली आहे काय? खरे तर ज्या आपल्या अधिकार्‍याला आधी चीनने व्हिसा नाकारला त्यांनाच (ले.ज. जस्वाल यांनाच) पुन्हा पाठविण्याबद्दल आपण आग्रह धरायला हवा होता कारण face savingची गरज चीनपेक्षा आपल्याला होती. (ले. ज. बलजीत जस्वाल) मग आपण झालेला अपमान का गिळला? या परस्पर भेटीत आपला कांहीं तरी फायदा होतो कां? यावर जाणकार जरा प्रकाश टाकतील काय?