अफजल गुरू

मी Certified Internal Auditor (CIA)या परिक्षेची पुस्तके कुठे मिळतील हे पाहण्यासाठी गुगलत असताना अचानक खालची लिंक ( दुसर्‍या पानावर )मिळाली. खरं म्हणजे मला शॉकच बसला.
त्यामध्ये लिहीलेली कोणतीही गोष्ट पटलेली नसताना लोक असा पण विचार आणि प्रचार करू शकतात याचे आश्चर्य वाटले. यातील शंभरातील एक टक्का जर खरा असेल तर काय अशी एक भयानक शंका मनाला चाटून गेली. हीच ती लिंक
-----
If the charge-sheet against Raj Kumar Purohit and Sadhvi Pragya, accused in the Malegaon and other blasts, is read, it is clear that there was always some sort of collusion between the RSS and the ISI. The so-called nationalists, the Hindutva forces, took money to the tune of crores of rupees from the ISI! The IB knows about this transaction but is keeping quiet!----

मला या विषयात फारशी गती नाही तरी माहितगारांनी प्रतिक्रिया द्यावी.

>> आणि शांतीचं तुण्तुणं बसा बरं वाजवत ते तुमच्या ढुं**खाली फटाके फोडत असताना.>>
=)) =)) =)) =))
=)) =)) =)) =))
=)) =)) =)) =))
=)) =)) =)) =))
=)) =)) =)) =))

सवतचि भासे मला| दूती नसे ही माला||
नच एकांती सोडी नाथा| भेटू न दे हृदयाला||

जरा लवकरच धागा काढलात थत्तेजी!

राष्ट्रपतींकडून निर्णय अजुन यायचा आहे.
अफझल गुरू अजुनतरी फासावर लटकायचा आहे.
फाइल पुढे सरकली यावर आनंद व्यक्त करण्याएवढा मी अल्पसंतुष्ट नाही(अतिरेकींच्या बाबतीत तर नाहीच) :|

खालील घटनाक्रमावर नजर टाकल्यास लक्षात येइल सध्याच आनंद व्यक्त करणे योग्य का नाही ते [हे माझे व्यक्तीगत मत आहे. इतरांनी आनंद व्यक्त करायला माझी ना नाही]

१. संसदभवना वर हल्ला = १३ डिसेंबर २००१
२. अफझल गुरू ला अटक = १५ डिसेंबर २००१
३. खालच्या न्यायालयाचा निर्णय (फाशी ची शिक्षा) = १८ डिसेंबर २००२
४. उच्च न्यायालयाचा निर्णय (फाशी ची शिक्षा कायम) = २९ ऑ़क्टोबर २००३
५. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय (फाशी ची शिक्षा कायम) = ०४ ऑगस्ट २००५
६. फाशी देण्याची पुर्व निर्धारीत तारीख = २० ऑ़क्टोबर २००६
७. फाशी लांबणीवर (दयेचा अर्ज राष्ट्रपतींकडे. राष्ट्रपतींकडून दयेचा अर्ज केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे सल्ल्याकरीता)
८. केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा राष्ट्रपतींना सल्ला (दयेच्या अर्जाबाबत) = २३ जून २०१०
९. राष्ट्रपतींचा दयेच्या अर्जाबाबत निर्णय = ?? ?? ??
१०. फाशी देण्याची नवी तारीख (जर दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आला तर) = ?? ?? ??
११. अफझल गुरू ला मृत घोषीत करण्यात आले तो दिवस = ?? ?? ??

जो पर्यंत ह्या शेवटच्या ३ क्रमांकांना (मुख्यत्वेकरून शेवटच्या क्रमांकाला) तारीख लाभत नाही तो पर्यंत मी अल्पसंतुष्टच राहणार X(

विचार करु शकणारा वर्ग सुखवस्तु बनुन सुस्त आहे.विलासात रम्य आहे. काही जण इथुन निघुन श्रीमंत देशात जाताहेत.

मग तुम्ही काय केले आहे/ करता आहात ?

सरळ सरळ हा देश सोडून दुसरीकडे (अमेरिकेत) निघून जाने ( आमच्या सारखा)
दुसरीकडेसुद्धा मरण येणारच आहे पण निदान सुरक्षा तरी कैक पटीने चांगली आहे.

नाहीतर परत ब्रितिशान्ना आवाहन करने की हा देश ताब्यात घ्या आणि जरा सुधारावा.
कोणताही राजकीय पक्ष भारत सुधरवु शकणार नाही.

भारत देश कही पुढील १००० वर्ष तरी सुधार्न्याची चिन्ह दिसत नहीं.
कोणाला दिसत असतील तर नक्की सांगावे.

परवाच पेपरात बातमी आली होती की भारतातील मानसे ही माश्या पेक्शा स्वस्त आहेत.

बाकी देशांचे माहित नाही पण असल्या प्रकरणांत आपले पोलिस्/तपास यंत्रणा नीट गृहपाठ करत नाहीत असे आढळून येते.महाराष्ट्रात ए.टी.एस.चे तर बर्‍याचवेळा हसे झाले आहे. ह्या प्रकरणाचे माहित नाही पण बर्‍याच वेळा कुणाला तरी संशयित म्हणून उचलायचे,बुकलायचे,खोटे वदवून घ्यायचे आणि मग काही काळाने(किंवा कोर्टाने सांगितल्यावर) सोडून द्यायचे हे प्रकार बर्‍याचवेळा घडतात. सध्या चालु असलेल्या पुणे जर्मन बेकरीचे उदाहरण घ्या-(https://www.hindustantimes.com/Pune-blast-suspect-Abdul-Bhatkal-release… )
Even Union Home Minister P Chidambaram had issued a statement complimenting the ATS for the breakthrough. However, the statement was diluted later and the Home Minister cautioned the police to verify all the facts. इकडे ए टी एस. ने संशयाताने शस्त्रे दुबईहून आणली,मुंबईत वाटली असे म्हंटले होते आणि छोटा शकिल टोळीचा हा माणूस आहे असे म्हंटले होते. प्रत्यक्षात काहीच पुरावा नाही!! म्हणून ग्रुहमंत्र्यांना पोलिसांना नीट काम करण्याचा सल्ला द्यावा लागला!
ह्या अशा प्रकरणांमुळेच सुजाण नागरिकांचा पोलिसांवर भरवसा रहात नाही.
P = NP

जेव्हा न्यायप्रदान काहीही सबळ कारण न दर्शवता पुढे ढकलले जाते तेव्हा त्यामागील कारणांविषयी चर्चा होणारच. त्यात खरे खोटे बरेच काही असणार. तसे होऊ नये म्हणून जर काही अजून प्रक्रिया सरकार-दरबारी सुरू असेल, तर ती नक्की काय आहे, जे जनतेस सांगण्याची जबाबदारी, ज्या लोकशाहीचे आम्ही नगारे पिटतो, तीत कोणाची असते बरे?

लोकशाहीत सरकार जनतेस जबाबदार असते, इतपत सहमत.

मात्र, माझ्या समजुतीप्रमाणे, ही जबाबदारी, संसदेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी त्याबद्दल चौकशी केली असता त्याला उत्तर द्यायला बांधील असणे, इथवर येऊन संपते. त्याउपर प्रत्येक गोष्टीचे जनतेस आगाऊ जाहीर स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी सरकारवर नसावी, ते दर वेळेस धोरण म्हणून फायद्याचे (practical policy) नसावे आणि धोरण म्हणून कितीही फायद्याचे वरकरणी वाटण्यासारखे असले तरी ते शक्य किंवा आवश्यकही नसावे. तसेही प्रत्येक धोरणाचे प्रत्येक सोम्यागोम्याला समजेल असे जाहीर स्पष्टीकरण सरकार देऊ लागले आणि "सीतेच्या चारित्र्या"वर संशय घेणार्‍या प्रत्येक "धोब्या"ला (ही गोष्ट मूळ रामायणातील की प्रक्षिप्त हा मुद्दा येथे पूर्णपणे अवांतर आणि गैरलागू आहे. पर्यायी उदाहरण: "भुंकणारा कुत्रा". आठवा: राजीव गांधी आणि राम जेठमलानी. "त्या" घटनेचे तपशील आता पूर्णपणे विसरलेलो असल्याने येथे देऊ शकणार नाही. पण श्री. राजीव गांधी यांचे श्री. जेठमलानी यांना उद्देशून "मी प्रत्येक भुंकणार्‍या कुत्र्याला उत्तर देणार नाही" अशा प्रकारचे उद्गार निश्चित आठवतात. यातील भाषा असंसदीय असली, तरी मुद्दा लक्षात घेण्यासारखा आणि प्रस्तुत चर्चेस लागू आहे.) उत्तर देत बसले, तर काहीही काम करू शकणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक महत्त्वाच्या धोरणाचे किंवा कृतीचे जाहीर स्पष्टीकरण न देता काम करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला आहे, आणि जनतेला तसे जाहीर स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही जबाबदारी किंवा बांधिलकी सरकारवर नाही, आणि सरकार जनतेस असे कोणतेही जाहीर स्पष्टीकरण देणे लागत नाही.

त्यापुढे, लोकशाहीत लोकांचे असे प्रश्न अथवा आक्षेप अथवा शंका संसदेतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी मांडल्या असता त्याला उत्तर देण्याची जबाबदारी अथवा बांधिलकी सरकारवर निश्चितच असावी. मात्र त्याकरिता योग्य ते प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी अशा लोकनियुक्त प्रतिनिधींची आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींना काही प्रश्न नसल्यास किंवा दिलेल्या उत्तरांनी त्यांचे समाधान झाल्यास त्यापुढे सरकारची कोणतीही जबाबदारी नसावी. लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे कामच ते आहे - लोकांचे प्रतिनिधित्व करणे. प्रश्न विचारण्यात, आणि उत्तरांनी समाधान होण्यात. किंवा उत्तरांनी समाधान होईपर्यंत प्रश्न विचारत राहण्यात.

(समाजात "सीतेच्या चारित्र्यावर शंका घेणार्‍या धोब्यां"चे आणि "भुंकणार्‍या कुत्र्यां"चे प्रमाण मोठे असते. त्यांना उत्तर द्यायला किंवा त्यांचे समाधान करायला सरकार लोकशाहीत बांधील नाही. पण लोकशाहीत आपल्या वतीने अशी शंका घ्यायला किंवा भुंकायला असे "धोबी" किंवा असे "कुत्रे" आपापले प्रतिनिधी संसदेत पाठवू शकतात. त्या प्रतिनिधींच्या शंकांना किंवा भुंकण्याला उत्तरे द्यायला सरकार लोकशाहीत बांधील आहे. शंका घ्यायच्या की नाही/भुंकायचे की नाही, हा त्या प्रतिनिधींचा प्रश्न. शंकांना मिळालेल्या कोणत्या उत्तरांनी किंवा भुंकण्याला मिळालेल्या कोणत्या हाडांनी समाधानी व्हायचे, आणि कोणत्यांमध्ये समाधान न मानता आणखी शंका घेत राहायच्या/आणखी भुंकत राहायचे, हाही त्या प्रतिनिधींचाच प्रश्न. प्रतिनिधींनी शंका घेतली नाही/भुंकले नाहीत, किंवा समाधानाने किंवा इतर कोणत्याही कारणाने शंका घ्यायचे/भुंकायचे थांबले, की सरकारची जबाबदारी/बांधिलकी संपली.

यानंतर जी जबाबदारी किंवा बांधिलकी उरते, ती सरकारची नसून त्या लोकनियुक्त प्रतिनिधींची. जनतेकडे. "सीतेच्या चारित्र्यावर शंका घेणार्‍या धोब्यां"कडे/"भुंकणार्‍या कुत्र्यां"कडे. लोकांच्या/"सी.चा.शं.घे. धोब्यां"च्या/"भुं. कुत्र्यां"च्या वतीने संसदेत प्रश्न विचारण्याची/सी.चा.शं घेण्याची/भुंकण्याची जबाबदारी पार पाडण्या-न पाडण्याबद्दल. आणि त्याची अंमलबजावणी/वसुली लोकशाहीत पुढच्या मतदानाच्या वेळच्या मतपेटीतून होते. किंवा होऊ शकते. किंवा व्हावी अशी अपेक्षा असते.

याचाच अर्थ, हे सर्व घडण्याकरिता योग्य ते प्रतिनिधी निवडून देण्याची जबाबदारी अंतिमतः लोकांची आहे. सरकारची नव्हे.

या सर्वात जनतेच्या, "सी.चा.शं.घे. धोब्यां"च्या किंवा "भुं. कुत्र्यां"च्या प्रश्न विचारण्याबद्दलच्या/सी.चा.शं. घेण्याबद्दलच्या/भुंकण्याबद्दलच्या कोणत्याही हक्काची पायमल्ली झाल्याचे मला तरी दिसलेले नाही.)

याव्यतिरिक्त, लोकशाहीत काही मर्यादित परिस्थितींत न्यायालयात याचिका दाखल करून सरकारकडून स्पष्टीकरण मिळवणे हेही शक्य असावे, असे वाटते, पण त्याबद्दल किंवा त्याच्या तपशिलांबद्दल खात्री नाही. तसे शक्य असल्यास त्याही परिस्थितीत अशी याचिका दाखल करण्याची जबाबदारी जनतेची (स्पष्टीकरणाकांक्षी व्यक्तीची, संस्थेची अथवा गटाची) असावी, सरकारची नव्हे. तसेच अशा याचिका स्वीकाराव्या की फेटाळाव्या, किंवा कोणत्या परिस्थितीत स्वीकाराव्या आणि कोणत्या परिस्थितीत फेटाळाव्या, हे ठरवण्याचा अधिकार किंवा तसे स्वातंत्र्य हे अंतिमतः न्यायालयाकडे असावे, असे वाटते. चूभूद्याघ्या.

- पंडित गागाभट्ट.

या धाग्यासाठी उपयोगी माहिती आहे.

(चट्टोर्जी नसलेला, अजून दोषी सिद्ध न-झालेला, फाशी न-दिला-गेलेला)
धनंजय

गुरुच्या फायलीला कसाबचा निकाल जाहीर झाल्यावरच पंख की पाय फुटले आणि ती अचानक हलू लागली हा काय निव्वळ योगायोग का?

अंशतः सहमत.
दिंरगाई ही आपल्या न्यायव्यवस्थेचा अंगभूत भाग आहे.
पण ही दिंरगाई फक्त न्यायव्यवस्थेचाच भाग आहे का?
राजकीय(मंत्रीमंडळ) यंत्रणेचा नाही का? नोकर/प्रशासन(सनदी अधिकारी) यंत्रणेचा नाही का?

या दोन्ही केसेस मधे हे दिसून येते की, न्यायव्यवस्थेकडून(न्यायालय) दिरंगाई झालेली नाही. जी काही अक्षम्य दिंरगाई झालेली आहे ती राजकीय(मंत्रीमंडळ) आणि नोकर/प्रशासन(सनदी अधिकारी) यांच्या कडून झालेली आहे.
ह्या दिरंगाईस कोण जबाबदार आहे? ह्या दिरंगाईचं खापर न्यायालयांवर का फोडावं?

काही फाइली जेव्हा लवकर सरकतात(हेतूपुरस्सर) आणि काही फाइली उशीरा सरकतात(हेतूपुरस्सर) तेव्हा दोष कोणाचा? यंत्रणेचा? हा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा की फाइली सरकवणारी यंत्रणा ही एखादी मशीन नाही किंवा एखादा Conveyor belt नाही. ही यंत्रणा आहे आमच्या सारखीच माणसे(!).
आणि आमच्या सारखी माणसे म्हटल्यावर काही फायदा/नुकसान बघणे आलंच(फाइल सरकवताना).

[न्यायव्यवस्थेला दोष देण्या आधी हे लक्षात घ्यावं की, न्यायव्यवस्थेचं कार्य सुरळीत आणि आवश्यक त्या क्षमतेनी चालण्याकरीता आवश्यक असणारी साधन सामुग्री, जास्तीच्या नविन ईमारती, न्यायाधिशांची पुरेशी संख्या, त्यांना प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष मदत करणारा कर्मचारी वर्ग, पुरेसं पोलिससंख्याबळ ह्या सगळ्यांची पुर्तता करणे हे राजकीय(मंत्रीमंडळ) यंत्रणेचं आणि प्रशासन/सनदी अधिकारी यंत्रणेचं कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्यात ह्या दोन्ही यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. न्यायव्यस्थेच्या दिरंगाई मागे किंवा निर्णयाला उशीर होण्यामागे ह्या दोन यंत्रणा कारणीभूत आहेत. स्वतः च्या वैयक्तीक फायद्या करता मात्र ह्या दोन्ही यंत्रणा खुपच तडफदारपणे, प्रभावीपणे, पुर्णक्षमतेने कार्य करताना दिसतात. पण जेव्हा प्रश्न-समस्या इतरांशी/समाजाशी/देशाशी/पिडीतांशी संबंधित असते तेव्हा मात्र अचानक ह्या यंत्रणेला पक्षाघात होतो]

(१) धनंजय चतर्जीच्या केसचा निकाल लागायच्या अगोदर एक वर्षे एक फाशीची शिक्षा अंमलात आण्यण्यात आलेली होती. त्यानंतर ह्यूमन राईट्स वाल्यांनी देहांताच्या शिक्षेविरूद्ध बरीच हालचाल केली. तिचे पडसाद ह्या केसमधे उमटले असावेत. कारण हा नुसता एका आरोपीच्या फाशीचा प्रश्न नव्हता,तर जागतिक स्तरावर देशाच्या इमेजचा प्रश्न होता.

कधीकधी अगदी पुढारलेल्या देशातही असे होऊ शकते. परवाच अमेरिकेत एका खुन्याची देहांताची (फायरिंग स्क्वाडकडून देहांत) शिक्षा अंमलात आणण्यात आली. त्याअगोदर हा खुनी २५ वर्षे 'डेथ रो' वर होता. इथे कायद्याच्या किचकट तरतूदी वगैरे आड आल्या असाव्यात.

(२) एका सर्वसाधारण खुनाच्या आरोपावरील इसमाची केस व संसदेवर हल्ला करणार्‍या इसमाची केस ह्यात --आरोप शाबित झाल्यानंतरच्या सरकारच्या वर्तणूकीत--काही फरक असावा की नाही?

सहमत आहे. याविषयावर एकदा सांगोपांग चर्चा झालीच पाहिजे.

अरुंधती राय ही पागल झाल्याने काहीही बडबडत आहे

पागल झाल्याने? मला वाटते ती पहिल्यापासूनच अशी आहे.अशा वाळव्यांना अनुल्लेखाने मारणेच उत्तम.