पोखरलेली राजकीय व्यवस्था: डॉ आनंद तेलतुम्बडे यांचा लेख

मराठी-अमराठी, मुम्बैचे तारणहार, थप्पड़-नाट्य ह्या सगळ्या शिमग्यानंतर आता कदाचित शांतपणे, विवेकीपणे महाराष्ट्राच्या सद्ध्याच्या स्थितीकडे पाहता येइल. दर पाच-दहा वर्षांनी फ्याशन बदलते आणि बर्याच वेळा जुनी फ्याशन रिसायकल होते. तितक्याच नकळत दर दहा-पाच वर्षांनी मराठी अस्मिता/हिन्दू धर्मावारचे संकट या सारख्या गोष्टी फ्याशन म्हणून सार्वजनिक पटलावर चमकतात. चार-दोन राडे होतात, गरीबांचे हाल होतात. दरम्यान साधे वाटणारे पण प्रचंड महत्वाचे प्रश्न तिथल्या तिथेच. राज ठाकरे, मधू कोड़ा आणि मनू शर्मा यांच्या घटनाबाह्य वर्तनाचा दाखला देऊन डॉ आनंद तेलतुम्बडे यांनी लिहिलेला लेख विचार करायला लावणारा आहे. आजच्या सकाळमधे छापलेला हा लेख मी खाली डकवत आहे. --------------- पोखरलेली राजकीय व्यवस्था गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या तीन घटना आपल्या राजकारणाचे अधःपतन कुठल्या थराला गेले आहे, हे दाखवितात. राज ठाकरे यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी समाजवादी पक्षाच्या आमदाराशी विधानसभेत हाणामारी केली. मराठीतूनच शपथ घेतली पाहिजे, असा फतवा राज ठाकरे यांनी काढला होता. तो जुमानला नाही, म्हणून सभागृहात हा प्रकार करण्यात आला. लोकप्रतिनिधींचे सभागृहातील गैरवर्तन हा काही नवा प्रकार नाही; परंतु या घटनेतील धक्कादायक बाब ही, की राज ठाकरे यांनी घटनेशी विसंगत असा हा फतवा जाहीरपणे काढला आणि थेट विधानसभेतच त्याची अंमलबजावणी केली. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधू कोडा यांनी गोळा केलेली प्रचंड आणि बेहिशेबी संपत्ती ही दुसरी घटना. त्यांनी ४ हजार कोटी रुपयांची माया जमविली. देशात आणि परदेशातही मालमत्ता संपादन केल्या. राजकारणी व्यक्तीने भ्रष्टाचार करणे, यातही काही नवीन नाही; परंतु या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती प्रचंड आहे. झारखंडसारख्या एका छोट्या राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या राजकीय नेत्याने इतक्‍या कमी वेळात इतकी प्रचंड लूट करावी, हे धक्कादायक आहे. तिसरी घटना म्हणजे जेसिका लाल खून प्रकरणातील आरोपी मनू शर्मा याला देण्यात आलेला पॅरोल. राजकीय नेत्यांशी लागेबांधे असलेल्यांना तुरुंगातून सवलती आणि पंचतारांकित आदरातिथ्य मिळणे ही "बातमी' राहिलेली नाही; परंतु लोकभावना तीव्र असताना त्या धुडकावून मनू शर्माला तुरुंगातून सोडणे, यातून संबंधित अधिकाऱ्यांचे निर्ढावलेपण दिसून येते. लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाल्यानंतर मलमपट्टी केल्याचा आव प्रशासन आणते; परंतु या तीनही घटनांमधून काही गंभीर प्रश्‍न उपस्थित झाले असून, त्यांचा मुळातून विचार केला पहिजे. शिवसेनेतून बाहेर पडलेले राज ठाकरे मराठीच्या मुद्‌द्‌यावर अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेत आहेत. शिवसेनेवर राजकीय मात करण्यासाठी उत्तर भारतीयांच्या विरोधात राज ठाकरे यांनी रान उठविले. अमिताभ व जया बच्चन यांच्यावर टीकास्त्र सोडले. मुंबईचा बॉम्बे असा उल्लेख केला म्हणून करण जोहरच्या चित्रपटाचे खेळ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी बंद पडले. जोहर यांनी माफी मागितली. चित्रपट अभिनेत्यांच्या बाबतीत असे प्रकार केले की भरपूर प्रसिद्धी मिळते, हे बाळासाहेब आणि राज या दोघांना चांगले ठाऊक आहे. राज यांनी "मराठीचे तारणहार' अशी आपली प्रतिमा पद्धतशीररीत्या तयार केली आणि पुणे-म्‌ुंबई-नाशिक या पट्ट्यात शिवसेनेच्या मतपेढीचा हिस्सा आपल्याकडे खेचला. त्यांना केवळ तीन वर्षांत हे साध्य झाले, त्यामागे केवळ त्यांचे राजकीय कर्तृत्व नाही, तर सत्तारूढ कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्याकडून त्यांना मिळालेला छुपा पाठिंबा, हाही महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. साठच्या दशकात वसंतराव नाईक यांनी डाव्या कामगार चळवळीला खच्ची करण्यासाठी बाळासाहेब ठाकरे यांना कसे पुढे आणले, त्याची या संदर्भात आठवण होते. ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेचे राजकारण केले आणि "समाजवादी महाराष्ट्रा'चा कणाच मोडला. राजचा ब्रॅंड राज ठाकरे यांच्या बाबतीतही तेच घडले. राज यांच्या प्रत्येक राजकीय कृतीबद्दल त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकली असती; परंतु कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांचा ब्रॅंड आणखी प्रस्थापित होईल, या दृष्टीनेच सरकारने पावले टाकली. अर्थात त्याचा राजकीय फायदाही कॉंग्रेसला झालाच. मराठीचे गोडवे ठाकरे काका-पुतणे कितीही गात असले तरी हा लोकांना मूर्ख बनविण्याचा प्रकार आहे. त्यांच्या घरातील मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकतात. राज ठाकरे एकीकडे गरीब उत्तर भारतीयांना लक्ष्य करतात, मात्र हिंदीतील सेलिब्रिटी किंवा धनाढ्यांशी तडजोड केली जाते. झोपडपट्टीतील गरीब लोकांना हुसकावले जाते, त्याविरोधात ठाकरे यांनी कधीही आवाज उठविलेला नाही. गिरणी कामगारंच्या हक्कांसाठी भांडण्याऐवजी ४२१ कोटी रुपयांना कोहिनूर मिलची जमीन राज आणि मनोहर जोशी यांनी विकत घेतली. मुंबईचे सम्राट असल्याच्या थाटात फतवे काढले जातात; परंतु या पद्धतीच्या राजकारणाने मराठी माणसाच्या हितालाच बाधा पोचते, हे लक्षात घेतले जात नाही. झारखंडच्या अर्थसंकल्पाच्या एक पंचमांश एवढी रक्कम म्हणजे चार हजार कोटी रुपये मधू कोडा यांनी लुटले. खाणीत एके काळी कामगार म्हणून काम करणारे कोडा संघाशी संबंधित होते. भाजपच्या तिकिटावर ते प्रथम आमदार झाले. नंतर पक्षाने तिकीट नाकारल्याने अपक्ष म्हणून निवडून आले. पुढे अर्जुन मुंडा यांचे सरकार खाली खेचून मुख्यमंत्रीही झाले. या काळात त्यांनी खाणीचे परवाने देताना प्रचंड भ्रष्टाचार केला. २००५ मध्ये १३ लाखाची मालमत्ता असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणारे कोडा यांची मालमत्ता २००९ मध्ये ९४ लाखांवर पोचली. मुळात ही माहिती खरी असते का याविषयी शंकाच आहे. परंतु तरीही हे आकडे खूपच बोलके आहेत. सार्वजनिक सेवक म्हणवून घेणाऱ्यांची मालमत्ता एवढ्या वेगाने कशी वाढते, हा प्रश्‍न विचारला पाहिजे. राजकारणी व्यक्ती मालमत्ता भूमिती श्रेणीने वाढविण्याची किमया करीत असताना प्राप्तिकर खाते डोळ्यांवर कातडे ओढून कसे बसते, हा प्रश्‍नच आहे. प्रसारमाध्यमेही नेमका हा टोकदार प्रश्‍न आपल्या यंत्रणांना विचारत नाहीत. मधू कोडा यांच्या भ्रष्टाचाराची रीत म्हणजे त्यांनी बेकायदा खाणकामाला परवाने दिले व त्या बदल्यात पैसा मिळविला. पाचशे खाणमाफियांचे उखळ यात पांढरे झाले. हे परवाने देण्याच्या बदल्यात लाच म्हणून प्रचंड रक्‍क्‍म कोडा यांच्या साथीदारांकडे पोचती होत होती व हवाला व्यवहारामार्फत कोडा हा पैसा परदेशात गुंतवत होते. सीबीआयने चौकशी सुरू केल्यावर राजकीय हेतूंनी आपल्यावर आरोप होत असल्याचा कांगावा कोडा करीत आहेत. त्यांच्या या भ्रष्टाचारात काही बडे राजकीय नेते सामील असल्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कायदेशीर असो वा बेकायदा; जवळजवळ सगळा खाण उद्योग राजकीय माफियांच्या हातात आहे. नवउदारमतवादी धोरणामुळेच खाणींतून लूट करण्याचा हा मार्ग मोकळा झाला आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार आहे. देशाच्या विकासातील सगळी तूट भरून काढण्याइतकी रक्कम अशा रीतीने लुटली जात आहे. मनू शर्माची बडदास्त धनसत्तादांडगा वर्ग कायद्याच्या जाळ्यातून कसा सुटतो, याचे उदाहरण म्हणजे मनू शर्माची कहाणी. जेसिका लाल या बारमधील सेविकेने बिअर दिली नाही म्हणून गोळ्या झाडणारा मनू शर्मा हा हरियानातील राजकीय नेत्याचा मुलगा. खटला सात वर्षे चालला. या दरम्यान जवळजवळ सर्व साक्षीदार उलटले. न्यायालयाने मनू शर्मा याला दोषमुक्त ठरविले. जनमताच्या रेट्यामुळे उच्च न्यायालयात त्याला शिक्षा झाली. तिहार तुरुंगातून त्याने पॅरोलसाठी केलेला अर्ज ज्या वेगाने मंजूर झाला, ती गती थक्क करणारी आहे. आई आजारी असल्याचे कारण मनू शर्माने दिले होते. ज्या देशात हजारो कच्चे कैदी खटल्यांची वाट पाहत अक्षरशः तुरुंगात सडत आहेत, तेथे खुनाचा गुन्हा सिद्ध झालेला आरोपी खुशाल तुरुंगाबाहेर दोन महिने राहू शकतो. आई आजारी असल्याचे सांगून पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मौजमजा करतो. या तीनही प्रकरणांत धक्कादायक बाब ही, की या घटना समाजाने सामान्य म्हणून स्वीकारल्या. एकूणच नैतिक अधःपतन कुठल्या थरला गेले आहे, हे त्यावरून दिसते. सरंजामी व्यवस्थेतून आपण अजूनही बाहेर पडलेलो नाही, हे त्यावरून दिसते. सत्ताधारी वर्गाला जाब विचारू शकत नाही, अशी मानसिकता दृढमूल झालेली आहे. नवउदारमतवदी आर्थिक धोरणाने अभिजन वर्गाला एक क्षेत्र खुले केले असले तरी तळाच्या समाजघटकांचा जगण्याचा संघर्ष दुष्कर झालेला आहे. त्यांनी उठाव करायचा प्रयत्न जरी केला तरी राज्यसंस्था त्यांच्यावर दडपशाहीचा वरवंटा फिरवते. ही व्यवस्था एक दुष्टचक्रात अडकली आहे. टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या परिवर्तनाला ती विरोध करते आणि त्यातून निमंत्रण दिले जाते ते हिंसक उद्रेकांना. व्यवस्थेचे हे कुरूप दर्शन राज ठाकरे, मधू कोडा आणि मनू शर्मा यांच्यासंबंधीच्या घटनांतून घडते आहे. डॉ. आनंद तेलतुंबडे (लेखक मानवी हक्क चळवळीचे अभ्यासक आहेत.)