Skip to main content
लेखक साहना यांनी सोमवार, 07/05/2018 22:33 या दिवशी प्रकाशित केले.

डेव्ह फर्नांडिस देवेंद्र फडणवीस च्या महाराष्ट्र सरकारने आंतरधर्मीय लग्नासाठी नवीन सबसिडी आणायची अफलातून योजना आणली आहे. पण असा कायदा आणताना इस्लाम चा संपूर्ण आदर व्हावा म्हणून आधीच शरिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला आहे त्यामुळे हा कायदा १००% शरीया complaint असणार आहे. कुठलाही कायदा विधानसभेत आणण्यापूर्वी तो शरियाला धरून आहे के नाही हे पाहण्याचा नवीन पायंडा घालण्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन.

https://indianexpress.com/article/india/maharashtra-plans-to-bring-law-…

वाचने 19900
प्रतिक्रिया 67

प्रतिक्रिया

जेम्स वांड सोमवार, 07/05/2018 23:27

रायसीना वर राज्य करायचं असेल तर असे निधर्मी (एका थोर महान हिंदू हितैशी ओळखीच्याच्या म्हणण्यानुसार निधर्मांध) व्हावे लागते! मग ते २०१४ निवडणुकी अगोदर हलकेच भगवे कमळ पांढरे करणे असो की हे शरिया कंपलायंट आंतरजातीय/आंतरधर्मीय लग्न अनुदान असो!.

शेम टू शेम सगळे असेच नाचतात सत्तेच्या नशेत. बरं तरी ह्यासाठी भाजपला काय दोष देणार, द्यायचा असला तर स्वजातीत कोशामग्न राहणाऱ्या आपल्या हिंदू समाजालाच द्यावे लागणार. कारण? एरवी तावातावाने हिंदू-विरुद्ध मुसलमान लढताना क्रुद्ध होऊन बोलणारे धर्मयोद्धे (काही नग सुट्ट्यात इथेही सापडतील) आरक्षण वगैरे मुद्दे आले की सोईस्करपणे आरक्षित जातींविरोधात पण गळे काढायला सुरू होतात, त्यांना शेलकी विशेषणे बहाल करतात, अश्याने होईल का कधी? हिंदू समाज एकत्र? आंतरजातीय खपवून घ्या अन हिंदू होमोजिनीटी साधा, नाहीतर पुढे जाऊन ही जातीत माती खायची वृत्ती घेऊन बुडणार!

अभ्या.. मंगळवार, 08/05/2018 09:28

हा, आंतरजातीय लग्नाना सबसिडया, सवलती, अनुदाने मिळालीच पाहिजेत.
आपला फुल्ल पाठिंबा.

एमी मंगळवार, 08/05/2018 09:59

मला वाटतं आंतरजातीय लग्नाला आहे अनुदान आधीपासूनच. पण फक्त उच्च जातीतल्याने मागास जातीतल्याशी लग्न केल्यास. दोघे एकाच category तले असल्यास अनुदान नाही.

बहुतेक ५०००० हजार मिळतात.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 10:14

होय सबसिडी आधी पासून आहे , महाराष्ट्र शासनाने मार्च एंडला ३ महिने वाली आढावा समिती स्थापन केली - मुख्य उद्देश्य आंतरजातीय आणि आंतरधर्मीय विवाह कर्त्यांच्या संरक्षणाचा असावा , सोबतीला बाकी कायदे विषयक आढावा असणार - त्याचा मध्यंतरातला आढावा घेऊन मंत्री महोदयांनी पत्रकार परिषद घेतली त्याची हि बातमी आहे. सबसिड्या वगैरे वाढवतील . तो धागालेखिकेने निदर्शनास आणलेला प्रकार सोडला तर पाऊल उत्तम आहे. पण तो प्रकार खरेच घडत असल्यास तेवढा भाग निंदनीय आहे.

कपिलमुनी मंगळवार, 08/05/2018 10:20

सरकारच एखाद्या जातीला उच्च म्हणत असेल आणि त्यावर आधारित कायदे करत असेल , तर त्या जातीतले लोक स्वतःला उच्च वर्णीय म्हणवून घेणार . मग जाती निर्मूलन होणार कसे ?

एमी मंगळवार, 08/05/2018 11:17

कारण आणि परीणाम मधे गल्लत होतेय का?

'सरकारच एखाद्या जातीला उच्च म्हणते आणि त्यावर आधारित कायदे करते' ==>> म्हणून 'त्या जातीतले लोक स्वतःला उच्च वर्णीय म्हणवून घेणार'

असे नसून

'काही जातीतले लोक स्वतःला उच्च वर्णीय म्हणवून घेतात (त्यासोबत मिळणारे सामजिक फायदे तर इतके taken for granted असतात कि आपल्याला काहीतरी मिळतंय हेच त्यांच्या लक्शात येत नाही, रादर आपल्यावरच अन्याय होतोय असे रडु काढत बसावेसे वाटते)' ==>> म्हणून 'सरकारला जातीनिर्मुलनास मदत करणारे कायदे करावे लागतात'

===
मग जाती निर्मूलन होणार कसे ? >> आंतरजातिय/धर्मीय लग्नांस पाठींबा, फायदे, सवलती देणे हाच उपाय आहे.

साहना मंगळवार, 08/05/2018 11:31

> त्यासोबत मिळणारे सामजिक फायदे तर इतके taken for granted असतात कि आपल्याला काहीतरी मिळतंय हेच त्यांच्या लक्शात येत नाही, रादर आपल्यावरच अन्याय होतोय असे रडु काढत बसावेसे वाटते

मग सर्वच जण स्वतःला उच्च वगैरे म्हणवून ते सामाजिक फायदे का नाही उठवत बरे ?

एमी मंगळवार, 08/05/2018 11:59

मग सर्वच जण स्वतःला उच्च वगैरे म्हणवून ते सामाजिक फायदे का नाही उठवत बरे ? >> जर काहीच फायदे मिळत नसतील तर जिकडेतिकडे जात कशाला सांगत फिरत असतात बरे? आपले आडनाव काढूनच का टाकताच नाहीतच बरे??

अभ्या.. मंगळवार, 08/05/2018 10:30

भारीच की,
अजून एक 2.5 लाखाचे अनुदान वाचण्यात आले पण दोघांचे उत्पन्न 5 लाखापेक्षा कमी हवे आणि दोघांपैकी एक दलित हवा.
50 हजारात 20 हजार चेक आणि 25 हजार इंदिराविकास पत्रे दोघांच्या नावाने व 5 हजार लग्नाचा खर्च असे देणार आहे महाराष्ट्र शासन.

विशुमित मंगळवार, 08/05/2018 12:57

बसताय का निकर्षात की आपला उगाच बोगस फॉर्म भरून ठेवायचा? लागला तर लागला नेम!

अभ्या.. मंगळवार, 08/05/2018 16:29

बसतंय बसतंय. निकषात बसतंय.
अनुदान आलं की पार्टी करु म्हणं.

एमी बुधवार, 09/05/2018 10:08

छान! कौतुक आहे.

५० हजार, २.५ लाख जे काही आहे ते मिळवा आणि त्यासाठी कायकाय करावं लागतं यावर धागा काढा.

इतरही काही फायदे असतील तर विचारून घ्या.

===
मुलांना आरक्षण मिळवायला कमीतकमी अडचण येईल त्यासाठी त्यांची नावं आडनावं कशी ठेवावी लागतील तेपण विचारून बघा.

जातपत्र मिळायला मुलाचे, वडिलांचे, आजोबांचे LC लागते बहुतेक. आईची जात लावायची असेल तर काय करावे लागते ते बघा. आजकाल LC वर आईचे नाव, जात असते का माहित नाही.

===
सध्याच्या पद्धतीनुसार नाव- वडिलांचे नाव- आडनाव लावले तर सामजिक फायदे आहेत.

ते नको असतील तर नाव - वडिलांचे नाव- आईचे नाव किंवा मुलाला नाव- वडिलांचे नाव- आजोबांचे नाव व मुलीला नाव- आईचे नाव- आजीचे नाव असेकाहीतरी करू शकता.

बऱ्याच लांबचा विचार करून फुकटच्या सुचवण्या आणि सल्ले देत आहे ;)
पण एकंदरच कौतुक, अभिनंदन आणि शुभेच्छा!

अभ्या.. बुधवार, 09/05/2018 12:14

छान! कौतुक आहे.

धन्यवाद

५० हजार, २.५ लाख जे काही आहे ते मिळवा आणि त्यासाठी कायकाय करावं लागतं यावर धागा काढा.

इतरही काही फायदे असतील तर विचारून घ्या.

काधेन की धागा. सरकारी अनुदान आहे म्हनजे मिळवण्यासाठी करावे लागेल त्याची कादंबरीच होणार.
===

मुलांना आरक्षण मिळवायला कमीतकमी अडचण येईल त्यासाठी त्यांची नावं आडनावं कशी ठेवावी लागतील तेपण विचारून बघा.

जातपत्र मिळायला मुलाचे, वडिलांचे, आजोबांचे LC लागते बहुतेक. आईची जात लावायची असेल तर काय करावे लागते ते बघा. आजकाल LC वर आईचे नाव, जात असते का माहित नाही.

आरक्षण नको. इतके दिवस चालले विना आरक्षणाने, आता गरज नाही.
===

सध्याच्या पद्धतीनुसार नाव- वडिलांचे नाव- आडनाव लावले तर सामजिक फायदे आहेत.

कसे?

ते नको असतील तर नाव - वडिलांचे नाव- आईचे नाव किंवा मुलाला नाव- वडिलांचे नाव- आजोबांचे नाव व मुलीला नाव- आईचे नाव- आजीचे नाव असेकाहीतरी करू शकता.

तसे काही नाही.

बऱ्याच लांबचा विचार करून फुकटच्या सुचवण्या आणि सल्ले देत आहे ;)

चांगलेच आहे की.

पण एकंदरच कौतुक, अभिनंदन आणि शुभेच्छा!

अगेन खूप खूप धन्यवाद

अत्रुप्त आत्मा मंगळवार, 08/05/2018 13:36

प्लस वण! ते लगीन लावणाऱ्या भटजीलाही सबसिडया, सवलती, अनुदाने मिळालीच पाहिजेत. ;)

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:52

रिअली अ गूड आयडिया , सर्व भटजी आणि मौलवी सजातीय सधर्मीय विवाह निषीद्ध आहेत सांगू लागतील ! :)

अत्रुप्त आत्मा शुक्रवार, 11/05/2018 00:36

@सर्व भटजी आणि मौलवी सजातीय सधर्मीय विवाह निषीद्ध आहेत सांगू लागतील ! :) ~ जे टनाटनी असतील ते निषिद्ध म्हणतील. अर्धवट टनाटनी असे विवाह करायला धर्मशास्त्रातले आधार शोधून काढतील, आमच्य सारखे धर्मसुधारक पुरोहित असे विवाह योग्य आहेत, असं सांगून ते लावतीलही!

A.N.Bapat गुरुवार, 10/05/2018 13:15

अभ्या शेठ ,
आमचे सन्मित्र अरुण जोशी यांना या धाग्यावर बोलवा . त्यांच्याकडे या विषयावर सांगण्यासारखे अनुभवसिद्ध खूप काही असू शकेल. या शिवाय त्यांची अशी काही खास मतं पण असू शकतात .. कसं बोलवायचं त्यांना ? टॅग वगैरे करता येतं का इथे ? अभ्या शेठ , काय म्हणता ?

अभ्या.. गुरुवार, 10/05/2018 13:35

नाही मिळाले तरी चालेल अनुदान. अगदी अडीच लाखाचे असले तरी.

माहितगार गुरुवार, 10/05/2018 14:01

असच नक्की समजू नका बर !, केव्हा ही अप्लाय केले ले चालत असेल तर अजोंचा स्वतः ला सुद्धा अनुदान मागण्याचा अधिकारास पात्र ठरु शकतील एखाद वेळेस . आणि या धाग्यात विरोधकांना अजोंचे समर्थन मिळण्याची शक्यता सध्या तरी कमी वाटते. हा त्या एका खटकणार्‍या मुद्द्यावर ते माझ्या प्रमाणे तुटून पडले तर नवल नाही.

वामन देशमुख मंगळवार, 08/05/2018 06:09

बातमीतले हे शब्द:
The state government will speak to law experts from the Muslim community to ensure that the proposed law does not interfere with the Sharia law, he said.

आणि एकूणच बातमी वाचून पुन्हा एकदा खात्री पटली की ,
Hindus are the most gullible folk in the world.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 09:17

बातमी तील शब्द इंडिया टूडेत क्रॉसचेक केले जुळतात ! महाराष्ट्र सरकार भारतीय घटनेला फालो करते की शरीआला ? पिटिआय वार्ताहराने दिलेले शब्द बरोबर असतील तर; फडणविस सरकार सोबत मराठी उपसंपादकांची पाकीस्तानला जाण्याची वेळ झाली नाही ना ? बिनडोकपणा असला की चांगल्या उद्देशाचाही कचरा करता येतो.

बहुतेक मराठी वृत्तपत्रांचे उपसंपादक त्यांच्या संपादकीयातून मंत्रीमहोदयांस, शासनास शरीआ कंप्लायंट कायदा पुरवण्यासाठी झापण्या एवजी पत्रकार परिषदेत मंत्रीमहोदयां हजेरी घेण्या एवजी शब्दांना कात्री लावताना दिसताहेत . इंग्रजी वृत्तातील बातमी चूक असेल दुजोरा नसेल तर मराठी वृत्तपत्रांनी तसे स्पष्ट करावयास हवे . असे अर्धवट बातम्या लपवण्यातून नेमके काय साध्य होते ?

अर्थात तेवढी वेडपट बाब सोडली तर उर्वरीत उद्देश्य आणि प्रयत्न स्तुत्य आहे.

आनन्दा मंगळवार, 08/05/2018 10:18

कदाचित त्यांना मुस्लिम पर्सनल law असे म्हणायचे असेल..

बाय द वे, मुस्लिम लग्ने आजही शरियाप्रमाणेच होतात का?

जेम्स वांड मंगळवार, 08/05/2018 10:33

काहीच शरियानुसार होत नाही, कधीच! इतकेच काय राजकारणापायी खाशा हदीसला पण हरताळ फासला जातो

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 10:57

मंत्रि महोदय लाडक्या पक्षाचे आहेत म्हणून बाजू घेण्यात प्वाईंट नाही, बिरबल अकबरास म्हणाले होते , थेंबाने गेलेली हौदानेपण येत नाही. ;)

मंत्री महोदयांना प्रश्न विचारणारा आगाऊ असेल , किंवा पिटीआयच्या पत्रकाराने मंत्रि महोदय बोलले नाही ते त्यांच्या तोंडात टाकले असेल, किंवा अर्धवट बातमी दिली असेल -तर त्याला जाब विचारला जावयास हवा, पण पर्सनल लॉचा उल्लेख करा की शरीयाचा दोन्ही वेगळे असले तरी इंग्रजी वृत्तातील बातमी सध्या जशी दिसते त्या प्रमाणे मंत्रीमहोदयांचे अज्ञान प्रगट होत असावे. इन एनी केस आधी फैलावर घेतले पाहीजे मग काय तो बचाव करा म्हणावे.

स्पेशल मॅरेज अ‍ॅक्टचा उद्देश्यच वेगवेगळ्या धर्माच्या पर्सनल लॉ मूळे आंतरधर्मिय विवाह कर्त्यांची होणारी कायदेशीर कुचंबणा थांबवणे आहे. ( मुलिमांसाठी पर्सनल लॉ शरीयाचा भाग असतो पण भारतीय राज्यघटनेसाठी पर्सनल लॉच्या नावा खाली पूर्ण शरीया लागू होत नाही, बारकावा महत्वाचा आहे , नीट लक्षात घ्यावयास हवा , शरीया मुस्लीम स्र्तिस मुस्लिमेतरांशी विवाहाची अनुमती देत नाही , भारतीय पर्सनल लॉ असे बंधन घालत नाही, आणि म्हणूनच मुहम्मद अली जीनांची मुलगी मुस्लीमेतराशी विवाह करू शकली - आता मंत्रि महोदयांची समिती शरीयाला विचारून निर्णय घेणार असेल तर म्हणजे मुहम्मद अली जीनाच्या काळात हे मंत्रि महोदय भारताचे ब्रिटीश गव्हर्नर जनरल असते तर मुहम्मद अली जीनाच्या मुलिस पारशी धर्माच्या मुलाशी लग्न करता आले नसते) भारतातल्या मुस्लीमस्त्रीस भारतीय घटनेनुसार कोणत्याही धर्मीयाशी लग्न करण्याचा आधिकार आहे , नाहीतर र्हितिक रोशन आणि संजय दत्त त्याचे वडीलची लग्ने होण्यात अडचण आली असती .

.

...to ensure that the proposed law does not interfere with ....

हे घटना बाह्य आश्वासन आहे. मंत्रिमहोदयांनी मंत्रिपद स्विकारताना भारतीय घटनेनुसार काम करण्याची शपथ घेतलेली असते , ते जर घटनाबाह्य विचार करत असतील तर (तो सुप्रीम कोर्टात टिकणार नाही हे वेगळे) पण भारतीय नागरीक मुस्लीम स्त्रीयांच्या परधर्मीयांशिसुद्धा विवाहाच्या घटनादत्त आधीकारा विरोधी त्यांची आश्वासन अथवा कृती असेल तर ते त्यांनी घेतलेल्या शपथेचे उल्लंघन ठरत नाही ना अशी साशंकता निर्माण होते . घटना बाह्य आश्वासन आणि अथवा कृती करणार्‍या व्यक्तिंनी शब्द बिनशर्त मागे घ्यावेत किंवा पदभार हलके करण्याची या धागा लेखिकेसारख्या व्यक्तींनी आपेक्षा ठेवली तर चुकीचे ठरणार नसावे.

पत्रकाराच्या बातमीवर अवलम्बून असल्याने चुभूदेघे

आनन्दा मंगळवार, 08/05/2018 14:07

लाडक्या पक्षाचा संबंध नाही. Human error मी नेहमीच benefit of doubt देतो.

आपले मंत्री म्हणजे काही महामानव नव्हे, त्यामुळे मी नेहमीच between the lines वाचतो. अर्थात इतरांनी ओरडा करू नये का? अजिबात नाही. भरपूर ओरडा करावा, त्याशिवाय आपलं काहीतरी चुकलंय हे त्यांना कसे कळणार?

परंतू आता एक प्रश्न मला या भानगडीत पडलाय. मंत्रीमहोदय चुकून शरिया ऐवजी मनुस्मृती म्हणाले असते तर आज हवा कशी असती..

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 14:26

..परंतू आता एक प्रश्न मला या भानगडीत पडलाय. मंत्रीमहोदय चुकून शरिया ऐवजी मनुस्मृती म्हणाले असते तर आज हवा कशी असती..

सहमत आहे, दोन्ही ही चूकच, इतर सोडून द्या मिपा पुरोगामी लगेच उडी घेऊन विरोधात उतरले असते, आज या धाग्यावर असून एक जण 'ब्र' सुद्धा काढत नाही, अर्थात ह्या दुटप्पीपणातील हवा जातीवाद आणि अल्पसंख्याकवाद विश्वासार्हपणे संपवूनच काढून घेता येईल त्या दृष्टीने ते वादग्रस्त विधान वगळता सरकारची दिशा स्तुत्य आहे -सरकारने आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या मुस्लिम स्त्रीयांनापण तेवढेच नव्हे कदाचित अधिक संरक्षण देण्याची गरज असावी, त्याच प्रमाणे मी वेगळ्या धाग्यात मांडलेली जाती निर्मुलनाचे प्रयत्नातील सद्य सरसंघचालकांचा प्रयत्नही स्तुत्य आहे.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 14:35

....ओरडा करू नये का? अजिबात नाही. भरपूर ओरडा करावा, त्याशिवाय आपलं काहीतरी चुकलंय हे त्यांना कसे कळणार?

ज्या पद्धतीने मराठी प्रेसमध्ये वाक्यांना मोठ्या प्रमाणावर कात्री लावली गेली आहे त्या अर्थी , एकतर त्यांचा आवाज इथल्या पुरोगाम्यांप्रमाणे आधीच बसला असावा किंवा मंडळींना आपण चुकलोय हे कळले आणि मराठी प्रेसकडे रदबदली करण्यात यशस्वी झाले. दुसर्‍या पर्यायाप्रमाणे चूक आधीच कळली असेल तर ठिक पण मराठी प्रेसचा गळा बसला असेल तर मिपावरील एखाद दोन आयडींच्या आक्षेप नोंदवल्याचे तिथे कळण्याचा प्रश्नपण नाही .

बाकी राजकारणात कळण्याची आणि वळण्याच्या संधी कमी असो.

पुंबा मंगळवार, 08/05/2018 11:15

अवघड आहे. अत्यंत मागास, प्रतिगामी निर्णय.
फडणविसांच्या पायाखालची वाळू सरकत असल्याचे हे निदर्शक आहे असे वाटते.

पुंबा मंगळवार, 08/05/2018 12:22

का बुवा, हा निर्णय फडणविसांनीच घेतलाय ना? कि त्यांच्यावर बालंट यावं म्हणून दुसर्‍याच कुणी तरी हा डाव वगैरे केलाय?
उगाच ब्राह्मण- ब्राह्मण म्हणून व्हिक्टिम कार्ड खेळणं बास करावं की नाही आता, ४ वर्षे मस्त मजेत सत्ता गाजवाताहेत की फडणविस साहेब. उलट पुरूनच उरले मुंडे, तावडे, खडसे वगैरे महारथींना.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:20

याने कि त्याने , तसे पहाता कुणा एकाही मंत्र्याच्या अधिकृत वागण्यासाठी भारतीय राज्यघटने नुसार मंत्रिमंडळ विधानमंडळास सामुहीकरीत्या जबाबदार असते.

जेम्स वांड मंगळवार, 08/05/2018 13:25

हा सोईस्कर अर्थ काढल्याबद्दल अभिनंदन, फडणवीस विकटीम अजिबात नाहीत, अन तुम्ही वर्णन केलेल्या नेत्यांच्या नाकावर टिच्चून ४ वर्षे बसलेले आहेत हे ही खरे आहे, माझा रोख फक्त राजकारणात असलेल्या किंवा एकंदरीतच समाजात अस्तित्वात असणाऱ्या जातीयवादी ट्रेंड कडे आहे, आता म्हणू नका ब्राह्मणांना कोणीच शिव्या देत नाही म्हणून, मराठा सेवा संघाच्या पुरुषोत्तम खेडेकरांनी लिहिलेली पुस्तके एकदा वाचा अन तसली शिवराळ, अश्लाघ्य भाषा वापरून आजच्या काळात बहुतमताच्या लोकशाहीत इतर कुठल्या जातीवर तिसऱ्याच जातीने पुस्तक लिहिले असले (बरोबर तसलीच भाषा वापरून) तर दाखवून द्या माझे शब्द मागे घेतो, फडणवीसला विरोध होतो त्यात गैर नाही तो राजनेता आहे पण त्यात विरोधात त्याची जात हा एक मुद्दा आहे इतके तरी नाकारू नका.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:33

...पण त्यात विरोधात त्याची जात हा एक मुद्दा आहे इतके तरी नाकारू नका.

बहुमत असलेल्या सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या दृष्टीने असेलही , पण सत्तेच्या पातळीवर मुख्यमंत्री पदावर कोणत्याही जातीचा असो दुसर्‍या व्यक्ती त्याला पाय उतार करुन आपण वर जाण्याचा खेळ खेळतच असतात, व्यंकटेश माडगूळकरांचे माकडांच्या सत्ता संघर्षा बद्दलचे कोणतेसे पुस्तक आहे ते आठवले. अगदी मराठा मुख्यमंत्रीही महाराष्ट्रात सहसा संगित खुर्चीतून सुटले नाहीत , अ‍ॅव्हरेज दर दोन वर्षाला मुख्यमंत्रीपद महाराष्ट्रात बदलले गेले आहे.

या सत्तेच्या साठमारीत नेत्याच्या जातिचा अ‍ॅडीशनल मुद्दा काही वेळा उपलब्ध होऊ शकतो हे खरे .

manguu@mail.com मंगळवार, 08/05/2018 13:54

माडगूळकरांनी माकडांच्य सत्तास्पर्धेवर पुस्तक लिहिले होते,

कालांतराने एका साहित्यिकाने सिद्ध केले म्हणे की ते कथानक एका आफ्रिकन की कोणत्यातरी डॉक्युमेंटरीतून घेतले होते,

त्यामुळे माडगूलेकरांची साहित्य संमेलनातील अध्यक्षपद हुकले म्हणे.

खरी गंमत अजून आहे,

पुढे ते साहित्यिक ( आनन्द यादव ) देखील तुकाराम पुस्तकाने अडचणीत आले आणि त्यांचेही अध्यक्षपद गेले !

ऐकीव माहिती , खरी आहे का ?

एमी मंगळवार, 08/05/2018 11:35

मला ही बातमीच नीट कळली नाहीय

• Special marriage act आधीपासून आहे.

• आंतरजातीय विवाहास अनुदान आधीपासून आहे.

• Honour killing च्या केस देशभरात ६९ आणि त्यातल्या महाराष्ट्रात ८ आहेत. म्हणजे फार मोठा आकडा आहे असेदेखील नाही.

• नातेवाईकांनी वाळीत टाकणे प्रकारतर एकाच जातीतले असूनदेखील होतात.

मग सरकार नक्की काय करणार आहे??
आहे त्याच गोष्टींचे promotion आणि marketing का??? आणि थोडेफार प्रबोधन, जनजागृती वगैरे...

===
नेत्याने शरीया शब्द चुकीचा वापरला की सरकारच शरीया वगैर विचार करतेय वगैरे वेगळे मुद्दे झाले

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 12:19

काय झाले लांब लचक प्रतिसाद टायपून प्रकाशित करा म्हटल्यावर हरवला ! :(

एमी मंगळवार, 08/05/2018 13:35

फार मोठा प्रतिसाद असेल तर प्रकाशित करायच्या आधी कंट्रोल A कंट्रोल C करायची सवय लावून घ्या.

किंवा काही ब्राऊजरमधे back केल्यास टंकलेले सगळे परत दिसते. तिथून कॉपी करून घ्या.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:09

...नातेवाईकांनी वाळीत टाकणे प्रकारतर एकाच जातीतले असूनदेखील होतात.

नव्या पिढीतले आईबाप हिंदी पिच्चर पाहून मोठे झाले आहेत, जाती अथवा धर्मातल्या आत झाल तर (जाती बाहेर होण्यापेक्षा बरे म्हणून) चालते ! त्या बाहेर झाल की छोटी शहरे आणि ग्रामीण भाग परिस्थिती कठीण असते - आजकाल्चे वाळीत टाकणे सहसा आर्थीक असते ग्रामीण आणि छोट्या शहरात कधी कधी हिंसक, श्रीमंत लिबरल कुटूंबात नसलेल्या मुस्लीम मुलींना मेट्रोपॉलीतही हिंसक - मोठ्या शहरात आर्थीक जाच , रहाण्यास जागाचे त्रास असतात ओळखी शिवाय घरे भाड्याने घेतल्यास मुख्य भाडी अधिक पडतात, आर्थीक अडचणित मदतीस कुणी उभे टाकत नाही. मुलाची परिस्थिती सधन आणि मोठुया शहरात असेल फार मोठी रिस्क घेत नसेल तर त्यांना धकवून नेता येते .

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:11

Honour killing च्या केस देशभरात ६९ आणि त्यातल्या महाराष्ट्रात ८ आहेत. म्हणजे फार मोठा आकडा आहे असेदेखील नाही.

एकही का असावी , एकट्या नागरीकाला देखील संरक्षण पुरवण्याचे सरकारचे कर्तव्य असते, स्वतःला पुरोगामी म्हणून मिरवण्यात तसे वावगे काही नाही. फक्त ते विवाद्य वाक्य तेवढे काळजीचा भाग आहे.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:15

...आंतरजातीय विवाहास अनुदान आधीपासून आहे.

अशा बहुतेक जोडप्यांना सुरवातीच्या काळात -कुणाच्याही सबळ साहाय्या शिवाय - ज्या आर्थीक अडचणींना सामोरे जावे लागते त्यामानाने हि अनुदाने तुटपूंजी आहेत. खरे म्हणजे ५ वर्षांसाठी त्यांना हव्या त्या शहरात राहाण्याची व्यवस्था हवी . कारण शहरातील डिसेंट जागची भाडी खिशाला परवडण्या पलिकडची असतात .

एमी मंगळवार, 08/05/2018 13:42

अजिबात मान्य नाही.

लग्न, मुलं या वैयक्तिक बाबी आहेत. यासगळ्या भानगडीतून जितके लवकर शक्य होईल तितके बाहेर पडायचा प्रयत्न सरकारने करायला हवा.

encouragement वेगळी गोष्ट झाली. पण नाही ते लाड कशाला?

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:49

दुसरे असेही कि जाती आणि धर्म यांनी विभागलेल्या समाजाचा मतपेटी म्हणून जो वापर तथाकथित सेक्युलर करतात , त्यांचा जाती धर्म विलगतेचा आधारच काढून घेणारी पावले राजकीय दृष्ट्या योग्य दिशेची असू शकतात (बशर्ते कि घटनात्मक दृष्ट्या विवाद्य काही करणे टाळावे)

रानरेडा मंगळवार, 08/05/2018 20:36

आंतरजातीय विवाहास अनुदान - याचे नियम काय आहेत ?
ल्ग्ना नंतर १3 वर्षांनी हे घेता येईल का ? त्यावरील व्याज मिळेल का ? खरे तर अजून टिकलेल्या विवाहास अजून काही बक्षीस देण्यात यावे .
बरे बक्षिसासाठी त्याच बायको शी पुर्विवाह केला कागदोपत्री तर चालेल का ?

श्वेता२४ मंगळवार, 08/05/2018 23:12

पुनर्विवाहास हि योजना लागू नाही तसेच तुमचा संसार टिकण्याशी शासनाला काहीही देणेघेणे नाही. कोणताही शासन निर्णय निर्गमित झाल्या दिवसापासून लागु होतो त्यामुळे तुम्ही या योजनेस पात्र ठरत नाही

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 13:17

Special marriage act आधीपासून आहे.

कॉमन किंवा युनिफॉर्म सिव्हील कोड उपलब्ध नसताना Special marriage act मध्ये सुधारणा होऊन अधिक संरक्षण मिळत असेल तर हरकत नसावी.

(ते विवाद्य वाक्य अजून १००% खटकते हे खरे)

एमी मंगळवार, 08/05/2018 13:54

Special marriage act हा बराचसा Hindu marriage act सारखाच आहे ना?

मी uniform civil code च्या बऱ्यापैकी फेवर मधे आहे.

पण सरकारचे ultimate aim हे असावे कि

कुटुंब संस्थेतून बाहेर पडणे.
या संस्थेला कंट्रोल करणारे कोणतेच default कायदे असू नयेत.
त्याला फक्त २ किंवा अधिक प्रौढ व्यक्ती मधले सोयीस्कर contract समजावे.
त्यांना हव्या त्या terms and conditions सहित written and executed.

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 14:42

ज्यांना कुटूंबसंस्था पाळायची आहे त्यांना कायद्याचे संरक्षण लागणार, आणि कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळांना असतो पण अंमलबजावणी ची जबाबदारी सरकार, बाबूशाही आणि न्यायपालिकेस करावी लागते.

जन्माधारीत विषमता टाळणे , समान संधी आणि इतर घटनात्मक अधिकारांची काळजी घ्यायची असेल तर कायदेमंडळे , न्यायपालिका आणि शासन यंत्रणेचे हस्तक्षेप अपरिहार्य असतात. त्या शिवाय प्रॉपर्टी इनहेरीटन्स सारख्या अनेक गोष्टी आहेत .

एमी मंगळवार, 08/05/2018 15:14

ज्यांना कुटूंबसंस्था पाळायची आहे त्यांना कायद्याचे संरक्षण लागणार >> पाळुदेत की ज्यांना पाळायची आहे त्यांना. कायद्याचे संरक्षण कशाला हवे?

त्या शिवाय प्रॉपर्टी इनहेरीटन्स सारख्या अनेक गोष्टी आहेत . >> त्यासाठी काँट्रॅक्ट करा...

माहितगार मंगळवार, 08/05/2018 15:18

हम्म , लोकशाही शेवटी बहुसंख्यांची असते -ते त्यांच्यासाठी आणि काही वेळा अल्पसंख्यांसाठीही कायदे बनवतात- आणि आजचे बहुमत कुटूंबसंस्था पाळते तो पर्यंत त्यांच्यासाठीचे कायदे येत रहातील. मानवाधीकार विषयक कायदे विषयक सुद्ध सुधारणा होत रहातील .

एमी मंगळवार, 08/05/2018 15:20

मी uniform civil code च्या बऱ्यापैकी फेवर मधे आहे. >> याचा अर्थ असा नाही कि Hindu marriage act ला च Uniform civil code मधे बदलून टाकायचे. सगळेच personal laws बघा आणि त्यातून एक वेगळाच uniform code बनवा.

मला स्वतःला मुस्लिम पर्सनल लॉ मधला मेहेरची रक्कम आधीच ठरवणे, मुलांची वयानुसार कस्टडी आधीच ठरवलेली असणे, पोटगी किती काळ मिळणार ते आधीच ठरलेले असणे वगैरे मुद्दे आवडतात.े

नाखु रविवार, 20/05/2018 09:23

सदरहू विवाहातील (जवळच्या) मित्रमंडळी ना काही विशेष प्रोत्साहन भत्ता दिला जावा,पौराहित वर-वधू शिफारस अनिवार्य करावी हवीतर

खुलाश्यातील वर्हाडी नाखु वाचकांची पत्रेवाला