मराठी साहित्य, संस्कृती आणि लेखनाचे व्यासपीठ
प्रवेश करा | सदस्य व्हा
मिसळपाव मराठी माणसांचे ऑनलाईन व्यासपीठ

ताज्या घडामोडी - भाग २३

श्रीगुरुजी · · काथ्याकूट
'जिओ' मुळे अजून एक दूरभाष कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. याआधी टाटा टेलिकॉम व रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (अनिल अंबानी) या दोन कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. आता एअरसेल ही कंपनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज करीत आहे. एअरसेलने संचालक मंडळ बरखास्त करत दिवाळखोर जाहीर करावे यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका कंपनीच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. https://www.loksatta.com/arthasatta-news/telecom-company-aircel-national-company-law-tribunal-bankruptcy-rs-15500-crore-debt-sbi-1633902/
वाचने 75571 वाचनखूण प्रतिक्रिया 201

जेम्स वांड 19/02/2018 - 15:23
काही 'अनफेयर ट्रेड प्रॅक्टिस' केल्यात का? आपली उत्पादने, सेवा विकायला?

सर टोबी 19/02/2018 - 20:32
टेलेफोन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची भूमिका संशयाद्स्पद आहे. रेलिअन्स च्या कोणत्याही मसुद्याला मम् म्हणण्याची त्यांची भूमिका आहे. सर्व देशाला काही तरी दुःस्वप्न पडलय अशी अवस्था आहे. न्याय व्यवस्था दावणीला बांधलीय. प्रधान सेवक अधिकच उन्मादात फ़ेकतायत. लोक भावना नावाची गोष्टच जणू अस्तित्वात नाहीये.

श्रीगुरुजी 19/02/2018 - 21:04
>>> न्याय व्यवस्था दावणीला बांधलीय. कोणाच्या दावणीला ते सोदाहरण सांगा. >>> प्रधान सेवक अधिकच उन्मादात फ़ेकतायत. सोदाहरण स्पष्ट करा. >>> लोक भावना नावाची गोष्टच जणू अस्तित्वात नाहीये. म्हणजे काय बुवा?

सर टोबी 19/02/2018 - 21:45
न्याय व्यवस्था सरकारच्या दावणीला बांधलीये या बद्दल तुमच्या मनात शंका आहे का? बिर्ला सहारा घोटाळ्याच्या डायऱ्या हा पुरावा होऊ शकत नाही असा निर्णय देणे, सरकारी पक्षातील उच्च पदस्थांवरील खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपविणे याला तुम्ही काय म्हणता? प्रधान सेवकांचे फेकणे: राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय? नवी मुंबईच्या विमान तळाच्या भूमिपूजन प्रसंगी पूर्वीच्या सरकारची 'अटकना, लटकना और गटकना' अशी संभावना करण्याचे कारण काय? तो प्रकल्प रद्द करून काँग्रेसने जमीन गिळंकृत केली का? काँग्रेस ने कधीही भ्रष्टाचाराचे निर्लज्ज समर्थन केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर सध्याचे सरकार जनता आपल्याबद्दल काय विचार करतेय असे तुम्हाला जाणवतेय का?

manguu@mail.com 19/02/2018 - 22:06
अटकना , लटकना .. हे सर्व प्रोजेक्टना होतेच. जमीनसंपादन सोपे नसते. त्यात वर्षानुवर्षे जातात. पण विरोध करणार्याला कोर्टात जाण्याची संधी दिली जाते. भाजपानेच जमीनसंपादनासाठी जनतेची गळचेपी करणारा कायदा आणण्याचे ठरवले होते. पण तो प्रयत्न बारगळला.

नाखु 19/02/2018 - 22:58
सांगताय? आम्ही मूढ पुण्याची मेट्रो फाइल दिल्लीत एका विभागातून दुसर्‍या विभागांत परवानगीसाठी ८-९ वर्षे उगाच स्वेच्छेने फिरत असावी असं समजत होतो. (केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही) अडाणी नाखु वाचकांचीही पत्रेवाला

manguu@mail.com 20/02/2018 - 00:07
मा. प्रधानसेवकांच्या राज्यात गुजरात मेट्रो २००३ पासून येत आहे.

arunjoshi123 23/02/2018 - 14:25
भाजपानेच जमीनसंपादनासाठी जनतेची गळचेपी करणारा कायदा आणण्याचे ठरवले होते. पण तो प्रयत्न बारगळला.
आणि म्हणून अख्ख्या बँकिंग सिस्टिमची वाट लागली.

arunjoshi123 23/02/2018 - 14:49
जमीनसंपादन सोपे नसते. त्यात वर्षानुवर्षे जातात.
ऐकावे ते नवलच. ----------------------------- आम्ही ऐकलं होतं कि करारापासून ६ महिन्यांत सरकारला हायवेसाठी ८०% जमीन आणि अन्य प्रकल्पांसाठी १००% जमीन देणे भाग असते. नैतर दर दिवशी करोडो रुपये पेनाल्टी (लिक्विडेटेड डॅमेजेस) असते. वर्षानुवर्षे लागत असतील करार करायचेच नाहीत. उगाच बँकांची वाट लावून तमाशा का बघायचा?

arunjoshi123 23/02/2018 - 15:33
भाजपानेच जमीनसंपादनासाठी जनतेची गळचेपी करणारा कायदा आणण्याचे ठरवले होते.
जगात कुठेही मिळते त्यापेक्षा ५-१० पट किंमत भारतात मिळते. क्रयशक्तीची अ‍ॅडजेस्टमेंट न करता!!! कायदा काँग्रेसनी आणला नि त्यात जे भलतेच लाड होते ते भाजपने हटवले. उदगीर भालकी हा रस्ता पिंपळगावातून जावा कि नाही हे सरकार ठरवणार कि पिंपळगावकर कि फोर्ड फाउंडेशन? ८०% लोकांनी हो नाही म्हटलं तर जमिन मिळणार नाही. (८०% लोकांनी नको नाही म्हटलं तर देणार असंही नाही). इतकं पाशवी बहुमत दरवेळी कुठून आणायचं? नरेंद्रभाईला प्रगतीचा हिशेब मागता नि नुसता "सामाजिक परिणाम अहवाल द्यायला" १२ महिने? त्यानंतर प्रक्रिया चालू? तेही १२ महिन्यात दिला तर नशीब!!! ========================== आणि तुमचं दुकान विकत घेतलं तर त्याचे पैसे तुमच्या नोकराला कोण्या न्यायानं द्यायचे?

श्रीगुरुजी 19/02/2018 - 23:27
>>> न्याय व्यवस्था सरकारच्या दावणीला बांधलीये या बद्दल तुमच्या मनात शंका आहे का? बिर्ला सहारा घोटाळ्याच्या डायऱ्या हा पुरावा होऊ शकत नाही असा निर्णय देणे, सरकारी पक्षातील उच्च पदस्थांवरील खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपविणे याला तुम्ही काय म्हणता? तसं असतं तर राजा, कनिमोळी, चव्हाण, कृपाशंकर इ. निर्दोष सुटले नसते. फक्त कोणीतरी लिहिलेली डायरी हा पुरावा नसतो हा १९९७ मध्ये जैन हवाला डायरी प्रकरणात न्यायालयानेच दिलेला निकाल आहे. बिर्ला डायरी वरील निकाल तसाच आहे व तो मोदी पंतप्रधान नसताना दिलेला आहे. >>> राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय? नवी मुंबईच्या विमान तळाच्या भूमिपूजन प्रसंगी पूर्वीच्या सरकारची 'अटकना, लटकना और गटकना' अशी संभावना करण्याचे कारण काय? तो प्रकल्प रद्द करून काँग्रेसने जमीन गिळंकृत केली का? मोदींनी सत्य तेच सांगितले आहे. ते कटु सत्य असल्याने ते तुमच्या पचनी पडत नाहीय्ये. >>> काँग्रेस ने कधीही भ्रष्टाचाराचे निर्लज्ज समर्थन केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर सध्याचे सरकार जनता आपल्याबद्दल काय विचार करतेय असे तुम्हाला जाणवतेय का? हे वाचून रेणुका चौधरींसारखा हसलो. जरा इंदिरा गांधींपासून खांग्रेसचा इतिहास वाचा. "भ्रष्टाचार झाला म्हणून काय झाले? भ्रष्टाचार जगात सर्वत्र आहे" असे सांगून भ्रष्टाचाराचे समर्थन कोणी केले होते हे शोधा. सर्वाधिक भ्रष्टाचार कोणाच्या संमतीने व कोणाच्या कारकीर्दीत झाला ते शोधा. कोणते पंतप्रधान न्यायालयात फे-या मारत होते व कोणत्या पंतप्रधानांनी आपल्या वरील खटल्याला तात्पुरती स्थगिती मिळविली आहे हे माहिती असलेच.

arunjoshi123 23/02/2018 - 15:36
हे गळचेपी वैगेरे शब्द वापरणारे लोक इंद्रामायनं जवा संपत्ती हा एक मूलभूत संवैधानिक अधिकार म्हणून नष्ट केला तवा कुटं व्हते?

arunjoshi123 23/02/2018 - 14:40
सरकारी पक्षातील उच्च पदस्थांवरील खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपविणे
अशी सोपीवणारी सोडून उरलेली न्यायव्यवस्था दावणीपासून दूर असलीच पाहिजे. दुसरीकडच्या गोठ्याच्या दावणीपर्यंत दूर.

arunjoshi123 23/02/2018 - 14:43
राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय?
सत्यकथन!

बिटाकाका 23/02/2018 - 14:46
प्रधान सेवकांचे फेकणे: राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय?
स्वतःच्याच वाक्यातील विरोधाभास - प्रधानसेवकांचे फेकणे म्हणून जे तुम्ही वर वाक्य दिलं आहेत तेच मुळी तुमचं फेकणं आहे असे नाही वाटत का? १. ते जे काही बोलले ते राज्यसभेत नाही तर लोकसभेत बोलले २. पंतप्रधानांचं वाक्य - सरदार पटेल पहिले पंतप्रधान झाले असते तर आज पाकव्याप्त काश्मीर अस्तित्वात नसता - असे आहे. --------------------------------------------------------- स्वतः पुरेशी माहिती न घेता पूर्वग्रहदोषीत राग तावातावाने व्यक्त करण्यात काय प्रयोजन असते काय माहीत!

manguu@mail.com 23/02/2018 - 19:04
सरदार पटेलाना श्वसनविकार होता व अगदी टर्मिनल स्टेजला होता. ते ५ वर्षाची एक टर्मही पुरी करु शकले नसते. अन अखेर तसेच झाले. स्वातंत्र्यानंतर अगदी २ वर्ष्तच , १९५० सालीत ते वारले. त्यामुळे ते अमूक झाले असते तर अन ते तमूक झाले असते तर या गृहीतकाला अर्थ उरत नाही. नेहरु गांधी हिंदुंची अन देशाची वाट लावणार आहेत, हे जर हिंदु सभावाले, संघवाले ह्याना दिसत होते तर ते का निवडणुका लढून पंतप्रधान झाले नाहीत ? ते तर सगळे धडधाकट होते ना ?

manguu@mail.com 23/02/2018 - 19:13
काँग्रेसच्या दमेकरी , गुप्तरोगी , कुपोषित - अर्धनग्न अशा लोकानी देश संभाळला. अन धडधाकट कट्टर लोक नुसते पोकळ बांबू फिरवत बसले.

manguu@mail.com 24/02/2018 - 10:42
काँग्रेसने ह्याना हे का केले नाही , त्याना ते का केले नाही , असे वर्षानुवर्षे विचारले तर चालते. हिंदुत्ववाद्यानी निवडणुका लढून सत्ता चालवून का दाखवली नाही , हे विचारले की निषेध !

बिटाकाका 24/02/2018 - 12:09
परत वाचा स्वतःचे वाक्य. कांग्रेसच्या कामावर टिका करणे वेगळे आणि तुम्ही वर जे काही म्हणत आहेत ते वेगळे. **************************** हिंदुत्ववाद्यांनी का नाही लढवल्या निवडणुका? कारण त्यांचा सगळ्या काँग्रेसवर अविश्वास नव्हता. जेव्हा डोक्यावरून पाणी जातेय असे वाटले तेव्हा त्यांनी काढला पक्ष आणि लढवल्या निवडणुका, अर्थात हे माझे मत! **************************** एक निरीक्षण : ती काँग्रेस आणि आताची काँग्रेस एकच आहे मानणे, हिंदुत्ववाद्यांचं स्वातंत्र्यलढ्यात काय बलिदान आहे विचारणे वगैरे अत्यंत अज्ञ प्रकार एका विशिष्ट पक्षाच्या विचारसरणीला अनुसरून चालणाऱ्या डोक्यांमध्येच येतात! मग नंतर स्वतः स्वतःचे ज्ञान वाढवण्यापेक्षा मग सांगा बघू कसे विचारणे, मग काही माहिती पुरवली की मुख्य माहिती सोडून छिद्रान्वेष करणे आणि समोर आलेल्या माहितीला फाट्यावर मारणे हि मोड्स ऑपरेंडी! काय साध्य होते देव जाणे!

बिटाकाका 24/02/2018 - 13:34
हो मला असे वाटते. १९७५ च्या लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या आणीबाणीच्या वेळेस पाणी डोक्यावरून जायला सुरुवात झाली असावी.

अनुप ढेरे 23/02/2018 - 14:50
बिर्ला सहारा घोटाळ्याच्या डायऱ्या हा पुरावा होऊ शकत नाही असा निर्णय देणे,
अगदी बरोबर निर्णय होता. डायर्‍या काय कोणीही लिहिल. त्याशिवाय इतर सब्ळ पुरावा असलाच पाहिजे. वरिलकेसमध्ये डायरी सोडून काहीही नव्हतं. डायरी ऑथेंटिक कशावरून अनेक प्रश्न पडतात.

arunjoshi123 23/02/2018 - 14:29
टेलेफोन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची भूमिका संशयाद्स्पद आहे.
कोणती भूमिका? ---------------------------- अ ब क यांनी सेवादर १ रु ठेवला. प म्हणाला माझा दर ०.१. ऑथॉरिटीने त्याला अलाऊ केलं. हे संशयास्पद? ठीक.

Nitin Palkar 19/02/2018 - 15:25
मोठे मासे लहान माशांना गिळतात या नियमानुसारच. सुमारे पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी चपला, बूट चांभाराकडून बनवून घेत असू, आता चांभार फक्त शिलाई मारण्याकरता अथवा पॉलिश करण्यापुरता राहिला आहे. शिंपी अजून दिसतायत पण पुरुषांचे कपडे शिवणाऱ्या शिम्प्यांचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत आज कितीतरी घटलेले दिसते. महिलांचे कपडे शिवणाऱ्या शिम्प्यांची दुकाने मात्र वाढलेली दिसतायत. बदललेल्या जीवनशैलीचे हे काही परिणाम असावेत.

खेडूत 19/02/2018 - 15:32
कॅप्टन अमोल यादव यांचं स्वदेशी विमान झेपावण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता त्यांच्या विमान कारखान्यासाठी राज्य सरकारने जागाही दिली आहे. पालघरमध्ये एमआयडीसीमार्फत विमान कारखान्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे. यासाठी अमोल यादव आणि राज्य सरकारमध्ये 35 हजार कोटींचा करार झाला. अभिनंदन!!

manguu@mail.com 19/02/2018 - 17:58
गुजरात विधानसभा निवडणुकीत 'काठावर' उत्तीर्ण झालेल्या भाजपनं पालिका निवडणुकीत समाधानकारक कामगिरी केली आहे. राज्यातील ७५ पैकी ४४ पालिकांमध्ये विजयाचं 'कमळ' फुललं आहे. मतमोजणीच्या सुरुवातीला भाजपला 'टक्कर' देणाऱ्या काँग्रेसनंही २७ महापालिकांमध्ये विजय मिळवला आहे. मात्र, मागील निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपला १६ पालिकांमधील सत्ता गमवावी लागली आहे.

नाखु 19/02/2018 - 19:26
येथे रेल्वे मेट्रो डबे बांधणी प्रकल्प होणार आहे माझ्या माहितीप्रमाणे हा मराठवाड्यातील पाहिलाच मोठा प्रकल्प असावा

manguu@mail.com 20/02/2018 - 07:29
https://www.loksatta.com/sahyadriche-vare-news/articles-in-marathi-on-bjp-government-1634207/ भाजपाच्या नगरपालिका कार्याचा सुंदर आढावा . राज्यात भाजपचा झेंडा सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिकसह विदर्भातील महापालिकांवर गेल्या वर्षी फडकला. मात्र सत्तांतरानंतरही भाजपला कोठेही गुणात्मक फरक दाखवता आलेला नाही. गटबाजी हे बहुतांश शहरांतील भाजपचे दुखणे झाले आहे. परिणामी जुन्याच भ्रष्टाचाराचे मतलबी वारे महानगरपालिकांमध्ये तसेच वाहत आहेत, असेच चित्र समोर येत आहे.

प्रचेतस 20/02/2018 - 08:58
'लाँचिंग' आणि 'लिंचींग' हा नव्या भारताचा धर्म होत चालला आहे. एकतर आपल्या देशात काही ना काही नवे मोठ्या झोकात 'लाँच' तरी केले जाते, किंवा मग कुणाला तरी माथेफिरू झुंडीच्या हाती मारून तरी टाकले जाते. या घटना उघड्या डोळ्यांनी अनुभवताना त्यांच्याबद्दल सरकारमधील कुणालाच बोलायची इच्छा होत नाही. किमान वाईट वाटले, असेही कुणी म्हणत नाही. त्या अखलाख, पेहलू खान, जुनैद सारख्या मुस्लिमांसाठी आपले संविधान कुठे शिल्लक राहिले आहे? देशात मानवधर्माच्या ऐवजी आज अधर्म आणि विधर्म आपले राज्य राबवत आहेत. महंमद अली जिनांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत आपण भारताला 'हिंदू पाकिस्तान' बनवू पाहत आहोत,' असा घणाघात स्वराज अभियानचे संस्थापक प्रा. योगेंद्र यादव यांनी केला. (सौजन्यः मटा)

बिटाकाका 20/02/2018 - 11:51
त्या अखलाख, पेहलू खान, जुनैद सारख्या मुस्लिमांसाठी आपले संविधान कुठे शिल्लक राहिले आहे?
सगळं घोडं इथे पेंड खातंय असा माझं वैयक्तीक मत बनत चाललं आहे. ह्या अशा घटनांचा आणि त्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांचा जेन्यूयननेस इथे येणाऱ्या आणि न येणाऱ्या नावांमुळे कमी होत जातो. सिलेक्टिव्ह निषेध करून राजकीय फायदा घेण्याचा ट्रेंड वाढत चालला आहे आणि समाज अजूनच दुभंगत आहे.

arunjoshi123 23/02/2018 - 15:42
आमच्या माहितीप्रमाणे पाकिस्तान जिन्नांनी नव्हे तर नेहरूंनी बनवला. अखंड भारत गृहित धरून ब्रिटीशांनी जितके काही स्वातंत्र्यांचे पर्याय दिले होते ते सर्वच्या सर्व मुस्लिम लिगला मान्य होते. कृपया अज्ञान पसरावू नये.

arunjoshi123 23/02/2018 - 15:44
शब्दांच्या उच्चारांत साम्य आढळले म्हणून काहीही प्रतिसाद लिहू नये. आपला देश वरचे वर महान होत चाललाय.

प्रचेतस 20/02/2018 - 09:00
ती पाहताच बाला, कलिजा खलास झाला...' असं जिच्याबद्दल सध्या सगळीकडं बोललं जातंय, त्या प्रिया प्रकाश वारियार हिचं मन मात्र वेगळ्याच तरुणावर जडलंय. हा तरुण दुसरा-तिसरा कुणी नसून भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार 'कॅप्टन कूल' महेंद्रसिंह धोनी आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियानं हा 'हार्टब्रेकिंग' खुलासा केलाय. 'मला क्रिकेट पाहायला खूप आवडतं आणि धोनी हा मला खूप आवडतो,' असं तिन सांगितलंय. तिच्या या 'क्रश'ची चर्चाही सध्या सोशल मीडियात रंगली आहे. (सौजन्य: मटा)

कपिलमुनी 20/02/2018 - 12:22
सरकारने नीरव मोदीचं आधार कार्ड रद्द केलं आहे. अाता त्याच्याजवळ रुपये तर 11000 कोटी असतील पण तो मोबाईल फोनचं सिमकार्ड घेवू शकणार नाही. आणि आधार रद्द झाल्यामुळे त्याला गॅस सबसिडीसुद्धा मिळणार नाही . बस म्हणावं बोंबलत !! याला म्हणतात मास्टरस्ट्रोक..

बिटाकाका 20/02/2018 - 13:59
मला हसू आले नाही असे लिहिले आहे का वर कुठे? नाही तुम्हाला स्वतःला शहाणे म्हणून घ्यायचे असेल तर तसे सांगा, म्हणून टाकू कि तुम्ही लै शहाणे! हाय काय आन नाय काय!

खेडूत 20/02/2018 - 13:37
अभिनेता कमल हसनही आपला पक्ष स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. उद्या म्हणजेच २१ फेब्रुवारी रोजी याची अधिकृत घोषणा होणार आहे. उद्याचा कार्यक्रम मदुराई येथे होणार असून यामध्ये हसन पक्षाचे नाव आणि त्याच्या झेंड्याची घोषणा करणार आहेत. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या पक्षस्थापनेच्या कार्यक्रमात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहणार आहेत. (लोकसत्ता लाईव्ह)

कुशल द. जयकर 20/02/2018 - 16:43
Pc हार्डवेअर,बोर्ड,चीप लेव्हल चे दोष आणी उपाय पाहण्यास कोणती मराठी साईड आहे का

खेडूत 20/02/2018 - 17:35
मंदारिन आणि कँटोनीज या चीनच्या भाषा आहेत. पाकिस्तानच्या कुठल्याही भागात मंदारिन भाषा बोलण्यात येत नाही मात्र, तरिही या भाषेला अधिकारिक भाषेचा दर्जा देण्यात आलाय. यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पाकिस्तानात सध्या उर्दू, अरबी, इंग्रजी, पंजाबी, पश्तो सारख्या भाषा बोलल्या जातात. मात्र, पंजाबी आणि पश्तो सारख्या भाषांना पाकिस्तानने अद्याप अधिकारिक भाषेचा दर्जा दिलेला नाहीये.

manguu@mail.com 20/02/2018 - 21:14
कंत्राटी कर्मचार्याना आता फक्त दोनच वर्षाच्या orders मिळणार. नंतर पुन्हा निवडप्रक्रिया होऊन पुन्हा नव्याने orders. म्हणजे दर दोन वर्षानी पुन्हा त्याच वेतनावर काम. भरघोस पगारवाढ सोडाच, जी किरकोळ पगारवाढ मिळते ( तीही दोन दोन वर्षे मिळत नाही , नंतर अचानक with arriers भेटते . ) तीही बंद होणार . ( व्हाट्सपवर एक कात्रण आहे. गुगलून ते मिळाले नाही . )

अमोल निकस 21/02/2018 - 18:27
अगोदरच कंत्राटी म्हणून अर्धपगारावर तसेच कायम कर्मचाऱ्याच्या तुलनेत जास्त काम शासन त्यांच्याकडून करून घेत आहे.. अन आत्ता असे निर्णय घेऊन शासन कंत्राटी कर्मचाऱ्याची पिळवणूक करत आहे..

arunjoshi123 23/02/2018 - 15:50
म्हणजे दर दोन वर्षानी पुन्हा त्याच वेतनावर काम.
कृपया मिनिमम वेजेस कशा ठरतात ते अजून वाचा. अज्ञान पसरावणे थांबवा.

manguu@mail.com 23/02/2018 - 18:52
नुस्ती वैयक्तिक टीका करुन तुमचे ज्ञान जगाला दिसत नाही. कंत्राटी कामगारांचा एक बेसिक पगार असतो. उदा. HIV department ... counsellor salary 13000 हा पगार २०१२ पासून असाच आहे. खरे तर २०१८ ला तो रिवाइज होणार होता. पण झालेला नाही. जर एखादा काउन्सेलर २०१२ पासून असेल तर त्याला दरव्र्षी काही इन्क्रिमेंट मिळले. उदा. ५०० रु धरु. म्हणजे दरवर्षी त्याला ५०० रु वाढ मिळते. म्हणजे ५ वर्षानी त्याचा पगार १३००० प्लस २५०० असेल. त्याच वर्षी कुणी नवीन जॉइन झाला तर त्याला मात्र पगार १३००० च असतो. आता दर २ वर्षानी जर नव्याने ऑर्डर घ्यायची म्हटली तर २ इन्क्रिमेंटनंतर पुन्हा बेसिकला आणले जाणार. बेसिक ५-७ वर्षे बदलले जात नाही. ( आमच्याच डिपार्त्मेंतचे उदाहरण आहे. ) .... जर यातली गृहीतके चुकीची असतील, तर चुका काय आहेत , हे दाखवुन दिल्यास बरे होईल. अन्यथा, नुसतेच तुम्ही अज्ञानी आहात, तुम्हाला काअय कळते, इ इ वैयक्तिक टीका लिहून काहीही निष्पन्न होणार नाही. ( इन्क्रिमेंटची एक्जॅक्ट रक्कम माहीत नाही, त्यामुळे ती ५०० च्या आसपास अंदाजे धरली आहे. )

arunjoshi123 24/02/2018 - 10:42
शासकीय कर्मचार्‍यांची वेतने कशी ठरतात ते मला माहीत नाही. मात्र कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेतने दर वर्षात दोनदा रिवाइज होतात. कर्मचारी कोणत्याही वेळी जॉईन होओ, हे वेतन इतकंच असतं. यात असा युक्तिवाद मांडला जाईल कि अनुभवाला इ इ काही महत्त्व नाही का? तर कर्मचार्‍या स्किल लेवल प्रमाणे मिनिमम वेज वेगवेगळं आहे. शिवाय ज्या इंडस्ट्रीजमधे मागणी कमी जास्त आहे तिथे हे वेजेस पुन्हा वेगवेगळे आहेत. ============================= एक संभव आहे कि पगारी आणि पगारवाढी मिनिमम वेजच्या नियमांपेक्षा पेक्षा खूप जास्त दिल्या तर नंतर काढून टाकून सातत्याने वाढत असणार्‍या मिनिमम वेजवर कमी पगारीवर पुन्हा घेणे. पण इन अ‍ॅनि केस पगार मिनिमम वेज पेक्षा जास्तच असेल.
हा पगार २०१२ पासून असाच आहे. खरे तर २०१८ ला तो रिवाइज होणार होता. पण झालेला नाही.
हा रिवैज व्हायला कोणतं अप्रूवल देखील लागत नाही. सर्वसाधारणे प्रकाशित बेसिक मिनिमम वेज दुप्पट कॉस्ट टू कंपनी असते.

manguu@mail.com 24/02/2018 - 10:52
मात्र कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेतने दर वर्षात दोनदा रिवाइज होतात. मी उदाहरण दिलेल्या पोस्टचे वेतन ( मूळ ) २०१२ पासून १३००० च आहे. २०१८ ला ते रिवाइज होउन १८, २० हजार होणे अपेक्षित होते. पण सरकारने ( मोदी) त्याच प्रोग्रॅमला extension दिल्याने पगार जुनाच राहील. अजून ३ वर्षे . फक्त जुन्या लोकाना थोडेफार इन्क्रिमेंट मिळेल. २०१२ ते २१ .... सेमच बेसिक १३०००. वर्षातून दोनदा वगैरे कुणाचे रिवाइज होतात , माहीत नाही.

arunjoshi123 24/02/2018 - 20:44
मी उदाहरण दिलेल्या पोस्टचे वेतन ( मूळ ) २०१२ पासून १३००० च आहे.
ही बेसिक सॅलरी एकूण किती? हे लोक खरंच कंत्राटी कामगार आहेत का? १३००० हि बेसिक सॅलॅरी दिल्लितल्या देशातल्या अधिकतम मिनिमम वेज च्या आसपास आहे.

arunjoshi123 24/02/2018 - 21:24
तुमच्या खात्यात लोक पी एन बी मधले सेवानिवृत्त लोक असू शकतात. आपल्या देशात कोणता कायदा कितपत पाळला जातो हे एक नवलच आहे. ------------------------------ तुमचे डिपार्तमेंट सरकारी आहे कि खासगी? हे लोक कामगार असतील तर त्यांना मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्ट आहेच. सरकारी असो नैतर प्रायवेट. ------------------------ टोटलला तुम्ही बेसिक का म्हणता? हे ही विचित्रच! तुमचं सेक्टर काढा. राज्य पाहा. स्किल लेवल पाहा. शहराचा प्रकार पाहा. ब्यूरो ऑफ लेबरच्या साईटवर मिनिमम वेजचा जो ट्रेंड आहे तो इथे दिसला पाहिजे. ----------------------------- तुमचा प्रकल्प राज्यसरकारचा असेल तर कायद्यानुसार राज्यपालांना (द अल्टिमेट एंप्लॉयर) सुद्धा तुरुंगवास होऊ शकतो.

manguu@mail.com 21/02/2018 - 11:26
‘दंगली भडकाविण्यामधील एकबोटेंचा सक्रिय सहभाग स्फटिकांइतका स्वच्छ आहे. चार-पाच साथीदारांना हाताशी धरून दंगल भडकाविण्याचे त्यांचे कटकारस्थान अतिशय सुनियोजित असे होते. त्याचे पोलिसांकडे सज्जड पुरावे आहेत. त्यांच्या मोबाइल व दूरध्वनीवरील संभाषणांच्या नोंदी आमच्याकडे आहेत. त्यावरून त्यांचा गुन्ह्य़ांतील सहभाग अगदी स्पष्ट दिसतो. शिक्रापूरजवळच्या हॉटेल सोनाईमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अतिशय आक्षेपार्ह अशी पत्रके वाटली होती. त्यातूनच विजयस्तंभाजवळ जमलेल्या दलितांविरुद्ध अन्य समाजांमध्ये तिरस्कार निर्माण झाला, तेढ वाढली आणि हिंसाचार होऊन प्राणहानी आणि कोटय़वधीच्या मालमत्तेची हानी झाली,’ असे नमूद करून प्रतिज्ञापत्रात पुढे एकबोटेंच्या साथीला अन्य हिंदुत्ववादी संघटना असल्याची शक्यता वर्तविली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सांगलीस्थित हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/supreme-court-of-india-comment-on-milind-ekbote-1634700/

विशुमित 21/02/2018 - 14:31
२०-२२ वर्ष झाली तरी परीक्षा पद्धतीत अजून कसलाच गुणात्मक फरक झालेला दिसला नाही. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/hsc-exam-2018-english-question-paper-viral-on-whats-app-in-solapur-1634954/ जाऊ द्यात. पास होऊन काय तरी कोठे दिवे लावणार आहेत? ..... एक मात्र आहे १०-१२ वि ची परीक्षेचे सोनेरी दिवस आठवून माझे मन प्रफुल्लित झाले.

बिटाकाका 21/02/2018 - 14:58
एक मात्र आहे १०-१२ वि ची परीक्षेचे सोनेरी दिवस आठवून माझे मन प्रफुल्लित झाले.
खरंय, गॉन आर द डेज! शाळा आणि अकरावी बारावीचे दिवस बेश्ट इन लाईफ होते. शाळा दुरून दिसली तरी भरून येतं!

विशुमित 21/02/2018 - 18:13
ताजमहाल ही कबरच! शिवमंदिर नाही – पुरातत्व विभाग शिवमंदिराबाबतचे सगळे पुरावे काल्पनिक ... बातमी नुसार """"तसंच ताज महालचा कुठला भाग पर्यटकांसाठी खुला असावा व कुठला नसावा या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी आदेश दिले असल्याचा दाखला देत आता नव्यानं त्यावर विचार करण्याची गरज नसल्याचंही शर्मा म्हणाले आहेत. ताज महालला शिवमंदिर घोषित करावे आणि सत्यच बघायचं असेल तर या वास्तुचे बंद असलेले सगळे भाग खुले करावेत आणि जे दिसेल त्याची नोंदणी करावी अशी मागणीही याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.""" सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी काय आदेश दिले, याच्या कोणाकडे माहिती आहे का ? https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/taj-mahal-is-tomb-and-not-shiva-temple-says-asi-1635049/

कपिलमुनी 21/02/2018 - 18:13
शासनासह पोलिस यंत्रणा सुद्धा रिलायन्सच्या दावणीला बांधल्या आहेत अशी खात्री वाटू लागली आहे. रिलायन्स कंपनी आणि स्थानिक प्रशासनाच्या जाचाला कंटाळून मारुती घरत यांनी आपल्यासह कुटुंबाला इच्छामरणाची परवानगी द्या, अशी मागणी केली आहे मारुती घरत यांची वाडा तालुक्यातील बिलोशीमध्ये वडिलोपार्जित जमीन आहे. मात्र सर्व्हे नं . 774 , 19, 676 या जागेतून रिलायन्सची गॅस पाइपलाइन जाते. जागेचा योग्य मोबदला दिला जात नसल्यामुळे मारुती यांनी रिलायन्स कंपनीला जागा देण्यास नकार दिला. जागा न दिल्यामुळे कंपनीने दलाल पाठवून मारुती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना बेदम मारहाण केली आणि विरोध केल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिल्याची माहिती घरत कुटुंबीयांनी दिली आहे. या प्रकारानंतर न्याय मागण्यासाठी गेलेल्या मारुती यांना पोलिसांनी खोटा गुन्हा दाखल करुन तीन दिवस पोलिस कोठडीत ठेवलं. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूनंतरसुद्धा शासकीय पातळीवर अधिग्रहणाबद्दल उदासिनता आहे हे दिसते.

manguu@mail.com 21/02/2018 - 18:18
असं नसतं बोलायचं. काँग्रेसच्या काळात कस्ं , जमीन अधीग्रहण म्हटले की कोर्ट कज्जे , पेपर , घोषणा इ इ करायची फुल्ल् परवानगी होती.. आणि तो विकासाचा वेग नतद्रष्ट अगदी शून्यवत होता. आताची व्यवस्था वेगवान झाली , विकास पळू लागला , असे बोलायचे असते.

सुबोध खरे 21/02/2018 - 21:04
जाऊ द्या हो आमच्या मित्राचा पुणे शहर स्थित असलेला मोक्याच्या जागचा भुखंड पुतणे साहेबानी त्याला कार्यालयात बोलावून बाजारभावाने खरेदी केला. ( मुद्रांक इ तयारच होते). काही दिवसात तेथील ( निवासी भूखंड म्हणून असलेले) आरक्षण हटले आणि त्याच भूखंडाची किंमत चौपट झाली आणि काही काळात त्याठिकाणी कार्यलये आणि मॉलहि झाला. अर्थात हे "कल्याणकारी" राज्यात झाले असल्याने त्यात जनतेच्या सेवकांचे ( म्हणजे पर्यायाने जनतेचे) कल्याणच होणार होते तेंव्हा त्याबद्दल कशाला बोलायचे?

नाखु 21/02/2018 - 21:13
म्हणूनच काका मला वाचवा ऐवजी काकांबरोबर पुतण्यापासूनही वाचवा ह्याचे सुरस अनुभव आमच्याही मित्रपरिवाराला आहेत नित वाचक नाखु

चिर्कुट 22/02/2018 - 09:48
'त्यांनी' शेण खाल्लं होतं म्हणून आता 'यांनी' पण खाल्लेलं चालणार का? शहाणे समजले गेलेले लोक असल्या लोकांना पण पक्ष पाहून सपोर्ट करतायत हे बघून उबग आलाय. ह्यांना देशाची आणि देशवासीयांची नाही, तर फक्त आणि फक्त भाजपाची/मोदींची पडलेली आहे असं दिसतंय. स्वतःला फार मोठे देशभक्त समजणा-यांनी जरा आपल्या सदसद्विवेकबुध्द्धीला विचारुन पहावे. बाकी मग याच न्यायाने जनतेने ह्यांना पण हाकलून द्यावं, जसं आधी च्या सरकारला दिलं.

बिटाकाका 22/02/2018 - 10:35
मी काय म्हणतो, मुळात त्या बातमीत पक्षाचं राजकारण वगैरे आणायचे कारणच काय होते? ती एक घटना आहे जी गुन्हा म्हणून नोंदली जाऊ शकत होती. आधी रिलायन्स दिसलं कि लगेच एकाच अँगल ने विचार करायचा मग काँग्रेस ला मध्ये आणायचे मग समोरच्यानं ह्या घटना आधीही घडल्या आहेत यापेक्षा वाईट घडल्या आहेत हे निदर्शनास आणून दिले कि अंधत्वाचा मुद्दा पुढे आणायचा. मुळात त्या बातमीवर रिलायन्सचे काय म्हणणे आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का? आणि मग सद्सद्विवेकबुद्धी काढायची. मोडस ऑपरेंडी म्हणतात काय ती असावी का? ----------------------------------------------- तीच सद्सद्विवेकबुद्धी वापरून समृद्धी महामार्गाची झालेले खालील भूमी अधिग्रहण का बरे पहिले जात नसावीत? http://www.ahmednagarlive24.com/2018/01/news-1612.html ----------------------------------------------- जर त्या प्रकारांत रिलायन्स चा काहीही हात असेल तर त्यांना सोडण्यात येऊ नये. तशी रीतसर तक्रार दाखल झाली असेल तर उत्तम. ----------------------------------------------- सरकारच्या कुठल्याच चांगल्या गोष्टींवर न बोलता एकसुरी छिद्रान्वेष करणार्यांना नेमकी कशाची पडलेली असते?

चिर्कुट 22/02/2018 - 12:05
बातमीत पक्षाचं राजकारण आणणे, काँग्रेस ला मध्ये आणणे, हे मी केलेलं नाही. ज्यांनी आणलं, त्यांनी घटनेचा निषेध/ घटनेबद्द्ल टिपणी काहीही न करता वेगळाच विषय काढला. त्याचाच उबग आलाय आता. >>मुळात त्या बातमीवर रिलायन्सचे काय म्हणणे आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का? हे चान चान. हाच न्याय अजून काही ठिकाणी लावुया का? खरेंच्या उदाहरणातल्या पुतण्याचं काय म्हणणं आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का? मोडस ऑपरेंडी चालवायचा मक्ता आय्टी सेल्सचा असतो. माझा कुठल्याही पक्षाचा काहीही संबंध नाही (हे एफ वाय आय). सरकारनं केलेल्या चांगल्या गोष्टी दिसल्या की कौतुक करण्यात येईल. फॉर एक्जाम्पल, माजलेल्या बिल्डर लोकांची जी सध्या तंतरलेली आहे, त्याबद्द्ल +१ बाकी आपलं काल ठरलंय चीलायचं, सो चीला..

बिटाकाका 22/02/2018 - 12:22
तुमच्या "ह्यांना देशाची आणि देशवासीयांची नाही, तर फक्त आणि फक्त भाजपाची/मोदींची पडलेली आहे असं दिसतंय." या वाक्याबद्दल वरील संदर्भात विचार करा, बाकी नेहमीप्रमाणेच, चिल्लो!

सुबोध खरे 22/02/2018 - 12:27
खरेंच्या उदाहरणातल्या पुतण्याचं काय म्हणणं आहे हे जाणून न घेता एकतर्फी आरोप करणे बरोबर आहे का? पुतण्याचं म्हणणं एवढाच होतं कि हा भूखंड "तुम्ही आम्हाला" विकायचा हे "ठरलंय" तुम्हाला तो विकायचा आहे कि नाही हा मुद्दा "गौण" आहे. आणि हि गोष्ट माझ्या मित्राने "स्वतः बद्दलच" सांगितली आहे तेंव्हा ती "ऐकीव" नाही. बाकी हा विषय केवळ मोगा खानच्या कॉग्रेस च्या राज्यात आलबेल होते यावर टिप्पणी होती. भाजपचे (मूळ किंवा "बाहेरून" पवित्र करून घेतलेले किंवा शिवसेनेचे अथवा इतर पक्षांचे) लोक धुतल्या तांदुळाचे आहेत असे माझे मुळीच म्हणणे नाही.

नाखु 22/02/2018 - 15:08
आपल्यासारखी सत्यापलाप केलेली नसतात हेच जास्त महत्वाचे! सरकारच्या चुकीला टीका आणि चांगल्या गोष्टींचे कौतुक करायला अजिबात न कचरणारा नाखु बिनसुपारीवाला

एकच वादा ओन्ली दादा 24/02/2018 - 14:51
मेजर साहेब, तुमच्या मित्राचे नाव सांगा. त्यांची सगळी समस्या सोडवतो. तुम्ही म्हणताय तो जर तोच असल तर माझ्या आठवणी नुसार त्यांना मी चांगली ऑफर दिली होती. जमिनीचा बाजारभावाने मोबदला प्लस पार्टनरशिप. ते जर नीट हो म्हणाले असते तर त्यांना कुठल्याकुठ नेउन ठेवलं असता. त्या चिंचवाडच्या म्हशी वळणाऱ्याला आमदार केला राव. ते पावत्या फाडणाऱ्याला मोठे केले, तुमचं मित्राचे काय वाईट केले असते का ? त्यांना कळेनाच मी काय म्हणतोय ते. सगळं टॉमटुमीत देऊन लोकं पण उलट्या बोंबा मारत असतील तर हे काय खरं नाही बरका. याला काय अर्थ नाही. आमच्याकडं एका गावात इंग्लिश मेडीयम शाळा काढायची होती. सगळा आरखडा तयार. गावातील सगळी जण जमीन द्यायला तयार झाली. पैसे पण चांगलं देत होतो. पण दोन जण होती, त्यांचं कोणी कान फुकलं काय माहित जागा नाहीच द्यायची करायला लागले. समजावतो लंका. १०-१२ गावांची पोरं शिकतील. घरातलं दोन जणांना कामावर घेतो. तरी नाही. आजूबाजूच्या लोकांनी समजावले. पण नाहीच. मग त्याला जास्त पाणी नाही लावले. बस्स बोंबलत.

मराठी_माणूस 22/02/2018 - 12:31
अरेरे. आपल्या देशात दुर्बळ असणे हा गुन्हा आहे. सिस्टीम फक्त बलवांनां साठी काम करते हे अनेक वेळा सिध्द झाले आहे.

सुबोध खरे 01/03/2018 - 11:00
तेव्हा मृत व्यक्तीच्या दरदिवशीच्या १२०० रुपये वेतनानुसार पुढील वीस वर्षांचे वेतन याप्रमाणे ५८ लाखांची भरपाई सरकारने द्यावी, अशी नोटीस सरकारला बजावलेली आहे. १५ दिवसांत उत्तर न आल्यास कोर्टाची पायरी चढावी लागेल, असे राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांनी सांगितले. या श्रीमतींचे या प्रकरणात नक्की काय काम(LOCUS STANDI) आहे? मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसदाराची खात्री झाल्याशिवाय सहसा आर्थिक मदत खात्यात जमा केली जात नाही. वरील प्रकरणात मृत व्यक्ती विवाहित आहे कि नाही याचा खुलासा नाही. तसेच हलगर्जीपणा कुणाचा हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे. मृत व्यक्तीच्या वारसदारास पैसे मिळणें हा त्यांचा हक्क आहे. परंतु हा हक्क नक्की कुणाचा आहे हे शाबीत करावेच लागते. आज जर सरकारने मयताच्या आई वडिलांना पैशाचा धनादेश दिला आणि उद्या त्याची पत्नी हा माझा हक्क आहे हे सांगू लागली तर या पैशाची विभागणी कशी करायची हे पत्रकार ठरवणार कि या श्रीमती ठरवणार. आणि मोठी नुकसान भरपाई मिळणार असल्यावर " तिसऱ्याच स्त्रीने" हा माझा नवरा होता म्हणून दावा केल्यास काय करायचे? PROBATE( न्यायालयीन दाखला) मिळाल्याशिवाय अशी कोणतीही रक्कम कायद्याप्रमाणे देता येत नाही हे पत्रकार विसरले का? न्यायालयीन प्रक्रिया वेगाने व्हावी म्हणून सरकार काहीही करू शकत नाही. बाकी हा अपघात होता पण तो कुणाच्या हलगर्जीपणामुळे असला तरीही नुकसानभरपाई कशी आणि किती द्यायची हे केवळ न्यायालयच ठरवू शकते. आर्थिक व्यवहार असल्यास कायदयाच्या प्रक्रियेप्रमाणेच जायला लागते. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी हि बातमी असल्यासारखी वाटते.

मराठी_माणूस 01/03/2018 - 11:46
राज्य सरकार आणि पालिका अशा दोन्ही यंत्रणांनी आमची निराशा केली आहे. म्हणून नाइलाजाने आम्हाला हे पाऊल उचलावे लागले आहे,
असे बातमीत म्हटले आहे , त्यामुळे ते सवंग लोकप्रियते साठी असेल असे वाटत नाही. ज्यांच्या घरातला तरुण कमावता माणूस नाहक मृत्युमुखी पडला त्यांच्याच घरातल्यांना जाहीर केलेली मदत मिळवण्यासाठी खेटे घालावे लागणे हे अतिशय दुर्दैवी आणि चीड आणणारे आहे. वेळेवर मदत मिळाली नाही तर लोक, जे कोणी मदत करु शकतात त्यांच्या कडे जाणारच. ह्याच साठी, जबाबदार यंत्रणानी अशा घटनेत तत्परतेने मदत द्यायला हवी.

सुबोध खरे 01/03/2018 - 11:57
जबाबदार यंत्रणानी अशा घटनेत तत्परतेने मदत द्यायला हवी. म्हणजे नक्की कुणी आणि कशी? पैसे किती द्यायला पाहिजेत आणि कुठल्या खात्यातुन आणि कुठल्या सदराखाली? नाही म्हणजे हे आता सरकारी रुग्णालयात झाले म्हणून तुम्ही सरकारला जबाबदार धरताय ते मान्य पण हीच गोष्ट रस्त्यावरील अपघातात झाली तर कुणी काय आणि कशी मदत करायला पाहिजे?

मराठी_माणूस 01/03/2018 - 12:12
https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/civic/patients-relative-sucked-into-mri-machine-dies/articleshow/62686690.cms ह्या बातमी प्रमाणे "मुख्यमंत्र्यांनी ५ लाखाची भरपाई जाहीर केली आहे". तेंव्हा अशा प्रकारच्या भरपाइ/मदत ह्याची प्रक्रिया ठरलेली असेलच.

सुबोध खरे 01/03/2018 - 12:39
मग या प्रक्रियेत मयताच्या नातेवाईकाने आपणच मयताचे औरस वारसदार आहोत हा PROBATE( न्यायालयीन दाखला) सादर करणे आवश्यक आहे कि नाही? मग हा दाखला आणला नसेल तर कोण आणि कसे आणि कुणाला पैसे देणार? नातेवाईक "दिवस वार" करेपर्यंत काहीच करत नाहीत आणि त्यानंतर अर्ज विनंत्या करून हा न्यायालयीन दाखल मिळायला वेळ लागतोच. त्यातून याचे लग्न झाले असेल तर पैसे बायकोला द्यायचे का आईबापाला? सामान्य माणसाला सात्विक संताप फार लवकर येतो पण उद्या एखादी स्त्री येऊन सांगू लागली कि "मीच मयताची दुसरी बायको" आहे तर काय करायचे? उद्या हेच पत्रकार उलटून बोलतील कि आता हे पैसे सरकारी बाबूच्या पगारातून वळते करा. मध्यंतरी व्हॉट्स अँप वर एक विनोद आला होता. प्रक्रिया म्हणजे काय? चेक पास होण्यासाठी याबँकेतून मुख्यालयात आणि मग त्याबँकेत आल्यावर तुम्हाला पैसे मिळतील सांगितल्यावर महंमद मियांनी विचारले बँक तर समोरच आहे मग सरळ का पैसे मिळत नाहीत. यावर बँकेच्या व्यवस्थापकाने विचारले कि मिया तुम्ही जर स्मशानाच्या समोर मृत झालात तर तुमचे पार्थिव घरी नेले जाईल. नमाज पढला जाईल अंत्यसंस्कार होतील आणि मगच तुम्हाला पुरले जाईल असे करायचे का सरळ स्मशानात नेऊन पुरायचे? क्षमा करा साहेब पण माझ्या समोर रुग्णालयात मृत झालेला नौदलातील मास्टरचीफ ज्याला मृत्यूचे प्राथमिक प्रमाणपत्र मीच दिले (त्याचा मुलगा पण नौदलात होता)बायको कोण याचे नौदलात पूर्ण कागदपत्र होते त्याला पैसे मिळायला पोस्ट मॉर्टेम करून बाकी सर्व प्रक्रिया करून सहा महिने लागले. दुर्दैवाने याला कोणताही उपाय नाही. सामान्य माणसाने भावनावेगाने बोलणे आणि पत्रकाराने विचार न करता लिहिणे यात काही तरी फरक असेल कि नाही?

मराठी_माणूस 01/03/2018 - 13:02
तो अविवाहीत असल्याचे पोलीसांनी म्हटल्याचे वरील बातमीत म्हटले आहे. दाखला वगैरे गोष्टी बद्दल त्यात काहीच म्हट्लेले नाही.

सुबोध खरे 01/03/2018 - 13:27
दाखला वगैरे गोष्टी बद्दल त्यात काहीच म्हट्लेले नाही. न्यायालयीन दाखल्याशिवाय कोण कसे आणि किती पैसे कुणाला तरी देईल का? त्या तरुणाच्या बँकेच्या खात्यातील पैसे सुद्धा जर एकत्र खाते (जॉईंट अकाउंट) नसेल तर व्यवस्थापक काढू देणार नाहीत जरी ते आईबापाना २५ वर्षपासून ओळखत असतील तरी आणि येथे तुम्ही सरकारी पैसे द्यायचे म्हणताय अर्धवट माहितीवर "भावनेच्या भरात" टिप्पणी करणे योग्य ठरणार नाही. उद्या एखादी तरुणीने याने माझ्याशी लग्न केले आहे म्हणून एखादा फोटो (फोटोशॉप केलेला) घेऊन आली तर धनादेश देणारा सक्षम अधिकारी भ्रष्टाचाराच्या आरोपात बाराच्या भावात जाईल कि. न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय कोणीही काहीही करणार नाही मग भले तुम्ही नोकरशाहीला शिव्या द्या नाही तर सिस्टीम भिकारडी आहे म्हणा. पत्रकार सनसनाटी बातम्या देण्यासाठी सत्य लपवणे किंवा सत्याचा विपर्यास करणे हे सहजासहजी करतात त्याच्या दृष्टीने टी आर पी महत्वपूर्ण आहे सत्य नाही.

मराठी_माणूस 03/03/2018 - 12:26
दाखल्याचा उल्लेख नाही म्हणजे दाखल्याची गरज नाही असे नाही. बातमी वरुन असे वाटते की , त्यांना जाहीर केलेलि मदत सहजा सहजी मिळत नाहिय्ये. कागदपत्रांची पुर्तता आवश्याक आहेच ह्याची जाणीव त्यांना असणारच. बातमीत उल्लेख नाही म्हणजे त्यानी कागदपत्रा बाबत काहीच केले नाही असे नाही. पत्रकार सनसनाटी बातम्या देण्यासाठी काहीही करतात हे जनरलायझेशन आहे. पण त्यामुळे सिस्टीमची अकार्यक्षमता चव्हाट्यावर येते आणि हे आवश्यक आहे.

manguu@mail.com 21/02/2018 - 21:41
राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेले अभिनेते कमल हसन यांनी अखेर आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली आहे. 'मक्कल निधी मय्यम', हा कमल हसन यांचा नवा पक्ष तामिळनाडूच्या राजकारणात उदयाला आला असून या नावाचा अर्थ लोकांना न्याय मिळवून देणारं हक्काचं व्यासपीठ असा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत मदुराईतील ओथाकडई येथे झालेल्या दिमाखदार सोहळ्यात कमल हसन यांच्या पक्षाचे नाव जाहीर करण्यात आले.

manguu@mail.com 21/02/2018 - 21:41
राजकारणाच्या आखाड्यात उतरलेले अभिनेते कमल हसन यांनी अखेर आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली आहे. 'मक्कल निधी मय्यम', हा कमल हसन यांचा नवा पक्ष तामिळनाडूच्या राजकारणात उदयाला आला असून या नावाचा अर्थ लोकांना न्याय मिळवून देणारं हक्काचं व्यासपीठ असा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या उपस्थितीत मदुराईतील ओथाकडई येथे झालेल्या दिमाखदार सोहळ्यात कमल हसन यांच्या पक्षाचे नाव जाहीर करण्यात आले.

सुखीमाणूस 22/02/2018 - 09:48
http://www.esakal.com/pune/marathi-news-sharad-pawar-raj-thackeray-world-marathi-academy-bvg-group-99266 या बातमीत शरद पवार म्हणतात दलित व आदिवासी सोडून सर्वांना आर्थिक निकष लावून आरक्षण दिले पाहिजे. हे असे त्यान्चे आजकाल चे मत की श्रोते कोण आहेत याप्रमाणे केलेले विधान?

बिटाकाका 22/02/2018 - 11:21
हि सगळी मुलाखतच एक विनोद वाटली. पूर्णतः राजकीय पद्धतीची मुलाखत, मुलाखतकाराने प्रश्न विचारायच्या ऐवजी स्वतःची मते सांगून मग यावर तुमचे काय म्हणणे आहे असे विचारणे आणि मग त्यावर परत राजकीयच उत्तर. मला वाटले एक उत्तम मुलाखत होईल पण भ्रमनिरास झाला. रॅपिड फायर त्यामानाने बरा होता.

श्रीगुरुजी 22/02/2018 - 13:51
ही मुलाखत म्हणजे जिल्हा परीषदेच्या शाळेतील दोन नापास विद्यार्थी विद्यापीठात मेरीट मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्याचे कुठे, कसे चुकतंय याची चर्चा करत होते. - हे दोघेही अत्यंत उपद्रवी व निरूद्योगी आहेत. - दोघांचीही राजकीय इनिंग संपलेली आहे, परंतु आपली इनिंग संपलीये हे दोघांनाही समजलेलं नाही. - दोघांनाही प्रसिद्धीची नितांत गरज आहे. मोदींना शिव्या दिल्या की फुकट प्रचंड प्रसिद्धी मिळते हे दोघांनाही माहिती आहे. म्हणून हा मुलाखतीचा खटाटोप!

एकच वादा ओन्ली दादा 24/02/2018 - 12:44
मास्तर जरा धीराने घ्या. सगळंच सर्वकाळ टिकत नसतं. हे जाऊ द्यात दोघे नापास आहेत पण अर्रर्र कॉप्या करून मेरिट मधी आलेलं पण काय कामाचं नाही. त्यातल्या काही कॉप्या उचलून काटाव पास झालेलं त्याच तर काय विचारूच नका. परीक्षा झाली तरी अभ्यास करतेय अजून.

श्रीगुरुजी 24/02/2018 - 17:22
या मुलाखती पासून स्फूर्ती घेऊन महापलिकेच्या शाळेत सातत्याने अनुत्तीर्ण झालेला एक ढ विद्यार्थी स्वत:च स्वत:ची मुलाखत घेऊन स्वत:च्याच वृत्तपत्रात स्वत:च छापणार आहे म्हणे. मुलाखतीचा विषय अर्थातच "विद्यापीठात मेरीट मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्याचे कुठे, कसे चुकतंय याचे सडेतोड विश्लेषण"!

manguu@mail.com 22/02/2018 - 15:33
जो पक्ष सत्तेत असतो तो नेहमी जातीय आरक्षणच ठेवतो. आर्थिक आरक्षण बाजूला ठेवतो. विरोधी पक्ष हे उलट करायला सांगत असतो. भाजपा विरोधी पक्षात असताना असेच करत होता. आता पवारसो विरोधकात असल्याने ते तसे बोलताहेत.

एकच वादा ओन्ली दादा 24/02/2018 - 12:49
maangu राव तुम्ही राव लय हुशार आहात बरका. तुमच्या सारखा एखादा आमच्या पक्षात पाहिजे होता. बघू विचार करू तुमचा. यंदा महाराष्ट्रात माझ्याकडंच सगळी सूत्रं आहेत.

एकच वादा ओन्ली दादा 24/02/2018 - 12:38
यासाठी तर मी त्यांच्या कोणत्याच सभेत जायला टाळतो. ताप आला म्ह्णून सांगतो, तिथे जाऊन डोक्याला ताप करून घेन्या पेक्षा.

एकच वादा ओन्ली दादा 24/02/2018 - 12:36
श्री सुखीमाणूस , श्री मंगुरू, आमचे जेष्ठ तटस्थ बिटाकाका, आमचे विरोधक मुलुखमैदान तोफजी श्रीगुरुजी, श्री अर्धवटराव, आमचे कारकर्ते मार्मिकजी गोडसे आणि व्यासपीठावर असणाऱ्या इतर सदस्य आणि वाचक मंडळींना दादांचा नमस्कार. (हि स्टाईल आहे आमची लोकांची नावं वाचायची) तिकडे आम्ही हल्लाबोल करत उन्हातान्हाचं हिंडतोय, टपरीवर जाऊन कॉफी-भेळ खाऊन पक्षाचा खर्च वाचवतोय आणि इकडे आमचे साहेब त्यांच्या कॉलेजात जाऊन मुलाखती देतात. मी म्हणतो द्या कि मुलाखत पण त्यांचे मित्र सगळंच सांगत सुटले कॉलेजचं राव. कॉलजेजमधली प्रकरणं कुठं बारक्या पोरासोरांसमोर सान्गत असत्यात का? फक्त मित्रामधीच चर्चा करायची असते हे भानच विसरून गेले. काकी समोर बसल्यात हे पण कळंना. आणि त्या राजाला तरी कळायला पाहिजे आपण कोणाला काय विचारतोय ते. राजा तर एवढा आव आणत होता कि जणू हा दुनियेच्या आक्रीत मुलखात घेणारा. त्याच्यात त्याने सगळे स्वतःच्या घरचेच प्रश्न मांडत बसला. शेवटी विचारतोय *राज का उद्धव*. लंका इथे सखा पुतण्याला जवळ करत नाही आणि म्हणे *राज का उद्धव.* राजीनामे घेतले आणि आत्मक्लेश करायला लावले होते. त्यावेळेस सांगत होतु, आमदार माझ्या मागे आहेत, ह्या कराडच्याला वीरचा कॅनॉल दाखवू. चांगला मुख्यमंत्री झालो असतो. पुढीची टर्म पण ह्या नागपूरकरांच्या घशात गेली नसती. पण नाही. कंट्रोल जाईल ना. पण आता बसा पाहुणचार करत. .जाऊ द्या जास्त नाही बोलत, नाहीतर हे पत्रकार मंडळी बस्त्याल लिहून *काका-पुतण्याचे* मतभेद. कुठे नसत्यात, पण आम्ही त्यांना सोडून नवा संसार मांडणार नाही लगेच. संस्कार लागतात त्यासाठी. आरक्षणाचा मुद्दा यांच्या कोणाच्या पल्ले पडणार हाय का ? दुसरे म्हणजे आमच्या काकांचा डोक्याला जास्त डोकं लावत नका बसू. याड लागल सैराट सारखं. आता ते मुंबईच वाघ बसलाय खुळ्यासारखा सामन्यात लेख पाडत ते काय आहे ते ताई आणि मलाच माहित आहे, आठवले म्हणून सांगितले. विनोदाचा भाग सोडून द्या. कारण *त्या* विनोदाला भागच नाही. धरणापासून आता ताक पण फुंकून पितो. माणूस मी सरळ स्वभावाचा आहे. मनात काही ठेवत नाही काय असेल ते तोंडावर. कुचूकुचू करायला आपल्याला जमत नाही. काम होत असेल तरच हो म्हणतो नाहीतर सरळ सांगतो हे काम होणार नाही, महाराष्ट्रात कोणाकडं पण जा, ते होणारच नाही. एवढे बोलून तुमची रजा घेतो. काही काम असेल तर बिनधास्त फोन करत राहा, मी सदैव तुमच्या मदतीला आहे. ये सुरेश गाडी काढ बाबा. जायचंय पुढे दुसऱ्या सभेला.

अर्धवटराव 24/02/2018 - 19:38
छान जमलाय बाज.
काही काम असेल तर बिनधास्त फोन करत राहा, मी सदैव तुमच्या मदतीला आहे.
पुतणेसाहेबांचं खरच असं असतं म्हणतात. त्यांचं सरकार असतानाची गोष्ट. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस हायवेवर काहि लोचा झाला आणि ट्राफीक नडलं. एका म्हातर्‍या बाबाला काहि मेडीकल कि काय अर्जन्सी होती. त्याने सरळ फोन लावला पुतणे साहेबांना. थोड्याच वेळात पोलीस आले आणि त्याला लगोलाग मुंबई पोचवुन त्याचे प्राण वाचवले.

एकच वादा ओन्ली दादा 26/02/2018 - 15:50
तेव्हा उपमुख्यमंत्री होतो. कोणी कधी बी फोन करायचं. आता पण करतात. मी म्हणतो माझ्याकडून कामं करून घेता अन मतदान कमळला कर्ता. जाऊ दे म्हणतो परत. जनतेचे काम महत्वाचं आहे. एकदा दुपारी डब्बा खात होतु तर मोरगावरुण एकाचा फोन,आला. *दादा, ग्रामपंचायतीवाले खांबावर बल्ब बसवत नाहीत*. त्याला म्हणलं आता मी येऊ का का खांबाव चढायला. जिल्हा परिषद अध्यक्षाला फोन लावून सांगितलं, जिथं असशील तिथनं पहिला मोरगावला जा आणि खांबावर बल्ब बसवून झाले कि मला फोन कर. आजच्या आज नाही झालं तर तुझं कनेक्शनचं तोडतो मग. प्रशासन सत्तेत नसताना पण आपला नंबर दिसला कि खुडचिवन उठ्ट्यात आणि बाहेर जाऊन फोनवर बोलतात. ह्या फेकड्याना साधा शिपाईपण इचारत नाही अजून.

एकच वादा ओन्ली दादा 26/02/2018 - 17:44
985005122 खराय. नुसता मिस कॉल देऊ नका. प्रॉब्लेम आला तरच फोन करा.

शलभ 26/02/2018 - 18:10
हे मस्त केलत. मला पण अजित दादा आवडतात मोठ्या साहेबांपेक्षा जास्त. कामाचा आवाका मोठा आणि त्यांची जरब पण. काहितरी बोलून गेले तर लोकांनी खूप ताणलं ते. पण सिंचन घोटाळा नडला.

गामा पैलवान 26/02/2018 - 22:00
दादोबा, 985005122 ? एखादा आकडा गहाळ झालाय का ? आ.न., -गा.पै.

जेम्स वांड 26/02/2018 - 22:15
जाऊ दे म्हणतो परत. जनतेचे काम महत्वाचं आहे. हो ना जनतेच्या कामातच पडले न पडले ७०,००० कोटी मिळतात. तेज्याला मोबाईल नंबरात ९ आकडे वेगळे अन सत्तर हजार कोटीत पूज्य मोजणे वायले! मजाय दादा टीप :- मला 'शुद्ध भाषिक' समजण्याचा प्रकार करू नका दादा ;)

manguu@mail.com 22/02/2018 - 21:32
'टान्स्परन्सी इंटरनॅशनल' या आंतरराष्ट्रीय अशासकीय संस्थेने २०१७ चा 'ग्लोबल करप्शन इंडेक्स' जाहीर केला असून भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत भारत आजही ८१ व्या स्थानी असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. २०१५ मध्ये या यादीत भारत ७९ व्या स्थानी होता. त्यात किंचित सुधारणा झाली असली तरी भ्रष्टाचार रोखण्यात अपेक्षित यश मिळालेले नाही, हेच यावरून दिसत आहे. https://m.maharashtratimes.com/india-news/india-ranks-81st-in-global-corruption-perception-index/articleshow/63032929.cms

श्रीगुरुजी 22/02/2018 - 23:01
https://m.maharashtratimes.com/business/business-news/rotomac-pens-owner-vikram-kothari-son-arrested-by-cbi/articleshow/63033344.cms रोटोमॅक पेन कंपनीचा मालक विक्रम कोठारी आणि त्याचा मुलगा राहुल कोठारी या दोघांना अखेर अटक करण्यात आली आहे. देशातील ७ बँकांकडून कर्ज घेऊन त्यांची ३ हजार ७०० कोटींची फसवणूक केल्याचा कोठारी व कुटुंबीयांवर आरोप आहे. याप्रकरणी गेल्या ४ दिवसांपासून कोठारी पिता-पुत्राची सीबीआयकडून कसून चौकशी सुरू होती. या चौकशीतून ठोस पुरावे हाती लागल्यानंतर आज या दोघांनाही अटक करण्यात आली. "याची चौकशी आमच्या काळातच सुरू झाली होती". - श्री. रा. रा. पप्पू

रविकिरण फडके 23/02/2018 - 10:27
आज (२३ फेब्रुवारी) बातमी वाचली ती अशी: महाराष्ट्रातील आठ जिल्हा सहकारी बँकांकडे जुन्या नोटांच्या रूपात असलेले १०१ कोटी रुपये रिझर्व्ह बँकेने बदलू द्यायचे नाकारले असून, 'तोटा म्हणून तुमच्या हिशेबात दाखवा' असे त्यांना सांगितले आहे. प्रथमदर्शी तरी हा अगदी सरळसरळ अन्याय दिसतोय. (बातमीत असेही म्हटले आहे की या नोटा बलून द्यायला रिझर्व्ह बँकेने नोव्हेंबर २०१६ पासूनच नकार दिला आहे.) सरकारचा जिल्हा सहकारी बँकांवर रोष असेल, त्यास काही कारणेही असतील, पण जर ही बातमी खरी असेल तर बाब चिंताजनक आहे. Frankly, सरकार इतक्या आततायीपणे वागेल ह्यावर विश्वास ठेवणे कठीण जाते आहे. जाणकारांनी यावर थोडा अधिक प्रकाश टाकावा ही विनंती.

सुबोध खरे 23/02/2018 - 11:03
फडके साहेब निश्चलनीकरणाच्या दिवसानंतर सहकारी बँकांना जुन्या नोटा घेण्यासाठी मनाई होती. शिवाय रात्री आठ वाजता प्रत्येक बँकेत किती रोख रक्कम आहे हे रिझर्व्ह बँकेला रोज कळवावे लागते.( याच साठी निश्चलनीकरणाचा निर्णय बँकांच्या कडे असलेली रोख रक्कमॅच हिशेब रिझर्व्ह बँकेकडे पोहोचल्यावर रात्री आठ वाजता जाहीर केला होता) त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१६ रात्री ८ वाजता यादिवसानंतर सहकारी बँकांनी स्वीकारलेल्या नोटा या बेकायदेशीर ठरतात. साधा सरळ हिशेब आहे. या बँकांच्या संचालक मंडळाने/ किंवा त्यांच्या संबंधितांनी आपल्या जुन्या नोटा बदलून घेण्याचा हा भ्रष्ट प्रयत्न आहे. अर्थात तो नाही झाला तरी यांच्या जुन्या नोटा आता बँकेचा तोटा म्हणून सामान्य ग्राहकांच्या बोडक्यावर बसणार आहे. एवढं सगळं झाल्यावरहि ३० जून २०१७ पर्यंत हिशेब केलेल्या नोटा भरण्यासाठी सरकारने परवानगी दिली होती. आता याना बेहिशेबी नोटा सुद्धा बदलून हव्या असतील तर कठीण आहे. सगळे कसे साळसूदपणे अन्याय झाला आणि सरकार आणि रिझर्व्ह बँक मात्र हडेलहप्पी करीत आहे म्हणून टाहो फोडत आहेत Even as the window to deposit scrapped notes in the Reserve Bank of India closed on Thursday, 31 district central cooperative banks (DCCBs) in Maharashtra were still left with around Rs200 crore in old currency. The RBI argued that the banks collected these notes after they were demonetised on November 8 last year. http://profit.ndtv.com/news/economy/article-government-allows-co-operative-banks-to-deposit-old-notes-with-rbi-1714848

रविकिरण फडके 23/02/2018 - 11:49
धन्यवाद, डॉक्टर साहेब. वाटलेच होते असे काहीतरी असणार. Times of India आणि त्यांची भावंडे, अशा कोणत्याही गोष्टीला त्यांना हवा असलेला रंग देण्यात पटाईत आहेतच.

मार्मिक गोडसे 23/02/2018 - 11:54
बँकांच्या संचालक मंडळाने/ किंवा त्यांच्या संबंधितांनी आपल्या जुन्या नोटा बदलून घेण्याचा हा भ्रष्ट प्रयत्न आहे. अर्थात तो नाही झाला तरी यांच्या जुन्या नोटा आता बँकेचा तोटा म्हणून सामान्य ग्राहकांच्या बोडक्यावर बसणार आहे. खरं आहे. ह्या बँकांच्या खातेदारांना विनाकारण शिक्षा होतेय. वर्षभरापासून ह्या खातेदारांना त्यांचे हक्काचे पैसेही मिळालेले नाही. दिल्लीतील एका खाजगी बँकेच्या शाखेतही असा गैरव्यवहार झाला होता, परंतु त्यावर अशी कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही.

manguu@mail.com 23/02/2018 - 13:32
सहकारी ब्यान्का हे इतर पक्षांचे प्रमुख अंग असल्याने हा निर्णय त्याना बुडवायलाच केला होता. सहकारी ब्यान्क , जिचे director शहा होते , ती मात्र सुरु होती. http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/%E2%80%98Rs.-500-cr.-deposited-in-co-op-bank-where-Amit-Shah-is-director%E2%80%99/article16967013.एचे सहकारी ब्यान्केत अफरातफर होते , हे कारण सरकारने दिले. पण नोटाबंदीच्या काळात नव्या नोटा य्याक्सिस , आयशीआयशी अशा मोठ्या ब्यान्कातूनच बेकायदेशीरपणे बाहेर आल्या. त्या मात्र अगदी व्यवस्थित् सुरु आहेत. काहीतरी अचाट केले , म्हणून कुठल्यातरी नोटा ० करायला हे केले. नोटाबंदीच्या ऐन काळातच voluntary disclosure चीही संधी दिली ... मग ती का दिली ? आणि त्यात सर्वाधिक पैसा देणारी व्यक्ती गुजरातचीच निघाली, हीही एक गंमत.

सुबोध खरे 23/02/2018 - 19:11
ब्यांका सगळ्याच आजही सुरु आहेत. बाकी हा पृथ्वीराज चव्हाणांनी नुसता आरोप केला आहे. त्याचे पुढे काय झाले ते सांगा कि तसा त्यांनी आपल्याच पक्षातील दिग्गजांवर आरोप केला होता त्याबद्दल काय म्हणायचं आहे तुम्हाला. Chavan in an interview to 'Telegraph' has claimed that the Adarsh report had brought out former CM Ashok Chavan's 'quid pro quo involvement' in Adarsh scam and had also put under scanner former CMs Vilasrao Deshmukh and Sushilkumar Shinde. However, Prithviraj claimed that he could not send Deshmukh, Shinde and Chavan 'to jail' (as) it would have hit the party' (and) 'party would have split'. Read more at: //economictimes.indiatimes.com/articleshow/44819087.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/adarsh-scam-cm-prithviraj-chavan-claims-ashok-chavans-involvement/articleshow/44819087.cms आणि हे ते मुख्यमंत्री म्हणून खुर्चीवर बसलेले असताना म्हणाले म्हणजे पहा आता

manguu@mail.com 23/02/2018 - 18:43
https://timesofindia.indiatimes.com/india/One-time-60-penalty-for-voluntary-cash-disclosure/articleshow/55628590.cms आणि नंतर बोल्ले ६० % द्या अन ४० % घेऊन गप बसा. विसरलेत का ?

विशुमित 23/02/2018 - 10:55
https://www.loksatta.com/aurangabad-news/teacher-appeal-jalna-administration-not-to-close-school-1635714/ आज सकाळी सकाळी हि बातमी वाचली. मनाला खूप वेदना झाल्या. असे दुर्मिळ शिक्षक दुर्गम भागात शिक्षण द्यायचे एवढे पवित्र काम करतात. शाळा चालू राहावी म्हणून सगळ्यांचे उंबरे झिझवतात पण सरकारी आदेशापुढे त्यांचे चालत नाही आहे. धोरणे आखणाऱ्याने सारासार विचार करून ती आखली आहेत का हा प्रश्न पडतो. फक्त सगळे चोर आणि भ्रष्टाचारी एवढेच डोक्यात ठेवून काम करत असतील अवघड आहे. माझी मुलगी सर्व सोयीयुक्त ५ किमी शाळेत जाती तरीही ती परत घरी येईपर्यंत रोज किमान मी ४ वेळा फोन करत असतो. त्या दुर्गम भागातील मुलांचे भवितव्य काय? सरकारने अशा अपवादात्मक परिस्थितील शाळांबाबत विचार करावा, असे वाटते.

सुबोध खरे 23/02/2018 - 11:43
शासकीय बाबूंना शिक्षणाचे काहीही घेणे देणे नसते. त्यांना फक्त कागदी घोडे नाचवणे ठाऊक असते. एकीकडे अंत्योदयाचे मोठे पोवाडे गातात पण प्रत्यक्ष काही नसते. अर्थात या प्रकरणात हा नियम बदलणे किंवा त्याला अपवाद करणे फक्त सक्षम अधिकाऱ्याच्या हातात असते आणि हा सक्षम अधिकारी मंत्रालयात शिक्षण खात्यात बसलेला असतो. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांनी या बांबूचे बूड हलवले तरच काही काम होईल. जिल्हा पातळीवर कितीही खेटे घाला काहीही होणार नाही.

अमितदादा 23/02/2018 - 16:05
बातमी वाचून वाईट वाटले..सरकरी यंत्रणेने नियमांचा उपयोग सदसदविवेक बुद्धी राखून करावा हि अपेक्षा. काल लोकसत्ता मध्ये अंगणवाडीच्या कर्मचाऱ्यावर आलेला लेख वाचून असेच वाईट वाटले. लहान मुले कोणत्याही देशाचे भविष्य असतात. गुंड, भ्रष्ट, आणि ताकतवर लोकासाठी झुकणाऱ्या शासकीय यंत्रणेने अश्या प्रकरणात (वरील प्रकरण) योग्य ती खात्री करून लवचिकता दाखवावी हि अपेक्षा.

विशुमित 23/02/2018 - 16:54
माझ्या घराच्या १०० पाऊलावर अंगणवाडी आहे. तेथील अंगणवाडी परिचारिका लहान मुलांची इतकी काळजी घेतात कि खुद्द त्यांचे पालक पण घेत नसतील. मुलांचे वजन अर्धा किलो ने जरी कमी झाले तर BDO त्यांना जाब विचारतो. निर्सरी पेक्षा त्या चांगल्या शिकवत आहेत. मराठी बरोबर इंग्रजी मुळाक्षरे-अंक शिकवले जातं. पोषक आहार देखील चांगल्या पद्धतीने बनवला जातो. माझ्या मुलीला शनिवारी सुट्टी असते, ती फुंसुक वंगडु सारखी जाऊन बसते वर्गात. त्या बसून पण देतात. कारण वस्तीवर अंगणवाडी असल्यामुळे आणि यावर्षी पट कमी असल्या कारणाने, ती बंद करतील कि काय याची त्यांना भीती आहे. ............. अवांतर : अंगणवाडी सेविकांनी आघाडी सरकार विरोधात रान पेटवले होते आणि भाजप ला भरघोस मतदान केले होते. (आमच्या एक मामी तालुक्यात त्यांच्या गटाचे नेतृत्व करत होत्या) . पण भाजपने त्या बदल्यात त्यांना उचित मोबदला दिला नाही, हे खेदाने नमूद करू इच्छितो.

बिटाकाका 23/02/2018 - 17:19
आणि भाजप ला भरघोस मतदान केले होते.
हा अंदाज कि कसे? ======================== सद्य सरकारने मध्यंतरी मानधन ५००० वरून ६५०० केले व सेवाजेष्ठतेनुसार अधिकचे मानधन देण्याचे मान्य केले. मला वाटते फडणवीसांनी अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेशी बोलून यापेक्षा अधिक देणे सद्य स्थितीमध्ये शक्य नसल्याचे सांगितल्यावर त्यांचा संप मिटला होता. काहीतरी ४०० कोटीची तरतूज ह्या निर्णयासाठी करावी लागली होती. ======================== (तथाकथित) मतदानाच्या बदल्यात मोबदला? हा काय प्रकार आहे?

विशुमित 23/02/2018 - 18:14
पटेल- पाटीदारांनी भाजप विरोधी मतदान केले हे म्हंटले जाते. त्यावेळेस "हा अंदाज कि कसे?" असेच म्हणतो ना. अगदी तसे समजा. ......... Rs 5,000 to Rs 6,500 अंगणवाडी सेविका आणि Rs 2,500 to Rs 3,500 अंगणवाडी हेल्पर्स असे मानधन वाढवले आहे. ते पण १ एप्रिल २०१८ पासून लागू होणार आहे. जरी संप मागे घेतला असला तरी अंगणवाडी संघटना त्याबद्दल समाधानी नाही आहे. यावर त्या खात्याच्या मंत्री म्हणत आहेत की राज्यावर आर्थिक ओझे आहे त्यामुळे आहे त्याच्यावर च समाधानी राहा (बातमीत तसे लिहले नाही, शोधत बसाल. वाडीतल्या सेविका सांगत होत्या) बातमी नुसार फडणवीस यांनी सरकारकडून नियुक्त केलेल्या समितीनुसार मानधन वाढवण्याची असमर्थता व्यक्त केली असून 8,500 ते 13,000 रुपये देण्याची शिफारस त्या समितीने केली होती. http://indianexpress.com/article/cities/mumbai/anganwadi-workers-call-off-strike-in-maharashtra-4878425/ ............... स्टेक होल्डरच ठरवत असतात मतदान कोणाला करायचे ते.

विशुमित 23/02/2018 - 18:19
स्टेक होल्डरच ठरवत असतात मतदान कोणाला करायचे ते. पूर्वी दिसला पंजा हाण शिक्का. २०१४ नंतर दिसलं कमळ हाण शिक्का. काही लोक काही का असेना पंजा एके पंजा आणि काही कमळ एके कमळ. पण हे स्टेक होल्डर निर्णायक मतदान करून ठरवत असतात सरकार कोणाचे आणायचे.

सुबोध खरे 23/02/2018 - 20:24
विशुमित २ लाख अंगण वाडी कर्मचारी आणि सहायिका आहेत. प्रत्येकी १००० आणि १५०० रुपये वेतन वाढ करण्याने सरकारच्या तिजोरीवर दर वर्षी ३६३ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत परंतु सरकारी अर्थ खात्याला हा बोजा दर वर्षी आणि वाढीव प्रमाणात पडणार आहे. शेती कर्जमाफीमुळे राज्याची आर्थिक अवस्था अगोदरच बिकट आहे. अगोदरचेच कर्ज किती आहे ते मी बोलत नाही.(४ लाख १३ हजार कोटी) त्यात आता केंद्र सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू केला कि तो राज्याला आज ना उद्या लागू करावाच लागेल. याची तरतूद कशी करायची हा सध्या त्यांच्या पुढे असलेला यक्ष प्रश्न आहे. पिचकणारी माणसे ३६३ कोटी काही जास्त नाही हे म्हणणारच आहेत मग आमदारांचा पगार कसा वाढवला ६० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडलाच ना. (POLITICAL COMPULSION) राजकीय अपरिहार्यता. परंतु मनात असले तरीही काही वेळेस राज्यशकट चालवणाऱ्या माणसाला असे निर्णय घेता येत नाहीत कारण CASCADING EFFECT होतो म्हणजेच एका वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना संप केल्यास पगार वाढ दिली तर इतर कर्मचारी ज्यांना अगोदरच चांगला पगार आहे ते सुध्दा पगारवाढ मागतात. राज्याची स्थिती सुधारत आहे. पण राज्याला विकास कामाना निधी उपलब्ध करून द्यायचे असेल कुठेतरी पट्टा आवळायलाच लागतो. असे असूनही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना रास्त पगार मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे याबद्दल शंका नाहीच. परंतु collective bargaining साठी लागणारी संघटित शक्ती त्यांच्याकडे नाही हे त्यांचे दुर्दैव.

manguu@mail.com 23/02/2018 - 23:18
State , central च्या लोकाना सातवेच कशाला , पाचवे सहावेच वेतन द्यावे. पोस्टात ppf भरायला गेलो की software काम करत नाही , नेट स्लो आहे , ही कायमची उत्तरे ... कंप्लेंट बुक द्या म्हटले तर तेही दिले नाही. मी चिडून पत्र लिहिले होते ... If your software is of १६ th century , why are you paying २१ century salary to your workers ? We private sector people work in half salary and we give better quality than you. त्यांचे १ अपोलोजी लेटर आले .. २ ओळींचे.

सुबोध खरे 24/02/2018 - 12:32
मोगा खान चिडून काय उपयोग? नोकरशाही म्हणजे "मतिमंद हत्तीण आणि अजीर्ण झालेल्या अजगरा" चे संकरित अपत्य आहे. तुम्ही कितीही हलवा ती काही ढीम हलत नाही. मी तुम्हाला खुल्ली ऑफर दिली होती. आर्मीत भरती व्हा म्हणून. तुम्हालाही ७ व्य वेतन आयोगाचा फायदा मिळेल. बाकी लोकांना सरकारचे काहीच नको आहे पण नोकरी मात्र सरकारच हवी आहे. का ते समजले ना?

बिटाकाका 23/02/2018 - 20:56
१ एप्रिल २०१८? १ ऑक्टोबर २०१७ पासून लागू झालेली आहे. ================== बसाल शोधत? मीच लिहिलंय वर ते, वाचत चला! ================== जाती जातीच्या घोळक्याने मतदान करणारेही स्टेक होल्डर्सच असतात, त्यामुळे त्या वाक्याला काही अर्थ नाही. पाटीदारांच्या मतदानाचा अंदाज नव्हे विश्लेषण आहे. पाटीदार बहुल भागांमधून आलेल्या मतांच्या आकडेवारीने ते ठरवले आहे. तसे काही अंगणवाडीसाठी ठरवता येते का?

एकच वादा ओन्ली दादा 24/02/2018 - 15:01
विशुमित पाटील, तुम्ही आमच्या तालुक्यातलं दिसता. लढ बापू. कच खाऊ नको. लय लाजायचं बुजायचं नाय, रेटून बोलायचं. कोणी आईच्या पोटातून हुशार होऊन जन्माला येत नाही. दादा आहे पाठीमागे, घाबरायचं काम नाय अजिबात.

manguu@mail.com 23/02/2018 - 20:14
(तथाकथित) मतदानाच्या बदल्यात मोबदला? हा काय प्रकार आहे? अगदी अगदी ... आणि काय तो मोबदला ? तर पगार ५००० चा ७००० व्हावा ! किती ती क्षूद्र इच्छा !! पगारवाढीची तामसी इच्छा !!! मोबदलाच मागायचा तर राममंदिरच्या मोबदल्यात मत असे सात्विक काहीतरी मागायचे !!