Skip to main content

ताज्या घडामोडी - भाग २३

लेखक श्रीगुरुजी यांनी सोमवार, 19/02/2018 14:59 या दिवशी प्रकाशित केले.
'जिओ' मुळे अजून एक दूरभाष कंपनी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. याआधी टाटा टेलिकॉम व रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (अनिल अंबानी) या दोन कंपन्या बंद पडलेल्या आहेत. आता एअरसेल ही कंपनी दिवाळखोरीसाठी अर्ज करीत आहे. एअरसेलने संचालक मंडळ बरखास्त करत दिवाळखोर जाहीर करावे यासाठी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे अर्ज करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा फटका कंपनीच्या पाच हजार कर्मचाऱ्यांना बसण्याची चिन्हे आहेत. https://www.loksatta.com/arthasatta-news/telecom-company-aircel-nationa…
वाचने 75601
प्रतिक्रिया 201

प्रतिक्रिया

जेम्स वांड सोमवार, 19/02/2018 15:23
काही 'अनफेयर ट्रेड प्रॅक्टिस' केल्यात का? आपली उत्पादने, सेवा विकायला?

सर टोबी सोमवार, 19/02/2018 20:32
टेलेफोन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची भूमिका संशयाद्स्पद आहे. रेलिअन्स च्या कोणत्याही मसुद्याला मम् म्हणण्याची त्यांची भूमिका आहे. सर्व देशाला काही तरी दुःस्वप्न पडलय अशी अवस्था आहे. न्याय व्यवस्था दावणीला बांधलीय. प्रधान सेवक अधिकच उन्मादात फ़ेकतायत. लोक भावना नावाची गोष्टच जणू अस्तित्वात नाहीये.

श्रीगुरुजी सोमवार, 19/02/2018 21:04
>>> न्याय व्यवस्था दावणीला बांधलीय. कोणाच्या दावणीला ते सोदाहरण सांगा. >>> प्रधान सेवक अधिकच उन्मादात फ़ेकतायत. सोदाहरण स्पष्ट करा. >>> लोक भावना नावाची गोष्टच जणू अस्तित्वात नाहीये. म्हणजे काय बुवा?

सर टोबी सोमवार, 19/02/2018 21:45
न्याय व्यवस्था सरकारच्या दावणीला बांधलीये या बद्दल तुमच्या मनात शंका आहे का? बिर्ला सहारा घोटाळ्याच्या डायऱ्या हा पुरावा होऊ शकत नाही असा निर्णय देणे, सरकारी पक्षातील उच्च पदस्थांवरील खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपविणे याला तुम्ही काय म्हणता? प्रधान सेवकांचे फेकणे: राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय? नवी मुंबईच्या विमान तळाच्या भूमिपूजन प्रसंगी पूर्वीच्या सरकारची 'अटकना, लटकना और गटकना' अशी संभावना करण्याचे कारण काय? तो प्रकल्प रद्द करून काँग्रेसने जमीन गिळंकृत केली का? काँग्रेस ने कधीही भ्रष्टाचाराचे निर्लज्ज समर्थन केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर सध्याचे सरकार जनता आपल्याबद्दल काय विचार करतेय असे तुम्हाला जाणवतेय का?

manguu@mail.com सोमवार, 19/02/2018 22:06
अटकना , लटकना .. हे सर्व प्रोजेक्टना होतेच. जमीनसंपादन सोपे नसते. त्यात वर्षानुवर्षे जातात. पण विरोध करणार्याला कोर्टात जाण्याची संधी दिली जाते. भाजपानेच जमीनसंपादनासाठी जनतेची गळचेपी करणारा कायदा आणण्याचे ठरवले होते. पण तो प्रयत्न बारगळला.

नाखु सोमवार, 19/02/2018 22:58
सांगताय? आम्ही मूढ पुण्याची मेट्रो फाइल दिल्लीत एका विभागातून दुसर्‍या विभागांत परवानगीसाठी ८-९ वर्षे उगाच स्वेच्छेने फिरत असावी असं समजत होतो. (केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असूनही) अडाणी नाखु वाचकांचीही पत्रेवाला

manguu@mail.com मंगळवार, 20/02/2018 00:07
मा. प्रधानसेवकांच्या राज्यात गुजरात मेट्रो २००३ पासून येत आहे.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 14:25
भाजपानेच जमीनसंपादनासाठी जनतेची गळचेपी करणारा कायदा आणण्याचे ठरवले होते. पण तो प्रयत्न बारगळला.
आणि म्हणून अख्ख्या बँकिंग सिस्टिमची वाट लागली.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 14:49
जमीनसंपादन सोपे नसते. त्यात वर्षानुवर्षे जातात.
ऐकावे ते नवलच. ----------------------------- आम्ही ऐकलं होतं कि करारापासून ६ महिन्यांत सरकारला हायवेसाठी ८०% जमीन आणि अन्य प्रकल्पांसाठी १००% जमीन देणे भाग असते. नैतर दर दिवशी करोडो रुपये पेनाल्टी (लिक्विडेटेड डॅमेजेस) असते. वर्षानुवर्षे लागत असतील करार करायचेच नाहीत. उगाच बँकांची वाट लावून तमाशा का बघायचा?

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 15:33
भाजपानेच जमीनसंपादनासाठी जनतेची गळचेपी करणारा कायदा आणण्याचे ठरवले होते.
जगात कुठेही मिळते त्यापेक्षा ५-१० पट किंमत भारतात मिळते. क्रयशक्तीची अ‍ॅडजेस्टमेंट न करता!!! कायदा काँग्रेसनी आणला नि त्यात जे भलतेच लाड होते ते भाजपने हटवले. उदगीर भालकी हा रस्ता पिंपळगावातून जावा कि नाही हे सरकार ठरवणार कि पिंपळगावकर कि फोर्ड फाउंडेशन? ८०% लोकांनी हो नाही म्हटलं तर जमिन मिळणार नाही. (८०% लोकांनी नको नाही म्हटलं तर देणार असंही नाही). इतकं पाशवी बहुमत दरवेळी कुठून आणायचं? नरेंद्रभाईला प्रगतीचा हिशेब मागता नि नुसता "सामाजिक परिणाम अहवाल द्यायला" १२ महिने? त्यानंतर प्रक्रिया चालू? तेही १२ महिन्यात दिला तर नशीब!!! ========================== आणि तुमचं दुकान विकत घेतलं तर त्याचे पैसे तुमच्या नोकराला कोण्या न्यायानं द्यायचे?

श्रीगुरुजी सोमवार, 19/02/2018 23:27
>>> न्याय व्यवस्था सरकारच्या दावणीला बांधलीये या बद्दल तुमच्या मनात शंका आहे का? बिर्ला सहारा घोटाळ्याच्या डायऱ्या हा पुरावा होऊ शकत नाही असा निर्णय देणे, सरकारी पक्षातील उच्च पदस्थांवरील खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपविणे याला तुम्ही काय म्हणता? तसं असतं तर राजा, कनिमोळी, चव्हाण, कृपाशंकर इ. निर्दोष सुटले नसते. फक्त कोणीतरी लिहिलेली डायरी हा पुरावा नसतो हा १९९७ मध्ये जैन हवाला डायरी प्रकरणात न्यायालयानेच दिलेला निकाल आहे. बिर्ला डायरी वरील निकाल तसाच आहे व तो मोदी पंतप्रधान नसताना दिलेला आहे. >>> राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय? नवी मुंबईच्या विमान तळाच्या भूमिपूजन प्रसंगी पूर्वीच्या सरकारची 'अटकना, लटकना और गटकना' अशी संभावना करण्याचे कारण काय? तो प्रकल्प रद्द करून काँग्रेसने जमीन गिळंकृत केली का? मोदींनी सत्य तेच सांगितले आहे. ते कटु सत्य असल्याने ते तुमच्या पचनी पडत नाहीय्ये. >>> काँग्रेस ने कधीही भ्रष्टाचाराचे निर्लज्ज समर्थन केले नाही. या पाश्र्वभूमीवर सध्याचे सरकार जनता आपल्याबद्दल काय विचार करतेय असे तुम्हाला जाणवतेय का? हे वाचून रेणुका चौधरींसारखा हसलो. जरा इंदिरा गांधींपासून खांग्रेसचा इतिहास वाचा. "भ्रष्टाचार झाला म्हणून काय झाले? भ्रष्टाचार जगात सर्वत्र आहे" असे सांगून भ्रष्टाचाराचे समर्थन कोणी केले होते हे शोधा. सर्वाधिक भ्रष्टाचार कोणाच्या संमतीने व कोणाच्या कारकीर्दीत झाला ते शोधा. कोणते पंतप्रधान न्यायालयात फे-या मारत होते व कोणत्या पंतप्रधानांनी आपल्या वरील खटल्याला तात्पुरती स्थगिती मिळविली आहे हे माहिती असलेच.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 15:36
हे गळचेपी वैगेरे शब्द वापरणारे लोक इंद्रामायनं जवा संपत्ती हा एक मूलभूत संवैधानिक अधिकार म्हणून नष्ट केला तवा कुटं व्हते?

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 14:24
माझ्या डायरीत पण अडवाणींचं नाव आहे. सर्व राजकीय नेत्यांची नावं लिहित असतो मी डायरीत.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 14:40
सरकारी पक्षातील उच्च पदस्थांवरील खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपविणे
अशी सोपीवणारी सोडून उरलेली न्यायव्यवस्था दावणीपासून दूर असलीच पाहिजे. दुसरीकडच्या गोठ्याच्या दावणीपर्यंत दूर.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 14:43
राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय?
सत्यकथन!

बिटाकाका शुक्रवार, 23/02/2018 14:46
प्रधान सेवकांचे फेकणे: राज्य सभेतील भाषणात नेहरूंपेक्षा सरदार पटेल हे चांगले पंतप्रधान झाले असते असे प्रचारकी थाटात म्हणण्याचे प्रयोजन काय?
स्वतःच्याच वाक्यातील विरोधाभास - प्रधानसेवकांचे फेकणे म्हणून जे तुम्ही वर वाक्य दिलं आहेत तेच मुळी तुमचं फेकणं आहे असे नाही वाटत का? १. ते जे काही बोलले ते राज्यसभेत नाही तर लोकसभेत बोलले २. पंतप्रधानांचं वाक्य - सरदार पटेल पहिले पंतप्रधान झाले असते तर आज पाकव्याप्त काश्मीर अस्तित्वात नसता - असे आहे. --------------------------------------------------------- स्वतः पुरेशी माहिती न घेता पूर्वग्रहदोषीत राग तावातावाने व्यक्त करण्यात काय प्रयोजन असते काय माहीत!

manguu@mail.com शुक्रवार, 23/02/2018 19:04
सरदार पटेलाना श्वसनविकार होता व अगदी टर्मिनल स्टेजला होता. ते ५ वर्षाची एक टर्मही पुरी करु शकले नसते. अन अखेर तसेच झाले. स्वातंत्र्यानंतर अगदी २ वर्ष्तच , १९५० सालीत ते वारले. त्यामुळे ते अमूक झाले असते तर अन ते तमूक झाले असते तर या गृहीतकाला अर्थ उरत नाही. नेहरु गांधी हिंदुंची अन देशाची वाट लावणार आहेत, हे जर हिंदु सभावाले, संघवाले ह्याना दिसत होते तर ते का निवडणुका लढून पंतप्रधान झाले नाहीत ? ते तर सगळे धडधाकट होते ना ?

manguu@mail.com शुक्रवार, 23/02/2018 19:13
काँग्रेसच्या दमेकरी , गुप्तरोगी , कुपोषित - अर्धनग्न अशा लोकानी देश संभाळला. अन धडधाकट कट्टर लोक नुसते पोकळ बांबू फिरवत बसले.

बिटाकाका शुक्रवार, 23/02/2018 20:36
अत्यंत अशोभनीय आणि आपली विचारसरणी खरी ठरवण्यासाठी केलेल्या या विचित्र वक्तव्याचा तिव्र निषेध!

manguu@mail.com शनिवार, 24/02/2018 10:42
काँग्रेसने ह्याना हे का केले नाही , त्याना ते का केले नाही , असे वर्षानुवर्षे विचारले तर चालते. हिंदुत्ववाद्यानी निवडणुका लढून सत्ता चालवून का दाखवली नाही , हे विचारले की निषेध !

बिटाकाका शनिवार, 24/02/2018 12:09
परत वाचा स्वतःचे वाक्य. कांग्रेसच्या कामावर टिका करणे वेगळे आणि तुम्ही वर जे काही म्हणत आहेत ते वेगळे. **************************** हिंदुत्ववाद्यांनी का नाही लढवल्या निवडणुका? कारण त्यांचा सगळ्या काँग्रेसवर अविश्वास नव्हता. जेव्हा डोक्यावरून पाणी जातेय असे वाटले तेव्हा त्यांनी काढला पक्ष आणि लढवल्या निवडणुका, अर्थात हे माझे मत! **************************** एक निरीक्षण : ती काँग्रेस आणि आताची काँग्रेस एकच आहे मानणे, हिंदुत्ववाद्यांचं स्वातंत्र्यलढ्यात काय बलिदान आहे विचारणे वगैरे अत्यंत अज्ञ प्रकार एका विशिष्ट पक्षाच्या विचारसरणीला अनुसरून चालणाऱ्या डोक्यांमध्येच येतात! मग नंतर स्वतः स्वतःचे ज्ञान वाढवण्यापेक्षा मग सांगा बघू कसे विचारणे, मग काही माहिती पुरवली की मुख्य माहिती सोडून छिद्रान्वेष करणे आणि समोर आलेल्या माहितीला फाट्यावर मारणे हि मोड्स ऑपरेंडी! काय साध्य होते देव जाणे!

बिटाकाका शनिवार, 24/02/2018 13:34
हो मला असे वाटते. १९७५ च्या लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्या आणीबाणीच्या वेळेस पाणी डोक्यावरून जायला सुरुवात झाली असावी.

बिटाकाका शुक्रवार, 23/02/2018 20:39
छान हो छान! त्यांना बरे नव्हते म्हणून पंतप्रधान केले नाही! मग उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री का केले म्हणे?

अनुप ढेरे शुक्रवार, 23/02/2018 14:50
बिर्ला सहारा घोटाळ्याच्या डायऱ्या हा पुरावा होऊ शकत नाही असा निर्णय देणे,
अगदी बरोबर निर्णय होता. डायर्‍या काय कोणीही लिहिल. त्याशिवाय इतर सब्ळ पुरावा असलाच पाहिजे. वरिलकेसमध्ये डायरी सोडून काहीही नव्हतं. डायरी ऑथेंटिक कशावरून अनेक प्रश्न पडतात.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 14:29
टेलेफोन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीची भूमिका संशयाद्स्पद आहे.
कोणती भूमिका? ---------------------------- अ ब क यांनी सेवादर १ रु ठेवला. प म्हणाला माझा दर ०.१. ऑथॉरिटीने त्याला अलाऊ केलं. हे संशयास्पद? ठीक.

Nitin Palkar सोमवार, 19/02/2018 15:25
मोठे मासे लहान माशांना गिळतात या नियमानुसारच. सुमारे पंचवीस तीस वर्षांपूर्वी चपला, बूट चांभाराकडून बनवून घेत असू, आता चांभार फक्त शिलाई मारण्याकरता अथवा पॉलिश करण्यापुरता राहिला आहे. शिंपी अजून दिसतायत पण पुरुषांचे कपडे शिवणाऱ्या शिम्प्यांचे प्रमाण पूर्वीच्या तुलनेत आज कितीतरी घटलेले दिसते. महिलांचे कपडे शिवणाऱ्या शिम्प्यांची दुकाने मात्र वाढलेली दिसतायत. बदललेल्या जीवनशैलीचे हे काही परिणाम असावेत.

खेडूत सोमवार, 19/02/2018 15:32
कॅप्टन अमोल यादव यांचं स्वदेशी विमान झेपावण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यानंतर आता त्यांच्या विमान कारखान्यासाठी राज्य सरकारने जागाही दिली आहे. पालघरमध्ये एमआयडीसीमार्फत विमान कारखान्यासाठी जागा देण्यात येणार आहे. यासाठी अमोल यादव आणि राज्य सरकारमध्ये 35 हजार कोटींचा करार झाला. अभिनंदन!!

manguu@mail.com सोमवार, 19/02/2018 17:58
गुजरात विधानसभा निवडणुकीत 'काठावर' उत्तीर्ण झालेल्या भाजपनं पालिका निवडणुकीत समाधानकारक कामगिरी केली आहे. राज्यातील ७५ पैकी ४४ पालिकांमध्ये विजयाचं 'कमळ' फुललं आहे. मतमोजणीच्या सुरुवातीला भाजपला 'टक्कर' देणाऱ्या काँग्रेसनंही २७ महापालिकांमध्ये विजय मिळवला आहे. मात्र, मागील निवडणुकांच्या तुलनेत भाजपला १६ पालिकांमधील सत्ता गमवावी लागली आहे.

नाखु सोमवार, 19/02/2018 19:26
येथे रेल्वे मेट्रो डबे बांधणी प्रकल्प होणार आहे माझ्या माहितीप्रमाणे हा मराठवाड्यातील पाहिलाच मोठा प्रकल्प असावा

manguu@mail.com मंगळवार, 20/02/2018 07:29
https://www.loksatta.com/sahyadriche-vare-news/articles-in-marathi-on-b… भाजपाच्या नगरपालिका कार्याचा सुंदर आढावा . राज्यात भाजपचा झेंडा सोलापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिकसह विदर्भातील महापालिकांवर गेल्या वर्षी फडकला. मात्र सत्तांतरानंतरही भाजपला कोठेही गुणात्मक फरक दाखवता आलेला नाही. गटबाजी हे बहुतांश शहरांतील भाजपचे दुखणे झाले आहे. परिणामी जुन्याच भ्रष्टाचाराचे मतलबी वारे महानगरपालिकांमध्ये तसेच वाहत आहेत, असेच चित्र समोर येत आहे.

प्रचेतस मंगळवार, 20/02/2018 08:58
'लाँचिंग' आणि 'लिंचींग' हा नव्या भारताचा धर्म होत चालला आहे. एकतर आपल्या देशात काही ना काही नवे मोठ्या झोकात 'लाँच' तरी केले जाते, किंवा मग कुणाला तरी माथेफिरू झुंडीच्या हाती मारून तरी टाकले जाते. या घटना उघड्या डोळ्यांनी अनुभवताना त्यांच्याबद्दल सरकारमधील कुणालाच बोलायची इच्छा होत नाही. किमान वाईट वाटले, असेही कुणी म्हणत नाही. त्या अखलाख, पेहलू खान, जुनैद सारख्या मुस्लिमांसाठी आपले संविधान कुठे शिल्लक राहिले आहे? देशात मानवधर्माच्या ऐवजी आज अधर्म आणि विधर्म आपले राज्य राबवत आहेत. महंमद अली जिनांच्या पावलांवर पाऊल ठेवत आपण भारताला 'हिंदू पाकिस्तान' बनवू पाहत आहोत,' असा घणाघात स्वराज अभियानचे संस्थापक प्रा. योगेंद्र यादव यांनी केला. (सौजन्यः मटा)

बिटाकाका मंगळवार, 20/02/2018 11:51
त्या अखलाख, पेहलू खान, जुनैद सारख्या मुस्लिमांसाठी आपले संविधान कुठे शिल्लक राहिले आहे?
सगळं घोडं इथे पेंड खातंय असा माझं वैयक्तीक मत बनत चाललं आहे. ह्या अशा घटनांचा आणि त्याविरुद्ध बोलणाऱ्यांचा जेन्यूयननेस इथे येणाऱ्या आणि न येणाऱ्या नावांमुळे कमी होत जातो. सिलेक्टिव्ह निषेध करून राजकीय फायदा घेण्याचा ट्रेंड वाढत चालला आहे आणि समाज अजूनच दुभंगत आहे.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 15:42
आमच्या माहितीप्रमाणे पाकिस्तान जिन्नांनी नव्हे तर नेहरूंनी बनवला. अखंड भारत गृहित धरून ब्रिटीशांनी जितके काही स्वातंत्र्यांचे पर्याय दिले होते ते सर्वच्या सर्व मुस्लिम लिगला मान्य होते. कृपया अज्ञान पसरावू नये.

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 15:44
शब्दांच्या उच्चारांत साम्य आढळले म्हणून काहीही प्रतिसाद लिहू नये. आपला देश वरचे वर महान होत चाललाय.

प्रचेतस मंगळवार, 20/02/2018 09:00
ती पाहताच बाला, कलिजा खलास झाला...' असं जिच्याबद्दल सध्या सगळीकडं बोललं जातंय, त्या प्रिया प्रकाश वारियार हिचं मन मात्र वेगळ्याच तरुणावर जडलंय. हा तरुण दुसरा-तिसरा कुणी नसून भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार 'कॅप्टन कूल' महेंद्रसिंह धोनी आहे. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रियानं हा 'हार्टब्रेकिंग' खुलासा केलाय. 'मला क्रिकेट पाहायला खूप आवडतं आणि धोनी हा मला खूप आवडतो,' असं तिन सांगितलंय. तिच्या या 'क्रश'ची चर्चाही सध्या सोशल मीडियात रंगली आहे. (सौजन्य: मटा)

कपिलमुनी मंगळवार, 20/02/2018 12:22
सरकारने नीरव मोदीचं आधार कार्ड रद्द केलं आहे. अाता त्याच्याजवळ रुपये तर 11000 कोटी असतील पण तो मोबाईल फोनचं सिमकार्ड घेवू शकणार नाही. आणि आधार रद्द झाल्यामुळे त्याला गॅस सबसिडीसुद्धा मिळणार नाही . बस म्हणावं बोंबलत !! याला म्हणतात मास्टरस्ट्रोक..

बिटाकाका मंगळवार, 20/02/2018 13:59
मला हसू आले नाही असे लिहिले आहे का वर कुठे? नाही तुम्हाला स्वतःला शहाणे म्हणून घ्यायचे असेल तर तसे सांगा, म्हणून टाकू कि तुम्ही लै शहाणे! हाय काय आन नाय काय!

खेडूत मंगळवार, 20/02/2018 13:37
अभिनेता कमल हसनही आपला पक्ष स्थापन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. उद्या म्हणजेच २१ फेब्रुवारी रोजी याची अधिकृत घोषणा होणार आहे. उद्याचा कार्यक्रम मदुराई येथे होणार असून यामध्ये हसन पक्षाचे नाव आणि त्याच्या झेंड्याची घोषणा करणार आहेत. यातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे या पक्षस्थापनेच्या कार्यक्रमात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उपस्थित राहणार आहेत. (लोकसत्ता लाईव्ह)

कुशल द. जयकर मंगळवार, 20/02/2018 16:43
Pc हार्डवेअर,बोर्ड,चीप लेव्हल चे दोष आणी उपाय पाहण्यास कोणती मराठी साईड आहे का

खेडूत मंगळवार, 20/02/2018 17:35
मंदारिन आणि कँटोनीज या चीनच्या भाषा आहेत. पाकिस्तानच्या कुठल्याही भागात मंदारिन भाषा बोलण्यात येत नाही मात्र, तरिही या भाषेला अधिकारिक भाषेचा दर्जा देण्यात आलाय. यावरुन अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. पाकिस्तानात सध्या उर्दू, अरबी, इंग्रजी, पंजाबी, पश्तो सारख्या भाषा बोलल्या जातात. मात्र, पंजाबी आणि पश्तो सारख्या भाषांना पाकिस्तानने अद्याप अधिकारिक भाषेचा दर्जा दिलेला नाहीये.

manguu@mail.com मंगळवार, 20/02/2018 21:14
कंत्राटी कर्मचार्याना आता फक्त दोनच वर्षाच्या orders मिळणार. नंतर पुन्हा निवडप्रक्रिया होऊन पुन्हा नव्याने orders. म्हणजे दर दोन वर्षानी पुन्हा त्याच वेतनावर काम. भरघोस पगारवाढ सोडाच, जी किरकोळ पगारवाढ मिळते ( तीही दोन दोन वर्षे मिळत नाही , नंतर अचानक with arriers भेटते . ) तीही बंद होणार . ( व्हाट्सपवर एक कात्रण आहे. गुगलून ते मिळाले नाही . )

अमोल निकस बुधवार, 21/02/2018 18:27
अगोदरच कंत्राटी म्हणून अर्धपगारावर तसेच कायम कर्मचाऱ्याच्या तुलनेत जास्त काम शासन त्यांच्याकडून करून घेत आहे.. अन आत्ता असे निर्णय घेऊन शासन कंत्राटी कर्मचाऱ्याची पिळवणूक करत आहे..

arunjoshi123 शुक्रवार, 23/02/2018 15:50
म्हणजे दर दोन वर्षानी पुन्हा त्याच वेतनावर काम.
कृपया मिनिमम वेजेस कशा ठरतात ते अजून वाचा. अज्ञान पसरावणे थांबवा.

manguu@mail.com शुक्रवार, 23/02/2018 18:52
नुस्ती वैयक्तिक टीका करुन तुमचे ज्ञान जगाला दिसत नाही. कंत्राटी कामगारांचा एक बेसिक पगार असतो. उदा. HIV department ... counsellor salary 13000 हा पगार २०१२ पासून असाच आहे. खरे तर २०१८ ला तो रिवाइज होणार होता. पण झालेला नाही. जर एखादा काउन्सेलर २०१२ पासून असेल तर त्याला दरव्र्षी काही इन्क्रिमेंट मिळले. उदा. ५०० रु धरु. म्हणजे दरवर्षी त्याला ५०० रु वाढ मिळते. म्हणजे ५ वर्षानी त्याचा पगार १३००० प्लस २५०० असेल. त्याच वर्षी कुणी नवीन जॉइन झाला तर त्याला मात्र पगार १३००० च असतो. आता दर २ वर्षानी जर नव्याने ऑर्डर घ्यायची म्हटली तर २ इन्क्रिमेंटनंतर पुन्हा बेसिकला आणले जाणार. बेसिक ५-७ वर्षे बदलले जात नाही. ( आमच्याच डिपार्त्मेंतचे उदाहरण आहे. ) .... जर यातली गृहीतके चुकीची असतील, तर चुका काय आहेत , हे दाखवुन दिल्यास बरे होईल. अन्यथा, नुसतेच तुम्ही अज्ञानी आहात, तुम्हाला काअय कळते, इ इ वैयक्तिक टीका लिहून काहीही निष्पन्न होणार नाही. ( इन्क्रिमेंटची एक्जॅक्ट रक्कम माहीत नाही, त्यामुळे ती ५०० च्या आसपास अंदाजे धरली आहे. )

arunjoshi123 शनिवार, 24/02/2018 10:42
शासकीय कर्मचार्‍यांची वेतने कशी ठरतात ते मला माहीत नाही. मात्र कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेतने दर वर्षात दोनदा रिवाइज होतात. कर्मचारी कोणत्याही वेळी जॉईन होओ, हे वेतन इतकंच असतं. यात असा युक्तिवाद मांडला जाईल कि अनुभवाला इ इ काही महत्त्व नाही का? तर कर्मचार्‍या स्किल लेवल प्रमाणे मिनिमम वेज वेगवेगळं आहे. शिवाय ज्या इंडस्ट्रीजमधे मागणी कमी जास्त आहे तिथे हे वेजेस पुन्हा वेगवेगळे आहेत. ============================= एक संभव आहे कि पगारी आणि पगारवाढी मिनिमम वेजच्या नियमांपेक्षा पेक्षा खूप जास्त दिल्या तर नंतर काढून टाकून सातत्याने वाढत असणार्‍या मिनिमम वेजवर कमी पगारीवर पुन्हा घेणे. पण इन अ‍ॅनि केस पगार मिनिमम वेज पेक्षा जास्तच असेल.
हा पगार २०१२ पासून असाच आहे. खरे तर २०१८ ला तो रिवाइज होणार होता. पण झालेला नाही.
हा रिवैज व्हायला कोणतं अप्रूवल देखील लागत नाही. सर्वसाधारणे प्रकाशित बेसिक मिनिमम वेज दुप्पट कॉस्ट टू कंपनी असते.

manguu@mail.com शनिवार, 24/02/2018 10:52
मात्र कंत्राटी कर्मचार्‍यांची वेतने दर वर्षात दोनदा रिवाइज होतात. मी उदाहरण दिलेल्या पोस्टचे वेतन ( मूळ ) २०१२ पासून १३००० च आहे. २०१८ ला ते रिवाइज होउन १८, २० हजार होणे अपेक्षित होते. पण सरकारने ( मोदी) त्याच प्रोग्रॅमला extension दिल्याने पगार जुनाच राहील. अजून ३ वर्षे . फक्त जुन्या लोकाना थोडेफार इन्क्रिमेंट मिळेल. २०१२ ते २१ .... सेमच बेसिक १३०००. वर्षातून दोनदा वगैरे कुणाचे रिवाइज होतात , माहीत नाही.

arunjoshi123 शनिवार, 24/02/2018 20:44
मी उदाहरण दिलेल्या पोस्टचे वेतन ( मूळ ) २०१२ पासून १३००० च आहे.
ही बेसिक सॅलरी एकूण किती? हे लोक खरंच कंत्राटी कामगार आहेत का? १३००० हि बेसिक सॅलॅरी दिल्लितल्या देशातल्या अधिकतम मिनिमम वेज च्या आसपास आहे.

manguu@mail.com शनिवार, 24/02/2018 20:58
Consolidated total in hand. तेरा हजार. याचे कोणतेही ब्रेक अप नाही .. याला आम्ही बेसिक म्हणतो. कायद्याच्या भाषेत काय म्हणतात , माहीत नाही.

arunjoshi123 शनिवार, 24/02/2018 21:24
तुमच्या खात्यात लोक पी एन बी मधले सेवानिवृत्त लोक असू शकतात. आपल्या देशात कोणता कायदा कितपत पाळला जातो हे एक नवलच आहे. ------------------------------ तुमचे डिपार्तमेंट सरकारी आहे कि खासगी? हे लोक कामगार असतील तर त्यांना मिनिमम वेजेस अ‍ॅक्ट आहेच. सरकारी असो नैतर प्रायवेट. ------------------------ टोटलला तुम्ही बेसिक का म्हणता? हे ही विचित्रच! तुमचं सेक्टर काढा. राज्य पाहा. स्किल लेवल पाहा. शहराचा प्रकार पाहा. ब्यूरो ऑफ लेबरच्या साईटवर मिनिमम वेजचा जो ट्रेंड आहे तो इथे दिसला पाहिजे. ----------------------------- तुमचा प्रकल्प राज्यसरकारचा असेल तर कायद्यानुसार राज्यपालांना (द अल्टिमेट एंप्लॉयर) सुद्धा तुरुंगवास होऊ शकतो.

manguu@mail.com बुधवार, 21/02/2018 11:26
‘दंगली भडकाविण्यामधील एकबोटेंचा सक्रिय सहभाग स्फटिकांइतका स्वच्छ आहे. चार-पाच साथीदारांना हाताशी धरून दंगल भडकाविण्याचे त्यांचे कटकारस्थान अतिशय सुनियोजित असे होते. त्याचे पोलिसांकडे सज्जड पुरावे आहेत. त्यांच्या मोबाइल व दूरध्वनीवरील संभाषणांच्या नोंदी आमच्याकडे आहेत. त्यावरून त्यांचा गुन्ह्य़ांतील सहभाग अगदी स्पष्ट दिसतो. शिक्रापूरजवळच्या हॉटेल सोनाईमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी अतिशय आक्षेपार्ह अशी पत्रके वाटली होती. त्यातूनच विजयस्तंभाजवळ जमलेल्या दलितांविरुद्ध अन्य समाजांमध्ये तिरस्कार निर्माण झाला, तेढ वाढली आणि हिंसाचार होऊन प्राणहानी आणि कोटय़वधीच्या मालमत्तेची हानी झाली,’ असे नमूद करून प्रतिज्ञापत्रात पुढे एकबोटेंच्या साथीला अन्य हिंदुत्ववादी संघटना असल्याची शक्यता वर्तविली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सांगलीस्थित हिंदुत्ववादी नेते संभाजी भिडे गुरुजी यांच्या नावाचा उल्लेख नाही. https://www.loksatta.com/desh-videsh-news/supreme-court-of-india-commen…

विशुमित बुधवार, 21/02/2018 14:31
२०-२२ वर्ष झाली तरी परीक्षा पद्धतीत अजून कसलाच गुणात्मक फरक झालेला दिसला नाही. https://www.loksatta.com/maharashtra-news/hsc-exam-2018-english-questio… जाऊ द्यात. पास होऊन काय तरी कोठे दिवे लावणार आहेत? ..... एक मात्र आहे १०-१२ वि ची परीक्षेचे सोनेरी दिवस आठवून माझे मन प्रफुल्लित झाले.

बिटाकाका बुधवार, 21/02/2018 14:58
एक मात्र आहे १०-१२ वि ची परीक्षेचे सोनेरी दिवस आठवून माझे मन प्रफुल्लित झाले.
खरंय, गॉन आर द डेज! शाळा आणि अकरावी बारावीचे दिवस बेश्ट इन लाईफ होते. शाळा दुरून दिसली तरी भरून येतं!