अयोध्या राममंदिर

अगदी सहमत. सलमान सुटला.. आता हेही प्रकर्ण लवकर सोडवावे. कोर्टाने म्हटले आहे ... की या वादाकडे फक्त जागेचा वाद म्हणून पाहिले जाईल. धार्मिक , भावनिक मुद्दे विचारात घेतले जाणार नाहीत. म्हणजे नेमके काय अपेक्षित आहे ?

राम खरोखरीच होता की नव्हता हा येथे प्रश्नच नाही. तो होता अशी श्रद्धाळू हिंदु समाजाची श्रद्धा होती आणि त्याचा जन्म 'येथेच' झाला असेहि त्या भोळसट लोकांना वाटत होते. त्यांना तसे वाटत होते हे जाणणार्‍या शासकांनी 'आता नव्या धर्माचे राज्य आले आहे' हा मुद्दा त्यांचे नाक जमिनीत घोळवून सिद्ध करण्यासाठी 'तेथेच' मशीद बांधली. मशिदी बांधण्यासाठी अन्य बर्‍याच जागा उपलब्ध असणार तरीहि ती येथेच बांधली ह्यामागे हिंदु समाज आता दुय्यम आहे हे दाखविणे हाच हेतु होता. (जिझिया कर देतांना कर देणार्‍याने तो नम्रपणेच दिला पाहिजे असेहि त्या कराच्या नियमावलीमध्ये आहे. कुर्रान ९.२९ सांगते:

Fight those who believe not in God and in the Last Day, and who do not forbid what God and His Messenger have forbidden, and who follow not the Religion of Truth among those who were given the Book, till they pay the jizyah with a willing hand, being humbled.

) त्या भोळसटांच्या हातात आता सत्ता आली आहे आणि ते आपल्यावरचा perceived अन्याय दूर करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ह्यात चुकीचे काय आहे? मी म्हणेन की मुस्लिम समाजाने हे मान्य केले आणि तेथे पुनः राममंदिर बांधायला संमति दिली तर ह्या समजूतदार वर्तनाचे देशाच्या राजकारणावर आणि हिंदु-मुस्लिम संबंधावर चांगला परिणाम होईल.

घोर कलयुग ! - ?? :)))

मंदिर वही बनायेंगे लेकीन तारीख नही बतायेंगे. चालू द्या. -दिलीप बिरुटे

हा हा हा बरोबर गुरूजी

manguu@mail.com कार्यबाहुल्यामुळे १४ फेबला हॅ. ब. करायला जमत नसेल तर १४ ऑगस्टला करा आणि हो बाबर बरोबर हॅ. ब. साजरा करायला मिळाला नाहीतरी शब्बीर शहा बरोबर नक्कीच करा

ताहेर शाह असे वाचावे

राम कहानी ऐतिहासीक सत्य असल्याचा पुरावा नसणे हि रामकथेची लिमीटेशन आहे कि इतिहास शास्त्राची ??

माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालय या केसचा निकाल लावण्यासाठी जो वेळ घेते तो योग्य आहे. तडकाफडकी कुठल्यातरी एका बाजूला फेव्हर करणारा निर्णय दिला तर राजकिय पक्ष, धर्मांध संघटना लोकांच्या भावना भडकावून दंगली घडवून आणण्याची मोठीच जोखीम आहे. यात गरीबाची घरे जळणार. मुख्य सूत्रधार नामानिराळे राहतील. आपल्या देशात कायदा- सुव्यवस्थेबाबत जे 'गांभिर्य' दिसते त्यावरून आणखी १०-१५ वर्षे तरी सतत भळभळती जखमच माथी राहील. त्यापेक्षा न्यायालयाच्या बाहेरच काही समेट होतो का ते पाहणे योग्य राहिल.

रामाचे राज्य काव्यात वर्णिलेले आहे. बाबराचे राज्यही कागदोपत्री लोकांना माहित आहे. घटकाभर दोघेही राजे काल्पनिक मानु...तरीही दोहोंच्या ""कथित व काल्पनिक’" राज्यपद्धतीचा अभ्यास ज्यांनी केलेला आहे त्यांना कुणाचे राज्य आदर्श वाटते? एका सामान्य प्रजाजनाच्या मनातील शंकेखातर सुद्धा, त्या शंकेला मान देत आपल्या पत्नीची परीक्षा घेणा-या व त्याचे समाधान करणा-या शासक रामाचे की परस्त्रिया उचलून आणून उपभोगणा-या बाबराचे? प्रश्न महत्वाचा आहे कारण रामायणातील राज्यशासनाचा प्रभाव आपल्या राज्यशासनात असलेले, व प्रभावी राज्य केलेले शासक या देशाने पाहिले आहेत. उदा. शिवाजी महाराज. आता शिवाजी महाराज पण खोटे होते असे म्हणणार असाल तर तुम्हाला भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा

अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा प्रश्‍न न्यायालयातून सोडवण्यापेक्षा चर्चेने सोडवला जाऊ शकतो का ? या दृष्टीने अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सदस्य मौलाना सलमान नदवी हे श्री श्री रविशंकर यांना भेटले आणि त्यांनी ‘बाबरी मशीद शरीयतनुसार इतरत्र हालवली जाऊ शकते’, असा पर्याय ठेवला होता. त्यानंतर मौलाना सलमान नदवी यांना ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’तून निलंबित करण्यात आले. यावर मौलाना सलमान नदवी यांनी ‘सध्या बोर्डामध्ये हुकूमशाही चालू असून कट्टरपंथियांनी बोर्डावर ताबा मिळवला आहे’, असे पत्रकारांना सांगितले. दुसरीकडे एम्.आय.एम्. पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी बाबरी मशिदीविषयी धर्मांध भूमिका घेतांना सांगितले, ‘‘एकदा मशीद बांधली की, ती तेथे अनंतकाळपर्यंत रहाते. त्यामुळे अयोध्येत बाबरी मशीदच राहील. बाबरीविषयी तडजोड करणार्‍यांना ‘अल्लाह’ला उत्तर द्यावे लागेल.’’ ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’मधील कट्टरतावाद ! मौलाना सलमान नदवी यांच्यावरील कारवाईनंतर बोर्डाच्या सदस्यांची कट्टरपंथियता उघड झाली. तशाच प्रकारे उत्तरप्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसिम रिजवी यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे खरे स्वरूप घोषित करतांना ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ही आतंकवाद्यांचीच एक शाखा आहे. पसार झालेले वादग्रस्त धर्मगुरु डॉ. झाकिर नाईक हे बोर्डाचे सदस्य आहेत. आतंकवाद्यांची ही शाखा देशाचे वातावरण बिघडवत असून ‘बोर्ड’वर बंदी आणायला हवी’, असे म्हटले आहे. वरील दोघांच्या वक्तव्यावरून ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’मध्ये कट्टरतावाद फोफावलेला दिसून येतो, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. याचसमवेत राममंदिराच्या जागेचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन आहे. बोर्डातील कट्टरतावाद पहाता उद्या न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिल्यास तो ‘बोर्ड’ मान्य करेलच, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिराचे प्रकरण चालू असतांना बोर्डातील धर्मांध त्यावर भाष्य करून वातावरण बिघडवत आहेत, हेही कितपत उचित ? याविषयी तथाकथित न्यायप्रेमीही गप्प का ? हिंदू ठाम भूमिका कधी घेणार ? ज्या पद्धतीने बाबरी मशिदीविषयी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ स्वतःची आक्रमक भूमिका मांडते, तशी राममंदिराविषयीची ठाम भूमिका सध्या भाजपचे नेते तथा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी सोडल्यास अन्य कोणीही मांडतांना दिसत नाहीत. ओवैसी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर एका ठिकाणी मशीद बांधल्यावर ती अनंतकाळपर्यंत तेथेच असते, तसेच हिंदूंची मंदिरेही अनादी काळापासूनची असून विश्‍वाच्या अंतापर्यंत ती जेथे बांधली तेथे कायमच रहातील. हे सत्य ओवैसी राममंदिराविषयी का नाकारत आहेत ? ओवैसी यांनी ते नाकारले, तरी हिंदूंनी त्यांना ते ठामपणे सांगणे आवश्यक आहे. आजपर्यंतचा इतिहास बघितला, तर परकियांनी आक्रमणे करून भारतासह जगभरातील अनेक मंदिरे पाडून त्या ठिकाणी प्रार्थनास्थळे बांधली आहेत. याविषयी अनेक पुरावेही उपलब्ध आहेत. असे असतांना यापूर्वी राममंदिराविषयी बोलणारे हिंदूंचे नेते आता ठाम भूमिका मांडतांना कोठेच दिसत नाहीत. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीला अनुकूल असा निर्णय दिला होता. त्या दृष्टीनेही हिंदू ठाम भूमिका घेतांना दिसत नाहीत. आज राममंदिर आणि हिंदु देवता यांच्या विरोधात सातत्याने गरळओक केली जात असतांना कोणीच काहीही न बोलणे, हे हिंदूंना लज्जास्पद आणि त्याचसमवेत संशयास्पदही आहे. स्वतःचे राजकीय हित साधण्यासाठी राममंदिराचे सूत्र उपस्थित केले गेले, असा जो विरोधक आरोप करत आहेत, त्याला राममंदिराविषयी कोणतेही मत न मांडल्याने बळ दिल्यासारखे होईल. सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक ! वसिम रिजवी आणि मौलाना सलमान नदवी यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’विषयी उपस्थित केलेली सूत्रे महत्त्वाची आहेत. बोर्डामध्ये वाढत असलेला कट्टरतावाद हा काही एका दिवसात निर्माण झालेला नाही. मौलाना नदवी हे बोर्डामध्ये मोठ्या पदावर कार्यरत असतांना त्यांनी त्याविषयी कधीही वाच्यता केलेली नाही. त्या दोघांनी जर वेळीच हा कट्टरतावाद सरकार आणि जनता यांच्यासमोर आणला असता, तर त्यावर उपाययोजना करता आली असती. जनतेला वाटत होते की, कट्टरतावाद हा केवळ जम्मू-काश्मीर आणि देशातील काही भागांपुरता मर्यादित आहे; पण तो राममंदिर, तिहेरी तलाक आणि देशांतर्गत वाढत असलेली धर्मांधता यावरून देशभर पसरत चालला आहे, हेच त्या दोघांच्या विधानाची दुसरी बाजू तर नाही ना ? वादग्रस्त धर्मगुरु डॉ. झाकिर नाईक हे जर ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सदस्य असतील, तर या बोर्डाचे कामकाज कसे चालत असेल, ते सांगायलाच नको. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा वाढता हस्तक्षेप आणि कट्टरतावाद हा नेमका काय आहे ? डॉ. झाकिर नाईकच्या प्रवृत्तीची आणखी किती माणसे तेथे आहेत ?, याची पडताळणी सरकार करणार कि नाही ? हिंदूंच्या प्रथा, परंपरा यांच्याविषयी जरा कुठे खुट्ट झाल्यास सरकार तात्काळ हस्तक्षेप करते. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’मधील कट्टरतावाद तर देशातील वातावरणच बिघडवणारा आहे. त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे. दैनिक सनातन प्रभात संपादकीय

मटेरियल एव्हिडन्स उपलब्ध करू शकले नाहीत म्हणून " बाबराने अन्यायाने हिंदूंचे श्रद्धास्थान उद्ध्वस्थ करून त्याचे मशिदीत रूपांतर केले " हा दावा न्यायालयात खोटा ठरेल का ? जर फक्त मटेरियल एव्हिडन्स हाच ठोस पुरावा आहे असे मानायचे तर गेल्या ४००- ५०० वर्षांपासून सुरु असलेला राम मंदिरासाठीचा लढा हा " ही रामजन्मभूमी किंवा राममंदिर आहे " या गैरसमजुतीमुळे सुरु आहे असे म्हणावे लागेल .

ज्यानी मशीद पाडली , तेच मुसलमान झालेत म्हणे. http://www.dnaindia.com/india/report-responsible-for-razing-babri-masji… https://www.indiatoday.in/india/story/kar-sevak-from-haryana-who-was-pa…