NGT : प्रकरण नक्की आहे तरी काय ? ह्या संकेतस्थळावर मी आधी RTE ह्या विषयावर विपुल लेखन केले आहे. कश्या प्रकारे जनतेची दिशाभूल करून भाजपा/संघाच्या वैचारिक दिवाळखोरीच्या फायदा घेऊन काही मूठभर लोकांनी भारतीय शिक्षणव्यवस्थेवर कसा घाला घातलाय हे मी वेळो वेळी स्पष्ट केले आहे. RTE प्रमाणे NGT National green tribunal राष्ट्रीय हे प्रकरण सुद्धा विशेष घाणेरडे आहे. प्रदूषण हि एक फार महत्वाची समस्या आहे. प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे. प्रदूषण करणाऱ्यावर बंधने लावायला पाहिजेत आणि प्रदूषण संबंधित गुन्ह्यांवर तातडीने निकाल द्यायला पाहिजे कारण समाजा नदी प्रदूषणावर कारवाई करायला कोर्टाला २० वर्षे लागली तो पर्यंत ती नदी आणखीन प्रदूषित होऊ शकते. ह्यासाठी आम्ही एक नवीन लवाद तयार करायला पाहिजे जो फक्त प्रदूषण संबंधित प्रकरणावर निकाल देईल. आता हे वाचणाऱ्या कुठल्याही माणसाला हे सर्व काही अगदी रिसनेबल वाटेल. हो कि नाही ? (सर्व मुलांना फुकट शिक्षण मिळायला पाहिजे हो कि नाही ? ) ऑब्जेक्टिव्ह असा चांगला वाटला तरी काँग्रेसी काव्याप्रमाणे इथे सुद्धा खरी मेख डिटेल्स मध्ये आहे. NGT मधील खाली गोष्टी तुम्हाला न्याय्य वाटतात कि नाही हे सांगा. १. खरे तर पर्यावरण संबंधी तक्रारी ऐकण्यासाठी आधीपासून एक लवाद होता. काँग्रेस ने सर्वप्रथम तो पूर्णपणे रद्द केला National Environment Tribunal Act, 1995 and the National Environment Appellate Authority Act, 1997 are hereby repealed २. Broad स्कोप : NGT नक्की कुठल्या पर्यावरण विषयक तक्रारी हाताळतील हे स्पष्ट नाही. कुठल्याही गोष्टीचा बादरायण संबंध NGT पर्यावरणाशी जोडून त्यावर आपले निर्णय देवू शकते. The Tribunal has Original Jurisdiction on matters of "substantial question relating to environment" (i.e. a community at large is affected, damage to public health at broader level) & "damage to environment due to specific activity" (such as pollution). However, there is no specific method defined in Law for determining "substantial" damage to environment, property or public health. उदाहरण : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/industry/discourage-roadside-parking-ngt-to-authorities/61614791 [दिल्लीत गाड्या कुठे आणि कश्या पार्क कराव्या ह्यावर NGT ने आदेश दिला आहे] ३. NGT ला पुराव्याची गरज नाही ! [सर्वांत महत्वाचा मुद्दा] श्री श्री रविशंकरावर NGT ने कोट्यवधींची पेनल्टी लावली. बिचारे श्री श्री रडवेला NGT ने नक्की प्रदूषण होत आहे हे स्पष्ट नाही केले असे टीव्ही वर सांगत होते पण कदाचित त्यांच्या वकिलांना सुद्धा ठाऊक नसावे कि NGT ला इतर कोर्टप्रमाणे Evidence Act लागू होत नाही. (3) The Tribunal shall also not be bound by the rules of evidence contained in the. Indian Evidence Act, 1872. (4) The Tribunal shall have, for the purposes of discharging its functions under this. Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908,. NGT ला कुणाला दोषी मानण्यासाठी कसल्याही पुराव्याची गरज नाही. त्यामुळे रविशंकरानी खरेच यमुनेचे नुकसान केले कि नाही हे महत्वाचे ठरत नाही. NGT म्हणजे जज ड्रेड प्रमाणे किंवा सानी देओल प्रमाणे "तेहकीकात भी मेरी, कोर्ट भी मेरा, फैसला भी मेरा, सजा भी मेरी" प्रमाणे चालणारे प्रकरण आहे. अमरनाथ मध्ये म्हणे मंत्रोच्चारण करू नये असा फतवा ह्यांनी जरी केला आहे. इथे नक्की का करू नये, आवाजाने नक्की कसल्या प्रकारचे नुकसान होते, त्याला आधार काय इत्यादी कुठल्याही प्रकारचे स्पश्टीकरण त्यांनी दिले नाही. ४. Decisions बाय इल्म (रेवेलेशन) अमरनाथ यात्रेमुळे पर्यावरणाचे नुकसान कश्या प्रकारे होऊ शकते आणि ते कमी करण्यासाठी आपण काय करू शकतो हा प्रश्न महत्वाचा आहे. पण अश्या प्रकारच्या महत्वाच्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्यासाठी अतिशय खास प्रकारचे संशोधन आणि ज्ञान लागते. त्यामुळे ह्या विषयाची दाखल घेणाऱ्या कोर्टाने वैज्ञानिकांना वगैरे बोलावून त्यांचा सल्ला घेऊन निर्णय घ्यावा अशी अपेक्षा आहे. पण इथे तसे काय होत नाही. कायद्याप्रमाणे इथे असणारा चेरमन स्वतः सर्व विषयांत एक्स्पर्ट असतो त्यामुळे तो सांगेल ती दिशा . हा चेरमन मर्जीप्रमाणे कुणालाही एक्स्पर्ट म्हणून नियुक्त करू शकतो. खरे कारण : देशांतील कुठल्याही महत्वाच्या प्रकल्पात आडकाठी आणायचे काम आता फक्त एक माणूस करू शकतो. तो म्हणजे NGT चा चेयरमेन. धरण पासून विमानतळ पर्यंत आणि वीजनिरिटी प्रकल्प पासून सध्या घरबांधणीपर्यंत तथाकथित एक्स्पर्ट ला आपलेसे करून कुठलेही काम बंद पाडले जाऊ शकते. ह्यामुळे काहींना नुकसान, काही विशेष लोकांचा फायदा करून देण्याचे हे कारस्थान आहे आणि त्यासाठीच अश्या प्रकारची संस्था निर्माण करण्यात आली आहे.