आज खालील बातमी वाचनात आली http://www.thenewsminute.com/article/cheated-agent-who-promised-his-son-school-seat-bengaluru-techie-immolates-self-72708 एका IT वाल्याला आपल्या ७ वर्षांच्या मुलाला शाळेंत प्रवेश मिळवायचा होता. म्हणून त्याने एका दलालाला नेमले. दलालाने आधी ६ लाख रुपयांची मागणी केली आणि २.५ रुपयांचा ऍडव्हान्स घेतला. नंतर काम होऊ शकले नाही म्हणून १.२५ रुपये परत केले आणि बाकी १.२५ लक्ष रुपये देण्यासाठी तो टाळाटाळ करू लागला. तर ह्या IT वाल्याने स्वतःला आग लावून घेण्याची धमकी दिली आणि अपघाताने आग लागली सुद्धा. ह्या प्रकरणात ह्या IT वाल्याचा जीव गेला आणि दोन पोरे अनाथ झाली. इथे मला खालील लेख शेर करावासा वाटला https://medium.com/@TheLordWalrus/travails-of-school-education-in-india-d6ba749b392e लोकांना शिक्षण स्वस्त पाहिजे. सरकारने शाळांना दमदाटी करून कमी फी मध्ये प्रवेश घ्यायला जबरदस्ती करायला पाहिजे. त्याच वेळी लोकांना शिक्षण अगदी उच्च दर्जाचे पाहिजे. थोडक्यांत रेशनचा स्वस्त तांदूळ पाहिजे आणि तो बासुमती असावा हि अपेक्षा. शाळा आणि शिक्षण ह्यांत रॉकेट विज्ञान काहीही नाही. शेकडो वर्षांपासून जवळ जवळ सर्व समाजांत शिक्षण व्यवस्था आहे. तरी सुद्धा आज आमच्या मोठ्या शहरांत शाळेंत प्रवेश मिळवण्यासाठी "दलाल" वगैरे लागावेत आणि फक्त दलालाला ६ लाख रुपये लागावेत ही दुःखाची बाब आहे. इथे शाळा किंवा सरकारला दोष देण्यापेक्षा दोष लोकांच्या अपेक्षेचा आहे असे मला तरी वाटते. लोकांच्या अपेक्षा राजकीय पॉलिसीत दिसून येतात. १. सर्व शाळा कायद्याने विना नफा तत्वावर चालवाव्यात असे आहे पण तरी सुद्धा अव्वाच्या सव्वा फी अकरावून अनेक शाळा पैसे करत आहेत. हे नक्की कधी सुरु झाले ? हा प्रकार हल्लीच सुरु झाला का ? हो तर का ? नाही तर इतकि वर्षे कायदा व्यवस्था झोपा का काढत होती ? २. पण त्यापेक्षा महत्वाचा प्रश्न म्हणजे खाजगी शाळा ना-नफा तत्वावर चालवाव्यात हा नियमच मुळांत का आहे ? आणि समाजा उदार मनाच्या लोकांनी निव्वळ समाजसेवेच्या भावनेने शाळा काढाव्यात तर ह्या महान लोकांवर शेकडो सरकारी बंधने तरी का घालावीत ? एखादा चांगला सज्जन शाळा सुरु करू इच्छितो तर त्यावर हि बंधने का टाकावीत ? ३. आता महत्वाचा प्रश्न म्हणजे "चांगल्या" शाळांची वानवा का आहे ? पालकांना अक्षरशः दलाल वगैरे मंडळी पदराशी बाळगून चांगल्या शाळांत प्रवेश का मिळवावा लागतो ? "चांगल्या शाळा" सोडून द्या सध्या शाळेंत सुद्धा प्रवेश घेणे म्हणजे आज काळ दिव्य बनले आहे. शाळांच्या बाबतीत हि "scarcity" का आहे ? ४. सरकार दार वर्षी हजारो कोटी रुपये सरकारी शाळांवर खर्च करते असे असूनही हे "फुकट" शिक्षण घेण्यासाठी पाला उत्सुकता का दाखवत नाहीत ? बहुतेक वेळा ह्या शाळांचा दर्जा फार कमी असतो असेच ऐकू येते. मग जे सरकार इतका पैसा खर्च करून चांगले शिक्षण उपलब्ध करून देत नाही तेच सरकार अवाजवी बंधने टाकून खाजगी शाळांकडून दर्जेदार शिक्षण कसे निर्माण करू शकते ? ( सरकारी नियम फक्त हिंदू लोकांनी चालविलेल्या शाळांनाच लागू होतात. उदाहरणार्थ सर्व हिंदू खाजगी शाळांतील शिक्षांकना TET म्हणजे Teacher Eligibility Test पास करावी लागेल. पण ख्रिस्ती शाळांना असे बंधन नाही. असे असून सुद्धा ख्रिस्ती शाळांचा दर्जा चांगला राहतो.) महाराष्ट्रांतील एखाद्या खेडेगावांत शाळा उभी करावी तर किमान ५० ते १ कोटी रुपयांचे भांडवल पाहिजे. मुंबई सारखया शहरांत तर बोलायलाच नको. एखादी संस्था किंवा व्यक्ती जर इतका पैसा त्या शाळेंत गुंतवत असेल तर त्यातून काही तरी नफा यावा हि अपेक्षा रास्त आहे. एखादा शिक्षक जर शिकवणी देत असेल तर त्यातून त्याला नफा अपेक्षित असतो. तुम्हाला जर एखाद्या विषयांत जास्त ज्ञान असेल आणि कुणी तुम्हाला ट्रेनिंग देण्यासाठी बोलावत असेल तर त्यातून तुम्हाला नफा अपेक्षित असतो. मग जी व्यक्ती लष्कराच्या भाकऱ्या भाजून संपुर्ण शाळा उभी करायला धडपडत असेल तर त्या व्यक्तीला नफ्याची अपेक्षा ठेवणे बेकायदेशीर का बरे आहे ? सध्या राज्या-राज्या प्रमाणे हिंदू खाजगी शाळांतील फी वर सरकार बऱ्यापैकी नियंत्रण ठेवते. फी कॅप अल्पसंख्यांक शाळांना लागू होत नाही. एकदा फी कॅप आले कि धडाडीचे उद्योजक शाळा चालविण्याच्या व्यवसायांत घुसणार नाहीत कारण तुम्ही कायदेशीर पणे नफा करू शकत नाहीत. घुसतात ते फक्त डांबिस लोक जे कायद्याला धाब्यावर बसवून काळा पैसा घेऊन शाळा चालवतील. ह्यामुळे शाळांचा काळा बाजार निर्माण होतो आणि वरील आत्मदहनाच्या बातमी प्रमाणे घटना घडतात. शाळांचा काळाबाजार म्हणजे शाळा चालवणारे व्यवस्थापक अगदी गेंड्याच्या कातडीचे असायला पाहिजेत. असे व्यवस्थापक प्रामाणिक मुख्याध्यापक थोडेच नेमतील ? कारण शेवटी टेबलाखालून फी घेण्याचे काम त्यांनाच करावे लागणार. प्रिंसिपल असला भ्रष्टाचारी असला तर तो शिक्षकांवर का म्हणून नैतिकतेचा दबाव आणील ? शेवटी एक कुजका आंबा इतर आंब्यांना खराब करतो त्या न्यायाने संपूर्ण शाळा व्यवस्था खराब होत जाते. ऑफ टॉपिक : माझ्या एका दूरच्या काकांची पुण्याजवळच्या खेडेगावांत एक इमारत होती. ती त्यांनी एका संस्थेला शाळा चालवायला दिली केली. त्यांना त्याचे थोडेफार भाडे मिळायचे. पुणे शहर जसे वाढले तसे त्या गावाचे हळू हळू शहरीकरण झाले. शाळेतील मुलांचे प्रमाण वाढले, फी वाढली आणि शाळेचे नाव चांगले असल्याने बऱ्यापैकी काळा पैसा निर्माण होऊ लागला. संस्थेतील लोक बऱ्यापैकी गब्बर झाले. माझ्या काकांना विशेष पडून गेले नव्हते त्यामुळे त्यांनी इमारतीचे भाडे वगैरे वाढवले नाही. शेवटी एक दिवस एका शिक्षकाने एका मुलीचा विनयभंग केला. मुलीने घरी घटना सांगितली. गोष्टीचा बोभाटा नको म्हणून बापाने सर्वप्रथम प्रिंसिपल ला घातले. प्रिन्सिपॉल आणि व्यवस्थापक मंडळाने पोलीस वगैरे नको ह्या अटीवर शिक्षकाला कामावरून काढायचे ठरवले. पण एकदा ह्याला सफाई देण्याची संधी मिळावी म्हणून बोलावले. हा शिक्षक SC/ST होता आणि वरून जातीविषयक एका संघटनेचा अधिकारी. ह्याने प्रिन्सिपलचेच वाभाडे काढले. प्रिन्सिपॉल चे अमुक तमुक स्त्री शिक्षिकेबरोबर काय संबंध आहेत आणि तिला कामावर नियमित करून घेण्यासाठी काय काय करून घेतले ह्याचा पाढा वाचला (ह्यांत तथ्य होते) . वरून मी SC/ST आहे म्हणून मला टार्गेट केले जात आहे आणि ह्यासाठी प्रिन्सिपॉल आणि शाळेवर FIR ठोकण्याची धमकी दिली. इथे व्यवस्थापक मंडळाने आपले शेपूट खाली घातले आणि विद्यार्थिनीला अपमान सहन करून दुसऱ्या शाळेंत दाखला घ्यायला सांगितले. ह्या शाळेतील एक वयोवृद्ध प्यून माझ्या काकांचा मित्र होता. त्याने काकांची भेट घेऊन घडलेला प्रकार कथन केला आणि काकांनी व्यवस्थितीत नोटिस पाठवून शाळेला लीज संपल्या नंतर इमारत खाली करण्यास सांगितले. शाळेचे व्यवस्थापक इतके गब्बर होते कि त्यांनी काकांना धाक दाखवायला सुरवात केली. काकांनी एका मोठ्या बिल्डरला गाठून बिल्डिंग त्याच्या नांवावर केली आणि त्याने आपला हिसका दाखवून शाळेला बाहेर काढले.