तुम्हाला उद्देशून नसावं ते. तुम्ही तर निष्पक्ष आणि चूकीचं वाटेल तेच लिहिता ना!?

त्रास होत नाहीये पण म्हणताय, वर धडाधड लांबलचक प्रतिसाद पण टाकताय. भाई कुछ लेते क्यों नही? :) जगाच सगळेच एका विचाराचे लोक असते तर मग काय हवं होतं हो? प्रत्येकाचे विचार वेगळे असणारच की, बरं तुम्ही म्हणताय म्हणून आत्ताच बोर्ड चाळला. थेट केंद्र सरकार च्या एका निर्णया विरुद्ध १, थेट राज्य सरकार च्या एका निर्णया विरुद्ध १ इतकेच धागे आहेत. फक्त १ धागा झुंडशाहीविषयी बोलतोय. सरकारच्या समर्थनार्थ चाललेले धागे आणि काही धाग्यांचे प्रतिसाद उपधागे किती ते तुम्ही मोजा. तरीही इतका त्रागा होत असेल तर मग काय बोलणार? आणि हो, सगळेच विरोध करणारे विरोधी राजकीय पक्षातले नसतात. असेही बरेच लोक आहेत ज्यांनी आधीच्या सरकारवर टीका केली होती आणि विरोधात मतदेखील दिले. पण या सरकारचे काही निर्णय त्यांना पटले नाहीत म्हणून ते त्याविरोधात बोलतात. फक्त दोन टोकेच अस्तित्वात असल्याप्रमाणे वागू नका. हे मागे एका प्रतिसादात पण तुम्हाला म्हणालो होतो बहुतेक. दोन टोकांच्या मधे बरेच टप्पे आहेत आणि तिथे खूप लोक आहेत. फक्त ते प्रत्येक वेळेस बोलत नाहीत इतकेच.

छान निबंध! पण निबंधाचा कसे असते ना त्यात आकडे/पुरावे असे फार काही नसत. मनाचे खेळ रचायचे आणि लिहायचं.. आकड्यांचा बोललं तर गरिबी बाबत भारतात काय झालाय थोडक्यात पाहू. अर्थात तुमच्या मते ६० वर्षात देश विकून खाल्ला असे काही असेल तर बघायची गरज नाही... अरेच्चा, कशी काय कमी झाली होती गरिबी? जुने सरकार तर काहीच कराच नव्हते ना? फक्त भाजप वालेच देश उद्धार करणारेत ना?

अश्या किती गरीब लोकांकडे ५०० आणि १००० च्या इतक्या नोटा होत्या की त्या बदलण्यासाठी त्यांना रोज लाईनीत उभं राहायला लागत होतं?

कृपया नोटबंदीच्या मुद्द्यावर आपले अज्ञान नका ना दाखवू. म्हणजे खरंच आता कंटाळा आलाय तेच ते मुद्दे सांगून. तुम्हाला वाटतंय ना उत्तम झाली, गरिबाला नाही त्रास झाला तर माना तसे! असेही कोणाला काय फरक पडतोय... जिएसटी बद्दल मी तरी अजून काही बोललो नाहीये. तो कर भाजपा ने मागच्या सरकारकडूनच घेतला आहे. उद्योगांच्या करप्रणाली मध्ये सुसूत्रता आणायला तसे होणे फायद्याचे होते पण घिसाडघाई किती सुरु करायची... आम्हाला नेहरूंसारखे मध्यरात्री "इव्हेंट" करायचा होता. इतिहासात आमचे नाव आले पाहिजे! एक कर लावण्याचाही इव्हेंट होऊ शकतो आता! :D आणि हॉटेलची जी बिल सांगत आहात, अजून बंगलोर मध्ये तरी दर कमी झालेलं हॉटेल सापडायचं आहे. हॉटेल चालकांनी जुन्याच किमतीवर(आधीचे टॅक्स असलेल्या) नाव जीएसटी लावून कर लावले आहेत. याला कोणी आक्षेप घेऊ शकत नाही कारण (मी भांडून झालं आहे तिथे) पदार्थातच रेट किती लावायचा हे हॉटेल चालकावर आहे. आधी टॅक्स सहित मिळणारी भेळपुरी ६५ रुपयाला येत होती. आता त्यावरच जिएसटी लावून ७३ रुपये घेतले जातात आणि सांगितलं जात ६५ हि मूळ किंमत आहे भेळची! अर्थात मी बरेच दिवस तिथे जात असल्यामुळे मला माहित होत कि ६५ ही किंमत आधीचे टॅक्स मिळून आहे पण ते सिद्ध होणार नाही...त्यामुळे हॉटेल मालक जिएसटी वर नाव घेऊन निवांत आहे. कंट्रोलिंग बॉडी कुठं आहे या सगळ्यावरची? काही लोकांनी खास "no change post GST " असे बोर्ड बनवून दुकानाबाहेर लावलेत कि ते बघून तरी ग्राहकांना बरे वाटावे! यातच समजून घ्या... भारतात राहणाऱ्या सामान्य लोकांना हे रोजचे विषय आहेत. केवळ समर्थन करायला बाहेर बसून काहीही लिहिता येत. कोणतेच सरकार १००% बरबाद असू शकत नाही. या लोकांनीही काही चांगली काम केली आहेत पण आम्हीच चांगली काम करतोय आणि मागच्या सरकारांनी घाणच केली होती हे फेकणाऱ्यांचा राग येतो! तसेच एपिक लेव्हलचे गोंधळही याच सरकारच्या काळात सुरु झाले कारण पूर्ण तयारी न करता... प्रसिद्धीची हौस! बर आणि मागची सरकारे इतकी वाईट होती तर संयुक्त राष्ट्रसंघात जाऊन सुषमा स्वराज का सांगतात कि मागच्या ६०-७० वर्षात भारताने कशी विद्यापीठ सुरु केली, रोजगार निर्माण केले, isro ची स्थापना झाली, आणि भारताने भरीव प्रगती केली?!! भारतात परत आल्यावर हे विसरायला होत का?

फक्त दुसऱ्याच्या चुका काढायच्या, नावं ठेवायची अशी सवय लागली आहे का? सगळं सरकारने किंवा दुसऱ्या कोणीतरी करावं अशी अपेक्षा ठेवली जाते आहे का?

आणि सरकारची काम सरकारने केलीच पाहिजेत. प्रत्येक वेळी सामान्य माणसाने हे केलं पाहिजे ते केलं पाहिजे हे उपदेश कामाचे नाहीत. सामान्य माणूस त्याला त्याची काम करता यावीत आणि व्यवस्थित जगता यावं म्हणून सरकार निवडून देतो. कि निवडून दिलेले लोक त्यांच्या अख्त्यारीतली कामे करतील. जो नागरिक जर कायदे पळत असेल, कर भरत असेल त्याने आता इतरही कामे करावीत हे सांगणे त्याची थट्टा करण्यासारखेच आहे.

खवय्यांना दिलासा, खानपान स्वस्त; जीएसटीत घसघशीत कपात

जीएसटी वरून आरडाओरडा होतोय. वस्तू महाग झाल्या, रेस्टॉरंट मध्ये खाणं महाग झालं म्हणून आरडाओरडा होतोय, पण जीएसटी नंतर रेस्टॉरंटचं बिल कसं असायला पाहिजे हे बघा. जर आधीपेक्षा जास्त बिल होत असेल तर रेस्टॉरंट चालक संधीचा फायदा उठवतो आहे ना?

आत्ता जे जिएसटी चे प्रमाण जे इतके कमी केले गेले नॉन एसी हॉटेलचे ते केवळ लोकांच्या तक्रारींमुळेच! काही लोक या सरकारचे निर्णय चांगलेच आहेत आणि त्याला विरोध करणारे वाईटच आहेत हाच विचार घेऊन बसले आहेत त्यांचे काही होऊ शकत नाही! सरकार जितका कर मागेल तितका आम्ही गपगुमान द्यायचा असे सुरु केलं कि मग त्याला लोकशाही म्हणायची काही गरजच नाही...

काय? कसं काय चालू आहे? तिकडे अमेरिकेत खुशीत ना सगळं? काय म्हणता, पोटभरुन जेवण झालंय आत्ताच? ढेकर आली ढरढरुन.....? व्वा व्वा! छान आहे हं. मग इकडे कधी येताय...? भारतात?