सगळ्या धर्मांच्या सगळ्या 'सार्वजनिक' उत्सवांवर बंदी आली तर बरे होईल. काय घरात पाहिजे तो गोंधळ घाला.

पुण्यात २८ तास विसर्जन मिरवणूक चालली पण बंदोबस्तास असणा-या पोलिसांची साधी मुत्रविसर्जनाची सोय कुणी केली नव्ह्ती. विशेषतः महीला पोलिसांचे खूप हाल झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे तारतम्य कुठे नाहीसे झाले कळत नाही. नेत्यांना पद मिळाल्यानंतर संपत्ती वाढते कशी, कोर्टाचा सवाल हा प्रश्न विचारला गेल्याने मला किती आनंद झालाय सांगु ? :) खरं तर नगरसेवक मंडळींपासुन ही सुरवात व्हायला पाहिजे ! [ मंगळ भ्रमण यान पाठवणार्‍या, पण रस्ते नसलेल्या देशात राहणारा ]

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- Nirmala Sitharaman to focus on military preparedness

THE CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971 मध्ये civil contempt ची व्याख्या करतांना असे नमूद केले आहे की कोर्टाच्या कोणत्याही निर्णयाची किंवा प्रक्रियेची अवज्ञा करणे म्हणजे contempt of court आहे. तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. कोणतीही व्यक्ती अथवा न्यायधीश नेहमीच बिनचूक राहू शकत नाही याची जाणीव कोर्टाला देखील आहे. त्यासाठीच त्यांनी वरच्या कोर्टात अपील करण्याची मुभा ठेवलेली आहे. एखादे अपील दाखल करतांना त्यातील कारणे नमूद करतांना पहिले वाक्य हे असते की खालच्या कोर्टाने केस चा सर्वांगीण अभ्यास न करता एकतर्फी विचार करून निर्णयं घेतल्याने आम्हाला अपील दाखल करणे भाग पडले आहे. हे वाक्य प्रत्येक आपिलात नमूद असते. परंतु त्याने खालच्या कोर्टाचा कधी अवमान होत नाही. कोर्टाच्या निर्णयाशी असहमत असाल तर सनदशीर मार्ग उपलब्ध आहेत ना. मग सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह शब्दात टिपन्नी कशाला हवी ?

या पामराला पडलेले काही प्रश्न १. जर ढोल आणि डॉल्बी वाजवून ध्वनी प्रदूषण करून देव प्रसन्न होत असेल आणि धर्म चे काम असेल तर मग १२ महिने का नको वाजायचे ढोल आणि डॉल्बी ? (पारंपरिक १-२ तास वाद्य वाजवणे समजू शकतो पण २८-३० वाद्य वाजवून वेठीस धरण्या ने काय मिळते ?) २. माणसाचे सोडा पण गणपती बाप्पा ला कर्ण कर्कश आवाजाचा त्रास होत नसेल काय ? 3. दुसरा अमुक धर्म पण अतिरेक करत असेल तर तमुक धर्माने अतिरेक केला तर बिघडले कुठे असे प्रश्न भक्त विचारून अजून धिंगाणा घालणाऱ्या ना कसे समजावणार ? 4. पूर्ण एक ते दीड दिवस मिरवणूक काढून देव खुश होत असेल तर पूर्ण १५-२० दिवस मिरवणूक का नको काढायला ? 5. मिरवणूक जितकी लांब काढली जाते तेवढा जास्त मन तर मग पुण्याचे गणपती मुंबई ला आणि मुंबई चे गणपती पुण्या मध्ये का विसर्जित करून नयेत ? ५. मिरवणूक काळात दारू बंदी का नको करायला ? ६. प्रत्येक धर्म ने रस्त्या वरच सर्वे सण साजरे करणे असे रास्त मानले तर पोलीस बंधू च्या ताणाचा कोण विचार करणार ? ७. फक्त १० दिवसाच्या ध्वनी प्रदूषणाने काय बिघडते असे म्हणतात त्यांनी जे विद्यार्थी, परीक्षार्थी याना एक एक तास महत्वाचा वाटतो त्यांना मूर्ख म्हणायचे का ? ८. पर्यटक वर्षी मिरवणूक काळात किती तरी लोक बुडून मरतात, या वेळेस १४ लोक मेले तरी पण डॉल्बी मिरवणूक महत्त्वाचीच कशी असू शकते ? ९. थोडे सहन करायला पाहिजे असे म्हणाऱ्याने सांगावे कि जे मनापासून काम करून देशाच्या प्रगती मध्ये हातभार लावतात त्यांनी पण १०-१५ दिवस कामे सोडून डॉल्बी चा धुमाकूळ बघत बसावे का ? खास करून जे knowledge base क्षेत्रात काम करतात त्यांनी डोके बाजूला ठेवून कसे काम करावे या १०-१५ दिवस मध्ये ? १० . रस्ते हे नागरिक च्या वापरासाठी रहदारी साठी असतात तरी पण १०-१५ दिवस सर्वच धर्मानी वापरायला चालू केले तर चालेल का ? ११. स्वातंत्र आणि स्वाराचार यामध्ये फरक ठेवून देवाचे पवित्र आणि मांगल्य राखून सण साजरे केले तर धर्म बुडेल का ?

वकील साहेब, तसही, एखादा व्यक्ती तुमच्या एखाद्या मताशी अथवा निर्णयाशी असहमत असेल आणि त्याने त्याची असहमती तुम्हास सनदशीर मार्गाने न कळवता जर त्याने तुम्हाला थेट मूर्खांच्या यादीत बसवल तर तुम्हाला तो तुमचा स्वतःचा अवमान वाटणार नाही का ? याचे उत्तर जर हो असेल तर अशाच टिपन्नी ने कोर्टाचा सुध्धा अवमान होऊ शकतोच ना. आता कायद्याचा कीसंच पडायचा झाला तर युक्तिवाद तयार आहेच. :-) कोर्टास मूर्ख म्हंटले नसून त्याने दिलेला निर्णय मूर्खपणाचा आहे. यामुळे कोर्टाची बदनामी होत असली तरी त्याच्या अधिकारांत ढवळाढवळ होत नाही. सबब ही कोर्टांची बदनामी आहे अवमान नव्हे. आ.न., -गा.पै.

डॉल्बी आवाजाच्यां भिंती एंजॉय करणार्‍यांचे एक कळले नाही, त्यांना स्वतःला आणि त्यांच्या स्वतःच्या कुटंबीयांना त्रास होत नसेल का ?

एकदा का बेवडा ढोसला की हे लोकं जनरेटरच्या आवाजावर पण नाचतील. बाडिस :))

काय ठरलं मग?

मुळात कुठलीही गोष्ट अति होऊन कोणाला त्रास होण्यासंबंधातील (आणि पर्यावरणसंबंधातील) याचिकेबाबतीत निकाल देण्यापूर्वी प्रथम संबंधित त्रास होणारी बाब ताबडतोब बंद व्हायला हवी, अशा प्रकारची तरतूद लवकरात लवकर अस्तित्वात यावी असं वाटतं.

सर टोबी रिट अर्ज केंव्हा आणि कसा दाखल करा येतो याचे काही नियम आहेत. रिट अर्ज दाखल करून घेण्याचा मूलभूत हक्क हा घटनेच्या २२६ व्य कलमाखाली केवळ उच्च न्यायालयाना आहे. असामान्य स्थितीतच सर्वोच्च न्यायालय असा रिट अर्ज दाखल करून घेते. बहुधा मूलभूत हक्कांवर गदा आणली गेली आहे असा सकृतदर्शनी आणि सज्जड पुरावा असेल तर घटनेच्या ३२ कलमाखाली) आपच्या सर्वच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या अटकेला खालच्या न्यायालयाने मान्यता दिल्यावर उच्च न्यायालयाने सुद्धा सकृतदर्शनी पुरावे आहेत या कारणास्तव जामीन नाकारलेला आहे. असे असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय त्यांना जामीन देत नाही. संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या पटलावर होणाऱ्या घडामोडींवर न्यायालयांचा हक्क सीमित आहे केवळ घटनेच्या तत्वांची पायमल्ली होत असेल तरच न्यायालयाना त्यात हस्तक्षेप करता येतो हे सुस्पष्ट आहे. न्यायालयाकडून निर्णय आपल्या विरोधात गेला तर न्यायालये विकली गेली आहेत किंवा निवडणुकीचा निकाल आपल्या विरोधात गेला तर निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत असा ओरडा करणारे विरोधी पक्ष बंगाल मध्ये दिल्ली मध्ये किंवा कर्नाटकात निवडणूक आयोग पक्षपाती आहे किंवा इ व्ही एम हँक झाली आहेत म्हणून आपल्याला विजय मिळाला असे का म्हणत नाहीत? महाराष्ट्रातील आमदारांची अपात्रतेचा निर्णय हा घटनापीठाकडे आहे. आणि याचा निकाल आहे हि विधानसभा विसर्जित किंवा पुनरुज्जीवित करण्यासाठी नसून परत असे प्रकार होऊन नयेत याबद्दल घटनेचा अर्थ लावण्यासाठी आहे. जर श्री शिंदे याना अपात्र ठरवले असते तर आपणच मोठ्या आवाजात न्यायालयाचा गौरव केला असता. पण जर न्यायालयाने शिवसेनेने निवडणुकीच्या अगोदर भाजप बरोबर केलेली युती तोडून माविआ चे सरकार स्थापन केले म्हणून मतदारांचा विश्वासघात केल्याबद्दल; माविआचे सरकार बरखास्त केले असते तर आपणच उच्च रवात रडारड केली असती. परंतु न्यायालये केवळ घटनेने आखून दिलेल्या कक्षातच काम करतात. कुणाला काय वाटेल याचा त्याच्याशी संबंध नाही. बाकी आपलं पूर्वग्रह आणि त्यावर आधारित विधाने चालू राहू द्या. गोड जेवणात तोंडी लावण्यासाठी वाढलेल्या लोणच्या सारखी ती जेवणाची चव वाढवतात.

मूळ मुद्दा न्यायालयांच्या दृष्टीने आज काल काहीच तातडीचे नसते पूर्वग्रह असला कि काहीच चांगलं दिसत नाही. The Supreme Court has allowed a 14-year-old victim of sexual assault to terminate her almost 30-week pregnancy. https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/sc-allows-abortion-30-week-foetus-law-9284545/

विषय परत एकदा ध्वनिप्रदूषणाकडं नेतोय. न्यायव्यवस्थेबद्दलचं एक निरीक्षण म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक हे ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाबाबत अधिक जागरूक दिसतात. पण असा सरसकट अनुभव येत नाही. तसं म्हटलं तर न्यायालय अशा मुद्द्यांची स्वतःहून दखल घेऊन सुनावणी करू शकतं. काही वेळेला अशी दखल घेतली गेली आहे.