विषय राजकारणाचा असल्यामुळे आणि काँग्रेस वि. भाजपा असा सामना असल्यामुळे माझ्यासारख्या तटस्थ वाचकाला जास्त लिहिण्यात रस नाही मात्र काही गोष्टी नजरेआड करुन चालणार नाहीत. १. खवर कुरेशी आंतरराष्ट्रीय किर्तीचे वकील आहेत. किंबहुना आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात केस लढणारे सर्वात तरुण वकील म्हणून त्यांची ओळख आहे. त्यांनी ६० पेक्षा जास्त खटले विविध देशांतर्फे लढविलेले आहेत. ते जन्माने पाकीस्तानी असले तरी त्यांनी ज्या प्रकारचे खटले लढविले आहेत ते पहाता आपल्यासारख्या सामान्य व्यक्तीने त्यांचा अरेतुरे नी संभावना करणे योग्य दिसत नाही. ते पाकीस्तानी असले तरी त्यांची जास्तीत जास्त कारकीर्द लंडन आणि इतर देशांसाठी काम करण्यात खर्च झालेली आहे. २. ज्याप्रमाणे बॉबी जिंदाल वगैरे अमेरीकन पण मुळ भारतीय वंशाच्या लोकांनी काही चांगले काम केले की आपण उगाचच आपली छाती फुगवून फिरतो (भले मग ते भारतासाठी काही करोत किंवा न करोत) तो अभिमान आणि खवर कुरेशी केवळ पाकीस्तानी आहेत म्हणून त्यांचा द्वेष करणे ह्या दोन्ही गोष्टी नीट विचार करणार्‍या व्यक्तीस शोभादायक नाहीत. ३. कोणताही खटला म्हटला की मुळात कोणती बाजू कशाप्रकारे मांडली आहे, कायद्यांच्या विविध तरतुदींचा वापर प्रभावीपणे केला आहे काय यावर त्याचा निकाल अवलंबून असतो. एनरॉन प्रकरणात जर काँग्रेसने हरायचेच ठरवले होते तर अगदी राम जेठमलानी देखील चालले असते. (अर्थात त्यांचा आंतरराष्ट्रीय खटल्यांचा अनुभव किती आहे ते मला माहित नाही.) खवर कुरेशी यांच्याऐवजी अगदी कोणता सोम्यागोम्या वकीलही चालला असता. साळवेंना केस दिली असती आणि समजा दुर्दैवाने ते केस जिंकले / हरले असते तरी ही काँग्रेस नेत्याच्याच मुलाला केस दिली म्हणून देखील विरोधकांनी हल्लाबोल केलाच असता. सबब आंतरराष्ट्रीय खटल्यांकडे राजकीय चष्म्यातुन पाहू नये असे माझे वैयक्तीक मत आहे. बाकी पक्षीय मतभेदांवर / समर्थनावर माझे काहीच म्हणणे नाही.

केसचा निर्णयः भारत जिंकला

हे कधी ठरलं?

एनरॉनला ५ बिलियन पाउंड्स

हेही खरे नाही. चर्चेने त्यातला बराच भाग कमी करून अल्प नुकसानभरपाईत भागवले असे वाचलेय, दुवा मिळाला तर चिकटवेन.

अगदीच अपरिपक्व भाषा, मांडणी आणि एकांगी माहितीयुक्त धागा. ठीकच.

साहेबांच्या वाक्या वाक्याशी सहमत

Harish Salve: The man who saved Salman Khan from going to jail हेच का ते साळवे साहेब!?

काँग्रेस पक्षाविषयी माझे मत मी वेळोवेळी लिहिलेले आहे. तरीही जेव्हा काँग्रेस पक्षाने काही चांगले केले असेल तर त्याचेही श्रेय आतापर्यंत दिले आहे. या लेखातील उदाहरण म्हणजे आंधळा द्वेष आहे का?मला माहित नाही. तरीही या प्रकरणी युपीए सरकारने काही पावले उचलली ती "भारताचा या केसमध्ये पराभव व्हावा या उद्देशाने" उचलली होती असे म्हणायला जागा आहे असे काल रिपब्लिक चॅनेलवर म्हटले जात होते. आज या प्रकरणावरील 'मेगा एक्स्पोजे' चा दुसरा भाग प्रसारीत करणार आहेत. खरेखोटे माहित नाही. पण असे असेल तर मात्र ते खूपच धक्कादायक आहे. या प्रकरणी अर्थमंत्रालयाच्या डिपार्टमेन्ट ऑफ इकॉनॉमिक अफेअर्सने १ ऑक्टोबर २००४ रोजी (पी.चिदंबरम अर्थमंत्री असताना) लिहिलेली नोट रिपब्लिकवर दाखवली जात होती. आणि स्वतः चिदंबरम यांनी २००१ मध्ये या केसमध्ये एन्रॉनची वकीली केली होती. तेव्हा या प्रकरणी 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट" होता असे म्हणायला नक्कीच जागा आहे. कोणी कोणाची वकीली करावी हा ज्याचा त्याचा निर्णय झाला. पण पूर्वी अशी वकीली केलेला माणूसच आता मंत्री बनून निर्णयप्रक्रीयेत सहभागी असेल तर मात्र त्या माणसाच्या नि:पक्षपातीपणावर शंका घेण्यास नक्कीच वाव आहे. कोट्यावधींच्या भारतात असा 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' नसलेले इतर कोणी मंत्रीपदासाठी मिळू नये हे दुर्दैव. पाकिस्तानी म्हणून कुणाचा द्वेष करू नये वगैरे ठिक असले तरी समजा हरिष साळवे नको असतील (कारण ते वाजपेयी सरकारमध्ये सॉलिसिटर जनरल होते) तरी भारतातही कित्येक नावाजलेले वकिल आहेत (गेलाबाजार काँग्रेसमध्येच कितीतरी नावाजलेले वकिल आहेत), समजा भारतीय वकिल नको असेल तर इतर देशांमध्येही कितीतरी निष्णात वकिल आहेतच. त्या सगळ्यांचा विचार न करता पाकिस्तानीच वकिल का नेमला हा प्रश्न विचारायचा भारतीय नागरिकांना अधिकार नाही का? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हा खरा तर बराच जास्त धोकादायक प्रकार आहे. अशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असलेल्यांना कुठलेही सरकारी पद भूषवायला काही वर्षांची बंदीच टाकायला हवी. ते शक्य नसेल तर संबंधित विषयांशी निर्णय घेताना मात्र त्यांना त्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवायला हवे. हरीष साळवेंनीच भारत सरकार विरूध्द व्होडाफोन (हचच्या अ‍ॅक्विझिशनशी संबंधित करआकारणी) या केसमध्ये व्होडाफोनची तर दोन अंबानी बंधूंमधील नैसर्गिक गॅसच्या किंमतीच्या केसमध्ये मुकेश अंबानींच्या रिलायन्सची वकीली केली होती. उद्या हेच हरिश साळवे समजा टेलिकॉम मंत्री किंवा पेट्रोलियम मंत्री झाले आणि समजा व्होडाफोन किंवा रिलायन्सविरूध्द काही कारवाई करायची वेळ आली तर ते मंत्री म्हणून आपली जबाबदारी पूर्ण नि:पक्षपातीपणे निभावू शकतील का? निदान तशी शंका उत्पन्न करायला किंवा प्रश्न विचारायला नक्कीच वाव आहे. २००८ मध्ये अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्सला तारले असते तर कदाचित नंतरचे संकट इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वाढले नसते आणि नंतर जितक्या प्रमाणावर 'बेल-आऊट' द्यावे लागले तितक्या प्रमाणात द्यावे लागले नसते असे म्हणतात. आणि असे का केले गेले नाही? त्याचे एक कारण असायची शक्यता आहे. बुश प्रशासनातील सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी (अर्थमंत्री) हेनरी पॉलसन हे गोल्डमन सॅक्सचे पूर्वीचे सी.ई.ओ होते. आणि इन्व्हेस्टमेन्ट बँकिंगमध्ये गोल्डमन आणि लेहमन यांच्यात स्पर्धा होती. हेनरी पॉलसनची 'लॉयल्टी' गोल्डमनकडे होती त्यामुळे लेहमन परस्पर बुडली तर चांगलेच या उद्देशाने पॉलसनने लेहमन वाचवली नाही असे म्हटले जाते. अशा गोष्टी सिध्द नक्कीच करता येत नाहीत पण शंका घ्यायला मात्र जागा आहे. बुश अध्यक्ष असतानाचे उपाध्यक्ष डिक चेनी हे बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना हॅलीबर्टनचे सी.ई.ओ होते आणि हॅलीबर्टन ही तेलाच्या उद्योगातील कंपनी आहे. तेव्हा तेलाच्या उद्योगातील कंपनीचे माजी सी.ई.ओ असलेले उपाध्यक्ष आणि इराकवरील हल्ला-- कनेक्ट द डॉट्स (तिथे तेल मिळते हा योगायोगच). अमेरिकेत सरकारवर कॉर्पोरेटचा इतका प्रभाव आहे याचे कारण हे आहे. सत्तेत नसताना कॉर्पोरेटमध्ये असणे हा प्रकार अगदी सर्रास बघायला मिळतो. त्या दृष्टीने मनमोहनसिंगांविषयी कितीही मतेमतांतरे असली तरी त्यांना निदान या बाबतीत तरी मानले. ते स्वतः असे कधी कुठल्या कॉर्पोरेटबरोबर संलग्न नव्हतेच. माझ्या माहितीप्रमाणे त्यांची स्वतःची गुंतवणुकही स्टेट बँकेच्या फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये आणि पोस्टाच्या सेव्हिंग्ज मध्ये. त्यांनी स्वतः कधीही कुठल्याही कंपनीचा शेअरही घेतला नाही.

http://jagatapahara.blogspot.in/2017/05/blog-post_21.html अधिक माहिती साठी हा लेख वाचावा ....

कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हा खरा तर बराच जास्त धोकादायक प्रकार आहे. अशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट असलेल्यांना कुठलेही सरकारी पद भूषवायला काही वर्षांची बंदीच टाकायला हवी. ते शक्य नसेल तर संबंधित विषयांशी निर्णय घेताना मात्र त्यांना त्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवायला हवे. याशी पूर्ण सहमत आहे. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ची सध्याच्या सरकार मधली काही उदाहरणे १. ललित मोदी वरती money laundring ची केस असताना सुधा, त्याला प्रवास पत्र मानवतावादी दृष्टीकोनातून मिळवून देण्यास सुषमा स्वराज यांनी मदत केली,तर वासुंधाराजे यांनी दुसऱ्या एका प्रकरणात ललित मोदींना मदत केली होती. यामध्ये वसुंधराराजे यांच्या मुलाशी ललित मोदी चे व्यवसायिक सबंध होते, आणि सुषमा स्वराज यांचे पती हे ललित मोदींचे अनेक वर्षे कायदेशीर सल्लागार कि वकील होते. तसेच सुषमा स्वराज यांच्या मुलीने हि काही काळ ललित मोदी साठी कम केले होते. २. सध्याचे attorny जनरल रस्तोगी यांनी ज्या कंपनीला च्या बाजूने सरकार विरुद्ध बाजू मानाडली होती आता त्याच कंपनीच्या विरुद्ध सरकार तर्फे बाजू मांडणार, हा खटला जवळपास काहीशे कोटींचा आहे (संधर्भ> मध्यंतरी वाचलेली बातमी). ३. अरुण जेटली यानी काही वर्षापूर्वी वोडाफोन विरुद्ध सरकार ह्या खटल्यात वोडाफोन कंपनीची बाजू घेवून कायदेशीर सल्ला दिला होता. अशावेळी जेटली यांनी २०१४ साली अजून केस चालू असताना अर्थखात्याचा पदभार कसा काय घेतला ..जेटली यांनी मी ह्या केस वर कम करणार नाही अर्थ राज्यमंत्री याबाबत निर्णय घेतील असे स्पष्ट केले होते. तरीही हा प्रश्न पडतोच कि कोट्यावधींच्या भारतात असा 'कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट' नसलेले इतर कोणी मंत्रीपदासाठी मिळू नये. ४. सध्याचे दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी काही वर्षपूर्वी reliance ची कायदेशीर बाजू मांडली होती, आता त्यांचावर 4G साठी नियम बनवायचे काम आहे. सध्याची 4G मधील reliance ची घौडदौड पाहता ते हे काम कोणताही prejudice न बाळगता काम करतील यात शंकाच आहे. ५. मध्यंतरी एक बातमी वाचलेली अमित शहा ना गुजरात दंगल केस मध्ये अनुकूल निर्णय देणाऱ्या न्यायाधीश यांना निवृत्ती नंतर सरकारी लाभाचे पद देण्याचा घाट घातला होता म्हणून. त्यामुळे कॉंग्रेस असो व भाजप सगळे एकाच माळेचे मनी आहेत, काही फक्त छोटे आहेत काही मोठे.

काँग्रेस पार्टी साठी काडीचाही आदर नसला तरी कुरेशी ह्यांच्यावर विनाकारण बोट दाखवणे बरोबर वाटत नाही. पैसा महत्वाचा असला तरी प्रोफेशनल एथिक्स असा प्रकार असतो आणि आपण जितके कीर्तिमान असता तितका तो महत्वाचा असतो. उदाहरण द्यायचे झाले तर एखादा डॉक्टर पैश्यांचा लोभी असला तर किमान वैद्यकीय पेशा मधील त्याच्या सहकार्यांना त्याची माहिती सहज होते. हळू हळू कालौघात त्या डॉक्टर चा सहकार्यामधील मान सन्मान कमी होत जातो (बँक बॅलन्स वाढला तरी). काही दशलक्ष रुपया साठी कुरेशी जे ह्याआधी इंग्लंड च्या महाराणी साठी सुद्धा वकील म्हणून उभे राहिले आहेत ते आपला सन्मान असा फेकतील असे वाटत नाही. ह्या शिवाय केस लढणे म्हणजे गाडीच्या चाकांच्या मध्ये हवा भरणे नव्हे. किमान २०-२५ वकील कुरेशी किंवा साळवे ह्यांच्या साठी अश्या महत्वाच्या केस साठी काम करतात त्यांचे नाव येत नसले तरी काही तरी धांदली करायची असेल तर ह्या सर्वाना त्यांत सहभागी करून घेणे फार मुश्किल आहे.

ही अशी मोलाची माहिती मिळते म्हणूनच मी मिपा वर येतो. धर्मराजमुटके, गॅरी ,अमित ,मागा, ट्रेड मार्क तुम्हाला विनंती की असे आंतरराट्रीय स्तरावरील घडामोडींचे लेख जास्तीत जास्त येवू द्या.

राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नावाजलेले वकील == केंद्रात मंत्रीपद किंवा तत्सम लाभ मिळण्याची शक्यता?

साल्वे असे का लिहिले आहेत? साळवे असं आहे ना त्यांचं आडनाव?

चांगली चर्चा वाचण्याचा योग आला असे म्हणावेसे वाटते.

अमेरिकन सरकारने शीत युद्धाच्या काळात अशा किती (वकिली वा अन्य) केसेस रशियन तज्ज्ञांना वा कंपन्यांना दिल्या आहेत? किंवा विरुद्ध? व्यक्तीच्या आपल्या प्रोफेशनशी, रेप्युटेशनशी असलेल्या निष्ठा या राष्ट्राच्या निष्ठेपेक्षा उच्च असतात का?