१. महाराष्ट्रात तुरीची उत्पादकता एकरी ४०० किलोसुद्धा नाही. यंदाच्या शासकीय आकडेवारीचा संदर्भ घेतला तर 37,80,712 एकरांवर ११ लाख ७० हजार मेट्रिक टन तुरीचे उत्पादन झाले, म्हणजे साधारण एकरी ३०९ किलो. पण आकडेवारी अचूक नसते म्हणून आपण आपल्या सोयीसाठी वाढीव आकडा म्हणजे एकरी ४०० किलो उत्पादन धरूया. हमीभाव ५०५० रुपये प्रति क्विंटल आहे. पण आवक प्रचंड वाढल्याने आणि आधारभूत खरेदी केंद्रात नंबर येण्याची वाट पाहणे परवडत नसल्याने काहींनी खासगी व्यापाऱ्यांकडे जेमतेम ३००० रुपये प्रति क्विंटल दरानेसुद्धा विकली आहे. पण आपण मिळालेला सरासरी दर ४००० रु./क्वि गृहीत धरूया. ( तरीसुद्धा यंदा पावसाळ्यात बाजारात तूर डाळ तुम्हाला म्हणजे ग्राहकाला शंभर रुपये किलोंपेक्षा कमी दरात मिळेल असे मला वाटत नाही. असो.) अल्पभूधारक शेतकरी असेल, म्हणजे त्याच्यापाशी २ हेक्टर किंवा साधारण ५ एकर जमीन असेल आणि त्याने केवळ तूर घेतली असेल तर त्याला ८० हजार रुपये मिळतील. आत यातून उत्पादन खर्च वगैरे वगळून पहा. अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला, म्हणजे साधारण अडीच एकर शेती असणाऱ्याला चाळीस हजारच मिळतील. खर्च गृहीत धरलेला नाहीच. लागवड ते हाती पैसा येणे यात सात-आठ महिने जातात. आता ह्याची तुलना आपापल्या मिळकतीशी करून पहा. अधिक काय लिहिणे, आपण सुज्ञ आहात. २. आम्ही तूर मुख्य पीक म्हणून घेत नाही, फक्त बांधावर असते, भात(धान) मुख्य पीक. पोटापुरती तूर झाली आहे, गावातल्या मशिनीत डाळ बनवून घरी खायला होईल. धानाची कहाणीसुद्धा फार वेगळी नाही. यंदा आमच्या दोन एकरातून आम्हाला पस्तीस क्विंटल धान झाले, सध्या दर १४००-२०००रुपये/क्विंटल आहे. उत्पादन खर्च तीस हजार रुपये. शेतीवर पोट नसल्याने धान विकायची घाई नाही आम्हाला, बाबांची पेन्शन पुरेशी आहे , पण गावातील शेतीवरच पोट असणार्‍या ज्या शेतकर्‍यांनी विकले असेल त्यांच्या हाती किती पैसे राहिले असतील याचा अंदाज येईल. तेलबियांचेही असेच आहे. धान्य, तेलबिया, डाळी यांचा शेतकरी जर अल्प आणि अत्यल्पभूधारक असेल तर त्याचे भविष्य फार उज्ज्वल नाही. ३. कर्जमाफीचा मी अजिबात समर्थक नाही. पाहिजे असल्यास रिस्ट्रक्चर करा, पण माफ़ करू नका.( कर्जमाफ़ीचा ’खरा फ़ायदा’ कोण उचलतो ते स्वतः पाहिले असल्याने ’सरसकट कर्जमाफ़ी’चा मी विरोधक आहे.) मात्र शेतीची उत्पादकता वाढवायचे प्रयत्न पुरेपूर करणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, सुधारित पद्धतीने उत्पादन घेतले तर तुरीची उत्पादकता १५००-२००० किलो/एकर म्हणजे ४-५ पट इतकी वाढते. पण खर्चसुद्धा दुप्पट वाढतो. हातातोंडाशी गाठ असणाऱ्याला तेवढा खर्चसुद्धा झेपत नाही. इथे शासनाची मदत पाहिजे. शेतकऱ्याला शाश्वत शेतीकडे नेणे गरजेचे आहे. आणि अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्याला शेतीपासून दूर नेणेसुद्धा गरजेचे आहे. अडीच एकरात आज जगेल, उद्या काय? त्यालासुद्धा आपण उपभोगतो ती ’लाइफ़स्टाइल’ उपभोगायचा अधिकार आहे. ती अडीच एकरात त्याला लाभेल असे वाटत नाही. ( सगळीकडे फळबागा/फुलबागा शक्य नसतात.) तर त्याने पोराबारांना शिकवावे, त्यांना एखाद्या कौशल्याचे प्रशिक्षण द्यावे आणि शेती सोडून बाकी काही करावे. विकसित राष्ट्रांत शेतीवर ८-१०% लोक अवलंबून असतात, आपल्या देशात ५२% आहेत. तिकडे शेतकर्‍यापाशी हजार-दिड हजार एकर शेती असते. भारतात ८०% शेतकऱ्यांपाशी अडीच एकरसुद्धा जमीन नाही, १३% पाशी अडीच ते पाच एकर आहे आणि फक्त ७% शेतकऱ्यांपाशी पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन आहे. थोडक्यात, भारतातील मोठी लोकसंख्या शेतीपासून दूर नेणे गरजेचे आहे. अर्थात एवढ्या लोकसंख्येसाठी रोजगाराची व्यवस्था करणेसुद्धा!! शासन त्यादृष्टीने प्रयत्न करतही आहे, पण ते पुरेसे नाहीत असे वाटते. त्यामुळे इच्छा असूनही अनेकांना शेतीपासून दूर जाता येत नाहीये. दुसरीकडे, खेड्यापाड्यातल्या पोरांची शैक्षणिक प्रगती, एखादे कौशल्य आत्मसात करायची इच्छा यांचा आढावा घेतल्यास सगळा आनंदी आनंद आहे. #जाळ_आणि_धूर_संगटच काढण्यात सगळे गुंतले आहेत. #भावाला_फुल_सपोर्ट देता देता कुटुंबाला सपोर्ट देणे विसरलेत की काय असे वाटते. बाकीचे राजकारणाचे बळी. असो. ४. शेतमाल साठवायला गोदामेच नाहीत पुरेशी. तूरच काय, धान, गहू,कांदे, बटाटे कोणतेही पीक घ्या, साठवणुकीची पुरेशी व्यवस्था नाही. उघड्यावर सगळी पोती पडली असतात, अचानक पाऊस आला की माल भिजतो, खराब होतो. शासनाकडून गोदामांचे बांधकाम होत आहे, पण सगळीकडेच नाही, आणि जिकडे होत आहे तिकडेपण अगदी निवांतपणे. गोदामं आणि शीतगृह बांधकामाच्या खासगी सहभागाच्या योजना आहेत, अनुदान, स्वस्त व्याजदर वगैरे नाबार्ड देते, पण या योजनांतून गोदामं, शीतगृह बांधली गेली तर तिथे साठवणुकीचे भाडे देणे पण लहान शेतकऱ्याला परवडणार नाही. त्यामुळे अशा सुविधा निर्माण करण्यात शासनाची भूमिका महत्वाची ठरते. खरेतर आपल्याकडे प्रत्येक गावात एक गोदाम आणि एक शीतगृह पाहिजे. उत्पादन वाढत जात आहे, आणि साठवणुकीची व्यवस्थाच नाही. कोणी अंगणात ठेवतो, कुणी शेतातच. लोकसहभागातून गावात छोटी गोदामे, शीतगृहे बांधता येतील. शासन काही मदतीला धावणार नाही असे ठरवले तर थोडा थोडा निधी गोळा करून गोदामे बांधता येतील. फक्त गावगाड्याच्या राजकारणापासून दूर राहणे जमायला पाहिजे. ५. यंदाची बारदान्याबाबत तर पूर्ण चूक शासनाचीच. यंदा विक्रमी क्षेत्रात लागवड झाली आहे हे पावसाळ्यातच कळले होते, संभाव्य उत्पादन लक्षात घेता तेव्हापासूनच बारदान्यांची खरेदी करणे सुरू असते तर आता असे घायकुतीला आले नसते. दूरदृष्टी नाही असे वाटते किंवा बहाणेबाजी असेल. -स्वामी संकेतानंद