निवडणुका २०१७, चर्चा आणि अंदाज

अवघ्या वर्षभरापुर्वी स्मृती इराणी यांचे नाव उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार होण्याच्या शर्यतीत आघाडीवर होते, सध्या मात्र भाजपात कोणाच्याही नावाची चर्चा नाही. भाजपात उत्तर प्रदेश जिंकू शकेल असा एकही नेता नाही हे अत्यंत लज्जास्पद आहे. केवळ मोदींच्या नावावर मते मागितली आणि तरीही हारले तर सरळसरळ नोटाबंदीच्या विरोधातील कौल मानले जाईल आणि एखाद्या लोकल नेत्याला उमेदवारी दिली तर फुटीची शक्यता असा सध्याचा भाजपपुढचा पेच आहे असे दिसते.

उत्तराखंडमध्ये भाजपला यश मिळेल असे दिसते. तरीही काही गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. १. २०१३ मधील उत्तराखंडमध्ये आलेल्या पुरानंतर मदतकार्याची काँग्रेस सरकारने हेळसांड केली होती हे जगजाहिर आहे. त्यावेळी मुख्यमंत्री होते विजय बहुगुणा. भाजपने याविषयावरून बहुगुणांच्या सरकारवर भरपूर टिकाही केली होती. या विषयावरून लोकांमध्ये असंतोष आहे हे लक्षात आल्यावर मार्च २०१४ मध्ये हायकमांडने विजय बहुगुणांना हटवून हरीश रावत यांना मुख्यमंत्री केले होते. आज हेच विजय बहुगुणा (आणि त्यांची भगिनी रीटा बहुगुणा जोशी) भाजपमध्ये आहेत. त्यामुळे या प्रकरणावरून जो फायदा भाजपला मिळू शकला असता तो मिळेलच असे नाही. कारण या प्रकरणाचे खलनायकच आज भाजपमध्ये आहेत. २. उत्तराखंडमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये विजयी उमेदवार आणि पराभूत उमेदवार यांच्यातील अंतर फार नसते. २०१२ मध्ये ७० पैकी २५ मतदारसंघांमध्ये हे अंतर ५% पेक्षा कमी होते. त्यापैकी १३ जागा काँग्रेसने, ११ जागा भाजपने तर २ जागा अपक्षांनी जिंकल्या होत्या. इतके कमी अंतर दोन उमेदवारांमध्ये असेल तर अगदी २% चा स्विंगही निकाल बदलू शकतो. अशा प्रसंगी अपक्ष, बंडखोर उमेदवार उभे राहणे, त्यांनी मते खाणे हे प्रकार बरेच जास्त महत्वाचे होतात. तसे बघितले तर काँग्रेस आणि भाजपने इतक्या कमी फरकाने जिंकलेल्या जागांच्या आकड्यात फार फरक नव्हता. अ‍ॅन्टी इन्कबन्सी आणि काँग्रेसचे गेल्या काही वर्षात झालेले पतन लक्षात घेता या जागांवर भाजपपेक्षा काँग्रेस अधिक व्हल्नरेबल आहे हे नक्कीच. पण तरीही अपक्ष, बंडखोर इत्यादींमुळे अधिक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. उत्तराखंडमध्ये कुठे किती अपक्ष आणि बंडखोर उभे आहेत हे अजून बघितलेले नाही आणि ते बघायला तितका वेळ होईल असे वाटतही नाही. ३. राज्याच्या मैदानी भागात (हरिद्वार, उधमसिंग नगर, काशीपूर इत्यादी) बसपने हातपाय रोवायचा प्रयत्न केला होता. २००७ आणि २०१२ मध्ये बसपला राज्यात सुमारे १२% मते होती. त्यानंतर बसपचा र्‍हास झाला आहे. बसपची कमी झालेली मते भाजपपेक्षा काँग्रेसला जायचा संभव जास्त. उधमसिंग नगर आणि हरिद्वार जिल्ह्यांमध्ये विधानसभेच्या २० जागा आहेत. तसेच नैनीताल जिल्ह्यात हल्द्वानीसारख्या जागा मैदानी प्रदेशात आहेत. त्याचप्रमाणे देहरादून जिल्ह्यातील देहरादून कॅन्टसारख्या जागा मैदानी प्रदेशात आहेत. या मैदानी जागांमध्ये काँग्रेसनी अन्यथा मिळवली असती त्यापेक्षा २% मते जरी जास्त मिळवली तरी काँग्रेस आणखी काही जागा जिंकू शकेल. ४. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने राज्यातील ५ पैकी सर्व ५ जागा जिंकल्या होत्या. माजी मुख्यमंत्री रमेश पोखरीयाल हरिद्वारमधून तर अजय तामता अलमोडामधून लोकसभेवर निवडून गेले होते.हे दोघेही उत्तराखंड विधानसभेचे सदस्य होते. पोखरीयाल यांनी देहरादून जिल्ह्यातील दोईवाला ही जागा तर अजय तामता यांनी अलमोडा जिल्ह्यातील सोमेश्वर ही जागा २०१२ मध्ये जिंकली होती. जुलै २०१४ मध्ये म्हणजे लोकसभा निवडणुकांनंतर अवघ्या अडीच महिन्यात झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये या दोन्ही जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला होता. मागच्या वेळी जिंकलेली जागा पोटनिवडणुकीत गमावावी लागणे हे काही फार उत्साहवर्धक चित्र नसते. त्यातूनही आपल्याच पक्षाच्या खासदारांनी रिकामी केलेली विधानसभेची जागा आणि त्याहूनही आपल्याच पक्षाच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी रिकामी केलेली जागा गमावणे आणखी वाईट. आणि हा पराभव झाला होता मोदीलाट येऊन अडीच महिनेच झाले होते तेव्हा!! ५. मोदी सरकारने उत्तराखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणणे आणि मग ती कोर्टाने रद्दबादल करणे वगैरे प्रकारांमुळे हरीश रावत यांना थोडासा तरी फायदा होईलच. तसेच रावत हे विजय बहुगुणांपेक्षा अधिक चांगले प्रशासक आहेत यात काहीच शंका नाही. त्यामुळे २०१४ मध्ये काँग्रेस सरकारविरूध्द असंतोष होता तो त्यांनी काही प्रमाणात तरी कमी केला असेल असे वाटते. अर्थातच उत्तराखंडमध्ये काँग्रेस जिंकेल असे मला वाटत नाही. पण काँग्रेसला अगदी पूर्णपणे "राईट ऑफ' करणे अयोग्य ठरेल असे आता तरी वाटते.

ए फेवे शाहेब, स्साला, तुला आंख मारलेली नाय दिसते? तू इतना गुस्सा खाते की माजा गोमूत्र जहाल होते? आशा कशा बोलते तू? तू गुस्सा खाल्ला पछी तुजा पानी बद्धू जहाल होनार नी? :-D ते ज्यावदे. तू जे कांग्रेस कान्स्टीट्यूसन बोलते नी, ते शुं साथे खाय जावे? बोलेतो कोई नया चखना मार्केट में आया है क्या भाय? मारो हिसाबमां, कांग्रेस कान्स्टीट्यूसन मदी एकच सेन्टेन्स हाय. सबकुच गांधी! ए, तेच्यावरून आपला मोहनदास गांधी याद आला. सत्योतेर साल पहेला त्याने काय केला होता माहितीये? १९३९ मदी कांग्रेसने सुभासला प्रेसिडेंट इलेक्ट केला नी. पण हा मोहनदास ज्याम आखडून रायला. एव्हरी मन्थ बिर्ला पासेथी मोहनदासला बे त्रण हजार रुपिया पाकेटमनी भेटायचा. पण कदी चार आणा खर्चा करून कांग्रेसचा मेंबर बनला काय? आखिरमदी सुभास डिकराला हाकून लावलाज नी. कांग्रेस अशाच हाय. तवा तू ज्यादा झेंगटमदी पडू नको. तुज्या सवाल एकदम चोक्कस, पण तेला जवाब कायबी नाय भेटणार. आ.न., -गा.पै.

भाजपचा उत्तर प्रदेशात आलेख उतरता होता तो भाजपने केलेल्या काही चुकांमुळे. १९९१ मध्ये भाजपने विधानसभा निवडणुक जिंकून कल्याणसिंग मुख्यमंत्री झाले खरे पण त्यावेळीही भाजपला जनता दलात झालेल्या फुटीचा बराच फायदा झाला होता. १९८९ ते १९९१ दरम्यान राममंदिर आंदोलनामुळे काँग्रेसकडून उच्चवर्णीय मतदार आपल्याकडे वळविण्यात भाजपला यश आले. पण त्याचवेळी वि.प्र.सिंगांचा जनता दल आणि चंद्रशेखर-मुलायमसिंगांचा समाजवादी जनता दल यांच्या मतांची बेरीज जवळपास भाजपला मिळालेल्या मतांइतकीच होती. अर्थातच मंडल आयोगामुळे वि.प्र.सिंगांच्या जनता दलाने काही मतदार आपल्याकडे खेचून आणले. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की १९९१ मध्ये भाजपला विजय मिळाला खरा पण तो बर्‍याच अंशी या तांत्रिक कारणामुळे होता. १९९२ मध्ये मुलायमसिंग समाजवादी जनता दलातून बाहेर पडले आणि त्यांनी स्वतःचा समाजवादी पक्ष स्थापन केला. १९९३ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी समाजवादी पक्षाने कांशीराम यांच्या बहुजन समाज पक्षाशी युती केली. बसपला त्यापूर्वी सर्वांनीच कमी लेखले होते. पण १९९३ मध्ये झाले असे की मुलायमसिंगांनी चंद्रशेखर आणि वि.प्र.सिंग या दोन्ही जनता दलांना १९९१ मध्ये मिळालेल्या मतांपैकी (जे दोन गट १९९३ च्या उत्तर प्रदेश निवडणुकांपूर्वी एकत्र येऊन आणखी एक जनता दल तयार झाले होते) जवळपास २/३ मते आपल्याकडे ओढली. त्यात बसपच्या मतांची भर पडली. त्यातून १९९१ प्रमाणे झालेले मतांचे विभाजन टळले. त्यातून झाले असे की भाजपची मते १९९१ पेक्षा वाढूनही जागा मात्र १९९१ पेक्षा कमी मिळाल्या. जोपर्यंत सप आणि बसप एकत्र होते तोपर्यंत भाजपला हताशपणे जे काही चालले आहे ते बघण्याशिवाय काही करता येत नव्हते. तेव्हा या दोघांना एकमेकांपासून दूर करणे क्रमप्राप्त झाले होते. तेव्हा मे १९९५ च्या शेवटी कांशीराम-मायावतींना हाताशी धरून मायावतींना मुख्यमंत्रीपदासाठी पाठिंबा द्यायचे कबूल करून त्यांच्यात फूट पाडण्यात भाजप यशस्वी झाला. त्यातच २ जून १९९५ रोजी मायावतींवर सपाच्या कार्यकर्त्यांनी (खरे तर गुंडांनी) हल्ला केला. त्यातून मायावती थोडक्यात बचावल्या. त्यानंतर सप-बसप एकत्र यायची शक्यता पूर्णच मावळली. भाजपचे एक उद्दिष्ट सफल झाले. भाजप-बसप फार काळ एकत्र नांदणे शक्यच नव्हते. त्यातच बसपने प्रत्येक वेळी भाजपला होईल तेव्हा आणि होईल तसे डिवचणे सुरू केले. त्याकाळी भाजप रामनामाचा जप करत असे. त्याचवेळी दक्षिणेतील द्रविड चळवळीचे नेते पेरीयार रामस्वामी नायकर यांची जयंती मायावतींच्या उत्तर प्रदेश सरकारने साजरी केली. या नायकरांनी राम म्हणजे उत्तरेतील आर्य संस्कृतीचे प्रतिक आणि रावण म्हणजे दक्षिणेतील द्रविड संस्कृतीचे प्रतिक इत्यादी म्हणून रामावर जोरदार टिका केली होती. नेमकी त्यांचीच जयंती उत्तर प्रदेश सरकारने साजरी करून भाजपला डिवचले. दोन पक्षांमधले मतभेद वाढल्यावर शेवटी भाजपने पाठिंबा काढून घेतला आणि राज्यात राष्ट्रपती राजवट आली. १९९६ च्या लोकसभा निवडणुका राष्ट्रपती राजवटीतच झाल्या. या निवडणुकांमध्ये भाजपने १९९१ पेक्षा एक जागा जास्तच जिंकली.पण निवडणुकांनंतर केंद्रात देवेगौडांचे संयुक्त मोर्चाचे सरकार आले आणि या सरकारमधील घटकांनी ऑक्टोबर १९९६ ची विधानसभा निवडणुक एकत्र लढवली. तर बसप-काँग्रेस युती झाली. परत एकदा भाजपविरोधी मतांचे विभाजन टळले. १९९६ मध्ये विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जवळपास १९९३ प्रमाणेच लागले. पण १९९३ मध्ये सप-बसप युतीला बाहेरून जनता दल आणि काँग्रेसने पाठिंबा दिला होता त्यामुळे मुलायमसिंग मुख्यमंत्री बनू शकले. १९९६ मध्ये मुलायमसिंगांना मायावती पाठिंबा देणे शक्य नव्हते. त्यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट चालूच राहिली. मार्च १९९७ मध्ये परत एकदा भाजप आणि बसप एकत्र आले. पहिले ६ महिने मायावती आणि नंतरचे ६ महिने कल्याणसिंग मुख्यमंत्री राहणार असा अजब करार दोन पक्षांमध्ये झाला. पहिले ६ महिने मायावतींना भाजपने काहीही खळखळ न करता पाठिंबा दिला. पण कल्याणसिंग मुख्यमंत्री झाल्यावर मात्र मायावतींनी महिन्याभरात पाठिंबा काढून घेतला. त्यावेळी कल्याणसिंगांनी घाणेरड्या राजकारणाची परिसीमा दाखवून दिली. काँग्रेसचे आमदार फोडून त्यांचा "लोकतांत्रिक काँग्रेस पक्ष" झाला. बसपचे आमदार फोडून त्यांचा "जनतांत्रिक बसपा" झाला. या फोडलेल्या आमदारांचा पाठिंबा घेऊन कल्याणसिंगांनी आपले बहुमत सिध्द केले. इतकेच नाही तर या सगळ्या आमदारांना त्यांनी मंत्रीही बनविले. उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या ४२५ सदस्यांपैकी एकूण ९३ मंत्री कल्याणसिंगांच्या मंत्रीमंडळात होते. या मंत्रीमंडळातच रघुराज प्रताप सिंग उर्फ राजाभय्या हा एक नंबरचा अट्टल गुंड आणि दरवडेखोर सुध्दा मंत्री होता. हा प्रकार पूर्णच असमर्थनीय होता. तरीही या जंबो मंत्रीमंडळाच्या शपथविधीला अटलबिहारी वाजपेयी सुध्दा उपस्थित होते.आणि पत्रकारांनी त्यांना याविषयी प्रश्न विचारल्यावर "ते विधानसभेत निवडून गेलेले आमदार आहेत त्यामुळे त्यांना मंत्री बनण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही" असे लंगडे समर्थनही केले होते. स्वच्छ चारित्र्याबद्दल नावाजलेल्या वाजपेयींना ही गोष्ट नक्कीच शोभली नव्हती. नंतर २००२ पर्यंत कल्याणसिंग, रामप्रकाश गुप्ता आणि राजनाथसिंग हे मुख्यमंत्री झाले हे अन्य एका प्रतिसादात लिहिले आहेच. २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप ८८ जागांसह तिसर्‍या क्रमांकावर गेला. सर्वात जास्त जागा जिंकल्या मुलायमसिंगांच्या सपाने १४५ तर त्याखालोखाल मायावतींच्या बसपाने १०० जागा जिंकल्या. २००२ च्या विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने अजितसिंगांच्या लोकदलाशीही युती केली होती आणि अजितसिंग वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्री होते. अजितसिंगांसारखा संधीसाधू राजकारणी शोधून सापडणार नाही. हा मनुष्य वि.प्र.सिंगांपासून मनमोहनसिंग सरकारपर्यंत प्रत्येक सरकारमध्ये (चंद्रशेखर सरकारचा अपवाद वगळता) मंत्री होता.त्याला परत वाजपेयींनी उत्तर प्रदेश निवडणुकांसाठी जवळ केले. २००२ मध्येही १९९६ प्रमाणेच परिस्थिती आली. कोणाकडेच बहुमत नसल्यामुळे कोणीच मुख्यमंत्री बनू शकले नाही. आणि भाजपने १९९६ मध्ये केली तीच चूक परत एकदा केली. २००२ मध्ये भाजप आणि बसपचे परत एकदा सरकार बनले आणि मायावती तिसर्‍यांदा भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री बनल्या. या सरकारला अजितसिंगांच्या पक्षाचे आमदार आणि इतर काही लहान पक्षांच्या आमदारांचा पाठिंबा होता आणि कामचलाऊ बहुमत होते. २००२ मध्ये तिसर्‍यांदा भाजपने बसपला पाठिंबा का दिला? त्याचे एक कारण म्हणजे गुजरात दंगलींनंतर वाजपेयी सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारा चंद्रबाबू नायडूंचा तेलुगु देसम पक्ष पाठिंबा काढून घेईल अशी भिती भाजपला होती. ३ मार्च २००२ रोजी तेलुगु देसम पक्षाचे नेते आणि लोकसभा अध्यक्ष जी.एम.सी बालयोगी यांचे अपघातात निधन झाल्यानंतर गुजरात दंगलींच्या निषेधार्थ तेलुगु देसमने आपल्या अन्य कोणा खासदाराला लोकसभा अध्यक्ष बनू दिले नाही त्यामुळे ते पद शिवसेनेच्या मनोहर जोशींना मिळाले. तसेच गुजरात दंगलींविषयी लोकसभेत चर्चा झाली त्यावेळी तेलुगु देसमच्या खासदारांनी नरेंद्र मोदींवर जोरदार टिका केली होती. जर तेलुगु देसमने पाठिंबा काढला तर बसपाचा पाठिंबा मिळावा यासाठी हा प्रयत्न होता. पुढे भाजप-बसपचे दीड वर्षात परत बिनसले आणि मायावतींचा पाठिंबा भाजपने काढून घेतला. त्यानंतर आमदारांची तोडफोड करून परत एकदा मुलायमसिंग यादव मुख्यमंत्री झाले. हा सगळा घटनाक्रम लक्षात घेतला तर समजते की मायावतींना मोठे करण्यात आणि आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारण्यात भाजपचाच हात होता. १९९५ मध्ये बसपाला पाठिंंबा देणे समजू शकतो. कारण सपा आणि बसपाला दूर करणे अत्यंत गरजेचे होते. पण १९९७ आणि २००२ मध्ये "उत्तर प्रदेशात स्थिर सरकार मिळावे" या उदात्त उद्देशाने हे करायची काय गरज होती हे मला आजपर्यंत समजलेले नाही. ज्याप्रमाणे सुरवातीला काँग्रेसला आणि नंतर भाजपला रोखणे ही जबाबदारी भगवान श्रीकृष्णाने केवळ आपल्यालाच दिली आहे असा समज करून समाजवादी गटाच्या पक्षांनी सुरवातीला जनसंघ-भाजपशी आणि नंतर काँग्रेसशी हातमिळवणी केली आणि स्वतःच्याच पायावर धोंडा पाडून घेतला तसेच काहीसे भाजपने मायावतींना पाठिंबा देऊन उत्तर प्रदेशात केले. उत्तर प्रदेशात स्थिर सरकार देणे ही काय केवळ भाजपची जबाबदारी होती का? मनमोहनसिंगांना नाकर्तेपणा बद्दल दोष दिला जातो पण वाजपेयींनाही कल्याणसिंगांना वेळीच आवरण्यात अपयशच आले होते. केंद्रात शुध्द चारित्र्याचे वाजपेयी पंतप्रधान असताना उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये राजाभय्या मंत्री राहू दिला गेला!! त्यातून झाले असे की भाजपचा या चुकांमुळे आलेख उतरता झाला आणि तो अगदी २०१४ पर्यंत. २०१४ मध्येही मोदी पंतप्रधानपदाचे उमेदवार होते म्हणून. अन्यथा भाजपला ८० पैकी १० जागाही मिळणे कठिण होते. असो. या प्रतिसादात १९९१ ते २००३ या काळातील उत्तर प्रदेशच्या राजकारणाचा आढावा घेतला आहे. निवडणुक होणार्‍या राज्यांच्या राजकारणाचा आढावा या लेखात विविध प्रतिसादांमध्ये घ्यायचा मानस आहे. भविष्यात कुठल्याही चर्चेत संदर्भ हवा असेल तर इथले प्रतिसाद कॉपी-पेस्ट केले की झाले :)

आज राहुल गांधींनी पंजाबमधील मजिठा विधानसभा मतदारसंघात केलेल्या प्रचारसभेतील भाषणात एक महत्वाची घोषणा केली. आणि ती म्हणजे कॅप्टन अमरिंदरसिंग हे काँग्रेसचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार असतील. ही घोषणा करायला इतका उशीर का केला हे समजत नाही. खरे तर प्रतापसिंग बाजवा विरूध अमरिंदर या अंतर्गत भांडणात अमरिंदर यांची बाजू हायकमांडने घेतल्यावर ही घोषणा करणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. असो. जे काही असेल ते. आता यापुढे तरी अमरिंदर आडपडदा न ठेवता प्रचारात पूर्णपणे झोकून देतील आणि काँग्रेसला विजय मिळवून देतील ही अपेक्षा. (पंजाबमध्ये काँग्रेस जिंकावी असे वाटणारा) ट्रुमन

असं पण केजरीवालांचा एक आश्वासन आहे ज्याला अनेक जणांनी पाठिंबा दिलाय कारण बादल सरकार ने अनेकांवर खोट्या केसेस टाकल्या होत्या . त्यात छोट्या बांदलांचा मेहुणा हाच ड्रग तस्कर आहे असेही पटवून देण्यात केजरीवाल यशस्वी झालेत . तरी हि कित्येक ठिकाणी मतदानाच्या आदल्या दिवशी डेरा सच्चा सौदा आणि बाकी धर्मगुरूंच्या आदेशानुसार मतदान होत. त्यामुळे पाहणं रोचक आहे .काँग्रेस ला बहुमत नाही मिळणार पण आप पेक्षा एक जागा जास्त मिळावी किमान . अवांतर - आप बद्दल काहीच अनुमान काढता येत नाहीये अजून दिल्ली ला गेलो तर कित्येक लोक खुश आहेत सरकार वर अजूनही . आणि काही सडकून टीका करतात पण अजूनही खुश असणाऱ्यांचा प्रमाण जास्त आहे . पंजाबी काही मित्र आहेत ते असच चर्चेत सांगत आहेत ये टाइम झाडू . गोव्यात आव्हान उभं केलाय . व्यक्तिशः मला तरी त्यांचा आक्रस्ताळी आणि अनेक उलट्या सुलट्या निर्णयाचं राजकारण नाही आवडत .

सपामधील यादवीमध्ये नक्की काय चालू आहे हे खरोखरच कळेनासे झाले आहे. जेव्हाजेव्हा वाटते की ही सगळी फिक्स्ड मॅच आहे तेव्हा मधूनच अशी एखादी बातमी येते त्यातून गोंधळ वाढतो. आजच मुलायमसिंग यादवांनी त्यांना अखिलेशने काँग्रेसबरोबर केलेली युती मान्य नाही आणि ते युतीसाठी प्रचार करणार नाहीत असे म्हटले आहे. तसेच काँग्रेसच्या उमेदवारांविरूध्द निवडणुक लढवा असे आपल्या समर्थकांना सांगितले आहे अशीही बातमी आहे. एकूणच काय चालू आहे हे समजत नाही.

असंही म्हणाले. शिवपाल यादव डिसेन्ट आहेत, आणि माझ्या मुलाच्या हातात मी सर्व दिलंय नाहीतर बादलांकडे बघा पंजाब मध्ये अजूनही मुख्यमंत्री पद सोडत नाहीत हे सगळं नेताजी बोले . प्रचार करणार नाही कारण सपा सक्षम होता सत्तेत यायला म्हणजे आता नाही आला तर अखिलेश वर ह्याची जबाबदारी असणार . ज्या अर्थी निवडणूक आयोगापर्यंत जावं लागलं त्या अर्थी नेतांजींच्या मनाला ह्या वयात तरी लागली आहे हि गोष्ट त्यामुळे फिक्स नक्कीच नाहीये . निवडणुकांनंतर बॉल परत आपल्या कोर्टात यावा असेच त्यांना वाटत असणार .