Skip to main content

रिअल इस्टेट गुंतवणूक एक भस्टाचार.

लेखक चारु राऊत यांनी गुरुवार, 29/12/2016 06:06 या दिवशी प्रकाशित केले.
रिअल इस्टेट गुंतवणूक- सामान्यांचं रक्त पिनरा ढेकूण प्रॉपर्टी मध्ये वाढलेली महागाई, घरांच्या भरमसाठ किंमती कमी करण्याचा एक रामबान इलाज म्हणजे, एका कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त घरे, जागा इत्यादी घेण्यावर बंदी टाकायची. आमच्या देशात जनतेला लागलेल्या काही रोगांपैकी एक म्हणजे जमीन, घरे इत्यादी जीवनावश्यक गोष्टींकडे "इनवेस्टमेंट" म्हणून बघण्याची सवय. सोप्या भाषेत सांगायचं तर जमीन आणि घरे यातील इनवेस्टमेंट ही संकल्पना म्हणजे पैशाच्या जोरावर घरे, जमीनी आपल्याकडे अडवून ठेवणे आणि ज्याला खरीच घराची गरज आहे त्याला चढ्या किंमतीत विकने. यात होतं असं कि धनदांडगा वर्ग अजुन धनाड्य होत जातो तर सामान्य माणूस (ज्याला आपण मध्यमवर्ग म्हणतो) तो ह्या कर्जाखाली आयुष्य भरासाठी दबला जातो. आणि धनाड्य माणूस याच पैशातून अजुन दुसर्या जागा घरे अडवायला तयार! इनवेस्टमेंट किंवा गुंतवणुकीला आमचा विरोध नाही, पण ही गुंतवणूक योग्य ठिकाणीच झाली पाहिजे, ज्याचा सामान्याना थेट फटका बसू नये. जसं कि बँकिंग, सोने, शेअर्स इत्यादी ) अन्न, वस्त्र आणि निवारा या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. याच नियमाप्रमाणे सरकार जर अन्न आणि वस्त्रात केलेली साठेबाजी अवैध ठरवतो तर निश्चितच घरे आणि जमीनी सारख्या नैसर्गिक संपत्तीतील गुंतवणूक अवैध ठरवून त्यावर पायबंद घालण्यात यावा. मग बघा इथल्या जनसामान्यांचे जीवनमान कसे उंचावते.. ----------- पवन लड्डा
वाचने 4030
प्रतिक्रिया 18

प्रतिक्रिया

संदीप डांगे गुरुवार, 29/12/2016 07:45
तुमचं म्हणणं बरोबर आहे पण दुर्दैवाने असं होऊ शकत नाही. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा संकोच न होता सर्वांना घरे योग्य दरांत कशी मिळतील हे बघायला पाहिजे.

खेडूत गुरुवार, 29/12/2016 07:50
त्यांचं कै म्हणणं नैचे..पवन लड्डा म्हणतायत असे! बाकी चर्चेची उत्सुकता आहेच..

आदूबाळ गुरुवार, 29/12/2016 17:17
तुमचं म्हणणं बरोबर आहे
दाऊ टू, डांगेण्णा? ____________________ बाकी - मला काही प्रश्न पडले आहेत. (उदा० रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक हा 'भस्टाचार' नेमका कसा?) पण याची उत्तरं धागाडंपक देणार की पवन लड्डा?

संदीप डांगे गुरुवार, 29/12/2016 17:32
=)) =)) त्यांच्या बोलण्यात चिमूटभर सत्य आहे हो. सगळंच म्हणणं बरोबर आहे असं नाही म्हणत. घरांच्या किंमती कृत्रिमरित्या अव्वाच्यासव्वा झाल्यात हे सत्य आहे. त्यात इन्वेस्टमेंट म्हणून जास्तीत जास्त घरे घेऊ शकणार्‍यांमुळे किंमती वाढल्या हेही सत्य आहे. ते एक भयंकर विशियस सर्कल होतं ते आपण २००७ ते २०१४ पर्यंत पाहिलं. आता भाव स्थिर आहेत, २०१३-१४ मध्ये जी किंमत होती ती दोन वर्षांनीही फार वाढली नाहीये. पण ते एका कुटूंबाला एक घर वगैरे कल्पना बालिश आहेत.. फर्गिव मी फॉर दॅट...! =))

अनिरुद्ध.वैद्य गुरुवार, 29/12/2016 08:18
फक्त बंदी घालणे हा ईलाज नव्हे. दुसरे घर जमीनी घेतांना, कर जास्त लागला जाईल, प्रॉपर्टी टॅक्स जास्त लागेल, ह्याची काळजी घ्यावी!

विशुमित गुरुवार, 29/12/2016 10:18
३१ डिसेंबर च्या रात्री ८ वाजता ही आकाशवाणी होणार आहे- """भाइयों और बेहणो, जिंके पास १ से ज्यादा फ्लॅट्स है उनको सरकार को जमा करणा पडेगा नाही तो ८५% टॅक्स भरो...!!""" ""सभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस ५० दिन केलीये बंद.." फिर देखो भक्तो की भागम भागी...

सुबोध खरे गुरुवार, 29/12/2016 12:37
सर्व बायकांना मंगळसूत्र सोडून अजून दागिने घेण्यास बंदी का नाही? अतिरिक्त दागिने घेतल्यामुळे सोन्याची आयात करावी लागते आणि त्यात बहुमूल्य असे परकीय चलन वाया जाते. सर्वाना एक खोलीचेच घर का नाही? चार खोल्यांचे घर घेतल्याने अतिरिक्त सिमेंट वाळू लोखंड लागते ज्यामुळे त्यांच्या भावात वाढ होते. सरते शेवटी सर्वाना दोन एकरच जमीन का नाही? जास्त पैशात जमिनी विकत घेतल्याने जमिनीचे भाव आभाळाला भिडले आहेत. इथे बागायतदार शेतकरी जास्त जमिनी विकत घेऊन गबरगंड झालेले आहेत वर एक दमडीचा कर भरत नाहीत. सरकारने सर्वांकडून त्यांचे सोने, जमिनी, घरे जप्त करावीत आणि त्यापैशात गोरगरिबांना घरे बांधून द्यावीत त्यांना जमिनी द्याव्यात त्यांच्या बायकांना मंगळसूत्रे द्यावीत. प्रत्येकाला एकच मूल पाहिजे. दोन तीन मुले असल्याने शाळेत प्रवेश कठीण झाला आहे दुसरे मूल असणाऱ्याला जबर दंड बसवला पाहिजे किंवा त्याचे मूल ज्यांना मूल होत नाही अशाना दिले गेले पाहिजे. सर्वाना एकच बायको असायला पाहिजे. चार बायका करायला परवानगी नाही नाही नाही असे करून कसे चालेल मग फुरोगामीत्वा वर डाग लागेल ना काय म्हणताय? होऊन जाऊद्या

विशुमित गुरुवार, 29/12/2016 12:52
३१स्ट डिसेंबर ला फक्त डबल फ्लॅट धारकांचाच surgical strike होणार आहे. मग इतरांचे नंबर लागतील. (आकाशवाणी केंद्रातील नाव न सांगण्याच्या अटींवरून मिळालेली गुप्त माहिती) बाकी माझ्या माहिती प्रमाणे शेतकरी शेत सारा भरतात. आणि महत्वाचं म्हणजे शेती उत्पनाला सध्या तरी कर नाही.

सुबोध खरे शुक्रवार, 30/12/2016 10:37
(आकाशवाणी केंद्रातील नाव न सांगण्याच्या अटींवरून मिळालेली गुप्त माहिती) बढिया है

खटपट्या गुरुवार, 29/12/2016 22:13
क्षणभर वाटले निला महाड साहेब आले की काय... :)

डॉ सुहास म्हात्रे गुरुवार, 29/12/2016 13:05
एकवेळ लोकशाही हक्कांची गोष्ट सोडून देऊ. पण... "एका कुटुंबाला एकच घर" असा कायदा केला तर ज्यांना घर घेणे परवडत नाही किंवा ज्यांना नोकरीनिमित्त फक्त काही महिने/वर्षे वेगळ्या शहर-गावात रहायचे आहे त्यांनी कुठे रहायचे ? फूटपाथवर शेड उभारून ?! प्रत्येक गोष्ट किती ताणावी यालाही मर्यादा असते :) चांगल्या गोष्टीचाही अतिरेक वाईटच असतो !

वरुण मोहिते गुरुवार, 29/12/2016 19:04
असं नाही होऊ शकत . असे एक घर वैग्रे बोलणार्यांनी कधीतरी म्हाडा ,स्लम डेव्हलपमेंट ह्यातील भ्रष्टाचार पाहावा . कोणाच्या नावावर घर पैसे कोणाचे ,कुठल्या कोट्यातून घेतलं ह्याच्या कित्येक कहाण्या आहेत . त्यामुळे विचार बरा वाटला कधीतरी प्रत्यक्षात आला तरी ह्यामुळे पुढच्या काही वर्षात अजून अनागोंदी होईल . बाकी बिल्डरांची होल्डिंग कॅपॅसिटी सध्या खूप वाढली होती अजूनही दर खाली लौकर येतील ह्याची चिन्ह नाही आहेत .

जाबाली शुक्रवार, 30/12/2016 09:50
अवघडाय वो ! कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा ? त्यापेक्षा असा करा कि सर्व स्थावर मालमत्ता हि सरकारदरबारी जमा करा किवा करुन घ्या ! राहण्याऱ्या लोकांनी लीज वर घ्या !