Skip to main content

सैनिकांना करमुक्ती, जवानधन योजना आणि धनदांडग्यांना लक्झरी टॅक्स

लेखक लीना कनाटा यांनी रविवार, 04/12/2016 02:03 या दिवशी प्रकाशित केले.

काही देशां मध्ये लष्करी सेवा हि काही वर्षांची का असेना परंतु सक्तीची आणि अनिवार्य आहे. आपल्या भारतात मात्र ती ऐच्छिक आहे आणि इच्छा असून देखील कित्येकांना लष्करात किंवा लष्करासंबंधीत क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळतेच असे नाही. बहुसंख्य लोकांना देशाच्या सुरक्षिततेची काळजी घेणाऱ्या सैनिकांना मदत करण्याची इच्छा असतेच. अगदी सगळ्यांनाच सीमेवर जावून त्यांच्या शेजारी उभे राहणे शक्य नसले तरी या ना त्या स्वरूपात मदत करणे सहज शक्य आहे.

सर्व सामान्य सैनिकाचे जीवन अतिशय खडतर आणि अनिश्चित असते. कुटुंबियांपासून दूर, एकाकी आणि प्रतिकूल हवामानात डोळ्यात तेल घालून सदैव सावध राहून देशाचे आणि पर्यायाने स्वतःचे देखील संरक्षण करताना मनोवैग्यानीक कि काय म्हणतात तो मोठा दबाव असतो. त्यातच सध्या पापिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे सीमेवर तसेच अंतर्गत भागात देखील सतत छोट्या मोठ्या चकमकी, गोळीबार चालू असतो. त्यामुळे आजकाल जवळ जवळ प्रत्येक दिवशी वर्तमानपत्रात सैनिकांच्या हौतात्म्याची बातमी असते इतकेच नव्हे तर कित्येकदा सैनिकांच्या मृत देहाची विटंबना केली जाते. मृत्यू नंतर शत्रुत्व संपते / संपवावे या विचारधारेच्या पार्श्वभूमीवर अश्या प्रकारच्या बातम्या अतिशय क्लेशदायी असतात यांत शंकाच नाही आणि अश्या दुर्दैवी सैनिकांच्या आप्त स्वकीयांची काय अवस्था होत असेल या विचारांनी अंगावर काटा येतो.

आणि या उप्पर सामान्य सैनिक लष्करातून सन्मानाने निवृत्त झाला तरी अडनीड वयातील निवृत्ती आणि तुटपुंजी पेन्शन यांच्या साहाय्याने पुढचे जीवन जगणे मुश्किल होते. ऐन उमेदीतली अनेक वर्षे मुख्य समाजापासून दूर काढल्यामुळे कित्येकदा जीवनावश्यक नागरी सामाजिक कौशल्यांचा अभाव असतो. त्यातल्या त्यात उच्च पदस्थ तसेच लष्करातील तंत्रज्ञान आणि सेवांसंबंधित तंत्रज्ञ लोकांची परिस्थिती बरी असते मात्र सामान्य सैनिकाला कुठेतरी सेक्युरिटी गार्ड,
वॉचमन किंवा तत्सम प्रकारच्या संधी उपलब्ध असतात. वर उल्लेखलेल्या सामाजिक कौशल्याच्या अभावामुळे एका निवृत्त उच्चं पदस्थ लष्करी अधिकाऱ्याकडून त्याच्या हाता खालील निवृत्त सैनिक कर्मचाऱ्याची आर्मी में खाली घांस काटा क्या ? अशी खरडपट्टी काढताना स्वतः अनुभवलेले आहे.

या सगळ्या पार्शवभूमीवर सैनिकांच्या मदती साठी काय करता येईल त्या बद्दल काही विचार -

१/ सैनिकांचे उत्पन्न करमुक्त करावे.
सैनिकांचा आयकर आत्ताच्या पद्धती प्रमाणे कापून घेण्यात यावा मात्र तो निवृत्ती नंतर त्यावरील व्याजासकट निवृत्ती वेतना अतिरिक्त मासिक हप्त्यात (एकरकमी नाही), सध्याच्या भारतीय आयुर्मानाच्या हिशेबाप्रमाणे देण्यात यावा. यदाकदाचित दुर्दैवाने सैनिकाचा आधीच मृत्यू झाल्यास उरलेली रक्कम त्याच्या वारसांना मासिक हप्त्यात मिळावी.

२/ जवानधन योजना
देश सेवा करताना सैनिकास हौतात्म प्राप्त झाले तर प्रत्येक सैनिका मागे काही किरकोळ रक्कम प्रत्येक कर दात्या कडून त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात कापून घ्यावी. देशातील कर दात्यांची संख्या बघता हि रक्कम काही पैश्यांमध्ये असेल अशी शक्यता आहे आणि उत्पन्नाशी संबंधित ठेवल्याने उत्पन्नाच्या सर्वात खालच्या स्तरावरील करदात्यांस फारशी तोशीश पडणार नाही. सैनिकांची कौटुंबिक परिस्थिती लक्षात घेऊन पूर्वनिर्धारित हिशेबा प्रमाणे त्याच्या मुलांना सज्ञान होईपर्यंत शैक्षणिक मदत आणि पत्नीस अतिरिक्त पेन्शन मिळावी.

३/ लक्झरी टॅक्स
धनदांडग्यांच्या लक्झरियस फ्लॅट्स, बंगले, कार्स, वीक एन्ड / सेकंड होम्स, पर्यटन परदेशी वाऱ्या, स्टार हॉटेल मधील निवास इत्यादी बाबींवर लक्झरी टॅक्स लावावा. यामुळे २५ लाख रक्कम रोख देऊन कार खरीदणारा द्राक्ष वा तत्सम बागाईतदार, अचानक नव श्रीमंत झालेले व फॉर्च्युनर आणि इतर गाड्या उडवणारे गुंठामंत्री आणि राजकीय फुढारी, देवस्थानास सोन्याचे मुगुट अर्पण करणारे आणि स्वतः सोन्याचे शर्ट वगैरे वस्त्र प्रावरणे कौतुकाने धारण करणारे आधुनिक मिडासी जन, चार जणांच्या कुटुंबा साठी प्रसादतुल्य इमले उठवणारे व्यावसायिक आणि मंत्री संत्री, पंचतारांकित हॉटेल्स मध्ये पार्ट्या करून पुख्खा झोडणारे तथाकथित हुच्च्भ्रू अभिजन, दरवर्षी न चुकता परदेशी पर्यटन करणारे RNI (रेसिडेन्ट नॉन इंडियन्स) निवासी अभारतीय हे आणि इतर कित्येक धनदांडग्यांना देश सेवेची थोडीतरी संधी मिळेल.

सैनिकांना करमुक्त केल्यामुळे सरकारी तिजोरीतील जे उत्पन्न घटेल ते २५% सर्वसामान्य करदात्यांकडून आणि ७५% लक्झरी टॅक्सच्या स्वरूपात वसूल करावे. यामुळे सामान्य माणसास लष्करास मदत केल्याचे समाधान मिळेल व धनदांडग्यांना ज्यांच्या मुळे आपण सुरक्षित आहोत आणि आपल्या संपत्तीचा उपभोग घेत आहोत त्यांची जाणीव होईल व देश सोडून जाण्याचा त्यांचा विचार बाजूला पडेल. जवानधन योजनेसाठी एक बँक खाते उघडून त्यामध्ये कोणालाही पैसे भरता येतील, त्या पैशाच्या उत्पन्नाचा सोर्स विचारला जाणार नाही मात्र ज्याला हवे असेल त्याला भरलेल्या पैश्याच्या प्रमाणात कर सवलत मिळेल असे जाहीर करावे. यामुळे यदाकदाचित काळ्या पैसे असणाऱ्यांना उपरती झाली तर देशाचा फायदाच होईल.

या व्यतिरिक्त सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सैनिकाला माझा देश माझ्या पाठीशी उभा आहे. केवळ स्वातंत्र्य, प्रजासत्ताक दिनीच किंवा आपत्ती जन्य परिस्थिती मध्येच आमची आठवण येते असे न वाटता, माझे जर काही बरे वाईट झाले तर माझ्या कुटंबीयांची योग्य ती काळजी घेतली जाईल असा विश्वास वाटेल आणि सैनिकांचे मनोधैर्य उंचावेल.

सध्या लष्कराच्या सेवेत असणारे, निवृत्त झालेले, लष्कराशी या ना त्या नात्याने संबंधित असलेले, नातेवाईक लष्कराच्या सेवेत असलेले आणि इतर सर्व सुजाण मिपाकरांकडून या विषयांवर विचार मंथनाची अपेक्षा. आपल्याला जन की बात ऐकून त्यावर विचार आणि शक्य असेल तर कृती करणारे, मन की बात नियमित ऐकवणारे राजकीय नेतृत्व सुदैवाने लाभले आहे. आपण जर मिपाच्या थिंक टॅंकच्या माध्यमातून, विचार विनिमयातून अशी एखादी योजना सादर करू शकलो तर ते मिपा सारख्या आंजा संस्थळाचे मोठे यश ठरेल हे निःसंशय.

टीप :
कोणताही निर्णय घेताना, विशेषतः ज्याच्या मुळे समाजातील मोठ्या घटकांवर परिणाम होतो तेव्हा राजकीय इच्छाशक्तीची गरज असते. केवळ या आणि याच कारणास्तव राजकीय नेतृत्वाचा उल्लेख केला आहे. यांत कोठलाही प्रो किंवा अगेन्स्ट अभिनिवेश अपेक्षित नाही.

वर लिहिताना सैनिकाच्या पत्नीचा उल्लेख केला आहे. तो केवळ भाषेच्या सोयीसाठी आहे. भारतीय लष्करातील महिलांची संख्या बघता आणि ती पुढे वाढतच जाणार आहे हे लक्षात घेता, स्पाऊस - जोडीदार असे वाचावे. या निमित्ताने आपली भाषा जेंडर न्यूट्रल कधी होणार हा प्रश्न मनात येतो परंतु त्या बद्दल नंतर कधी तरी.

वाचने 9521
प्रतिक्रिया 53

प्रतिक्रिया

कपिलमुनी रविवार, 04/12/2016 09:51

श्रीमंत असणे पाप आहे का ? किंवा कष्टाने श्रीमंत होत नाही का ?
प्रत्येकाला एकाच मापात तोलणे चूक आहे .

लीना कनाटा सोमवार, 05/12/2016 03:09

कमुकाका,

नाही, श्रीमंत असण्यास किंवा पैसे कमवण्यास काही आक्षेप असायचं कारणच नाही.
उलट जोडुनिया धन उत्तम व्यवहारे असेल तर उत्तमच. त्याचा वेच कसा करायचा हा ज्याच्या त्याच्या प्रवृत्तीचा प्रश्न.

किंबहुना भारतीय तत्वज्ञानात अर्थ हा एक पुरुषार्थ - आणि आजच्या जमान्यातला पुरंध्रार्थ देखील - सांगितला आहे.
आक्षेप आहे तो फक्त जोडुनिया धन कृष्णकृत्य व्यवहारे प्रवृत्तीला.

देशपांडेमामा रविवार, 04/12/2016 11:08

विषयाचा आवाका माझ्या आवाक्याबाहेर असल्यामुळे माझा पास....

देश

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 13:10

आदर्श विचारसरणी .. बौद्धिक संस्कार दिसून येत आहेत !! देशाकरता काहीतरी जीवापाड करण्याची तळमळ. वा क्या बात है !!
प्रॅक्टिकल मध्ये - सामान्य माणूस आजून मारला जाणार .. मल्ल्या सारखे लोक पळून जाणार .. बाकी काही होणार नाही.

अभिजित - १ रविवार, 04/12/2016 13:20

मंत्री , बागायतदार , गुंठामंत्री , राजकीय फुढारी, सोन्याचे शर्ट वगैरे वस्त्र प्रावरणे कौतुकाने धारण करणारे आधुनिक मिडासी जन -
वरील लोक आत्ता किती टॅक्स भरत आहेत ? बहुतेक काहीही नाही. असलयास विदा इथे टाकावा . आधी त्यांना टॅक्स नेट मध्ये आणा . मग पुढच्या बाता मारा .. या लोकांना टॅक्स नेट मध्ये आणणे शक्य नाही म्हणून तर मोदी करून वडापाव वाले, केळीवाले , फुटकळ धंदा करणारे फेरीवाले याना कॅशलेस करून मग टॅक्स नेट मध्ये आणणार आहेत .

साहना मंगळवार, 06/12/2016 02:05

शेतीवर कर नाही ह्या इतके मोठे कर स्कँडल नाही. बहुतेक गरीब शेतकरी आधीपासूनच करमुक्त आहेत कारण त्यांचे इन्कम ३ लाख पेक्षा कमीच आहे. ह्या उलट वार्षिक ४-५ लाख उत्पन्न असलेल्या साधारण दुकरणदाराला मात्र सतरा प्रकारचे कर भरण्यासाठी उठबस करावी लागते.

लीना कनाटा सोमवार, 12/12/2016 09:02

अभिजितदा,

जे बागाईतदार किंवा काळा बाजारवाले गुंठा मंत्री आत्ता टॅक्स नेट मध्ये नाहीत ते लग्झरी टॅक्स च्या निमित्ताने जाळ्यात गावणार नाहीत का?

संदीप डांगे सोमवार, 12/12/2016 11:47

बागाईतदार किंवा गुंठामंत्री टॅक्स नेट मध्ये येत नाहीत असे का वाटते?

इन्कम टॅक्स म्हणजेच खराखुरा टॅक्स असं बऱ्याच नोकरदारांना वाटत असतं बहुतेक! :)

आनन्दा मंगळवार, 13/12/2016 14:54

इन्कमटॅक्स हाच एकमेव मोठा डायरेक्ट टॅक्स नाही का? अन्य असा कोणता टॅक्स आहे जो माणूस स्वतःच्या खिशातून देतो?

संदीप डांगे मंगळवार, 13/12/2016 15:23

=)) =))

सर्विस टॅक्स, वॅट, एक्साईज आणि सर्व प्रकारचे कर (डायरेक्ट असो वा इन्डायरेक्ट त्याने फरक पडत नै) ग्राहकांच्याच खिशातून जातात. वॅट/सर्विस टॅक्स/टीडीएस ग्राहकांकडून घेऊन थेट सरकारला भरावा लागतो. पंचवीस लाख रोकड देऊन चुडियोवाली गाडी घेतली तरी अप्लिकेबल टॅक्सेस भरावेच लागतात.

बागायतदारांच्या इन्कमवर टॅक्स असला पाहिजे हे तर मी आधीपासून मांडत आलोय, त्याबद्दल पॉलिसी झाल्याशिवाय ते शक्य नाही. पॉलिसी होणे शक्य आहे की नाही हे आपण काय सांगणार? पण बागायतदाराला बाकी काही खर्चच नसतात, फुकटात जमीनीतून पिक बाहेर येतं आणि पैसा देऊन जातं असं चित्र उभं करणंही चुकीचेच, नाही का?

गुंठामंत्री म्हणजे आपली जागा विकून चिक्कार पैसे मिळालेले लोक. ते जमीनीचे व्यवहार करतात तेव्हा महसूलखात्यात पॅनकार्ड वर व्यवहाराची नोंद होते की नाही? त्यांनी कोणता टॅक्स भरला, नाही भरला याची काळजी आयटी (म्हणजे आयकरविभाग) घेत असेलच ना?

आनन्दा मंगळवार, 13/12/2016 16:42

पण बागायतदाराला बाकी काही खर्चच नसतात, फुकटात जमीनीतून पिक बाहेर येतं आणि पैसा देऊन जातं असं चित्र उभं करणंही चुकीचेच, नाही का?

हे तुम्ही फाटे फोडताय. मूळ प्रश्न असा आहे की बागायतदाराला खिशात पैसे आल्याबद्दल काही टॅक्स लागतो का? जसा मला एक नोकरदार म्हणून लागतो. तर नाही. उद्या मी जर बांगड्यावाली गाडी घेतली तर मला पण तो टॅक्स बसणारे. त्यात मी नोकरीवाला म्हणून मला काही सवलत मिळणार नाहीये.
बाकी फुकटात कोणालाच काही मिळत नाही. नोकरदारांना मिळणारा पगार त्यांना फुकटात मिळतो असे म्हणण्यासारखे आहे हे. तसे काहीच नाहीये. पण मी पण कष्ट घेऊन कमावतो. तो पण कष्ट घेऊन माझ्यापेक्षा कधी कधी जास्तच कमावतो. तरीही माझ्या उत्पन्नातले २०% मी सरळ सरकारला देतो, नव्हे कापले जातात, आणि त्याला तर साधा रिटर्न भरायची पण गरज नाही हा विरोधाभास आहे नाही का?

टीप - मी पण शेतकरी कुटुंबातलाच आहे, आम्ही पण टॅक्स वाचवण्यासाठी एचयुएफ वापरतो. पण तरीही कुठेतरी हे थांबायला हवे असे वाटते.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 13/12/2016 17:29

प्राप्तीकर सगळ्यांनीच भरायला हवा, शेतकर्‍यानेसुद्धा. त्यात गरीब श्रीमंत असा भेदभाव न करता सर्वांकडून एकाच दराने झालेल्या नफ्यावर प्राप्तीकर वसूल केला पाहीजे.

आनन्दा मंगळवार, 13/12/2016 17:40

ऐकायला हे गोड वाटते..
पण आपल्याकडे शेतकरी हा राजा असतो, सैनिक हा शहीद असतो आणि नेतेमण्डळी जनतेचे सेवक असतात. प्रत्येकाने आपण शुद्ध व्यवसायिक आहोत असे मान्य केले आणि त्या व्यावसायिकतेने आपल्या क्षेत्रात काम केले तर सगळे प्रश्न सुटतील...

बाय द वे, हल्ली सीमाचे रक्षण फार लोक करायला लागलेत. तुम्ही पण दिले का पैसे सीमाच्या रक्षणासाठी? ज्याने कोणी ही जाहिरात भाषांतरित केलीय त्याच्या पार्श्वभागाच्या मध्ये पोकळ बांबूचे फटके द्यावेसी वाटतात.

संदीप डांगे मंगळवार, 13/12/2016 18:22

ज्यात त्यात लष्कराच्या जवानांना आणण्याचा रोग सरकारी जाहिरातींनाही लागला हे फार वाईट झाले. बहुतेक हा धागा वाचून प्रेरणा घेतली असेल. =))

कर न भरणार्‍या, करचोरी करणार्‍यांना आपण भरलेले पैसे नेमके कुठे जातात हे इतक्या वर्षात कळलेले आहे, त्यामुळे कर भरायला लोक मागेपुढे बघतात, केवळ पैसा वाचवणे हाच एकमेव उद्देश नसतो. सरकारी खात्यांमधला भ्रष्टाचार, खाबुगिरी, ज्यातत्यात कमीशन खाणे, प्रामाणिक लोकांच्या प्रामाणिकपणे भरलेल्या पैशाचा दुरुपयोग करणे हे जेव्हा थांबेल तेव्हा कर भरण्यासाठी असली भावनाशील कारणे द्यायची गरज पडणार नाही असे वाटते.

संदीप डांगे मंगळवार, 13/12/2016 17:37

तो पण कष्ट घेऊन माझ्यापेक्षा कधी कधी जास्तच कमावतो.
^^^ कधी कधी खूप जास्त गमावतोही.. तुम्ही शेतकरी कुटुंबातील असल्याने माहित असेल.

असो,
कोणीही फुकटात काहीही कमवत नाही हे तर खरंच आहे.

बागायतदारांवर एका मर्यादेच्यावर असलेल्या कमाईवर टॅक्स असावा हे माझं मत ईथे सतत मांडत आलोय, तेव्हा फाटे फोडतोय असे काही नाही. शेतकऱ्यांच्या आयकररहित कमाईबद्दल काही नोकरदारांमध्ये असूया दिसते म्हणून बोललो.

टॅक्स बेस वाढला पाहिजे ह्यालाही पाठिंबा आहे पण श्रीमंतांकडे गुन्हेगार असल्याच्या भावनेतून बघणेही चूक आहे असे वाटते, या लेखात त्याप्रकारची भावना वाटली.

अवांतर: भरल्या जाणाऱ्या करांच्या अनुषंगाने नोकरदार व त्यांना मिळत असलेल्या नागरी सुविधा व शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या सुविधा यांचाही कधीतरी विचार व्हावा असे वाटते.

आनन्दा मंगळवार, 13/12/2016 17:43

अवांतर: भरल्या जाणाऱ्या करांच्या अनुषंगाने नोकरदार व त्यांना मिळत असलेल्या नागरी सुविधा व शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या सुविधा यांचाही कधीतरी विचार व्हावा असे वाटते.

हा मुद्दा महत्वाचा आहे. वर दिलेल्या एका प्रतिसादामध्ये लिहिल्याप्रमाणे शेतकरी राजा आहे.

बाकी होणारी नुकसानी, आणि त्यात गमावणे याबद्दल सहमत आहे. २००१ मध्ये सर्वस्व गमवलेले आंबा बागायतदार पाहिलेत. सोन्याच्या चमच्याने जेवणारेदेखील रस्त्यावर आलेले बघितलेत. पण हा आत्ताचा चर्चाविषय नव्हे, त्यामुळे तुमचे म्हणणे या ग्राऊंडवर थोडेथोडे पटतेय असे नमूद करून थांबतो.

मार्मिक गोडसे मंगळवार, 13/12/2016 17:54

अवांतर: भरल्या जाणाऱ्या करांच्या अनुषंगाने नोकरदार व त्यांना मिळत असलेल्या नागरी सुविधा व शेतकऱ्यांना मिळत असलेल्या सुविधा यांचाही कधीतरी विचार व्हावा असे वाटते.

हे केल्याशिवाय शेतकर्‍याकडून प्राप्तीकर वसूल करायचा विचारही करू नये.

संदीप डांगे रविवार, 04/12/2016 14:36

जे टॅक्स म्हणजे इन्कम टॅक्स भरतील त्यांनाच भारतात राहण्याचा अधिकार असावा, बाकीच्यांना अरबी समुद्रात बुडवूया! ;) :)

साहना मंगळवार, 06/12/2016 02:03

त्यामुळे मासे प्रदूषित होतील. ह्या सर्व देशद्रोही मंडळींना आम्ही सक्तीची मजुरी करायला सियाचीन मध्ये पाठवू.

अनंत छंदी रविवार, 04/12/2016 15:01

" पापिस्तान " शब्द जाम आवडला गेला आहे. बाकी विचारही विचार करायला लावणारे आहेत.

रविकिरण फडके सोमवार, 05/12/2016 14:59

कधीच होऊ नये!
(मूळ लेखातील हा दुय्यम मुद्दा मला खटकला म्हणून ही टिप्पणी)
असेही, भाषा खुरटी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेतच. (किंवा, ती खुरटी होऊ नये म्हणून फार काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीयेत, असे म्हणू.) ह्याची अनेक उदाहरणे सर्वांस परिचित आहेत सबब ती येथे देत नाही.
ह्या परिस्थितीत मराठीची असलेली अंगभूत सूक्ष्मता (मला subtlety म्हणायचे आहे; अधिक योग्य शब्द सुचविल्यास आवडेल) जाणीवपूर्वक घालविणे ही घोडचूक ठरेल. नट - नटी, लेखक - लेखिका, गायक - गायिका ह्यात काय चूक आहे? तो आणि ती, दोघांनाही 'ते' करून टाकण्याचा हा अट्टाहास का? सर्व लिंगदर्शक शब्द भाषेतून काढून टाकले म्हणजे स्त्री पुरुष समानता आलीच, अशी आपली भाबडी समजूत तर नाही ना?
उदा. मराठीत आपण चुलत, मावस, आत्ते, मामे - भाऊ किंवा बहीण म्हणतो. म्हणजे आठ नाती झाली. ह्या सगळ्यांना cousin हा एकच 'बेचव' शब्द आम्ही का वापरावा? कारण इंग्लिशमध्ये तसे आहे म्हणून? (त्याचे एक बेढब रूप कामावर येते ते म्हणजे cousin sister! cousin brother!) आपल्या भाषेची समृद्धी आपणच करंटेपणाने का घालवितो आहोत? भाषा श्रीमंत कधी होते, जेव्हा शब्दाच्या अनेक छटा किंवा अर्थ व्यक्त करण्यासाठी अनेक शब्द प्रचलित होतात, तेव्हा.
तर आपण अशी उलटी 'प्रगती' करूया नको.
काही दिवसांपूर्वी अनाहूतपणे कानावर पडलेले एक मुलगा व एक मुलगी ह्यांच्यातील संभाषण येथे देण्याचा मोह आवरत नाही.
" तो मला बोलला, तू ह्या गणपतीत गाणं बोलणार का?"
"मी बोलली, नाय"
"तर तो बोलला, का?"
"मी बोलली, मी गावाला जाणार आहे"
(ही अजिबात अतिशयोक्ती नाही.)
त्यापुढील संभाषण ऐकायचे धाडस माझ्यात नव्हते. मी मागे राहून त्यांना पुढे जाऊ दिले.

अभिजित - १ सोमवार, 05/12/2016 20:52

आणि आपले उच्च शिक्षित मराठी लोक पण तसलेच. लग्न "संपन्न" होते यांच्या कडे .. साजरे म्हणायची लाज वाटते का ? बर पूर्ण पाने नवीन शब्द असता तर घेतलाही असता . पण संपन्न हा शब्द आधी पासूनच मराठीत आहे ना - श्रीमंत , wealthy - या अर्थाने .. पण नाही पंजाबी / UP वाले संपन्न करतात तर आपण पण लग्न संपन्न करू असा यांचा दृष्टिकोन.
आपले सत्व सोडून देण्याकरता धावण्यात , सर्व भारतीय लोकांमध्ये, मराठी माणसाचा क्रमांक पहिला !!

मराठी कथालेखक मंगळवार, 06/12/2016 16:25

आपले सत्व सोडून देण्याकरता धावण्यात , सर्व भारतीय लोकांमध्ये, मराठी माणसाचा क्रमांक पहिला !!

काहीशी सहमती आणि काहीशी असहमती
सहमती : आपण समोरच्याकरिता लगेच हिंदी, इंग्लिश भाषा वापरु लागतो. आमच्या सोसायटीत मराठी न जाणणारे ५-७% लोक असतील पण त्यांच्याकरिता सर्व सूचना इंग्लिशमध्ये, बैठकीतली (AGM) चर्चा पण हिंदी/इंग्लिशमध्ये.
सूचनाफलकावर मराठीतील सूचनापत्र लावावे आणि हवे असल्यास दुसर्‍या भाषेतूनही लावावे पण मराठी टाळू नये ही माझी सूचना कमिटीतील सदस्यांनी (बहूधा सर्व मराठीच असून) दुर्लक्षिली.
असहमती : हिंदी भाषा तर इतर भाषांनी पार खावून टाकली आहे (यात इंग्लिश , उर्दु , फारसी ई भाषा आल्यात), त्या तुलनेने मराठीवरचे आक्रमण कमी आहे.
एक वेगळा धागा काढून यावर विस्ताराने चर्चा करुयात. काय म्हणता ?

अभिजित - १ मंगळवार, 06/12/2016 20:17

जरूर काढा .. सध्या कॅशलेस चा गलबला चालू आहे. तो संपला कि. परत मोदी काहीतरी नवीनच surgical अटॅक करणार आहेत पुढच्या वर्षी. तो होऊन जाऊद्या ..
मी तर नेहमीच शक्य तिथे शुद्ध मराठी वापरण्याचा प्रयत्न करतो. पण लोकांना आवडच असते . उदा - "बरोबर आहे" मागास वाटते. "सही आहे / है" म्हणणार . अरे बाबा सही शब्द - signature या अर्थी आहेच कि मराठीत . त्याला नवीन अर्थ कशाला चिकटवतो ? पण नाही ..

आनन्दा बुधवार, 07/12/2016 11:11

साजरा होणे आणि संपन्न होणे यामध्ये एक सूक्ष्म अर्थछटेचा फरक आहे हे तुम्हाला आहे का?
उत्सव/सण साजरा (सेलिब्रेट) होतो. लग्न/कार्य संपन्न होते. (सुफळ संपूर्ण)

उगीच टीका करायची म्हणून करू नका.

रविकिरण फडके बुधवार, 07/12/2016 22:43

आनंदा म्हणताहेत त्यात तत्थ्य असेलही. परंतु संपन्न होणे हा शब्दप्रयोग मी तरी समारंभ इ.च्या संदर्भात पंधराएक वर्षांपूर्वीपर्यंत (थोडे इकडे तिकडे असेल) मराठीत ऐकला नव्हता. हा सरळ हिंदीमधून आयात केलेला 'प्रयोग' आहे. कोणताही समारंभ, तो बक्षीस समारंभ असेल किंवा कोणताही इतर सोहळा/समारंभ असेल, त्यासाठी साजरा हाच शब्द वापरला जात असे. उदा. लग्न सोहळा साजरा झाला नाहीतर छान पार पडला ह्यात काय कमी/चूक आहे?

अन्य भाषेतून शब्द घेऊ नयेत का? तर तसे नाही. एखादी अर्थछटा आपल्याकडे नसेलच तर जरूर घ्यावा. पण मराठीत योग्य शब्द उपलब्ध असताना त्याची हकालपट्टी करून त्याजागी दुसरा शब्द, जो मराठीत वेगळ्या अर्थाने आधीच वापरात आहे, तो आणणे हे मराठीसाठी चांगले लक्षण नाही. आणि हे सर्रास होते आहे. 'अभियान' हा शब्द. मोहीम हा शब्द असतानाही आता आपण त्याला हाकलून देऊन सगळीकडे अभियान करत सुटलो आहोत. हे हिंदीमधून इम्पोर्ट. ह्याची मराठी माणसांना जोवर लाज वाटत नाही तोवर मराठीची ही अवनती अशीच सुरु राहील हे निश्चित. अभियान! 'शिवाजी महाराज अभियानावर गेले. (मोहिमेवर नव्हे.) किती बेंगरूळ वाटते ना ऐकायला? पण होईल, सवय होईल! नाहीतरी हल्ली आपण 'सर्वशिक्षा अभियान' राबवतोच!

असो. हा विषय खरे तर 'साहित्य' ह्याखाली यायला हवा पण इथे चर्चा सुरु झाली!

मराठी कथालेखक बुधवार, 07/12/2016 23:36

रविकिरण कृपया तुम्ही या विषयावर नवीन धागा काढा..
तसंही या नोटाबंदी वगैरे त्याच त्याच विषयांनी कंटाळा आला. हा विषय भाषाशुद्दीसाठी महत्वाचा आहेच.

अभिजित - १ गुरुवार, 08/12/2016 16:05

तुम्हाला जे वाटते ते चूक आहे. विचार करा . घरातील वडीलधारे लोकांशी बोला . विचार किती जणांची लग्न "संपन्न" झालीत ती ?

लीना कनाटा गुरुवार, 08/12/2016 08:56

फडके साहेब,

तुमचा Gender Neutrality आणि भाषेचे शब्द वैविध्य या मध्ये गोंधळ होतोय असे वाटतेय. येथे माझ्या अमृताते पैजा जिंकणाऱ्या मराठीची subtleties जाणीवपूर्वक कमी करण्याचा उद्देश नाहीच फक्त भाषेच्या सोइसाठी Gender Neutrality चा आग्रह आहे. मामे-भाऊ, चुलत-भाऊ, आत्ये-बहीण हे नातेसंबंध स्पष्टपणे सांगणारी माझी भाषा फक्त cousin किंवा काका, मामा साठी uncle हा एकाच शब्द देऊन गोंधळ उडवणाऱ्या भाषे पेक्षा नक्कीच समृद्ध आहे.

फार लांब कशाला, मिपा वरचेच उदाहरण घेऊ. पहिल्या पानावर काय दिसते?
नवे लेखन
प्रकार -------------लेख------------लेखक---------------प्रतिसाद------------शेवटचे अद्यतन

मिपा वरच्या अनाहिता या लेखक आहेत कि लेखिका? आता या ठिकाणी Gender Neutral शब्द का नको? अशा शब्दाने भाषा समृद्ध होईल कि खुरटी होईल? यांत स्त्री पुरुष समानतेचा संबंध नाही तर खऱ्या अर्थाने बरोबर लिहून भाषा सर्व समावेशक करण्याचा आहे. नाही तर महिला पोस्टमन, माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील किंवा चेअरमन इंद्रा नुयी सारखी वानगी दाखल काही मजेशीर उदाहरणे आहेतच.

तुम्ही जे एका मुलाचे आणि मुलीचे संभाषणाचे उदाहरण दिले आहे त्याला जबादार कोण आहे? इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरून आपल्या पाल्याना न पचणारे वाघिणीचे दूध बळे बळेच पाजून त्यांचे भाव विश्व् खुरटवणारे तुमच्या आमच्या सारखे पालकच ना? बघा पालक & पाल्य किती छान Gender Neutral शब्द आहेत ना?

जाताजाता (मिपाच्या भाषेत रच्याकने )
समाजातील LGBT समूहाची वाढती संख्या आणि त्यांना मिळणारी समाज मान्यता बघता भाषेच्या Gender Neutrality ची मागणी पुढे येणार आहेच किंबहुना पाश्चिमात्य देशात याची सुरवात देखील झाली आहे.

साहना मंगळवार, 06/12/2016 02:02

सैनिका विषयी प्रेम आणि आदर असणे बरोबर आहे पण अगदीच फेटिश असू नये. राष्ट्राची सुरक्षा खूप महत्वाची असली तरी दारिद्र दूर करण्याचे काम सैनिक करत नाहीत तर धन दांडगे लोकच करतात. दारिद्र्य दूर करायचे असेल तर कॅपिटल वापरून वेल्थ निर्माण करणाऱ्या लोकांना आदर आणि स्वातंत्र्य देणे आवश्यक आहे.

गाडीच्या एकाच चाकावर लक्ष केंद्रीत केल्याने. गाडी भरकटण्याची शक्यता जास्त आहे. भारत गरीब देश असून त्यामाने आपल्या सैनिकांची फार चांगली काळजी घेतो पण गरिबीमुळे त्याला सुद्धा बंधने आहेत.

मराठी कथालेखक मंगळवार, 06/12/2016 16:13

सैनिकांचा पगार किती असतो ? निवृत्तीवेतन किती असते.
आकड्यांशिवाय या चर्चेला अर्थ नाही.

चिगो मंगळवार, 06/12/2016 17:23

धनदांडग्यांच्या लग्नात तुपाने थबथबलेला 'मुंग दाल क हलवा' मिळतो, तसा हा 'सैनिकभक्तीने' थबथबलेला धागा आहे..

१. सैनिकांना (ह्यात फक्त 'डिफेंस फोर्सेस'वालेच आहेत. अर्धसैनिकी दल नाहीत) अजूनही जुनी पेंशन लागू आहे. त्यांना 'कंट्रीब्युशन' द्यावी लागत नाही, जी २००४नंतर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी देतो..

२. 'शॉर्ट सर्व्हीस कमिशन' घेऊन निवृत्त झालेला सैनिक दुसरी सरकारी नोकरी करु शकतो. 'एक्स आर्मी मेन'चा वेगळा 'कोटा' असतो. ही नोकरी करत असतांनाच आधीची पेंशनदेखील सुरुच असते.

३. अगदीच 'फॉरवर्ड पोस्टींग'वर असलेले सैनिक सोडले, तर बाकीच्यांना कॅम्प्स/बेसेसवर 'मॅरीड अकोमोडेशन' मिळतं. म्हणजे ते परीवारासोबत राहू शकतात. आणि मला वाटतं, नव्वद दिवसांच्या सुट्ट्यादेखील असतात.. आता गाव सोडण्याबद्दल बोलत असाल, तर अर्धेअधिक नोकरीपेशा लोक आपलं गाव सोडून दुसरीकडे राहत असतात.

४. 'सोशिअल स्कील्स नसणं' हा सैनिकी पेशाचा 'ऑक्युपेशनल हझार्ड' आहे. आणि सैनिक झालो म्हणून समाजावर उपकार केल्यासारखा जर कुठला सैनिक वागत असेल तर त्याच्याशी देखिल 'जशास तसे' वागण्यात समाजाची काहीही चुक नाही.

तेव्हा तुमची सैनिकभक्ती योग्य असली तरी त्यावर 'प्रभाव' फारच स्पष्टपणे जाणवतो. कुठल्याही पेशाला किंवा वर्गाला देवपण देणं बालिशपणाचं असतं.

बरं जरा श्रीमंतांनी काय वाईट केलंय, हे सांगता का? त्यांनी कमावलेला पैसा हा अवैध मार्गानी कमावलेला असेल तर त्याला चाप लावणे, हे सरकारचे काम आहे. त्यांनी केलेल्या सो कॉल्ड उधळपट्टीतून देखील रोजगार-निर्मिती होतेच की.. कोणी जर स्वकष्टाने श्रीमंत झाला असेल तर अश्याप्रकारच्या विचारसरणीतून त्यांना 'डिसेंटीव्हाईज' करणे चुकीचे नाही का?

मराठी कथालेखक मंगळवार, 06/12/2016 17:42

चांगला प्रतिसाद.
सैनिकांसाठी अतीव भक्ती, आदर.. आणि दुसरीकडे समाजात असे अनेक लोक आहेत जे अवघड कामे करतात पण त्यांना किमान मानही मिळत नाही.
उदा: गटार साफ करणारे कर्मचारी (काही वेळा विषारी वायूने मरतात देखील, पण त्यांना शहीद कुणी म्हणत नाही). हॉस्पिटलमध्ये दुसर्‍यांची घाण साफ करणारे मामा/मावशी आणि अनेक आहेत.

बॅटमॅन बुधवार, 07/12/2016 01:31

अगदी सहमत, प्रॉपर आर्मी नेव्ही वाल्यांना चांगल्या सुविधा आहेत पण त्या तुलनेत सी आर पी एफ वगैरेंना काहीच नाहीत असे वाचले होते मध्ये. भक्तांना हे कालत्रयीही कळणार नाही.

लीना कनाटा शनिवार, 10/12/2016 08:50

बट्टमनदा,

अगदी अगदी.
सद्य कालीन राजकीय नेतृत्वाच्या " नमो " आणि " रागां " च्या ग्रुप्स मधील चकमकीं मुळे धागा अकारण पेटू नये म्हणून तळटिपेत अग्निशामक उल्लेख केला आहे.

अनुप ढेरे बुधवार, 07/12/2016 11:20

सैनिक विरुद्ध बाबू हा अनंत काळा पर्यंत चालणारा वाद असावा =))
आमचे काही सैनिक लोक 'बाबू' म्हणून नोकरशहांना लय श्या घालतात. सातव्या कमिशन नंतरतर खूपच. :)

चिगो बुधवार, 07/12/2016 15:16

श्यांचं काही नाही हो. त्यातर तश्याही पडत्तातच बाबूलोकांना.. आणि सातवा वेतन आयोग लवकरच लागू होणार म्हणा सैनिकांना.. ते 'ओआरओपी'पण आहेच.

माझा आक्षेप ह्या अनाठायी उद्दातीकरणाला आहे. खासकरुन सैन्य अधिका-यांची आमच्यासारख्या बाबूलोकांप्रमाणे जनतेची कामे करतांना किंवा त्यांचा सामना करतांना कशी फे-फे आणि तारांबळ उडते, हे बघितलं आहे म्हणून. आणि हया पोस्टींग्स त्यांनी 'ये सिव्हीलीयन्स को क्या मालुम काम कैसे करवाते हैं" ह्या गुर्मीतून घेतलेल्या असतात. जाऊ द्या..

अनुप ढेरे गुरुवार, 08/12/2016 16:10

रॅ़क्समध्ये काहीतरी बदल झाला आहे ना? कोणता मिलिटरी रँक कोणत्या सिव्हिल रँकच्या बरोबरीचा याबद्दल नाराजी आहे असं ऐकलं

चिगो गुरुवार, 08/12/2016 21:26

ती नाराजी राहणारच.. आता सैन्याधिकार्‍यांना नागरी-सेवाधिकार्‍यांच्या रँकींगशी प्रॉब्लेम आहे, त्याला कुणी काय करणार? कुण्या कर्नल-साहेबांना जिल्हाधिकार्‍यांच्या (कलेक्टर) रँकवर बसायचं असेल, तर तसं नाही ना होऊ शकत ना, साहेब..

वरुण मोहिते मंगळवार, 06/12/2016 18:17

बऱ्याच दिवसांनी असा चांगला प्रतिसाद वाचला . कशाला कोणाशी तुलना करा कोण देशभक्त वैग्रे ठरवा . सगळेच कळत नकळत देशासाठी काम करतात . सैनिक जरूर देशासाठी करतात ,राहतात बाकीच्या सगळ्या लोकांपेक्षा पण म्हणून प्रत्येक गोष्ट देशभक्तीशी जोडायची का ह्याचा विचार व्हावा .

सुबोध खरे सोमवार, 12/12/2016 10:03

काही गोष्टी सरळ मांडणे आवश्यक आहे.
सैनिक झालात म्हणजेच देशभक्त हे मुळात चुकीचे आहे. कोणताही माणूस सचोटीने आपले काम करीत असेल तर तो देशभक्त आहे. सैनिकांचा उदो उदो करणे थांबवले पाहिजे हेही खरे आहे. सैनिकभक्ती थांबली पाहिजे हे १०० % सत्य आहे.
परंतु त्यांची तुलना बाबू लोकांशी करता येणार नाही.
सैनिकाला एखाद्या ठिकाणी रुजू व्हायला सांगितले तर त्याला रुजू व्ह्यालाच लागते. दांडी मारता येत नाही. युदध चालू असताना पळून गेल्याची शिक्षा मृत्युदंड आहे. आजारपणाची रजा हि लष्करी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या पॅनलने मंजूर केली तरच मिळते. बेशुद्ध पडलात तर स्ट्रेचर वर उचलून दवाखान्यात नेले जाते. रजा मिळत नाही. डोके दुखत आहे म्हणून आज आलो नाही हे स्वप्नातही सैनिकाला शक्य नाही ( अर्ध सैनिक बल या बाबतीत लष्करासारखे आहे).
प्रत्यक्ष युद्ध बाबू लोक करत नाहीत.
बंदुकीच्या नळीच्या या बाजूला उभे राहणे आणि त्याबाजूला उभे राहणे यात फार मोठा फरक आहे.
उडी हल्ल्यानंतर तेथील ब्रिगेडियरने ( २६ वर्षे नोकरी असलेल्या) तेथील जिल्हाधिकाऱ्याला (११ वर्षे नोकरी) वॉर रुम मध्ये इतर केंद्रीय आणि राज्यसरकार पोलीस आणि निम लषकरी दलाच्या प्रमुखांसहित बोलावले असताना हे महाशय प्रोटोकॉल मध्ये मी वरिष्ठ आहे म्हणून मी जाणार नाही असे सांगून गेले नाहीत. इतक्या निकराच्या परिस्थितीत हि हि माणसे अशी वागतात याची त्यांना शिक्षा काहीही होत नाही. संरक्षण मंत्री असताना श्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी सैनिकांना बर्फात घालायला लागणारे बूट मिळू न देणाऱ्या बाबू लोकांना सियाचेनला भेट देणे भाग पडले होते याची आठवण येथे होते आहे.
कोणताही आय ए एस अधिकारी १६ वर्षे नोकरीनंतर जॉईंट सेक्रेटरी (सह सचिव) होतो. या बढती पर्यंत पोहोचण्यासाठी लष्करी अधिकाऱ्याला २७ वर्षे घासावे लागते आणि ते सुद्धा फक्त ६-८ टक्के लोक मेजर जनरल होतात. बाकी ९२ % लोक बढती न मिळून तसेच काम करतात किंवा खिन्न मनाने निवृत्त होतात.
श्री चिंतामणराव देशमुख यांनी आय ए एस अकादमी मध्ये भाषण दिले होते त्यात ते म्हणाले कि जगातील सर्वात सुरक्षित अशा नोकरीत तुम्ही प्रवेश घेत आहात. तुम्ही दिवसाढवळ्या एखादा खून केलात तरी तुम्हाला शिक्षा म्हणून फार तर बदली होईल. ती सुद्धा बरीच वेळेस बढतीवर.
त्यामुळे तुम्ही देशहितासाठी "निर्भयपणे आणि निःस्पृहपणे" काम करणे आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने ७० वर्षाचा इतिहास वेगळेच काही तरी सांगतो.
येथे सैन्याचा उदो उदो करणे हा हेतू नाही पण बरेच गैरसमज पसरले/पसरवले आहेत ते सरळ करणे आवश्यक आहे.
१८ वय वर्षी भरती झालेला सैनिक १५ वर्षांनी जर बढती मिळाली नाही तर निवृत्त होतो. वयाच्या ३३ व्या वर्षी आपण बाहेर पडतो आणि आपल्याला मिळालेल्या शिक्षणाचा कुठे तरी रखवालदार किंवा चौकीदार होण्यापलीकडे उपयोग नाही हे लक्षात आल्यावर काय परिस्थिती होईल हे फक्त मध्य वयात डच्चू मिळालेला सॉफ्टवेअर तंत्रज्ञ ज्याचे कौशल्य कालबाह्य होत आहे असाच माणूस समजू शकेल. केवळ त्यांना मिळणारे तुटपुंजे पेन्शन किंवा सुविधा लोकांच्या डोळ्यावर येतात. ५२ व्य वर्षी निवृत्त होणाऱ्या तोफखान्याचा कर्नल निवृत्त झाल्यावर काय करायचे या विवंचनेत असलेला. कारण त्याला कितीही उत्तम तोफ चालवता येत असेल तरी त्या कौशल्याचा नागरी जीवनात काहीच उपयोग नाही.
'ऑक्युपेशनल हझार्ड' हा साधा शब्द आहे. डॉक्टरला एड्स च्या रुग्णाचा इलाज करताना जर हातमोज्याच्या आत सुई टोचली तर रिपोर्ट निगेटिव्ह येईपर्यंत तीन महिने होणाऱ्या मानसिक त्रासाची इतर माणसांना काय कल्पना येणार?
शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन ला पाच पैसे पेन्शन किंवा कोणतेही आरक्षण मिळत नाही. वीस वर्षे नोकरी केली तरच निवृत्तीवेतन मिळते.
श्रीमंत होण्यात काहीच चूक नाही. उलट मुलांना सन्मार्गाने भरपूर पैसे मिळवा असाच सल्ला लहानपणापासून देणे आवश्यक आहे.
सैनिकांना आयकर मुक्ती द्यावी याच्याशी मी अजिबात सहमत नाही किंवा श्रीमंतांना कर लावून तो सैनिकांना द्यावा हि चूक विचारसरणी आहे. यामुळे उलट सैनिकांना आपण कोणी तरी वेगळे आहोत अशी भावना निर्माण होईल आणि निवृत्तीनंतर सामान्य नागरी जीवनात समाविष्ट होण्यास अजूनच त्रास होईल.

चिगो सोमवार, 12/12/2016 12:29

प्रतिसाद आवडला..

चिंतामणराव देशमुख खरोखरच ते वाक्य बोलले असतील, तर पुर्ण आदरासह बोलतो, कि हा चक्क मुर्खपणाचा सल्ला आहे.. बाकी आपल्याच नोकरीत काय ते कठोर कायदे आहेत, हा सैनिकांचा गैरसमज आहे, तो भाग अलहीदा.

प्रोटोकॉलसाठी मर-मर करणे, आणि त्यासाठी आड्मुठेपणाने वागणे हा मुर्खपणा आहे त्या अधिकार्‍याचा. माझ्या अनुभवानुसार सांगायचं झालं, तर सैन्याधिकारीदेखील ह्या बाबतीत फार 'टची' असतात. असो.. 'आदर' आणि 'अंधभक्ती'मधील सीमा जपण्याबद्दल सहमत आहे, मग ते कुठल्याही नोकरी, क्षेत्र वा व्यक्तीबद्दल असो. धन्यवाद..

सुबोध खरे सोमवार, 12/12/2016 13:36

आपल्याच नोकरीत काय ते कठोर कायदे आहेत, हा सैनिकांचा गैरसमज आहे
तो गैरसमज नसून ती वस्तुस्थिती आहे.
आपल्या मुलीशी "सुत" जमवले म्हणून नौदलाच्या दूरध्वनी केंद्रातील सैनिकाला कमांडिंग अधिकाऱ्याने ४८ दिवस तुरुंगवासाची शिक्षा दिलेला नौदलातील सैनिक मी स्वतः पाहिलेला आहे. लष्करी शिस्त आणि सुव्यवस्थेचे उल्लंघन (violation of good order and military discipline) हे एक लष्करी कायद्यातील कलम असे धूसर आहे कि त्यामुळे सैनिकाला सहज शिक्षा देता येते. युद्धमान स्थितीत तर (ऍक्टिव्ह सर्व्हिस) मध्ये समरी जनरल कोर्ट मार्शल करून कमांडिंग अधिकारी एखाद्या सैनिकाला नोकरीतून बडतर्फ करू शकतो.दुर्दैवाने कोर्ट मार्शलने दिलेल्या शिक्षेत सर्वोच्च न्यायालय सुद्धा हस्तक्षेप करू शकत नाही. केवळ तांत्रिक मुद्दे किंवा प्रशासकीय चुका असतील तर हस्तक्षेप करता येतो.

कोणताही बॉण्ड नसताना निवृत्तीवेतन किंवा संतोष फंड(gratuity) सुद्धा न घेता नोकरी सोडण्यासाठी मी ११ महिन्यांचा पगार आणि साडे तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात घालवलेली आहेत. तुमचा अर्ज सरकार मंजूर करेपर्यंत तुम्ही नोकरी सोडू शकत नाही आणि कामावर गैरहजर राहिलात तर तुरुंगवास भोगायला लागतो. सर्वात जास्त मानवाधिकाराचे उल्लंघन कोणत्या "नोकरीत" होत असेल तर ते लष्करात होतेया बद्दल माझ्या मनात मुळीच शंका नाही . (हा एक स्वतंत्र आणि संवेदनशील विषय आहे).
नागरी नोकरीत एखाद्याला शिक्षा करायची असेल तर सज्जड पुराव्यानिशी तुमची केस उभी करायला लागते त्यानंतर ती सक्षम अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला लागते. त्या कर्मचाऱ्याला स्वतःच्या बचावाची संधी द्यावी लागते. त्यात युनियन बाजी चालते त्यातून तो कर्मचारी जर अनुसूचित जाती जमातीचा असेल तर अजूनच जपून पुरावे तयार करायला लागतात. एवढे सगळे धंदे करून तुम्ही केस उभी करेपर्यंत तुमची बदली होते.
आमच्या रुग्णवाहिकेच्या चालकाविरुद्ध (दारूच्या आहारी जाऊन सेवा करण्याबद्दल) केलेल्या २००० सालच्या गोव्याच्या केसचा निकाल अजूनही लागलेला नाही असे ऐकतो. अल्पसंख्यांक (ख्रिश्चन) असल्याने मांजराच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार. केस न होता शेवटी (आजही दारू पिऊन तो रुग्णवाहिका चालवित आहे रुग्णांचा जीव धोक्यात घालूनही) तो निवृत्तिवेतनासहित निवृत्त होईल याची मला खात्री आहे.
कल्पना कितीही ताणली तरी नागरी सेवेचे कायदे लष्करी सेवेच्या जवळपास सुद्धा येत नाहीत.
आताचीच केस घ्या बिहार मध्ये ५ वर्षे गैरहजर राहिल्याबद्दल ८ डॉक्टरना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आणि हि भारत स्वतंत्र झाल्यावर होणारी पहिली केस आहे.
https://medicaldialogues.in/bihar-8-government-doctors-expelled-for-abs…
२४ वर्षे गैरहजर राहिल्याबद्दल नागरी सेवकास नोकरीतून बडतर्फ केले गेले. Indian civil servant sacked 'after 24-year sickie'
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-30722515
चिंतामणराव देशमुख खरोखरच ते वाक्य बोलले असतील, तर पुर्ण आदरासह बोलतो, कि हा चक्क मुर्खपणाचा सल्ला आहे. हे काही पटले नाही.
चिंतामणराव देशमुख हे "विचार करून" आणि निर्भीडपणे सत्य बोलणारे अत्यंत हुशार मुलकी अधिकारी होते.

चिगो मंगळवार, 13/12/2016 11:23

आपल्याच नोकरीत काय ते कठोर कायदे आहेत, हा सैनिकांचा गैरसमज आहे

पुन्हा एकदा लिहीतो.. नोकरीबद्दलचे कठोर कायदे नागरी सेवांमधेदेखील आहेत. आता ज्या कामात अनुशासन आणि आदेश मोडल्याची परीणिती मृत्यूत होऊ शकते, तिथे कायद्यांची अंमलबजावणी जास्त कठोरपणे होणारच, ही वस्तुस्थिती आहे. सिव्हीलीयन साईडलापण एखाद्या बाबूपेक्षा पोलिस सेवांमधे अनुशासन-हिनतेचा बांबु जास्त बसतो. पण म्हणून कायदे वापरुन बाबूंना काहीच करता येत नाही, असं नाही. जर लावायची असेल तर इथे पण ते करता येतं..

हे काही पटले नाही.
चिंतामणराव देशमुख हे "विचार करून" आणि निर्भीडपणे सत्य बोलणारे अत्यंत हुशार मुलकी अधिकारी होते.

असतील.. त्याबद्दल शंका नाही. पण ते जे काही बोलले, ते कदाचित त्यांच्या काळात (आय.सी.एस.)/ जमान्यात सत्य असेल. आजच्या काळात जर कुठलाही सनदी अधिकारी ह्याला 'बाबा वाक्यं प्रमाणम' मानून वागायला गेला, तर भर चौकात जोडे खाईल, आणि त्याची पेपरात आणि टिव्हीवर साग्रसंगीत पुजा बांधली जाईल. जमाना बदल गया हैं, साहब..

असो.सैनिकांबद्दल माझ्या मनात कसलाही किंतु किंवा अनादर नाही. पण कुठल्याही व्यक्तीचे किंवा पेशाचे 'अनड्यु ग्लोरीफिकेशन' मला मान्य नाही. (ह्यात माझी स्वतःची नोकरी देखील आली.) एवढेच बोलून मी थांबतो..

मराठी_माणूस मंगळवार, 13/12/2016 11:57

अनड्यु ग्लोरीफिकेशन

ह्या बाबतचा अग्रलेख
https://www.loksatta.com/agralekh-news/cbi-arrests-former-air-chief-sp-…
आणि एक पत्र
https://epaper.loksatta.com/1034658/loksatta-nasik/13-12-2016#page/6/2

लीना कनाटा शनिवार, 14/01/2017 22:13

अगदी तुपाने थबथबलेला "मुंग दाल का हलवा" नसला तरी सैनिकांना सकस अन्न आणि चौरस आहार मिळावा एव्हढी किमान अपेक्षा करता येणार नाही का?

नाही, अशी अपेक्षा करणे "फेटिश" होईल, नाही का?

कशाला उगीच "अनड्यु ग्लोरीफिकेशन" करायचे? आम्ही सांगितले का सैन्यात भरती व्हायला? त्यानां त्यांच्या कामाचा पगार मिळतो ना?