Skip to main content

सैन्याला मदत करा

लेखक अरुण मनोहर
Published on सोमवार, 26/09/2016
उरी हल्ल्यानंतर जनतेत क्षोभ उसळला आहे. प्रत्येक नागरिक सरकारने बदला घ्यावा असे सुचवीत आहे. सरकार योग्य वेळी जे करायचे ते करेलच. पण नागरिकांनी देखील यीग्य वेळी, म्हणजे, आत्ताच लगेच काही करून आपलेही योगदान देण्याची संधी सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. अगदी एक रुपयांपासून ते तुम्हाला जमतील तेवढी कितीही रक्कम तुम्ही सैन्याला मदत म्हणून जमा करू शकता. या साठी एक खास खाते उघडले आहे. त्यात एका वेळेस, किंवा दरमहा असे तुम्हाला जमेल ते योगदान देऊ शकता. ही रक्कम युद्धात हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबा साठी अथवा सैन्यासाठी शस्त्रे खरेदी करता वापरली जाईल. 130 कोटी लोकांपैकी केवळ 70 % म्हणजे 100 कोटी लोकांनी जरी 1 रु दर रोज जमा केला, तरी रु. 36000 कोटी प्रती वर्ष जमा होतील. म्हणजे 5.4 बिलियन $. ही रक्कम पाकीस्थानच्या संरक्षण बजेट च्या 67% आहे! ( पाकिस्थान बजेट 7.8 बिलियन $, भारत 40 बिलियन $. comparison ) नागरिकांनी सुचविलेल्या अनेक सूचनांपैकी ही एक सूचना सरकारने स्विकारली आहे. सत्यांकन बँक खात्याची माहिती अशी- BANK : SYNDICATE BANK BRANCH : SOUTH EXTENSION, NEW DELHI. A/C NAME : ARMY WELFARE FUND BATTLE CASUALTIES A/C NO : 90552010165915 IFSC CODE : SYNB0009055 चला तर मग, नुसते फेसबुक फेसबुक, मिपा मिपा खेळून वाद करत बसण्या ऐवजी काही ठोस कार्य करून संरक्षणाला हातभार लावूया. तसेच आपापल्या सोशल नेटवर्कवर ही बातमी पसरवा! धन्यवाद.
वाचन संख्या 2037
प्रतिक्रिया 6

प्रतिक्रिया

दिगोचि सोमवार, 26/09/2016
तुमचे गणित चुकलेले वाटते. १०० कोटी लोकानी दरमहा १ रुपया खात्यात टाकला तर दरवर्षी १२०० कोटी रुपये जमा होतात. शिवाय आपण ब्यान्केत टाकलेल्या पैशापैकी किती लष्करासाठीच खर्च केले जातील व इतरत्र जाणार नाहीत याची खात्री काय?

चैतू सोमवार, 26/09/2016
तर सियाचीन हिमवादळानंतर ऊघडण्यात आलेलं होतं. आणि ही रक्कम फक्त युद्धात हुतात्मा झालेल्यांच्या कुटुंबासाठी वापरली जाईल. सैन्यासाठी शस्त्रे खरेदी करता वापरली जाणार नाही.

आनंदी गोपाळ सोमवार, 26/09/2016
हा वेल्फेअर फंड दिसतो. ऐच्छिकरित्या देणे ठीक आहे. पण, जर आपण एकेक रुपया अजून द्यायचा आहे, तर मग सरकार नामक प्रकरण आपल्याकडून टॅक्स नेमके कशासाठी वसूल करते? घरात राहता? घरपट्टी द्या. रस्ते वापरायला, टोल द्या. रेल्वेत बसायला सर्ज द्या. झाडू सफाईला स्वच्छ भारत सेस द्या. शिक्षण स्वस्तात कशाला हवं? गॅस सब्सिडी सोडून द्या. वीज वापरता? पैसे द्या अन लोड्शेडिंगही सोसा. इट गोज ऑन.. यादी खूप मोठी आहे. सैन्याला पगार देणे व त्यातील जखमी/शहीदांची, त्यांच्या नातेवाईकांची काळजी पेन्शन इ. मार्गाने घेणे, ही सैन्य नोकरीवर ठेवणार्‍या राजाची उर्फ सरकारची जबाबदारी आहे.

जयन्त बा शिम्पि मंगळवार, 27/09/2016
आनंदी गोपाळ यांच्या मताशी १०० % सहमत. आम्ही सुरक्षित आहोत कारण सीमेवर आमचे जवान, देशासह सर्वांचे संरक्षण करीत आहेत, हे भावनिक आवाहन आहे. अशा तर्‍हेची कोणतीही मदत फक्त सर्वसामान्य नागरिकांनीच करावयाची कां ? अनेक अशी उदाहरणे देता येतील की ज्या ठिकाणी, जनतेने कररुपाने भरलेला पैसा , उधळपट्टी करावी तसा उधळला जातो. ११० कोटी रुपये खर्च करूनसुद्धा, महाराष्ट्र शासनाचे ' मंत्रालय ' व्यवस्थित झालेच नाही, आणखी २५० कोटी खर्चाचे बजेट पास करा म्हणतात. मंत्री बदलला की , त्याच्या केबिनसाठी ' नव्याने ' खर्च ! ! कां ? बापाची पेंड लागून गेली काय ? त्यासाठी पुन्हा करोडो रुपये खर्च करतात. या आमदार/ खासदारांचे पगार झटक्यात कसे वाढतात ? त्यावेळी विरोधक सुद्धा, सत्ताधार्‍यांशी जवळीक करतात. हे सैनिकांसाठी कधी आपल्या खिशात हात घालतील ? मंत्र्यांच्या दिमतीला एव्हढ्या गाड्या कशाकरीता हव्यात ? त्याशिवाय जनतेची सेवा करताच येत नाही कां ? मी एक किस्सा वाचला होता. आपल्या माजी पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी, उत्तर प्रदेशात एका सभेत निवडणुकीच्या प्रचार सभेत भाषण करीत असतांना म्हणाल्या, ' सगळेच उमेदवार सारखे नसतात्, उडदामाजी काळे गोरे असायचेच, .आपल्या हाताची बोटे बघा, ती तरी सारख्याच उंचीची कुठे असतात ? " त्यावर एक म्हातारा उठून म्हणाला , " पण बाईसाहेब, खायचे काम असले की सर्व बोटे एकत्र येतात." बरं , कर सुद्धा सरळ गोळा करावयाचा नाही, धमक्या देवून, दंड आकारुन , वसूल करतात.आयकर ठराविक मुदतीच्या आत भरा , नाहीतर....... " अशा पानभर जाहीराती देवून ! ! यांना आजार झाले की चालले अमेरिकेला, यांची मुले/मुली शिकणार अमेरिकेतच ! यांचेकडून कधीच काही सुटत नाही. शिवाय वारसा-हक्काने राजकारणाचा गाडा, यांचेच नातेवाईक पुढे चालविणार. सर्व सामान्य जनता हताशपणे हे सर्व पहाणार आणि गप्प बसणार.

दिगोचि मंगळवार, 27/09/2016
सहमत. कार्गिलच्या युद्धात धारातीर्थी पडलेल्या जवानान्च्या कुटुम्बीयासाठी मुम्बैत आदर्श बिल्डिन्ग बान्धायचे ठरले होते त्या इमारतीतल्या सदनिका मात्र दुसर्यानीच पळवल्या त्यात अनेक जनरल व नेते आहेत. असे होत असते आपल्या देशात मग लोकान्चा सरकारवरचा विश्वास उडतो.