नव्या प्रकारच्या ओळख चोरी पासून सावधान

स
साहना यांनी
 ·  लेख
लेख
आधार कार्ड करणे गरजेचे आहे का असा कुणी तरी प्रश्न केला आहे. आधार कार्ड शक्यतो करू नये आणि केले तर कुठेही वापरू नये. कुठल्याही प्रायव्हेट कंपनीला कधीही आपले हे कार्ड देऊ नये. मी सर्व कागदपत्री व्यवहारासाठी एक जुनाट सरकारी ओळखपत्र वापरते ज्यात नाव आणि फोटो सोडून काहीही बरोबर नाही. तर पुण्यात सुरु असलेल्या नवीन प्रकारच्या चोरी बद्दल हा लेख आहे. अमेरिकेत वगैरे आपण कुणाला पैसे देणे असाल आणि आपल्याला ते पैसे देण्याची इच्छा नसेल तर आपण खुशाल डिफाल्ट करू शकता. बहुतेक वेळा आपली क्रेडिट इतिहास ह्यामुळे खराब होईल ज्याचे परिणाम दूरगामी असतात. पण अनेकदा दुसऱ्या पार्टीकडे पैसे सोडून देण्याशिवाय पर्याय नसतो. आपण देणे आहात $१०० आणि वसुलीचा खर्च असेल $१००० तर कुठलीही पार्टी असले नुकसान करून घेणार नाही. पण अश्या प्रकारच्या लो debt वसुलीसाठी एक नवीन बिसिनेस मॉडेल अमेरिकेत आहे. ज्या पार्टीला तुम्ही देणे आहेत ती पार्टी आपली देणी एका दुसऱ्या डेबीट collection कंपनीला विकते. $१०० चे देणे असेल तर सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्ध्यम त्यजति पंडिता: न्यायाने पार्टी $१० घेऊन ते डेबीट ट्रान्सफर करते. त्याच बरोबर आपला पत्ता, फोन नंबर इत्यादी सर्व माहिती त्या collection agency ला दिली जाते. हि सगळी माहिती घेऊन पैसे कसा उकळवा ह्याचे ज्ञान असल्याने कधी ती agency किमान $३० तरी वसूल करते. उदाहरणार्थ ह्यांच्याकडे बेकार वकिलांची फौज असते जी घाबरवून टाकणाऱ्या नोटीस आपल्याला पटवतात, कधी कधी सशस्त्र लोक घरी पाठवून पैसे परत देण्याची मागणी करतात, कधी कधी आपल्या बँक, नोकरीचे ठिकाण इत्यादी ठिकाणी आपल्या देण्या ची माहिती देण्याची धमकी वगैरे देतात. (माणूस पाहून आणखीनही भयानक गोष्टी केल्या जाऊ शकतात). कधी कधी फक्त स्पॅम मेल वाल्याना आपली माहिती विकून पैसे मिळवले जाऊ शकतात. हा बिसिनेस मॉडेल भारतात कधी अवतीर्ण झाला माहित नाही पण हल्लीच मला ह्याचा अनुभव आला. सुमारे १० वर्षां पूर्वी माझ्याकडे एक रिलायन्स फोन होता ज्याची थकबाकी सुमारे १३०० रुपये होती. बिल भरले होते कि नाही ह्याची माहिती नाही. ऑटो डेबिट असल्याने बिल भरून गेले असावे. रीतसर पावती मात्र माझ्याकडे नव्हती. काही दिवस आधी एका पुणेरी पठाण वकिलाकडून मला इमेल ने नोटीस आली. हि शेवटची नोटीस असून ह्या नंतर माझ्यावर दिवाणी दावा केला जाईल अशी धमकी होती. मी काळजीपूर्वक सर्व गोष्टी वाचून पहिला. माझे नाव, घराचा पत्ता, जुना रिलायन्स फोन नंबर, शेवटच्या बिलाचा एकदा इत्यादी सर्व माहिती अगदी तंतोतंत जुळत होती. पण दोन गोष्टी जुळत नव्हत्या. बिल Overdue असल्याने ५० रुपये फाईन त्याला अधिक केलेली नव्हती. त्याशिवाय पैसे कुणाला द्यायचे ह्या खाली Reliance Communications ऐवजी Reliance Web Store Ltd हे कम्पनी नाव दिले होते. प्रत्यक्षांत Reliance Webstore Ltd हि कंपनी रिलायन्स ची असून बिल कलेक्ट करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. बिल RCIL ला द्यावे लागते. ह्यातून दोन गोष्टी साफ होत्या कि रिलायन्स वाल्यानी किंवा त्यांच्या कुणा पार्टनर ने माझी माहिती ह्या फुटकळ वकिलाला विकली होती. वकिलाने आपला पत्ता आणि फोन दिला होता. मी फोन केला तर नंबर अस्तितवात नाही अशी मेसेज ऐकू अली. हजारो लोकांना ह्या प्रकारे ईमेल गेले असावेत अशी माहिती सुद्धा गूगल वरून लक्षांत आली. समजा ह्या लोकांनी माझा PAN नंबर अश्या प्रकारे मिळवला असता आणि भलत्या सलत्या transaction मध्ये वापरला आता तर ? आधार कार्ड जर प्रत्येक ठिकाणी अनिवार्य केले आणि अश्या प्रकारे आपल्या माहितीची चोरी झाली तर आपले अक्खे आयुष्य धोक्यांत येऊ शकते.
वर्गीकरण
12587 वाचन
💬 प्रतिसाद (59)

प्रतिक्रिया

मी-सौरभ
Wed, 09/14/2016 - 01:16 नवीन
हा भलताच घोळ आहे

जयन्त बा शिम्पि
Wed, 09/14/2016 - 01:23 नवीन
आजच बातमी वाचली की येत्या डिसेम्बर पासून रेल्वे , आधार कार्ड नसेल तर रेल्वेची तिकीटे देणार नाही असा नियम जारी करणार आहे. मग आता रेल्वे-तिकीटे घ्यायचीच नाही काय ? कारण त्याची सर्व माहीती रेल्वे कडे असणार ना ?

साहना
Wed, 09/14/2016 - 01:33 नवीन
IRCTC वर तुम्ही माहिती देत आहेत तर ठीक आहे डिजिटल डेटा ला किमान सुरक्षा तरी असते. लोकल एजन्ट वगैरेला तुम्ही आधार कार्ड देत असाल तर गुड लक ! रेल्वेचा रूल चालेल असे वाटत नाही. कोर्ट आज ना उद्या त्याला रद्दबातल करेल. सर्वच गरीब लोकां कडे आधार असते का ?
↩ प्रतिसाद: जयन्त बा शिम्पि

गामा पैलवान
Wed, 09/14/2016 - 01:56 नवीन
लोकहो, माझ्या मते आधार कार्ड घटनात्मक रीत्या वैध नाही. घटनेनुसार भारतीय जनता शासन निवडून देते. शासनास भारतीय जनतेवर आधारपत्राची सक्ती करू शकंत नाही. जरी मतदानासाठी आधारपत्र अनिवार्य असलं तरी ते इतरत्र वापरायची सक्ती करता येणार नाही. आधारपत्रधारी आणि बिनपत्रधारी दोन्ही घटनात्मकदृष्ट्या एकसारखेच आहेत (वा असावेत). कारण की भारताचा नागरिक असणं हे आधार क्रमांकावर अवलंबून नाही. आ.न., -गा.पै.

साहना
Wed, 09/14/2016 - 02:30 नवीन
बरोबर आहे. पण हाच युक्तिवाद अमेरिकेत SSN साठी केला गेला होता आणि तुलनेनं अमेरिकेन घटना नागिरकांच्या स्वातंत्र्याच्या प्रति फारच जगरुक आहे. तरी सुद्धा सरकारी युक्तिवाद असा होता कि. SSN ची सक्ती शासनाने केली नसून निव्वळ कार्यक्षमतेसाठी हा नंबर आहे. नागरिकांना नको असेल तर त्यांनी घेऊ नये. पण त्याचा अर्थ तुम्ही नागरिक असाल पण बँक खाते, विमा इत्यादी गोष्टीवर तुमचा आपोआप अधिकार असत नाही आणि अश्या ऐच्छिक गोष्टी साठी सरकार SSN सक्ती करू शकते. भारतीय घटना आल्या प्रमाणे सर्व दिशांतून वाढलेली असल्याने नागिरकांना स्वातंत्र्य वगैरे देण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि वाटेल तर मारण्यासाठी सुद्धा आधार कार्डाची सक्ती सरकार करू शकते. चांगली गोष्ट हि कि अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी ह्या दोन्ही गोष्टींचा फायदा उठवून आधार कार्ड इररेलेवंट बनवले जाऊ शकते. पुण्य मुंबईत खोत आधार कार्डे देणारी किती तरी आस्थापने आहेत. खुशाल वापर ...
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

बोका-ए-आझम
Wed, 09/14/2016 - 19:06 नवीन
भारतीय घटना आल्या प्रमाणे सर्व दिशांतून वाढलेली असल्याने नागिरकांना स्वातंत्र्य वगैरे देण्याचा प्रश्नच येत नाही आणि वाटेल तर मारण्यासाठी सुद्धा आधार कार्डाची सक्ती सरकार करू शकते
हे विधान स्पष्ट करा. स्वातंत्र्य देण्याचा प्रश्नच येत नाही म्हणजे?
चांगली गोष्ट हि कि अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी ह्या दोन्ही गोष्टींचा फायदा उठवून आधार कार्ड इररेलेवंट बनवले जाऊ शकते.
ही चांगली गोष्ट आहे?
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
गुरुवार, 09/15/2016 - 04:52 नवीन
एखादा महत्वाचा सरकारी कायदा किंवा योजना "घटनात्मक दृष्ट्या" वैध नाही म्हणून कोर्टाने रद्द ठरवला आहे असे भारतांत क्वचित ऐकू येते. केशवानंद भारती सारखी एखादी दुसरी केस सोडल्यास भारतांत अशी उदाहरणे फार कमी आहेत. बहुतेक वेळा आपली ताकत वाढवणे हा कोर्टाचा हेतू असतो. सरकार पासून लोकांचे संरक्षण करणे हा घटनेचा मूळ उद्धेश असायला पाहिजे त्या दृष्टीने अमेरिकन घटना फार स्पष्ट आहे. भारतीय घटना रद्दीच्या ढिगा प्रमाणे अवजड आणि निरर्थक कलामांनी भरलेली आहे. त्यातून कसलाही बेसिक प्रिन्सिपल काढता येऊ शकत नाही. उदा: भारतीय घटना मतस्वातंत्र्य देते पण जो पर्यंत ते सरकारला मान्य आहे तोपर्यंतच. सरकारला मान्य नाही असे मत आपण प्रदर्शित करू शकत नाही. सुमरे ८ प्रकारच्या गोष्टी साठी सरकार लोकांचे मत स्वातंत्र्य हिरावून घेणारे कायदे पास करू शकते. उदा : RTE ह्या विषयावर मी अनेकदा लिहिले आहे. एकूणच शिक्षण क्षेत्रांत "अल्पसंख्यांक" ह्या शब्दाचा अर्थ कसा ठरवावा ह्याचे विवेचन सुप्रीम कोर्टने TMA Pai केस मध्ये केले होते. आर्टिकल ३० चा अर्थ ह्या द्वारे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न कोर्टाने केला होता आणि भारतीय शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत चांगला असा हा निवडा मानला गेला होता. है केस मुळे RTE घटनात्मक दृष्ट्या अवैध ठरण्याचा धोका निर्माण झाला आणि तो नाहीसा करण्यासाठी ९३वी घटना दुरुस्ती आणि NCMEI हि प्रकाराने अस्तित्वांत आली. थोडक्यांत काय तर काँग्रेस सरकारला कोर्टाचा निवड रद्द ठरविण्यासाठी ४ महिनेच लागले. ह्या उलट अमेरिकेतील सोशल सेक्युरिटी चा निवड पहा. कुठल्याही दृष्टिकोनातून अमेरिकन सरकार सोशल सेक्युरिटी कायदा पास करू शकत नव्हते शेवटी रुसालवेल्ट ने सुप्रीम कोर्टाला अक्षरशः धमकावून कायदा घटनात्मक दृष्ट्या वैध आहे असे सिद्ध करून घेतले. आज सुद्धा अमेरिकेतील सर्वांत काळ्या निवडयापैकी एक असा हा निवड मनाला जातो कारण धमकीला घाबरून कोर्टाने आपला निर्णय दिला होता. आधार जर mandatory करायचे असेल तर सरकार सहज कायदा आणि गरज असेल तर घटना दुरुस्ती आणू शकते. --- > ही चांगली गोष्ट आहे? होय एकादी सरकारी योजना गळ्यांत अडकत असेल तर ह्या नाही तर त्या मार्गाने त्याला पूर्णतः निरर्थक बनवणे आमच्या हिताचे नाही का ?
↩ प्रतिसाद: बोका-ए-आझम

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/15/2016 - 10:28 नवीन
एखादा महत्वाचा सरकारी कायदा किंवा योजना "घटनात्मक दृष्ट्या" वैध नाही म्हणून कोर्टाने रद्द ठरवला आहे असे भारतांत क्वचित ऐकू येते काय सांगता ? राष्ट्रीय न्यायाधीश नेमणूक आयोगाची National_Judicial_Appointments_Commission घटनादुरुस्तीच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे जाट मराठा आरक्षण यासारखे कितीतरी कायदे न्यायालयांनी रद्दबातल ठरवले आहेत. मुसलमानांना ५% आरक्षण देण्याचा कायदा आंध्र उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला आहे. सध्या इंडियन मेडिकल कौन्सिल रद्द ठरवली आहे. अशी शेकडो उदाहरणे आहेत उदा 9th schedule of indian constitution (ज्याच्या आधारे तामिळनाडूत ६९ % आरक्षण आहे) हे न्यायालयाच्या अधिकक्षेच्या बाहेर कायदे ठेवण्याचे सरकारी अधिकार सुद्धा न्यायालयांनी रद्द केले आहेत.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
गुरुवार, 09/15/2016 - 20:27 नवीन
बरोबर आहे, आपली सत्ता धोक्यांत येते तेंव्हा केशवानंद भारती सारखे निवाडे येतात पण सामान्य जनतेच्या हितरक्षणासाठी असले निवाडे येत नाहीत. बहुतेक वेळा सरकारला न्यायालयाशी पंगा घेणे शक्य नसते तेंव्हा सरकार जास्त पुढे रेटायला जात नाही पण TMA पै सारख्या निवाड्यांत सरकार खूप पुढे जाते आणि न्यायालयाला सुद्धा नमते घ्यावे लागते.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

एकुलता एक डॉन
Wed, 09/14/2016 - 12:40 नवीन
पुणेरी पठाण altaf नाव का ? वकिलाच्या नोटीस सरळ कचरा पेटीत टाका ,कोर्टाची समन्स फक्त महत्वाची

भालचंद्र_पराडकर
Wed, 09/14/2016 - 13:20 नवीन
सध्या हाच अनुभव मला आयडीया कंपनीच्या पोस्टपएड कार्डबाबत येत आहे. २५०० बिलापाईकी मी १८०० भरले आणि वरचे मला वेव्हर दिलेला आहे असे सांगून ती रक्कम तोंडी माफ करण्यात आली. पण आता कुठून तरी हरयाणा उत्तर प्रदेश वगैरे फोन येत आहेत आणि ब-याच काही धमक्या वगैरे देत आहेत. पहिल्या पहिल्यांदा मी चकरावलोच. मी त्यांना सगळं समजवलं की रीतसर बिल पे केल्याची पावती पण आहे. तुम्ही हे चुकीचं काहीतरी करताय. पण या एजन्सी त काम करणारी मुले व मुली अगदी फालतू पणे एखादे कुत्रे मागे लागल्यासारखे बोलत व किंचाळत राहतात आणि काहीतरी अगम्य धमक्या देत राहतात. आता आता तर मी असे फोन कॉल आले की फोन सरळ बाजूला ठेवून देतो. :) मग शेवटी तेच कंटाळून फोन खाली ठेवतात.

इरसाल
Wed, 09/14/2016 - 18:06 नवीन
फोन आला की जरा गंभीर आवाजात बोलायला सुरुवात करुन पहिला प्रश्न, कहॉसे बोल रहे हो ?....मग नाम ?.....मग क्या काम है ? नोटीस, धमक्या (वकिल आहे असं) बोल्ला/ल्ली की सांगायच, जरा बार असोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नं. बताना यहॉ के पोलीस स्टेशन मे लगता है ! १०१ ट्क्के कॉल बंद.
↩ प्रतिसाद: भालचंद्र_पराडकर

Nitin Palkar
गुरुवार, 09/15/2016 - 21:31 नवीन
सर्व परदेशी कंपन्या चोर असतातच हल्ली अनेक भारतीय कंपन्या त्यांचेच अनुकरण करत असल्याने हे प्रकार घडतात. या कंपनीची पोलिसांकडे तक्रार करता येते तसेच 'यापुढे तुमचा फोन आल्यास मी ग्राहक कोर्टात तक्रार करेन' असा लेखी अथवा ई मेलने दम दिल्यास हा प्रकार बंद होऊ शकतो.
↩ प्रतिसाद: भालचंद्र_पराडकर

श्री गावसेना प्रमुख
Wed, 09/14/2016 - 18:46 नवीन
रजिस्टर मोबाइल नम्बर व्हेरिफिकेशन शिवाय आधार कार्ड चा वापर शक्य नाही.

सुबोध खरे
गुरुवार, 09/15/2016 - 10:44 नवीन
आपली भीती अतिशयोक्त आहे असेच वाटते. आताच मी गुगल करुन पाहिले तर माझ्या घराचा आणि दवाखान्याचा पत्ता फोन क्रमांक आणि तेथला नकाशा इ सर्व गोष्टी सहज सापडल्या. आपण KYC ची औपचारिकता पूर्ण करता किंवा नवीन सिम कार्ड खरेदी करता, विमा उतरवता, रुग्णालयात भरती होता मोठे आर्थिक व्यवहार करता उदा घर भाड्याने/ विकत घेणे, देणे. तेंव्हा त्यात आपला PAN आणि आधार क्रमांक भरता. तो बँकेतून किंवा त्या दुकानातून/ आस्थापनातून मिळवणे कठीण आहे का? मध्ये कित्येक लोकांच्या नावाने दोन तीन सिम कार्डे दिली गेली तेंव्हा हि गोष्ट उघड झाली. आपण सायबर कॅफे मध्ये आर्थिक व्यवहार करता तेंव्हा आपला अकाउंट हॅक होणं किती सोपे आहे हे आपल्याला माहित असेलच. तेंव्हा केवळ आपल्या आधार कार्डाची माहिती दुसरीकडे उपलब्ध होइल आणि त्याचा गैरवापर होईल हि भीती खरी असली तरी अतिशयोक्त आहे असेच वाटते.

साहना
गुरुवार, 09/15/2016 - 20:32 नवीन
आमचे तुमचे बरोबर आहे हो पण माझ्या वडिलांना जर हि नोटीस पत्राने आली असती तर त्यांनी (ज्ञनो कोर्टाचे तोंड कधीही पहिले नाही) त्यांना भीती वाटली असती आणि ते २ हजार रुपये पाठवून मोकळे झाले असते. तरुण मुलीच्या स्कुटीचा फक्त नंबर मिळवून RTO मधून तिचा घराचा पत्ता आणि फोन नंबर सुद्धा मिळवता येतो. नंतर तिच्या घरापुढे हे रोड रोमिओ घिरट्या घालतात. १४ वर्षांची गरीब मुलगी आपला निकाल पाहण्यासाठी सायबर कॅफे मध्ये जाते तेंव्हा तिला आपला फोटो, पत्ता, फोन सर्व काही इथे बसणाऱ्या माणसाला द्यावे लागते आणि कायदेशीर रित्या ती सर्व माहिती त्याच्या कडे उपलब्ध राहते. हि माहिती घेऊन त्याचा दुरुपयोग सुद्धा करणारे दुर्जन आहेत. बहुतेक वेळां उच्चभ्रू आणि शिक्षित लोकांना त्रास होत नसलातरी व्हल्नरेबल लोकांना खूप त्रास होऊ शकतो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे

रुस्तम
गुरुवार, 09/15/2016 - 23:00 नवीन
RTO मध्ये जायची सुद्धा गरज नाही To get the vehicles' information, type VAHAN followed by space then the vehicle number with series in capital letters and send it to 7738299899. Within seconds the software will send the information.
↩ प्रतिसाद: साहना

रुस्तम
Fri, 09/16/2016 - 08:28 नवीन
आधी पडताळून पहिलं मग इथे कमेंट टाकली.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

आनंदी गोपाळ
Fri, 09/16/2016 - 10:31 नवीन
पुन्हा एकदा पडताळून पहा. ५ रुपये वाया जातात, अन काहीच होत नाही.
↩ प्रतिसाद: रुस्तम

संदीप डांगे
Fri, 09/16/2016 - 21:34 नवीन
हे फक्त नव्या म्हणजे गेल्या दोन तीन वर्षातल्या नोंदणीकृत वाहनांची माहिती देते कि सर्वच?
↩ प्रतिसाद: रुस्तम

अनुप ढेरे
Fri, 09/16/2016 - 20:02 नवीन
मी टाक्ला मेसेज तेव्हा चालली होती.
↩ प्रतिसाद: रुस्तम

साहना
Fri, 09/16/2016 - 19:06 नवीन
आमच्या काळी sms वाली सिस्टिम नव्हती पण RTO ची सिस्टिम इंटरनेटवर पब्लिकली उपलब्ध होती.
↩ प्रतिसाद: रुस्तम

जाबाली
गुरुवार, 09/15/2016 - 13:56 नवीन
शत प्रतिशत दुर्लक्ष करावे ! e-मेल किंवा फोन वरून आलेल्या कोणत्याही धमकीला भीक घालू नये !

चौथा कोनाडा
गुरुवार, 09/15/2016 - 20:03 नवीन
सॉरी, मोबाईलवरुन प्रतिसाद टंकताना काहीतरी गंडतेय ! आता संगणकावरुन नंतर प्रतिसाद देइन.

Nitin Palkar
गुरुवार, 09/15/2016 - 21:19 नवीन
आपल्या लेखाच्या सुरुवातीलाच आपण म्हणता, आपण जे जुनाट सरकारी ओळखपत्र वापरता त्यावरील नाव आणि फोटो सोडून काहीही बरोबर नाही. म्हणजे सही, जन्मतारीख, पत्ता आदी बाबी चुकीच्या किंवा खोट्या आहेत. हे योग्य आहे का? आणि असे ओळखपत्र चालते का? PAN नंबर अश्या प्रकारे मिळवला असता आणि भलत्या सलत्या transaction मध्ये वापरला तर आयकर विभागाकडून तुमच्याकडे अशा व्यवहाराबद्दल विचारणा झाली असती व गैर वापर करणार्यावर कारवाई झाली नसती का? सर्व शासकीय बाबींमध्ये आधार कार्ड वापरावे लागते त्याला कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा नसेल का? ज्या पुणेरी पठाण वकिलाकडून इमेल ने नोटीस आली त्याची तुम्ही कुठे तक्रार केली का? ओळखपत्राचा गैर वापर होऊ नये म्हणून एक सोपा उपाय करता येतो तो म्हणजे ओळखपत्राची प्रत जिथे आपण देतो व ज्या उद्देशाकरता देतो ते स्पष्ट लिहून त्याखाली आपली सही व त्या दिवसाची तारीख टाकावी. Debt selling हा प्रकार आपल्याकडेही रुळला असून त्याही आधीपासून ‘नायजेरियन फ्रॉड्स’ आपल्या कडे अस्तित्वात आहेत.

साहना
गुरुवार, 09/15/2016 - 23:23 नवीन
> आपल्या लेखाच्या सुरुवातीलाच आपण म्हणता, आपण जे जुनाट सरकारी ओळखपत्र वापरता त्यावरील नाव आणि फोटो सोडून काहीही बरोबर नाही. म्हणजे सही, जन्मतारीख, पत्ता आदी बाबी चुकीच्या किंवा खोट्या आहेत. हे योग्य आहे का? आणि असे ओळखपत्र चालते का? कुणा तरी बाबूने नियम केला आहे म्हणून आम्ही आपले लोटांगण घालणे मला बरोबर वाटत नाही. माझी माहिती सोम्यागोम्याला देणे जेणेकरून इतरांचे जीवन सुकर आणि स्वतःचे दुष्कर होते अश्या नियमांचे मी पालन करायला साफ नकार देते. मी दिलेले ओळख पाहिजे तर घ्यावे नाहीतर स्वखर्चाने त्यातील माहितीच पडताळणी करावी अशी माझी भूमिका आहे. > PAN नंबर अश्या प्रकारे मिळवला असता आणि भलत्या सलत्या transaction मध्ये वापरला तर आयकर विभागाकडून तुमच्याकडे अशा व्यवहाराबद्दल विचारणा झाली असती व गैर वापर करणार्यावर कारवाई झाली नसती का? आयकर विभागावर माझा अजिबात विश्वास नाही. त्यांच्या कडे मला बोलायला सुद्धा आवडत नाही आणि त्यासाठी PAN कार्डचा मी कुठेही वापर करत नाही. आयकर वाल्याना आमचे काहीही पडून गेले नसते त्यांना आपले जीवन सुकर करायचे असते. गैरवापर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई ते करत नाही. > सर्व शासकीय बाबींमध्ये आधार कार्ड वापरावे लागते त्याला कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा नसेल का? आमच्या तालुक्याच्या हाफिसाने आधार करडांच्या सुमारे हजारेक प्रति बाहेर कचऱ्याच्या पेटींत टाकल्या होत्या. > ज्या पुणेरी पठाण वकिलाकडून इमेल ने नोटीस आली त्याची तुम्ही कुठे तक्रार केली का? त्याची तक्रार मी रिलायन्स च्या रिजिनल हेड जवळ केली आहे. त्यांनी काहीही उत्तर दिलेले नाही. > ओळखपत्राचा गैर वापर होऊ नये म्हणून एक सोपा उपाय करता येतो तो म्हणजे ओळखपत्राची प्रत जिथे आपण देतो व ज्या उद्देशाकरता देतो ते स्पष्ट लिहून त्याखाली आपली सही व त्या दिवसाची तारीख टाकावी. चांगली युक्ती आहे. यापुढे असेच करेन.

Nitin Palkar
Sun, 09/18/2016 - 21:58 नवीन
हे योग्य आहे का याचे उत्तर तुम्ही कुठेही दिले नाही. तुम्ही म्हणता, ‘कुणा तरी बाबूने नियम केला आहे म्हणून’ हा कुणी तरी बाबू काही पात्रता धारक आहे म्हणून तो नियम करू शकला ना?’ आमच्या तालुक्याच्या हाफिसाने आधार करडांच्या सुमारे हजारेक प्रति बाहेर कचऱ्याच्या पेटींत टाकल्या होत्या. हे विधान हास्यास्पद नाही का? याला काही पुरावा आहे का? या बाबतीत सुजाण नागरिक म्हणून तुम्ही काय केले? मी दिलेले ओळख पाहिजे तर घ्यावे जिथे ओळखपत्र मागितले गेले तिथे ते मागणार्याची गरज होती का, की ज्याच्याकडे मागितले गेले त्याचे काम होते ? सर्वसामान्य, सुजाण, सज्ञान, आणि सभ्य नागरिक म्हणून मला वाटते ओळख लपवण्याची गरज जो काही लबाडी करतो त्याला वाटते.
↩ प्रतिसाद: साहना

संदीप डांगे
Sun, 09/18/2016 - 22:12 नवीन
हे योग्य आहे का याचे उत्तर तुम्ही कुठेही दिले नाही.
त्यांचा नैतिकचा कंपास हरवलाय असे त्यांनी जाहिर केले आहे ना अल्रेडीच...! ;))
↩ प्रतिसाद: Nitin Palkar

साहना
Tue, 09/20/2016 - 00:05 नवीन
> हा कुणी तरी बाबू काही पात्रता धारक आहे म्हणून तो नियम करू शकला ना?’ तुम्ही नैतिकतेच्या दृष्टीने योग्य अयोग्य विचारत आहेत तर त्या प्रश्नाचे उत्तर अवघड आहे कारण नैतिकता हि माणसा माणसावर अवलंबून असते. माझ्या स्वतःच्या मते कायदा आणि नैतिकता ह्यांचा संबंध नाही. कोणी तर खरडलेले कायदे गुलामा प्रमाणे मानायचे ह्यांत कसली नैतिकता ? मला जे कायदे मेनी आहेत तेच मी पाळते इतर ठिकाणी पळवाट काढणे हे धोरण आहे. त्या शिवाय काही कायदे असे आहेत जेथे पालन करणे हे अनैतिक आहे असे माझे मत आहे. पात्रता ? कसली पात्रता ? आमच्यावर नियम लादायला कसली पात्रता लागते आणि का म्हणून आम्ही असल्या पात्रतेला महत्व द्यायचे. भारत देश स्वतंत्र झाला होता म्हणे ? मला पात्रता मान्य आहे तरच मी त्याच्या नियमांचे पालन करेन नाही तर मला फरक पडत नाही. उदा महाराष्ट्र सरकारचे दारूविषयक काय नियम आहेत मला फरक पडत नाही, मला घ्यायची असेल तर कुठूनही कितीही दारू घेईन. सरकारी नियमांचे पालन आणि आदर्श नागरिक ह्यांचा काहीही संबंध नाही. असले संबंध रशिया किंवा नॉर्थ कोऱ्या मध्ये असतील.
↩ प्रतिसाद: Nitin Palkar

गामा पैलवान
Tue, 09/20/2016 - 12:02 नवीन
संदीप डांगे, मला वाटतं की त्या निर्बुद्ध नियमांना फाटा कसा द्यावा याचं विवेचन करताहेत. मुद्दाम वा चुकून सुबुद्ध नियम पायदळी तुडवून अराजक माजवण्याचा हेतू नसावा. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Tue, 09/20/2016 - 12:08 नवीन
उदाहरणार्थ? कारण मला नीट समजले नाही, कोणते नियम निर्बुद्ध कोणते सुबुद्ध हे ठरवायचे कोणी?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Tue, 09/20/2016 - 17:44 नवीन
संदीप डांगे, ओळखा पाहू कोणी ठरवायचे कोणी ते! आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Tue, 09/20/2016 - 19:07 नवीन
त्यचं असं आहे गामाशेठ, मला न्यायालयाचा कारच्या काळ्या काचा काढण्याचा निर्णय अजिबात पटलेला नाही. माझ्या मते तो एक निर्बुद्ध निर्णय आहे. पण पोलिसांना न्यायालयाचा निर्णय मान्य करावा लागतो, त्यानुसार पावती फाडावी लागते, अन्यथा मला त्रास देण्यात येऊ शकतो. हे झाले उदाहरण. तुम्ही किंवा साहना यांनी यात मज सारख्या सामान्य नागरिकाने नक्की काय करावे याचा सल्ला देणार?
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 09/21/2016 - 03:12 नवीन
संदीप डांगे, तुमच्या मनाला येईल ते करा. जर लफड्यात अडकलात तर सुटायची तयारी ठेवा म्हणजे झालं. कारच्या काळ्या काचा काढायचा न्यायालयाचा निर्णय आणि कुठल्यातरी सरकारी बाबूने बनवलेला कसलातरी निर्बुद्ध नियम यांच्यात फरक करता येत असावा बहुतेक तुम्हाला. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

संदीप डांगे
Wed, 09/21/2016 - 08:53 नवीन
न्यायालय सरकारी नाही? बाबू लोक नियम बनवतात? त्यांनी नियम बनवले कि ते तेवढेच निर्बुद्ध? काहीही लॉजिक आहे राव? काळ्या काचा एवढा निर्बुद्ध नियम माझ्या पाहण्यात नाही, तुम्हाला तो योग्य वाटतो, आता तोडायचा म्हटला ता कसे व्हायचे? ;)
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

गामा पैलवान
Wed, 09/21/2016 - 11:26 नवीन
अहो, तोडा की खुशाल! परिणामांना सामोरं जायची तयारी असेल तर घाबरताय कशाला? न्यायालय बघून घेईल. आ.न., -गा.पै.
↩ प्रतिसाद: संदीप डांगे

साहना
Wed, 09/21/2016 - 04:07 नवीन
> निर्बुद्ध नियमांना फाटा कसा द्यावा याचं विवेचन करताहेत. मुद्दाम वा चुकून सुबुद्ध नियम पायदळी तुडवून अराजक माजवण्याचा हेतू नसावा. हे
↩ प्रतिसाद: गामा पैलवान

सुबोध खरे
Tue, 09/20/2016 - 19:14 नवीन
पात्रता ? कसली पात्रता ? आमच्यावर नियम लादायला कसली पात्रता लागते आणि का म्हणून आम्ही असल्या पात्रतेला महत्व द्यायचे. भारत देश स्वतंत्र झाला होता म्हणे ? साहना ताई कोणताही कायदा हा बाबू करीत नाही याची आपल्याला जाणीव आहे काय? कायदा हा "केवळ आणि केवळ" लोकनियुक्त प्रतिनिधी करतात ज्यांना आपल्यासारखेच सामान्य जन निवडून देतात. त्या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम बाबू लोक करतात त्यावर विधिमंडळात चर्चा होऊन त्याला मंजुरी मिळाली कि तो कायदा होतो त्या कायद्याची अधिसूचना काढण्याचे काम बाबू ओक करतात परंतु या अधिसूचनेच्या फाईल वर त्या खात्याच्या मंत्र्याची सही असते. आणि त्या अधिसूचनेच्या शेवटी अशी ओळ असते कि this has sanction of .... minister. लोकनियुक्त प्रतिनिधी हे जनतेने निवडून दिलेले असतात तेंव्हा त्यांची पात्रता आपल्याला मान्य नसली तरी त्यावर आपण काहीही करू शकत नाही. मला पात्रता मान्य आहे तरच मी त्याच्या नियमांचे पालन करेन नाही तर मला फरक पडत नाही. उद्या आपल्याला घर घ्यायचे आहे त्यासाठी रजिस्ट्रारने आपल्याला आधार आणि pan कार्ड मागितले आणि आपण देऊ शकला नाहीत तर घर आपल्या नावावर होऊ शकणार नाही किंवा आपल्या अपत्याला सरकारी कॉलेजात प्रवेश हवा आहे तेथे आपण अशी दंडेली दाखविली तर आपल्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल एवढे मी नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणून देऊ इच्छितो.
↩ प्रतिसाद: साहना

साहना
Tue, 09/20/2016 - 23:26 नवीन
..... अजित पवार, छगन भुजबळ, लालू प्रसाद सारख्या लोकांनी कायदे करावे आणि माझा बहुमूल्य वेळ आणि पैसे मी ह्यांच्या निर्बुद्ध कायद्यावर खर्च करावेत का ? मुलांत मी किती बाटल्या वोडका विकत घेऊ शकते हा निर्णय ह्यांनी घ्यावा हेच मला पटत नाही आणि त्या मुले असले कायदे मी मानत सुद्धा नाही. दंडेली मी कधीही दाखवत नाही. उलट सरकारी अधिकारी सुद्धा माणूस असतात आपले काम सुद्धा पूर्णपणे मूर्खपणाचे आहे ह्याची जाणीव त्या बिचार्यांना सुद्धा असते त्यांच्याशी बहुतेक वेळा गोड बोलले कि काम होते. मागे मुंबईत मी मॅकबुक घ्यायला गेले तर PAN कार्ड पाहिजे. माझ्याकडे PAN नव्हते. मी सरळ सांगितले कि दुर्दैवाने माझ्याकडे pan नाही. शेवटी कुणाचाही pan चालेल इथे फक्त आम्हाला नंबर घालावा लागतो असे त्याने बिचार्याने विनवण्या करून सांगितल्या नंतर एका मित्राने आपला PAN दिला, खरा नंबर होता कि काय देवास ठाऊक. > अपत्याला सरकारी कॉलेजात प्रवेश हवा आहे तेथे आपण अशी दंडेली दाखविली तर आपल्याला बाहेरचा रस्ता दाखविला जाईल विनोद करता आहात काय ? सरकारी कॉलेज मधून प्रवेश सुद्धा ना घेता लोक डिग्र्या विकतात आणि तुम्ही PAN कार्डचे काय घेऊन बसलात ? आमच्या वेळी युनिव्हर्सिटीत एक कारकून पैसे घेऊन क्लेरिकल एर्रर्र म्हणून मार्क वाढवून द्यायचा. गरजेपेक्षा जास्त कायदे केले कि पाळणारे आणि अंबलबजावणी करणारे दोघांचाही कायद्यावरून विश्वास उडतो. हळू हळू कायदा फक्त कागदावर राहून जातो.
↩ प्रतिसाद: सुबोध खरे