Skip to main content

दीक्षितांचा दणका

लेखक पिंपातला उंदीर यांनी गुरुवार, 12/03/2015 10:30 या दिवशी प्रकाशित केले.
भ्रष्ट ,अन्यायी आणि कुणालाही आपल्या पाशवी शक्तीने चिरडून टाकण्याची क्षमता असणारी सिस्टम आणि या सिस्टम विरुद्ध उभा ठाकलेला एक सर्वसामान्य माणूस. हा लढा अर्थातच खूप विषम आहे . पण सगळ्यात भारी गोष्ट ही की कधी कधी या युद्धात सर्वसामान्य माणूस पण जिंकू शकतो . प्रचलित सर्वशक्तिमान व्यवस्थेने कितीही आसुरी बळाचा वापर केला तरी . या लढ्यात रोजच्या अवघड जगण्याला पिचलेली आणि कुठल्याही कामासाठी चिरीमिरी द्यावी लागणारी जनता नेहमी व्यवस्थे विरुद्ध उभा ठाकलेल्या माणसाच्या मागे उभी राहते हा जागतिक नियम . नुकत्याच झालेल्या दिल्लीच्या निवडणुकीत केजरीवाल नावाच्या गळ्यात मफलर बांधून भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालवणाऱ्या ठेंगण्या इसमाला दिल्लीच्या जनतेने भूतो न भविष्यति बहुमत देऊन जनतेने हा नियम पुन्हा सिद्ध केला . अजून 'नायक' चित्रपट मला आवडला नाही असे म्हणारा माणूस माझ्या तरी पाहण्यात नाही . पण त्या अगोदर केजरीवाल यांनी आपल्या सरकारी नौकरीचा राजीनामा दिला होता . व्यवस्थेचा भाग राहूनच तिच्याशी लढणे हे अजून कितीतरी अवघड . पण कधी कधी एक माणूस हे शिवधनुष्य पेलतो आणि यशस्वी पण होतो . शेषन यांनी निवडणूक आयोगाचा कार्यभार सांभाळला तेंव्हा निवडणूक आयोग हि काय चीज आहे हे फार कमी लोकांना माहित होत . पण शेषन यांनी राबवलेल्या सुधारणा आणि निवडणुकीत होणाऱ्या अनिर्बंध खर्चाला त्यांनी घातलेला चाप यामुळे त्यांचे नाव देशातल्या घराघरात पोहोंचल . आर आर पाटील यांनी जेंव्हा ग्रामविकास खात्याचा कार्यभार सांभाळला तेंव्हा हे असल कस बिन महत्वाच खात त्यांना मिळाल म्हणून अनेकांना त्यांच्याबद्दल सहानुभूती वाटलेली होती . पण संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान आणि इतर अनेक योजनामधून त्यांनी लोकोपयोगी कामाचा डोंगर उभा केला . आपल्या देशाच सुदैव म्हणजे आपल्याकडे प्रत्येक भागात , प्रत्येक क्षेत्रात अशी निरलस पणे काम करणारी लोक आहेत . याच लोकांपैकी एक म्हणजे प्रवीण दीक्षित . लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याचे प्रमुख . ऑगस्ट २०१३ मध्ये दीक्षित यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याची सूत्र हाती घेतली तेंव्हा तो विभाग विनोदाचा विषय बनला होता . निष्क्रिय आणि दुर्लक्षित . एवढ्या मोठ्या महाराष्ट्रात वर्षाकाठी फ़क़्त ४०० ते ५०० लाचखोर शासकीय सेवक पकडले जायचे . चुकूनमाकून जर या विभागाने कुठली कारवाई केली तर एखाद्या नेत्याचा फोन यायचा आणि त्यांना पकडलेल्या आरोपीला सोडून द्याव लागायचं . विनोदी भाग म्हणजे लाचखोरी थांबवण्यासाठी म्हणून तयार केलेल्या या खात्याचेच अधिकारी लाच घेताना अडकले होते . या खात्यात नेमणूक म्हणजे काळ्या पाण्याची शिक्षा असा समज अधिकारी वर्गात प्रचलित होता . पण आता हे सगळ बदलणार होत . दीक्षित यांनी सूत्र हाती घेताच अनेक सुधारणा केल्या . - लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याचे अॅप्लिकेशन सुरु केल . त्यामुळे कुणीही घरबसल्या आपली तक्रार दाखल करू शकत . www.acbmaharashtra.net इथे हे अॅप्लिकेशनउपलब्ध आहे . -राज्यभरातले सगळे कार्यालय एकमेकांना जोडले . त्यामुळे खात्यांतर्गत समन्वय वाढला . - राज्यात १०६४ क्रमांकाची टोल फ्री २४ तास चालू असणारी हेल्पलाइन सुरु केली . - ज्याप्रमाणे पूर्वीच्या काळी राजे महाराजे वेषांतर करून आणि जनतेचे प्रश्न जाणून घेत त्याप्रमाणे लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याचे अधिकारी साध्या वेशात भ्रष्टाचाराचे आगर असणाऱ्या सरकारी कार्यालयात घिरट्या घालू लागले . - पकडल्या जाणाऱ्या प्रत्येक लाचखोराचा फोटो आणि त्याची माहिती आपल्या फेसबुक पेज वर टाकायला सुरुवात केली . त्यामुळे भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना बदनामीची भीती सतावू लागली आहे . इच्छुकांनी ACB च फेसबुक पेज लाइक कराव . -न्यायालयात टिकतील असे 'डिजिटल 'पुरावे गोळा करायला सुरुवात केली . परिणाम म्हणजे केवळ मागच्या दीड वर्षात अडीच हजार लाचखोर अधिकारी पदभ्रष्ट आणि गजाआड झाले . दीक्षित यांच्या या धडाक्याने माजलेले लोकप्रतिनिधी आणि स्वतःच्या बापाकडून पण पैसे लुबाडणारे अधिकारी यांच्यात अस्वस्थता पसरली आहे . विशेषतः जलसंपदा खात्यात आणि सार्वजनिक बांधकाम हि भ्रष्टाचाराची कुरण असणाऱ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये . काही अधिकाऱ्यांनी तर हे अति होतय अशी तक्रार नेते मंडळीकडे करायला सुरुवात केली आहे . पण स्वतः अतिशय निस्पृह असणारे आणि भ्रष्टाचाराचा एकही शिंतोडा न उडालेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस दीक्षित आणि त्यांच्या खात्यामागे खंबीर पणे उभे आहेत . दस्तुरखुद मुख्यमंत्र्यांचा हात डोक्यावर असल्याने दीक्षित पण बेधडक कारवाई करत आहेत . नुकतीच झालेली भुजबळ परिवाराची चौकशी याच निदर्शक आहे . पण दीक्षित एकटे लढू नाही शकत . त्यांना गरज आहे ते आपल्या पाठिंब्याची . कुणालाही विनाकारण लाच देण्यापेक्षा लाचलुचपत प्रतिबंध खात्याने सोपी केलेली तक्रार नोंदवण्याची व्यवस्था आपण वापरली तर आपलही या लढ्यात योगदान राहील . एक मात्र खर . ह्या अशा लोकांकडे पाहिले की सगळ काही संपल नाही हि सुखावणारी जाणीव होते . लेखातील आकडेवारी , संदर्भ यासाठी लोकसता मधले तीन लेख संदर्भ म्हणून वापरले आहेत . हे तीन लेख (ज्यात दीक्षितांची मुलाखत पण आहे ) अजून माहितीसाठी आवर्जून वाचा . http://www.loksatta.com/vishesh-news/maharashtra-politicians-officers-u… http://www.loksatta.com/vishesh-news/an-interview-with-pravin-dixit-ant… http://www.loksatta.com/vishesh-news/irregularities-in-irrigation-scam-…
लेखनविषय:
लेखनप्रकार

वाचने 6965
प्रतिक्रिया 24

प्रतिक्रिया

माहिती दिल्या बद्दल आभारी आहे, मी या गोष्टीचा नक्कीच सदुपयोग करेन.

मस्त माहिती. उदाहरण हेच दाखवते कि स्वत चे काम प्रामाणिक पणे केल्यास किती फरक पडू शकतो समाजात . अशी उदाहरणे बघून वाटते कि देश चांगला चाललो ते अशी कामे करणाऱ्या लोकांमुळेच . थोडा हुरूप वाढतो .

In reply to by हाडक्या

हॅ हॅ हॅ माधुरी दिक्षीतकडे बघून "काय बाई हाय का दणका!" असं वाटू शकतं. राजीव दिक्षीतांकडे बघून असं वाटणार आहे का?

छान माहिती. अनेक धन्यवाद. दीक्षितांसारख्या कर्तव्यदक्ष अधिकार्‍यांच्या पाठीशी राजकीय पाठबळ असणे किती आवश्यक आहे हे दिसून येते.

सर्वाना धन्यवाद . सोमवारी येउन अजून थोडी माहिती add करतो . या माहितीचा कुणाला प्रत्यक्ष आयुष्यात फायदा झाला तर दुधात साखर

प्रवीण दिक्षित यांच्याबद्दल बातम्या वाचल्या होत्या. इथे सविस्तरपणे वाचून अधिक समाधान वाटले. या लेखाबद्दल धन्यवाद.

देवा कुणी त्या दिग्गीराजापर्यंत या लेखाचा सारांश पोहोचवा (कुणी तरी असेलच की मिपावर त्यांच्याही जवळचे) आणि हो भुजबळ तुरुंगवारीसाठीही हा लेख बरोबर वर्षानंतर वर येणे आवश्यक आणि यथोचीत होते

गेल्या सप्टेंबर पासून श्री. दीक्षित महाराष्ट्र राज्याचे डी. जी. पी. आहेत. म्हणजे सुधारणा चालू राहतील अशा आशेला जागा आहेच!

असाच एक तुफान ऑफीसर पिंपरी चिंचवड मनपा ला काही काळ आयुक्त म्हणुन लाभला होता. बेकायदेशीर बांधकामे मोडत निघाला होता. सगळे ऐतखाऊ भाऊसाहेब त्याने कामाला लावले होते. मग एक राजकारणी पुढे आला व त्याने त्यांची प्रमोशनवर बदली घडवुन आणली. पुढे भाजप शासन आले व त्यांनी डॉ परदेशीसाहेबांकडे सार्वजनिक वाहन व्यवस्था अर्थात राजकारण्यांच्या हौसेने पोसलेला पी एम पी एम एल नावाचा पांढरा हत्ती सोपवला. जो हत्ती नुसता बसुन होता एका महिन्यात पळायला लागला. कारण ५०० बसेस दुरुस्तीसाठी का पडुन आहेत असा प्रश्न विचारत परदेशी साहेबांनी संबंधीत अधिकार्‍यांचा डिसेंबर २०१४ चा पगार थांबवला. मग महाराष्ट्रातली राजकार्‍ण्यांच्या हाताखालची " अधिकारी लॉबी " सक्रिय झाली. न जाणो परदेशी साहेब जर महाराष्ट्रात मुख्य सचिव म्हणुन नियुक्त झाले तर पगारच काय पेन्शन सुध्दा अडवतील. मग त्यांचे नाव पंतप्रधान कार्यालयात सुचवण्यात आले. अश्या रितीने मराठी उत्तम प्रशासक महाराष्ट्राने गमावला.