शेतकर्या साठी माझा प्लान

शेतकर्या साठी सरकारने तरी करावे असे अनेक लोकांचे म्हणणे आहे. माझ्या डोक्यांत हा प्लान होता आणि ह्यावर समुदायाचे काय म्हणणे आहे जे जाणून घेण्यास मला उत्स्तुकता आहे. (सदर काथ्याकुट असंसदीय भाषेंत सागायचे झाले तर मेंटल mast****tion असून प्रत्यक्षांत यायची शक्यता शून्य आहे) १. जे लोक स्वताला शेतकरी समजतात आणि ज्यांची जमीन आहे त्यांनी स्वतःला "राज्य त्रस्त शेतकरी डेटाबेस" मध्ये नोंदून घ्यावे. जमिनीची मालकी आणि मागील १० वर्षांतील अंदाजे उत्पन्न (निव्वळ नफा किंवा नुकसान) सांगावे आणि शेतजमिनीची एकूण किमंत सांगावी. हि नोंदणी स्वखुशीने करावी. फक्त त्रस्त आणि गरीब शेतकर्या साठीच हि योजना असल्याने कमाल नफा ला एक सिलिंग ठेवावे. कुठल्याही पुराव्याची वगैरे गरज नाही. वाट्टेल तो नफा नुकसान किंवा जमिनीची किमत सांगितली तरी चालेल. २. ह्या नंतर दर वर्षी ह्या डेटाबेस मधील काही शेतकर्यांना खालील ऑफर द्यावी - शेतकर्याने जो वार्षिक नफा दाखवला आहे इतकी रक्कम सरकार त्याला दर महा भागून देयील (adjusted to inflation) आणि किमान ५ वर्षं जमीन सरकारी त्याब्यात राहील. पावूस इत्यादी गोष्टीची चिंता करायची गरज नाही. ५ वर्षांनी जर शेतकऱ्याला जमीन परत हवी असेल तर ती त्याला परत भेटेल. ह्यामुळे शेतकऱ्याला हे मासिक उत्पन्न दाखवून लोन वगैरे घेता येयील. त्या शिवाय आपला वेळ इतर काही काम करून शेतकरी आणखीन पैसे कमवू शकेल. समजा शेतकऱ्याला ५ वर्षांनी तीच ऑफर पुढे चालवायची असेल तर ते सुद्धा शक्य आहे. शेतकरी मेला तर वारसा हक्काने ती रक्कम त्याच्या बायका मुलांना भेटेल. - अथवा शेतकर्याने आपल्या शेतजमिनीची एकूण किमत जी आधी सांगितली आहे त्याच्या १० पट रक्कम किंवा जास्त सरकार तत्काळ देवून जमीन विकत घेवू शकेल. सरकारने असे करायचे ठरवले तर तो निर्णय शेतकऱ्यावर बाध्य असेल. (एका प्रकारचे अधिग्रहण) ३. वर सांगितल्या प्रमाणे ऑफर फक्त काहीच शेतकरी बंधूना भेटेल. त्या साठी खालील criteria वापरले जातील. - सर्व त्रस्त शेतकऱ्यांची नावे आधी त्यांच्या नफ्याच्या ascending order मध्ये टाकली जातील. - त्यानंतर सरकार उपलब्ध निधी नुसार सर्वांत वर असलेली X नावे निवडून त्यांना हि ऑफर देयील. - ज्या शेतकऱ्यांचा नफा ० पेक्षां कमी आहे त्यांना एक ठराविक रक्कमेची ऑफर देण्यात येयील किंवा त्या शेतकर्यांनी आपल्याला अपेक्षित रकमेची मागणी केल्यास सुद्धा चालेल. दोन्ही रकमे पैकी कमी वाली रक्कम त्यांना दर महा देण्यात येयील आणि त्यांनी अपेक्षित रक्कम जितकी कमी तितका त्यांचा नंबर वर. - काही शेतकरी ज्यांना शिक्षण आहे त्यांना सरकरी नोकरीचे आरक्षण सुद्धा देण्यात येयील. रकमेच्या बदल्यांत जर त्यांना सरकारी नोकरी पाहिजे असेल (क वर्ग) तर त्यांचा नंबर आणखीन वर लागेल. ४. ह्या साठी जो फंड लागेल त्याचसाठी सरकार "मुख्यमंत्री शेतकरी मदत फंड" उभारेल. नाना पाटेकर वगैरे मंडळी किंवा आमच्या सारखे लोग जे फावल्या वेळांत शेतकर्याची तरफदारी करतात ते सुद्धा लोक ह्या फंड ला पैसे देवू शकतील. पण जमीन सरकारी ताब्यांत येतंच सरकार त्याचा दरवर्षी (highest bidder first) लिलाव करेल. म्हणजे कोणी चतुर शेतकरी आधुनीक पद्धत वापरून वगैरे फायदेशीर पद्धतीने शेती करू इच्छितो तर त्याला हि नुकसानदायी शेती घेवून आणखीन पैसा कमवायला संधी आहे. एखादी रिलायन्स सारखी कंपनी सुद्धा मोठी जमीन भाडे तत्वावर घेवू इच्छिते तर ते सुद्धा चांगले आहे. ५. हा फंड दरवर्षी जितका वाढेल तितक्या अधिक त्रस्त शेतकर्यांना मदत होईल. त्या शिवाय अधिकाधिक जमीन फायदेशीर शेती करत असल्याने शेतीचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे. ६. लिलावांत गेलेल्या जमिनीवर शेतीच केले पाहिजे असे नाही. समजा ह्या वर मॉल बांधले गेले तर ५ वर्षांनी त्या मॉल सकट शेतजमीन शेतकर्याची होईल. अर्थांत ५ वर्षांच्या जमिनीवर करोडो खर्च करून कुणी मॉल बांधणार नाही हे खरे आहे पण कुणी कॅपिटल investment केली तर शेतकऱ्याचा फायदाच आहे. समजा कुणी तरी त्या जमिनीवर मॉल बांधायचे ठरवेलच तर ती पार्टी सरकार द्वारे १० पट रक्कम देवून शेतजमीन विकत घेवू शकेल. सध्या मोठे बिल्डर लोक सरकारशी संगनमत करून क्षुल्लक भावाने जमिनीचे अधिग्रहण करवतात. ह्याला आळा बसेल. ७. सर्व रकम दर वर्षी inflation adjust केल्या जातील. काही फायदे: १. एखाद्या वर्षी दुष्काळ आला तर अनेक शेतकरी तोट्यांत जातील आणि अनेक श्रीमंत लोक future investment म्हणून आपला खिसा हलका करून कमी किमतीत शेत जमिनी घेतील. ह्यामुळे त्रस्त शेतकरी माणसाला गरजेच्या वेळी पैश्यांची मदत होईल. २. समजा रिलायन्स ने मोठी जमीन घेतली आणि आपला धाक दाखवून सिंचार योजना वगैरे सरकार कडून करवून घेतली तर पाच वर्षांनी शेतकर्याची शेतजमीन जास्त उत्पन्न देण्याची शक्यता आहे. अश्या वेळी शेतकरी जमीन परत घेवून स्वतः शेती करू शकतो. ३. अनेक शेतकरी दर महा उत्पन्न घेवून आपल्याच शेतांत इतर लोकासाठी नोकरी करू शकतात. ४. "मुख्यमंत्री शेतकरी फंड" मध्ये किती पैसा आहे ह्यावरून राज्यांतील शेतीची परिस्थती काय आहे हे तत्काळ समजेल. ५. सध्या अनेक चांगले शेतकरी उगंच स्वतःला गरीब दाखवून सरकारी योजनाची मलई खातात आणि गरीब शेतकर्यांना त्या लाभा पासून वंचित करतात. उपरोल्लेखित डेटाबेस मध्ये आपले उत्पन्न फार कमी दाखवणे किंवा आपले उत्पन्न फार जास्त दाखवणे ह्या दोन्ही मुळे नुकसान होते आणि आहे तेच उत्पन्न दाखवल्यामुळे सर्वांत अधिक फायदा होतो. ६. सदर योजनेने शेतकऱ्यांचे हक्क न मारता अतिशय उद्योगी लोक आणि कंपन्यांना शेती व्यवसायांत आणायला मदत होयील. ७. शेती शिवाय इतर काही उद्योग धंदे करण्याची शेतकर्यांना सवय होयील आणि शिक्षणाचे महत्व सुद्धा कळेल. ८. विधवा, स्त्री शेतकरी, अतिशय वृद्ध आणि निराधार शेतकरी ह्यांना वरील लिस्ट मध्ये प्राथमिकता दिली जावू शकते. ९. जी जमीन वापरात नाही अशी जमीन लोक सरकारकडे तत्काळ भाडे तत्वाने सुपूर्द करतील आणि म्हणून त्यातून आणखीन शेत मालाचे निर्माण होयील.