राज्यात दुष्काळाचे सलग चौथे वर्ष सध्या आपण भोगतो आहोत. अनेक शहरांमध्ये आत्ताच पाण्याची बोंब उडालेली आहे. पुण्यासारख्या आणि नाशिकसारख्या, ठाण्यासारख्या एरवी पाण्याच्या बाबतीत सुखी राहिलेल्या शहरांमध्येही आठवड्यांतून दोन दिवस कधी तीन दिवस पाणी येणार नाही अशी स्थिती उद्भवलेली आहे. आणि आत्ता आपण फक्त मार्चच्य मध्यावर आलो आहोत! पुढचा पाऊस सुरु होऊन तलाव धरणांतील पाणी साठा उचावण्यासाठी अद्याप तीन महिन्यांचा किमान अवधी आहे. काळ तर मोठा कठीण आला अशीच ही स्थिती आहे.... अशा वेळी पाण्याच्या साऱ्या नव्या जुन्या योजना आठवल्या तर नवल नाही. विधीमंडळ अधिवेशनाच्या आदल्या दिवशी परंपरेनुसार राज्याचे मुख्यमंत्री विरोधी पक्ष नेते विरोधी गट नेते यांना चहापान चर्चेसाठी निमंत्रित करतात. प्रथेप्रमाणे विरोधक या बैठकीवर बहिष्कारच घालतात! यंदाही तसा बहिष्कार विरोधकांनी घातला होता. एका पत्रकाराने विरोधी पक्ष नेत्यांना म्हटले की “अहो , तुम्ही एखाद्या अधिवेशना वेळी या चहापान बैठकीसाठी गेलात तर ती मोठी बातमी होईल ! तुमच्या बहिष्काराच्या बातम्यांनाही आता तोच तोच पणा आला आहे…!”त्यावर नेते फक्त हसले. या वेळी जी पत्रकार परिषद झाली तेथेही प्रश्नकर्ते पत्रकार आणि उत्तरे देणारे विरोधी पक्ष नेते अगदी धनंजय मुंडे असतील राधाकृष्ण विखे असतील शेकापचे जयंत पाटील असतील वा आरपीआयचे प्रा जोगेन्द्र कवाडे असतील सर्वांच्या बोलण्यामध्ये, “दुष्काळ व पुढची स्थिती , उपाय” याचीच चर्चा होत होती. एकाने मुंडेंना विचारले की सरकार जलयुक्त शिवार योजनेचा गाजावाजा करते आहे तुमचा अनुभव काय आहे?कामे तिथे होत आहेत का? याचे मुंडेंनी दिलेले उत्तर स्थिती आशादायक असल्याचे सांगणारेच होते. अर्थात सरकारवर टीका करीतच ते म्हणाले की “सरकार यात काहीच करत नाही. सरकारचा पैसा मुळीच खर्च होत नाही. जे काही नदी खोलीकरण नाले सरळीकरण नाले रुंदी व खोलीकरणाचे काम गावोगाव सुरु आहे, ते जनता आपल्या पैशाने करते आहे. शेतकरी पै पैसा या दुष्काळातही त्यात टाकत आहेत. चार चार किलोमीटर नद्या खोल व रुंद केल्या गेल्या आहेत.” असे मुंडे सांगत होते. असे सुरु असेल तर उत्तमच आहे. ही कामे किमान पाच हजार नवीन गावांमध्ये सध्या सुरु आहेत. गत वर्षी जलयुक्त शिवाराची कामे अन्य पाच हजार गावांत झालेली आहेत. हे एक मोठेच आश्वासक व आशादायी चित्र तयार झेलेले आहे. सध्या वॉट्स अपवरच्या संदेशांमध्ये साताऱ्याच्या अजिंक्यतारा परिसरात तरुणांच्या गटांनी जी माथा ते पायथा पाणी अडवण्याची कामे केली आहेत त्याचा व्हीडिओ मोठ्या प्रमाणात फिरतो आहे. अशा प्रकारे जनतेने पुढाकार घेऊन पाणी अडवा पाणी जिरवा असे काम सुरु केले तर पुढच्या एक दोन वर्षात काही हजार गावांना सध्या सुरु असणारे टँकर बंद होतील!! गावां गावांत पाणी थांबेल. पावसाळ्यात पडलेले पाणी गावातच मुरेल व तिथल्या विहिरी, पाझर तलावांची पातळी वाढेल... हे मोठेच आशादायी चित्र या उन्हाच्या वाढत्या कडाक्यात दुष्काळाच्या पुढच्या चिंतांच्या काजळीतही पुढे येताना दिसते आहे हे खूप आश्वासक आहे. पण काही योजना या असा जनतेने स्वकष्टातून वा छोट्या मोठ्या देणग्या काढूनही होण्यासारख्या नसतात. त्यासाठी मोठे नियोजन करावे लागते. तंत्रज्ञानाची जोड लागते. मोठा निधी खर्च होणार असतो. तो सरकारांनीच उभा करावा लागतो. काही योजना या राज्य सरकारच्याही अखत्यारी बाहेरच्या असतात. अन्य राज्यांच्या पाणी वाटपाशी त्याचा संबंध असतो. केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यता लागत असतात. तिथे या मोठ्या योजना रखडत असतात. मग त्यासाठी एखाद्या राजकीय नेत्याने ध्यास घेऊन, धडपड केली, कष्ट केले व त्याला अन्य मंडळींची साथ लाभली तरच ती मोठी योजना मार्गी लागते. आणि तशी ती मार्गी लागली तर फार मोठ्या विभागाचा फायदाही होत असतो. अशी एक महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाची मोठी योजना सध्या मार्गी लागलेली आहे. धुळे जिल्ह्यातील कामय दुष्काळी भागातील शंभर गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्या बरोबरच नासिकच्या सीमेपर्यंत तापी नदीचे पाणी पोचवणारी अशी ही विशाल योजना आहे. तापी नदीवर आपण मागच्या काळात तीन मोठे बांध घातलेले आहेत. अजीत पवार पाटबंधारे मंत्री होते त्या काळात ती कामे प्रत्यक्षात पूर्ण झालेली आहेत. पण गेली दहा वर्षे तापी नदीत थांबवलेले हे पाणी तसेच पुढे गुजराथमध्ये समुद्रात वाहून जाते आहे. ते उचलून महाराष्ट्राच्या उत्तर महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागाची तहान भागवण्याचे काम काही होऊ शकलेले नाही. हे पाणी किती मोठे आहे हे समजण्यासठी हे थोडे आकडे : धुळे, नंदुरबारला लागून महाराष्ट्र गुजराथच्या सीमाभागातून तापी नदी वाहते. त्यावर धुळ्यातील सुलवडे व नंदुरबारमधील सारंगखेडा व प्रकाशा इथे मोठे बांध आहेत. या बॅरेजेसमुळे सुमारे एकशे वीस किलोमीटरपर्यंत पाणी थांबलेले आहे. आणि याची रुंदी सुमारे दोन किलोमीटर आहे. उतके मोठे पाणी जवळपास वर्षभर उपलब्ध असते. त्याचा वापर कऱण्याची एक मोठी महत्वाकांक्षी योजना महाराष्ट्राने पूर्वीच आखली आहे. सध्याचे महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे हे 1995-1999 या सेना-भाजपा युती सरकारच्या पहिल्या राजवटीत पाटबंधारे मंत्री होते. त्याच्या काळात तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाची स्थापना झाली. तेंव्हा सुलवडे बंधाऱ्यातून पावसात वाहून पुढे जाणारे पुराचे पाणी उचलून ते थेट धुळे शहरापर्यंत व आणखी पुढे मालेगाव तालुक्या पर्यंत नेण्याची योजना आखण्यात आली. हीच ती सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा जलसिंचन योजना. बंद पाईप लाईन मधून तापीचे पाणी उचलायचे व ते पुढच्या भागात अठरा लहान मोठ्या धरण व तलावांमध्ये भरून घ्यायचे अशी ही योजना आहे. याचा परिणाम असा होणार आहे की धुळे, साक्री, सिंदखेडा या कायम दुष्काळी तालुक्यांचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा सुटणार आहे. मार्गातील शंभर गावांचा पिण्याचा प्रश्न तर सुटेलच पण एक लाख पन्नास हजार हेक्टर जमीन सिंचना खाली येईल. फेब्रुवारीच्या अखेरीस केंद्रीय जल आयोगाची जी बैठक झाली त्यात या योजनेला अंतिम मान्यता देण्यात आली आणि आता 2016-17मध्ये त्याचे प्रत्यक्ष काम सुरु होईल आणि 2019 – 20 मध्ये म्हणजे तीन वर्षात योजना पूर्ण कार्यन्वित होईल. याच्यासाठीच्या 2300 कोटी रुपायच्या खर्चाला केंद्रीय जल आयोगाने मान्यता दिली आहे. यातील सध्याच्या नियोजना नुसार पंचाहत्तर टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार तर राज्याचा वाटा पंचवीस टक्के खर्चाचा आहे. प्रत्येक वर्षी पाचशे ते सातशे कोट रुपयांचा खर्च होऊन हे पाणी फार मोठ्या प्रदेशास वरदान देणारे ठरेल. उपसा सिंचन योजनेत वाहत्या सिंचनाबरोबरच भूगर्भा खालील पाण्याची पातळी उंचावण्याचेही लक्ष्य ठेवण्यता आलेले आहे हे महत्वाचे. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन व महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या योजनेसाठी राज्य सरकारचे जे जे प्रयत्न आवश्यक होते ते केलेच पण धुळ्याचे भाजपाचे आमदार अनिल गोटे यांनी खास मेहनत या प्रकल्पासाठी घेतली. या आधी उत्तर महाराष्ट्रातील काँग्रेसचे व राष्ट्रवादीचे एकाहून एक दिग्गज नेते राज्याच्या मंत्रीमंडळात महत्वाच्या पदांवर होते. रोहिदास दाजी पाटील, अमरीश पडेल, डॉ हेमंत देशमुख आणि नंदुरबारचे डॉ विजयकुमार गावित असे दमदार नेते होते. सध्या डॉ गावीत हे भाजपाचे आमदार आहेत. पण कोणीच सतरा वर्षात हा प्रकल्प मार्गी लावू शकले नाहीत. केंद्रीय जनल आयोगापुढे 2006 व 2011 मध्ये हा प्रकल्प गेला होता. पण तिथे महाराष्ट्र सरकारकडून आवश्यक असणारे आर्थिक नियोजनाचे प्रमाणपत्रच देण्यात आलेले नव्हते म्हणून त्याला मान्यता मिळू शकली न्वहती. सिंदखेडाचे भाजपाचे आमदार जयकुमार रावल यांच्या मतदारसंघात हा प्रकल्प सुरु होतो. त्यांनीही मागच्या काळात धडपड केली पण ते प्रयत्न विफल ठरले. या वेळी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली धुळ्याचे आमदार अनील गोटे यांनी उचल घेतली. ते म्हणाले की मी सातत्याने पाठपुरावा करत होतो. राज्याच्या वित्त मंत्र्यांबोरबरच गिरीश महाजनांनीही मोठे सहकाऱ्य केले. मुळात नाथाभाऊंनीच १७ वर्षांपूर्वी सुरवात केलेली ही योजना मर्गी लावण्यासाठी खडसे साहेबांनीही खूप मदत केली. दिल्लीत त्यांच्या स्नुषा खासदार रक्षाताई खडसेंच्या घरी एक भोजनाचा कार्यक्रम मध्यंतरी झाला. त्याला अनिल गोटेही गेले होते. तिथे केंद्रीय जलसंपदा मंत्री उमा भारती, नितीन गडकरी, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभु अशांना नाथाभाऊंनी निमंत्रित केले होते. तिथे इंदुर मनमाड रेल्वे व सुलवाडे उपसा सिंचन हे उत्तर महाराष्ट्राचे दोन्ही महत्वाचे प्रकल्प मार्गी लागले असे अनिल गोटे सांगतात. उमा भारतींना प्रकल्प आवडला त्या म्हणाल्या , “अनिलजी मुझे तापीमाईके दर्शन करनेही है !!” आ. गोटे म्हणतात की तापी नदी सतरा वर्षे भरून वाहते आहे मात्र काठावरचे शेतकरी दुष्काळाच्या झळा भोगत आहेत. हे बंद झाले पाहिजे हीच आमची तळमळ आहे. ते म्हणतात की पाणी आले तर या भागातील उद्योगालाही मोठी चालना मिळेल. धुळ्यात एमआयडीसी फेज दोनचे काम सुरु आहे. रावेर (धुळे) इथे सतराशे एकर जमीन एमआयडीसीकडे आहे. हा सारा पट्टा मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रीअल कॉरीडॉरमध्ये येतो. त्यामुळे पाणी उपलब्ध झाल्यावर या सर्वच भागातील उद्योगांनाही मोठी चालना नक्कीच मिळेल. गिरीश महाजनांनी त्यांच्या नासिक पाटबंधारे विभागाच्या संबंधित वरिष्ठ अभियंत्यांना दिल्लीत धाडले. तिथे गोटेंनी या अधिकाऱ्यां समवेत केंद्रीय जल आयोगाचे प्रमुख प्रदीप कुमार यांच्याशी चर्चा केल्या. हे अधिकारी तिथेच तळ ठोकून जल आयोगाच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देत होते. त्यामुले अखेर सर्वांच्या अथक परिश्रमानंतर हा तब्बल तेवीसशे कोटींचा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. अनिल गोटे सांगतात की आता हा प्रकल्प पंतप्रधान जलंसधारण कार्यक्रात समाविष्ट व्हावा यासाठी मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्री प्रयत्नशील आहेत. तसे झाले तर राज्याचा खर्चाचा वाटा आणखी कमी होऊन फक्त दहा टक्केच राहील व प्रकल्प अधिक वेगाने पूर्ण होईल. येत्या काही महिन्यातच प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात झाली तर सुलवाडेमध्ये उचललेले पाणी बंद पाईपद्वारे पहिल्या टप्प्यात आणले जाईल व पुढच्या शेती हंगामात पंचवीस हजार हेक्टरचे सिंचन प्रत्यक्षात सुरु होतील अशी अपेक्षा आ. गोटेंनी व्यक्त केली. सांगतात.