परत एकदा १००% अनुमोदन !!

अमेरिका हाच फ्री वल्ड साठीचा कम्युनिझमविरूध्दचा आधारस्तंभ होता.

अगदी अगदी ! अमेरिकेने शीतयुध्दात रशियाला आवरले नसते तर जगाचे काय झाले असते हा विचार करवत नाही !

धर्म ही अफुची गोळी असेल ही कदाचित पण कम्युनिझम हा हेरॉईन चा ओव्हर डोस आहे ! !

इतर मुद्दे पटलेत. फक्त प्रश्न दांभिकतेचा आहे.

जगाला फक्त आम्हीच वाचवू शकतो अशी प्रतिमा निर्माण करून प्रत्यक्षात अमेरिकन फायद्याशिवाय जगात कुठेही कशातही रस नसलेला देश दांभिक आहे असे आमचे बाळबोध मत आहे. हे मत अमेरिकन मीडीयाने जगात केलेल्या प्रोपगंडाचे विश्लेषण करून मांडत आहे. बाकी तिथली लोकशाही तिथल्या लोकांना माहिती. दुसर्‍यांच्या देशात - ते ही असेच की जिथे अमेरिकन फायदा आहे असे यांना वाटते - लोकशाही स्थापन करण्याचा विडा उचलल्यासारखे दाखवलेल्यांनी तिथे आपल्यास धार्जिणे सरकार फक्त उभे केलेत. त्या सरकारांनी डोके वर काढायला लागताच परत त्यांना ठेचायला हे तयारच असतात. यावर आपले अभ्यासपूर्ण मत (जे नेहमीच असते) अपेक्षित आहे.

ह्या कराराचे जगभर स्वागत होत आहे

१९३८ च्या म्युनिक कराराविषयी जगभरात काय प्रतिक्रिया होती? असो. इराण म्हणजे १९३९ चा जर्मनी होईल असे नाही आणि वर्षभरात तर नाहीच नाही. पण तरीही इराण म्हणजे "बातोंसे माननेवाले" भूत आहे का हा प्रश्न आहे.

हिटलर अमेरिकेने निर्माण केला नाही म्हणून अमेरिकेने लाद्देन निर्माण केला नाही हे असे काहीसे तुमचे गृहीतक दिसते

ओसामा हा एक मनुष्य समजले तर माझे म्हणणे नक्की काय आहे हे समजणार नाहीच. ओसामा, पक्षी दहशतवाद ही एक प्रवृत्ती आहे.आणि सौदीमधून दहशतवाद निर्यात होणे हा प्रकार ओसामापूर्वीपासून कित्येक शतके चालू आहे.तेव्हा अमेरिकेने आपल्या रशियाविरूध्दच्या राजकारणासाठी ओसामा, पक्षी दहशतवाद वापरून घेतला पण दहशतवाद त्यापूर्वी कित्येक शतके अस्तित्वात होता आणि त्यामुळे दहशतवादासाठी अमेरिकेला जबाबदार धरणे चुकीचे आहे एवढेच माझे म्हणणे आहे.

लादेन निर्माण केला व त्याचे अवतारकार्य पूर्ण झाल्यावर त्याचे विसर्जन केले नाही परिणामी तो अमेरिकेवर उलटला त्यामुळे अमेरिका परत अफगाण मध्ये आले अफगाण उध्वस्त झाला त्या भागात व पाकिस्तान मध्ये कट्टर वाद रुजला ,

काट्याने काटा काढून मग दोन्ही काटे मोडावेत असे अमेरिकेने नक्कीच करायला हवे होते. रशियाविरूध्दचे काम झाल्यानंतर ओसामाला उडवायला हवे होते हा मुद्दा नक्कीच मान्य. पण अमेरिका परत अफगाणिस्तानात आल्यामुळे पाकिस्तानातही कट्टरतावाद रूजला--- नक्की का? प्रेतांनी भरलेल्या रेल्वेगाड्या दिल्लीला १९४७ मध्ये येत होत्या त्यावेळीही अमेरिकाच अफगाणिस्तानात असल्यामुळे रूजलेला कट्टरतावाद का तो?

असो.

ऑगस्ट १९९८ मध्ये अमेरिकेने क्रुझ क्षेपणास्त्रांद्वारे अफगाणिस्तानातील खोस्त येथे लादेनला मारायचा प्रयत्न केला होता. लादेनच्या सुदैवाने तो या हल्ल्याच्या काही वेळ आधी तिथल्या अतिरेक्यांच्या ट्रेनिंग कॅम्पमधून निघाला होता.

ही बातमी तेव्हा टिव्ही वर पाहिली होती. लादेनबाबतच्या विकीपानावर Pursuit by the United States या शीर्षकाखाली याचा उल्लेख आहे. ९/११ च्या पूर्वी आणखी एकदा २००० साली लादेनच्या गाड्यांच्या ताफ्यावर सिआयएच्या हस्तकांद्वारे रॉकेट लॉन्चर्सद्वारे लादेनवर हल्ला केला गेला होता. तेव्हाही लादेन थोडक्यात वाचला.

कदाचित या दुसर्‍या हल्ल्यात लादेन मारला गेला असता तरी ९/११ घडलंच असतं कारण त्या हल्ल्यांची तयारी बर्‍याच काळापासून सुरू होती अन लादेनच्या मारले जाण्यामुळे अल कायदा कडून कदाचित अधिकच विध्वंसक हल्ले केले गेले असते.

विडंबन मोड वगैरे ठिक आहे. पण मुळात अमेरिका आणि रशिया यांच्यात वैमनस्य का आले हे बघणे गरजेचे आहे.

स्टॅलीनला पूर्व युरोपवर कबजा का करावासा वाटला? कारण अमेरिकेविषयीचा अविश्वास.याचे कारण काय होते?

१. जून १९४१ मध्ये हिटलरने रशियावर हल्ला केल्यानंतर आणि विशेषतः डिसेंबर १९४१ मध्ये अमेरिका युध्दात आल्यानंतर स्टॅलीनचा आग्रह होता की अमेरिका-इंग्लंडने फ्रान्समधून दुसरी आघाडी उघडून रशियावरील दबाव कमी करावा.पण १९४२ मध्ये अमेरिका-इंग्लंडचा भर होता आफ्रिकेतील युध्दावर. एल-अलेमिनमध्ये जर्मनांचा निर्णायक पराभव होईपर्यंत नोव्हेंबर १९४२ उजाडला. आफ्रिकेतल्या युध्दाला अमेरिका-इंग्लंडच्या दृष्टीने महत्व का होते? कारण आशियाशी जोडणारा सुएझ कालवा ताब्यात राहणे गरजेचे होते.रोमेलचे सैन्य सुएझपासून अगदी ५० किलोमीटर्सपर्यंत पोहोचलेही होते. त्यानंतर अमेरिका-इंग्लंडने इटलीचा बंदोबस्त करण्यावर भर दिला.त्यातून फ्रान्समधील जर्मन सैन्य काही प्रमाणावर तरी इटलीच्या संरक्षणासाठी हलवावे लागले.या दोन गोष्टी केल्याशिवाय फ्रान्समध्ये दुसरी आघाडी उघडता येणार नाही असे अमेरिका-इंग्लंडचे म्हणणे होते.तर स्टॅलीनचा ग्रह झाला की अमेरिका-इंग्लंड मुद्दामून दुसरी आघाडी उघडायला उशीर करत आहेत. म्हणजेच रशिया आणि जर्मनी या दोघांचाही एकमेकांशी लढून मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस होईल आणि अमेरिका-इंग्लंडला रान मोकळे मिळेल. हा दोन बाजूंमध्ये वैमनस्य होण्यामागे मोठा मुद्दा होता.

त्या काळच्या परिस्थितीचा विचार केला तर स्टॅलीन हा दोस्तांच्या कळपात हिटलरने हल्ला केला म्हणूनच आला होता. पोलंडचा लचका तोडण्यात स्टॅलीनचा हात होताच.नंतर रशियाने फिनलंडवरही हल्ला केला होता.पण नंतर केवळ हिटलरने आपले लक्ष रशियाकडे वळवले म्हणून स्टॅलीन दोस्तांबरोबर आला.या बोक्याला दोन्ही बाजूकडचे लोणी हवे असेल तर ते कसे मिळणार?सुरवातीलाही चर्चिल यांनी हिटलरचा पाडाव करायला सैतानाशी हातमिळवणी करायला लागली तरी चालेल हेच म्हटले होते.म्हणजे अगदी सुरवातीपासून स्टॅलीन हा विश्वासार्ह भागीदार वाटत होता असे म्हणता येणार नाही.तेव्हा याच स्टॅलीनच्या मागणीला किती अ‍ॅकोमोडेट करायचे--त्यापूर्वी आपली बाजू भक्कम करू हा पण विचार अमेरिका-इंग्लंडने केलाच असणार.

शेवटी हिटलरच्या पाडावात रशियाने मोठीच महत्वाची भूमिका बजावली हे कोणी नाकारू शकतच नाही.पण स्टॅलीनच्या पूर्वेतिहासामुळे तो विश्वासार्ह वाटत नव्हता हे पण नाकारता येणार नाही.

२. हिरोशिमावर अणुबॉम्ब टाकण्यापूर्वी अमेरिकेने रशियाला अजिबात कल्पना दिली नाही हा दुसरा मुद्दा ठरला. मुळात अमेरिकेने पहिली अणुचाचणी केली जुलै १९४५ मध्ये.तोपर्यंत अणुबॉम्ब टाकण्याइतकी प्रगती होईल अशी खात्री खुद्द अमेरिकेला नव्हती.तसेच युरोपमधले युध्द मे १९४५ मध्येच संपले होते आणि पूर्व युरोप स्टॅलीनने आधीच गिळंकृत केलेला होता.ज्या पोलंड प्रश्नावरून इतके सगळे रामायण झाले त्या पोलंडला मात्र हिटलर जाऊन स्टॅलीनच्या जोखडात राहवे लागले हे दुर्दैव आहेच.

अणुबॉम्ब टाकला नसता तर जपानचे ग्राऊंड इन्व्हेजन करायला लागले असते. काही तज्ञांच्या मते रशियाला जपानविरोधात युध्दात ओढले असते तर अणुबॉम्ब आणि ग्राऊंड इन्व्हेजन हे दोन्ही न करता जपान शरण आला असता.इथेही रशियाचा बोकेपणा दिसून येतो. एक तर १९४४ च्या शेवटीच जर्मनीचा पराभव होणार हे स्पष्ट झाले होते.तेव्हा रशियाला अगदी बर्लिनपर्यंत पोहोचायचे होते हे ठिक आहे.पण त्याचवेळी जर्मनी उलटायची शक्यता जवळपास शून्य हे समोर दिसत असूनही जपानविरूध्द युध्द रशियाने चालू केले नव्हते. ते चालू केले ९ ऑगस्टला--अगदी शेवटी शेवटी.आणि त्यातही कुरिल बेटे हा लोण्याचा गोळा लाटलाच. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी लोण्याचा गोळा लाटायला हे पुढे असे म्हटले तर काय चुकले?

अमेरिका-रशिया अविश्वासाचा इतिहास आणखी मागेही जातो. अगदी रशियन राज्यक्रांती झाल्यानंतरही अमेरिकेने मॉस्कोतील नव्या राजवटीवर विश्वास ठेवलाही नाही.कारण उघड होते. अमेरिकेची भांडवलशाही आणि लोकशाही हे रशियाच्या धोरणांपेक्षा पूर्ण वेगळे होते. किंबहुना रशियातील नव्या राजवटीचा पाया हा भांडवलशाहीच्या विरोधावर आधारीत होता.१९३३ पर्यंत अमेरिकेने रशियाबरोबर राजनैतिक संबंधही ठेवले नव्हते.

तेव्हा तुमच्या विडंबन मोडमध्ये बाबरीपर्यंतच थांबायचे की अजून मागे जायचे हे ठरवायला हवे.

ह्या संपूर्ण लेखात त्यांची भूमिका मला बायस वाटली
किंबहुना कम्युनिझम ला रोखण्यासाठी अमेरिकेच्या कृत्य योग्य वाटणे हे कल्पनेपलीकडे आहे ह्या न्यायाने अमेरिकेने पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र सज्ज होण्याकडे दुर्लक्ष केले पाकिस्तान ने खलिस्तान व काश्मिरी दहशतवादी चळवळीला अमेरिकन पैशातून शस्त्रे दिली ती सुद्धा टुमण ह्यांना पाकिस्तान त्यावेळी
रशिया विरुद्ध लढत किंबहुना जिहाद करत होता म्हणून योग्य वाटत असावी
काट्याने काटा जरूर काढावा पण अमेरिकेच्या बाबतीत अफगाण व इराक चे फसलेले धोरण पाहता
मला राजा व त्यांच्या माकडाची गोष्ट आठवते
राजा झोपला असतांना त्याच्या नाकावरची माशी मारण्यासाठी
माकड तालावर राजाच्या नाकावर उगारतो
आज हे रशिया व चीन व युरोपियन युनियन व आफ्रिकन देश ह्या सर्वांना इराण अमेरिका अण्वस्त्र संधीचे कौतुक व आनंद वाटत आहे किंबहुना अमेरिकेचा प्रबळ राजकीय मित्र युरोपियन युनियन ज्यात ब्रिटन सुद्धा आहे त्यांच्या प्रयत्नाने हि संधी होऊ शकली कधी नव्हे अमेरिका व इयु चा प्रत्येक निर्णयाला विटो देणारे रशिया व चीन ह्यांच्या सहभागाने हि संधी झाली दिला बिनडोक पाने विरोध करणारे रिपब्लिकन पहिले कि हसू येते त्यांच्या चर्चेत फक्त आपण आणि इराण अशी जगात दोनच पार्ट्या आहोत असे समजून त्यांचे डावपेच व चर्चा चालतात इतर देशांचे समूहाचे ह्या बाबतीत काय मत आहे सुद्ध जाणून घ्यावेसे वाटत नाही आणि अशी मानसिकतेचे आपले टुमण साहेब समर्थन करतात हेच गमतीचे आहे
ओबामा प्रशासन फार मोलाचे वाक्य बोलून गेला उद्या ही संधी रीब्लीकन ने सिनेट मध्ये मानली नाही तर जग म्हणजे चीन भारत आपण इराण वर लादलेली बंधने मानतील ह्याची खात्री नाही
ह्यापुढे जाऊन मी म्हणेन उद्या हि संधी झाली नाही व रशियाने इराण व चीन इराण ला अण्वस्त सज्ज होण्यास गुफुप हातभार लावला तर अमेरिका काय त्यांचे वाकडे करणार
अण्वस्त्र सज्ज झाल्यावर अमेरिकेने पाकिस्तान चे काय वाकडे केले

तसेच १९४१ मधे अटलांटिक कराराच्या वेळेस रूझवेल्ट यांनी भारताला फेवरिंग भूमिका घेतली होती. पण चर्चिल ने ते नाकारले.

हो बरोबर. अटलांटिक कार्टरच्या वेळेस भारताला स्वातंत्र्य द्यावे असे फ्रॅन्कलीन रूझवेल्ट यांचे मत होते पण चर्चिल यांनी त्याला कडाडून विरोध केला. पण यावरून अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा होता असे म्हणता येईल का? कारण अनेकदा असे निर्णय त्या वेळचे त्या राष्ट्रांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन घेतले जातात.अटलांटिक कार्टर ऑगस्ट १९४१ मधील. त्यावेळी अमेरिकेचा दुसर्‍या महायुद्धात अधिकृत प्रवेश झाला नव्हता.आणि महायुद्धात इंग्लंडची अवस्था फार चांगली होती असेही नाही.अशा वेळी भारताला स्वातंत्र्याचे मधाचे बोट दाखवून भारतीय सैनिकांचे आणि जनतेचे युध्दासाठी सहकार्य मिळवावे आणि भारतातील कच्च्या मालाचा उपयोग करून घ्यावा असे कारण असू शकेल का?

उलट १९४७/४८ मधे काश्मीरमधल्या वादग्रस्त भागाबद्दल अमिरेकेने भारताला समर्थन दिले होते आधी. ब्रिटिश नेत्यांनी भारताविरूद्ध केलेले लॉबीइंग व नवीन भारत सरकार ने अमेरिकेकडे केलेले दुर्लक्ष यामुळे त्याचा फायदा भारताला घेता आला नाही.

पण यु.एन मध्ये प्रश्न गेल्यानंतर मात्र अमेरिकेची भूमिका भारतविरोधीच होती. त्यापूर्वी अमेरिकेचे भारताला समर्थन असेल तर त्याचा उपयोग आपण करून घ्यायला हवाच होता. यु.एन सुरक्षा परिषदेने ने ऑगस्ट १९४८ मध्ये पास केलेल्या ठरावाप्रमाणे पाकिस्तानला काश्मीरमधून सैन्य मागे घ्यावे आणि मग सार्वमत घ्यावे असे म्हटले होते.म्हणजे भारताने सैन्य काश्मीरातून मागे घ्यायचा त्या प्रस्तावात उल्लेख नव्हता तर सार्वमतात पाकिस्तानच्या बाजूने मत आल्यास अर्थातच भारतीय सैन्य काश्मीरातून मागे घेणे क्रमप्राप्त झाले असते.पण डिसेंबर १९४९ मध्ये कॅनडाच्या ए.जी.एल.मॅकनॉटन (सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष) यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावात भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी सैन्य मागे घ्यावे अशी तरतूद होती.ती पाकिस्तानने मानली पण भारताने स्वाभाविकपणे अमान्य केली. हे मॅकनॉटन कॅनडाचे असले तरी अमेरिका आणि कॅनडामधील सख्य लक्षात घेता त्यांच्यावर अमेरिकेचा प्रभाव नव्हताच असे म्हणता येणार नाही.नंतरच्या काळात दोन बाजूंमध्ये एक मध्यस्थ नेमण्यात आला.तो मध्यस्थ होता अमेरिकेचे माजी सिनेटर फ्रॅन्क ग्रॅहॅम.त्यांनीही मॅकनॉटन यांच्याप्रमाणेच प्रस्ताव सादर केले होते आणि ते प्रस्तावही भारताने नाकारले.कुलदीप नय्यर यांच्या "बियाँड द लाईन्स" या आत्मचरित्रात अमेरिकेने काश्मीर प्रश्नी सुरक्षा परिषदेत पाकिस्तानला कसा पाठिंबा दिला आणि त्यामुळे नेहरू कसे फ्रस्ट्रेट झाले होते याचा उल्लेख आहे.

काहीही असले तरी सुरवातीला जर अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा होता तर त्याचा उपयोग आपण करून घ्यायलाच हवा होता.या नव्या माहितीबद्दल धन्यवाद.