आपला देश खनिज तेलाच्याबाबतीत स्वयंपुर्ण नसल्यामुळे ८०% कच्चे तेल आयात करून व २०% देशांतर्गत उत्पादनातून देशातील ह्या इंधनाची गरज भागवली जाते. पेट्रोल व डिझेलचे दर बाजार निगडित ठेवल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले/कमी झाले रुपया-डॉलर विनिमय दरात वाढ्/घसरण झाली तर आपल्याकडेही पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढवले/कमी केले जातात. परंतू ह्या पेट्रोल व डिझेलवर सरकार (कोणत्याही पक्षाचे) अनेक प्रकारचे कर लावून महागात विकते व त्याचे समर्थन करताना अनेक कारणे पुढे करते. जसे, १) चालू खात्यातील तूट नियंत्रित करणे २) इंधनाची उधळपट्टी रो़खणे. ३) अपारंपारिक उर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे. किंमतीचा विचार केल्यास कच्च्या तेलाच्या आयातीनंतर सोन्याच्या आयातीवर अधिक परकीय चलन वापरले जाते. परंतू सोन्याच्या ३-४ पट कर पेट्रोल व डिझेलवर लावले जातात. डिझेलची सर्वात अधिक मागणी औद्योगिक क्षेत्राकडून असते, येथे उधळपट्टीचा संबंध येतच नाही. उलट डिझेल महाग झाल्यामुळे इनपुट कॉस्ट व ट्रांसपोर्टचा खर्च वाढून महागाई वाढल्याने औद्योगिक मंदी येऊ शकते. निर्यात कमी झाल्याने परकीय चलनही मिळत नाही व चालू खात्यातील तूट वाढतच जाते. गुंतवणूक व हौस म्हणून सोन्याला देशात प्रचंड मागणी असते.ही मागणी सोने आयात करून पुर्ण केली जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचे भाव व रुपयाचा विनिमय दर ह्यावर देशातील सोन्याचे भाव ठरवला जातो. चालू खात्यातील तूट कमी करण्यासाठी सोन्यावर आयातशुल्क लावून सोने महाग केले जाते. परंतू आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचे भाव व देशातील सोन्याच्या भावातील तफावतीमुळे सोन्याच्या तस्करीत मोठ्या प्रमाणात वाढ होते. तस्करीमुळे देशातील सोन्याची मागणी पुर्ण केली जाते परंतू सरकारला सोन्यापासून मिळणारा महसूल बुडला जातो. शेवटी सोन्याची तस्करी रोखण्यासाठी सरकारला सोन्यावरील आयातशुल्क कमी करावे लागते. ह्याउलट पेट्रोल व डिझेलवर उत्पादन शुल्क, विक्रिकर,वॅट इ. कर लावून केंद्रसरकार, राज्य सरकार, महानगरपालीका महसूल गोळा करतात. पेट्रोल व डिझेल वितरण करणार्‍या मुख्य कंपन्याही सरकारच्याच असल्याने महसूल गोळा करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा ठेवावी लागत नाही. पेट्रोल व डिझेल कितीही महाग झाले तरी त्याची सोन्यासारखी तस्करी करता येत नाही ह्याचे प्रमुख कारण पेट्रोल व डिझेलची किंमत्,वस्तुमान,वाहतूक व वितरण. वस्तुमानामुळे सोन्याप्रमाणे पेट्रोल व डिझेलची छुपी वाहतूक करुन वितरण करणे अशक्य असते. हे सर्व माहीत असल्यामुळेच महसूलीचे अनेक पर्याय उपलब्ध असतानाही सरकार फक्त पेट्रोल व डिझेललाच लक्ष करते. एक प्रकारे सरकार मक्तेदारीचा गैरफायदा घेत आहे. हेच जर एखाद्या खा़जगी कंपनीच्याबाबतीत घडले असते तर देशातील अर्थव्यवस्थेला व स्पर्धेला मारक असल्याच्या नावाखाली कंपनीवर सरकारने मकतेदारीचा दावा ठोकला असता परंतू येथे स्पर्धकच नसल्यामुळे सरकारवर मक्तेदारी कायदाही लागू होत नाही. कदाचीत माझे विचार चुकिचे असू शकतील परंतू पेट्रोल व डिझेलवर अन्यायकारक कर व सोन्याच्याबाबतीत बोटचेपे धोरण, यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था कमकुवत होते असे मला वाटते.